वालिङ–हुवास सडक एक सातापछि पुन सञ्चालनमा
पर्वत, २४ असार । लगातारको वर्षाका कारण आएको पहिरोले अवरुद्ध बनेको दक्षिण पर्वतका एक दर्जनभन्दा बढी गाविसलाई जोड्ने वालिङ–हुवास सडक एक सातापछि सञ्चालनमा आएको छ । पर्वतको हुवास र स्याङ्जाको कालीकाकोट गाविसको सिमानास्थित डुम्रेभञ्ज्याङमा गएको पहिरो डोजर र मजदुर लगाएर हटाएपछि आज बिहानदेखि सञ्चालन भएको हो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त सडक गत असार १६ गते बिहीबार रातिदेखि अवरुद्ध बनेको थियो । डोजरको क्षमताभन्दा ठूलो ढुङ्गा सडकमा खसेपछि लामो समयसम्म खुलाउन नसकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय हुवासका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । सडक खुलेसँगै एक सातादेखि ठप्प बनेका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ लागेको उनले बताए । उक्त सडकको अहिले स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । वाइवी कन्स्ट्रक्सनले सडकको स्तर सुधारको काम गरिरहेको छ । कच्ची सडक भएकाले सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै बाटो अवरुद्ध हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा उक्त क्षेत्रमा तरकारी, औषधि तथा बिरामीलाई अस्पताल लैजानका लागि समस्या भएको प्रहरी निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूलो मेसिन ल्याएर ढुङ्गा हटाएपछि सञ्चालन भएको हो । उक्त सडक दक्षिण पर्वतका हुवास, त्रिवेणी, भोर्ले, रानीपानी, वहाकी, शालिग्राम, रानीपानी, बर्राचौर, उरामपोखरा, होस्राङ्दी, भोर्ले, सरौखोला गाविसवासीले लाभान्वित हुने गरेका छन् । पर्वत सदरमुकामसँग सिर्धा सडकको पहुँच नपुगेका उक्त क्षेत्रका बासिन्दा वालिङ, हुवास सडक हुँदै स्याङ्जा र कास्की घुमेर सदरमुकाम कुश्माबजार आउन बाध्य भएका छन् । रासस
गोरखाका पन्ध्र हजार भूकम्पपीडितको गुनासो
गोरखा, २४ असार । भूकम्पले पूर्णरुपमा घर क्षति भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनपछि आफूहरुको नाम अनुदान पाउने सूचीमा छुटाइएको भन्दै गोरखाका १५ हजार ८ जनाले गुनासो गरेका छन् । भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास निर्माणलाई सरकारले दिने रु दुई लाख वास्तविक भूकम्पपीडितले नपाउने र नक्कली भूकम्पपीडितले पाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै भूकम्पपीडितले गाविस र नगरपालिकामा गुनासो गरेका हुन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय गोरखाका अनुसार असार २२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लाका ४४ हजार ७८१ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता हुँदा १५ हजार ८ जनाले गुनासो गरेका छन् । गोरखामा अनुदान पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या ५८ हजार ५०३ हो । कार्यालयका प्रवक्ता गुणराज भट्टराईले भने, “हिमालपारिका सात गाविसमा अनुदान सम्झौता सकियो । दुई नगरपालिकासहित ५० गाविसमा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आउँदो एक सातामा जिल्लाभर अनुदान सम्झौताको काम सक्छौँं ।” अनुदान सम्झौता र रु ५० हजारका दरले लाभग्राहीको बैँंक खातामा रकम पठाउने काम द्रूत गतिमा भइरहेको उनले बताए । गोरखाका विभिन्न एघार गाविसका १० हजार १५६ जना लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता अनुसारको रकम वितरण गरिसकिएको भट्टराईले जानकारी दिए । हंशपुर, बारपाक, सौरपानी, मुच्चोक, केराबारी, हर्मी, ताक्लुङलगायत गाविसका भूकम्पपीडितको बैंँक खातामा ५० हजारका दरले रकम पठाइएको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका योजना अधिकृत शतिसकुमार भट्टराईको भनाइ छ । दुर्गम भेग सिर्दिवास, बिही, प्रोक, ल्हो, सामागाउँ, चुम्चेत र छेकम्पारका भूकम्पपीडितले घर बनाउने निर्माण सामग्री ढुवानीमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उत्तरी भेग पुगेका पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अधिकृत गुणराज भट्टराईसँग हिमालपारिका बासिन्दाले रु दुई लाखले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्न नसकिने भएकाले निर्माण सामग्री ढुवानीमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उत्तरी भेगका १३ गाविसमा खच्चडले निर्माण सामग्री र खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । आफ्नो बैंक खातामा अनुदान रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध भए पनि भूकम्पपीडितले बर्खा लागेको भन्दै घर निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन् । तर सबै गाउँमा इन्जिनियर र प्राविधिक भने खटिइसकेका छन् । रासस
५ लाख ३३ हजार ४५४ घरधनी अनुदान पाउने सूचीमा परे
काठमाडौं, २३ असार । भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गरी सम्पन्न गरी ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनी अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेका छन् । अनुदान पाउने सूचीमा परेका घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने क्रम जारी छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार २०७३ साल असार २२ गते बेलुकासम्म २ लाख २३ हजार ८ सय ३० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । अनुदान सम्झौता गरेका २४ हजार ४ सय २८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत घरधनीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन २०७३ साल जेठ १४ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन तथा फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन एशोसियसनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरण र ५९ वटा बैंकबीच छुट्टा(छुट्टै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जिल्लाहरुमा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सबै गाविस र नगरपालिका समेटने गरी क्लस्टरिङका साथै कार्य विभाजन गरी केन्द्रमा आएको विवरणलाई सम्बन्धीत बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र बैंकका स्थानीय शाखामा सम्बन्धित घरधनीको भौतिक उपस्थित विना नै एकमुष्ट रुपमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको २०७३ साल असार १७ गतेको बैठकले अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित घरधनीको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जिल्लामा उपलब्ध गराएको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीसँग भिडान गर्दा सामान्य त्रुटी भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरी सम्बन्धीत पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ । घरधनीको सुरुको नाम, बीचको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, जारी भएको मिति जस्ता कुरामा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्देशन पठाइसकेको छ । यस्तै जन्म मिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पतिको नाम तथा थर लगायतमा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा पनि अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई पनि आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको छ । उल्लिखित माथिका निर्णयका साथै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनुदान प्राप्त गर्ने घरधनीको नाम सम्बन्धमा कहि कतै अन्योल वा द्विविधा उत्पन्न भएमा सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिका वा जिल्ला विकास समितिमा सम्पर्क गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
