इप्पानमा अब सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन गरी सबै पदमा सबै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । इप्पानले वार्षिक साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधान २०७८ लाई संशोधन गरी सबै पदमा चुनाव गराउने गरी व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, अध्यक्षको हकमा एक कार्यकालमा कार्यसमितिमा रहिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा संशोधन गरी पाँच उपाध्यक्षको सङ्ख्या सात बनाएको छ । पाँच सचिवलाई सात र स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रुपमा पाँच जनालाई मनोयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । इप्पानका निर्वतमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले संस्थालाई बढीभन्दा बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्नेगरी विधान संशोधन गरिएको जानकारी दिए । पारित भएको विधानअनुसार, इप्पानको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु नहुने र कुनै समय भएमा त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पनि संशोधित विधानमा उल्लेख छ । इप्पानको २४औं वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनबाट मोहन डाँगीको नेतृत्वमा २५ नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । शनिबार (आज) बिहान सम्पन्न अधिवेशनले २७ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये डाँगी नेतृत्वमा कोषाध्यक्षबाहेक सर्वसहमतिमा २५ कार्यसमिति चयन भएको हो । नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम ब्लोन लामा तथा उपाध्यक्षहरुमा उत्तरकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र बल्लभ पन्त, विक्रम विष्ट, सुसन कर्माचार्य र हिमप्रसाद पाठक निर्वाचित भएका हुन् । वार्षिक साधारणसभाबाट पारित नयाँ संशोधित विधानअनुसार उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडा र प्रकाशचन्द्र दुलाललाई थप गरी सात उपाध्यक्ष पुर्याइएको छ । यसैगरी, महासचिवमा टिएन आचार्य चयन भएका छन् ।
आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा एक वर्षभित्र थप एक हजार ४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थपिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनालाई पनि सहजीकरण गरी निर्धारित समयमा तिनलाई पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ६६ केभी प्रसारण लाइन सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर सात हजार ८०८ सर्किट किलोमिटर पुर्याइनेछ । यसैगरी, ३३ केभी प्रसारण लाइन आठ हजार ३२५ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर आठ हजार ४२९ सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच सय ११ किलोवाट घण्टा पुर्याउने तथा विद्युत् चुहावट १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ मेगावाट तथा सौर्य ऊर्जाबाट ९९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थप गरिने कार्यक्रम छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, ठूला तथा मझौला नदीमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास गरिनेछ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार जलविद्युत् विकासले राष्ट्रिय आवश्यकता मात्र नभई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकासलाई समेत तीव्रता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने छ । आगामी आवमा १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिक रूपमा विद्युत् प्रवाहमा सहजता आउने तथा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिने छ । काठमाडौं उपत्यकाको मध्यभाग हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पनि कार्यान्वयन गरिने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोनका लागि सडक खन्न पूर्ण प्रतिबन्ध
काठमाडौं । वर्षायाममा सडक खन्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले वर्षायाममा सडक खन्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो । कार्यालयका अनुसार धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोनलगायत प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र सडक थप बिग्रने भएकाले वर्षायाममा यस्तो कार्यमा रोक लगाइएको हो । असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन क्षेत्रभित्र कुनै पनि सडक खन्न स्वीकृति नदिने कार्यालयले जनाएको छ । यदि अनुमति बिना सडक खनेको पाइएमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
