कालीगण्डकी कोरिडोर: लस्ती-बेनी खण्ड कालोपत्र गरिँदै
काठमाडौं । कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत लस्ती-बेनी खण्डमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ । यो मालढुङ्गा–बेनी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मुख्य सडक हो । बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णु चापागाईका अनुसार आज फर्सेदेखि बेनीतर्फको बाटो कालोपत्र गरिने छ । ‘१३ किलोमिटर लामो मालढुङ्गा-बेनी सडकको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा २ किलोमिटर ढलान भइसकेको छ,’ उनले भने । यसअघि मालढुङ्गा-बेनी सडक अन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिका-८ नाग्लीवाङको फर्सेसम्म पाँच किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो । मालढुङ्गा-बेनी सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्न २०७७ साल चैतमा ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
सौर्य ऊर्जाबाट चम्कियो पियोर इनर्जी, पहिलो त्रैमासमा ९० लाख नाफा
काठमाडौं । पियोर इनर्जी लिमिटेडले २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा ९० लाख ५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ५२ लाख ५९ हजार खुद नाफा कमाएको थियो । पियोरले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै वर्षको सुरुवातमै नाफा कमाउन सफल भएको हो । २०७८ मंसिरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी २०८० वैशाखदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको पियोर इनर्जीका बाँकेमा १०/१० मेगावाट क्षमताका दुईवटा सोलार आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा विद्युत बिक्रीबाट ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । ‘यस कम्पनीले पीपीए अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निरन्तर र कुनै अवरोधबिना बिजुली आपूर्ति गर्दै आएको छ,’ पियोरले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा भनिएको छ, ‘यस त्रैमासिकमा कम्पनीको खातामा नियमित विद्युत बिक्रीबाट रकम भुक्तानी प्राप्त भएको छ । आगामी अवधिमा पनि यस कम्पनीको आयोजनाको व्यवस्थापनको विश्लेषण गर्दै व्यावसायिक रूपले सक्षम तरिकाबाट सञ्चालन गरी अधिकाधिक विद्युत उत्पादन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने योजना छ ।’ कम्पनीले हालसम्म बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा समय–समयमा गर्दै निर्धारित समयमा भुक्तानी गरिरहेको पनि जनाएको छ । गोल्याण ग्रुप अन्तर्गतको पियोर इनर्जी हालसम्म सबैभन्दा धेरै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने सोलार कम्पनी हो । गत वैशाखमा आईपीओ निस्कासन गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा प्रतिसेयर आम्दानी ३.२९ रुपैयाँ रहेकोमा पछिल्लो समीक्षा अवधिमा ४.५० पुगेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ९७.२७ रुपैयाँ रहेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १०१.६१ रुपैयाँ पुगेको छ । निरन्तर नाफामा गइरहेको पियोर इनर्जीले सोल पावरमा २६ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ । पियोर इनर्जीले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको २०८१/८२ को वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका २ लाख ६० हजार कित्ता खरिद गरिएको छ । सोल पावरले पाँचवटा सोलार परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०२४/२५ अनुसार सोल पावर अन्तर्गतका पाँचवटै परियोजनाको गत जेठ २९ गते विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ ।
सरकारको नीतिगत अवरोधका कारण जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समस्या
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बनाएको नीतिगत अवरोधका कारण जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या भएको बताएका छन् । बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले १० महिनादखि रुख काट्नको लागि वनमा छिर्न नपाइएको गुनासो गरे । २०७७ सालमै आयोजना सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न भएपनि अहिलेसम्म रुख काट्न र आयोजना क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाइएको उनको भनाइ छ । कार्कीका अनुसार सरकारले उत्पादकहरूसँग निर्धारित समयभित्र बिजुली उत्पादन नगरे सम्झौता रद्द गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । सरकारले तोकिएको समयमा उत्पादन नभए किन्दिनँ भन्ने गरेको भन्दै योजनाअनुसार आफूहरू अघि बढ्न नपाएको उनले बताए । अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । उनले आरसीयुडीका मुद्दाहरूमा दुई वर्षको समय थप गर्न अनुरोध गरेको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताए । सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीतिमा पनि अस्थिरता भएकोले लगानीकर्ता अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन नहुनेगरी स्थायित्व खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताले ३०–३५ वर्षको लगानीमा स्थायित्व चाहने उल्लेख गरे । हाल नेपाली लगानीकर्ता नै अन्योलमा हुँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी उनको भनाइ छ ।
