गण्डकीलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा संघ सरकारले सहजीकरण गर्छ : श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा संघ सरकारको आवश्यक सहयोग र सहजीकरण रहने बताएका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटासँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । ‘गण्डकी उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने अभियानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा हाल १ हजार ७१७ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी छ । मन्त्री श्रेष्ठले ती घरधुरीमा यथाशीघ्र विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न संघ सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बताए । उनले गण्डकी प्रदेशले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक तथा ‘गण्डकी उज्यालो’ लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘बलियो, योजनाबद्ध र समन्वयकारी प्रदेश सरकारमार्फत विकासका अवसर सबै भूगोल र समुदायमा समान रूपमा पुर्याउने हाम्रो समन्यायिक विकासको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ,’ उनले भने । ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर केही स्थानीय तहलाई ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर पालिका’का रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न कठिन तथा दुर्गम क्षेत्रमा सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत पहुँच विस्तारसँगै विद्युत् खपत बढाउने पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । विद्युत् खपत विस्तारका लागि आवश्यक प्राविधिक अवस्था, पूर्वाधार र लागतको अध्ययन गरी संघ र प्रदेशले संयुक्त रूपमा योजना अघि बढाउन सकिने उनले उल्लेख गरे । प्रदेशमा विद्युत् विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुका साथै आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुङडुम्रीस्थित लघु जलविद्युत् केन्द्रको पुनर्निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत योजना अघि बढाउन सकिने उनले बताए । भेटवार्तामा गण्डकी प्रदेशका मन्त्री देवकोटाले प्रदेश सरकारले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि संघ सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बागलुङको निसीमा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न तथा चीनसँगको कोराला नाकासम्म विद्युत् सेवा विस्तारका लागि संघ सरकारबाट पहल गरिदिन आग्रह गरे । भेटवार्तामा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विस्तार, विद्युत् खपत वृद्धि, सिँचाइ तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
रसुवा जोड्न फलाँखुमा ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज बन्ने
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको रसुवालाई नुवाकोटसँग जोड्न सरकारले ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका-२ तल्लो कुवापानी बिमिरेखोलादेखि रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका-५ वहाखोलासम्म फलाँखु खोलामा बेलीब्रिज निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बाढीका कारण रसुवाको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदा आवतजावत तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक मार्गका रूपमा बेलीब्रिज निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नाैकुण्ड गाउँपालिकाबाट आएको अनुरोधअनुसार बेलीब्रिज निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन तथा सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ । बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएपछि नुवाकोट र रसुवा जोड्ने छोटो वैकल्पिक सडक मार्ग सञ्चालनमा आउनेछ । मन्त्रालयका अनुसार फलाँखु खोलाबाट विदुर करिब २३ किलोमिटर र रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे करिब ३५ किलोमिटरको दूरीमा पुग्न सकिनेछ ।
भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ । यही सेप्टेम्बर १३ देखि आगामी डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई राति १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दिएको हो । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगेपछि उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा सहयोग पुर्याउन र द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन भारतले यो कदम चालेको हो । उक्त सम्झौताअनुसार मुजफ्फरपुर-ढल्केबर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत अधिकतम ६०० मेगावाट र टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ५४ मेगावाट विद्युत् नेपालतर्फ आयात गरिनेछ । सन् २०२७ जनवरीदेखि हुने विद्युत् निर्यातका विषयमा भने सन् २०२६ को डिसेम्बरमा पुनः समीक्षा गरिने भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
