३.२७ अर्बमा ५० मेगावाटको सौर्य आयोजना बन्दै, नोभेम्बर २०२७ देखि उत्पादन
काठमाडौं । सुनसरीको कुशाहा गाउँपालिकामा ५० मेगावाट क्षमताको ग्रिड–जडित सौर्य फोटोभोल्टाइक आयोजना निर्माण हुने भएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न लगानीकर्ताको लगानीमा सोलारिस इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले आयोजना विकास गर्न लागेको हो । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको उद्देश्य नेपालमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु हो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रत्यक्ष आपूर्ति गरिनेछ । सोलारिस इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ, अर्थात् प्रति मेगावाट करिब ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना ७५ः२५ को ऋण–इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये २ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहनेछ । कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धकमा पूजा चन्द ठाकुर, प्रदीप्त राणा, विपुल मान सिंह, केशवराज विजयानन्द र मीरा चन्द ठाकुर रहेका छन् । कम्पनीकी अध्यक्ष पूजा चन्द ठाकुरसँग सौर्य तथा जलविद्युत् आयोजना विकासको अनुभव रहेको छ । सञ्चालक प्रदीप्त राणासँग यूएसएआईडी, युरोपेली संघको ईको, बेलायतको डिएफआईडी तथा डेनिस रिफ्युजी काउन्सिलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारद्वारा सञ्चालित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापनको अनुभव छ । त्यस्तै, सञ्चालक विपुल मान सिंह वेस्टर्न हिमालयन पावर लिमिटेडका निर्देशकसमेत हुन् भने केशवराज विजयानन्दसँग लगानी पोर्टफोलियो तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनको अनुभव रहेको छ । साथै उनी ग्रिड नेपाल हाइड्रोपावरसँग पनि आबद्ध छन् । सञ्चालक मीरा चन्द ठाकुरसँग पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लामो व्यावसायिक अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूले सन् २०२६ जुन मसान्तसम्म अग्रिम सेयर पुँजीसहित ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्, जुन कुल इक्विटीको करिब १० प्रतिशत मात्रै हो । उक्त अवधिसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब २.१४ प्रतिशत मात्र भएको छ । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन र साइट अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेका छन् भने आवश्यक जग्गामध्ये करिब ४० प्रतिशत जग्गाको भाडा सम्झौता सुनिश्चित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोजना स्थलमा प्रारम्भिक भौतिक निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । निर्माणस्थलमा कामदार तथा प्राविधिकका लागि निर्माण शिविर निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको निर्धारित व्यावसायिक सञ्चालन मिति नोभेम्बर, २०२७ तय गरिएको छ । सोलारिस इनर्जीले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् करिब २.६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत निर्माणाधीन कुशाहा १३२ केभी सबस्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको छ । तर उक्त सबस्टेसन अझै निर्माणाधीन रहेकाले यसको निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न कठिनाइ हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैले आयोजना समयमै सञ्चालनमा ल्याउन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनु महत्वपूर्ण रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने ५० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सन् २०२५ नोभेम्बरमा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । ‘टेक अर पे’ अवधारणामा आधारित उक्त सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले निर्धारित सर्तअनुसार उत्पादित विद्युत् खरिद गर्नेछ । पीपीए आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मितिबाट २५ वर्ष वा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त नहुँदासम्म, जुन पहिले हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म लागू रहनेछ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट (किलोवाट–घण्टा) ५ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत विभिन्न सहुलियत तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराइँदै आएका छन् । साथै, सरकारले २०८५ साल वैशाखसम्म व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरु गर्ने आयोजनाहरूलाई १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ऊर्जा आयोजनाहरूमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गरिँदै आएका छन् । साथै, २०८५ वैशाखभित्र व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट तथा त्यसपछिका पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ऊर्जा आयोजनामा वित्तीय स्रोत परिचालन थप सहज हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापनाका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको हो । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ थप गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनले खपत गर्ने प्रतियुनिट बिजुलीमा एक रुपैयाँ थप गर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको जानकारी दिए । यसबाहेक, बिमा कम्पनीले सङ्कलन गर्ने तेस्रो पक्ष बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए । महासचिव गौतमले दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचारका लागि कतिपय अवस्थामा बीमा रकमले मात्र नपुग्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा पीडितलाई तत्काल राहत दिन र उपचार खर्चको व्यवस्थापन गर्न उक्त कोषले सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । कुनै दुर्घटनामा हकदार फेला नपरेका गम्भीर घाइतेको उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा सवारी धनीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोही कोषबाट खर्च गरिनेछ । महासङ्घले आफूहरूले दिएको सुझावलाई हाल तयार भइरहेको सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद १० मा समावेश गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
दक्षिण एसियाकै पहिलो चुरियामाई सुरुङ सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै पहिलो ऐतिहासिक सुरुङका रूपमा परिचित चुरियामाई सुरुङको संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ चुरियामाई मन्दिर तथा सुरुङ संरक्षण एवं व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । पालिकाले स्थानीय समुदायको अपनत्व कायम गराउँदै यसलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए । स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत ऐतिहासिक सम्पदाको दिगो संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको उनले बताए । जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि उपमहानगरपालिका प्रमुख मीनाकुमारी लामा र समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भोम्जनले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरिसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्झौतासँगै समितिले सुरुङको संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँगै नियमित रेखदेख, सरसफाइ, मर्मत सम्भार, पर्यटक व्यवस्थापन तथा आवश्यक पूर्वाधार सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । सुरुङ अवलोकनका लागि आउने पर्यटकबाट उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने सङ्कलित रकम सुरुङको संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमै खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा भनिएको छ । सम्झौतामा सुरुङको मौलिक तथा ऐतिहासिक संरचनामा कुनै परिवर्तन नगर्ने, यसको ऐतिहासिक स्वरूप सुरक्षित राख्ने तथा वार्षिक प्रगति विवरण र आय-व्ययको प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सम्झौतापत्रमा उपमहानगरपालिकाले आवश्यक अनुगमन, निर्देशन तथा समन्वय गर्ने भनिएको छ । दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङका रूपमा रहेको यो मार्ग वि.सं १८७२ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको शासनकालमा निर्माण सुरु भई वि.सं १८७४ सम्पन्न भएको थियो । तत्कालीन हेटौंडा-अमलेखगञ्ज रेलमार्ग अन्तर्गत निर्माण गरिएको ऐतिहासिक सम्पदाको निर्माणकार्यको प्राविधिक नेतृत्व तत्कालीन सडक विभागका मुख्य इन्जिनियर डिल्लीजंग थापाले गरेका थिए । लामो समयसम्म प्रयोग विहीन रहेको उक्त सुरुङको संरक्षण तथा मर्मत बागमती प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । राम्रो प्रवर्द्धन गर्न सकेमा यो सुरुङ मकवानपुर जिल्लाकै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुने विश्वास लिइएको छ ।
