भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कोषमा सात करोड ५२ लाख जम्मा
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा सात करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गठित भौतिक पुनर्निर्माण समितिको बैठक सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको छ । बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गन देशभरीका सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि क्रमश दुई करोड र साढे एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सोही विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विभागमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बैठकले कोषमा संकलन भएको रकम एवम् भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिको कामलाई सार्वजनिक र पारदर्शिता कायम गर्न छुट्टै www.rebuildnepal.gov.np नामक वेवसाइट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
देशभरका १९७ सडक ठेक्का रुग्ण
काठमाडौं । देशभरका विभिन्न सडक आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीको कारण ठप्प भएका १९७ ठेक्का रुग्ण बनेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका सडक डिभिजन तथा आयोजना निर्देशनालयहरूले १९७ रुग्ण ठेक्काको सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौं, सुर्खेत, पोखरा, इटहरीलगायतका कार्यालयहरूले असोजदेखि कार्तिक महिनासम्मका विभिन्न मितिमा यी सूचनाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । सूचनाअनुसार सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, जनकपुर, विराटनगर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, हेटौंडा, काठमाडौं, लहान, दमौली, प्युठान, जुम्ला लगायतका कार्यालयहरूमा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगरेकाले ठेक्का रुग्ण घोषित भएका हुन् । सबैभन्दा धेरै रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन काठमाडौं, जनकपुर, सुर्खेत र बुटवलमा रहेको बताइएको छ । ठेक्का रुग्ण भएपछि ती आयोजनाहरू पुनःसम्झौता वा पुनःठेक्काको प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको जनाएको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा समेत ठेक्का अलपत्र परेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका अनुसार समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र ब्ल्याकलिस्टको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । रुग्ण ठेक्काको यो संख्या हालसम्मकै ठूलो रहेको जनाइएको छ । जसले देशका पूर्वाधार विकास योजनामा गम्भीर चुनौती निम्त्याएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी अवरोध हटाउन हेलम्बु गाउँपालिकालाई पहल गर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा भइरहेको अवरोध हटाउनका लागि हेलम्बु गाउँपालिकालाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आयोजनाका प्रभावितहरूले मुहान बन्द गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । सोही अवस्थाको समाधानका लागि सोमबार मन्त्री घिसिङले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग छलफल गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत सोमबार मेलम्ची खानेपानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएकी थिइन् । हाल खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालिरहेकी छन् । मन्त्री घिसिङले सरकार विगतका सहमति र अहिलेका माग वार्ता तथा छलफलबाट समाधान गर्न तयार रहेको जनाउँदै मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा गम्भीर समस्या देखिएकोले यसमा स्थानीय तहले गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समस्या समाधान गरी जतिसक्दो छिटो काठमाडौंमा खानेपानी ल्याउन सरकार सक्रिय रहेको बताए । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले विगतमा भएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आयोजनाले लिएका जग्गा तथा घरभाडा, सिएमसी कम्पनीका आपूर्तिकर्तालाई पाउँनुपर्ने रकम भुक्तानी, मेलम्ची बजारदेखि घ्याङसम्मको सडक निर्माण र सुन्दरीजलमा पुग्ने पानीको बिक्री आम्दानीको २५ प्रतिशत हेलम्बु विकासका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याए । उक्त विषयमा तत्कालीन खानेपानीमन्त्रीको उपस्थितिमा २१ असोज २०८१ मा मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र स्थानीय राजनीतिक दलबीच सहमति भएको थियो ।
