खोटाङका ११२ आयोजना ठेक्कामा, निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो
खोटाङ । भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले १ सय १२ आयोजनाका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि स्वीकृत भएको ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको १ सय २२ आयोजनाको ठेक्का गर्नुपर्ने जनाइएको छ । ठेक्का आह्वान भएका आयोजनाका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख विनम दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जग्गाको स्वामित्व नरहेको तथा स्थानीयको विवाद रहेको जस्ता आयोजनाको ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी छ । ती आयोजनाको पनि चाँडै ठेक्का आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’ दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा आव २०८२–८३ का लागि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको एक अर्ब रुपैयाँ बढीका १ सय ६४ आयोजना परेका छन् । पूर्वाधार कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा सडक कालोपत्र, सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, मोटरेबल पक्की पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण, आवास, कार्यालय तथा विद्यालय भवन निर्माणलगायत आयोजना छन् । कोशी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत आयोजनामध्ये बहुवर्षीय आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेमा २४ तथा १० बहुवर्षीय आयोजना चालु अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । आव २०८२–८३ का लागि ठेक्का आह्वान गरिएका कतिपय आयोजनामा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जिल्लामा परेका आयोजनाको ठेक्का समयमै आह्वान गरेपछि निर्माण व्यवसायी पनि खुसी बनेका छन् । गत कात्तिक २ गतेदेखि पुस ३ गतेभित्र ११२ वटा आयोजनाका लागि पूर्वाधार कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेपछि निर्माण कम्पनीहरू सम्झौता गर्न भ्याइनभ्याई भएका छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आयोजनाका लागि बजेट परेको दाबी गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोटाङ क्षेत्र नं २ (ख)का प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राई सम्हालेपछि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढीको १ सय ६४ वटा आयोजनाका लागि एकैसाथ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कोशी प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राईले पहिलोपटक जिल्लामा यति धेरै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभएपछि खोटाङवासीले मन्त्री राईलाई धन्यवाद दिँदै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जिल्लामा आएका बजेट तथा आयोजनालाई पारर्शी र गुणस्तरीय ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्री राईलाई सुझावसमेत दिइरहेका छन् । तत्कालीन वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिका महामन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री राईले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई समेटेर बजेट विनियोजन गर्नुभएको सचिवालयको दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार जिल्लामा आएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी रसुवाघाट–पाँचधारे सडक निर्माण आयोजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध भएको छ । रासस
डडेल्धुरामा बिजुलीका खम्बा पुगे, पुगेन बिजुली
अमरगढी । भागेश्वर गाउँपालिकाको लेकुडा गाउँमा सयौँ घरपरिवार वर्षौँदेखि बिजुलीको प्रतीक्षामा छन् । स्थानीय डम्मरी जोशीका अनुसार गाउँसम्म बिजुलीका खम्बा पुगे पनि विद्युत् आपूर्ति सुरु हुन सकेको छैन । उनले चुनावका बेला पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि काम अघि नबढेको गुनासो गरे । उनले गाडिएका खमबा हाल कपडा सुकाउने र घाँस राख्ने थामोका रूपमा प्रयोग गसररहेका बताए । यस्तै भागेश्वर गाउँपालिकाकै ओडाखानका स्थानीय भिमबहादुर बुढामगरले बिजुली नहुँदा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको बताए । उनले मोबाइल चार्ज गर्नसमेत समस्या हुने गरेको र सोलार घाम लागेको दिन मात्र चल्ने समस्या रहेको बताए । डडेल्धुराका एक हजारभन्दा बढी घरधुरी अझै पनि विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका एक हजार २१ घरधुरीमा बिजुली नपुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रले जनाएको छ । सदरमुकाम रहेको अमरगढी नगरपालिकाभित्रका ६० घरधुरीमा अझै बिजुली पुगेको छैन । परशुराम नगरपालिकाका ३०८ घरपरिवार बिजुलीविहीन छन् । बसौटी, सलोन, हल्दवारी, रजौडा, सिमलवण्ड, कुँडा लगायतका बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेको छैन । आलिताल गाउँपालिकामा १८९ घरपरिवार, भागेश्वर गाउँपालिकामा १४८ घरपरिवार, नवदुर्गा गाउँपालिकामा ८५ घरपरिवार, अजयमेरु गाउँपालिकामा १०० घरपरिवार तथा गन्यापधुरा गाउँपालिकामा १३१ घरपरिवार अझै विद्युत् पहुँचबाहिर छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख कपिल जोशीका अनुसार जिल्लाभर रहेका ३१ हजार १७२ घरधुरीमध्ये ३० हजार १५१ घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको छ । बाँकी एक हजार २१ घरपरिवारमा विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको उनले बताए । उनले सबै नागरिकलाई विद्युत् पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए । बिजुलीको पहुँच नहुँदा स्थानीय नागरिक भने टुकी र सोलारको भरमा दैनिकी बिताउन बाध्य छन् । जिल्ला सदरमुकाम आसपासका बस्तीदेखि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म अझै पनि विद्युत् विस्तार हुन सकेको छैन । रासस
खटाङ–घुमखहरे त्रिकोणात्मक झोलुङ्गे पुल आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सूचीकृत
काठमाडौं । भेरी नदीमाथि निर्माण हुने खटाङ–घुमखहरे त्रिकोणात्मक झोलुङ्गे पुल आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा तोकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले निर्णय गरी आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको जानकारीसहित राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । सुर्खेत जिल्लाको रणनीतिक महत्त्व बोकेको यस आयोजनाले क्षेत्रीय आवागमन, व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समेटेसँगै आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र हुने विश्वास लिइएको छ । भेरी नदी करिडोरलाई जोड्ने यो पुल निर्माणपछि दुर्गम बस्तीहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सहज हुने, स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार हुने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त पुल २०८३ असारभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ । पुल निर्माण गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीसँग २०८१ असार ११ गते सम्झौता भएको थियो । यो पुल १.६० मिटर चौडाइ र ६५४.६० मिटर लम्बाइको हुने बताइएको छ । यो पुल नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माण भइरहेका तीन मुखे पुलहरूमध्ये यो सबैभन्दा लामो हो । पुल निर्माणको काम २१ करोड १९ लाख पाँच हजार ८५ रुपैयाँमा श्रीगीता कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।
