सिद्धार्थ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १ अर्ब लगानीमा तल्लो हेवा खोला आयोजना बन्ने
काठमाडौं । तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । पाँच खपन जलविद्युत् प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ६.८४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा २ वाणिज्य बैंकले करिब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । सो आयोजनामा सिद्धार्थ बैंकले ५० करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ गरी ९८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । आयोजना कूल लगानीको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत प्रवर्द्धकले लगानी गर्ने छन् । आयोजनाको कूल लागत १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष वसन्त कुमार तामाङका अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ४०.८२ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३३ केभी क्षमताको ३.८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिनेछ । पाँचथर जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको परियोजनाको हाल निर्माण सुरु भइसकेको र निर्धारित समयमा पूरा हुने प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ ।
नयाँ सहर आयोजना: २० किमी सडक कालोपत्र, ४६.०२ किमी नाला
काठमाडौं । नयाँ सहर आयोजना कार्यालय डुम्रे भन्सार तनहुँले २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । कार्यालय स्थापनादेखि हालसम्म नयाँ सहर आयोजनाभित्र २०.३ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको हो । कार्यालयले ३४.७८ किलोमिटर सडक ग्राभेल, २.७४ किलोमिटर ढलान, ४६.०२ किलोमिटर नाला निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख शान्ति शर्माले जानकारी दिए । आन्तरिक बसाइसराइलाई व्यवस्थित गर्न मध्यमहाडी लोकमार्गको वरिपरी १० नयाँ सहर स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप विसं २०९० सम्ममा व्यवस्थित बस्तीसहितको पूर्वाधार तयार गर्न तनहुँमा साविकको भानु गाविस-१, २, ३, ४ र साविकको बन्दीपुर गाविस-१, २, ३ र ४ समेटी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट नयाँ सहर आयोजना डुम्रे भन्सारको सुरुवात भएको हो । शर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १.५ किलोमिटर ढलान र १.४ किलोमिटर नाला निर्माण गरिएको छ । सडक ग्राभेल र सडक कालोपत्रको काम उक्त आर्थिक वर्षमा नभएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ०.७८ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १.२४ किलोमिटर ढलान, १.६ किलोमिटर कालोपत्र र ३.६२ किलोमिटर नाला निर्माण भएको जनाइएको छ । यस्तै आयोजना सुरुभएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ३४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १८.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ४१ किलोमिटर नाला निर्माण भएको जनाइएको छ । आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा १ सरकारी कार्यालय भवन, ३ सामुदायिक भवन, १ सरकारी भवन मर्मत सम्भार, १ खेल मैदान, २ मनोरञ्जन पार्क, १ खानेपानी योजना सम्पन्न गरेको छ भने ४३४ सौर्य बत्ती जडान गरेको छ । आयोजनालाई गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयले डुम्रे भन्सार जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यसका लागि ६४३ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ । त्यसका लागि विसं २०७४ पुस १० गते आयोजनाको चारकिल्लासहित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । विसं २०७७ पुस १२ मा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको र बाटोको किल्ला तोक्ने कार्य सकिएको छ ।
साढे ३ अर्ब बढीको महाकाली पुल निर्माण रोकियो, सुदूरपश्चिमको आर्थिक योजना जोखिममा
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र हुँदा आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने योजना अन्योल बनेको छ । निर्माणाधीन चार लेनको उक्त पक्की पुलको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा बाँकी कामले पूर्णता पाएको छैन । महाकाली पुल निर्माण योजनाअन्तर्गत निर्माण थालिएको उक्त पुल सरकारी उदासिनताका कारण अलमलमा परेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रवि शाहले बताए । उनका अनुसार योसँगै सुदूरपश्चिमकै प्रमुख आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गरी महाकाली करिडोरसँग जोडेर यहाँ व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ । सुदूरपश्चिमकै ठूलो आयोजनाभित्र पर्ने चार लेनको आठ सय मिटर लम्बाइको पक्की पुलसँगै बन्ने ड्याम (गाइडबण्ड) निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सुरु हुन नसकेको शाहको भनाइ छ । चार वर्षअघि महाकाली नदीमा आएको बाढीपछि यहाँ पुल निर्माण प्रभावित बन्दै आएको थियो । गत वैशाखमा सरकारले उक्त पुललाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी महाकाली किनारका बस्ती जोगाउन ड्याम पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले तीन महिनाका लागि पाएको उक्त जिम्मेवारी गत साउनमा पूरा गरेर फर्किसकेको योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी शाहले जानकारी दिए। ‘गाइडबण्ड’ बनाउन ढाँचा (डिजाइन) परिर्वतन स्वीकृत भए पनि ‘भेरियसन आदेश’ नहुँदा पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सिएफसी) जेभीले गत वर्ष काम छाडेको थियो । योजना कार्यालयका अनुसार भेरियसनको विषयमा सडक विभाग तथा माथिल्लो निकायले टुङ्गो नलगाएपछि कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । ‘निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का पूर्ण रूपमा रद्द पनि भएको छैन, सेनाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किसकेको छ,’ सूचना अधिकारी शाहले भने, ‘अहिले गाइडबण्डको बायाँतर्फ २६२ मिटर क्षति पुगेको छ ।’ यसैबीच, गत साउनदेखि ठप्प बनेको पुलको काम अगाडि बढाउन र बाढीपछिको सो क्षेत्रको अवस्था बुझ्न आज सडक विभागबाट सहसचिव थानेश्वर खत्रीसहितको टोली महाकाली पुल निर्माणस्थल अनुगमनका लागि पुगेको छ। सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि तीन महिना सेनाले गाइडबण्डमा थप क्षति हुन नदिने गरी न्यूनीकरणको काम गरेको सूचना अधिकारी शाहले बताए । ‘अस्थायी निर्माणपछि सेनाले २० करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माणका लागि उपयुक्त समय भए पनि यो विषयमा टुङ्गो नलाग्दा अलमलमा छ ।’ निर्माण टुङ्ग्याउने विषयमा माथिल्लो निकायको निर्णय पुल योजना कार्यालय कुरिरहेको उनको भनाइ छ । पुलको डिजाइन बन्दा ठूला ढुङ्गाको ‘गाइडबण्ड’ बनाउने सम्झौता गरिए पनि ठूला ढुङ्गाको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि डिजाइन परिर्वतन भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । ३ अर्ब ६६ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त पुलको काम विसं २०७४ भदौमा सुरु भएको थियो । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले महाकाली करिडोरसँग जोडेर आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताउँदै पुल निर्माण योजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यति ठूलो लगानीमा पुलको ९५ प्रतिशत काम भइसकेपछि स–साना समस्या माथिल्लो निकायले सुल्झाउन ध्यान दिएको देखिँदैन,’ मल्लले भने, ‘अर्बौं लगानी भइसकेको योजना सम्पन्न गर्न सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।’ उनले पुलसँगै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा पश्चिमी नाका मुलुकको ठूलो र महत्त्वपूर्ण आर्थिक नाकाका रूपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले सरकारी पक्ष तथा सरोकार भएका निकायको योजनाप्रतिको बेवास्ताका कारण निर्माण व्यवसायी पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् पक्ष भएको बताए ।
