अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग खुलाउन कृष्णभीरमा नयाँ ट्र्याक निर्माण सुरु, भदौभित्रै यातायात सुचारु गर्ने तयारी
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा अवरुद्ध सडक खुलाउन शुक्रबार बिहानदेखि नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ । निर्माण कम्पनी शर्मा जेभीका साइड प्रबन्धक इन्जिनियर ईश्वर नेपालका अनुसार दुवैतर्फबाट एस्काभेटर प्रयोग गरी ट्र्याक खोल्न थालिएको हो भने माथिल्लो भागमा मजदुरहरूले ग्याबिन भत्काउने र सफा गर्ने काम गरिरहेका छन् । सडकभन्दा करिब ९ मिटर अग्लो पहिलो डाँडा काटेर बनाइने यो ट्र्याक ३५० मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइको हुनेछ । यसअघि सञ्चालनमा रहेको २०० मिटर लम्बाइ र १० मिटर फराकिलो सडक त्रिशूली नदीले फेदको संरचना बगाएपछि गत भदौ १४ गते भासिएको थियो, जसका कारण राजधानीसँगको मुख्य सडक सञ्जाल अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । दुई दिनसम्म रुख, बाँस काट्ने, झाडी फाँड्ने र ग्याविन भत्काउने तयारीको काम सकेपछि अब तीव्र गतिमा काम अघि बढाइएको नौबिसे-मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर सचेन्द्र मिश्रले जानकारी दिएका छन् । सडकको दुवैतर्फ कडा चट्टान रहे पनि भीरको बीच भागको ६० देखि ७० मिटर क्षेत्र केही कमजोर रहेकोले त्यहाँ विशेष सावधानी अपनाइएको छ । सरकारले यथासक्य छिटो यातायात सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएसँगै भदौ महिनाभित्रै कृष्णभीरमा नयाँ ट्र्याक सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सुचारु गर्ने प्रयास तीव्र, सुरुङमा फसेकाहरूको टोलीद्वारा संयुक्त उद्धार जारी
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा उद्धार, राहत तथा विद्युत् आपूर्ति पुनःसुचारु गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । यसैक्रममा मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री र पूर्वाधार विकास मन्त्री समक्ष नेपाली सेनाले उद्धार अभियानको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको छ । सो अवसरमा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारको प्रगति र आगामी रणनीतिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । हाल रसुवाका नौकुण्ड, कालिका, गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुचारु भइसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत द्रुत गतिमा मर्मत कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी, नुवाकोटको किस्पाङ्ग गाउँपालिकामा प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको प्रभावकारी परिचालन गरी अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सुचारु गरिएको छ । सान्जेनखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ’आइसोलेटेड मोड’ मा सञ्चालन गरी विद्युत् प्रवाह मिलाइएको छ भने हाकु क्षेत्रमा नयाँ ११ केभी लाइन निर्माण गरी क्षतिग्रस्त प्रसारण पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण तीव्र पारिएको छ । सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेना, भारतीय सेना, कोरियन विज्ञ र आयोजनाका इन्जिनियरहरूको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ । टोलीले एक्साभेटर, ब्याक लोडर र बोबक्याट जस्ता भारी उपकरणको प्रयोग गरी रेकी, ब्लास्टिङ, होल निर्माण तथा लेदो हटाउने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, नुवाकोटको विदुरबाट संस्थागत तथा घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणालीहरू सम्बन्धित स्थानीय तह र विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा ढुवानी गरी जडान भइरहेको छ, जसको समन्वय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत सरोज बहादुर कार्की र वरिष्ठ प्रशासन सहायक बिमल प्रसाद भुसालले गरिरहेका छन् । साथै, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक सङ्घबीच भएको बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि देशभर उपलब्ध सौर्य ऊर्जा प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको विवरण भदौ १९ गतेभित्र केन्द्रमा बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
लगानी बोर्डमा प्रतिनिधित्वदेखि जलाशय आयोजनामा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न इप्पानको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लगानी बोर्ड नेपालसँग ठूला विद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनाको लगानी सहजीकरणका लागि नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधार गर्न माग गरेको छ । इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा लगानी बोर्ड नेपालका नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावलाई बधाई दिन पुगेको प्रतिनीधिमण्डलले स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा लगानी बोर्डमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो । इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बोर्डमा विद्युत् क्षेत्रका आयोजनाको बाहुल्य रहेकाले इप्पानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ । भेटका क्रममा अध्यक्ष डाँगीले लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दा हासिल गरेको अनुभवका आधारमा निजी क्षेत्रलाई आयोजना विकास, लगानी आकर्षण र निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी बोर्डले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठूला आयोजना अघि बढाउने क्रममा निजी क्षेत्रसँग संस्थागत सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको बताए । इप्पानले प्रस्तुत गरेको सुझाव ग्रहण गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावले निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभव र व्यावहारिक ज्ञानलाई आधार बनाएर विद्युत आयोजनाको लगानी आकर्षण तथा निर्माण कार्यलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । भेटमा इप्पानले ऊर्जा तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत समस्याबारे सुझाव प्रश्तुत गरेको थियो । इप्पानले लगानी बोर्डले आफ्नो उच्चस्तरीय समन्वयकारी तथा सहजीकरणकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै ठूला तथा रणनीतिक विद्युत आयोजनाका लागि एकद्वार, समयबद्ध, पूर्वानुमानयोग्य र परिणाममुखी लगानी सहजीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग गरेको छ । इप्पानले लगानी बोर्डअन्तर्गतको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई निवेदन बुझाउने वा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र सीमित नराखी निर्णय, स्वीकृति, समन्वय, अनुगमन तथा समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ठूला आयोजनाका लगानीकर्ताले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायमा पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सकेसम्म सम्पूर्ण स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने इप्पनको माग छ । त्यसैगरी वन, वातावरण, जग्गा, सुरक्षा, स्थानीय तह, प्रसारण तथा अन्य सरकारी स्वीकृतिका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने, सम्भव भएका प्रक्रियालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्णय हुन नसके ढिलाइको संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । इप्पानले मनासिव समयभित्र सम्बन्धित निकायले निर्णय नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार लगानी बोर्डले आवश्यक अधिकार प्रयोग गरी विषय टुंग्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति नेपालको विद्युत प्रणालीमा वर्षायाम र सुख्खायामबीच उत्पादनको ठूलो अन्तर रहेको भन्दै इप्पानले जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न छुट्टै लगानी तथा प्रतिफल संरचना, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सुनिश्चितता, वैज्ञानिक क्षमता तथा ऊर्जा शुल्क, निर्माण अवधिको उच्च वित्तीय लागत व्यवस्थापन र जलाशयबाट हुने बहुउद्देश्यीय लाभको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । इप्पानले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र कम्तीमा ५० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । वैकल्पिक रूपमा व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको मितिबाट गणना हुने गरी त्यस्ता आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ३० वर्ष कायम गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता जलाशय आयोजनाबाट प्राप्त हुने बहुउद्देश्यीय लाभलाई परियोजनाको आर्थिक मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । ६ अर्ब माथिका स्वदेशी आयोजना बोर्डमा ल्याउने व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने इप्पानले स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतका बै आयोजना अनिवार्य रूपमा लगानी बोर्डमा आउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन गरी २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ मा रहेका आयोजनाको लागतमा आधारित विभिन्न शुल्कलाई परिमार्जन गरी निश्चित रकम कायम गर्नुपर्ने र अन्य शुल्कसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ । इप्पानले लगानी स्वीकृति सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न तथा बोर्डको बैठक नियमित बस्न नसक्ने अवस्थामा आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । पीपीए र प्रसारण पूर्वाधारमा समन्वय आवश्यक ठूला जलविद्युत आयोजनाको लगानी सुनिश्चित गर्न विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको प्रकृति र उत्पादन ढाँचाअनुसार उपयुक्त पीपीए संरचना विकास गर्नुपर्ने, विद्युत खरिदसम्बन्धी नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने तथा भारत, बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक अन्तरसरकारी समन्वय तीव्र बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । उत्पादन आयोजनासँगै प्रसारण पूर्वाधारको विकास गर्ने गरी संयुक्त कार्यतालिका बनाउनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खोल्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुधार्न माग जलविद्युत् तथा प्रसारण आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै इप्पानले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमै सम्भावित अवरोध पहिचान गर्नुपर्ने बताएको छ । वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययन गर्दा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने, वातावरणीय तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाउने र एउटै परियोजनामा विभिन्न निकायले दोहोर्याएर माग गर्ने अध्ययन तथा कागजात घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक भूनक्साङ्कन, सरकारी तथा निजी जग्गाको पहिचान, मुआब्जा निर्धारण र वितरणका लागि समयसीमा तथा परियोजना-विशेष सहजीकरण संयन्त्र आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ । ठूला आयोजनामा विदेशी ऋण तथा लगानीको हिस्सा महत्वपूर्ण हुने भएकाले विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यावहारिक संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित वित्तीय निकायसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनाका लागि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा आयोजनाको आम्दानीबीचको मुद्रा असन्तुलन कम गर्ने वित्तीय संरचना विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । इप्पानले लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रबीच नियमित, संरचित तथा परिणाममुखी संवादको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागितामा त्रैमासिक लगानी सहजीकरण संवाद आयोजना गरी परियोजना–विशेष तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ । इप्पानले यस्तो संयन्त्रमार्फत ऊर्जा आयोजना विकासकर्ताका व्यावहारिक अनुभव, वित्तीय चुनौती तथा नीतिगत समस्या नियमित रूपमा बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने जनाएको छ । हालैका महाविपत्तिबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनालाई पनि इप्पानले प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाबाट हराइरहेका व्यक्तिको खोजीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञ परिचालन गर्न पहल गर्ने तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीका क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि लगानी बोर्डमार्फत परियोजना पुर्ननिर्माण सहजीकरण संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उक्त संयन्त्रमार्फत आयोजनाको क्षतिको संयुक्त प्राविधिक मूल्यांकन, पुनर्निर्माण लागत तथा समयसीमा निर्धारण, पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा विपद्को अवधिलाई सम्बोधन, बीमा दाबी तथा भुक्तानीमा सहजीकरण र आवश्यक सरकारी स्वीकृतिलाई एकद्वार प्रणालीबाट शीघ्र अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
