तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्रभावितद्वारा मुआब्जा माग
दमौली । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित व्यास नगरपालिका–१३ बेलवासका स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका छन् । आयोजनाका कारण व्यास नगरपालिका–१३ स्थित बेलबास सङ्कटमा परेको दाबी गर्दै त्यसको उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउन उनीहरुले माग गरेका हुन् । बेलबासबासका स्थानीय ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट प्रभावित हुने भएपछि आन्दोलित छन् । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको कारण बेलबास डुबानमा पर्ने भएकाले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने सरोकार समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यको भनाइ छ । एसियाली विकास बैङ्कको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि बेलबास डुबानको जोखिम औँल्याइएको छ । आयोजनाको कार्यालय सुरक्षाका लागि बनाइएको तटबन्धको कारण सेती नदीको धार बेलबासतर्फ सोझिएको कारण बेलबासको बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने भएको छ । भविष्यमा सेती नदीमा आउने बाढीले बेलबास बगाउने सम्भावना भएको कारण बेलबासको सम्पूर्ण बस्तीलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने हुँदा त्यहाँका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । केही दिनअघि तनहुँ आएका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङ समक्ष सरोकार समितिका संयोजक यामबहादुर आलेले बेलबासको बस्ती जोखिममा पर्ने बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आलेले आयोजनाबाट एक सय ७० घरधुरी प्रभावित हुने जानकारी दिए । रासस
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति
म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सुरुङ, बाँध र विद्युत्गृहको भौतिक संरचना निर्माण, उपकरण जडान अन्तिम चरणमा पुुगेको आयोजना विद्युत्लाई केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने स्वीचयार्ड निर्माणमा जुटेको छ । रघुुगङ्गा हाइ«ोपावरका आयोजना व्यवस्थापक राज विष्टले अबको तीन महिना (मार्च)मा परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण भएका संरचनालाई पूर्णताः दिन लागिएको जानकारी दिए । “सिभिल, हाइड्रो र इलेक्ट्रोमेकानिकलका कामलाई बिट मार्दै लगिएको छ”, उनले भने, “२० मेगावाटको टर्वाइन जडान गरेर ड्राई टेस्टिङ गर्न तयार पारेका छौँ । मार्च महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित ठेकेदार परिचालन भएको छ ।” भारतीय सिभिल ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी)ले ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित २०१७ नोभेम्बर १७ (२०७४ मङ्सिर ६ गते) छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सन २०२२ फेब्रुअरीमा पहिलो, सन् २०२२ फेब्रुअरीमा दोस्रो र २०२५ नोभेम्बरसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको थियो । चौथो पटक मार्च महिनासम्मका लागि म्याद थप भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं ५ झिँ को फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ । कोरोना महामारी, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनी जेपीका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले बताए । भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)सँग विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा भएको इलेक्ट्रोमेकानीकल ठेक्का सम्झौताको म्याद यही डिसेम्बर ३१ मा सकिदैछ् । भेलले अधिकांश उपकरण आयात सकेर जडानको काम गरिरहेको छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट जलबिद्युत आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएल सँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । पछिल्लो पटक छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी)ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । यस आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी कोरीडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा लिलो माध्यमबाट जोडिने छ । चार वटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बनिसकेको छ । रासस
तोडिएका ठेक्काको तत्काल टेण्डर गरौं : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडकका योजनाको निर्माण सुनिश्चिता गर्न तत्काल नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्ध गरिएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच र निर्माण पूरा गर्न लाग्ने बजेटको मूल्याङ्कन गरी तत्काल टेण्डरको नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । सडक विभागअन्तर्गत ठेक्का लिई वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका सडक एवम् पुल निर्माणका ४३ वटा ठेक्का तोडिएको छ । ४३ वटा ठेक्काको कुल रकम २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ठेक्का तोडिएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन पहिलेनै भएकाले हाल आएर समस्या नरहेको र यदि देखिएमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल र सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले पुल निर्माणमा वहुवर्षीय सहमतिमा देखिएको अन्यौलता हटाइने बताए । उनले भने, ‘तराई/मधेशमा पुल निर्माणमा धेरै समस्या देखियो, कयौं पुल अलपत्र छन्, सडकमा त निश्चित बजेट परेपछि त्यति बराबरको काम गर्न सकिन्छ तर पुलमा त्यसो गर्न सम्भव नै हुँदैन, त्यसैले वहुवर्षीय प्रक्रियामा नै जानुपर्छ ।’ उनले चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मातहतका निकायको प्रगति कम देखिएको र अब आगामी महिनाहरुमा यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताए । ‘बजेट रोक्का एउटा कारण होला तर बजेट समस्या नै नभएका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको समेत प्रगति कम छ, देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माण प्रगतिमा सुधार आवश्यक छ, यसमा सबैले पहल गरौं,’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले त्रैमासिक प्रगति उत्साहजनक नभएको उल्लेख गर्दै ठेक्का तोडिएका परियोजनालाई अलपत्र नछाडी तत्काल व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहिलो त्रैमासिकका लागि विनियोजित रकममध्ये ११ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन वार्षिक र त्रैमासिक विनियोजनका आधारमा क्रमश : ७.६७ र २४ प्रतिशत मात्र हो । योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सडकको अधिकारक्षेत्र हालसम्म यकिन नभएकाले (राजपत्रमा प्रकाशित नभएको) निर्माण कार्यमा स्थानीय बारम्बार अवरोध हुने गरेको,तोडिएको ठेक्को पुनः ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलताले ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका समस्या मन्त्रालयकातर्फबाट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
