चीन र भारत जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नति, एक घण्टाको यात्रा २० मिनेटमा छोटियो
काठमाडौं । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नति भएको छ । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक योजनामार्फत मालढुङ्गा-बेनी सडकलाई दुई लेनको ११ मिटर फराकिलो बनाएर अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको हो । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिका-८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न २०७७ साल चैतमा एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीले २०७७ चैतमा ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १३ किलोमिटर दूरीको सडकमध्ये ९६० मिटरबाहेकका ठाउँमा कालोपत्र र ढलान सकिएको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए । ‘ढलान र कालोपत्र सकिएको सडकमा रङरोगन र सुरक्षा पूर्वाधार राख्ने काम भइरहेको छ । वारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक-एक सय मिटर सडकलाई ठेक्काबाट हटाइएको छ,’ उनले भने । वारीबेनीमा बस्तीको बीचमा सडक विस्तार गर्न घरधनीहरूको अहसमति तथा फर्से र केराबारीमा पहिरोका कारण ठेक्काबाट हटाउनुपरेको योजना प्रमुख शर्माले बताए । विसं २०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । सडक निर्माण कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण देखाएर सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वरले अलपत्र बनाएको योजनालाई पूर्णता दिन एक वर्षअघि मुख्य ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा आएका थिए । यसअघि गत वर्ष मालढुङ्गा-फर्से खण्डमा तीन किलोमिटर ३०० मिटर कालोपत्र र दुई किलोमिटर २०० मिटर ढलान भएको थियो । गत मङ्सिर पहिलो सातादेखि सुरु भएको लस्ती-बेनी खण्डको ६ किलोमिटर ५०० मिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकेर प्राविधिक टोलीबाट नापजाँच भइरहेको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर जीवन चौधरीले बताए । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा-बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा एकतर्फी कालोपत्र भएको थियो । मुस्ताङ र कोरला नाका सडक सञ्जालमा जोडिएपछि यातायातका साधनको चाप बढ्दा साँघुरो यो सडक पछिल्लो समय जीर्ण बनेको थियो । यातायात व्यवसायी बुद्धि पुनले मालढुङ्गा-बेनी सडकमा यात्रा गर्दा यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधि स्तरोन्नतिपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको बताए । ‘पछिल्लो ५ वर्षयता पोखरा-बेनी आवतजावत गर्न बेनीदेखि रत्नेचौर बागलुङ हुँदै मालढुङ्गा जोड्ने घुमाउँरो वैकल्पिक सडकको यात्रा गर्दै आएका थियौँ । घुमाउरो सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने समस्या हट्नुका साथै यात्राअवधि पनि छोटिएको छ,’ उनले भने । जलजला गाउँपालिका-७ मिलनचोकका बासिन्दा बाबुराम कार्कीले सडक कालोपत्र भएपछि धुलो र हिलोमा जोखिम तथा कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए ।
प्रतीज्ञापत्रमा कांग्रेसले के-के समेट्यो पूर्वाधार क्षेत्रका विषयहरू ?
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै सडक, यातायात, आवास, सहर विकास, ऊर्जा, खानेपानी, सरसफाइ र वातावरणीय सन्तुलनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। ‘सुरक्षित भविष्य, विकसित नेपाल’ नारासहित बिहीबार सार्वजनिक भएको प्रतीज्ञापत्रमा कांग्रेसले आगामी चरणको विकास हरित, दिगो र प्रविधिमैत्री हुने स्पष्ट पारेको छ । डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तार, हरित पूर्वाधार, जलवायु–मैत्री डिजाइन र नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत गुणस्तरीय तथा समयमै सम्पन्न हुने आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताइएको छ । कांग्रेसले पहुँचको भरमा बजेटमा आयोजना राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा मात्रै आयोजना छनोट गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका योजनासमेत समावेश गरिने तथा दोहोरोपन हटाइने बताएको छ । सडक निर्माण गर्दा खानेपानी, ढल, विद्युत, दूरसञ्चार र इन्टरनेटका लागि ‘युटिलिटी करिडोर’ अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ठूला परियोजनामा तेस्रो पक्ष समीक्षा, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार र तीन शिफ्टमा काम गर्ने कार्यसंस्कृति लागू गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी न्यूनतम कबोल अंकको अभ्यास अन्त्य गर्दै प्राविधिक क्षमता, अनुभव र वित्तीय विश्वसनीयतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने जनाएको छ । ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाइ पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, उत्तर-दक्षिण करिडोर सम्पन्न, सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता र ग्रामीण सडक बाह्रै मास सञ्चालनयोग्य बनाउने योजना अघि सारिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन, स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली एक वर्षभित्र लागू र शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा अघि बढाइनेछ । पाँच वर्षभित्र घरविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विपन्न र दलित समुदायलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइने योजना छ । ‘बस्नयोग्य सहर’ अवधारणाअनुसार हरियाली, सार्वजनिक यातायात, किफायती आवास र सामाजिक समावेशीतामा आधारित सहरी विकास गरिने बताइएको छ । नारायणी नदी आसपास ‘ग्रेटर चितवन’ नमुना सहर विकास गर्ने योजना पनि समावेश छ । स्वच्छ हावालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर नीति लागू गरिनेछ। उद्योगमा कडा उत्सर्जन मापदण्ड, रियल–टाइम निगरानी र कार्बन क्याप्चर प्रविधि अनिवार्य गरिने जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई स्रोतमै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र ऊर्जा उत्पादनसँग जोड्दै ‘मेरो फोहोर, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई संघीय प्राथमिकतामा राखी स्रोत, प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र छ । अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जाल विस्तारमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलन र आर्थिक एकीकरण सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई केवल निर्माणमा सीमित नराखी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाउने दाबी गरेको छ ।
३० हजार मेगावाट विद्युत जडान, ईभीमा सहुलियतदेखि रेल सञ्जालसम्म बनाउने रास्वपाको घोषणा
काठमाडौं । आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र सहरी पूर्वाधारमा व्यापक रूपान्तरणको रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै एकलद्वार सेवा, निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता र आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल ऊर्जा आयोजना अघि बढाउन ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिने व्यवस्था गरिनेछ । ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेजजस्ता भण्डारण प्रविधि, प्रसारण–वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिनेछ । ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याइने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, रुफटप सौर्य, वायु ऊर्जा र उर्वर खेतबाहेकका ठूला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुली नेट-मिटरिङमार्फत ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानुन ल्याइनेछ । पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका झागामा सौर्य फार्म स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन दिने योजना छ । वाचापत्रअनुसार पर्वतीय पर्यटनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन हिमाललाई ६ हजार मिटरदेखि ८ हजार मिटर माथिसम्म तीन श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ । ८ हजार मिटरभन्दा माथि आरोहण गर्न तल्लो उचाइको अनुभव अनिवार्य गरिने नीति ल्याइनेछ । ड्रोन प्रयोगसहित आधुनिक प्रविधिबाट खोज, उद्धार र सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । भारत-नेपाल सीमाबाट १.५ घण्टाको दूरीमा रहेका पहाडी क्षेत्रमा ‘हिल स्टेशन विकास नीति’ लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनमा पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, देवघाट र मुक्तिनाथ लगायत क्षेत्रलाई विशेष पूर्वाधारसहित प्रवर्द्धन गरिनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस र कोशी प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ नपुगेका धार्मिक सम्पदामा समेत लगानी बढाइने पार्टीले जनाएको छ । यसैगरी, विद्युतीय बस प्रयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिने तथा काठमाडौं उपत्यका र तराईका मुख्य कोरिडोरमा दीर्घकालीन सार्वजनिक यातायात गुरुयोजना ल्याइनेछ । सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणालीमार्फत गति र लेन अनुशासन कडाइ गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना दरमा उल्लेख्य गिरावट ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चितवनको ‘ब्लु बस’ मोडेललाई अन्य सहरमा विस्तार गरी महिला तथा किशोरीको सार्वजनिक यातायात सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित फुटपाथ र क्रसिङ पूर्वाधार निर्माणमा विशेष पहल गरिनेछ । वि.सं. २०८७ सम्म सबै प्रमुख सहरी केन्द्रमा ‘राष्ट्रिय खुल्ला क्षेत्र मापदण्ड’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक मुख्यालयका हाल बन्द रहेका पर्खालभित्रका खाली स्थानलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याइनेछ । यस्तै, पोखरा, काठमाडौं, दाङ र सुर्खेत हुँदै तराईका प्रमुख सहरलाई चीन र भारतको रेल सञ्जालसँग जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । मध्यम अवधिमा विद्युतीय बस र दीर्घकालमा ट्राम, हलुका रेल तथा लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । मुआब्जा वितरणका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै निर्माणाधीन रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता गरिएको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन ती विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न, साथै भारतसँग प्रवेश-निगर्मन तथा आइएलएस सञ्चालनबारे कुटनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउन ९ वर्ष अघि तयार पारिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको डिजाइनलाई द्रुत गतिमा परिमार्जन गरी निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजनालाई नेपालको दीर्घकालीन बजार र विश्वव्यापी उड्डयनमा परिवर्तनशील प्रवृत्तिहरूको विस्तृत अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा निर्माण गर्न, साथै विमानस्थललाई सडक एवं रेलमार्ग मार्फत प्रमुख शहरहरूसँग जोड्न सार्वजनिक र निजी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
