कोरलामा बढ्यो चाप, पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव
काठमाडौं । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी बाढीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मुस्ताङको कोराला नाकामा व्यापारिक चाप निकै बढेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने सबै आयात कोरलातर्फ डाइभर्ट हुँदा यस नाकाको व्यस्तता बढेको हो । भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाका अनुसार बाढीका कारण रसुवागढी नाका बन्द भएको छ भने चीन तर्फबाट तातोपानी नाका समेत आगामी सेप्टेम्बर ३ सम्मका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । दुवै नाका बन्द भएपछि सबै आयात कोराला नाका सरेको उनको भनाइ छ । अहिले मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा कोरला नाका रूपमा विकास भइरहेको प्रवक्ता बर्तौलाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । व्यापारिक चाप बढे पनि कोराला नाकामा नेपालतर्फको भौतिक पूर्वाधार भने अत्यन्तै कमजोर रहेको प्रवक्ता बर्तौलाले बताए । चीनले आफ्नोतर्फ व्यवस्थित संरचना बनाए पनि नेपालतर्फ भन्सारको आफ्नै भवन समेत छैन । हाल एउटै सानो कोठाबाट सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । ‘भौगोलिक रूपमा उच्च उचाइमा हुनु आफैमा चुनौती हो, त्यसमाथि व्यवस्थित भवन, कर्मचारी आवास र गोदामको अभाव छ,’ बर्तौलाले भने, ‘अहिले एउटै कोठालाई पार्टेसन गरेर कोचिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ’ सरकारले त्यहाँ एकीकृत जाँच चौकी बनाउने योजना बनाए पनि हालका लागि अस्थायी संरचनामा लगानी गर्न बजेटको समेत समस्या रहेको उनले जानकारी दिए । भन्सार विभागका अनुसार कोरला नाकामा हाल ९ जना कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । जसमा १ जना उपसचिव (प्रमुख), २ जना अधिकृत र ६ जना इन्स्पेक्टर खटिएका छन् । चापअनुसार यो जनशक्ति निकै कम हो । सूचना अधिकारी बर्तौलाका अनुसार नाकामा दरबन्दी थप्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण हुनुपर्ने र त्यसलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पुरा नभई थप जनशक्ति पठाउन र उनीहरूलाई तलब खुवाउन प्रशासनिक रूपमा नमिल्ने उनले बताए । कोभिड-१९ को समयमा मुस्ताङका स्थानीयका लागि मात्र थोरै सामान आयात हुने गरेको यो नाका अहिले देशभरकै लागि व्यापारिक मार्ग बन्न पुगेको छ । रसुवा र तातोपानीको विकल्पका रूपमा कोरलाबाट व्यापारिक सामानहरू भित्रिन थालेका छन् । तर, अक्सिजनको व्यवस्था सहितको आधुनिक भवन र गोदाम नबनेसम्म कर्मचारी र व्यापारी दुवैका लागि यो नाका सहज नहुने प्रवक्ता बर्तौलाको भनाइ छ । हाल तातोपानी नाका सेप्टेम्बर ३ पछि खुल्ने वा नखुल्ने भन्नेबारे चिनियाँ पक्षको अर्को सूचना आएपछि मात्र प्रस्ट हुने उनले जानकारी दिए । पूर्वाधार र जनशक्तिको चरम अभाव यसैगरी, चीनसँगको व्यापारिक कारोबारका लागि मुस्ताङको कोराला नाका मुख्य विकल्पका रूपमा देखा पर्न थालेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमिन्द्र सिंह बताउँछन् । रसुवागढी नाका ठप्प बनेको र तातोपानी नाकामा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको भन्दै व्यापारीहरूले कोरलालाई प्राथमिकता दिन थालेका उनको भनाइ छ । बढ्दो व्यापारिक सम्भावनासँगै कोरला नाकामा पूर्वाधार र जनशक्तिको भने चरम अभाव देखिएको उनी बताउँछन् । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सिंहका अनुसार अहिले कोरला नाकाबाट नियमित रूपमा आयात-निर्यात भइरहेको छ । रसुवा हुँदै आउने गाडीहरू कोरलातर्फ मोडिन थालेकाले आगामी केही दिनमा आयातको परिमाण अझै बढ्ने देखिएको छ । ‘चीन तर्फबाट गाडीहरू छोड्न थालेपछि यहाँको चाप अझै बढ्नेछ,’ सिंहले भने । असीमित चुनौती व्यापारिक चाप बढे पनि भन्सार कार्यालयमा जनशक्तिको अवस्था भने नाजुक छ । हाल यो कार्यालय एक जना प्रमुख, एक जना सीएसबी, दुई जना अधिकृत र तीन जना सुब्बाको भरमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । सीमित कर्मचारीले बढ्दो कार्यभार धान्नुपर्ने बाध्यता छ । भन्सार विभागले मौखिक रूपमा जनशक्ति थप्ने आश्वासन दिए पनिवअहिलेसम्म ठोस निर्णय भने भइनसकेको अधिकारी सिंहले जानकारी दिए । एउटै कोठामा तीनवटा कार्यकक्ष कोराला नाकामा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डेढ महिनाअघि मात्रै कार्यालयका लागि एउटा सानो भवनको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । ‘अहिले एउटा कोठालाई पार्टेसन गरेर तीनवटा कार्यकक्ष निकालिएको छ, जहाँ एउटै डेस्कमा तीन जनासम्म साथीहरूले बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सूचना अधिकारी सिंहले विकासन्युजसँग भने । कार्यालयका अनुसार एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन भइसकेकाले अस्थायी संरचनामा बजेट लगानी गर्न सरकारी निकाय हच्किएका हुन् । जसका कारण तत्कालका लागि व्यापारी र एजेन्टहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुविधा समेत व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । यस वर्षदेखि कोराला नाकाबाट क्वारेन्टाइनसम्बन्धी वस्तुहरू (जस्तै स्याउ लगायतका कृषिजन्य सामग्री) समेत आयात गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि स्थानीय बासिन्दाले केही असहमति जनाएका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । व्यापारीहरूले यस विषयमा चासो देखाइरहेका छन् भने भन्सार कार्यालयले यसबारे विभाग र स्थानीयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । उत्तरी नाकाहरूको विकल्पका रूपमा कोरालाको महत्त्व बढ्दै गए पनि सरकारले समयमै पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरे व्यापार व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती आउने निश्चित देखिएको छ । तातोपानी नाका बन्द चीन सरकारले रसुवागढीमा आएको बाढीपछि तातोपानी नाकासमेत बन्द गरेको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तुलबहादुर पाण्डेका अनुसार चीन सरकारका तर्फबाट भन्सार कार्यालयका नाममा इमेल गरिएको छ । जसमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म तातोपानी नाका बन्द रहने उल्लेख छ । यसबारे थप जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताए । रसुवागढी बाढीले बगाएसँगै तातोपानी नाकालाई विकल्पका रूपमा हेरिएको थियो । तर, उक्त नाकासमेत बन्द भएपछि नेपाल–चीन व्यापारको विकल्प कोराला बनेको छ । चाडबाडको मुखमा दुवै नाका अवरुद्ध हुँदा त्यसले नेपाली बजारमा भने प्रत्यक्ष असर पुग्ने धेरैको अनुमान छ ।
बाढीले ३५ भन्दा बढी पुल बगाउँदा गल्छीको पुल कसरी जोगियो ?
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण त्रिशूली नदीमा रहेका ३५ वटा भन्दा बढी पुल बगाएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङका पक्की, बेलव्रिज तथा झोलुङ्गे पुल बगाएको हो । बाढीले केही पुल पूरै बगाएको छ भने केहिमा आंशिक क्षति पुर्याएको छ । तर त्रिशूली नदीमा भीषण बाढी आउँदा पनि धादिङको गल्छीमा रहेको एउटा पुल भने जोगिएको छ । अधिकांश पुलमा क्षति हुँदा धादिङस्थित महेशदोभानमा त्रिशूली नदीमाथी निर्माणधिन पुल जोगिएको हो । धादिङवेशी जोड्ने फुर्केखोला पुल समेत बाढीले लैजाँदा गल्छीको पुल कसरी जोगियो त ? सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार नदीको भौगोलिक बनोट, पुलको स्पान र पुलको जग चट्टानभित्र गहिरोसम्म पुर्याएर निर्माण गरेको कारण जोगिएको देखिन्छ । बाढीको तिब्र बहाव महानिर्देशक डा. जैसीलाई पनि उक्त पुल जोगिन्छ भन्ने लागेको थिएन । तर बाढीको बहाव यस क्षेत्रमा आइपुग्दा केही कमजोर भएको र पुल रहेको स्थानमा नदीको बहाव फैलिन सक्ने पर्याप्त ठाउँ भएकाले बाढीको प्रत्यक्ष दबाब कम हुन पुग्यो । सोही कारण पुलका संरचनात्मक भागमा ठूलो क्षति हुन नपाएको उनले बताए । चट्टानी भू–बनावट र नदीको फराकिलो क्षेत्रले पनि पुललाई बाढीको अत्याधिक वेगबाट जोगाउन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'यस पुललाई हेर्दाखेरि कस्तो देखियो भने, बाढी यहाँसम्म आइपुग्दासम्म माथिदेखिको डिस्चार्ज र स्पिड, त्यसको भेलोसिटी अलि मरिसकेको अवस्था थियो । अनि यो गल्छीमा पनि अलिकति फिजिन ठाउँ धेरै छ । फिजिन ठाउँ धेरै भएको र भाग्यवश हाम्रो यो बीचको स्पान पनि लामो परेको थियो । हुन त यस्तै स्पान भएको अगाडिको एउटा पुल पनि भेलले लिएर गयो । त्यही संरचनाको थियो, तुप्चे भन्ने ठाउँमा अलि माथि थियो । तर यो ठाउँ चाहीँ अलि फराकिलो पनि भयो । अनि यहाँ रकको स्ट्राटा छ । यो पुललाई त्यही रकभित्र करिव १०–१५ मिटरजति भित्र पठाइएको थियो । त्यो रकलाई भेलले काट्न सकेन, अनि यता फिजिन ठाउँ पनि पाएर, भाग्यवश यो पुल बच्न गयो । अहिले हामीलाई ठूलो राहत महशुस भएको छ ।' तर यही प्रकृतिको संरचना रहेको त्रिशूलीकै तुप्चे क्षेत्रमा रहेको अर्को पुल भने बाढीले बगाएको उनले बताए । महानिर्देशक जैसीकाअनुसार यसपटकको बाढी सामान्य अनुमानभन्दा निकै ठूलो थियो । टिमुरे र रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीको छाल करिव १०० मिटरसम्म माथि पुगेको आकंलन गरिएको उनले बताए । यस्तो असाधारण बाढीमा सामान्य डिजाइन मापदण्डअनुसार निर्माण भएका संरचना जोगिन कठिन हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, 'यो हाम्रो लागि नसोचेको, महाप्रलयजस्तो अवस्था भयो । हामीले सामान्यतः हाइड्रोलोजिकल प्यारामिटर र म्यानुअलका आधारमा पुल डिजाइन गर्छौं । हामीले बगेको पानीको डिस्चार्ज कति आउँछ र फ्रि बोर्ड कति राख्ने भन्ने नियम अनुसार नर्मल्ली पुल डिजाइन गथ्र्यौँ । हामीलाई टिमुरे र माथि रसुवागढीमा १०० मिटरमाथिसम्म छाल पुगेको भन्ने आकलन थियो । भनेपछि कुनैपनि पुल रहने कुनै सम्भावना नै थिएन, भाग्यवश हाम्रा त्रिशुलीमा केही पुलहरू जोगिएका छन् । त्योमध्ये यता स्याप्रुबेसी पट्टि भएको त्रिशूलीको पहिलो बचेको पुल हो, यो । हामीलाई पनि एकदम अचम्म लाग्यो, यो पुलै बच्ला भनेर हामीले एक्स्पेक्ट गरेका थिएनौँ ।' अब पुल निर्माणसम्बन्धी डिजाइन मापदण्ड नै पुनरावलोकन रसुवा बाढीले पुलमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सडक विभाग पुल निर्माणसम्बन्धी डिजाइन मापदण्ड नै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा पुगेको छ । बाढीका कारण क्षति पुगेका सडक तथा पुलको स्थलगत निरीक्षणपछि विभागका महानिर्देशक डा. जैसीले पुलको डिजाइन परम्परागत ढंगले अब गर्न नहुने बताउँछन् । यसपटकको बाढीले नेपालमा पुल निर्माणसम्बन्धी विद्यमान मापदण्डमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखाएको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा विपद् थप बढ्न सक्ने भएकोले अब पुल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार अब नेपालले आफ्नै भौगोलिक तथा जलवायुसँग मिल्ने मापदण्ड विकास गर्नुपर्नेछ । पुल निर्माण गर्दा सकेसम्म नदीको बीचमा पिल्लर नराख्ने, लामो स्पान भएका र अग्ला पुल निर्माण गर्नेगरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए । रणनीतिक र ‘लाइफलाइन’ पुललाई विशेष प्राथमिकताका साथ बलियो बनाउने विषयमा विभागले छलफल अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'हामीले चाहिँ नर्मल हाइड्रोलोजिकल म्यानुअल गाइडलाइनअनुसार पुल डिजाइन गरेका थियौँ । त्यसअनुसार १०० वर्षको रिटर्न पिरियड निकाल्ने, पानी बग्ने र आवश्यक फ्रिबोर्ड राख्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको थियो । तर अब क्लाइमेट चेन्जलगायत विभिन्न असरहरूलाई हेर्दा नेपालजस्तो देशले आफ्नै गाइडलाइन र आवश्यक प्यारामिटरहरू विकास गर्ने बेला भयो भन्ने लाग्छ । हाम्रा धेरैजसो नदीहरू हिमाल र हिमनदीबाट आउने हुन् । मुस्ताङतिर हेर्नुभयो भने पनि त्यस्तै अवस्था छ, माथि हिमनदीहरू छन् । त्यसैले अब हामीले एकदमै क्लाइमेट–रेजिलेन्स खालका, लामा स्पानका पुलहरू निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी कोडहरू रिभाइज गर्छौँ र हाम्रो सामान्य ट्रेण्ड नै परिवर्तन गर्छौँ । सकेसम्म बीचमा पिलर नराख्ने, लामा स्पान भएका र अग्ला पुलहरू बनाउनेतर्फ जानुपर्छ । अर्को कुरा, रणनीतिक लोकेसन हेरेर कुनै–कुनै पुल लाइफलाइन पुल हुन्छन् । त्यस्ता पुलहरूलाई विशेष ‘ए ग्रेड’ महत्वपुर्ण पुलका रूपमा छुट्याएर विशेष स्रोतबाट निर्माण गर्ने, अझ बलियो र लामा बनाउने भन्ने विषयमा अब विभागले जानुपर्छ कि भनेर हामी अहिले एकदमै गम्भीर रूपमा मन्थन गरिरहेका छौँ ।' हाल नेपालमा हाइड्रोलोजिकल मापदण्डअनुसार सामान्यतः १०० वर्षको ‘रिटर्न पिरियड’ लाई आधार मानेर पुलको डिजाइन तथा पानीको बहाव र ‘फ्री बोर्ड’ निर्धारण गर्ने गरिएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण नदीमा आउने बाढीको प्रकृति र तीव्रता परिवर्तन भइरहेकाले पुराना मापदण्ड मात्र पर्याप्त नहुने महानिर्देशक डा. जैसीले बताए ।
चिलिमे जलविद्युत केन्द्रका ६ कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकास्थित चिलिमे क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र प्राकृतिक विपत्तिले चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । कम्पनीले बाढीपछि उद्धार तथा पूर्वाधार पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न सबै सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । कम्पनीका अनुसार २२.१ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको विद्युतगृह र सुरुङ क्षेत्रमा कार्यरत ६ जना कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि प्रयास जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको विद्युतगृह पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा स्थापना भएको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना पनि बाढीबाट पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार विपत्तिका कारण सडक, विद्युत, सञ्चार सेवा, स्थानीय बस्ती तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । आवतजावत र सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भएको जनाएको छ । कम्पनी व्यवस्थापनले सम्पर्कविहीन कर्मचारीको उद्धार, विद्युत सेवा पुनःस्थापना तथा सडकलगायत पूर्वाधारको मर्मत–सम्भारका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालासँग आवश्यक सहयोगको अपिल गरेको छ ।
