साढे १० अर्बको लक्ष्यमा ८.२० अर्ब रुपैयाँ खर्च, कोरला सडकको प्रगति ८२ प्रतिशत
काठमाडौं । मुस्ताङको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आव २०८१/८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेकामा आयोजनाले ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक अन्तर्गत पर्वतको मालुढुङ्गादेखि नेपाल-चीन कोरला नाकासम्मको २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाइ सकिएको छ । विसं २०७३ साल मङ्सिर १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसाम-कोरला) सडकलाई छुट्टै आयोजनाका रूपमा स्थापना गरिएको थियो । जसअन्तर्गत आयोजनाले यहाँ २०७३/७४ सालदेखि निरन्तर पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा २०२ किलोमिटर सडकको क्रमबद्ध रूपमा सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित सम्पन्न अवधि आव २०८२/८३ प्रस्ताव गरिएको छ । तर कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सम्पन्न अवधि पुनः संशोधन हुने निश्चित छ । यस कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने, ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १०५ किलोमिटरमा कालोपत्र र १९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्य अनुरूप आव २०८१/८२ सम्ममा आयोजनाले २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकेको, ९४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८८ किलोमिटर कालोपत्र र १४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए । कोरला सडकका लागि आयोजनामार्फत ३ किलोमिटर ग्राभेल र कागबेनी-छुसाङ १० किमी कालोपत्रसहित २७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्नुपर्ने र बाँकी स्थानमा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने छ । यस आयोजनाअन्तर्गत (कागबेनी-कोरला) सडक खण्डसमेत कालोपत्र गर्ने अवस्था रहेमा आयोजनाका कुल लागत अनुमान १५ अर्ब रुपैयाँ बढी हुनसक्ने आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । जसअन्तर्गत कोरला सडक खण्डको पूरै २०२ किमी डबल लेनमा सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने र आवश्यक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । कोरला सडकका लागि चालु आव २०८२/८३ मा सडकतर्फ ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आयोजनाले विनियोजित उक्त बजेटमध्ये प्रथम चौमासिकमा २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा चालु वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कुनै वित्तिय भुक्तानी नभएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरी, गत आवमा यस आयोजनाका लागि सुरुआती पुँजीगतर्फ ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेट संशोधन भई ९३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको थियो । गत वर्ष कोरला सडकको वित्तिय प्रगति ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भएको थियो भने भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । आयोजना अनुसार गतवर्ष १० किलोमिटर ग्राभेल सडक, ३० किलोमिटर कालोपत्र, एक सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति र छवटा पक्की पुल सम्पन्न भएका आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकका लागि आव २०७३/७४ मा ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९० करोड २५ लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ८४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ५७ करोड १ लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आव २०८१/८२ मा ९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कोरला सडकअन्तर्गत मालढुङ्गा बेनी सडक खण्डमा दुई सय मिटर सडकमा पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने, मालढुङ्गा बेनी खण्डको ९ सय मिटर बेनीबजार क्षेत्रमा विवादको कारण सडक निर्माणमा बाधा पुगेको र त्यहाँ विवाद समाधान गरी सडक एलाइमेन्ट परिवर्तन गरी नयाँ ठेक्का खुल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बेनीदेखि तातोपानी खण्डको ४ किलोमिटर दूरीमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गरी दायाँ फुटपाथको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी म्याग्दीको तातोपानीदेखि जोमसोम खण्डको २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गर्दै दाया फुटपाथको काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । बेनीदेखि जोमसोमसम्मको टुकुचे, भुरुङखोला र बोक्सी खोलामा २ वटा गरी ४ वटा थप पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँको जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत छुसाङदेखि घमीसम्म ४० किलोमिटरको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए तथा डीपीआर भइसकेको र त्यसका लागि कालोपत्र गर्न २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने देखिएको छ । घमीदखि कोरला ५० किलोमिटर सडकको इआइए र सडक डीपीआर भइसकेकाले ३ अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
'मधेशका अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र, पदमा रहे वा नरहे पनि निर्माणमा खबरदारी गरिरहन्छु'
रौतहट । मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाहीका विभिन्न स्थानमा पुल समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीय बासिन्दा सास्ती बेहोर्न बाध्य भएका छन् । पुल निर्माणका लागि ठेक्का लगाए पनि काम हुन नसक्दा अधिकांश पुल निर्माण अलपत्र अवस्थामा छन् । रौतहट र सर्लाही जिल्ला जोड्न बागमती नदीमा निर्माणाधीन दुईवटा पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा यात्रुहरू वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण तथा कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । यसले जनजीवन प्रभावित भएको छ । यी पुलले सर्लाही र रौतहट मात्र होइन, पर्सा र बारा हुँदै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरसँग पनि जोड्नेछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शुक्रबार साँझ पुलहरूको निरीक्षण गर्दै निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिए । पुल नहुँदा स्थानीयले बेहोर्नु परेको समस्याबारे उनले सरोकारवालासँग छलफल पनि गरे । पुल नबन्दा आम जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेको समस्या देख्दा आफू दुःखी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफू मन्त्री पदमा रहे वा नरहे पनि निर्माणमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताए । स्थानीय बासिन्दाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए । रौतहटको दुर्गाभगती गाउँपालिका र सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका जोड्ने बागमती नदी (गंगापिपरा) मा निर्माणाधीन करिब ७ सय मिटर लामो पुल अलपत्र अवस्थामा छ । उक्त पुल निर्माणका लागि असार २०७३ मा टुन्डी–रसुवा–पप्पु संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ८६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (कर सहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार पुल निर्माण २०८३ कात्तिक १३ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । गत वर्ष असोजमा बागमती नदीमा आएको बाढीले पुलको एक स्पान र एक जग (फाउन्डेसन) बगाएको थियो । हाल पुलको भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत रहेको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमती (बडरवा) मा ६३४ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि सुरुमा जेठ २०६७ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर साढे १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेपछि पुरानो ठेक्का तोडी वैशाख २०७९ मा ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँमा नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो । साढे दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि हाल निर्माण प्रगति २० प्रतिशत मात्र रहेको छ । ठेक्काको म्याद चैत २०८३ सम्म थपिएको भए पनि निर्माण व्यवसायी हालसम्म निर्माणस्थलमा परिचालित भएको छैन । यसैगरी, रौतहटको चपुरबाट उत्तरतर्फ अवस्थित गैंडाटार–चाँदी पुल पनि करिब १० वर्षदेखि निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका जोड्दै धरान–चतरा–हेटौँडा सडक खण्डसँगसमेत जोडिने यो पुल पटक–पटक म्याद थपिए पनि अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्दै स्थानीयले अनशनसहित विभिन्न विरोध कार्यक्रमसमेत गरेका थिए । उक्त पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु–शिवशंकर संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले पाएको थियो ।
एक महिनाभित्र काम सुरु नगरे घुमाउने पुलको ठेक्का तोडिनेछ : मन्त्री घिसिङ
दमौली । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले एक महिनाभित्र काम सुरु नगरे घुमाउने पुलको ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ जोड्ने अलपत्र घुमाउने पुलको आज निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले एक महिनाभित्र काम सुरु गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री घिसिङले लामो समयदेखि अलपत्र पुलको बारेमा राष्ट्रियस्तरमा चर्चा रहेको बताउँदै काम नगर्ने भए ठेक्का तोड्नुभन्दा अर्को विकल्प नरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'घुमाउने पुल जसरी पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँ राष्ट्रपतिको पनि चासो छ । काम गर्नुस्, नगर्ने भए भन्नुस् ।' मन्त्री घिसिङले घुमाउने पुलको डिजाइन परिवर्तन गरी सडक विभागमा आएकोबारे तत्कालै डिजाइन स्वीकृत गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, 'पुरानै डिजाइनमा पनि नौ वर्षसम्म किन काम नगर्नुभएको ? विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती सैह्य हुँदैन ।' आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र भरतपुर महानगरपालिका–२९ घुमाउने जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको घुमाउनेमा सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिबेला पक्की पुल बनिसक्थ्यो । एघार वर्ष अगाडि घुमाउनेमा पुल निर्माण थालिए पनि अहिलेसम्म दुईतिरको भागमा पिल्लर मात्रै ठडिएको छ । मृत सञ्जीवनी निर्माण कम्पनी हेटौँडासँग पहिलोपटक विसं २०७० असारमा उक्त पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । बारम्बारको म्याद थप र डिजाइन परिवर्तन पछि अन्तिम पटक विसं २०७५ माघमा निर्माणका लागि पुनः सम्झौता गरेकामा विसं २०७८ चैतमा पुल निर्माण सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा करिब ५० प्रतिशत मात्र काम भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त पुल १०५ मिटर लम्बाइ र फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइ रहने छ । सम्झौता बेला पुलको लागत रु नौ करोड ५६ लाख थियो । गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको बुद्धसिंहमार्गको घुमाउनेको उक्त मोटरेबल पुलको निर्माण सम्पन्नपश्चात् पोखरा र दमौलीलाई नारायणगढ आउन जान हाल सञ्चालन भइरहेको मुग्लिङ–नारायणगढ सडकभन्दा २३ किलोमिटरको दूरी छोटो पर्छ । घुमाउनेमा मोटरेबल पुल नहुँदा यातायातका साधन तनहुँकै सिमानामा पुगेर फर्कन बाध्य छन् ।
