कमलामा १४ वर्षदेखि पुल अलपत्र, काठेपुल तरेबापत २० रुपैयाँ शुल्क
सिरहा । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि काम अलपत्र छ । पुल नबन्दा सिरहा र धनुषावासी नदी तर्नका लागि स्थानीय युवाको सक्रियतामा बनाइएको कामचलाउ काठेपुलको सहारा लिन बाध्य छन् । यही काठेपुल तरेबापत स्थानीयले प्रतिव्यक्ति रु २० शुल्क तिर्नुपरेको छ । विगतमारु एक सयसम्म शुल्क लिने गरेकामा पछि सिरहा नगरपालिकाको समन्वयमा २० कायम गरिएको नगरका प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले जानकारी दिए । उनले भने, 'नगरले कुनै प्रकारको बोलपत्र निकालेर ठेक्का दिएको होइन । यहाँका स्थानीय युवाको पहलमा आवतजावतका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले काठको पुल बनाइएको हो । त्यसमा मर्मत खर्चस्वरुप रु २० लिने व्यवस्थाका लागि समन्वय र सहयोग गरेका हौँ ।' यसरी शुल्क असुली गरिएकामा स्थानीयले भने गुनासो गरेका छन् । दैनिक लाखौँ रुपैयाँ असुल भएको बताउँदै स्थानीय दिनेश यादवले भने, 'कमला नदीमा काठको पुल बनाएर जनताबाट कुनै किसिमको असुली वा शुल्क लिने अधिकार नगरपालिका वा कोही व्यक्तिलाई पनि छैन । यस्तो किसिमको असुली गैरकानुनी र नेपालको संविधानविरुद्ध हो । सङ्कलन भएको रकमको पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै जनतालाई सहज हुनेगरी नगरले आवतजावत निःशुल्क गर्नुपर्दछ ।' हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएसँगै नदीमा आउने बाढीले काठको पुल बगाउने र नदीको बहाव घटेपछि पुनर्निर्माण गर्ने नियति दोहोरिरहेको छ । वर्षायाममा काठेपुल बगाएमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यादवले बताए । सिरहा–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यावदले स्थानीयले वर्षौँदेखि यही समस्या भोग्नुपरेको बताए । 'पुल नहुँदा सिरहा, धनुषा र सप्तरीका स्थानीयलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आवतजावत गर्न भारतीय बजार जयनगर वा जोखिमपूर्ण डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने वा आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवर हुँदै करिब तीन घण्टा लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ', उनले भने । विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि पटकपटक म्याद थप गरिँदा पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको वडाध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । 'पहिले ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले अलपत्र पारेपछि कालोसूचीमा पर्यो । बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले लिएको थियो । काम पूरा हुन लागेको अवस्थामा करिब चार वर्षअघि आएको बाढीले पुल भाँसिएपछि निर्माण अनिश्चित बनेको छ । विसं २०८२ असारसम्मको अन्तिम म्याद पनि गुज्रिसकेको छ', उनले भने । तराई मधेसको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको उक्त पुल निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन, भविष्यमा पुल बन्नेरनबन्ने अनिश्चितताले स्थानीय नागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ । रासस
नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा दुई नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने
नयाँ दिल्ली । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जे.भि) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । हस्ताक्षर समारोहमा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो । सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्रर पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन् । संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ । कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्धिपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे । उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए । भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत विनिमयलाई सारभूत रुपमा थप सुदृढ हुनुकासाथै क्षेत्री ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्नेहुँदा यसले दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदार पुर्याउने उल्लेख गरे । मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरुमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले दुईवटा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए । दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा संस्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ । नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमश २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ । नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजन सम्बन्धी सम्झौताको प्रावधनबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुवरी २०२५मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण र बावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल-गोखरपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ । त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ दैनिक रुपमा एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । मन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरबीच भेटवार्ता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरबीच भेटवार्ता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौं महासभामा भाग लिन नयाँ दिल्ली आएका मन्त्री घिसिङ र भारतका समकक्षी खट्ठरबीच बुधबार भेटवार्ता भएको हो । विद्युत मन्त्रमालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, विद्युतव्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रगति,दुवै देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जाक्षेत्रमा साझेदारीलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । भेटमा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।
सयपत्री हाइड्रोले चुक्ता गर्यो बैंकको ५० प्रतिशत ऋण, सेयर धितो फुकुवाका लागि अघि बढ्यो प्रक्रिया
काठमाडौं । सयपत्री हाइड्रोपावरले बैंकको ५० प्रतिशत ऋण चुक्ता गरेको छ । दरम खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले बैंकबाट लिएको सहवित्तीयकरण कर्जाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको सञ्चालक गोपाल प्रसाद निउरेले जानकारी दिए । साथै, ऋण कर्जाको ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको हुँदा सह-वित्तीयकरण बैंकहरूमा धितो बन्धक रहेको सेयरधनीहरू र पदाधिकारीहरुको ५० प्रतिशत सेयर फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । उनका अनुसार दरम खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहवित्तीयकरण ऋण कर्जा लिँदा नेपाल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमा सबै सेयरधनी र पदाधिकारिहरुको सेयर धितो राखिएको थियो । बन्धक राखिएको सेयर धितो फुकुवाका लागि सह-वित्तीयकरण अगुवा बैंक नेपाल बैंकलाई अनुरोध गरिने उनको भनाइ छ । साथै, कम्पनी सञ्चालक समितिको कात्तिक ११ गते बसेको बैठकले बन्धक रहेको सेयर धितो फुकुवाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न लेखा अधिकृत कृष्ण चालिसेलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चालक निउरेले जानकारी दिए । ५० जना भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि विसं २१०५ जेठ १ गतेसम्म बाँकी छ । जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत ५३ करोड ४५ लाख ८ हजार रुपैयाँ थियो भने उत्पादन क्षमता २.५ मेगावाट रहेको छ । दरमखोला आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना बाग्लुङको ताराखोला गाउँंपालिका-२ र ३ मा रहेको छ ।
