३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली आयोजना बन्ने, ७२.९० अर्ब रुपैयाँ लागत
काठमाडौं । आर्थिक विकासमा पछाडि रहेको हुम्ला जिल्लामा कूल ३३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली दोस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले इआइएको काम अगाडि बढाएको हो । सो आयोजना रुरु जलविद्युत् परियोजनाले निर्माण गर्ने छ । आयोजना हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिकामा अवस्थित छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत इआइएमा आवश्यक सुझा तथा सल्लाह दिन आग्रह गरिसकिएको जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि कूल ४७.१३ हेक्टर जमिन आवश्यकता पर्नेछ । विद्युत् उत्पादन अन्तर्गत ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाकाका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान रही आएको छ । सोहीअनुसार इआइएको काम अगाडि बढाइएको र हाल मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । नदी प्रवाहमा आधारित सो आयोजना कर्णाली नदी बेसिनको एक प्रमुख आयोजना हो । बाह्रेमासे हिम नदीका रूपमा परिचित हुम्ला कर्णालीमा निर्माण हुने भएकाले पनि यस आयोजनालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको हो । प्रस्तावित आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ११८.७० घनमिटर प्रति सेकेण्ड रहेको छ । आयोजनामा २ वटा डाइभर्सन सुरुङ निर्माण हुनेछ । डाइभर्सन सुरुङको लम्बाई ५४५ मिटर र ५४२ मिटर रहनेछ । डाइभर्सन सुरुङको व्यास नौ दशमलव पाँच मिटर रहनेछ । आयोजनाबाट सुक्खायामका ६०९.८९ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ भने वर्षा याममा १ हजार १८४.८३ गिगवाटा घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २० किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत मुगु कर्णाली हबमा जोडिनेछ । आयोजना निर्माण हुँदा ५६ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । यस्तै १८८ वटा रुख कटान गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबर रहेको छ । यस्तै, कुल लागत ७२ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर रहनेछ । आयोजना निर्माण चरणमा औसत १ हजार ८०५ जना र सञ्चालन चरणमा ११५ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।
कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानका फ्लड लाइटका ६ वटै टावर ठड्याइयो
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परिसर कीर्तिपुरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका फ्लडलाइटका ६ वटै टावर ठड्याइएको छ । फ्लडलाइटको निर्माणव्यवसायीले आइतबार एक दिनमै दुई वटा पोल उठाएपछि ६ वटै पोल ठड्याउने काम सम्पन्न भएको छ । रंगशालामा ४५ मिटर तथा ६० मिटर अग्ला ६ वटा ३०/३० टनका हाइमास्ट लाइट जडान गरिएको हो । पोल नं १, ४, ५ र ६मा फ्लडलाइट आंशिक रुपमा जडान भइसकेको छ । पोल ठड्याइसकिएकाले दुई वटामा अब लाइट राख्ने काम सुरु हुने आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले गत २३ असोजमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको अनुगमन गरेका थिए । दुवै निर्माण व्यवसायीले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) भन्दा अगावै प्यारापेट र फ्लडलाइट जडान सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । परापेटको निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरिसकेको छ । एनपिएल आगामी १ मङ्सिरबाट सुरु हुँदैछ । सरकारले गुरु योजना स्वीकृत गर्दै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्दै रङ्गशाला विस्तारका लागि दोस्रो चरणको निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा रङ्गशालाको गुरु योजना स्वीकृत गर्दै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । गुरु योजना बमोजिम रङ्गशाला निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्दै दोस्रो चरणको निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मा विदेशीलाई दिइँदै, यी तीन कारणले चल्न सकेनन् गाडी
काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षित नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको सञ्चालन टेन्डर प्रक्रिया तिहारपछि मात्रै खुला गरिने भएको छ । ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेर सञ्चालनका लागि तयार भएको आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने भएको हो । आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि तिहारलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । बोलपत्रमार्फत अनुभवी विदेशी तथा स्वदेशी ठेकेदार फर्मलाई यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ । तर, नेपाली फर्महरूसँग सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव नभएकोले यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी विदेशीले पाउने निश्चित छ । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार बोलपत्र मार्फत अनुभवीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उनका अनुसार नेपाली फर्मले विदेशी अनुभवी फर्मसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा भने काम गर्न सक्नेछन् । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्छौं, यसमा नेपाली र विदेशी दुवै सहभागी हुन पाउने भए । तर, हामीले अनुभवी तथा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिसकेकालाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने । छनोट भएको सेवा प्रदायक कम्पनीले सुरुङको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको जिम्मा पाँच वर्षका लागि पाउनेछ । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग सुरक्षा संवेदनशीलता, पश्चिम साइटमा गएको पहिरो र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी कागजात तयार पार्न लागेको समयका कारण तत्काल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । आयोजनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग लामो छलफलपछि २० साता लगाएर नयाँ कागजात तयार पारेको छ । जसले गर्दा समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘सुरुङभित्र अप्ठ्यारो अवस्थामा यात्रुलाई पठाएर मात्रै भन्दा आपतकालीन अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, आगलागी भएमा कसले निभाउने भन्ने सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय भएकाले तत्कालै खुल्ला गर्न सकिएन,’ आयोजना प्रमुख नेपालले विकासन्युज डटकमसँग भने । उनका अनुसार निर्माण ठेकेदारको म्याद बाँकी रहनु र म्याद सकिनुअघि अनुमतिबिना सञ्चालन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान पनि टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइको एउटा कारण बनेको छ । मुख्य सुरुङ खन्ने काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । अहिले सुरुङभित्र सामान्य परीक्षण, ट्राफिक सुरक्षा संकेत बोर्ड राख्ने, मार्किङ र पेन्टिङ जस्ता कामहरु भइरहेका छन् । तर, पश्चिम पोर्टलमा गएको ठूलो पहिरो अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । मनसुनका कारण सुरुङको पोर्टलभन्दा बाहिरपट्टि गएको पहिरोले पश्चिमको एप्रोच सडक नै बगाउन सक्ने खतरा देखिएकोले त्यसको रोकथामका लागि अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ । यो नयाँ काम भएकाले निर्माण व्यवसायीको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा उनको छ । बाँकी रहेका अन्य कामहरूमा पश्चिम पोर्टलमा टोल बुथ निर्माण, पहुँच सडक निर्माण र अटोमेटिक शुल्क प्रणाली जडान लगायतका कार्यहरू रहेका छन् । कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ निर्माण कार्यमा तथा ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्गको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो म्याद २०८० वैशाख १३ गतेसम्म रहेको थियो । तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि पटक-पटक समय थप गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण म्याद २०८१ वैशाख १३ गतेसम्म तोकिएको थियो । यो म्यादमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः २०८२ कात्तिक ८ गते (२५ अक्टोबर २०२५) सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो । यसअघि कोभिड-१९, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारण सम्झौता अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । हालैको ठूला बाढी पहिरो तथा ठूला चाडपर्वहरूका कारण केही दिन काम प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ । आयोजनामा मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग (टनेल) निर्माण गरिएका छन् । धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौं नागढुङ्गा पुग्न सकिन्छ । आयोजनाका अनुसार मुख्य टनेलको लम्बाइ २ हजार ६८८ मिटर छ । यो २०८१ वैशाख ३ गते ब्रेकथ्रु भएको थियो । यसैगरी रेस्क्यु टनेलको लम्बाई २ हजार ५५७ मिटर छ । यो टनेल २०८० साउन २२ गते ब्रेकथ्रु गरिएको थियो । वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मर्मत खर्च सवारी साधनका लागि सुरुङ प्रयोग शुल्क भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रअनुसार मोटरसाइकल, गाडी र ठूला बसहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतका लागि आवश्यक खर्च टोलबाट उठाइने भए पनि यसको उद्देश्य सुरुङ निर्माणमा लागेको लगानी फिर्ता नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘हाम्रो अनुमान अनुसार सुरुङमार्गको वार्षिक सञ्चालन र मर्मतमा झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सो खर्च टोलबाट उठ्ने आम्दानीबाट धानिनेछ भन्ने हाम्रो आकलन हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने, ‘यसले दीर्घकालीन रूपमा सुरुङमार्गलाई सञ्चालनयोग्य र टिकाउ बनाउनेछ ।’ नागढुङ्गा भएर हाल दैनिक १० हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि करिब ५ हजारदेखि ६ हजार सवारीसाधन सो मार्ग प्रयोग गर्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । सुरुङमार्गमा यात्रुहरूको सहजता तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधनको प्रकृति अनुसार दस्तुर निर्धारण गरेको छ । जसमा काठमाडौं भित्रिँदा र बाहिरिँदाको फरक-फरक दस्तुर राखिएको छ । कार र भ्यान काठमाडौं आउँदा ६५ तथा जाँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । मिनीबस र मिनीट्रकका लागि काठमाडौं आउँदा ११५ र जाँदा ८० रुपैयाँ दस्तुर कायम गरिएको छ । ठूला बस र ट्रकको हकमा प्रवेश गर्दा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ राखिएको छ । भारी उपकरणको हकमा आउँदा ६ सय र जाँदा २५० रुपैयाँ राखिएको छ । आयोजनाका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर मोटरसाइकल आवतजावत गर्न भने पाउने छैनन् । आयोजनाका सूचना अधिकारी सञ्जय पन्थीले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि समय र इन्धनको बचत, साथै उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी लागतमा कमी आउने बताए । ‘तरकारी बोकेका ट्रकहरू सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा ढुवानी खर्च कम हुन सक्छ, जसले बजारमा मूल्यमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा भारी ट्रकहरूलाई करिब ३० मिनेट र सामान्य कारहरूलाई १० देखि १५ मिनेटसम्म समयको बचत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुङमार्गको टोल निर्धारण गर्दा त्यसबाट प्रयोगकर्तालाई हुने समय, इन्धन र मर्मत खर्चमा हुने बचतको लेखाजोखा गरिएको छ । ‘त्यो बचतको मात्र २५/३० प्रतिशत बराबरको टोल निर्धारण गरिएको हो, त्यसैले यो दस्तुर एकदमै न्यून छ,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने । अरू सडकबाट जाँदा र यो सुरुङमार्गबाट जाँदा हुने फाइदाको लेखाजोखा गरी त्यसको २५/३० प्रतिशत मात्रै टोलको रूपमा लिन लागिएको उनको भनाइ छ । ‘समयको बचत, इन्धनको बचत, मर्मतमा हुने खर्चको बचतका तुलनामा अहिले तोकेको दस्तुर एकदम न्यून हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने । आयोजनाले निर्माणमा जापान सरकारको पूर्ण ऋण सहयोग भए पनि सुरुङको सञ्चालन भने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट पारेको छ । सञ्चालन प्रक्रियामा जापान सरकारको कुनै भूमिका नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका कारण प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको र केही बाँकी मागहरूका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको पनि आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।
