सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न धमाधम रेडिमिक्स तयार गर्दै सडक डिभिजन
काठमाडौं । चितवनका मुख्य सडकमा हुने स-साना खाल्डाखुल्डी (पोटहोल) तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा ल्याई आवागमन सहज बनाउन सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले धमाधम रेडिमेड प्रिमिक्स (रेडिमिक्स) बनाएको छ । सामान्य सिमेन्टको बोरामा प्याकिङ गरी राखिने उक्त प्रिमिक्सको आयु कम्तीमा ६ महिनासम्म रहने सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । उनले भने, ‘सडक पोटहोलको मर्मत नियमित रूपमा हुने हो । कार्यालय अन्तर्गतका सडकको नियमित मर्मतका लागि कार्यालय मै रेडिमेड प्रिमिक्स निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेका छौँ ।’ प्रिमिक्स तयार गर्न बिटुमिन (एमसी-एटर्नेट) प्रयोग गरिन्छ । स्टोन चिप्सलाई करिब ८० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा मिक्सिङ गरी चिसिएपछि बोरामा प्याक गरेर भण्डारण गरिन्छ । आवश्यकता परेको बेला सोही सामग्री प्रयोग गरेर तत्काल मर्मत गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कम खर्च र कम जनशक्तिमा तयार गर्न सकिने यो प्रविधि आपत्कालीन अवस्थामा विशेष उपयोगी हुने उनले बताए । ‘सडक विभागमा पहिलो पटक पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विसं २०७६ सालमै रेडिमेड प्रिमिक्स निर्माण सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यो तयारी अवस्थामा रहने भएकाले सडकमा पोटहोल देखिए तुरुन्तै मर्मत गर्न सकिन्छ र थप पोटहोल बढ्न पाउँदैन ।’ अन्य प्रविधिको तुलनामा यो किफायती र टिकाउ समेत भएको कार्यालयको दाबी छ । हाल करिब १ हजार ५०० बोरा प्रिमिक्स तयारी भइरहेको र आवश्यकताअनुसार परिमाण बढाइने उनले जानकारी दिए । कार्यालयको लक्ष्य खाल्डाखुल्डी मुक्त सडक बनाउनु रहेको भन्दै उनले जिल्लाको नारायणगढ-मुग्लिन, नारायणगढ-लोथर, भरतपुर-माडी तथा भरतपुर-मेघौली सडक खण्डमा नियमित मर्मत भइरहेको जानकारी दिए । यहाँका सडक भारी सवारीसाधनको चाप, डिजाइन लोडभन्दा बढी भार र वर्षायाममा पानीको बहावले क्षति हुने गरेको उनले बताए । हिउँदभन्दा वर्षामा सडक बढी बिग्रने भएकाले रेडिमेड प्रिमिक्सको आवश्यकता पनि त्यति नै बढी पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमै पहिलोपटक ‘लाइट गेज स्टिल फ्रेम’ सार्वजनिक, अग्ला भवनहरू निर्माण गर्ने हुलास इन्फ्राको तयारी
काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा चिनिएको कम्पनी हुलास इन्फ्राले अत्याधुनिक र नवीनतम उत्पादनहरू प्रदर्शन गरिरहेको छ । कम्पनीले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नेपालको निर्माण क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित ‘नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’ मा विभिन्न उत्पादनहरू सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इम्तियाज अलीका अनुसार हुलास इन्फ्राले नेपालमै पहिलोपटक ‘लाइट गेज स्टिल फ्रेम’ प्रविधि भित्र्याएको छ । यो प्रविधि आधुनिक र सुरक्षित घर निर्माणका लागि अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ । यसका साथै सडक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले ‘क्र्यास ब्यारियर’ र ’थ्रि बिम’ जस्ता महत्त्वपूर्ण उत्पादनहरू पनि प्रदर्शनीमा राखेको छ । हुलास इन्फ्राले काठमाडौंमा स्टिलका अग्ला भवनहरू निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदर्शनीमा यस्ता भवनहरूको नमुना समेत राखिएको छ, जसले आगन्तुकहरूको ध्यान तानिरहेको छ । कम्पनीले पछिल्लो समय सोलार माउन्ट स्ट्रक्चरको उत्पादन समेत सुरु गरिसकेको छ । यसबाहेक ट्रान्समिसन टावर, हाई मास्ट पोल, मोनोपोल, वेयरहाउस निर्माणका सामग्रीहरूका साथै उच्च गुणस्तरका प्रि-जीआई र जीआई पाइपहरू पनि कम्पनीका मुख्य उत्पादनमा पर्छन् । सीईओ अलीले यी अत्याधुनिक प्रविधि र उत्पादनहरूबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिनका लागि निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर र सर्वसाधारणलाई स्टल नम्बर ३२ मा भ्रमण गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालको आफ्नै उत्पादन र नयाँ प्रविधिको प्रयोगले देशको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि, सामग्री र सेवाहरूलाई एउटै मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको यस प्रदर्शनीमा ३०० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको सहभागिता रहेको छ । प्रदर्शनी स्थलमा २०० भन्दा बढी स्टलमार्फत निर्माण उद्योगका नवीनतम सेवा तथा सामग्रीहरू प्रदर्शन गरिएको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न वार्षिक ३० करोड खर्च हुने, सडक दस्तुर सरकारको खातामा
काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित सुरुङमार्ग नागढुंगा आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै अब यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र पारिएको छ । आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालले सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि १० वटा कम्पनीहरूले बोलपत्र (टेन्डर) पेस गरेको जानकारी दिए। सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाली र विदेशी गरी १० कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । जसमा छनोटमा पर्ने एक विदेशी र एक स्वदेशी कम्पनी जोइन्ट भेन्चरको रूपमा मिलेर काम गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख नेपालले हाल ती बोलपत्रहरूको प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको बताए । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार छनौट प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन दुई चरणको मूल्यांकन गरिँदैछ । ‘अहिले हामी प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दैछौं । त्यसमा दक्ष र योग्य कम्पनी छनौट हुनेछ । सफल हुने कम्पनीहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ,’ उनले भने । सुरुङमार्गको मुख्य निर्माण कार्य ९९ प्रतिशत सकिएको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब केही सहायक कामहरू मात्र बाँकी छन् । ‘सुरुङमार्गको मुख्य कामहरू सबै सकिएका छन् । अहिले पश्चिम पोर्टल (धादिङतर्फ) मा पहिरो रोकथामको काम र टोल प्लाजा (शुल्क संकलन केन्द्र) निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने । सबैभन्दा उपयुक्त र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सडक विभागका महानिर्देशकमार्फत छनौट गरी सम्झौता गरिनेछ । सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने कम्पनीले सुरुङमार्ग भित्रको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र प्राविधिक मर्मतसम्भारको काम हेर्नु पर्नेछ । कहिले खुल्छ सुरुङमार्ग ? सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै केही महिना लाग्ने देखिएको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । बोलपत्रको मूल्यांकन, कम्पनीसँगको सम्झौता, नयाँ आउने कर्मचारीहरूको तालिम र ‘ट्रायल अपरेसन’ का लागि थप २ देखि ४ महिना लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ । सम्झौता भएलगत्तै सेवा प्रदायकलाई तालिम दिइने र त्यसपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि सुरुङमार्ग खुला गरिने तयारी छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि छनोट हुने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यो रकम सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । सवारी साधनबाट संकलन हुने टोल सडक दस्तुर सेवा प्रदायकको हातमा नजाने आयोजना प्रमुख नेपालले बताए । उनले भने, ‘टोलबाट उठेको सम्पूर्ण रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुन्छ । सेवा प्रदायकले त्यो रकम चलाउन पाउँदैन । उनीहरूको वास्तविक लागतका आधारमा सरकारले मात्रै भुक्तानी गर्ने हो ।’ सुरुङमार्ग वर्षको ३ सय ६५ दिन र दिनको २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले करिब १५० जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसमा सुरुमार्ग सञ्चालनमा विशेष अनुभव भएका करिब ५ जना विदेशी विज्ञ रहनेछन् भने बाँकी सबै नेपाली कर्मचारी हुनेछन् । अयोजनाका अनुसार जनशक्तिमा १०/१२ जना इन्जिनियर, टोल कलेक्सन कर्मचारी, चालक, अग्नि नियन्त्रण (फायर फाइटिङ) टिम, रेस्क्यु टिम तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति समावेश हुनेछन् । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भने ठेक्का सम्झौता अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीले नै गर्नेछ भने वार्षिक सञ्चालन खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । २०७६ साल कात्तिकदेखि जापानको निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले निर्माण गरिरहेको यो सुरुङमार्गको कुल लागत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुरुमा यस परियोजनाका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) बाट १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिइएको थियो । तर निर्माण लागत र परामर्श खर्च बढेपछि दोस्रो चरणमा थप ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण लिनुपरेको आयोजनाले जनाएको छ । यो सुरुङमार्ग २०८३ साल वैशाख १२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगाको जाम हट्ने र यात्रा छिटो तथा सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि १० विदेशी कम्पनी मैदानमा, मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु
