४ हजार मेगावाटका १९ आयोजना, विजनेश विस्तारमा आक्रामक प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा, प्रसारण, विद्युत व्यापार, इन्जिनियरिङ सेवा तथा डिजिटल पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ वटा सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीमार्फत व्यवसाय विस्तारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार सहायक कम्पनीमार्फत अतिरिक्त लगानी परिचालन, आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापन, विशिष्टिकृत दक्षता विकास तथा रणनीतिक महत्वका ऊर्जा आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिन सफल भएको छ । प्राधिकरणको पहिलो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी र त्यसका तीन सहायक कम्पनी सान्जेन, मध्य भोटेकोशी र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत हाल २९२.४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । चिलिमेका अन्य दुई सहायक कम्पनीमध्ये चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनीले ८७ मेगावाट क्षमताको सेती नदी–३ जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ भने चिलिमे इन्जिनियरिङ सर्भिसेस कम्पनीले इन्जिनियरिङसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले २०.६६ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको विकाससमेत गरिरहेको छ । त्यस्तै, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीले ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । मोदी जलविद्युत कम्पनीले कास्कीमा ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ र १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी क्यास्केड आयोजना विकास गरिरहेको उनले बताए । दूधकोशी जलविद्युत कम्पनीले ओखलढुङ्गा र खोटाङमा ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको काम अघि बढिरहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अक्टोबर २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने र सन् २०३५ सम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चैनपुर सेती जलविद्युत कम्पनीले बझाङमा २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको छ भने ग्रिड कनेक्सन सम्झौता पनि सम्पन्न भएको छ । त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीले ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्म आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । उत्तर गंगा पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने ८२८ मेगावाटको उत्तर गंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । यसैगरी, तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीबाट निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ७८ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीले १२६ मेगावाटको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत आयोजना पनि विकास गरिरहेको छ । अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले सङ्खुवासभामा १ हजार ६३.३६ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण तथा ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ५५ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले नेपालभित्र तथा सीमापार विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरेको जनाएको छ । पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेडले ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–भिट्टामोड प्रसारण लाइन सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा २८ करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँको कारोबार गरी ११ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । प्राधिकरणले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग र व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीसमेत स्थापना गरेको छ । कम्पनीले ग्रिड सञ्जालमा आधारित अप्टिकल फाइबर र डाटा सेन्टरसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग गर्नुका साथै प्राधिकरणको आम्दानीका स्रोतलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना ५ वर्षभित्रै सक्ने मन्त्रालयको नयाँ प्लान, सेतु र सीसीटिभीबाट कडा निगरानी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा नयाँ गति दिने गरी समयसीमा पुनरावलोकन गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई भने आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन उहाँले आग्रह गरे । सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर समग्र आर्थिक प्रतिफल बढाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पुर्याउने बेला आएको बताउँदै सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकाससँग जोडेर आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सार्नुभएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले निर्धारित समय सीमाभित्र आयोजनाहरु सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले आवश्यक समवन्य गर्ने उल्लेख गर्दै कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेतु’ (सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई) स्थापना गर्ने भएको छ । आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयको पुलका रूपमा काम गर्ने उक्त इकाइले आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ । प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष दृश्य हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिनेछ । प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना प्रमुखहरूले अब ढिलाइको कारण प्रतिशतमा नभई कति महिना ढिलाइ भयो भन्ने स्पष्ट विवरण, बाँकी कामलाई किलोमिटर, संरचना तथा हेक्टरका आधारमा र आयोजना सम्पन्न हुने एउटै निश्चित मिति उल्लेख गरी प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयबाट माग गरिने सहयोगसमेत कुन निर्णय, कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट विवरणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । अन्तर मन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालय तहबाटै नियमित समन्वय गरिने भएको छ । आयोजना निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने र रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । उनका अनुसार सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ । हालै करिब २४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का पुनः बोलपत्रमा गएको छ । आयोजनाबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यस्तै, भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ५८.६ र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माणको गति बढाएर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेकामा हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ। ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’का कारण देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान गरी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसैगरी, रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । हाल १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ भने ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ । करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सहसचिव शाक्यले जानकारी दिए । साथै विश्व बैंकको सहयोगमा थप १३७ मिलियन डलर बराबरको नहर विस्तार गरी १८ हजार हेक्टर सिंचित क्षेत्र विकासको कार्य आगामी ५ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडी बढेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहेकामा हाल २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ६८.२३ र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ । करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय प्रगति ३०.६८ र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ । जग्गा प्राप्ति तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता प्रमुख चुनौती रहेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइसँगै आयोजनाको कार्यक्षेत्र (स्कोप) विस्तार हुँदै जाँदा निर्धारित समयसीमा प्रभावित भएको थियो । अब भने प्रत्येक आयोजनाका लागि मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमासहितको कार्य अभिलेख तयार गरी त्रैमासिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ ।
के नागढुङ्गा सुरुङमार्ग उद्घाटनपश्चात बन्द गरिएको हो ?
काठमाडौं । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन भएपनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सुरुङमार्गको सञ्चालनको जिम्मा पाएको युसियन एआरटी टोलीका नेपाली प्रतिनिधि तथा सेफ्टी म्यानेजमेन्ट डेपुटी लिडर कविराज श्रेष्ठले सुरुङमार्ग पूर्णरूपमा बन्द नभई परीक्षण र अभ्यासका लागि केही समय मात्र रोकिने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सुरक्षा र उद्धारको पूर्व–तयारीका लागि ‘मक ड्रिल’ अभ्यास भइरहेको हो । सुरुङमार्गभित्र हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी र उद्धार टोलीको दक्षता परीक्षण गर्न यस्तो अभ्यास भइरहेको हो । अभ्यासका क्रममा सुरुङमार्गभित्र दुई वा सोभन्दा बढी सवारी साधनहरू एकापसमा ठोक्किएको काल्पनिक दृश्य बनाएर उद्धार कार्यको अभ्यास भइरहेको श्रेष्ठले बताए । के हो मक ड्रिल ? श्रेष्ठका अनुसार मक ड्रिल एउटा यस्तो अभ्यास हो, जहाँ टनेलभित्र दुर्घटना भएको अवस्थामा कति छिटो अस्पतालबाट एम्बुलेन्स आउँछ, नगरपालिकाबाट दमकल कति समयमा आइपुग्छ र सुरक्षा निकायले कसरी रेस्क्यु गर्छ भन्ने कुराको परीक्षण गरिन्छ । यस क्रममा घाइतेलाई उद्धार गर्ने र दुर्घटनामा परेका सवारी साधनलाई टनेल बाहिर निकाल्ने अभ्यास गरिन्छ । यस्ता अभ्यासका बेला ३ देखि ४ घण्टासम्म सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द हुने गर्दछ । साना सवारी साधनलाई प्राथमिकता सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि कहिले खुल्छ भन्ने जिज्ञासामा श्रेष्ठले एक-दुई भित्र नै साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन (कार, जिप) का लागि परीक्षणका रूपमा बाटो खुला गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूला सवारी साधन र अन्यको हकमा भने थप परीक्षणपश्चात निर्णय लिइनेछ । सुरक्षामा उच्च मनोबल हालसम्म गरिएका अभ्यासहरूबाट उद्धार टोली उत्साहित देखिएको छ । सामान्य खालका दुर्घटना र उद्धारका लागि टोली पूर्ण रूपमा सक्षम र विश्वस्त रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, टनेल भित्र ठूलो आगलागी वा जटिल परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसका लागि छुट्टै विशेष योजना अनुसार काम गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । हाल सुरुङ मार्गमा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका गाडीहरूको आवतजावतलाई निरन्तरता दिँदै सर्वसाधारणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तिम चरणको तयारी भइरहेको छ ।
