सात वर्षदेखि अल्झिएका सेजदेखि नयाँ केबलकारसम्म सरकारको प्राथमिकता सूचीमा

काठमाडौं । अब पाइपलाइनदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरू समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र पर्ने भएका छन् ।  हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको हो ।  यसबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, काभ्रेपलाञ्चोक, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, कैलालीलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ ।  प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको पाँचखालमा ७ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको कामले गति लिएको छैन । पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ७ र ८ मा सेज स्थापना गरिएको थियो । सरकारले विसं २०६८ भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचखालमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७५ मा मात्रै औपचारिक रूपमा जग्गा प्राप्त गरी निर्माणको काम थालिएको थियो । तर कामको गति निकै सुस्त छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा २०६५/६६ को बजेटबाट गरिएको थियो । अहिलेसम्म यो आयोजनाको समेत प्रगति राम्रो हुन सकेको छैन ।  यस्तै, सरकारले अन्य एक दर्जन बढी आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गतको आयोजनामा दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी कञ्चनपुर राखिएको छ, यो आयोजनाको प्रगति समेत राम्रो छैन भने नेपाल आयल निगम अन्तर्गतका आयोजनामा भारतको सिलिगुडी देखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजना, अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई समेत त्यस्ता आयोजना भित्र समावेश गरेको छ ।  यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनामा सत्यवती दर्शन प्रा.लि., पाल्पा, सानो पाथीभरा केबलकार प्रा.लि., इलाम, सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार प्रा. लि., कास्की, ड्रिम्स हिल्स प्रा.लि. (देवघाट मौलाकाली), चितवन, सुपा देउराली केबलकार प्रा.लि., अर्घाखाँची, सूर्यकुण्ड गोसाईकुण्ड केबलकार प्रा.लि., सिन्धुपाल्चोकलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामभित्र बराहक्षेत्र औद्योगिक ग्राम, सुनसरी, जोरायल औद्योगिक ग्राम, डोटीलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र समावेश गरिएको छ ।  औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गतका आयोजनामा दमक औद्योगिक क्षेत्र, दमक, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुर, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, चितवन, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङ, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देही, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र, बाँके, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यस निर्णयले देशको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दा उनीहरूको कार्यान्वयनमा थप गति आउने र देशको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । 

भोटकोशी र जेनजी समूहबीच १० प्रतिशत सेयरको सम्झौता, बैंकबाट ऋण, लाभांशबाट चुक्ता

काठमाडौं । १० प्रतिशत सेयर दिने सहमतिपछि भोटेकोशी पावर कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको एउटा समूहले जेनजी आन्दोलनको नाममा एक महिनादेखि बन्द गरेको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिने सहमति पछि सञ्चालनमा आएको हो । यसअघि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा आयोजनाले स्थानीयलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको थियो । तर, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भोटेकोशी जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको नाममा स्थानीयको समूहले ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर मागेका थिए । आइतबार ४५ मेगावाटको भोटेकोशी पावर र जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्टबीच १० प्रतिशत सेयर लेनदेनमा सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष फुर्पा शेर्पा र भोटेकोशी कम्पनीका तर्फबाट सचिव विश्वमोहन कर्माचार्य लगायतले हस्ताक्षर गरे ।  'भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड (दोस्रो पक्ष)ले आफ्नो सेयरमध्येबाट १० प्रतिशत सेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा भएको लगानी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने सहमति गरियो । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई दिने भनेको उल्लेखित १० प्रतिशत सेयर साबिक मिति २०७१।०९।०९ को सम्झौता बमोजिमको ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाई जम्मा १० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति गरियो,' सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार दोस्रो पक्षको सेयरको अंकित मुल्य १०० रुपैयाँ रहेको सन्दर्भमा स्थानीयको तर्फबाट लगानी गर्ने पब्लिक कम्पनीले दोस्रो पक्षमा हाल्ने सेयर सम्बन्धमा प्रथम पक्षले कर्जाको लागी बैंकमा निवेदन दिने र बैंकले दिने कर्जाको लागी दोस्रो पक्षले जमानीको व्यवस्था गर्नेछ । सो कर्जा आगामी १ बर्षको लाभांशबाट दोस्रो पक्षको आयोजना निर्वाध रुपमा सधैं सञ्चालन भएको अवस्थामा कर्जा तथा ब्याज समेत चुक्ता हुने गरि दोस्रो पक्षले व्यवस्था गर्ने सो लाभांशबाट फर्छ्यौट नभएमा दोस्रो पक्षले बाँकी कर्जा बराबरको रकम सकार्ने सहमति भएको छ । पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षको १० प्रतिशत सेयरको लागि जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनतालाई पहिलो पक्षको कम्पनीको सेयरधनी बनाई सके पछि दोस्रो पक्षको १० प्रतिशत सेयरको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएकाे छ । दोस्रो पक्षले भोटेकोशी गाउँपालिकालाई सामाजिक उत्तरदायित्व बापत दिँदै आएको साविकको रकममा थप गरि वार्षिक रुपमा जम्मा २ कराेड ५० लाख रुपैयाँ दिने सहमती भएकाे छ । अब उप्रान्त साविकमा विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको रकम प्रथम पक्ष लगायत कसैले पनि दाबी नगर्ने सहमति समेत भएकाे छ । दोस्रो पक्षको आयोजनामा विभिन्न पक्षहरुबाट भविष्यमा आउन सक्ने मागहरु तथा समस्याहरूको समाधानको लागी प्रथम पक्षको समेत पूर्ण साथ र सहयोग रहने, आयोजनाको पावर प्लान्ट आजैका मितिबाट सञ्चालन गर्ने र स्थानीय प्रभावितहरुलाई सहमतिको जानकारी दिई आयोजनाका कर्मचारीहरूको सुरक्षा समेत गरि शान्तिपूर्वक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रथम पक्षले लिने सहमति भएकाे छ ।   

२० वटा ह्युम पाइपमार्फत फेमे खोलामा डाइभर्सन निर्माण

काठमाडौं । पाँचथरको फिदिम-फालोट सडक अन्तर्गत फेमे खोलामा अस्थायी डाइभर्सनमार्फत यातायात सुचारु गर्न लागिएको छ । यहाँ पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले धमाधम डाइभर्सन निर्माणको काम गरिरहेको छ । गत असोज १८ गते आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि यहाँ सडक अवरुद्ध छ । फिदिम नगरपालिका-१ र ११ को सीमामा पर्ने फेमे खोलामा २० वटा ह्युम पाइपमार्फत डाइभर्सन निर्माण भइरहेको हो । डाइभर्सन र पहुँच मार्ग निर्माणको काम सोमबारसम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरका इञ्जिनीयर मुकेश शाहले जानकारी दिए । यस सडकले फिदिम नगरपालिका १० देखि १३ नम्बर वडा तथा फालेलुङ गाउँपालिका-३ देखि ८ लाई सदरमुकामसम्म जोड्छ । फेमे खोलामा सडक अवरुद्ध भएपछि खोलाको वारिपारि रहेका सवारीसाधनले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँदै आएका छन् । यात्रुले करिब १५ मिनेट पैदल यात्रा गरेर खोला पार गर्दै आएका छन् । गत बिहीबारदेखि डाइभर्सन र पहुँच मार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । गत वर्षको असोज १२ गते आएको बाढीले यहाँ रहेको सडक पुल बगाएको थियो । सडक पुल बगेपछि यहाँ अस्थायी डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन हुँदै आएकोमा गत जेठमा स्थायी डाइभर्सन निर्माण गरिएको थियो । उक्त स्थायी डाइभर्सन असोज १८ गतेको बाढीले बगाएको हो । यहाँ बेलिब्रिज जडानको प्रक्रिया अघि बढे पनि बजेट अभावका कारण काम हुन सकेको छैन । बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि यात्रुहरू आवतजावत गर्नका लागि नेपाली सेनाको फिदिम स्थित वीरदल गणले फड्के निर्माण गरेको छ । तर सामग्री ढुवानी तथा स्थानीय उत्पादनको निकासी, बिरामी तथा असक्तलाई खोला पार गराउन समस्या पर्ने गरेको फिदिम-११ का लोकबहादुर बुढाथोकीको भनाइ छ ।