मधेसमा थपिँदै विद्युत् प्रसारणका ठूला पूर्वाधार, उद्योगलाई सहज हुने
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको आपूर्ति चुनौती समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको हो । मन्त्रालयले अहिलेको माग मात्र नभई आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय र घरायसी उपभोक्ताबाट थपिने माग धान्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण भएपछि विद्युत्को गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधारसमेत तयार हुनेछ । ढल्केबर–बालगंगा आयोजना अन्तिम चरणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ । करिब २४ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ । बालगंगा सबस्टेसनमा उपकरण जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनालाई दसैँअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ। धनुषा जिल्लाको समग्र वितरण प्रणालीसमेत थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान करिब २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिँदैछ । सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन् । सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरण जडान भइरहेको छ । सिरहा र सप्तरीमा पनि प्रसारण संरचना विस्तार सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै गएपछि लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सुखीपुरमा ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण अनुमतिपत्रसमेत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, सप्तरीमा रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । करिब १८ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर राखिनेछ । रुपनी सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रौतहटमा ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइन रौतहटमा चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाइँदैछ । चन्द्रनिगाहपुरको विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४ सरुअठासम्म करिब ३७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएका दुईवटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ । यसबाट गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जुलाईमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता रकम करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ । बारा–पर्साका उद्योगलाई उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सामा बढ्दो विद्युत् माग धान्न हेटौँडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण र परवानीपुर सबस्टेसनमा लाइन थप गर्ने काम आयोजनाअन्तर्गत हुनेछ । पोखरिया सबस्टेसनमा नियन्त्रण कक्ष, कर्मचारी आवास, भण्डार तथा सुरक्षा भवन निर्माण भइरहेको छ । उपकरण र ट्रान्सफर्मरका लागि आधारसमेत निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
१६ हजार मेगावाटकै पीपीए खोल्न इप्पानको माग, १० मेगावाटमुनिका आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरण तयार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन् । इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा श्रेष्ठले आयोजनाहरुको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार आरसीओडी थपसम्बन्धी विषयमा आयोजना र समस्याको प्रकृति अनुसार ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम सुरु गरिसकिएको छ । निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा सहभागी गराउने विषयमा समेत प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको श्रेष्ठले बताएका छन् । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले आगामी दिनमा विद्युत व्यापार, प्रसारणलगायतका क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो । भेटमा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै तत्काल पीपीएका लागि आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न माग गरे । ‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकासमा असर परेको छ ।’ अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र आगामी दिनमा पनि ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष डाँगीले पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट जारी गरिएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौताको लागि विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३ का कारण निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज गरेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न माग गरे । निजी क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रुपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको विषयका रुपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच सहकार्य बलियो बनाएर मात्रै मुलुकले उत्पादन गरेको विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार र विद्युत निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । आगामी दिनमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच समस्या-समाधानमुखी संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको मागपत्रमा प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवद्र्धकलाई परेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएसम्म ‘कन्टिन्जेन्सी’ तथा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको अभ्यास अन्त्य गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत खरिद सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा माग पनि इप्पानको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड एक्सेसलाई लगानीमैत्री बनाउने तथा ह्विलिङ चार्ज वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत इप्पानले राखेको छ । त्यसैगरी, लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर पीपीए दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र उत्पादन अनुमतिपत्रभन्दा कम अवधिका लागि पीपीए भएका आयोजनाको बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ । इप्पानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक लगानीका लागि योग्य हुने ‘बैंकएबल’ पीपीए तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद, समस्या समाधान र नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
दूधखोला जलविद्युत आयोजनामा एनएमबी र सानिमा बैंकले १० अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । माउण्टेन इनर्जी लिमिटेडको सहायक कम्पनीमार्फत मनाङमा निर्माण हुन लागेको ६५ मेगावाट क्षमताको दूधखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको छ । आयोजना प्रवर्द्धक दूधखोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि र बैंकहरूबीच वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएपछि आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनामा लिड बैंकका रूपमा रहेको एनएमबी बैंकले ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र सहायक बैंकका रूपमा रहेको सानिमा बैंकले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् । दुई बैंकले आयोजनामा कुल १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । मनाङमा निर्माण हुने आयोजनाको कुल लागत १२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रति मेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेकाले आयोजनालाई आकर्षक मानिएको कम्पनीले जनाएको छ । बैंकहरूको लगानीबाहेक आवश्यक रकम प्रवर्द्धक कम्पनीले लगानी गर्नेछ । वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएसँगै तत्काल आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने कम्पनीको तयारी छ । निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन थाल्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । माउण्टेन इनर्जीले यसअघि निर्माण सम्पन्न गरेका ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजना र ५ मेगावाट क्षमताको ताँदीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट हाल नियमित रूपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
