पौने ५ अर्बमा नयाँ औषधी कारखाना बनाउँदै देउराली जनता, २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । विज्ञानमा आधारित गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गर्दै आएको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनबाट नयाँ परियोजना विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार (आज) आफ्नो ३५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनको भरतपुरमा अत्याधुनिक नयाँ कारखाना सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो । आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नयाँ कारखाना सुरु गर्न लागेको जानकारी गराएको हो । ४ अर्ब ७५ करोड लागतमा सुरु गर्न लागिएको परियोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको प्रालिका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा पौडेल । उनका अनुसार नयाँ परियोजना सम्पन्न भएपछि थप ५५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । ‘हाम्रो उद्देश्य उत्पादन वृद्धिमात्र होइन, त्योभन्दा धेरै जनशक्तिलाई रोजगारी दिने हो । तर यसका लागि लगानी गर्न, काम गर्न पाइने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्ससँग विज्ञहरूसहित कामदारको राम्रो समूह भएकाले पनि आफूलाई अर्को कदम सुरु गर्न सहज भएको उनले बताए । नयाँ परियोजनाले भ्याक्सिन लगायत औषधी उत्पादन गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘विकसित विज्ञानलाई अझ परिष्कृत गर्न, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी नवीन प्रविधि र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूमार्फत व्यवसायिक सेवाको यात्रामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने यो नयाँ कदम हुनेछ ।’ २ सय ८० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले हाल २८० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ । २०४७ सालदेखि औषधी उत्पादन गर्दै आएको फर्मास्युटिकल्सले २०७२ साल मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि आयात गरेर काम सुरु गरेको थियो । विगत ३५ वर्षदेखि नेपाली जनताका लागि उच्च प्रविधि आयात गरी अत्यावश्यक औषधीहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी स्वास्थ्य सेवामा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । देशमा औषधी आयातमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गर्दै औषधी उत्पादनको क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि काम गरिरहेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक सुरजभक्त पौडेलले बताए । फर्मास्युटिकल्सले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै अत्यावश्यक जीवन रक्षक औषधिहरु र विभिन्न दीर्घ रोगहरूको उपचारमा आवश्यक पर्ने क्याप्सुल, ट्वाबलेट, लिक्विडलगायतका जीवन रक्षक औषधीहरू अनुसन्धान गर्ने, उत्पादन गर्ने र ती उत्पादनहरूको गुणवत्ता निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ । फर्मास्युटिकल्सले अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण सहितको सुविधा सम्पन्न कारखाना निर्माण गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर भएका औषधीहरू नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराइरहेको छ भने विश्वका विभिन्न मुलुकहरूबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष वैज्ञानिक, प्राविधिक लगायत सबै तहमा कार्यरत करिब ६७५ जना नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । उद्योग खोल्न सरकार नै बाधक नेपालमा उद्योग खोल्दा सरकारले विभिन्न समस्या सिर्जना गरेर बाधा खडा गरेको छ । विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक कर लगाउँदै लगानीको आधा रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ । देउराली जनताले चितवनमा ४७५ करोड लगानी गर्दा करिब दुई सय करोड सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शर्माले बताए । ‘धेरै ट्याक्स लगाएर उद्योग धन्दा खुल्नु अगाडि सरकारले नै बाधा सिर्जना गर्छ, यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गरेर लगानी गर्ने वातावरण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो नीति परिवर्तन नगर्दासम्म लगानी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’ शर्माले नेपालको यस्तो अवस्था हेर्दै बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै कठिन कदम चालेको बताए । ‘यस्तो अवस्था छ भन्दै लगानी नगरेर चुप बस्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले समस्याकै बीचमा लगानी गर्ने योजना बनाएका हौं,’ उनी भन्छन् । ‘नेपालमा राम्रो नीति आउला भनेर कुर्दा कुर्दै १० औं वर्ष पर्खेर बस्यौँ । नीति आउने निश्चित नभएपछि नीति पर्खेर बस्नुभन्दा काम सुरु गरौं भनेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका हौं,’ उनले थपे । उनले ‘लगानी गर्दै जाऔँ, अगाडि बढ्दै जाऔँ भन्ने दृढ निश्चय गरेर लगानी गर्ने निर्णय गरेको बताए । नक्सा पासमा उत्तिकै समस्या शर्माका अनुसार नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसको डिजाइन संसारका एकदमै राम्रा कम्पनी लगाएर बनाउनुपर्छ । कस्तो ढाँचा, संरचना बनाउने भन्ने विषयमा क्वालिफाइड कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ गराइन्छ तर नक्सा पास गर्न नगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदा समयमा पास हुँदैन । पालिकामा भर्खर ग्राजुएट गरेर आएका नयाँ इन्जिनियरले चाहिने नचाहिने प्रश्न सोधेर हैरान पार्छन् । यस्तो अवस्थामा नक्सा पासमै वर्षौ समय लाग्छ भने अर्कोतिर पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ । विभिन्न देशमा उद्योगको नक्सा पास गर्न जाँदा आफ्नो डायनामिक नक्सा प्रस्तुत गरेर केही रकम तिर्दा काम सुरु गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले देउराली जनता रहेको धापासीमा मात्र पर स्क्वाएर फिटको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक लाख स्क्वाएर फिट बनाउने हो भने ५० लाख सम्म रुयैयाँ तिर्नुपर्छ । देउराली जनताले अहिले बनाउन चाहेको फ्याक्ट्री करिब तीन-चार लाख स्क्याएर फिटको फ्याक्ट्री हो । शर्माका अनुसार यो धापासीमै बनाउने हो भने दुई/तीन करोड नगरपालिकालाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारण
काठमाडौं । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हालै बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले लोक्पा, धारापानी, धोक्लाक, बुल्साट र झापुटार क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका क्रममा भएको क्षतिका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै, समितिको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यास नगरपालिका-१४ सोेढेमा दमौली भरतपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत टावरको रिटेनिङ वाल निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका सुन्तलाका बोटको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ । साथै जलाशय तथा बफर जोन क्षेत्रमा पर्ने ऐलानी प्रयोगकर्ता तथा अव्यवस्थित बसोबासीले माग गरेको क्षतिपूर्तिको विषयलाई सम्बोधन गर्न मुआब्जा निर्धारण समितिको बसेको थियो । सो बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोजनाको जलाशय तथा बफर जोनको सीमाङ्कनभित्र लामो समयदेखि खेती, उपयोग, बसोबास भई आएका ऐलानी जग्गासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्न मुआब्जा निर्धारण समितिलाई तोकिएको अतिरिक्त जिम्मेवारीका विषयमा छलफल भएको थियो । आयोजनाको प्याकेज-१ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना (हेडवक्र्स), प्याकेज-२ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युतगृह तथा सम्बन्धित उपकरण र प्याकेज-३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख डलरका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
शिखर पावर डेभलपमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बियो
काठमाडौं । शिखर पावर डेभलपमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । माघ ६ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आवेदन दिने समय फागुन ८ गतेसम्म लम्बिएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ९८ करोड रुपैयाँको ३२.६५ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३२ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ८० लाख रुपैयाँको ९ लाख ८० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री खुला गरेको हो । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमा बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि १० सम्मका वडावासी र विद्युत प्रसारण लाइनबाट प्रभावित क्षेत्र बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. २ का स्थानीय बासिन्दाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै ग्लोबल आइएमई बैंकको बुर्तिवाङ र बागलुङ बजार शाखा कार्यालय, प्रभु बैंकको बडिगाड शाखा, गरिमा विकास बैंकको बुर्तिवाङ शाखा र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको बुर्तिवाङ शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
