काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत वर्ष डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी कुल आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणले विद्युत बिक्री र अन्य आम्दानीबाट १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको हो । कुल आम्दानीमध्ये विद्युत बिक्रीबाट मात्र प्राप्त आय आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.२० प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
प्राधिकरणले समग्र कार्यसम्पादनमा गरेको सुधार, विद्युत चुहावटको न्यूनीकरण, विद्युत निर्यातमा भएको वृद्धि समेतका कारण कुल नाफा गत वर्षको तुलनामा १३. १७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भएको छ भने कुल सञ्चालन मुनाफा गत वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भएको श्रेष्ठले बताए ।
कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार विदेशी विनिमय दर वृद्धिका कारण संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २७२.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको र ह्रासकट्टी तथा ब्याज खर्चमा भएको वृद्धि, इम्पेयरमेन्ट नोक्सानी (खर्च) का लागि गरिएको व्यवस्था समेतका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा केही कमी भई गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणको कर अघिको नाफा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हुन गएको छ ।
निर्माणाधीन पुँजीगत कार्यमा २ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस अवधिमा ७४ अर्ब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुँजीकरण भएको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ७९ अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा अवकाश कोषको कुल मौज्दात १० अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकोमा सो रकम नेपाल सरकारको निर्देशन र प्रचलित कानून बमोजिम अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सरकारी अनुदान, सडकबत्ती बक्यौता र डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइन बक्यौता बाहेक प्राधिकरणको औसत सङ्कलन अवधि ४४ दिन रहेको छ । ५ एम्पियरका करिब २५ लाख ८८ हजार ६२४ घरेलु ग्राहकलाई कुल २१ करोड ७३ लाख ३२ हजार १६६ युनिट विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ ।
प्राधिकरणको औसत बिक्री दर प्रतियुनिट ९.६८ रुपैयाँ रहेको छ । प्रति ग्राहक औसत बिक्री १ हजार ९७८ युनिटबाट वृद्धि भई २ हजार ८८ युनिट पुगेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमार्फत महसुल सङ्कलन ३४ अर्ब ३३ करोडबाट वृद्धि भई ४० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
