काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निर्माण आयोजनामा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
निर्देशिकाले सडक, पुल र भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउन जोड दिएको छ । प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसले बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्दा पनि उपयुक्त अवस्थामा स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ ।
निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन निर्माणमा आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउँदा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा भने सम्झौता गर्न पाइने छैन । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य निर्देशिकाले राखेको छ ।
त्यस्तै, उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरी सरकारी खरिदको प्राविधिक विवरण तयार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ।
निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको नाममा विदेशी सामग्री आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तामाथि पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ। त्यस्ता सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित निर्देशिका स्वीकृत गरिएको हो ।
