काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको अवकाश र सेवा-सुविधामा व्यापक प्रभाव पार्नेगरी चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा अध्यादेशबाट जारी नहुने भएको छ ।
कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अध्यादेशको त्रासबीच सरकारले निजामती कानुन निर्माणलाई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने देखिएको हो ।
अध्यादेश आउने वा नआउने अन्यौलका कारण कर्मचारीहरूमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर चिन्ता बढेको थियो । यही अवधिमा साउनयता ६५० भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेको निजामती किताबखानाले जानकारी दिएको छ । राजीनामा दिनेमा लामो सेवा अवधि पूरा गरेका माथिल्लो तहका कर्मचारीसमेत रहेका छन् ।
निजामती विधेयकमा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनाका लागि सेवाअवधि ३० वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले कर्मचारीहरूलाई थप सशंकित बनाएको थियो ।
विशेषगरी लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट अवकाश र निवृत्तिभरणमा पर्ने प्रभावको आकलन गर्दै राजीनामाको बाटो रोजेको किताबखानाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले तत्कालका लागि निजामती अध्यादेशको विषय टुंगिएको बताइन् ।
‘अब संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्ने र अन्य कानुनसरह नियमित प्रक्रियाबाट ऐन बनाउने तयारी छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री रावलले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग निजामती विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै अब अध्यादेशका रूपमा नआउने स्पष्ट पारेकी छन् ।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले समेत विधेयक ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्म अवकाशको दबाब
निजामती अध्यादेश तत्काल जारी नहुनुको प्रमुख कारण प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाबाट प्रशासनको माथिल्लो तहमा एकैपटक ठूलो रिक्तता उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्षे उमेर र ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाले वर्तमान मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहित अधिकांश सचिवलाई अनिवार्य अवकाशको अवस्थामा पुर्याउन सक्थ्यो ।
‘निजामती विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने तयारी थियो । तर ५५–३० को प्रावधान लागू गर्दा वर्तमान मुख्यसचिवसहित प्रायः सचिव अवकाशमा जाने अवस्था देखियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारीले भने ।
उनका अनुसार सचिवहरूमात्र नभई महत्त्वपूर्ण विभागका महानिर्देशकसहित आधाभन्दा बढी सहसचिवसमेत अवकाशमा जाने जोखिम थियो ।
जसले प्रशासनको नेतृत्व तहमा एकैपटक ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्ने र त्यसको असर सरकारी सेवा प्रवाह तथा महत्त्वपूर्ण निकायको सञ्चालनमा पर्न सक्ने देखिएको उनी बताउँछन् ।
प्रशासनको माथिल्लो तहमा ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुने अवस्था आउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले पनि अध्यादेशको विकल्पमा नियमित संसदीय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको हुनसक्ने पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।
मुख्यसचिव कार्कीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वर्तमान मुख्यसचिव कार्कीलाई तत्काल अवकाशमा पठाउने पक्षमा नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई कम्तीमा छ महिना काम गर्ने अवसर दिन चाहेको उनको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू वर्तमान मुख्यसचिवलाई कम्तीमा छ महिना काम गर्न दिऔं भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण पनि अध्यादेश नआएको हुन सक्छ,’ ती कर्मचारीले भने ।
‘प्रस्तावित व्यवस्था अध्यादेशमार्फत तत्काल लागू भएको भए मुख्यसचिव कार्कीसहित प्रशासनको नेतृत्व तहका धेरै अधिकारी प्रभावित हुने थिए,’ उनले थपे ।
यसबीच सरकारले अन्य विषयका अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया भने रोकेको छैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मंगलबार भूमि र वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका छन् । निजामती सेवासम्बन्धी विषयमा भने सरकारले तत्काल अध्यादेशको बाटो नअपनाउने संकेत गरेको छ ।
अब संसदीय प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण
सरकारले असोज १६ गते संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । विधेयक संसदमा पुगेपछि यसका प्रावधानमाथि छलफल, संशोधन र निर्णय गर्ने बाटो खुला भएको पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
अब विधेयकको अन्तिम स्वरूप संसदमा हुने छलफल र पारित हुने प्रावधानले निर्धारण गर्ने जनाइएको छ । त्यसैले कर्मचारीको अवकाश, सेवाअवधि, निवृत्तिभरण तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी प्रस्तावहरू तत्काल अध्यादेशबाट कार्यान्वयन हुनेभन्दा संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगिने अवस्थामा पुग्नु पनि केही राहत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यद्यपि, अध्यादेश तत्काल नआउने संकेतले कर्मचारी वृत्तमा देखिएको अन्याैल पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। विधेयकमा रहेका अवकाशसम्बन्धी प्रावधान के हुन्छन्, तिनको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ र लामो सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीको हकमा कस्तो व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने विषय संसद्को निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।
