कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाका गुरुयोजना स्वीकृत, करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परिसर कीर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा रङ्गशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । गुरुयोजना बमोजिम रङ्गशाला निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले रङ्गशाला नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भएको र अन्तराष्ट्रिय खेल तथा पर्यटन प्रवर्धनमा समेत यसको योगदान उल्लेखनीय हुने देखिएकाले गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको बताए । रङ्गशालाको विकास र आधुनीकरण नेपालका लागि रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला चाहिएकाले गुरुयोजना बमोजिम स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे । घिसिङले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा जग्गासम्बन्धी सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अन्तिम रूप दिने र गुरुयोजना बमोजिम रगशाला विस्तारका लागि दोस्रो चरणको निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएको बताए । केही दिन अघि रङ्गशालाको पहिलो चरणको निर्माण बारे स्थलगत निरीक्षणमा जानु भएका मन्त्री घिसिङले गुरुयोजना बमोजिम भइरहेको निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी बजेट अभाव हुन नदिने गरी रङ्शाला विस्तारको दोस्रो चरण अगाडि बढाइने बताएका थिए । त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघबीचको क्रिकेट मैदान प्रयोग गर्न भएको जग्गा करार सम्झौताको म्याद २०८३ वैशाखमा सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुयोजना आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम रङ्गशालाको रुपमा प्रयोग गर्न त्रिवि तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय/राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच सम्झौता गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । हाल रङ्गशालाको पहिलो चरणका संरचना निर्माणाधीन छन् । आगामी १ मङ्सिरबाट सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) भन्दा अगावै रङगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ ।
सडक रूग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, १७ वटा ठेक्का तोडिँदै
काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रूग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनीगाहपुर तथा निर्देशनालयले ५/५ र नुवाकोटले २ वटा गरी १७ वटा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । ठेका तोड्न प्रक्रिया बढाइएका अधिकांश पुल निर्माणका रहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सडक अन्तर्गत २५८ ठेक्का रूग्ण छन् । ठेक्का सम्झौता तोड्न लागिएकोमा सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुलको रहेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १४ वर्षमा पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र छ । मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा उक्त पुल निर्माणबाट छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए । ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखि रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाइको ठेक्का समझौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ । सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र का सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यातायात विभागको सर्भर क्षतिग्रस्त हुँदा ट्राफिकको अनलाइन सेवा ठप्प
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण विभागको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रणाली ईडीएलभीआरएस (विद्युतीय चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र सवारी दर्ता प्रणाली) पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ । जसका कारण ट्राफिक प्रहरीले प्रवाह गर्दै आएको अनलाइन सेवा पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । नागरिक एपमार्फत क्यूआर कोड देखाएर ट्राफिक कारबाही गर्ने वा अनलाइन सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता डिजिटल सेवाहरू यो प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तर ईडीएलभीआरएस सर्भर नचल्दा यी सेवा अवरुद्ध भएका छन् । अबदेखि नियम उल्लङ्घन गर्दा अनलाइन ई-चलान होइन, २४ घण्टे पुर्जीमार्फत कारबाही गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ईडीएलभीआरएस सर्भरमा क्षति पुगेपछि यातायात विभागको सम्पूर्ण डिजिटल सेवा ठप्प छ । विभागले हाललाई अघिल्ला अभिलेख वा सेवाग्राहीका कागजातका आधारमा सेवा दिने निर्देशन विभिन्न कार्यालयहरूमा पठाएको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा र तोडफोडले भौतिक संरचना मात्र होइन, विद्युतीय प्रणालीमा पनि गम्भीर क्षति पुर्याएको विभागको भनाइ छ । भवन क्षतिग्रस्त भएपछि विशेषगरी डिजिटल सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । ‘डिजिटल सेवाहरू हामी केही पनि चलाएका छैनौं,’ विभागका सूचना अधिकारी गणेश राईले भने, ‘यो पूर्ण रूपमा प्रभावित छ ।’ प्राविधिक जटिलताका कारण डिजिटल सेवाहरू कहिलेबाट पुनः सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा निश्चित जानकारी दिन विभागले सकेको छैन । म्यानुअल सेवाको तुलनामा प्राविधिक सेवाको पुनःस्थापनामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ । सेवाग्राहीहरूले हाल कार्यालय भवनको बाहिर छेउमा राखिएका अस्थायी काउन्टरबाट सेवा लिन सक्ने राईले बताए । विभागले सर्भर मर्मत तथा पुनः स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ । तर कति समय लाग्ने भन्ने टुंगो छैन । यसबीचमा नागरिकले ट्राफिक तथा यातायात सेवा लिन भौतिक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
