सिँचाइका १२ रूग्ण ठेक्का तोडियो, सडकका थप ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु
सिँचाइका १२ रूग्ण ठेक्का तोडियो, सडकका थप ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइ तर्फका १२ रूग्ण ठेक्का तोडिएको छ । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरी अन्तर्गतका १२ रूग्ण ठेक्का तोडिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रूग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइएपनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ । कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवं बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ । रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/७५ मा गरिएका थिए । सडकका थप ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रूग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगन्जले आइतबार आफू मातहत रूग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगन्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यस अघि रूग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्य स्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाइ ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ । सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिव कारण भए सत्य तथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नारायणपुर–राजपुर खण्ड बनाउन ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, स्रोत सुनिश्चित नहुँदा सडक अधुरो
काठमाडौं । राप्ती सोनारी गाउँपालिका-३ नारायणपुरबाट दाङको राजपुर गाउँपालिका जोड्ने सडक खण्ड निर्माण नहुँदा हुलाकी सडक अधुरो अवस्थामा छ । नारायणपुर-राजपुर सडक निर्माण गर्न निर्देशनालयले केही वर्षअघि नै डिपिआर तयार गरिसके पनि निर्माणकार्य सुरु हुनसकेको छैन । डिपिआरअनुसार यो खण्ड निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले सो खण्डमा सडक निर्माण नगरिए हुलाकी राजमार्ग अधुरै रहने निष्कर्षसहित निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । प्रमुख भण्डारीका अनुसार यो खण्डमा निर्माणकार्य अगाडि बढाउन स्रोत सुनिश्चितका लागि सम्बन्धित निकायमा फाइल पेस गरिसकिएको जनाउँदै केही समयमै स्रोत सुनिश्चित हुने र सोपश्चात ठेक्का व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइने छ । यो खण्डको करिब ३५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्न करिब ४ वर्ष समय लाग्ने र सो सडक खण्डमा १५ पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । सडक खण्डको ३५ किमी क्षेत्रमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् १८ किमी जङ्गल क्षेत्र रहेको छ । छोटो दूरी र सहजताका कारण निर्माण सम्पन्न भइसकेको नेपालगन्जदेखि अगैयासम्मको स्थानमा सर्वसाधारणका सवारीसाधनले हुलाकी सडक नै प्रयोग गर्ने गरेका प्रमुख भण्डारीले बताए । बाँकेको नारायणपुरबाट दाङको राजपुरसम्मको करिब ३५ किमी खण्डको स्रोत सुनिश्चित प्राप्त गर्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । नारायणपुर-राजपुर सडक खण्ड निर्माण हुनसके बाँकेको सोनारी क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने राप्ती सोनारी गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष मीनकुमार थारूले बताए ।
मन्त्री घिसिङले गरे संसद भवन निरीक्षण : समयमै काम सम्पन्न नभए जरिवाना तिराउने
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधिन संसद भवन निरीक्षण गरेका छन् । शनिबार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधिन संसद भवनको मन्त्री घिसिङले निरीक्षण गरेका हुन् । आगामी निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदैछ । फागुन २१ मा निर्वाचन भइ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले नयाँ संसद भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्माण कार्य तीब्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ । अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री घिसिङले पुरानो संसद भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएर ध्वस्त भएकाले राष्ट्रिय सभा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभा पनि फागुन २१ गतेपछि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नयाँ संसद भवन छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न नसके असर धेरै पर्ने स्थिति रहेको बताउनु भयो । पुस १६ गतेसम्म सबै काम गरिसक्ने निर्माण कम्पनीले भनेपनि त्यो स्थिति पूरा हुन गाह्रो रहेको बताए । हरेक दिनको सेड्युल बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए । दुई चरणमा काम गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । दुई दिनभित्र सेड्युल पेश गर्न र त्यही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । निर्माण कम्पनीले चाहेको खण्डमा समयमै काम सकिने जिकिर गरे । आवश्यक श्रोत, साधन र जनशक्ति खटाएर तीब्रताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । समयमै काम सम्पन्न नभए कारबाही स्वरुप जरिवाना तिराउने चेतावनी दिए । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोकेको छ । तर राजनीतिक दलहरू भने सरकार निर्वाचन गराउन भन्दा भाँड्ने काममा लागेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । नेकपा एमाले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै अदालत जाने तयारीमा छ ।
