बजार : पूर्वाधार

अहिले मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मलाई लाग्छ घोषणापत्रमा कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनेलगायत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर त्यसको विपरीत जनतालाई उत्तेजित गर्ने र गुमराह गर्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू मात्रै दिइरहेका छन् ।  गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ठेकेदारप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । हामी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइहेका छौं । तर पटक–पटक हाम्रो मनोबल गिराउने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । बालेनले ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नु पर्ने त्यो हो हाम्रो एजेण्डा । रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ कि बाटो बन्नु पर्यो’ भनी भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारसमेत रहेका उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसमा हामी निर्माण व्यवसायीहरूको चित्त दुखेको छ । निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइका वास्तविक कारणहरू पहिचान गरी समाधानको बाटो सुझाउनु पर्नेमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु अराजक शैली हो । निर्माण उद्योग आज गम्भीर संकटमा छ । यो संकट कुनै एक कम्पनी वा एक प्रोजेक्टको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान नभएसम्म न रोजगारी सिर्जना हुन्छ न त देशको विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले हाम्रो माग आक्रोश होइन, सुधारका लागि गरिएको गम्भीर सुझाव हो ।  दुई वर्षमा बन्ने सडक २० वर्ष किन लाग्यो भन्ने प्रश्न उठाउनु गलत होइन । तर यसको वास्तविक कारण पहिचान नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनु उचित हुँदैन । समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा छ । २०६३ सालमा आएको सार्वजनिक खरिद ऐनपछि पूर्वाधार क्षेत्र झन् जटिल बन्दै गयो । ऐन–कानुन कडा बनाइयो, तर कार्यान्वयन योग्य बनाइएन ।  परिणामस्वरूप ठेक्का निकालिन्छ, तर बजेट सुनिश्चित हुँदैन । काम सुरु हुन्छ, तर भुक्तानी रोकिन्छ । नियम छन्, तर व्यवहारमा लागू हुँदैनन् ।  सुनकोशी मरिन डाइभर्सनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिनु, ठेक्का तोडिनु र कम्पनीहरू धराशायी हुनु देशको हितमा छैन । गल्ती गर्नेले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ—कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सकिन्छ, कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । तर सम्पूर्ण परियोजनाको लागत नै असुल्ने र सात पुस्तासम्म असर पर्ने व्यवस्था गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । यसले उद्योगलाई समाप्त पार्ने काम मात्र गर्छ । आज ३० अर्बभन्दा बढी काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । न्यून बजेट विनियोजन गरेर ठूलो काम लगाउने प्रवृत्तिले व्यवसायी मात्र होइन, सप्लाई चेन, बैंक र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित गरेको छ । भोलि बैंकहरूले ग्यारेन्टी दिन हिच्किचाउने अवस्था आयो भने पूर्वाधार निर्माण नै ठप्प हुन सक्छ । समस्या सार्वजनिक खरिद ऐनमा मात्र सीमित छैन । वन तथा वातावरण ऐन, स्थानीय तहका अधिकार, राजस्व संरचना, रकमान्तर प्रक्रिया सबै ठाउँमा जटिलता छ । एउटा साधारण फाइल ३७ वटा टेबुल घुम्नुपर्छ भने विकास कसरी तीव्र हुन्छ ? नदीजन्य सामग्रीमा अस्पष्ट अधिकारका कारण लागत कृत्रिम रूपमा बढेको छ । ५० रुपैयाँ लागत पर्ने काम २००० रुपैयाँमा गर्न बाध्य हुनु भ्रष्टाचारको संरचनागत उदाहरण हो ।  उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको विकृति पनि गम्भीर विषय हो । श्रम आधारित इस्टिमेटमा मेसिन प्रयोग गरेर पाँच गुणा लागत फरक पर्ने अवस्था छ । निर्माण कम्पनीले काम गर्दा कर तिर्नुपर्छ, मर्मत अवधिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर उपभोक्ता समितिले त्यही दायित्व नलिने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । अब सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र होइन, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सबै ऐन–कानुनलाई समेट्ने एकीकृत छाता ऐन बनाइनुपर्छ । कार्यान्वयन योग्य, स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी ढाँचा हुनु आवश्यक छ । नियमन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्पष्ट क्षेत्राधिकार हुनु, समयअघि काम सम्पन्न गर्दा प्रोत्साहन र ढिलाइ हुँदा दण्ड दुवैको सन्तुलित व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा कठोर तापक्रममा काम गर्न बाध्य छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने ७ लाख विदेशी कामदारलाई मात्र प्रतिस्थापन गर्न सके पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । तर व्यवसायीले काम गरेपछि भुक्तानी पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म हामी कसरी रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन सक्छौं ? हामी ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छौं । हामीले ५ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्छौं । ७ लाख भारतीय निर्माण मजदुरहरूसँग प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । यसकारण अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि निर्माण उद्योगले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा उल्टै हाम्रो मनोबल गिराउने गरी प्रहार भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र अन्य ४१ वटा बाझिएका कानुनका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको छ । निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारिनुपर्छ । हामी भ्रष्टाचार गर्न चाहँदैनौं । तर जब प्रणाली नै अव्यवहारिक हुन्छ, जब नियम पालना गरेर काम गर्न असम्भव हुन्छ, तब अनियमितता संरचनागत रूपमा जन्मिन्छ । यही संरचनागत समस्या समाधान नगरी विकासको नारा मात्र दिनु जनतालाई भ्रमित गर्नु हो । अब बन्ने संसदको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानुनी सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन होइन, आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी आजको आवश्यकता हो । पूर्वाधार चलेपछि खाद्य, यातायात, उद्योग सबै क्षेत्र चलायमान हुन्छन् ।  हाम्रो आग्रह ऐन–कानुन कार्यान्वयन योग्य बनाइयोस् । प्रणाली सुधार गरियोस् । पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकालीन सुधार पहल गरियोस् । देशको विकास उद्योगीलाई कमजोर बनाएर सम्भव हुँदैन । सहकार्य, स्पष्ट नीति र जिम्मेवार नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । (नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सोमबार राखेको विचारको सम्पादित अंश)

नेपालमा सडक दुर्घटना कुनै नौलो कुरा रहेन । हरेक दिन पत्रपत्रिका र समाचारका ‘हेडलाइन’हरू सडक दुर्घटना र ज्यान गुमाउनेहरूको तथ्याङ्कले भरिएका हुन्छन् । अस्ति मात्रै पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १९ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्यो भने २५ जना यात्रु घाइते अवस्थामा छन् । यसअघि पनि केही हप्ताको अन्तरमै धेरैको ज्यान जानेगरी सवारी दुर्घटनाहरु भएका छन् ।      प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छ भने ९६ हजार घाइते भएका छन् ।      प्रहरी मुख्यालयमा प्राप्त विवरणअनुसार २०७० को दशकको आठ आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख ८६ हजार २७७ सडक दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिकको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छ । यस्ता दुर्घटनामा परी एक लाख ३५ हजार १७५ जना मानिस घाइते भएका छन् । दुर्घटनाका विवरण केलाउँदा सबैभन्दा जोखिममा मोटरसाइकल र जिप तथा कार भ्यान देखिएका छन् ।      नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक हजारौँ मानिसले सडकमा अकालमै ज्यान गुमाउँछन् । भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र मानवीय लापरबाहीको त्रिकोणात्मक मिलनले नेपालका सडकहरू अहिले ‘मृत्युको पासो’ जस्तै बनेका छन् ।       दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार विवरण हेर्दा तीन कारणले दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । पहिलो चालकको लापरबाही, दोस्रो सडक पूर्वाधार र तस्रो यान्त्रिक कारण हो । सडक दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण चालकको लापरबाही, सडक पूर्वाधारमा खेलाँची र र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल नगर्नुलाई लिन सकिन्छ ।      यस्तै, सवारी चालक चेकजाँच नगरिएको, चालक निदाएको, जथाभावी ढोका खोलेको, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको, ‘ओभरटेक’ गरेको र सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेका कारण पनि दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनाले मानिसको अकालमै मृत्यु हुने मात्र होइन, अपाङ्ग हुनुपर्दा परिवारलाई विचलित अवस्थामा पुर्याएको छ ।      हाम्रो भौगोलिक अवस्था र सडकको बनावटले गर्दा पनि दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको छ । नेपालको धरातलीय स्वरूप आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । पहाडी भेगमा घुम्ती सडकहरू, भिरालो जमिन र साँघुरा बाटाहरू छन् । इन्जिनियरिङको दृष्टिले कतिपय सडकहरू मापदण्ड विपरीत खनिएका छन् । वर्षायाममा पहिरो र हिउँदमा बाक्लो हुस्सुका कारण सडकको दृश्यता कम हुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ ।      विशेषगरी राजमार्गहरूमा रहेका ‘ब्ल्याक स्पट’ (दुर्घटना बढी हुने ठाउँ) हरूको पहिचान र सुधार हुन सकेको छैन । दिनहुँजसो यति धेरै दुर्घटनाका घटनाहरु हुने गरे पनि राज्य र जनस्तरबाट त्यति गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । पहिलो त राजमार्गमा को–को गुड्न पाउने भन्ने बारेमा नै अन्योलता छ । नेपालका राजमार्गहरूको मुख्य समस्या भनेकै ‘लेन व्यवस्थापन’ को अभाव हो । विकसित देशहरूमा राजमार्गमा साइकल वा कम गतिका सवारीलाई निषेध गरिन्छ, तर नेपालमा एउटै लेनमा भारी सवारीसाधन (बस, ट्रक), निजी सवारी ९कार, जिप०, दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल, स्कुटर) साइकल र पैदलयात्री र कतिपय ठाउँमा चौपाया सडकमै हिँड्ने गर्दछन् । यसले गर्दा दुर्घटनालाई बढाएको छ । यो मिश्रित यातायात प्रणाली नै दुर्घटनाको प्रमुख कारक हो । राजमार्गमा गुड्ने चालकसँग अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित श्रेणीको अनुमति पत्र हुनुपर्छ । भारी सवारीका लागि कम्तीमा २१ वर्ष उमेर पुगेको र विशेष तालिम प्राप्त व्यक्ति मात्र योग्य मानिन्छन् । तर हाम्रो व्यवहारमा जसले जुनसुकै सावरी पनि चलाएको पाइन्छ ।      अधिकांश ठूला दुर्घटनाहरुलाई हेर्दा विषम समय र मौसमको चुनौतीका कारण भएको देखिन्छ । धेरैजसो ठूला दुर्घटनाहरू ‘अड आवर’ अर्थात् मध्यरात वा झिसमिसे बिहानीमा हुने गरेका छन् । यसका पछाडि चालकको थकान, निद्रा र तीव्र गतिको मोह जिम्मेवार हुन्छ । त्यस्तै, खराब मौसम जस्तैः भारी वर्षा, बाक्लो कुहिरो र हिउँ परेको बेला सवारी चलाउँदा सडकको पकड  कम हुन्छ, जसले गर्दा सवारी नियन्त्रण बाहिर गई दुर्घटना हुन्छ । कुन सडकमा कस्तो सवारी गुड्ने रु सडकमा हिँड्दा चालक, यात्रु वा सडक प्रयोगकर्ता बटुवाले कस्तो अनुशासन पालना गर्ने र कस्तो मान्छेले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने भन्नेमा पनि नेपालमा खासै महत्व दिने गरेको पाइँदैन ।      दुर्घटना भइसकेपछि उद्धारका लागि हामीसँग निश्चित मापदण्ड हुनु आवश्यक छ । दुर्घटना भएपछिको पहिलो एक घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ । यदि यो समयमा घाइतेले प्राथमिक उपचार पाएमा ज्यान जोगिने सम्भावना धेरै हुन्छ । नेपालमा ‘सडक दुर्घटना उद्धार निर्देशिका’ त छ, तर यसको कार्यान्वयन फितलो छ । घटनालगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्धार कार्यमा खटिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, सामग्रीहरुको अभावमा समयमै उदार कार्यमा कठिनाइ हुने गर्दछ । क्रेन र हेलिकप्टर उद्धारको व्यवस्था सीमित छ । समयमै उद्धार हुन नसक्दा कतिपय घाइतेलाई बचाउन सकिँदैन ।      राजमार्ग छेउछाउमा अस्पताल र ट्रमा सेन्टरहरूको अभाव छ, जसले गर्दा घाइतेलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन सकिँदैन ।       अबको बाटो     देशभर सडक सञ्जालको विस्तारसँगै सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ । वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा सवारीसाधन भित्रिने गरेका छन् भने वर्षौं पुराना सवारीसाधनहरु पनि सडकमा गुडिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले सडक सुरक्षामा सुधार गर्न अब पुरानो ढर्राले पुग्दैन । यसका लागि सरकारले निम्न कुरामा तुरुन्तै ध्यान दिनु आवश्यक छ :      लेन अनुशासन : राजमार्गहरूमा साइकल र मोटरसाइकलका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटै सडकमा सबैखाले सवारी गुडाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गर्दछ । अन्य देशमा लेन अनुशासनलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ ।      गति निगरानी : राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा ‘सिसिटिभी’ र ‘राडार गन’ को प्रयोग गरी तीव्र गतिमा चलाउने चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्य देशमा जस्तो कडा जरिवानाको व्यवस्था भएमा अनुशासनको पालना हुँदा स्वतः दुर्घटना कम हुने गर्दछ ।   सवारी परीक्षण : पुराना र जीर्ण सवारीसाधनलाई राजमार्गमा गुड्न रोक लगाउनुपर्छ । बिसौँ वर्ष पुराना वा जीर्ण अवस्थामा रहेका सवारीसाधनलाई सडकमा प्रवेश नदिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएमा दुर्घटनामा कमी आउनेछ ।      चालकको स्वास्थ्य : सवारी चलाउने काम पनि उत्तिकै शारीरिक परिश्रमको काम भएकाले चालकको स्वास्थ्य राम्रो हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि लामो दूरीका चालकहरूको नियमित स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थाको परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ ।      यी माथि उल्लिखित केही सुधारका प्रयासहरु गर्न सकिए मात्रै पनि सवारी दुर्घटनाको भयावह अवस्थालाई धेरै नै कम गर्न सकिन्छ । अब पनि सडक सुरक्षा सुधारका लागि जनचेतना र सडकको अवस्था सुधारमा तत्काल बृहत्तर पहल नगरे आगामी वर्षहरू थप विकराल हुनेछ । सडक सुरक्षा केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । नियमको पालना गर्ने संस्कृति, व्यवस्थित सडक पूर्वाधार र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रले मात्र नेपालको सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सक्छ । अन्यथा, विकासको नाममा खनिएका सडकहरूले नागरिकको रगत पिउने क्रम रोकिने छैन । रासस (लेखक जेनरल प्राक्टिस एन्ड इमेर्जेन्सी मेडिसिन एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन्)  

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकको अव्यवहारिक र कार्यान्वयन-अयोग्य ऐन-कानुनका कारण सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्र नै समस्याग्रस्त बनेको र व्यवसायीहरू अनियमितता गर्न बाध्य भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्तीको दोष व्यवसायीलाई मात्र दिएर उत्तेजक भाषणबाजी गर्नुको सट्टा समस्याको जडमा रहेको कानुनी प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सोमबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्माण व्यवसायीहरूप्रति लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । बालेनले गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन । डेढ वर्षमा बाटो बन्नुपरो त्यो हो हाम्रो एजेण्डा, रुखमा बाधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुपरो भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।  महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘जनतालाई उत्तेजित गर्ने र गुमराह गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा, साँच्चै नै मुलुकको चिन्ता हो भने समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्छ । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्ष किन लाग्यो भनेर हामीलाई मात्र दोष दिइन्छ, तर त्यसको पछाडिका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालाई नजरअन्दाज गरिन्छ । ’ महासंघले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका प्रमुख समस्या र आफ्ना मागहरू यसरी प्रस्तुत गरेको छः १. अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्थाः सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत दर्जनौं ऐन-नियमहरू एक-आपसमा बाझिने र अव्यवहारिक भएको महासंघको ठहर छ । ‘एउटा सुरुङमार्ग बनाउन जापानी अनुदान भएर भुक्तानीको समस्या नहुँदा पनि जग्गा अधिग्रहण र अन्य कानुनी अड्चनले दुई वर्षदेखि काम रोकिएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यसले गर्दा राज्यले उल्टै ठूलो रकम हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो हाम्रो ऐन-कानुन कति कार्यान्वयन-अयोग्य छ भन्ने प्रमाण हो । ’ २. एकीकृत छाता ऐनको मागः महासंघले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने एउटा एकीकृत छाता ऐन तत्काल ल्याउन माग गरेको छ । ‘अब बन्ने संसदको पहिलो प्राथमिकता नै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानुन निर्माण हुनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान हुनेबित्तिकै लाखौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । ’ ३. सुनकोशी मरिन डाइभर्सन ठेक्का खारेजीप्रति आपत्तिः सरकारले एकतर्फी रूपमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का तोडेको घटनाले स्थापित नेपाली निर्माण कम्पनीलाई धराशायी बनाएको महासंघले बताएको छ । ‘यो घटनाले गर्दा राज्यलाई २० अर्बभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना हुन सक्छ । एउटा लहडको भरमा ३०औं वर्षको मेहनतले बनेको कम्पनीलाई सडकमा ल्याउने काम भयो,’ उनले भने । महासंघले यस्ता ६० भन्दा बढी ठेक्काहरू तोड्ने काम भएको भन्दै यसले समग्र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताएको छ । ४. भुक्तानी र बजेटको समस्याः महासंघका अनुसार व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरिसकेको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको छ। सरकारले ठूला आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र पछि रकमान्तर गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्थाका कारण काम गर्न असहज भएको बताइएको छ । ‘२० करोडको आयोजनामा ३० लाख बजेट विनियोजन गरेर काम लगाइन्छ। यो हामीलाई शोषण गर्नु र धराशायी बनाउनुबाहेक केही होइन,’ उनले भने ।  ५. उपभोक्ता समिति र भ्रष्टाचारः उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा गुणस्तरहीनता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै महासंघले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । ‘उपभोक्ता समितिले मेसिन प्रयोग गरेर काम गर्छ तर इस्टिमेट मानवीय श्रमको आधारमा बनाइन्छ, जसले लागत पाँच गुणासम्म बढी देखाउँछ। यसले राज्यको करको दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने ।  महासंघले राजनीतिक नेतृत्वले सतही र उत्तेजक भाषण गर्नुको सट्टा अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गम्भीर बन्नुपर्ने आग्रह गरेको छ । ‘संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा आएर हाम्रै ऐन-कानुनका कारण असफल भएका छन् । जबसम्म यो प्रणाली सुधारिँदैन, तबसम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन,’ अध्यक्ष सिंहले  भने ।  महासंघले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ पछि मुलुकमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँका एक लाखको हाराहारीमा आयोजना बनाउने निर्णय भएकोमा सरकारको अव्यवहारिक नीतिनियम तथा अन्य विविध समस्याका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।  राज्यले बर्सेनि विनियोजन गरेको न्यूनतम पुँजीगत खर्चको आँकडा अत्यन्त कमजोर देखिएको तथा स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, ‘फास्ट ट्र्याक’लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पूरा हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।  झण्डै दुई दशकअघि देखिका अव्यवहारिक ऐन, नियम नै निर्माण उद्योगको बाधक रहेको महासंघको ठम्याइ छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइका कारणबारे यथार्थ अध्ययन र समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले  जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुका नेता तथा पदाधिकारीबाट संयमित अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिए ।  महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न, मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउन, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्न र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।  निर्माण उद्योगले कृषिपछिको ठूलो रोजगारीका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति तथा आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले परियोजनास्थलमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुका साथै निर्माण व्यवसायी र निर्माण उपकरणको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।