पशुपतिको जग्गामा मनपरी, विकास कोषबाट व्यक्ति र संस्थालाई भन्दै जग्गा दुरुपयोग
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनाको धज्जी उडाँउदै आफ्नो नाममा रहेको जग्गा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई मनपरी बाँड्ने तयारी गरेको छ । विश्वसम्पदा सूचीकृत धार्मीक धरोहर पशुपतिनाथको एकीकृत विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजना लत्याउँदै कोषले विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिलाई पूर्वाधार निर्माण र मुआब्जाका नाउँमा जग्गा बाँड्न लागेको हो । स्रोतअनुसार विभिन्न सात संस्था एवं झण्डै दर्जन व्यक्तिलार्ई जग्गा सुम्पने प्रस्ताव पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यसम्पादन समितिमा पुगिसकेको छ । दीर्घकालिन महत्वका निर्णय परिषद्मा पेश गर्नुपर्नेमा परिषद् छल्दै कार्यसम्पादन समितिबाटै निर्णय गराउने तयारी कोषको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
नेपाल जहाँ भूतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउँदा भूतै भाग्छ
भिमप्रसाद उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम धमाधम चलिरहेको छ । हामीले पाइपलाइन बिछ्याउने निर्देशिकामा पाइप लाइन बिछ्याउँदा सकेसम्म धुलो नियन्त्रण गर्ने, सवारी साधनलाई अवरोध नगर्ने, जनतालाई सास्ती दिने कुनै पनि काम नगर्ने भनेका छौं । ६७० किलोमिटर मध्ये ५२० किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । हामीले ट्राफिकसँग समन्वय नगरि कहाँ पनि काम गरेका छैनौं । सडक अवरोध नगर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्दै काम भैरहेको छ । बाटो बन्द छ भनेर लेख्दै काम गर्न पाएको भए सहज हुन्थ्यो । तर एक घण्टामै चार पाँच सय सवारी साधन गुड्ने बाटो खनेर पाइप बिछ्याउने काम गरिरहेका छौं । हामी यस्तो देशका नागरिक हौं जहाँ भूतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउने हो भने पनि भूतै भाग्ने अवस्था छ । यहाँ कसैलाई केहि थाहै छैन् । अध्यारोमा गोली हान्दा हान्दै पनि गोली सहि ठाउँमै लागिरहेको छ । अहिले काठमाडौंमा धुलो हुँदा मेलम्चीलाई दोष दिइएको छ । के यो भन्दा अघि काठमाडौंमा धुलो थिएन र ? के मेलम्ची बनिसकेपछि काठमाडौंमा धुलो हुन्न र ? म दावीका साथ भन्न सक्छु, मेलम्ची बनिसकेपछि पनि काठमाडौंमा यस्तै धुलो कायमै रहन्छ । त्यसकारण मेलम्चीले काठमाडौंमा ठुलो बढाएको हो भन्ने तर्कमा दम छैन् । काठमाडौंको बनोट नै धुलो धेरै हुने खालेका छ । यहाँको आकाशभर धुलो छ जुन बेलुक तल आउँछ र घरका झ्यालहरु धुलाम्मे हुन्छ । जबसम्म काठमाडौं वरपरका खाली ठाउँमा हरियाली निर्माण वा पक्की नबनाउँदासम्म यहाँ धुलो नियन्त्रण हुने वाला छैन् । मेलम्चीले कति नै क्षेत्रफल ओगटेको छ र धुलो बढाउन ? अहिले काठमाडौंमा देखिएको धुलोमा अधिकतम १५ प्रतिशत धुलो मात्रै मेलम्चीका कारण बढेको छ । हामीले ६ ठाउँमा धुलो मापन यन्त्र जडान गरेर काम गरिरहेका छौं । नेपालका सवालमा मेलम्चीले जस्तो विश्वस्तरिय काम अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजनाले गरेकै छैन र तत्काल कसैले यस्तो विश्वस्तरिय गुणस्तरको काम गरिहाल्ने सम्भावना पनि छैन् । अरु निकायले धुलो कम गर्न केहि काम गरेका छैनन तर हामीले नेपाली प्रबिधी र पैसा प्रयोग गरेर धुलो नियन्त्रणको काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं । खाली मेलम्चीले धुलो बढायो मात्रै भनेर हुन्छ कहीँ ? हामी अहिले रातभर काम गरिरहेका छौं । राती काम गर्ने व्यवस्था थिएन् । विकास समितिको अगुवाईमा हामीले रातभर काम गरिरहेका छौं । १५ हजार भोल्टको तार जमिन मुनी थियो, विद्युत प्राधिकरणलाई तार कहाँ छ भन्ने थाहै रहेनछ । यदि त्यो तारलाई स्काभेटरले छोएको भए चालक मर्ने अवस्था थियो । म आफैं चार पाँच पटक राती फिल्डको काम अनुगमन गर्न गएको छु । कति जोखिममा काम भैरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छ । आर्मीका ब्यारेक, एयरपोर्ट लगायतका क्षेत्रमा पाइप बिछ्याईरहेका छौं, सडक भत्काउनु नपरोस भनेर । हामीले सेना, पुलिस, टेलिकम, सडक लगायतका सबै निकायसँग अधिकतम सहकार्य गरेर रातभर काम गरिरहेका छौं । सडक विस्तार र ढलको कामले खानेपानीमा साह्रै ठुलो समस्या आएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ठुलो मर्का परिरहेको छ । सुख्खा मौसमको मुखमा सबै निकायले खानेपानीका पाइप भत्काएर छोडेका छन् । बनाउने कोहि छैनन् । महिनौंदेखि खानेपानीका पाइप भत्काईएका छन् । अब सुख्खा याममा पानी वितरण गर्नु हाम्रा लागि त्यति सहज छैन् । पैसा र शक्तिमा हुनेहरुले ट्यांकरमा ल्याएर खान्छन् । कतिपयलाई केयुकेएलले सित्तैमा ट्यांकरबाट पानी दिएको भन्ने पनि सुनिन्छ । तर पहुँच नभएका आम जनतालाई भने यो सुख्खा याममा ठुलै समस्या हुने मैले देखिसकेको छु । अब जसले खानेपानीका पाइप भत्काउँछ, उसले एक हप्ता भित्र बनाइदिनु पर्छ । अन्यथा हामीलाई एक हप्ताभित्रै पैसा दिनु पर्छ । हामीले सडक खन्दा सडक विभागलाई पैसा दिनु पर्ने तर सडक विभागले हाम्रो पाइप भत्काउँदा हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन् ? समन्वय गर्ने भनेर हामी सबैले भनिरहेका छौं तर गरिएको छैन् । एउटा नियकालाई भन्यो अर्काेले टेर्दैन, ठुला कर्मचारीलाई मनायो, काम गर्ने साना कर्मचारीले नटेर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रि र सचिवलाई पनि कर्मचारीले टेर्दैनन् । मेरो कुरा स्पष्ट छ, आगामी सात दिन भित्र ३१ करोड पैसा नदिएसम्म हामी काठमाडौंमा पानी वितरण गर्न सक्दैनौं । हाम्रा ५० प्रतिशत पाइप भताभुंग भएका छन् । ७ दिन भित्र पैसा आएन भने पानी खुवाउन सकिन्न । अब पानीको गुनासो नगर्नुस । जसरी हामीले भत्काए वापत पैसा तिर्ने गरेका छौं तर हाम्रो संरचना भत्काउँदा पैसा तिर्नु पर्दैन् । बाटो चौडा नभएपनि हुन्छ तर पानी नभए बाँच्न सकिन्न । पानी सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री हुँदै आम जनतालाई पानी अत्यावश्यक छ । हामीले जिम्मेवारीका साथ भन्छु, पानी वितरणका लागि सहयोग गर्नु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग सबैले भत्काएका हाम्रा पाइप बनाउन तुरुन्तै पैसा चाहियो । पैसा नदिने भए खुरुक्क आफैं बनाइदिनु पर्यो । सडक विभागको सडक भत्काउँदा हामीले पैसा दिएका छौं, विभाग आफैंले सडक बनाउँछ । विभागले भत्काएका संरचना आफैं बनाइदिने भएपनि ठिकै छ । नत्र हामीलाई पैसा दिनुस हामी आफैं बनाउँछौं । तर हामीसँग त एक रुपैंयाँ पनि छैन् । अब एक महिना भित्र पानी खान पाइएन भनेर केयुकेएलाई गाली नगर्नु होला । सात दिन भित्र पैसा आएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौं । भत्केकका पाइप बनाउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्छ । काठमाडौैंका सडकमा हेर्नुहोस १५ देखि २० फिट अग्ला वाटर फाउण्टेन बनेका छन् । त्यो सबै केयुकेएलका पाइप फुटेर बनेका हुन् । त्यसमा सडक विभाग, महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण दोषी छन् । त्यसमा ढल विभागको पनि योगदान छ । हामीले भएको श्रोत साधनबाट राजधानीबासीलाई खानेपनी वितरण गरिरहेका छौं । तर हाम्रा दशकौं पुराना संरचना पनि बिभिन्न निकायले भत्काएर तहसनहस बनाईदिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा हामी पानी वितरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । ३१ करोड खर्च लाग्ने गरि हाम्रा पाइपलाइन भत्काइएका छन् । त्यसकारण एक हप्ताभित्रै पैसा चाहियो भनेका छौं । आज मेलम्चीले धुलो बढायो भनेर गाली गरिरहनु भएको छ । भोली मेलम्चीको पानी घरघरमा आएपछि त्यो गाली तालिमा बदलिनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।(खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले विकास समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
अब फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग पनि, विज्ञ भन्छन-‘यो उपयुक्त विकल्प हो’
काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग बनाउने बहसले तिब्रता पाएको छ । काठमाडौंबाट तराई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा निर्माण गर्ने भनिएको फास्ट ट्रयाककै आसपासबाट काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको निर्माण गर्न सकिने देखिएको हो । ‘काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गका रुपमा काठमाडौंबाट निजगढ जोड्ने गरि फास्ट ट्रयाककै वरपरबाट विद्युतिय रेल मार्ग बनाउन सकिन्छ’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धन बहादुर तामाङले भने । उनले रेल मार्ग र सडकका बिचमा सम्बन्ध रहने र रेल मार्ग छोटा बनाउन सक्दा लागत पनि कम हुने भएकाले फास्ट ट्रयाककै आसपासमा रेलमार्ग बनाउन सकिने बताए । पुर्वाधार विद डा. सूर्यराज आचार्यले पनि फास्ट ट्रयाकसँगै विद्युतिय रेलमार्ग बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको बताए ।‘रेल मार्गको आर्थिक पक्षले छोटो दुरी, न्युन लागत र सहज भुगोलको माग गर्छ, फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग बनाउने कुरा यी सबै पक्षबाट उपयुक्त देखिन्छ’, डा आचार्यले भने । उनले हाल चार लेनको फास्ट ट्रयाक बनाउने भनिएको ठाउँमा रेल मार्ग निर्माण गर्दा फास्ट ट्रयाकलाई दुई लेनमा घटाउन सकिने पनि बताए । ‘फास्ट ट्रयाकलाई सानो बनाएर त्यसकै आसपासबाट रेल गुडाउन सकिन्छ । फास्ट ट्याकलाई चार लेनबाट घटाएर २ लेनको बनाउने अनि त्यसकै छेउबाट रेल मार्ग कुदाउन सकिन्छ’, डा. आचार्यले विकासन्युजसँग भने । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यापले पनि काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गलाई फास्ट ट्रयाक हुँदै निर्माण गर्न सकिने विकल्प रहेको बताए ।‘काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक पनि हुन सक्छ’, उपाध्यायले भने । उपाध्यायले पनि न्युन लागत, सहज भुगोल, न्युन वातावरणिय क्षति, छोटो दुरी भएको ठाउँबाट रेल मार्ग बनाउन उपयुक्त हुने बताउँदै फास्ट ट्रयाकको आसपास एउटा विकल्प रहेको स्विकार गरेका हुन् । ‘सम्भाव्यता अध्ययनले कहाँबाट बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ । तर सरकारले सबै ढंगबाट उपयुक्त छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने यहाँबाट बनाउने भनेर निर्देशन दिन पनि सक्छ’, उपाध्यायले भने । उनले बागमति नदिको किनारै किनार वा भिमफेदी हुँदै हेटौडा निकाल्ने विकल्पबारे पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए । रेल विभागले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आव्हान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । विभागले मंसिर १९ गते ग्लोबल टेण्डर निकालेको थियो । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । विभागले आवेदन दिएका १५ कम्पनी मध्ये पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
