२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति असफल, कृषिप्रधान समाज, कृषिलाई नै वेवास्था
काठमाडौं १३, माघ । मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो रकम खर्चेर तयार पारिएको १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) कार्यान्वयन वर्षमै फितलो देखिएको छ । एडीएस कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक एग्रिकल्चर ट्रस्ट फन्ड (कृषि विकास कोष) बन्न नसक्दा यसले गतिलिन नसकेको उल्लेख छ । कृषि विकास मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण एडीएस कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्थले इच्छा नदेखाएकाले हालसम्म ट्रस्ट निर्माण भएको छैन । यसका कारण एडीएसले निर्धारण गरेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सुझाव दियो । तर, ट्रस्ट फन्ड निर्माण गर्न साकारात्मक देखिएन’, मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत समस्याका कारण फन्ड निर्माण नहुँदा सञ्चालन हुने भनिएका ठूला कार्यक्रम सबै अवरुद्ध भएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधानले ट्रस्ट फन्ड बनाउने विषयमा सम्बोधन नगरेपछि एडीएस छाँयामा परेको हो । संविधानले मुलुक संघीय संरचनामा जाने तर एडीएसमा ‘केन्द्रीय संरचना’ भएको बनोट भएको व्यवस्था भएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो । एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउने व्यवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आफूखुसी छुट्टाछुट्टै स्थानमा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यस्ता कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको भन्दै एडीएसमा बाध्यकारी रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो लगानी ट्रस्ट फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने एडीएसमा व्यवस्था गरिएको छ । यो ट्रस्टमा सरकारले पनि आफ्नो लगानी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । एडीएस कार्यान्वयनमा आएको झन्डै १९ महिना बितिसक्दा पनि यस्तो ट्रस्ट बनाउन कुनै तयारी सुरु भएको छैन । जम्मा हुने यही लगानी कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी ठूल्ठूला आयोजना सञ्चालन गरिने एडीएसले व्यवस्था गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अपी पावरलाई एसविआई र प्रभुले एक अर्ब कर्जा दिने, १४ महिनामा ८ मेगावाटको नौगड निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, १२ माघ । अपि पावर कम्पनीले दार्चुला जिल्लामा बहने नौगड गाढ नदीमा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगड गाढ साना जलविद्युत आयोजनामा नेपाल एसविआई बैंक र प्रभु बैंकले एक अर्ब कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । यसमा नेपाल एसबिआई बैंकले ५५ करोड र प्रभु बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएका छन् । ऋण लिने दिने सम्बन्धित सम्झौता माघ १२ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न प्रति मेगावाट १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र कुल लागत १४४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । यस मध्ये १०० करोड (७० प्रतिशत) बैंक ऋण र ४४ करोड (३० प्रतिशत) शेयरधनीको लगानी रहने छ । अपी पावरका कार्यकारी संचालक संजीव न्यौपानेले आयोजना २०७४ साल चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत आपूर्ति गरिने जानकारी दिए । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति ८ कि.मि. लामो ३३ केभी ट्रान्समिशन लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बलाँच सवस्टेशनमा जोडी १३२ केभी ट्रान्समिशन लाईन मार्फत कैलाली जिल्लाको अत्तरीया सब स्टेशन हुँदै देशभर प्रशारण हुनेछ । कम्पनीले यसअघि ८.५ मेगावाट क्षमताको नौगड गाढ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरि २०७२ साल भाद्रदेखि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ । तर सो विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको बलाचँ–अत्तरीया १३२ के.भि ट्रान्समिशन लाइनको निर्माण पूरा भएतापनि लाइन चार्ज हुन सकेको छैन । डबल सर्किट भएको टावरमा दोश्रो सर्किटमा तार ओछ्याउने काम हुन सकेको छैन ।
दशवटा नयाँ शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु, प्रत्येक शहरमा कम्तिमा ५ अर्ब खर्च
काठमाडौं १२, माघ । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दशवटा शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु भएको छ। नयाँ शहर विकास आयोजनाका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दश वटा शहरको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा दसवटै शहरको स्वीकृत विकास योजना तयार हुने जानकारी दिँदै उनले स्वीकृत योजनाको तयारीपछि शहर निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने बताए। उनका अनुसार, लोकमार्ग आसपासको बस्ती समेटेर विसं २०९० सालसम्म दशवटा सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण हुनेछ। अहिलेसम्म सम्भावित अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) को आधारमा मात्र काम अगाडि बढाइएको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत विकास योजना तर्जुमा भई वास्तविक लगानी एकीकरण हुने जानकारी दिए। सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट कोही पनि शहर वा तराई पस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण तथा सो लोकमार्गको छेउछाउमा दशवटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो। आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या तथा यातायातको सुगमताको आधारमा सरकारले दुई वर्षअघि बीस वर्षीय गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा नयाँ सडक शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेणी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो। प्रस्तावित हरेक नयाँ शहरमा एक एक लाख मानिस बसोबास गराउन सक्ने गरी सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार निर्माण गरिने यी शहरको निर्माणपछि हिमाल र पहाडबाट तराई झर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने र राजधानी लगायत ठूला शहरमा हुने बसाइ सराइ न्यून हुने विश्वास गरिएको छ। सिन्धुलीको खुर्कोट, बागलुङको बुर्तिवाङ र अछामको साँफेबगर नदी किनारमा परेको हुनाले यी तीन शहरमा एक लाख जनसङ्ख्या बसाउने कार्य कठिन हुने आयोजना प्रमुख कण्ठले बताए। तर ती शहरहरू जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्रमा परेको भए पनि सोसम्बन्धी निर्णय भइसकेकोले परिवर्तन हुने सम्भावना भने कम नै देखिन्छ।ती ठाउँहरूमा बाढीको जोखिम (फ्लड प्लेन) देखिएको छ। प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजारलगायत पूर्वाधार निर्माण शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अहिले दश वटै शहरमा करिब ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्तिको काम भइरहेको बताए। नयाँ शहरहरूमा सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना छ। उनका अनुसार, फिदिम, चौरजहारी र पाटनमा बसपार्क निर्माण भइरहेको छ भने वसन्तपुर र राकस कर्णाली बाहेक आठ शहरमा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ। प्रत्येक शहरमा जग्गा अधिग्रहण (लैन्ड पुलिङ)को काम भइरहेको छ। अहिले दशवटै शहरमा जग्गा अधिग्रहण कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक शहरमा सामान्यतः एक हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले अहिलेसम्म दह शहरका लागि अढाई सय रोपनी जग्गा खरिद हुन सकेको जानकारी दिए। जग्गा खरिद प्रक्रिया जारी रहेको छ। यस योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगाति र ८० प्रतिशत भौतिक प्रगाति भएको थियो। प्रत्येक शहरमा भौतिक सुविधा निर्माणका लागि कम्तीमा पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। सरकारले यस आयोजनालाई आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
