माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ निर्माण गर्न ३४ महिना म्याद थप, पहुँच मार्ग पुनर्निर्माण गर्न ६१ करोड रुपैयाँ पनि थप
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिम्याद ३४ महिना थप भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बुधबारको बैठकले आयोजनाको म्याद थप गर्दै तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्न चिनियाँ ठेकेदारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडबीच ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आउँदो २०७६ वैशाखसम्म सम्पन्न गर्न सहमति भएको छ । ठेकेदारको समय गत वर्ष नै सकिएको थियो । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आयोजना निर्माण समस्यामा परेको थियो । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण तथा बाँधस्थलको दायाँबायाँ क्षेत्रमा पर्खाल लगाउनका लागि सरकारले थप रु ६१ करोड उपलब्ध गराएको छ । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेना परिचालन भइसकेको छ । यसअघि सेनाले पहुँचमार्ग निर्माण गरे पनि पुनः आएको पहिरोका कारण आयोजनाको बाँधस्थलमा पुग्न समस्या हुने गरेको थियो । आयोजनाको म्याद थपको विषयमा समझदारी भएको र ऋण अवधिको विषयमा समेत प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गरी ऊर्जा मन्त्रालय पठाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालय पठाएको र आवश्यक निर्णयपछि चिनियाँ आयात निर्यात बैंकलाई म्याद थपका लागि आग्रह गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ऋणको अवधि थपका विषयमा अर्थले बुधबारसम्म आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी आफूलाई दिएको उनको भनाइ छ । अर्थको निर्णयपछि ऋणको म्याद थपका विषयमा चिनियाँ पक्षले आवश्यक निर्णय लिने र आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुनेछ । म्याद थप भए पनि इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (इपिसी) ढाँचामा ठेक्का सम्झौता भएकाले लागत रकम भने थप हुने छैन । आयोजनाका प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको सामान्य काम सुरु भएको र सेनाले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । भूकम्प अघि आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सकिएको थियो । क्षतिग्रस्त पाँच किलोमिटर लामो सडक पुनःनिर्माण, दुईवटा ठूला पहिरो व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको आयोजनाले जनाएको छ । रु १२ अर्ब ४२ करोड लागत रहेको सो आयोजनाले सिभिल, परामर्शदाता र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म रु पाँच अर्ब ३९ करोड खर्च भइसकेकोे छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विषयमा विवाद कायमै छ । नुवाकोट र रसुवाको सिमानामा रहेको सो आयोजनाबाट वार्षिक ४८ करोड ९७ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । भूकम्पले आयोजनाको काममा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ऋण म्याद पाँच वर्ष थप गर्न अनुरोध गरेको थियो । चिनियाँ आयात निर्यात बैंकले दुई पटकभन्दा बढी ऋणको म्याद थप नगर्ने नीति भएकाले एकैपटक पाँच वर्ष म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । यस्तै परामर्शदाताका लागि समेत थप सहयोग मागिएको बताइए पनि सोबारेमा भने कुनै जानकारी दिइएको छैन । रासस
४४ करोडको लागतमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न, ५ सय धुरीले पानी उपयोग गर्ने
सिन्धुपाल्चोक। भुकम्पका कारण खानेपानीको मुहानमा समस्या देखिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसेमा करिब ४४ करोड ८२ लाख ३३ रुपैयामा लागतमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्पन्न खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री दीपक खड्काले गरेका छन् । सो आयोजनाबाट ५ सय धुरीले पानी उपयोग गर्नेछन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एंव सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ का सांसद मोहन बस्नेतले स्थानिय जनता, सरकारी निकाय तथा सांसद विकास कोषको सहयोगमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको बताए । केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले यो निर्वाचन क्षेत्रका ३० वटै गाविसमा खानेपानीका साथै सांस्कृतिक भवन तथा पौडी पोखरी सहित बहुउद्देशिय आयोजना संचालन गर्ने बताए । उनले खानेपानी तथा विकासका कार्यक्रममा सरकारी खर्चमा नभएर स्थानिय जनताको समेत सहभागितामा बनेमा आपनत्व महशुस गर्ने बताए । कार्यक्रममा राज्यमन्त्री दिपक खड्काले देशभरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भिर भएर लागेको बताउदै मुलुकमा खानेपानीका फरक फरक प्रकारका समस्या रहेका छन् । उनले तराईमा आफै प्रकारको समस्या रहेको सहर र पहाडमा अर्कै प्रकारको खानेपानीको समस्या रहेको बताए । मन्त्री खड्काले संविधानमा खानेपानी र सरसफाईलाई मौलीक हकका रुपमा ग्यारेण्टी गरिएकाले सरकारलाई यो संवैधानिक ग्यारेण्टीलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लागि परेको बताए । स्वस्थ्य खानेपानी नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकार त्यो जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्न लाग्ने बताए ।
१४३ नगरपालिकालाई सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्न बजेट निकासा, विद्युत प्राधिकरणको ठूलो आम्दानी स्रोत गुम्दै
काठमाडौं । सरकारले एक सय ४३ नगरपालिकामा सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि ४९ करोड ७३ लाख रकम निकासा गरेको छ । सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर १४३ नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । मन्त्रालयले सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि विनियोजन गरेको कुल ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोे छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ ओटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको छ । यो रकमको तजविजी सम्बन्धित नगरपालिकाले नै गर्ने छ । मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकामा कुल ४५ हजार ३ सय ८ ओटा सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान कार्यक्रम जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । त्यसमा नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्ष करिब ४५ हजार ३ सय ८ थान सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करीब एक हजार १ सय किलोमीटर सडक उज्याला हुनेछन् । यस कार्यक्रममार्फत् देशभरका करिब ५० हजार सडकबत्ती विस्थापिन हुने मन्त्रालयका भनाइ छ । सौर्य सडकबत्ती जडान गरिएपछि सडकबत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । सडकबत्ती बालेबापत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई अर्बौ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई चालू आवमा २ सय ५२ आयोजनाअन्र्तगत आठ हजार पाँच सय ४१ ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न रू. पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्न बताएको छ । महानगरपालिका भरि सौर्य बत्ती जडान गर्न ५० हजार पोलको आवश्यक काठमाडौं महानगरपलिका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले बताए । ‘सरकारले स्रोत जुटाइ दिएमा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ वर्षभित्र सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘अहिले महानगरले विभिन्न १८ स्थानमा सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै, ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार एक सय ८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार पाँच सय ३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार दुई सय ६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई सात सय ६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई सात सय ५९ र कार्य्विनायक नगरपालिकालाई ६ सय ६० ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडकबत्ती जडान सकिने बताएको छ । केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सौर्य बत्ती जडान गरिएका महानगर भित्रका धेरै स्थानमा रातभरित परै जाओस् राति ९ बजेनै सार्य बत्ती निभि सकेको देखिने छ । दरवारमार्ग, सिंहदवार गेट अगाडि, नक्साल, माइतीघरलगातयतका स्थानमा रातभरि बत्ती बल्न छाष्डिसकेको छ । बत्ती जडान गरेको वर्षदिन नपुग्दै सडक अध्यारो हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानआक्रिष्ट हुन सकेको छैन । महानगरपालिका विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले भने धूलो कारण बत्ती निभेको बताउँछन् । प्यानल सफा गर्ने मेशिन नहुँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
