मितेरी पुल निर्माणसँगै केरूङ पासको नवीकरण सुरु
रसुवा । नेपाल–चीनबीचको ल्हेन्देखोलामा मितेरीपुल पुनर्निर्माण भएसँगै अध्यागमन कार्यालय रसुवाले रसुवा–केरूङ आउजाउ गर्ने सीमा पास नवीकरण गर्न थालेको छ । मितेरी पुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि सामान आयातका क्रममा केरुङतर्फ जाने सवारीचालकको पास नवीकरण प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भएको हो । निमित्त अध्यागमन प्रमुख मेघनाथ शर्माका अनुसार यही आइतबार सात जनाको नवीकरण, पाँच जनाको प्रतिलिपि र एक जनाको नयाँ पास जारी गरिएको र बसाइ सरी रसुवा जिल्ला बाहिरबाट आएका व्यक्तिको भने सरोहारवाला पक्षको सहमतिका आधारमा पछि गरिने छ । बसाइ सरी आएका मानिसको नवीकरण नर्गन जनदबाब आइरहेकाले नयाँ कार्यालय प्रमुखसमेत आएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुने उनले जानकारी दिए । मितेरी पुल सञ्चालनका विषयमा चिनियाँ पक्षबाट एकीन जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र आधिकारिक जवाफ दिन सकिने रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले स्पष्ट गरे । अन्तरराष्ट्रिय नाका भएकाले सम्बद्ध दुई देशका अधिकारीबीचको बैठकपछि मात्र रसुवागणी नाका सञ्चालन हुने दिन तोक्न सकिने उनले बताए ।
एमसीए नेपालअन्तर्गत धानखोला–लमही ४० किमि सडक मर्मत हुने, लगानी ३ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल अन्तर्गत दुई महत्त्वपूर्ण सडक आयोजनाका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार धान खोला–लमही सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य फुल डेप्थ रेक्लेमेसन तथा सुपरपेभ प्रविधि प्रयोग गरी गरिनेछ । साथै सोही सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्श सेवा र नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्डको आवधिक मर्मतसम्भारका लागि डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण सेवासम्बन्धी सम्झौता पनि गरिएको छ । सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सम्पन्न हुने यी परियोजनाले सडकको दिगो सुधार, यातायात सुरक्षामा वृद्धि तथा आवागमन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्रमा फुल डेप्थ रेक्लेमेसन टेक्नोलोजीबाट मर्मत गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यो निर्माणलाई सुपरभाइज गर्ने कन्सल्टिङ ठेक्का समेत गरिएको छ, त्यससम्बन्धी सम्झौता आदानप्रदान पनि गरिएको छ । यो सम्झौता २ वर्षको हो । २४ महिनामा सबै काम सकिनुपर्छ । २४ महिनाभित्र धान खोला–लमही क्षेत्रको पूरै मर्मत कार्य सक्ने र मुग्लिन नारायणघाटको नयाँ प्रविधिअनुसार डिजाइन गरिनेछ । बाँकी काम गर्न फेरि अर्को कन्ट्याक्टरबाट हुने खड्काले बताए । विष्टका अनुसार धानखोला लमहीको मर्मतका लागि २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब लागत लाग्नेछ । त्यसको सुपरभिजन कन्सल्टिङ ठेक्काका ३७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ। विष्टले ५ वर्षको निर्धारित समयभित्रै परियोजना सक्नेगरी कामहरू अघि बढेको समेत बताए । उनका अनुसार २ वर्ष ४ महिना बितिसकेकाले बाँकी अवधिमा परियोजनाहरू सकिनेछ । एमसीए नेपालले समयमै परियोजनाहरू सकिने बताए पनि आयोजनाहरूको प्रगति हेर्दा निर्धारित अवधिमै सकिनेमा संशय कायमै छ ।
नबिल बैंकले चीनमा त्रिशूली जलविद्युत्सम्बन्धी मुद्दा जित्यो
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टीसम्बन्धी मुद्दामा चिनियाँ अदालतमा सफलता हात पारेको छ । चीनको चोङछिङ हाइयर पिपुल्स अदालतले नबिल बैंकको पक्षमा फैसला गरेसँगै चारवटा बैंक ग्यारेन्टीबापत ७४ लाख ४९ हजार ३८६.३२ अमेरिकी डलरबराबरको रकम प्राप्त गरेको नबिल बैंकले जनाएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपसँग त्रिशूली थ्रीबी आयोजनाले ठेक्का तोडेपछि चिनियाँ बैंक चाइना एभरब्राइट बैंक, छेन्दु शाखाले काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । नबिलले बैंक ग्यारेन्टी भुक्तानीका लागि सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा आह्वानपत्र प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि बैंकले चाइना एभरब्राइट बैंकलाई स्वीफ्ट सन्देशमार्फत जानकारी गराएको थियो । तर सन् २०२३ डिसेम्बर १० मा उक्त बैंकले छेन्दु फाइनान्सियल अदालतबाट जारी भएको निषेधाज्ञा आदेशका कारण काउन्टर ग्यारेन्टीअन्तर्गतको रकम भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएको थियो । नबिल बैंकले भने दायित्वअनुसार त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी गरिसकेको थियो । त्यहाँको अदालतले सन् २०२४ जनवरी १७ मा नबिल बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध सुइफा आन्हे ग्रुप कम्पनीले चोइछिङ हाइयर पिपुल्स कोर्टमा पुनरावदेन दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सन् २०२५ सेप्टेम्बर २३ मा अदालतले नबिल बैंकको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाको निर्माण तीन वर्षमा सक्नेगरी सुइफा आन्हे ग्रुप कम्पनीसँग २०७४ साल फागुन ३० गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर निर्धारित समयमा निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले २०८० साल मङ्सिर ३० गते ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो ।
