बजार : पूर्वाधार

महादेव अवस्थी काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-९ टुँडिखेलका लोकबहादुर थापामगर २०६५ सालमा डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरी कञ्चनपुर आए । त्यतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म महाकाली करिडोर निर्माण हुने खबरले उनमा उत्साह थियो । करिडोर यातायातको सुविधामात्र नभइ अवसरको ढोका पनि रहेकाले व्यापारका नयाँ सम्भावना खुल्ने अपेक्षा उनको थियो । आफ्नै घर छेउबाट सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँका स्थानीयको आर्थिक अवस्था फेरिने आशा पलाएको थियो । तर उक्त सडक निर्माण हुन्छ भनेको सुनेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ ।  ‘त्यो बेला सडक निर्माण हुन्छ भन्ने सुनेपछि धेरै खुसी भएका थियौँ । एकातर्फ महेन्द्रनगर बजार सहज पहुँच हुने र सडक बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार हुने ठूलो आशा थियो तर अहिलेसम्म बनेन,’ थापाले भने ।  उक्त क्षेत्रमा करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ तर यात्रा गर्न सहज छैन । वर्षाको समयमा त उक्त सडक बन्द हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘सडक नहुँदा बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था छ न विद्यालय नै । हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै सडक हो, सडक नहुँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने ।  उनले २ घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताले नातिनीलाई कैलालीको लम्की स्थित भाइको घरमा अध्ययनका लागि पठाएको बताए । अहिले पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको बताउँदै सडक सञ्जालले जोडिए यहाँका स्थानीयको आर्थिक सुधार हुने उनको भनाइ छ ।  २२ वर्षदेखि यहाँको टुँडिखेलमा बस्दै आएका लीला पुन मगर पनि करिडोर निर्माण हुने खबरले उत्साही भए । तर सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भने उनको उत्साह पनि निराशामा परिणत भएको छ ।  ‘करिडोर बन्छ भन्ने सुनेको १२ वर्षपछि ट्रयाक (मार्ग) खुलेको छ, अझै आशा त मरेको छैन तर सडक बनिसक्नुपर्ने समयसम्म पनि नबन्दा सुरुको जस्तो उत्साह छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’  सडक निर्माणपछि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले बताए । महाकाली करिडोरले यातायातको पहुँचसँगै भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योगको विस्तार र पर्यटन सम्भावनामा समेत ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने यहाँका स्थानीय रमेश नायक बताउँछन् ।  ‘यो सडक यातायातका लागि मात्र नभई व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । सरकारको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।  उनले करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउने बताए ।  ‘करिडोर सञ्चालनमा आइदिए यहाँका स्थानीयले ८/८ घण्टा लगाएर जानुपर्ने ठाउँमा दुई घण्टामै पुग्छौँ । यो सुदूर पहाडका जनताका लागि लाइफ लाइन नै हो,’ उनले भने ।  करिडोर बनेपछि ब्रह्मदेव, डडेल्धुराको जोगबुढा, बैतडीको पञ्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुलाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै टिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ । महाकाली करिडोर निर्माण भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सृजना हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोर डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो । तर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा पनि बजेट अभाव, प्रक्रियागत उल्झन र सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिलर नम्बर १ सम्म ४१३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सडक निर्माणपछि सुदूरपश्चिमका करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व पनि धेरै नै रहेको छ । यसका साथै धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको सुविधा उपलब्ध हुने देखिन्छ । तर प्रक्रियागत उल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिए । उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको पनि भुक्तानी गर्न सकिँदैन । ‘योजना अन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।  उनले यही गतिमा बजेट आए योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौं लाग्ने बताए । योजना कार्यालयका अनुसार करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा १४४ किलोमिटर र दार्चुलामा १२१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर मार्ग खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर खुलेको छ ।  त्यसैगरी, बैतडीमा ११४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर मार्ग खुलेको छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा मार्ग खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा मार्ग खोल्न बाँकी छ । हाल योजनाले छवटा प्याकेजमा गरी डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमीमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ ।  करिडोर अन्तर्गत दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि तुसारपानी खण्डमा १०-१० किमी गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको करिडोरको सुरुको कुल लागत अनुमान १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ । रासस

काठमाडौं । आगामी हिउँदयाममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भारतसँग गरिएको सम्झौताबारे केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आपत्ति जनाउँदै ती समाचारहरू नियोजित रूपमा तोडमोड गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले शनिबारबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौतासम्बन्धी केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिप्पणी ‘भ्रामक र भ्रम फैलाउने उद्देश्यले गरिएको’ बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्युत व्यवस्थापनका विषयलाई तोडमोड गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।' प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकाले हिउँदयाममा माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात हुँदा १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा विनिमय बजार (आईईएक्स) र द्विपक्षीय विद्युत आदान–प्रदान संयन्त्र मार्फत विद्युत आयात गर्दै आएको छ । तर भारतले अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई प्रायः बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्मको सौर्य समय भित्र मात्र विद्युत बिक्री गर्ने सहमति दिएको थियो । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखी यस वर्षको सुख्खायामका लागि अग्रिमरूपमा आधार आयातका रूपमा विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि भारतीय संस्थाहरू पीटीसी इन्डिया लिमिटेड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पीटीसीले प्रति युनिट ६ रूपैयाँ ९५ पैसा भारतीय मुद्रा (भारु) मा विद्युत दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने एनभीभीएनले प्रति युनिट ७ रूपैयाँ ६७ पैसा भारु को दरमा प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले सस्तो दरमा प्रस्ताव गरेको कारण पीटीसीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सम्झौताअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बाट १०० मेगावाट र बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइन बाट ८० मेगावाट गरी कुल १८० मेगावाट विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गरिनेछ । प्राधिकरणले भनेको छ, 'पीटीसीको प्रस्ताव बजार दरभन्दा न्यून भएकाले यो सम्झौता प्रणालीगत आवश्यकताअनुसार सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा गरिएको हो ।' विद्युत नियमन आयोगले उक्त सम्झौता स्वीकृत गरिसकेको र अब यो प्रक्रिया भारतको नियुक्त निकायबाट सहमति पाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले 'संस्था वा राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै निर्णय नगरेको' स्पष्ट पार्दै, उक्त सम्झौताका विषयमा गलत प्रचार गरिँदै कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ लाई वदनाम गराउने प्रयास भएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौतालाई लिएर नियोजित ढंगले भ्रम फैलाउने काम भएको छ। यस्ता गलत प्रचारप्रति विश्वास नगरी यथार्थ बुझ्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं ।'

म्याग्दी ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सडक पूर्वाधार सम्बन्धी ३२ योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी मार्फत कार्यान्वयन हुने सडक स्तरोन्नति, मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्बन्धी योजनाका लागि प्रदेश सरकारले रु ६२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  क्रमागत १७  योजनाका लागि रु ५२ करोड र नयाँ १५ वटा योजनाका लागि रु १० करोड बजेट प्राप्त भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख बिष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।  यसअघिका वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएका क्रमागत योजनाका निर्माण व्यवसायीहरु बर्खा र चाडपर्व सकिएपछि काममा फर्कन थालेका तथा नयाँ सालबसाली योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आव्हानका लागि सर्वेक्षण र लागत अनुमानको काम भैरहेको उनले बताए ।  धवलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिका समेटिएको प्रदेशसभाको क्षेत्र १ (ख) का १८ योजनाका लागि रु। ४७ करोड र बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका समेटिएको निर्वाचन क्षेत्र १ (क) का १४ योजनाका लागि १४ करोड ६२ लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।  संघीय र प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा गत वर्ष ठेक्का सम्झौता र यस वर्ष रु २३ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको दरवाङ–ताकम–शिवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक प्रदेश सरकार मार्फत म्याग्दीमा सञ्चालित सबैभन्दा ठुलो योजना हो ।  बिम–मराङ–मल्कवाङ–पाखापानी, जैसीखोर–खहरेखोला–रिसिन चौतारी हुँदै बैसरी सडक स्तरोन्नति र फापरखेत पहिरोको वैकल्पिक मार्गमा पर्ने म्याग्दीखोलामा बेलिब्रिज निर्माणका लागि एक/एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।  म्याग्दी १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन) ले धवलागिरि गाउँपालिका–१ को गुर्जालाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य सहित प्रदेशबाट रु ५० लाख विनियोजन भएको जानकारी दिए । संघीय, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र समुदायको साझेदारीमा विकट गुर्जालाई यो वर्ष सडक सञ्जालमा जोडिने उनले बताए ।  मङ्गला गाउँपालिका–१ को तुसारेपानी–कुहुँ, गैराखेत–मालिका मन्दिर र दरवाङ–लामेला–अल्काचौर, दूधखोला–तोलावाङ र सराग्दी सडकका लागि ५०/५० लाख र  मालिका गाँउपालिकको खतेन–ओखरबोट झोलुङ्गे पुललाई ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।  घारखोला–नेपाने र तिप्ल्याङ–बादुक बाख्रेनी डिल देखि धुपीचौर सडक रघुगंगा–२ र बगैचा रानीपौवा रिसिन चौतारी हुँदै बेगखोला जोड्ने सडक र रघुगङ्गा –१ को टोल नम्बर २ को ढल निकास योजनाका लागि रु। ५०/५० लाख बजेट विनियोजन भएको म्याग्दी १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताए । ग्रामीण सडकहरूलाई ग्राभेल, ढलान र कालोपत्रे गरेर स्तरोन्नति गर्न योजनाहरू सञ्चालन भएको उनले बताए । सडक स्तरोन्नति भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको सहज पहुँच बढ्ने र बसाइसराइ घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  अन्नपूर्ण–५ पाउद्वाररदेखि कुरिलाबगर हुँदै वडा नं ६ बिरौटा सम्म सहिद सुरेश शेरपुजा र हिरालाल फगामी स्मृति मोटरबाटो र दोबा–भिरकाटे सडक, ज्ञानप्रकाश मावि देखि कोट खलंगा– हुँदै ठारा, भगवती–डाडाबारी–पिप्ले एकघरे सडक, कोटगाउँ–रायखोर– घ्यासीखर्क र पाखापानी– कालावाङ –ठाडाखानी र ठूलोगैरा – खबरा– बन्चरेढुंगा–भकुण्डे र आनन्दबगर– लामबगर – ढोडेनी सडकका लागि रु। ५०/५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।   बेनी–दरवाङ–कल्लेनी–ताकम–मुना–जलजला, दरवाङ–अदिभारा–डाडागाउँ–सोले–तमान–बुर्तीवाङ, पखेर बरंजा ३ र ४ हुँदै महेश धापुङ ताराखोला गापा जोड्ने सडक,  दरवाङ– मुना– ढोरपाटन, दरवाङ–बिम–दिच्याम, दरखोला सडक पुल, शिवरात्री खोला सडक पुल,  रुम देखि ताराखोला जोड्ने सडक, दाङखोला पुल र साँवता थापाचौर झोलुङ्गे पुल निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) का क्रमागत बहुबर्षीय योजनाहरू हुन् ।  निर्वाचन क्षेत्र १ (क) मा बेनी–तोरीपानी, हाँडेभिर–बगरफाँट –दूधेखोला– हल्लेगौडा– डोलेमुसुङ, गलेश्वर–पिप्ले – भगवति, गलेश्वर–पुलाश्रम, चित्रे– घोडेपानी, भगवति–सिजलगाउँ–बेग जोड्ने क्रमागत बहुबर्षीय सडक निर्माणाधीन छन् । रासस