कर्णाली प्रदेशमा १० अर्ब ९३ करोडको पूर्वाधार बजेट: नयाँभन्दा अधुरा आयोजना पूरा गर्ने रणनीति
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मन्त्रालयको बजेट केही कम गर्दै आगामी वर्षका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उक्त मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यसअनुसार आगामी वर्ष मन्त्रालयको बजेट करिब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकांश बजेट विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिन केन्द्रित गरिएको बताए । अधुरा तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । बजेटअनुसार प्रदेशका १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजना का लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशभर १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशको बहुप्रतीक्षित एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनै सहरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न ३७ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विपन्न नागरिकका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको देखिएको छ । बजेट घटे पनि सडक, पुल, प्रशासनिक भवन, स्मार्ट सिटी र पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान अनिवार्य गरिने
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कदम चाल्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान कार्यलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरे । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले यातायात क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न र यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो नीति ल्याइएको बताए । सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान भएपछि गाडीहरूको गति, गुडिरहेको लोकेसन (स्थान) र रुटको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न सहज हुनेछ ।
पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय-व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले पूर्वाधार क्षेत्रका लागि मात्रै १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास, सडक सञ्जालको विस्तार, र अधुरा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन यो बजेट केन्द्रित रहेको उनले बताए । उनले प्रदेशका रणनीतिक सडक र गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने, विगतका वर्षदेखि रोकिँदै आएका र अलपत्र परेका पूर्वाधारका कामहरूलाई गति दिइने, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई जोड दिइने जानकारी दिए । ‘प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासको आधार नै मजबुत पूर्वाधार हो । त्यसैले हामीले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं,’ बजेट भाषणका क्रममा मन्त्रीले भने ।
