सरकारले अनुमति दिए विदेशमा बिजुली बेच्न तयार छौं : अध्यक्ष कार्की {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । लामो समय जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्ने बताए । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विदेशमा बिजुली निर्यात गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा र विद्युत उत्पादनसँगै बिक्रीका बारेमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : लामो समय पीपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ, यो ठीक हो ? १० मेगावाटसम्मकालाई मात्रै पीपीए खोलेर हामीले खोजेअनुसारको विकास र प्रगति हुन सक्दैन । हामीले जुन खालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भारतलाई भनेर सपना देखेका छौँ । बंगलादेशसँग अहिले बिजुली बेचिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा अझ बढी बेच्ने योजना छ । अहिले भर्खरै पनि तीनवटा ट्रान्समिसन लाइन थप बनाउने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । त्यो सहमति नेपालको बिजुली भारतमा लैजानका लागि भएको हो । उनीहरू बिजुली लैजान तयार हुँदै जाने तर हामी पीपीए नगरेर १० मेगावाटसम्म मात्रै भनेर बसेर हुँदैन । यसले बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनलाई सकस पुर्याउँछ । त्यसैले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ । पीपीए गर्न बाँकी आयोजना अहिले कति छन् ? विद्युत प्राधिकरणमै निवेदन दिइसकेका १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । वास्तवमा सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना लिनुपर्छ । किनकि हामी २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर एउटा सरकारले भनिसकेको अवस्था छ । अब साँच्चै नै त्यो लक्ष्य २०३५ मा कसरी पूरा गर्ने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । अहिले भूटानले २०४० सालमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छ । कम्तिमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने खालको कार्ययोजना लिनुपर्छ । आजको दिनमा भारतले बिजुली किन्यो–किनेन, नेपालमा खपत हुन्छ–हुँदैन भन्दा पनि पाँच वर्षपछि नेपालको माग कति हुन्छ ? भारतले कति किन्छ ? भनेर योजना बनाएर जानुपर्ने हो । हिजोको दिनमा ५ हजार मेगावाट तुरुन्तै पीपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो । कम्तिमा त्यसैलाई सुरुआत गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । किनकि आज पीपीए गर्दै गर्दा ठूलो प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुनलाई पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ । सात वर्षपछि माग भनेको आजभन्दा फरक हुन सक्छ, त्यसैले पीपीए सबैलाई खोल्दै जानुपर्छ । १० मेगावाटसम्म मात्र खोल्ने भनिएको छ- त्यो स्वागतयोग्य हो, तर सँगसँगै अरूलाई पनि खोल्दै जानुपर्छ । वर्षायाममा विद्युत बढी हुने र सुख्खा याममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ, यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने ? लोड ब्यालेन्स दुईवटा कुरा छन् । एउटा-रन अफ रिभरबाट धेरै बिजुली उत्पादन हुँदा वर्षामा बिजुली बढी हुन्छ । वर्षामा भारतलाई बेच्यौँ, जसले गर्दा बिजुली खेर जान पाएन । भारतले आजको दिनसम्म १० हजार मेगावाटसम्म किन्दिन्छु भनेको छ । त्यसैले हामी उत्पादनमा जानैपर्छ, नत्र हामीले जीवनभर भारतबाट नै बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढाउन र खेर जान नदिन स्टोरेज प्रोजेक्टमा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले सोलारका कुरा आउँछन्, त्यसले केही राहत दिन सक्छ, तर राति दिन सक्दैन । ब्याट्री स्टोरेज पनि क्लिन इनर्जी होइन । त्यसैले उपलब्ध स्रोतलाई बढावा दिनुपर्छ । पिकिङ प्रोजेक्ट थप्नुपर्छ र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा ल्याइएको २८ हजार ५ सय मेगावाटको योजनालाई लक्ष्यमा राखेर पीपीए गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ, नत्र अन्धकारमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्म करिब ११ हजार ५ सय मेगावाटजति पीपीए भइसकेका छन् । त्यसैलाई मात्र डेडलाइन मानेर बसियो भने हिउँदमा सधैँ लोडसेडिङ हुन सक्छ । धेरै उद्योगलाई १२ महिना बिजुली चाहिन्छ, तर दिन सकेका छैनौँ । भविष्यमा पनि पर्याप्त बिजुली नदिने हो भने त्यस्ता उद्योग नेपालमा आउन सक्दैनन् । अहिले माइनिङ, क्रिप्टो, एआईका कुराहरू आउन थालेका छन् । त्यसैले उत्पादन बढाउन र पीपीए खोल्नुपर्छ । यसबारे सरकारलाई धेरैपटक भन्यौँ, अझै सरकार विश्वस्त छैन । पिपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकै कारण सरकारले उत्पादन रोकेको हो त ? निजी क्षेत्रलाई कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामी उत्पादनसँगै बजार पनि खोज्दै जान्छौँ । नेपालमा खपत नभएको बिजुली भोलि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले विद्युतमा दुई समस्या छन्-एउटा उत्पादन अनुमति नदिने, अर्को ट्रेडिङको समस्या । अहिले प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बेच्न सक्छ भने निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको लाइसेन्स छैन । उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन । सरकारले पहिले धेरै लाइसेन्स बाँडिसकेको थियो, बाँड्नु नहुने कुरा थियो । जहिले जति आवश्यक छ त्यति मात्र लाइसेन्स दिनुपथ्र्यो । अहिले धेरै खर्च भइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानैपर्छ । अर्को कुरा- विद्युत ऐन संसदमा पास हुने संघारमा थियो, जसले निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्थ्यो । संसद विघटन भएसँगै त्यो रोकिने सम्भावना छ । अहिले पनि सरकारले धेरै गर्न सक्छ-कस्तो गर्छ, हेर्न बाँकी छ । यदी सरकारले तपाईंहरुलाई आफैँ उत्पादन गर्नुस्, आफैँ बेच्नुस् भन्ने हो भने तयार हो ? अहिले हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बेच्न समेत लाइसेन्स दिनुपर्छ । सरकारले बिक्रीको लाइसेन्स दिने हो भने हामीले बंगलादेशसहित भारतका निजी क्षत्रहरु जसले विद्युत ट्रेड गर्छन् । उनीहरुलाई हामी २५–३० वर्षका लागि अहिले नै हामी रेट कमर्फम गरेर बिजुली बेच्न पनि सक्छौं । हामीले धेरै चरणमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन ।
भारतले थप ३५ मेगावाट अनुमति दिएसँगै नेपालको विद्युत निर्यात क्षमता १२ सय मेगावाट पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा अर्को सफलता हात पारेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ले नेपालबाट थप ३४.९५ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएसँगै नेपालको कुल स्वीकृत निर्यात क्षमता १ हजार २ सय मेगावाट पुगेको छ । बुधबार भारतीय पक्षबाट प्राप्त नयाँ अनुमतिसँगै प्राधिकरणले अब भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईईएक्स) को प्रतिस्पर्धी बजारमा थप दुई आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्न पाउने भएको हो । कुन-कुन आयोजनाले पाए अनुमति ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार अब सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको २४.२५ मेगावाट र माथिल्लो तादी खोला जलविद्युत आयोजनाको १०.७० मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री हुनेछ। यसअघि प्राधिकरणले ३३ वटा आयोजनाका १ हजार १ सय ६५ मेगावाट विद्युत निर्यातको अनुमति पाएको थियो । नयाँ थपिएका दुई आयोजनासहित अब कुल स्वीकृत क्षमता १ हजार २ सय मेगावाट पुगेको छ । नयाँ आयोजनाको स्वीकृतिसँगै भारतले यसअघि नै निर्यात भइरहेका १२ वटा आयोजनाको २०४.५८ मेगावाट विद्युतको निर्यात अवधि पनि थप गरिदिएको छ । यसअघि १५ जुनदेखि ३१ अक्टोबरसम्मका लागि मध्यकालीन द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत अनुमति पाएका यी आयोजनाहरूको बिजुली अब वर्षको बाँकी अवधिमा पनि भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार (आईईएक्स) मा बिक्री गर्न सकिने गरी नवीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बंगलादेशसँग बढ्दै व्यापार नेपालले हाल भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दै ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिरहेको छ । हालै बंगलादेशमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तामा थप २० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने समझदारीसमेत भएको छ । प्राधिकरणले वर्षायाममा आन्तरिक खपत भई बढी भएको विद्युत भारतको ‘डे-अहेड’ तथा ‘रियल टाइम’ बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्दै आएको छ । यसका साथै हरियाणा र बिहार राज्यमा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत पनि बिजुली निर्यात भइरहेको छ । यद्यपि, नदीमा जलस्तर घट्ने सुख्खायाममा भने नेपालले अपुग विद्युत भारतको आईईएक्स र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत आयात गर्दै आइरहेको छ।
भाँसिएको चार महिनापछि मुग्लिन–पोखरा सडक मर्मत सुरु
दमौली । मुग्लिन–पोखरा खण्डअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ दुर्गा मन्दिर नजिक भाँसिएको सडक चार महिनापछि मर्मत गर्न थालिएको छ । दुई लेनमा रहेको उक्त सडक अस्थायी संरचना बनाएर चार लेनको बनाइएको थियो । चारमध्ये अस्थायी दुई लेन खण्ड सवारी चापका कारण चर्किएर गत साउन अन्तिम साता भाँसिएको थियो । भाँसिएको सडकखण्ड आजदेखि मर्मत गर्न थालिएको मुग्लिन पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले बताए । उनका अनुसार करिब एक सय मिटर सडक भाँसिएपछि सो क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द गरी एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक भाँसिएको ठाउँमा कालोपत्र उप्काएर मर्मत गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए । मुग्लिन–पोखरा सडकको पूर्वी खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट आँबुखैरेनीसम्मको ४१ दशमलव पाँच किलोमिटर खण्डमा चार लेनमा कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाइएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा लागेको छ ।
