१०० दिनमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्तका ७५ काम
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समीक्षा प्रतिवेदन, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र समीक्षा प्रतिवेदन तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत सुधारको रोडम्याप तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ भने सिंचाइ आयोजनाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार निर्देशिका, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिएको सिंचाइ व्यवस्थापन अवधारणा, तराई-मधेश क्षेत्रका लागि खडेरी उत्थानशीलता रणनीति, भूमिगत जल अनुगमन प्रणाली, सुनकोशी-मरिन, भेरी-बबई तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको कार्यढाँचा र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्णय सहायक प्रणालीसमेत तयार गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत माग तथा खपत योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत पूर्वाधार विस्तारतर्फ हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनका अवरुद्ध १५ वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको, दोधोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि संयुक्त कम्पनी गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा ढल्केबर–बालगंगा, लालबन्दी-सलिमपुर, बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे सबस्टेशन तथा मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । न्यू बुटवल-लमही ४०० केभी, दैलेख-कालिकोट-जुम्ला तथा बालकुमारी-ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वेबसाइटमा ‘एनईए साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याएको, वास्तविक समयमै विद्युत अवरोधको सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली सुरु गरेको तथा नो–लाइट गुनासो एक दिन, नयाँ जडान तीन दिन र मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र गर्ने समयसीमा आधारित सेवा लागू गरेको जनाएको छ । वितरण केन्द्रमार्फत विद्युत आपूर्ति, राजस्व संकलन, चुहावट नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । यस अवधिमा ५० हजार मिटर वितरण गरिसकिएको, थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको तथा आवश्यक ट्रान्सफर्मर र लाइन सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रगति विवरणअनुसार यस अवधिमा १३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपिएसँगै राष्ट्रिय जडित क्षमता ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ७९ सर्किट किलोमिटर थपिएको, विभिन्न क्षमताका २७ वटा प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमति तथा ९ वटा प्रसारण लाइनको निर्माण अनुमति जारी गरिएको छ । थप १ हजार ५२३ मेगावाट बराबरको जलविद्युत उत्पादन अनुमति र १ हजार ५७१ मेगावाट बराबरको सर्वेक्षण अनुमति जारी गरिएको छ भने करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म करिब २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएकोमा यस अवधिमा मात्रै ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । साथै १५० जलविद्युत आयोजनालाई कर तथा भन्सार छुट र ३४ आयोजनालाई विष्फोटक पदार्थ सुविधा सिफारिस गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ कार्बन व्यापार नियमावलीअनुसार कार्बन राजस्व इकाई गठन गरिएको, ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा विभिन्न परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य मिनिग्रिड, सौर्य खानेपानी, सौर्य सिंचाइ, रुफटप सौर्य प्रणाली विस्तार गरिएको छ भने २८ हजार विद्युतीय चुलो, चार हजार सुधारिएको चुलो, १ हजार ६१० घरायसी बायोग्यास प्लान्ट तथा ८७५ संस्थागत विद्युतीय चुलो जडान गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरिएको छ । सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो चरणलगायत आयोजनाका लागि १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभिन्न सिंचाइ प्रणालीमार्फत थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणबाट १४९ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा २० जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन, ३५ चेकड्याम, ७४ डिप ट्युबवेल जडान र नदी नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीका लागि ६२ नदीमा नदी व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाइएको तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बाढी र मौसम बुलेटिनमार्फत विपद् न्यूनीकरणमा योगदान दिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका छन् भने जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदारसँग ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका लागि उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासोमध्ये १८ हजार ३९८ फछ्र्यौट गरेको, चालु आर्थिक वर्षमा ४६.८२५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको तथा ३२५ बेरुजु फछ्र्यौट गरी मन्त्रालयमा एनजीओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
५० बुँदे एजेन्डासहित इप्पानको भिजन-२०२९ सार्वजनिक, उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, कानुनी, वित्तीय तथा संरचनागत समस्या समाधानका लागि ‘इप्पान भिजन २०२९’ अन्तर्गत ५० बुँदे महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा शुक्रबार र शनिबार धुलिखेलमा बसेको दोस्रो कार्यसमिति बैठकले उक्त कार्ययोजना पारित गर्दै निजी ऊर्जा क्षेत्रको लगानी संरक्षण, विद्युत उत्पादन विस्तार तथा नीतिगत सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो । इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिएर रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन सरकारसँग पहल गर्ने जनाएको छ । साथै स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै पीपीए दर निर्धारण, मूल्यवृद्धिअनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन, प्रसारण लाइन ढिलाइ हुँदा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रिया सरल बनाउन पहल गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र टुंग्याउने, विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष कोष स्थापना गर्ने, ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, हरित वित्त र ग्रीन बन्डमार्फत लगानी विस्तार गर्ने लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी उद्योगलाई सस्तो विद्युत उपलब्ध गराई ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय खाना पकाउने प्रवर्द्धन गर्ने, ब्याट्री स्टोरेज र हरित हाइड्रोजनमा लगानी बढाउने तथा कार्बन व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि इप्पानले अघि सारेको छ । बैठकले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी समन्वय र नीतिगत पैरवीका लागि १६ वटा समिति तथा उपसमिति गठन गरेको छ । साथै गणेश कार्कीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैबीच, इप्पानले आफ्नो प्रमुख कार्यक्रम ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो’को पाँचौं सँस्करण आगामी २०८३ माघ २, ३ र ४ गते (१६-१८ जनवरी २०२७) काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना फेरि सञ्चालनमा, ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
रसुवा । गतवर्षको असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा मर्मत सम्पन्न भएको छ । बाढीपछि सञ्चालन गरिएको मर्मत तथा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको मागअनुसार ७४ मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन सुरु गरिएको जनाइएको छ । नेपाल–चीन सीमास्थित भोटेकोशी नदीको जलस्रोत उपयोग गरी निर्माण गरिएको यो आयोजना नेपालका महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो । गतवर्षको बाढीले आयोजनाले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरे पनि छोटो अवधिमै पुनःसञ्चालनको अवस्थामा पुग्न आफूहरुका लागि सकारात्मक उपलब्धि भएको स्थानीयसोनाम औदी तामाङले बताए । रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सत्यराम ज्याख्वाका अनुसार बाढीका कारण सुरुङभित्र पसेको भेलले बिगारेका विद्युत् गृहका उपकरणहरूको मर्मत, भूमिगत डिसेन्डर (बालुवा थिग्राउने पोखरी) को सफाइ तथा अवरोध हटाउने, हाइड्रो–मेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाले प्रयोग गर्ने पुल संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण तथा जोखिमयुक्त स्थानमा आवश्यक संरक्षणका कामसमेत सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए । भोटेकोसी नदीमा रहेको बाँधस्थलमा बाढीले थुपारेका विशाल ढुङ्गाहरू फुटाउने काम सकिएको छ भने ड्याम मर्मत तथा सुधारका बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब नदीको पानी नयाँ गेटमार्फत फिल्टर गरेर सुरुङभित्र पठाउने व्यवस्था मिलाइएकाले आयोजना १११ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण आयोजनामा साढे तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको कम्पनीको अनुमान छ । जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख सन्तोष अधिकारीका अनुसार आयोजना अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य भए पनि देशभित्र विद्युत् माग कम रहेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार हाल ७४ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको हो । प्राविधिकहरूका अनुसार बाँध क्षेत्रबाहेक आयोजनाका अधिकांश संरचना भूमिगत भएकाले पहिरोबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले भविष्यमा बाह्य संरचनाको थप सुरक्षा सुदृढ गर्दै आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
