बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत घासा–कोरला खण्डमा पहिरो हटाएर दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तातोपानी क्षेत्रमा सडक कटान भएको ठाउँमा पछाडिको भाग काट्ने र टेवा पर्खाल लगाउने काम सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पोखरेबजार पुलको पहुँच सडक निर्माणको काम भने भइरहेको छ। रातोपानीमा दुई ठाउँमा सडक भत्किएर पैदल हिँड्नसमेत नमिल्ने अवस्था रहेको छ। भीरकाटे नजिक पनि सडक पूर्ण रूपमा भत्किएको छ। बेगखोलानजिक करिब १०० मिटर सडक पूर्ण रूपमा कटान भएको छ। यसैगरी, बैँसेरीमा पुरानै पहिरो गएको क्षेत्रमा थप पहिरो खसेको छ। राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाअगाडि भने सडक खुलाउने काममा समस्या भएको छ। आयोजनाले आफ्नो संरचनातर्फ ग्याबियन पर्खाल निर्माण गरिरहेको र टावर हटाउने कामका लागि कामदार खटाएकाले सडक विभागले तीन दिनदेखि त्यहाँ काम गर्न पाएको छैन। राहुघाटमा सडक विभागका मेसिन रोकिएपछि त्यहाँबाट तातोपानीतर्फको सडक खुलाउने कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन। सडक योजनाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरू मेसिन अघि बढ्ने प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ। सडकका विभिन्न स्थानमा मेसिन भए पनि आवश्यक इन्धन पुग्न नसक्दा काम प्रभावित भएको बताइएको छ। राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ग्याबियन पर्खाल निर्माण सकेर टावर हटाएपछि सडक विभागका मेसिन अघि बढ्न पाए करिब सात दिनमा सडक खुलाउन सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। तर राहुघाटमा रोकिएको काम अघि बढ्न नसके बेनी–जोमसोम सडक खुलाउने समय अनिश्चित हुने सडक योजनाले जनाएको छ।

काठमाडौं  । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देशका हरेक नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन २०८३’ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो विधेयकले भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्नेछ ।  सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक नागरिक र तिनका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी गर्न ल्याइएको यस विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक एवं आधुनिक घर निर्माणका विभिन्न प्रोत्साहनकारी सुविधाहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।  विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसका साथै विपत्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकार आफैले नयाँ घर निर्माण गरिदिने कानुनी आधार पनि विधेयकले तयार पारेको छ । मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भने विधेयकले ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ ।  २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋण र किस्ताबन्दी सुविधामार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।  यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ ।  अग्रिम भुक्तानीको क्षमता अनुसार १० लाखमा मासिक १५ हजार, १५ लाखमा मासिक २० हजार, २० लाखमा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने लचिला विकल्पहरू समेत प्रस्ताव गरिएका छन् ।  निम्न आय वर्गका लागि अनुदान र मध्यम वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण आवासको व्यवस्था गर्दै सरकारले नागरिकको आवासको मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमै लागू गर्न यो ऐन ल्याएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा आएको छ, राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच । अब एउटा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नो पहुँचमा रहेको प्रसारण लाइनमार्फत अर्को क्षेत्रमा लैजान चाहेमा तोकिएको शुल्क तिरेर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्न सक्नेछ । यससँगै सरकारले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई विद्युत् व्यापारको साझा संरचनाका रूपमा उपयोग गर्ने बाटो खोलेको छ । तर, बाटो खुलेसँगै शुल्कमाथि बहस सुरु भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । निजी क्षेत्रले प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था आउनुलाई ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य भनेको छ । तर, तोकिएको शुल्कको वैज्ञानिक आधार, निजी लगानीको प्रतिफल, दूरीअनुसारको शुल्क तथा प्रसारणमा हुने विद्युत् क्षतिको व्यवस्थापनबारे भने प्रश्न उठाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले लामो समयदेखि उत्पादन मात्र होइन, विद्युत् बिक्री र प्रसारणको संरचनामा पनि निजी क्षेत्रलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गए पनि उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि सीमित संरचनामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो । आफ्नै आयोजना वा निश्चित खरिदकर्तासँग जोडिएको संरचनाभन्दा बाहिर विद्युत् लैजान प्रसारण पूर्वाधारको पहुँच महत्वपूर्ण बाधक बन्दै आएको निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था आएको हो । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगी यो व्यवस्थालाई विद्युत् क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक कदम मान्छन् । उनका अनुसार प्रसारण लाइनमा खुला पहुँच नहुँदा लामो समयदेखि अड्किएको विषय अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ ।  ‘यो एकदमै स्वागतयोग्य काम हो । यो काम नभएर अड्किरहेको थियो । राम्रो काम भएको छ,’ डाँगीले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने । उनका अनुसार सरकारले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने नीति अघि बढाइरहेको अवस्थामा प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच त्यसका लागि आधारभूत पूर्वाधारसमेत हो । ‘विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने भनेको छ । त्यसका लागि पनि यो फाउन्डेसन हो, अनिवार्य हो,’ उनी भन्छन् । तर, शुल्कको विषयमा भने निजी क्षेत्रले थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ । बाटो खुल्यो, शुल्क वैज्ञानिक छ कि छैन ? इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य पनि प्रसारण लाइनमा खुला पहुँचको नीति आउनुलाई स्वागतयोग्य मान्छन् । तर, शुल्क निर्धारणको वैज्ञानिक आधारबारे भने आफूले विस्तृत अध्ययन नगरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी शुल्क संरचना तयार हुनुपर्छ । ‘एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन ५ अर्ब वा ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्यो भने त्यसको प्रतिफल कतिमा आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनुप¥यो। क्याल्कुलेसन हुनुप¥यो,’ आचार्यले विकासन्युसँग भने ।  सरकारले सामाजिक दायित्वका आधारमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भए पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा प्रतिफललाई मुख्य आधार बनाउने उनको तर्क छ । त्यसैले अहिले नै शुल्क महँगो वा सस्तो भन्नुभन्दा त्यसको आधार, लगानी, सञ्चालन खर्च र प्रतिफलको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । आचार्यका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको लागत पनि सबै ठाउँमा समान हुँदैन । सहज भूगोल र दुर्गम क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा लाग्ने लागत फरक हुन्छ । ‘कतिपय ठाउँमा सहज छ, कतिपय ठाउँमा असहज छ । दुर्गम अवस्था छ । निर्माणमा पनि ठाउँअनुसार फरक हुन्छ । त्यसैले यसलाई अलिकति फ्लेक्सिबल बनाउनुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन् । उनको निष्कर्ष भने स्पष्ट छ, प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि शुल्कको वैज्ञानिकता अध्ययन गर्न बाँकी छ । ५७ पैसा शुल्क : निजी क्षेत्र किन झस्कियो ? अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि आयोगले तोकेको ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्क अहिले निजी क्षेत्रको मुख्य चासो बनेको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार नेपालमा लाग्ने ५७ पैसा मात्र हेरेर प्रसारण लागत मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । सीमापार प्रसारण र भारतमा लाग्ने शुल्कसमेत जोडिँदा विद्युत् व्यापारको लागत अझ बढ्ने उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार नेपालतर्फ प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा, सीमापार प्रसारण शुल्क करिब १५ पैसा र भारततर्फको प्रसारण शुल्कसमेत जोड्दा कुल प्रसारण शुल्क डेढ रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्छ । ‘त्यसो हुँदा यो शुल्क महँगो भयो। यसले हाम्रो विद्युत् महँगो बनाउँछ,’ लामा भन्छन् । उनले शुल्क गणनाको आधार र मापदण्ड पुनरावलोकन गरिए प्रतिकिलोवाट घण्टा करिब २७ पैसा हाराहारीमा आउन सक्ने दाबी गरे । यद्यपि, इप्पानले यस विषयमा औपचारिक अध्ययन र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ पनि प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था ढिलो भए पनि सकारात्मक सुरुवात भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ह्विलिङ प्रणाली आउनु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अर्थात् कुनै उत्पादकले आफ्नो विद्युत् अर्को ठाउँमा पु¥याउन अरूको प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था अब संस्थागत रूपमा अघि बढेको छ । ‘ह्विलिङ चार्जको सिस्टम गरेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विद्युत् लैजान पाउने व्यवस्था आयो । त्यो वास्तवमा राम्रो सुरुवात हो,’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । तर, ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्कमाथि भने उनले बहस आवश्यक रहेको बताए । उनको तर्क विद्युतको बिक्री मूल्यसँग प्रसारण शुल्कलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले निश्चित दरमा विद्युत् बिक्री गरिरहेको अवस्थामा त्यसको उल्लेख्य हिस्सा प्रसारण शुल्कमै जाने हो भने उत्पादकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । त्यसैले ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्क उपयुक्त हो कि केही कम हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।  दूरी फरक भए शुल्क पनि फरक हुनुपर्छ निजी क्षेत्रले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो, प्रसारणको दूरीअनुसार शुल्क फरक हुन्छ कि हुँदैन ? उदाहरणका लागि १० किलोमिटर विद्युत् ह्विलिङ गर्दा र ५० किलोमिटर ह्विलिङ गर्दा एउटै शुल्क लाग्ने हो भने त्यो वैज्ञानिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । श्रेष्ठका अनुसार प्रसारणको दूरी बढ्दै जाँदा संरचनाको प्रयोग, सञ्चालन र विद्युत् क्षतिको अवस्था पनि फरक हुन सक्छ । ‘१० किलोमिटर ह्विल गरे पनि त्यही ५७ पैसा, ५० किलोमिटर ह्विल गरे पनि ५७ पैसा हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा हो,’ उनी भन्छन् । यससँगै अर्को विषय जोडिन्छ, प्रसारणमा हुने विद्युत् क्षति अर्थात् लाइन लस । विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा निश्चित मात्रामा प्राविधिक क्षति हुन्छ । त्यसलाई ५७ पैसाको शुल्कभित्रै समेटिएको हो वा त्यसबापत छुट्टै शुल्क लाग्ने हो भन्ने स्पष्टता आवश्यक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘लसलाई ५७ पैसाले नै कभर गर्छ भने त यो अलिकति फ्लेक्सिबल जस्तो भयो। फेरि लस छुट्टै हुन्छ भने ५७ पैसा र लसको शुल्क जोडिँदा अझ बढी हुन्छ,’ उनले भने ।  भारतको उदाहरण पनि चर्चामा नेपालमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा भारतको अभ्यासलाई पनि निजी क्षेत्रले तुलना गरिरहेको छ । मोहन डाँगीका अनुसार भारतमा प्रसारण शुल्कको संरचना नेपालसँग तुलना गर्न सकिने भए पनि त्यहाँ जलविद्युत् आयोजनामा लागू हुने विभिन्न शुल्क र संरचना फरक छन् । उनका अनुसार भारतमा प्रसारण शुल्कको दर तुलनात्मक रूपमा कम हुने र जलविद्युत्मा केही फरक व्यवस्था रहेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा क्षेत्रीय बजारको शुल्क संरचनासमेत ध्यान दिनुपर्ने डाँगीको धारणा छ । नेपालबाट भारत तथा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइरहेको अवस्थामा घरेलु प्रसारण शुल्कले नेपालको विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा असर पार्न सक्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ । आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्क निर्धारण गरेसँगै मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि भने प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई पनि विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ । कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनको वास्तविक लागत, ऋणको ब्याज, ह्रासकट्टी, सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च, विदेशी मुद्रा जोखिम, आयकर तथा लगानीमा प्राप्त हुने प्रतिफललगायतका विषयलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरिएको भए त्यसको प्रभाव पनि स्पष्ट देखिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले भने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा यिनै विभिन्न खर्च तथा आवश्यक आयका आधारहरूलाई समेटेको जनाएको छ । आयोगले शुल्क निर्धारणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि अनुमानित वार्षिक आवश्यक आयलाई आधार बनाएको छ ।  यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ, प्राधिकरणको प्रसारण संरचनाको लागत असुली र निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने आवश्यकताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था शुल्कको विषयमा मात्र सीमित छैन । यसले नेपालमा विद्युत् व्यापारको नयाँ बजार संरचना विकास गर्ने सम्भावनासमेत बोकेको छ । उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नै खरिदकर्तालाई वा अन्य सम्भावित बजारमा पु¥याउन सक्ने अवस्था बनेपछि विद्युत् व्यापारमा नयाँ कम्पनी र व्यवसायिक मोडल प्रवेश गर्न सक्छन् । अध्यक्ष डाँगीका अनुसार विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने सरकारको नीतिका लागि समेत खुला पहुँचको व्यवस्था आधारभूत पूर्वाधार हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले अहिलेको शुल्कमा केही प्रश्न उठाए पनि प्रसारण ग्रिड खुला गर्ने मूल नीतिलाई भने स्वागत गरेको छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्र अहिले उत्पादन क्षमताको विस्तारबाट विद्युत् व्यापार र बजार विस्तारतर्फ अघि बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने मात्रै होइन, उत्पादित विद्युत् कहाँ बिक्री गर्ने, कसरी अर्को ठाउँमा पु¥याउने र त्यसको लागत कति पर्ने भन्ने विषय अब उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्न थालेका छन् । यही अवस्थामा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि नयाँ ढोका हो ।  तर ढोका खुलेपछि त्यसबाट प्रवेश गर्दा लाग्ने शुल्कले व्यापारलाई कति प्रतिस्पर्धी बनाउँछ भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ । निजी क्षेत्रको साझा धारणा अहिले एउटै देखिन्छ, प्रसारण लाइनमा खुला पहुँचको व्यवस्था आवश्यक थियो र आएकोमा स्वागत छ । तर ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्कको वैज्ञानिकता, दूरीअनुसारको शुल्क, लाइन लस, सीमापार प्रसारण शुल्क र विद्युत् व्यापारमा पर्ने समग्र लागतबारे थप अध्ययन र बहस आवश्यक छ ।