सरकारले पीपीए खोल्न अघि बढायो प्रक्रिया
काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विहीबार बेलुका बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खोल्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्ड तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ । उपसमितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन् भने व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् । सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम उत्पादन अनुमति प्राप्त उर्जा उत्पादकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान आधार र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को मापदण्ड ७ दिनभित्र तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।’
बिजुलीको पैसा घटाउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा १३ साउनमा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू सदस्य छन् । अपराह्न चार बजे मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा बिजुलीको पैसा घटाउने उपायबारे छलफल हुनेछ । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भइ खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताए । वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको भन्दै उनले सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताए । सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीकाअनुसार उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगलाई वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरू उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सक्छ भनेर समन्वय पनि भइरहेको छ । ‘सिजनल ट्यारिफ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ,झ सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले भने, ’वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर पनि छलफल भएको छ । हामी छिटै निर्णय गर्छौं । सरकारले बिजुलीको कर बढाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालय उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उपाय खोजिरहेको छ । समिति बनाएर गृहकार्यमा लागिरहेको छ ।’
एनएमबि बैंकको नेतृत्वमा तिला जलविद्युत आयोजनामा साढे ४४ अर्ब बढी ऋण लगानी हुने
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा कालीकोटमा निर्माण हुने ४४० मेगावाट क्षमताको तिला–१ जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । कालीकोटको तिला खोलामा एस.सी. पावर कम्पनी प्रालिले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त लागतको ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी हुने भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा एनएमबि बैंक अगुवा बैंकका रूपमा रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंक सह–अगुवा बैंकका रूपमा सहभागी छन् । अन्य विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत आयोजनामा सहभागी लगानीकर्ताका रूपमा ऋण लगानी गर्नेछन् । एस.सी. पावर कम्पनीको मुख्य नेतृत्व सुसन कर्माचार्य तथा उनको समूहले गरेको छ । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रअनुसार यसको जडित क्षमता ४४० मेगावाट रहेको छ । आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार २०८७ पुस १५ अर्थात् ३१ डिसेम्बर २०३० देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा एनएमबि बैंकका सहायक महाप्रबन्धक दिनेश दुलाल र एस.सी. पावर कम्पनीका अध्यक्ष सुसन कर्माचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी तथा नेतृत्वमा अघि बढाइएको यो आयोजना जडित क्षमताका आधारमा हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना भएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिलो वर्ष करिब ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । एनएमबि बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजनामा लगानी गरेको जनाएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार वातावरणीय तथा सामाजिक नीति तथा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । आयोजनाको वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनसम्बन्धी पक्षको अध्ययन तथा मूल्यांकनसमेत गरिएको बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्स (एचएसए) द्वारा विकसित हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी टुल प्रारम्भिक वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन परीक्षणका लागि प्रयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । एनएमबि बैंकले हालसम्म ५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको जनाएको छ । बैंकले हाल देशभर १९७ शाखा, १७६ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
