'विद्युत कटौतीको पूर्व सूचना दिनू, ट्रान्सफर्मरको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्नू'
काठमाडौं । विद्युत सेवाको विद्यमान अवस्था तथा वितरण प्रणालीमा गर्नुपर्ने कार्य लगायतका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका प्रदेश तथा डिभिजन प्रमुखहरुसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत सेवालाई दिगो र सुरक्षित बनाउनका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न भागमा विद्युत आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको कारण र समाधानको उपायबारे जानकारी लिँदै वितरण प्रणालीमा सुधार र ग्राहक सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । विद्युत कटौती, पूर्वाधार मर्मत जस्ता विषयबारे ग्राहकलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूबाट समेत पूर्व सूचना दिनुपर्ने, ग्राहकको गुनासोलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने, जवाफदेही हुनुपर्ने तथा जनचेतनालाई पनि महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रणालीको सुधारका निम्ति आवश्यकता औचित्यसहित बजेट माग र कार्यान्वयनको ढाँचासमेत पेश गर्न आग्रह गर्दै उपकरणहरुको मौज्दात कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार हुनुपर्ने र त्यसका निम्ति केन्द्रीय कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै स्रोतको सीमितता कारण आवश्यकताको प्राथमिकीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरणहरुको गुणस्तरका विषयमा धेरै तिरबाट प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सो विषयलाई मन्त्रालयबाट सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको हुँदा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न उनको विषेश जोड थियो । विद्युत मानिसको जीवनशैली र आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको हुँदा यसको दिगो आपूर्ति अनिवार्य दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक एवम् व्यवस्थापकीय सुधार तत्कालै सुरु गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरुलाई ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबाट स्पष्ट निर्देशन भएको छ । सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने रणनीति लागू गरिसकेको सन्दर्भमा आपूर्ति प्रणालीमा विश्वसनीयता हुनुपर्ने भन्दै अधिकार प्रत्यायोजन वा अन्य नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता भए लिखित रुपमा मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालय सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । सरकारले लागू गरेको ऊर्जा अपत रणनीति पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरू गरिने भएकाले यसका निम्ति प्राधिकरणले संरचनागत सुधारमा के-के गर्नुपर्ने हो त्यसको आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन समेत दिए । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता कुमारी दवाडीले सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तह तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राधिकरण र सिँचाइ प्रादेशिक कार्यालयबीच सहकार्य गरी किसानलाई कृषि मिटर उपलब्ध गराउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयमा ध्यान दिन निर्देशन समेत दिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन ऊर्जा उद्यमीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । केही दिनयता विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज (शुक्रबार) ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमीहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहान ११ः३० बजे हुने भेटवार्तामा ऊर्जा क्षेत्रका समसामयिक समस्या, लगानीको वातावरण नीतिगत सुधार तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । एक ऊर्जा व्यवसायीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, निजी क्षेत्रका गुनासा तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव लिन ऊर्जा उद्यमीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीसँग संवादलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । यसैक्रममा ऊर्जा क्षेत्रसँगको आजको छलफललाई पनि सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र समाधान खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । ऊर्जा व्यवसायीहरूले उत्पादन, प्रसारण, विद्युत् खरिद–बिक्री, लगानीमैत्री वातावरण तथा नीतिगत स्थायित्वलगायतका विषयमा आफ्ना धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने तयारी गरेका छन् ।
३०६ मेगावाटको माथिल्लो मुगु कर्णाली आयोजना अघि बढ्यो, लागत ५५.३३ अर्ब
काठमाडौं । मुगुको कार्मारोङ र छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा निर्माण हुने माथिल्लो मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ । अर्धजलाशय प्रकृतिको सो आयोजना ३०६ मेगावाट क्षमताको हो । एलिभेट इनर्जीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । कम्पनीले २०७७ सालमा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक सरदर एक हजार ६२९ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन अर्यालले सम्भाव्यता अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वास्तविक उत्पादन क्षमता टुङ्गो लाग्ने बताए । योजनास्थलमा प्रारम्भिक काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, डिजाइन र हेडवक्र्सको अध्ययन हाइड्रोल्याबमा भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । विद्युत्गृहमा चारवटा भर्टिकल एक्सिस पेल्टन टर्बाइन र जेनेरेटर जडान गरिनेछ । उत्पादित विद्युत् ५५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत फुकोट हब सबस्टेशनमा जोडिनेछ । कम्पनीले सन् २०३३ को अगस्टसम्म व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आयोजनाको कुल लागत ५५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ ।
