पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माणले समात्यो गति, ७७ प्रतिशत प्रगति
काठमाडौं । आगामी असारसम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित पोखरा-मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्डको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । पोखराको सेती पुलदेखि तनहुँको जामुने जोड्ने उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति ७७.४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६२.२० प्रतिशत पुगेको छ । उक्त खण्डका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णबहादुर कुँवरले छिटफुटबाहेक काम निर्धारित समयमै सकिने बताए । कुल ३८.७१ किलोटोमिटर दूरीको उक्त खण्डमा हालसम्म ३७.२८ किमीमा दोस्रो चरणको कालोपत्र भइसकेको छ । कुल ३६.३२ किमीको सर्भिस लेनमा हालसम्म १७.६६ किमी कालोपत्र भइसकेको इन्जिनियर कुँवरले जानकारी दिए । १०५ वटा कल्भर्ट निर्माण भइसकेको र नाली निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । यस खण्डमा पर्ने १३ पुलमध्ये १२ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । सेती पुल भने निर्माणको चरणमा छ । ‘रोड मार्किङ’ गर्ने, ‘रोड सेफ्टी ब्यारीअर’ राख्ने लगायतका काम पनि भइरहेकाे इन्जिनियर कुँवरले बताए । ४ लेन सडकतर्फ विजयपुर पुलको आडमा ४ सय मिटर र पोखरा विश्वविद्यालय अगाडि १ सय मिटरमात्र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सर्भिस लेन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । ३८.७१ किमीको पश्चिम खण्डमा २०.५५ किमी ४ लेन र १८.१६ किमी ६ लेनको सडक बन्छ,’ इन्जिनियर कुँवरले भने । अहिले ताल चोकदेखि डाँडाको नाक र खैरेनी टारदेखि दुलेगौँडासम्म ‘रोड सेफ्टी ब्यारीअर’ निर्माणको काम भइरहेको जनाइएको छ । जामुनेदेखि दुलेगौँडासम्म ‘रोड मार्किङ’को काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षमात्र ३३.७८ किमीको चार लेन सडकमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट दोस्रो तहको कालोपत्र भएको हो । १५.६ किमी सर्विस लेनसहित विजयपुर खोला पुल र दुईवटा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ । १२.१ किमीको ४ लेन सडकमा यही वर्ष पहिलो तहको कालोपत्र गरिएको हो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष सडक निर्माणको कामले गति लिएको इन्जिनियर कुँवरले बताए । यसअघि सडक निर्माणकार्य सुस्त हुँदा ठेक्काको म्याद पनि थपिँदै आएको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले यस खण्डमा सडक विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको हो । सडक ठेक्काअन्तर्गतका १२ वटा पुल बने पनि पुल ठेक्काअन्तर्गत पोखराको सेती पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उक्त पुलको भौतिक प्रगति ५८.३७ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आकर्षक डिजाइनमा बन्ने उक्त सिग्नेचर पुल रसुवा कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको हो । ‘केबल-स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलमा जग र टावर निर्माणको काम पूरा भइसकेको इन्जिनियर कुँवरले बताए । अहिले सुपर–स्ट्रक्चरको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । गत भदौमा ३ वर्षे ठेक्का अवधि सकिएपछि पुल निर्माणका लागि आगामी वैशाखसम्म म्याद थप भएको छ । निर्माण कम्पनीले पुलका लागि चाहिने केबललगायत सामग्री समयमा ल्याउन नसक्दा पनि काममा ढिलाइ भएको इन्जिनियर कुँवरले बताए । अहिले रहेको चाइना पुलको तल र माथि गरी आकर्षक बनावटका २ वटा ‘सिग्नेचर’ पुल बन्ने उनको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक विभागमार्फत ९४ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा उक्त पुल निर्माण भइरहेको हो ।
विकास आयोजनाका अवरोध हटाउन 'पूर्वाधार अदालत' गठनको तयारी, अध्ययन कार्यदल बन्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणका कामहरू कानुनी उल्झनका कारण वर्षौंसम्म रोकिने समस्या समाधान गर्न सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट (पूर्वाधार अदालत) गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक भार कम गर्न यस्तो विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याएकी हुन् । मन्त्री गौतमका अनुसार नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठूला आयोजनाहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायको ऋणमा सञ्चालित छन् । तर, विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर जनताले दुःख पाएका छन् भने अर्कोतिर ऋणको ब्याज र आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयले एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्री गौतमले भनिन् ‘हामीले १५ दिनको समय दिएर एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । सो कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं । ’ नेपालको संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले कार्यदलको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताइन् । ‘यदि अध्ययनले छुट्टै अदालत आवश्यक देखाएमा हामी त्यसको गठनतर्फ लाग्नेछौं, अन्यथा नियमित इजलासहरूबाटै यस्ता मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउने विकल्पमा जानेछौं, ’उनले भनिन् । विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई छुट्टै र छिटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र विकासको गतिले तीव्रता पाउने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्री गौतमले भनिन, ‘मुद्दा मामिलाकै कारण आयोजना लम्बिने परिपाटीको अन्त्य गरी विकासलाई गति दिनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सवारी शुल्क सार्वजनिक, कुन गाडीलाई कति ?
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा चल्ने सवारी साधनको शुल्क सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागढुङ्गा सुरुङमार्ग खण्डमा चल्ने सवारी साधनबाट सुरुङमार्ग उपभोगबापत दस्तुर लिने निर्णयअनुसार दर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन २६ गते उक्त निर्णय गरेको र सोही आधारमा आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दर सार्वजनकि गरिएको हो । जसअनसुार कार, भ्यान, पिकअप ट्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै मिनी बस, मिनी टिपर/ट्रकको प्रवेशका लागि ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ तथा बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल( प्रति सवारीसाधन प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । मल्टी एक्सल ट्रक/सवारीसाधन तथा भारी उपकरणको हकमा प्रवेश गर्दा ६०० रुपैया र बाहिरिँदा २५० रुपैया तोकिएको छ ।
