विदेशी सामग्रीमा निर्भरता घटाउने सरकारको नीति, सडकदेखि भवनसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई जोड
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निर्माण आयोजनामा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउने व्यवस्था गरिएको हो । निर्देशिकाले सडक, पुल र भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउन जोड दिएको छ । प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसले बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्दा पनि उपयुक्त अवस्थामा स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन निर्माणमा आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउँदा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा भने सम्झौता गर्न पाइने छैन । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य निर्देशिकाले राखेको छ । त्यस्तै, उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरी सरकारी खरिदको प्राविधिक विवरण तयार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन । नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ। स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको नाममा विदेशी सामग्री आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तामाथि पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ। त्यस्ता सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित निर्देशिका स्वीकृत गरिएको हो ।
१३२ केभी चोभार सबस्टेसन दशैंलगत्तै चार्ज गरिने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिएको १३२/११ केभी चोभार सबस्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिका–६ मा निर्माणाधीन सबस्टेसनका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरमध्ये एउटा दशैंलगत्तै चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । चोभार सबस्टेसनमा ४५ एमभीए क्षमताका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएका छन् । सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्तिका लागि थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको मातातीर्थ–चोभार खण्डको एउटा सर्किट यसअघि नै चार्ज गरिसकिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको विशेषगरी कीर्तिपुर तथा आसपासका क्षेत्र र ललितपुरको पुल्चोक आसपासको बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्दै आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चोभार सबस्टेसन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ओझा, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकाललगायत सम्मिलित टोलीले बिहीबार सबस्टेसनको स्थलगत अनुगमन गरी आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी निर्माण प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएको छ । अनुगमनका क्रममा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रसारण लाइन चार्ज भइसकेकाले बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरी दशैंलगत्तै सबस्टेसन चार्ज गर्न निर्देशन दिए । उनले आगामी हिउँदयाममा काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न मातातीर्थ–चोभार प्रसारण लाइन र चोभार सबस्टेसन महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै दुवै संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । चोभार सबस्टेसनबाट स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत वितरणका लागि ११ केभीका नौवटा फिडर लाइनको व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये तीनवटा फिडर ललितपुरको पुल्चोकतर्फ र छवटा कीर्तिपुरतर्फ विस्तार गरिनेछन् । फिडर लाइन विस्तारको काम अन्तिम चरणमा रहेको र उक्त काम सम्पन्न भएपछि दशैंलगत्तै सबस्टेसन चार्ज गरिनेछ । थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत ललितपुरका खोकना, बुङमती, हरिसिद्धि र लामाटार क्षेत्रमा निर्माण कार्य अघि बढाउन अवरोध भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । चोभार सबस्टेसनदेखि पाटनसम्म करिब साढे चार किलोमिटर लामो १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । पाटनमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ । चोभारको भूतखेलस्थित हिमाल सिमेन्टको स्वामित्वमा रहेको १२ रोपनी १२ आना जग्गा भाडामा लिएर सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७८ माघ १७ गतेको बैठकले उक्त जग्गा सबस्टेसन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भाडामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत प्राप्त भएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा चोभार सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।
७ स्थानीय तह हुँदै ४७ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । धादिङ र नुवाकोटका सात स्थानीय तहलाई समेटेर निर्माण भइरहेको बोराङ-नौबिसे (रातमाटे) २२०/१३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार धादिङका रुवी भ्याली, खनियाबास, त्रिपुरासुन्दरी र नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका तथा नीलकण्ठ नगरपालिका र नुवाकोटका तारकेश्वर गाउँपालिका तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा समेटिएका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाको कुल लम्बाइ ४७.३४ किलोमिटर छ । यसअन्तर्गत बोराङ सबस्टेसनदेखि लापाङ सबस्टेसनसम्म २२.९६ किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइन र लापाङ सबस्टेसनदेखि रातमाटे सबस्टेसनसम्म २४.३८ किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रुवी भ्याली गाउँपालिका-४, बोराङमा रहेको निर्माणाधीन सबस्टेसनबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन लापाङ हुँदै रातमाटे सबस्टेसनसम्म पुग्नेछ । आयोजनाका मुख्य संरचनामा बोराङ र लापाङ सबस्टेसन तथा १४५ वटा टावर रहनेछन् । प्राधिकरणका अनुसार २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि दायाँबायाँ नौ/नौ मिटर गरी १८ मिटर चौडाइको विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ । आयोजना निर्माणका लागि स्थायी संरचना र प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रसमेत गरी करिब ११२.२३ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण तथा स्थानीयको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव पहिचान गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक रूपमा रायसुझाव मागेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तह, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थालाई सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । प्रसारण लाइन र त्यसका संरचनाले स्थानीय भौतिक तथा जैविक प्रणाली, सामाजिक जीवन, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । प्राप्त रायसुझावलाई वातावरणीय परीक्षणको अध्ययन प्रक्रियामा समेट्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले सरोकारवालाको सहभागिता मागेको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा धादिङको रुवी भ्याली गाउँपालिका-४, खनियाबास गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४ र ५, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका-७, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाका वडा नं. १, ४ र ५ तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका वडा नं. १, १३ र १४ रहेका छन् । त्यस्तै, नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३ र ४ तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नं. ७ पनि प्रभावित क्षेत्रमा समेटिएका छन् ।
