विद्युत बिक्री नहुँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन् : उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपाललाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गराउन निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र इन्जिनियरहरूको प्रमुख भूमिका रहेको बताएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको उज्यालो यात्रामा निजी क्षेत्र मेरुदण्ड सावित भएको दाबी गरे । डाँगीका अनुसार २०५५ सालसम्म नेपालको कुल विद्युत उत्पादन मात्र २५४ मेगावाट रहेकोमा अहिले करिब ४००० मेगावाट पुगेको छ। ‘यो करिब ९० वर्षको इतिहासमा भएको ठूलो प्रगति हो । अहिले उत्पादन भइरहेको र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने । जलविद्युत क्षेत्र अब केही व्यक्तिको मात्र नभई आम नागरिकको क्षेत्र बनेको डाँगीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार हालसम्म यस क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ जसमा ८७० अर्ब बैंकहरूको र ४४० अर्ब निजी क्षेत्रको लगानी छ । यस क्षेत्रमा ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले सेयरमार्फत लगानी गरेका छन्, जसले जलविद्युतलाई देशको समृद्धिको बलियो आधार बनाएको छ । उपलब्धिहरूका बीच डाँगीले सरकारी निकाय र नीतिगत ढिलासुस्तीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विकास निर्माणको प्रमुख बाधकको संज्ञा दिँदै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा आयोजनाहरू मर्कामा परेको बताए । त्यस्तै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराइनु, सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुनु र सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय नीतिहरूले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘पानीलाई बत्तीमा नबदलेसम्म बिल उठ्दैन, तर कतिपय अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नकिनिदिँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन्,’ उनले गुनासो गरे । दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न डाँगीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनलाई विशेष प्रस्ताव राखेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लागि आवश्यक कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर र प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न इप्पान र एशोसिएसन मिलेर १५ देखि २१ दिनको विशेष पाठ्यक्रम र तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तो तालिमबाट निस्किएका दक्ष इन्जिनियरहरूलाई निजी क्षेत्रले तत्काल रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र आईटी प्रमुख आधार भए पनि सबैभन्दा छिटो प्रतिफल दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र जलविद्युत नै भएको उनको निष्कर्ष थियो ।
एकमहिनापछि दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुचारु
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा भएको अवरोध एक महिनापछि आजदेखि हटेको छ । धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको जलविद्युतु आयोजनाका कारण दरवाङ– दाङखोला– धारापानी– ताकम– मुना– लुलाङ– गुर्जा सडक अन्तर्गत मालिका गाउँपालिका–५ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमाना दाङखोलामा ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्षसम्म पनि पुल निर्माण सुुरु नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका धवलागिरि गाउँपालिकाका बासिन्दाले गत पुस २५ गतेदेखि आयोजना निर्माण बन्द गराएका थिए । स्थानीयवासीको माग अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रनै मोटरेबल पुल निर्माण सुरु हुने सुनिश्चितता भएकाले आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दल र स्थानीय अगुवासँगको परामर्शमा आन्दोलन फिर्ता लिने र जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सूचारु गराउन सहयोग गर्ने निर्णय भएको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले जानकारी दिए। धौलागिरि कालिका हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक हर्कमान मगरले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जति सक्दो छिटो पुल निर्माण सुरु र सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाए । दाङखोलामा पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबीच विसं २०७६ जेठ २२ गते रु एक करोड ९३ लाख २९ हजार ४५७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७७ जेठ २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १८ मिटर लामो मोटरेवल निर्माणकार्य सुरु गर्ने तयारी भएको अवस्थामा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको डुवान क्षेत्र पर्ने हुँदा प्रस्ताव गरिएको भन्दा दुई सय मिटरमाथि पुल बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र सरकारी निकायबाट पुल नबनेको अवस्थामा आयोजनालेनै पुल बनाउने सहमति भएको थियो । जलविद्युुत् आयोजनाले समयमा काम गर्न नदिएको लगायतका कारण देखाएर निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा पुल निर्माण सुरु हुन नसकेकाले दबाबका लागि पुल निर्माण सुरु नहुँदासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणकार्य बन्द गराएका थिए । विस २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जीर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवतजावत् गर्न समस्या भएको छ । रासस
हरित भवन निर्देशिकादेखि हरित कर्जासम्म, ४ वर्षमा बीनले के-के बदल्यो ?
काठमाडौं । नेपालको बढ्दो सहरीकरणलाई वातावरणीय रूपमा दिगो र ऊर्जा दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित ‘नेपालमा भवनहरूको ऊर्जा दक्षता’ (बीईईएन) आयोजना ४ वर्षको सफल कार्यकालपछि सम्पन्न भएको छ । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘बिल्डिङ इनर्जी इफिसेन्सी इन नेपाल’ परियोजनाको समापन कार्यशालामा सरकारी अधिकारी तथा विकास साझेदारहरूले नेपालको भवन निर्माण क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति सुरु भएको बताए । परियोजनाले नीतिगत सुधार, बजार प्रवर्द्धन र स्थानीय तहमा सफल कार्यान्वयनका तीनवटै खम्बामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा दक्षतालाई नेपालको अर्को इन्धनका रूपमा व्याख्या गरे । उनले भने, ‘सन् २०४५ सम्ममा नेट–जेरो उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन र राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयन गर्न यो परियोजना कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । हामीले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयकलाई पारित गरी कानुनी आधार बलियो बनाउन पहल गरिरहेका छौं । ’ ढकालले एईपीसीले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषमार्फत ऊर्जा दक्षता र इन्धन परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रबिन्द्र बोहराले परियोजनाले तयार पारेको ‘हरित भवन निर्देशिका’ भविष्यको भवन संहिता परिमार्जनका लागि मुख्य आधार बन्ने बताए । ‘जलवायु जोखिम कम गर्न र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बीन परियोजनाले दिएको प्राविधिक ज्ञान र जनशक्ति विकास अतुलनीय छ,’ उनले थपे । परियोजनाको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रभाव स्थानीय तहमा देखिएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले तराईको प्रचण्ड गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै बीन परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा ७५ वटा ऊर्जामैत्री सुरक्षित आवास निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीनाकुमारी भट्टराईले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘बीन परियोजनाको प्राविधिक सल्लाहमा बनेका घरहरूमा बाहिरको तुलनामा भित्रको तापक्रम १० डिग्री सेल्सियससम्म कम महसुस गरिएको छ । यसले विपन्न र अपाङ्गता भएका परिवारलाई गर्मीबाट ठूलो राहत दिएको छ ।’ नगरपालिकाले ऊर्जामैत्री घर बनाउने परिवारलाई अतिरिक्त २५ हजार रुपैयाँ अनुदान र अपाङ्गता भएका परिवारलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराएको छ । साथै, नगरपालिकाले १० वटा विद्यालयका ३० वटा कक्षाकोठाहरूमा ऊर्जामैत्री ‘रेट्रोफिटिङ’ कार्य सुरु गरी बालबालिकाका लागि शीतल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । कार्यक्रममा बीन परियोजना औपचारिक रूपमा सकिए पनि यसले सुरु गरेको प्रविधि र ज्ञानलाई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गरिरहेको सन्दर्भमा ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण अब रोजाइको विषय मात्र नभई विकासको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताए । सचिव सिग्देलले भने, ‘नेपालको भवन क्षेत्रले राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यदि हामीले अहिले नै ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिएनौं, भने भविष्यमा यसको ठूलो आर्थिक र वातावरणीय भार खेप्नुपर्नेछ ।’ उनले हालैको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ३०० सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणमा बीन आयोजनाले विकास गरेका ऊर्जा दक्ष र जलवायु उत्थानशील प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत खुलासा गरे । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा ‘ग्रीन बिल्डिङ कोड’ तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा बीन आयोजनाले तयार गरेका प्राविधिक ज्ञान र निर्देशिकाहरू मुख्य स्रोत बन्नेछन् । यस्तै, कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सह-सचिव सुनिता पोखरेल अर्यालले संघीयताको वास्तविक मर्म अनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘बीन आयोजनाले ऊर्जा दक्षतालाई केवल एउटा प्राविधिक अवधारणामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक पद्धतिको रूपमा विकास गरेको छ,’ अर्यालले भनिन् । उनले तीव्र सहरीकरणको दबाब खेपिरहेका नगरपालिकाहरूका लागि यो आयोजनाले सिकाएका पाठहरू र तयार गरेका प्राविधिक म्यानुअलहरू भविष्यका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताए । ४ वर्षको अवधिमा बीन आयोजनाले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ठोस नतिजाहरू ल्याएको छ । जसमा प्यासिभ कुलिङ र हलो ब्रिक्सजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन, १ हजार ८०० भन्दा बढी आर्किटेक्ट, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऊर्जा दक्ष डिजाइन सम्बन्धी तालिम, नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको सहकार्यमा हरित गृह कर्जाको सुरुवात तथा ६० वटा नगरपालिकाहरूमा ऊर्जा दक्षताका बीउहरू रोप्न सफल भएको बीनले जनाएको छ । आयोजना औपचारिक रूपमा समाप्त भए पनि यसले छोडेको ‘लिगेसी’ लाई सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्यक्रममा युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो, विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवहरू र विकास साझेदारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
