बुटवल-नारायणगढ सडकमा यात्रा सहज बन्दै, धुलो र जाम घट्दै
काठमाडौं । वर्षौंदेखि निर्माणका कारण जाम, धुलो र अस्तव्यस्तताको समस्या झेल्दै आएको बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डमा सवारी आवागमन अब सहज बन्दै गएको छ । सडक विस्तारअन्तर्गत ढलान तथा स्तरोन्नतिको अधिकांश काम सम्पन्न भएसँगै यात्रुले राहत महसुस गर्न थालेका छन् । निर्माणाधीन सडकका प्रमुख भागमा ढलानको काम लगभग सकिएको र सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सडकको अवस्था सुधार भएकाले यात्रा अवधि छोटिएको छ । यसअघि घण्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्ने अवस्था रहेकामा बुटवल-नारायणगढ यात्रा तुलनात्मक रूपमा सहज र छिटो भएको यात्रुले बताएका छन् । सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार अधिकांश क्षेत्रमा ढलान तथा कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण कार्यले गति लिएसँगै सडकमा सवारीसाधनको चाप व्यवस्थापन हुन थालेको र आवागमनमा सुधार देखिएको छ । वि.सं. २०७५ देखि विस्तारको काम सुरु भएको यस सडक खण्डमा निर्माण ढिलाइका कारण यात्रुले लामो समय सास्ती भोग्नुपरेको थियो । तर हाल काम सम्पन्नतर्फ उन्मुख भएपछि यात्रु, व्यवसायी तथा यातायात व्यवसायीले राहत महसुस गरेका छन् । आयोजना पूरा भएपछि बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डमा यात्रा अझ सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
१ अर्ब २१ करोडको मादी पुल अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मादीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको सोमबार (आज) निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणपछि मन्त्री लम्सालले निर्धारित समयमा निर्माण पूरा गर्न निर्माता कम्पनीलाई निर्देशन दिए । पुलको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत भएको छ । तीन सय १५ मिटर लामो पुलमा छ वटा स्पान हुनेछन् । पुल निर्माणको ठेक्का एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा दिइएको हो । मन्त्री लम्सालले आजै मुग्लिन-पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत पूर्वी र पश्चिमी खण्डको समेत निरीक्षण गरेका मुग्लिन-पोखरा सडक आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडेल
काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना गरिएको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पु¥याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए । उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’को संज्ञा दिँदै यस्तो साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो र विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित भए मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर अघि बढेको छ । आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार आफुनो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन,’ उनले भने । आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको उनले बताए । कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महत्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले पनि आयोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । यसअन्तर्गत आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका-१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १४५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली तथा यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ । करिब २ हजार ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको यो आयोजना ४०० केभी तहको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड २०८३ जेठ १३ गते औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
