काठमाडौं । सरकारले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन ‘मिसन मोड मोडल’ अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएको यो अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिएको हो ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न र कानुनी अड्चनहरू फुकाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र कानुनी झन्झटहरू सधैंका लागि अन्त्य गर्न सरकारले निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने ‘सनसेट कानुन’ ल्याउनेछ ।
