काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत सुधार र कार्यसंस्कृतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वर्तमान दुई तिहाइ निकटको सरकारसँग सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन । अहिले ४ हजार ३०० मेगावाट निर्माण भइसकेको र ५ हजार ७०० मेगावाट निर्माणको क्रममा रहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढे यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’
सरकारले आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन अर्थात ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याएकोमा इप्पानले स्वागत गरेको छ ।
विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको विकास अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए ।
यद्यपि, १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पिपिएका लागि लामबद्ध रहेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन उनले माग गरे ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ५० देखि ६७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको प्रक्षेपण छ ।
अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिए हामी ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्षम छौं ।’
यसका लागि इप्पानले विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ, जसमा १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने, १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले आफ्नो पार्टीको वाचा पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको बताए । ५ वर्षमा १५ हजार र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्दै आगामी एक दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
प्रशासनिक ढिलासुस्तीको आलोचना गर्दै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘ एउटा आयोजनाका लागि ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्छ । १० वर्षका लागि विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने कानुनहरूलाई निष्क्रिय बनाउन सन्सेट एक्ट ल्याउनु जरुरी छ । ’
उनले नेपालमा विकासको गति सुस्त हुनुमा कार्यसंस्कृति मुख्य दोषी रहेको र छिमेकी देशहरूमा जस्तै तीन सिफ्टमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि विनियोजित ८५ अर्ब रुपैयाँ र ५,५३५ मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने योजनाले कार्यदक्षता बढाउने उनको विश्वास थियो । साथै, निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको खारेज गर्ने र टेक अर पे मोडलमा नयाँ खोल्ने निर्णयले लगानीकर्तामा उत्साह जगाएको उनले उल्लेख गरे ।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अब विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने ठाउँ नरहेको बताए । ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि काम भएन भने कुनै बहाना चल्दैन । ब्युरोक्रेसीलाई सही
दिशामा हिँडाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो,’ उनले भने ।
इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले बजेटका केही विरोधाभासहरूबारे टिप्पणी गर्दै सरकार नियामक बन्ने कि प्रतियोगी भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले ऊर्जालाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल उद्योगसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए । क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेन प्रविधिका लागि उपयुक्त कानुनी ढोका खोल्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सडक तथा विमानस्थल निर्माणमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा अन्य अन्य ऊर्जा व्यवसायीहरुले ऊर्जा उत्पादनलाई केवल बिजुलीको रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा हेर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
