काठमाडौं । विदेशमा वर्षौं समय, श्रम र ठूलो रकम खर्च गरेर उच्च शिक्षा पूरा गरेका सयौं नेपाली विद्यार्थी अहिले आफ्नै देशमा एउटा कागजको पर्खाइमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले समकक्षता वितरण कार्य रोकेपछि उनीहरू रोजगारी, थप अध्ययन र पेशागत दर्ताजस्ता महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।
विदेशबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिलाई नेपालमा आधिकारिक मान्यता दिन आवश्यक पर्ने समकक्षता प्रमाणपत्र अहिले उपलब्ध नहुँदा धेरै विद्यार्थीको योजना बीचमै रोकिएको छ । अध्ययन सकेर नेपालमै भविष्य बनाउन फर्किएकाहरू अहिले न जागिरका लागि सहज रूपमा आवेदन दिन सकिरहेका छन्, न त उच्च अध्ययनको अर्को यात्रा अघि बढाउन ।
समकक्षता नहुँदा कतिपय विद्यार्थीले नेपालका विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर, एमफिल वा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि भर्ना हुन पाएका छैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरू लोकसेवा आयोग तथा अन्य सरकारी निकायमा आवेदन दिनबाट वञ्चित भएका छन् । निजी क्षेत्रका केही संस्थाले पनि विदेशी शैक्षिक योग्यताको आधिकारिक मान्यताका लागि समकक्षता प्रमाणपत्र अनिवार्य माग्ने गरेका छन् ।
यति मात्र होइन, चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, इन्जिनियरलगायतका पेशामा आबद्ध हुन सम्बन्धित पेशागत परिषदमा दर्ता गर्न पनि समकक्षता अपरिहार्य छ । समकक्षता नहुँदा उनीहरू अध्ययन पूरा गरेर पनि आफ्नो पेशा सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सबैभन्दा बढी मार भने काठमाडौं बाहिरबाट आएका विद्यार्थीलाई परेको छ । समकक्षता प्रक्रिया पूरा गर्ने आशामा राजधानी आएका धेरै विद्यार्थीले अपेक्षाभन्दा लामो समय बस्नुपरेको छ । बसोबास, खानपिन र यातायातमा थप खर्च बेहोर्दै उनीहरू दिनहुँ सम्बन्धित निकायको चक्कर काट्न बाध्य छन् । सेवा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा उनीहरूको अन्यौल झन् बढेको छ ।
किन रोकियो समकक्षता ?
विदेशबाट फर्किएका विद्यार्थीलाई अन्यौलमा पार्ने गरी समकक्षता वितरण सेवा रोक्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै निर्णय भने होइन । यसको कारण सरकारले परिवर्तन गरेको कानुनी व्यवस्था हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले असार ३२ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ संशोधन गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाले उच्च शिक्षाका विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट झिकेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएको छ ।
कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै त्रिविले आफूले गर्दै आएको समकक्षता वितरण सेवा रोक्न बाध्य भएको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार साउन १ गते (शुक्रबार) रातिदेखि समकक्षतासम्बन्धी नयाँ अनलाइन आवेदनसमेत बन्द गरिएको छ ।
२०३४ सालदेखि विदेशमा अध्ययन गरी फर्केका विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण गर्दै आएको थियो । जहाँ बर्सेनि १ हजार पाँच सय भन्दा बढी विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीले उपाधिको समकक्षताका लागि निवेदन दिँदै आएका थिए ।
सबैभन्दा बढी भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका बेलायत लगायतका विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थी छन् । अहिले त्रिविमा समकक्षताका लागि ७ हजार विद्यार्थीले निवेदन दिएका छन् ।
अधिकार आयोगलाई, तयारी अझै अपूरो
कानुनले उच्च शिक्षाका विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) लाई दिएको छ । तर जिम्मेवारी हस्तान्तरण भए पनि सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा हुन नसक्दा विद्यार्थीले समकक्षता प्राप्त गर्न अझै पर्खिनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
आयोगले समकक्षता वितरणसम्बन्धी नियमावली तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको भए पनि हालसम्म त्यसमा निर्णय हुन सकेको छैन । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै समकक्षता वितरणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्न सकिनेछ । अहिले नियमावली मन्त्रालयमै विचाराधीन रहेकाले सेवा सञ्चालन अन्योलमै छ ।
नियमावलीको ढिलाइ मात्र होइन, आयोगको आफ्नै संस्थागत अवस्था पनि अर्को चुनौती बनेको छ । समकक्षता वितरणका लागि आवश्यक जनशक्ति, विषयगत विज्ञ तथा प्रशासनिक संयन्त्र आयोगमा अझै तयार भइसकेको छैन ।
लामो समयदेखि आयोग अध्यक्ष, सदस्य सचिवसहितका महत्त्वपूर्ण पद रिक्त रहँदा नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
यही कारण समकक्षताको अधिकार पाए पनि आयोग तत्कालै प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसचिव प्रा. डा. शंकरप्रसाद भण्डारी पनि आयोगको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा तत्काल सेवा सुचारु हुनेमा आशावादी देखिँदैनन् ।
‘आयोग आफै संस्थागत रूपमा पूर्ण छैन । आयोगमा अहिले आवश्यक जनशक्ति छैन । नेतृत्वका प्रमुख पद अध्यक्ष र सदस्य सचिव नै रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल समकक्षता वितरणको काम प्रभावकारी रूपमा सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने आधार देखिँदैन,’ उनले भने ।
समकक्षता वितरण सेवा अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थी अन्यौलमा परिरहेका बेला शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने यो समस्या लामो समय नटिक्ने दाबी गर्छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार समकक्षता वितरणलाई कानुनी र प्रशासनिक रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यसलाई छिट्टै स्वीकृत गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइने तयारी भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता विकुमार सापकोटा भन्छन्, ‘जिम्मेवारी हस्तान्तरणको संक्रमणकालका कारण केही समय सेवा प्रभावित भएको छ । तर यो अवस्था अस्थायी मात्रै भएको भन्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर समकक्षता वितरणको काम यथाशीघ्र सुरु गरिने छ ।’
उनका अनुसार नियमावली स्वीकृत हुनेबित्तिकै आयोगले समकक्षता वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । उनी अहिले देखिएको अन्योल चाँडै अन्त्य हुने र विद्यार्थीले धेरै समय कुर्नु नपर्ने बताउँछन् ।
यद्यपि मन्त्रालयले सेवा छिट्टै सञ्चालन हुने आश्वासन दिइरहे पनि समकक्षताको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थी भने आश्वासनभन्दा कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।
