सम्पादकीय

‘कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी, यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी, मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न । त्यस कारण उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार उठाउँदै आएका छौं’ हाल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका रमेश लेखकले यसो भन्दै गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । रमेश लेखकले संसदमा उभिएर, माइक समाएर, सभ्य र शिष्ट तरिकामा उक्त भनाई राख्दै गर्दा सांसदहरुले टेवल ठोकेर समर्थन गरेको श्रव्यदृष्य निकै गहकिलो र ओझनदार देखिन्छ ।  तर यो भिडियो एक वर्षअघिको हो । जतिबेला तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी विषयमा विवादित भएका थिए । उनका विवादित कृयाकलापहरुले सञ्चार माध्यममा उच्च स्थान पाइरहेका थियो । त्यहि बेला संसदको प्रतिपक्ष बेन्चमा उभिएर सांसद रमेश लेखकले राखेको मत हो माथि उद्दरण गरिएको भनाई । यतिबेला रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । उनले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै भिजिट भिषाको नाममा मानव तस्करीमा संलग्न भएको विषयले यतिबेला नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । यहि विषयमा जोडिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखको हैसियतका कार्यरत गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भट्टराईको मानव तस्करसँग साँठगाँठ भइरहेको उजुरी अख्तियारमा परे लगत्तै, गृहमन्त्री लेखकले भट्टराईलाई गत साताको मंगलबार गृह मन्त्रालयमा तानेको समाचार पनि प्रकाशित भएका छन् । तर सरुवा भएर रमाना लिन नपाउँदै बुधबार अख्तियारले उनलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भट्टराई यसअघि पनि पटक पटक विवादमा परेका प्रशासक हुन् । पहिला पनि उनी अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा परेर निलम्बनमा समेत परेका थिए । २०७२ सालको भूकम्पपछि त्रिपाल खरिद प्रकरणमा उनी विवादित भएका थिए । त्यतिबेला उनी काठमाडौं जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिए । भट्टराई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएर उनले आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोप लागेपछि तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारी विहिन बनाएका थिए ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेसँग लाखौं रकम उठाउँदै भिजिट भिसा दिने गरेको उजुरीकर्ताको दावी छ । अध्यागमन कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा यूएई र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा पठाएवापत प्रतिव्यक्ति ५० देखि ७५ हजारसम्म, युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायतका देशमा पठाएवापत ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उठाउने गरेको आरोप लागेको छ । यसरी उठाएको रकम उच्च नेतृत्वलाई बाँडफाँड गरेको बयान भट्टराईले अख्तियारमा दिएका छन् । उनको यो वयानसँगै गृहमन्त्रीसहित उच्च नेतृत्व यस विषयमा तानिने देखिएको छ ।  नेपालका अधिकाश गृहमन्त्रीहरु सेटिङ र असुलीमा विवादित हुँदै आएका छन् । रेटिङ र असुलीमा गृहमन्त्रीहरुले ट्रेण्ड सेटरको भूमिका खेलिरहेका छन् । सेटिङ र असुली कार्यमा गृहमन्त्री संलग्न हुने गरेको विषयमा विगतमा अरोप मात्र लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय आरोप लाग्ने र विवादमा पर्ने मात्र होइन, जेलमा पर्ने क्रम नै शुरु भएको छ । पूर्व मन्त्रीहरु वालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी, रवि लामिछानेहरुले आरोप मात्र सुन्नु परेको छैन, जेल सजाय पनि भोग्नु परेको छ । विगतमा स्वच्छ छवि बनाएका र बौद्धिक नेताको रुपमा परिचित रमेश लेखकको अनुहारमा यस घट्नाले दाग मात्र लाग्ने हो कि गृहमन्त्रीको पद खुस्कनेदेखि जेल सजायसम्म पुर्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम फेरि एकपटक पुरानै प्रवृत्ति र दोहोरिएका एजेण्डामा सीमित बनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसदमा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नभएर विगतका घोषणालाई पुनः दोहोर्याएर राजनीतिक औपचारिकता निभाएको अनुभूति र महसुुस गराएको छ ।  नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र दूरदृष्टिको प्रतिबिम्ब हो । देशको विकास सम्वृद्धि ल्याउनका लागि कोरिएको एउटा मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रम हो । तर, यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुरानै प्रवृत्ति, शैली र कार्यक्रमहरु छन् । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन् । नेपाली सेनाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सेवा दलको विस्तार, स्वास्थ्य सेवा बीमा प्रणाली एकीकरण र पहुँच विस्तार, शिक्षा क्षेत्र सुधार र राष्ट्रिय सुधारका पुारना कार्यक्रमहरू जस्ताको त्यस्तै राखिनुले विगतका नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै साभार गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।  देश आर्थिक संकटमा छ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, औद्योगिक निराशा र सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अविश्वासमा अल्झिएको बेलामा सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको परिवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, यो नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार घोषणा भएता पनि कार्यान्वयन नहुने कार्यसूचीकै पुनरावृत्तिमा सीमित देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको मूल मर्म भनेकै देशको तत्कालीन आवश्यकता, दीर्घकालीन योजना र परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्नु हो । तर, विगतमा कानुन अभाव, बजेटको कमी वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरू पुनः नयाँ जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएका छन् ।  कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्दन, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार- यी सब कार्यक्रम अघिल्ला घोषणाको मात्र दोहोराइ हो भन्ने तथ्य कागजी दस्तावेजको पानामा स्पष्ट छ । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने र रोजगारीको माध्यम बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक संरचना, अनुदानको स्पष्टता, बजार पहुँच र प्रविधिको प्रयोगबारे सरकारका योजना सार्वजनिक भएका छैनन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि राजनीतिक नियुक्ति, अड्डा व्यवस्थापन र यावत् प्रशासनिक फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस कार्ययोजना सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा ‘व्यावसायिक वातावरण निर्माण’ भन्ने शब्द उद्योगी व्यवसायीका लागि अब सामान्य बनिसकेको छ ।  युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ, निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दो छ, उत्पादन क्षेत्र संकटमा छ, र राज्य संयन्त्रमाथि जनताको भरोसा निरन्तर खस्कँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यथार्थ बोधसहितको हस्तक्षेपकारी योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्यायो, तर जनतालाई आत्मबल दिने, अवसरको बाटो खोल्ने, संकट चिर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने संकल्प देखिएन ।  देशमा अहिले विकास भन्दा बढी विश्वासको संकट छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी हरेक क्षेत्रमा जनताको अनुभूति नकारात्मक छ । सरकार जनभावनाबाट टाढा छ, नीति घोषणामा नाटकीयता छ तर अन्तर्वस्तुमा गम्भीरताको अभाव छ । आफ्नो कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको नियुक्तिमा रुमल्लिएकाे सरकार जनताको भावना र मनोकांक्षा बुझ्ने फुर्सदमा देखिँदैन ।  पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुले सूचना प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम र योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहँदा त्यसतर्फ नेपाल सरकारको चिन्ता र चासो नदेखिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु संकट, डिजिटल सआक्रमण तथा साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, नवप्रर्तन र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र जस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ सरकार अनविज्ञ भएको बुझियो ।  पछिल्लो समय जनताका सपनाभन्दा पनि नेताहरुबीच सन्तुलन मिलाउने र गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने औजारका रुपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बनाउने अभ्यास र प्रवृति बढेको छ । अड्डा–अदालत, निकाय–आयोग, मन्त्रालय–सल्लाहकार सबैतर्फ पार्टीको भागबन्डा सरकारको प्राथमिकतामा छ । देशका दुई ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर बनेको सरकारले हस्तक्षेपकारी नीतिहरु ल्याएर देश विकासमा नयाँ किसिमको कोर्स क्रियट गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा तपाईं हाम्रो थियो । तर, त्यो अपेक्षा वर्तमान सरकारले उदाङ्गो बनाएको छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा लाग्छ, यो देशको शासन प्रणालीको चक्र त घुमिरहेको छ, तर परिवर्तनको गति थलिएको छ । कागजमा नीति छ, भाषणमा उद्देश्य छन्, तर व्यवहारमा फेरि पनि पुरानै शैली र संरचनाको साभार छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा जनताले आश गरेका थिए कि आर्थिक पुनरुत्थान, बेरोजगारी न्यूनीकरण, सुशासन, नवप्रवर्तन, र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कार्यक्रमहरू । जनताले अपेक्षा गरेका थिए– अर्थतन्त्र सुधारको कार्यक्रम, भ्रष्टाचार अन्त्यको रणनीतिक योजना, बेरोजगारी घटाउने विकल्पहरु, स्वरोजगार बन्न सकिने नवीनतम् नवप्रवर्तन र सुरक्षा । तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले तिनै पुराना विषयवस्तु र कार्यक्रमलाई पुनः दोहो¥याउने कसरत गरेको छ । यसले सरकारप्रति भरोसा र विश्वासभन्दा पनि थप निराशाको बिजारोपण गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले १९ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । महासंघले २५ चैतदेखि शैक्षिक हडताल पनि गर्दै आएकोछ । देशभरका सरकारी स्कूलमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । विद्यालय छाडेर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रँदा २ वैशाखमा सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन्‌ । आन्दोलनले वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेकाे समय तालिकामा परीक्षा सञ्चालन नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । एसर्ईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । यसले असार पहिलो साता प्रकाशित हुँदै आएको एसईईको परीक्षफल प्रकाशन ढिला हुने निश्चित भईसकेको छ ।  शिक्षकहरूले तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह र संघीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिनु पर्ने, उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरी स्थायी गर्नु पर्ने, शिक्षकहरुलाई निजामति कर्मचारी सरहको सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुको केही माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने छ भने केही माग पुरा गर्न राज्यको वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी दाहित्व बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।  पाँच दशकअघिको शिक्षा ऐन विद्यमान छ । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले २०६५ सालदेखि प्रयास थालेको हो । सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन सकिरहेको छ्रैन । सरकारी स्कूलका शिक्षकहरुको माग र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कूलहरुको संरचना, सञ्चालन विधिमा धेरै विवाद संसदमा भईरहेको छ । यसले समग्रमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई जर्जर बनाउँदै लगेको छ ।  यो अवस्था विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक छ। शिक्षकहरूको न्यायोचित मागलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ र तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ। अन्यथा, देशको भविष्य नै संकटमा पर्नेछ । शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको उनीहरूको सेवा शर्तमा सुधार, सम्मानजनक ज्याला, र स्थायी रोजगारी हो । नेपालमा धेरै शिक्षकहरू अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा नै छैन । यसले उनीहरूको प्रतिबद्धतामा असर पार्छ र शिक्षण गुणस्तर घटाउँछ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ किनभने शिक्षक नै राष्ट्र निर्माता हुन् । उनीहरूले नै भविष्यको पुस्तालाई निर्माणको जिम्मेवारी बहन गर्छन् । यदि शिक्षक नै आफ्नो हक हितको लागि आन्दोलनमा बस्नुपर्छ भने देशको शिक्षा ढाँचा कहिले सुधार्ने ? सरकारको कर्तव्य नागरिकहरूको मागलाई सुन्नु र समाधान गर्नु हो । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको देशको शिक्षा नीतिलाई नै बेवास्ता गर्नु हो । यदि सरकारले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न सकेन भने, शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संकट आउनेछ । विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनेछन्, शिक्षकहरूको मनोबल गिर्नेछ, र देशले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव झेल्नुपर्नेछ ।