सम्पादकीय

नेपाल सरकारले हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिलाई फराकिलो बनाउँदै यसको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ । अबदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पेन्सन र उपदानजस्ता सुविधाको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ, जुन व्यवस्था निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूमा पहिले नै लागू भइसकेको छ । यसले नेपालमा रोजगारीका दुवै मुख्य क्षेत्रहरू निजी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबीच समानता ल्याउने दिशामा सरकारको यस कदम निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । यो नीतिको प्रमुख विशेषता भनेकै 'समान नीति, समान सुरक्षाको अधिकार' हो । विगतमा सरकारी कर्मचारीहरू पेन्सन, र्ग्याच्युटी, र अन्य दीर्घकालीन सुविधा प्राप्त गरिरहे पनि निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू यस्ता लाभबाट वञ्चित थिए । रोजगारदाताको लागि ज्यादै धेरै र दीर्घकालिन दाहित्व सिर्जना गर्ने यस्ता सुविधा निजी क्षेत्रले दिने अवस्था पनि थिएन । परिणाम एउटै राज्यमा दोहोरो व्यवहार र असमानता झल्काउँथ्यो । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिले सबै श्रमिकलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउँदै पारदर्शिता, न्याय र समानताको भावना विकास गर्नेछ । नयाँ नीति अनुसार अब सरकारी कर्मचारीले पनि आफ्नो पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ, र भविष्यमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा त्यही योगदानको आधारमा हुनेछ । यो प्रणाली निजी क्षेत्रमा पहिल्यै लागू भइसकेको थियो । अब सरकारी क्षेत्रमा पनि समान व्यवस्था लागु भएपछि सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग समान कानुनी संरचनामा आबद्ध भएका छन् । यो समानता सामाजिक न्याय र समावेशीताको दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ । साथै, यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी खर्चमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ । पेन्सन तथा उपदान सम्बन्धी खर्च वर्षेनी बढ्दो क्रममा थियो, जसले समग्र बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको थियो । योगदानमा आधारित प्रणालीले त्यो बोझ कम गरी सरकारलाई स्रोतको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज बनाउनेछ । यद्यपि, यो रूपान्तरण सहज र स्वतः स्वीकार्य हुन सक्दैन । कर्मचारीहरूको मनोबल, बुझाइ र दीर्घकालीन सुरक्षाप्रति भरोसा कायम गर्नको लागि सरकारको भूमिका अझै निर्णायक हुनेछ । विशेषगरी, नयाँ प्रणालीका स्पष्ट कार्यविधि, पारदर्शी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताको आवश्यकता रहनेछ । कर्मचारीहरूले आफूले योगदान गरेको रकम सुरक्षित रहेको, आवश्यकताका बेला प्राप्त गर्न सकिने र जीवनयापनमा भरोसा गर्न सक्ने महसुस गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि पनि यो एक उत्साहजनक संकेत हो । सरकारले स्वयंलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरेसँगै यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सक्रिय सहभागी बनाउने वातावरण बनाउनेछ । अझ, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि विस्तार गर्दै समावेशी सामाजिक सुरक्षाको ढोका खोल्न सकिनेछ ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालमा समावेशी, दिगो र न्यायसंगत श्रम प्रणाली निर्माणतर्फको आधारशिला हो । यसले न केवल कर्मचारीका लागि भविष्य सुरक्षित गर्नेछ, तर समग्र आर्थिक संरचना सुदृढ गर्दै सामाजिक स्थायित्वमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्र मात्र आवद्ध हुँदा यसको नीति नियमहरूमा सरकारी पक्षपात र पूर्वाग्रहरुको गन्ध थियो । अब त्यसको अन्त्य हुनेछ । सरकारी जागिरेले लाइन बस्न नपर्ने, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले लाइन बस्नुपर्ने जस्ता असंगतीपूर्ण अभ्यासहरूको पनि अन्त्य हुनेछ । सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ, र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहमा दृढ इच्छाशक्ति र पारदर्शिता आवश्यक छ ।

इजरायल र इरानबीचको युद्धले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेको बेलामा अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेको छ । इरानमाथिको बमबारीलाई अमेरिकाले बहादुरपूर्ण कामको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने इजरायलले पनि अमेरिकी हमलाको तारिफ गरेको छ । अब मध्यपूर्व निकै अशान्त भएको छ । साथै, विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर असर गर्न सक्छ ।  भौगोलिक रूपमा टाढा र प्रत्यक्ष व्यापार कम देखिए पनि यी दुई देशको युद्धको प्रभाव नेपालमा मूलत: विप्रेषण र ऊर्जामा पर्ने निश्चित छ । इजरायल-इरान युद्धको सबैभन्दा ठूलो जोखिम तत्काल पेट्रोलियम इन्धनको  विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि नै हो । किनभने यी दुई देशसँग विश्व बजारको आधा हिस्सा बराबरको पेट्रोलियम भण्डारण रहेको मानिन्छ । युद्धका कारण ती देशको व्यापार चक्र बिग्रिइसकेको छ । जसले गर्दा ती देशबाट निर्यात हुने कच्चा तेलको मूल्य बढ्न सुरु भइसकेको छ । इरानको अत्यन्तै राम्रा व्यापार साझेदार भारत र चीन हुन् जोसँग नेपालको नब्बे प्रतिशत व्यापार हुन्छ ।  भारत र चीनमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालीको खल्तीदेखि भान्छासम्म पर्ने निश्चित छ ।  इरान मध्यपूर्वको ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र हो । युद्धका कारण तेलको आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढाउँछ । नेपालले १०० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसले घरेलु उत्पादनको पनि लागत वृद्धि गराउँछ । इन्धन महँगो हुँदा यातायात, वस्तु ढुवानी, उत्पादन लागत पनि बढ्नेछ, जसले समग्र मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ । यस युद्धसँगै नेपालको श्रम बजार र रेमिट्यान्स आयमा नराम्रो असर पर्ने सक्छ । इजरायल, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, ओमान, बहराइनजस्ता देशहरूमा लाखौं नेपाली कामदार छन् । युद्धका कारण खाडी मुलुकहरूमा अस्थिरता फैलिन सक्ने जोखिम छ, जसले रोजगारी घट्न सक्छ । त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको सुरक्षामा चुनौती आउन सक्छ । साथै, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी हुन सक्छ, जसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा असर पार्छ । युद्धका कारण विश्वव्यापी यात्रा तथा पर्यटन प्रभावित हुन सक्छ । ती क्षेत्रको हवाई रुट असुरक्षित भएका छन् । अव हवाई यात्रा महँगो बन्न सक्छ । साथै युरोप, अमेरिका र इजरायली पर्यटकहरू नेपाल आउने क्रम घट्न सक्छ । युद्ध र असुरक्षाकै त्रासले विश्व यात्रामा रमाउनेहरू घरेलु यात्रामा डाइभर्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ । युद्धले विश्व बजार अस्थिर बनाउँछ, जसले लगानीकर्ता, विशेषतः विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल जस्ता देशमा लगानी गर्न हिचकिचाउने बनाउँछ । नेपालजस्ता देशहरूलाई ऋण, अनुदान वा विकास सहायता दिने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्राथमिकता अन्यत्र सर्न सक्छ । युद्धको असर कम गर्न सरकारी तवरबाट तत्काल कुटनीतिक पहल थालनी हुनुपर्छ  । यदि नेपालले युद्धबारे चाँडो वा स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक धारणा नबनायो भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा निष्क्रिय देखिन सक्छ । यदि युद्धमा अमेरिका, रुस, चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए भने त्यसबाट नेपाललाई हुने नोक्सानीबाट कसरी बच्ने भनेर प्रयासहरू गरिनुपर्छ । नेपाल शान्तिको पक्षमा छ भनेर विश्वभर सन्देश दिने प्रयासहरुलाई घनीभूत बनाउनुपर्छ ।  साथै द्वन्द्वको असर कम हुने र नेपालको अर्थचक्र नखलबलिने किसिमको सुधारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्छ । इजराइल-इरान युद्धले नेपाललाई प्रत्यक्ष युद्धजन्य असर नगरे पनि इन्धन संकट, रेमिट्यान्स घट्ने, मूल्यवृद्धि, पर्यटन घट्ने, वैदेशिक लगानीमा अवरोध जस्ता परोक्ष असरहरू गम्भीर हुन सक्छन् । तसर्थ भारतका साथै चीनबाट इन्धन आयात गर्ने, इन्धन बढाउने, खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष दूतावास अनुगमन, हेल्पलाइन, आपतकालीन उद्धार योजना बनाउने, युद्धको कम असर रहेका जापान, कोरिया, युरोप र अमेरिकातर्फ श्रमबजार विस्तार गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ ।  इजरायल र इराकबीचको द्वन्द्व मात्र होइन, इजराइल र गाजाको युद्ध, युक्रेन र रसियाको युद्ध, अमेरिका र अफगानिस्तानको युद्ध, भारत र पाकिस्तानको युद्ध, उत्तर कोरियासँग दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिकाको टसलबीच अनुमानित युद्धहरू, अमेरिकाले चीन, क्यानडासहित देशहरूसँग थालेको आर्थिक युद्धहरू  विश्वका कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू कुनै पनि बेलामा युद्धमा जानसक्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग युद्ध लड्ने क्षमता पनि नभएको र विश्वका अरु कुनै पनि देशसँग द्वन्द्व नचाहने देश भएकोले नेपाल नै सुरक्षित हो कि भन्ने अनुभूति नेपालीहरूले गरिरहेका छन् । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको मनमा पनि यही छ । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पनि द्वन्द्वरत देशहरूको पक्ष र विपक्षमा नलागी शान्ति र सह-अस्तित्वको पक्षमा उभिनुपर्छ । विश्वमा उग्र बन्दै गएको द्वन्द्वबाट देश र जनताको सुरक्षाको लागि सरकारका कुटनीतिक नियोगहरू पनि चलाख हुनुपर्छ । देश र जनतामा युद्धको मार कसरी कम गर्ने भन्ने दिशामा सरकारले सुझबुझपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ । इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै  

आधुनिक व्यापारमा सफल उद्यमी मीनबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको भाटभटेनीसहितका कुनै पनि कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत छैनन् । हवाई सेवा क्षेत्रमा सफल उद्यमी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बुद्ध एयरलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्ने योजना बनाएका छैनन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा सर्वाधिक राम्रो गरिरहेका सिद्धार्थ शमशेर राणाले सिप्रदीलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न जरुरी ठानेका छैनन् । चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादन थालेका लक्ष्मी ग्रुपका निराकार श्रेष्ठ वा दुई पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादनमा सफलता चुमेका शेखर गोल्छाले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । न विनोद चौधरीले वाईवाई उत्पादक कम्पनी सीजी फुड्सलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठाने, न मनकामना केबुलकारका राजेशबाबु श्रेष्ठले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत गर्न आवश्यक ठानेका छन् । द्वारिका, मेरियट, याक एण्ड यति जस्ता ठूला र मनग्य पैसा कमाईरहेका होटलहरु पनि नेप्सेमा आएका छैनन् । हिमाल, हामा, पञ्चकन्य जस्ता प्रिमियम मूल्यका बिक्री भईरहेको स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, विना लगानीको पैसा पुँजीबजारबाट उठाउन तयार छैनन् । सिमेन्ट बजारमा राज गरिरेका होङ्सी, मारुती, जगदम्बा जस्ता कम्पनीहरूले पब्लिकलाई सेयर बेच्न आवश्यक ठानेका छैनन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका एनसेल, वल्डलिङक, एफवान सफ्ट जस्ता कम्पनी बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, सेयर बेच्न तयार छैनन् । फुटबेयर बजारमा गोल्डस्टारका मालिक अमिरप्रताप राणाको राजकीय शान छ । ह्याचरी उद्योगमा अभिनाशका मालिक गुणचन्द्र विष्टको राजकीय शान छ । मदिरा बजारमा जाउलाखेल डिस्ट्रिलरीका मालिक राजबहादुर शाहको त्यस्तै शान छ । उनी हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायीका रुपमा सरकारबाट सम्मानित भईरहेका छन् । उनीहरूलाई पुँजीबजारप्रति कुनै आकर्षण छैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी जस्ता सर्वाधिक नाफा गरिरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले पुँजी बजारमा उभ्याउन सकेको छैन । चन्द्र ढकालले लगानी गरेका कम्पनीहरू जसरी पुँजी बजारमा आइरहेका छन् त्यसरी नै उमेश श्रेष्ठ, सुलभ बुढाथोकी, राजेश अग्रवाल लगायत व्यवसायमा चम्किएका उद्यमीहरूलाई पुँजीबजारमा सरकारले आकर्षित गर्न सकेको छैन, जसले बजारमा नयाँ सिर्जना सँगै प्रशस्त पुँजी निर्माण गरिरहेका छन्, मनग्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन् ।  हो, नेपालको पुँजी बजारको इतिहास छोटो छ । हामीले भर्खरै तीन दशक पार गरेका छौं । र, पनि झण्डै देशको जीडीपीको नजिक अर्थात ४५ खर्बको पुँजी बजार बनेको छ । १५ अर्ब कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । ६८ लाख भन्दा बढी अर्थात जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत मानिस पुँजी बजारमा जोडिएका छन् । २४९ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार नियमित छ । लगानीकर्ताको लागि पुँजी बजारमा ३६० प्रकारका लगानीका उपकरण छन् । स्टक ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स लगायत पुँजी बजारका सेवा प्रदायकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।  बजारमा थुप्रै बेथितिहरू छन् । नेप्सेमा सूचीकृत भएर पनि २०५ वटा कम्पनी डिलिस्टेड भएका छन् । २४ वटा कम्पनी निलम्बनमा परेका छन् । ती कम्पनीमा गरिएको लगानी माटो भएको छ । खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेश सुविधाले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । पुँजीबजार प्रतिको विश्वास डगमगाउने जोखिम बढ्दो छ । सेयर बजारमा गरिएको लगानी डुबेर आत्महत्या गर्नेको समाचार बारबार प्रकाशनमा आएका छन् । सेयर बजारमा लगानी डुबेर रुवाबासी हुने, घर परिवारमा भाँडभैलो हुनेका अप्रकाशित कथाहरू पर्दा पछाडि धेरै छन् । त्यसो त पुँजी बजार गुमाउने खाल मात्र होइन, यहाँ कमाउनेहरू पनि प्रशस्त छन् । सेयरबाट घर गाडी जोड्नेहरूको कथा त दशौं हजार होलान् । अम्बिका पौडेल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सन्दीप जलान लगायत सयौं व्यक्ति सेयरबाट कमाएर उद्योगमा लगानी गरेर सफल उद्यमीको रूपमा स्थापित पनि भएका छन् । अवसरका दायरा विस्तार गर्ने, जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै, आर्थिक लाभको पर्यायको रूपमा पुँजी बजारको विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।