सम्पादकीय

पदभार ग्रहणपछि पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको सुशीला कार्कीले भनिन्‌, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा तोडफोड र आगलागी भएको छ । निजी घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । यी कहालीलाग्दा घटनाले देशलाई नोक्सान मात्र भएको छैन, लाजमर्दो भएको छ ।’ यहाँ लाजमर्दो विषयले हामी नेपालीको चेतनास्तर कस्तो छ ? हामीले स्कूल र कलेजमा के सिक्यौं, घरमा के संस्कार सिक्यौं ? भन्ने विषयलाई संकेत गर्दछ ।  भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई गम्भीर प्रश्नको अगाडि उभ्याइदिएको छ । राजधानीका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल- संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका घर र अफिससम्म जले, नेताहरूका आवासहरू क्षतिग्रस्त भए । जेनजी प्रदर्शनीका नाममा सुरु भएको यो आन्दोलन युवाहरूको हातबाट हिंसात्मक उन्मादमा परिणत हुनुले हाम्रो सामाजिक संरचना र संस्कारबारे गहिरो आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्ता घटनाको मूल कारण के हो भन्ने प्रश्न सबैको मुखमा छ । राजनीतिक असन्तोष, सामाजिक असमानता, वा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि यी कारणहरूलाई पूरै नकार्न सकिँदैन । तर गहिरिएर हेर्दा यसको जड हाम्रो शिक्षा प्रणाली, नैतिक मूल्यहरूको क्षय र घर–परिवारबाटै सुरु हुने संस्कारको कमजोरीमा भेटिन्छ । आजको पुस्ता आधुनिक प्रविधि, भौतिक चकाचौंध र तत्कालीन सुखमा त आकर्षित छ तर सहनशीलता, जिम्मेवारी र समाजप्रतिको दायित्व सिक्न भने असफल हुँदै गएको छ । शिक्षाले केवल रोजगारका लागि दक्षता मात्र दिनु हुँदैन, जीवनको आधारभूत मूल्यहरू पनि गढ्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षण पद्धति नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा कमजोर हुँदै गएको छ । पुस्तकमुखी अध्ययन, परीक्षामुखी प्रतिस्पर्धा र अंक-केन्द्रित मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूलाई केवल आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिगत लाभ खोज्ने बनाएको छ । जब शिक्षा नै मानवता र सहअस्तित्वको पाठ दिन असफल हुन्छ, त्यस्तो समाजमा हिंसा, विनाश र अराजकता प्राकृतिक परिणामका रूपमा देखा पर्छ । यसैगरी, पारिवारिक संस्कारको क्षय अर्को मूल समस्या हो । घर नै जीवनको पहिलो विद्यालय हो । तर आधुनिक जीवनशैलीमा परिवारसँगको संवाद, अनुशासन र आपसी सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । अभिभावकहरू व्यस्त जीवनशैलीमा सीमित हुँदा बालबालिकाले मोबाइल, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र पाठ सिक्छन् । यी माध्यमहरूले मनोरञ्जन र जानकारी दिन्छन्, तर सही-गलत छुट्याउने क्षमता भने दिन सक्दैनन् । यही खालीपनले युवालाई असन्तोष व्यक्त गर्न हिंसात्मक बाटो रोज्न प्रेरित गरेको हो । यसरी जब शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संस्कार र सामाजिक मूल्यहरू तीनवटै पक्ष कमजोर हुन्छन्, तब एउटा पुस्ता दिशाहीन हुन्छ । दिशाहीन युवाले आन्दोलनलाई पनि अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर विनाशतिर मोड्न सक्छन् । संसद, अदालत वा सिंहदरबार जलेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन, हरेक नेपाली परिवार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो अवस्थाबाट समाजलाई कसरी सुधार्ने ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर स्पष्ट छ कि सुधार घरघरबाट सुरु हुनुपर्छ । अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासन, आदर, श्रमप्रतिको सम्मान र समाजप्रतिको दायित्वबारे शिक्षित गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूले नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा र चरित्र निर्माणलाई पाठ्यक्रमको मुख्य हिस्सा बनाउनुपर्छ । सरकार र नेतृत्वले मात्र होइन, हरेक नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट मूल्य-आधारित समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ । देशलाई जलाउने होइन, निर्माण गर्ने संस्कार स्थापित गर्न अब ढिलो गर्न मिल्दैन । आज हामीले अनुभव गरेको विनाश हाम्रो आफ्नै कमजोरीको प्रतिफल हो । यदि हामी घर-घरबाटै सुधारको बाटो हिँड्न सक्छौं भने भोलिका दिनमा यस्ता विनाशकारी दृश्य दोहोरिन आवश्यक छैन । युवा पुस्तालाई दोष मात्र दिएर बस्ने होइन, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । नेपालले धेरै आन्दोलन देखिसकेको छ, तर साँचो आन्दोलन भनेको मन र सोचको आन्दोलन हो । त्यसैले अबको अभियान ‘घरघरबाट सुधार’ हुनुपर्छ । यही बाटोले मात्र हामीलाई हिंसामुक्त, जिम्मेवार र समुन्नत समाजतर्फ डोऱ्याउन सक्छ । परिवर्तन ध्वंस र हिंसाबाट होइन, मत र अभिमतबाट गर्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन मात्र उत्पादनमूलक र दिगो हुन्छ ।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई बधाई ! ‘देश बचाउनुहोस्, जनता बचाउनुहोस्, जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्, तपाईंलाई बधाई’ कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका अभिव्यक्ति फेरि स्मरण गराउन चाहन्छौं ।  सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र बनिनन्, उनका कार्यसम्पादन पनि उत्कृष्ट थिए । भलै राजनीतिक नेतृत्वले उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको थियो । कार्कीप्रति सहकर्मीहरूले गरेको विश्वास, सञ्चारमाध्यमले उनका बारेमा सम्प्रेषण गरेका सकारात्मक समाचार, त्यसबाट आमनागरिकले उनीप्रति बनाएको धारणा र जनस्तरबाट राजनीतिक दलमा परेको दबाबपछि राजनीतिक नेतृत्व महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।  स्वच्छ छवि, प्रष्ट वक्ता, आँटिली महिला सुशीला कार्कीको अर्को पहिचान हो । अध्ययन, अनुभव, कार्यसम्पादन नतिजाका आधारमा उनलाई परिपक्व ‘व्यवस्थापक र लिडर’ दुबै मान्न सकिन्छ । त्यही भएर जेनजी पुस्ताले हजुरआमा पुस्ताकी कार्कीलाई सडकबाट बोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्यायो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीको पद उनको मिहिनेत र चाहनाले प्राप्त भएको होइन । परिस्थितिले उनलाई सुम्पेको मात्र हो ।  ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण, सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, करको सदुपयोग, कम खर्चिलो शासन प्रणालीको निर्माण, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर’ जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग हुन् । यसतर्फ वर्तमान सरकारले कम्तिमा जग बसाल्ने काम गर्नुपर्छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने झैं अन्तरिम सरकार भएपनि यसले भविष्यप्रति आशालाग्दो संकेत दिनैपर्छ । नत्र निर्वाचनबाट पुरानै दल, पुरानै व्यक्तिको पुनरागमनलाई बल पुर्याउनेछ ।   ‘संविधान बाहिरबाट सरकार गठन, संसद विघटन र निर्वाचन’ जेनजी आन्दोलनको माग थिएन । भदौ २३ गतेसम्म जेनजीका प्रचार सामग्री तथा जेनजी अगुवाहरूको अभिव्यक्तिहरूमा यस्तो माग भेटिँदैन । तर आज त्यही भयो ।  वर्तमान राज्य संयन्त्र नमान्ने, शासन प्रणाली नै फेर्ने, लोकतन्त्र मास्ने, संविधान च्यात्ने उनीहरूको माग थिएन । तर, त्यही भएको छ ।  संसद, सिंहदरबार, अदालत जलाउने, मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू जलाउने, प्रदेशका, जिल्लाका, पालिकाका सरकारी संरचना तोडफोड गर्ने, जलाउने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन । सञ्चार गृह जलाउने, निजी उद्योग प्रतिष्ठान जलाउने, व्यक्तिका घर जलाउने, मानिसलाई कुटीकुटी मार्ने जेनजीको उद्देश्य र योजना थिएन ।  जेनजीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमा पनि देशभरका जेल जलाउने र कैदीहरू भगाउने भन्ने सुनिएको थिएन । तर, त्यही भयो । भदौ २३ र २४ गते जे भयो त्यसमा कार्कीको संलग्नता देखिँदैन, आशंका पनि नगरौं । तर जेनजी पुस्ताको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि उनले भदौ २३ र २४ गते राज्यपक्ष र जेनजी पक्षबाट भएका सबै अपराध र कुकर्महरूको न्यायिक छानबिन गराउनुपर्छ । दोषीहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कानुनी कारवाही हुनुपर्छ ।  विगतलाई नियाल्दा सुशीला कार्की संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षपाती नै थिइन् । तर आज उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा विगतको उनको विरासत खरानी भएको छ । संसद विघटन प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल निर्णयमा भएको छ । यो उनको अनुहारमा लागेको कालो दाग हो ।  तर त्यो दाग उनकै भूमिकाले पखालिन सक्छ । २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन् । घोषित मितिमा निर्वाचन भयो, त्यसमा सबै राजनीति दल सहभागी भए, निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र नयाँ प्रतिनिधि सभा स्थापित भयो भने त्यो दाग पखालिनेछ ।  प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहण २०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजा ज्ञानेन्द्रसँग लिएको शपथ ग्रहणभन्दा फिक्का थियो । जहाँ प्रमुख दलका नेताहरु सहभागी भएनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित वहालवाला जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएनन् । बाबुराम भट्टराई बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी भएनन् । कार्कीको शपथ ग्रहण विदेशी राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने स्तरको थियो । यसले के संकेत गर्दै छ भने नयाँ सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको मात्र समर्थन रह्यो । सत्ता बाहिर पुगे पनि वर्तमान शासन प्रणालीका मुख्य खम्बाको रूपमा स्थापित प्रमुख दलहरूको समर्थन भएन ।  कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गर्ने निर्वाचनमा जेनजीहरू मात्र सहभागी भए,  कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका ठूला दलकाे सहभागिता भएन भने त्यस निर्वाचनको अर्थ छैन, औचित्य छैन, त्यसले निकास दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा उनी पूर्ण असफल हुनेछिन् । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले वर्तमान संसद पुन : स्थापित गर्नुको विकल्प हुँदैन ।  प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्कीको चुनौती बहुआयामिक छन् । दलगत द्वन्द्व, स्वार्थ, असहमति र अस्थिरताले मुलुकको शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको थियो । त्यसमाथि भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएको छ । पुनर्निर्माण, भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण र सुशासनतर्फ उनले देखिने काम गर्नैपर्छ । त्यस्तै, आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती छ । जेनजी आन्दोलनले निजी घर र उद्योग व्यवसायमा व्यापक आक्रमण गरेको छ । खर्बौ रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ । सरकारले करदातालाई सुरक्षा दिन नसक्दा राज्यप्रति विश्वास टुटेको छ । त्यसको असर कर संकलनमा उच्च गिरावट आउनसक्छ । ग्लोबलाइजेसन बुझेका र विश्व बजारलाई देखेका लगानीकर्ता अब नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र मूलभूत सेवामा सुधारका लागि कार्कीलाई ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ । चुनावी सरकार भन्दैमा आर्थिक विकासलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।  उनी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली महिलाहरूले गर्वका साथ सामाजिक सञ्जालमा उनलाई बधाई दिएका छन् । लैंगिक समानताको दृष्टिले पनि उनको कार्यभारलाई नेपाली समाजले नयाँ दृष्टिले हेर्नेछ । महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन्, कठिन परिस्थिति पार गर्न सक्छन्, र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर यसपटक कार्कीले पाएकी छन् । यसले आगामी पुस्ताका महिलालाई राजनीति र नेतृत्वमा अघि बढ्न प्रेरणा दिनेछ ।

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।