सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमा करका दरमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा प्रष्ट शब्दमा लेखेका छन्- 'उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा वृहत् पुनरावलोकन गरेको छु ।’ यसले नागरिकस्तरमा ठूलो हलचल ल्याउने निश्चित छ । व्यवसायी र मध्यम वर्ग उत्साहित हुँदै गर्दा गरिब वर्गले बजेटप्रति असन्तोष र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने सम्भावना छ ।
व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय हुनेले आयमा कर तिर्नु पर्दैन । ४० लाख रुपैयाँ भन्दा भढी आय हुनेलाई पनि ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यस सुविधाले निजी तथा सरकारी सेवामा जागिर खाने, व्यापार व्यवसायमा लागेका ठूलो जनसङ्ख्यालाई लाभ पुग्ने छ । जुन वर्गप्रति विगतका सरकार उदार बन्न सकेको थिएन । उत्पादन वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने वर्गलाई सरकारले लाभ दिएको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । हाल ३६० वस्तुमा लागि आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । यसले उद्योग व्यवसायमा लाग्ने ठूलो समूहलाई लाभ पुग्नेछ । देशभित्र हुने उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
बजेटमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सेयर बजारमा ट्रेड गर्ने व्यवसायीलाई ढुक्क बनाएको छ । उनीहरू दीर्घकालिन कर जोखिमको तनावबाट मुक्त भएका छन् । भलै पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुरानो दरलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाएको छ । यसले ट्रेडरहरुको नाफामा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले राजश्वमा ठूलो वृद्धि हासिल गर्नेछ ।
सरकारी कर्मचारीको शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई भएको छ । ग्रेड सहित सरकारी कर्मचारीको तलव न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब ४० हजार रूपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँमाथि पुगेको अर्थमन्त्रीको दावी छ । यसमा समग्रमा सरकारी कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्नेछ । अर्कोतिर कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू हुँदा मिहिनेती कर्मचारीले बढी तलब पाउने छन् भने सरकारी सेवामा सुधार हुनेछ ।
बजेटमा युवा पुस्तालाई लाभ दिने र उत्साहित बनाउने प्रयास पनि भएका छन् । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । नव-उद्यम (स्टार्ट-अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउने घोषणा गरिएको छ । त्यही अनुसार बजेट विनियोजन पनि भएको देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थाले मोबाइल कारोबारमा अभ्यस्त भएको युवा पुस्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछ ।
सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले कर विवादमा रहेका हजारौं कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई राहत मिल्नेछ ।
सरकारले घुमाउरो बाटोबाट शिक्षा क्षेत्रमा कर थपेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशतका दरमा समता शुल्क लगाउने भनेको छ । यसको भार निजी क्षेत्रका शिक्षालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावक र निजी क्षेत्रका अस्पतालमा उपचार गर्ने समुदायलाई पर्दछ ।
इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने भनिएको छ । यसले जति धेरै महँगो गाडी किन्यो, त्यति धेरै कर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसले निम्न वर्गलाई प्रत्यक्ष भार थप्नेछ । सरकारको बजेटमा सबैभन्दा बढी आलोचना सायद यसैमा हुनेछ । घरजग्गाको कारोबारमा पनि सरकारले कर वृद्धि गरेको छ । चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि भएको छ । यसका भार सबै वर्गलाई पर्छ ।
