विचार

सहरी यातायात मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने साधन मात्र होइन, यो सहरको गति, सभ्यता, आर्थिक-सामाजिक विकास, वातावरणप्रतिको जिम्मेवारी र नागरिकको जीवनस्तरको ऐना हो । शहरी योजनाको आधुनिक सिद्धान्त अनुसार यातायात प्रणाली 'शहरी गतिशीलता' (अर्बन मोबिलिटी) को मेरुदण्ड हो । सबै सार्वजनिक सेवा सबैले प्रयोग गर्दैनन्, तर सार्वजनिक यातायात यस्तो सेवा हो जसमा समाजका सबै वर्गले उपभोग गर्छन् । त्यसैले कुनै पनि सहरको सार्वजनिक यातायात प्रणालीले त्यहाँको सरकारको सेवा क्षमता, सुशासनको स्तर र सहरको सभ्यताको वास्तविक परिचय दिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि तीव्र र अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण चरम ट्राफिक जामको सामना गरिरहेको छ। नेपालको कुल सवारी साधनमध्ये झन्डै आधा हिस्सा काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित छ, जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निजी सवारी साधन (विशेष गरी मोटरसाइकल) छन् ।  ट्राफिक जाम अब काठमाडौंको मात्र रहेन, यो समस्या पोखरामा देखिइसकेको छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, नारायणगढ, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी जस्ता उदीयमान सहरहरूमा पनि सम्भावना छ । यति लामो समयसम्म सरकार र दातृ निकायहरू (जस्तै : जाइका, एसियाली विकास बैंक) ले प्रयास गर्दा पनि दिगो सुधार नहुनुले के प्रस्ट पार्छ भने, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन प्राविधिक विषय मात्र नभई यो एक जटिल बहुआयामिक र प्रणालीगत (सिस्टमेटिक) चुनौती हो । राहतको सास कि भ्रम ? पछिल्ला केही वर्षहरूमा काठमाडौंको ट्राफिक जाम उच्चतम बिन्दु (सेचुरेसन प्वाइन्ट) रहेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई कतिपयले सुधारको संकेत मान्ने भ्रम पालेका छन् । वास्तवमा, यो जाम घट्नुको परिणाम नभई आर्थिक शिथिलता र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका कारण जनघनत्व र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताको प्रतिविम्ब हो । आर्थिक सिद्धान्त भन्छ, विकासका लागि तीव्र आर्थिक गतिविधि अनिवार्य छ । यदि नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधि अहिलेको तुलनामा कम्तीमा दोब्बर हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्नासाथ नागरिकको क्रयशक्ति बढ्छ, जसले सवारी साधनको माग र आवागमन (मोबिलिटी) लाई तीव्र रूपमा बढाउँछ । वर्तमानको कमजोर र परम्परागत यातायात प्रणालीले उक्त भविष्यको चापलाई धान्न सक्दैन । वातावरण, पूर्वाधार र ऊर्जाको संकट सडक विस्तार मात्रै ट्राफिक जामको स्थायी समाधान होइन । अहिले सवारी साधनमा २४० प्रतिशतसम्म आयात बिन्दुमै कर र वार्षिक सवारी कर पनि उच्च छ । आयातको यो चर्को कर घटाउनैपर्छ । सवारी साधनको मूल्य कम हुनसाथ सडक थपिए जति कार पनि थपिन सक्छन् ।  तथापि अहिलेकै न्यून सडकले काठमाडौंको भविष्यको माग धान्न भने सक्दैन । दुई लेनलाई चार लेन वा अण्डरपास र फ्लाईओभर बनाउँदा थप जमिन कंक्रिटाइज हुन्छ, जसले शहरी तापक्रम बढाउने र भूमिगत जलपुनर्भरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) रोक्ने जस्ता गम्भीर वातावरणीय संकट निम्त्याउँछ ।  अर्कोतर्फ, आधुनिक र दिगो यातायातका लागि 'मेट्रो रेल' वा 'इलेक्ट्रिक बीआरटी' पनि अपरिहार्य छ । यस्ता ठूला प्रणाली सञ्चालनका लागि ठूलो मात्रामा ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढिरहेको भए तापनि हाम्रो उत्पादन प्रणाली मुख्यतः 'रन अफ द रिभर' मा आधारित छ । यसले गर्दा वर्षायाममा विद्युत् बढी हुने तर हिउँदमा नदीको जलस्तर घट्दा उत्पादन क्षमता झन्डै एक-तिहाईमा खुम्चिने समस्या छ ।  मेट्रो र अत्याधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि 'एआई जडित प्रणाली' संचालन गर्न २४ सै घण्टा निरन्तर र स्थिर ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक पर्दछ, जसका लागि जलाशययुक्त आयोजना र सौर्य ऊर्जाको हाइब्रिड मोडेल अपरिहार्य हुन्छ ।  वर्षा र जाम  काठमाडौंका नदी करिडोरहरू (बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला) को अतिक्रमण र अविवेकी इन्जिनियरिङका कारण सामान्य वर्षामा पनि यी सडकहरू डुबानमा पर्छन् । जमल, कोटेश्वर-तीनकुने, पुतलीसडक र माइतीघर जस्ता मुख्य चोकहरूमा १५ मिनेटको मुसलधारे वर्षाले ४५ मिनेटभन्दा बढीको ट्राफिक जाम सिर्जना गर्छ । सडकको निकास (ड्रेनेज) फोहोर र सानो भएकाले पानी सडकमै जम्छ, जसले सवारी साधनको गति ठप्प पार्छ ।  जनघनत्व र गतिशीलता  नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या वृद्धिदर कम देखिएको छ । २०७८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरको जनसंख्या थोरै घटेको देखिन्छ । तथापि यो देशको 'बिजनेस र प्रशासनिक केन्द्र' भएकाले दैनिक आवागमन गर्नेको संख्या उच्च छ । साथै, उपत्यकाका काँठ क्षेत्र र छिमेकी जिल्लाहरू (काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक) बाट दैनिक रोजगारी र अध्ययनका लागि काठमाडौं आउने-जाने नियमित यात्री (कम्युटर्स) को संख्या बढिरहेको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र र ई-कमर्सको विकाससँगै घरघरमा सामान डेलिभरी गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरहरूको संख्या थपिँदा सडकमा सवारीको चाप अर्को ढंगले बढिरहेको छ। भविष्यमा महिलाहरूको आर्थिक सहभागिता बढ्दा र सुरक्षित रात्रिकालीन जीवनको सुरुवात हुँदा यातायातको माग र सुरक्षाको आयाम अझ फराकिलो हुनेछ। साथै अहिलेको पर्यटक संख्या हामीले १० गुणासम्म बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक यातायातको क्षमता बढाउनैपर्छ ।  दिगो समाधानका रणनीतिक उपायहरू  पूर्वाधारमा सुधार र 'स्पन्ज सिटी' को अवधारणा : वर्षाको पानी व्यवस्थापन गर्न सडकलाई मात्र पक्की बनाउने नभई सहरमा खुला क्षेत्र, पार्क र प्राकृतिक झाडीहरू राखेर 'स्पन्ज सिटी' को अवधारणा लागू गर्नुपर्छ, जसले पानी सोसेर जमिनमुनि पठाउँछ । होचो जमिन पुरेर सडक बनाउनुको साटो आवश्यक ठाउँमा पिलरमा आधारित ‘एलिभेटेड’, 'ओभरपास' वा 'फ्लाईओभर' निर्माण गर्नुपर्छ ।  ऊर्जा विविधीकरण : जीवाश्म इन्धन माथिको निर्भरता घटाउन सार्वजनिक सवारीलाई शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । बस स्टप, सडक बत्ती र ट्राफिक सिग्नलहरूमा स्थानीय सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने र वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्छ ।  अटोमोबाइलबाट 'एक्टिभ मोबिलिटी' तर्फ रूपान्तरण : सडक विस्तार गर्नुको साटो फुटपाथ विस्तार गर्ने, साइकल लेनको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई 'सवारी निषेधित क्षेत्र' घोषणा गर्नुपर्छ । २ किलोमिटरसम्मको दूरीका लागि मानिसलाई हिँड्न प्रोत्साहित गर्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । साझा गतिशीलता : काठमाडौंमा 'राइड शेयरिङ' (पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गो आदि) सफल भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब 'कार पुलिङ'  र 'सेल्फ-ड्राइभिङ पब्लिक काररसाइकल' को अवधारणा संस्थागत गर्नुपर्छ । निश्चित स्टेशनबाट गाडी वा साइकल डिजिटल माध्यमबाट भाडामा लिने र गन्तव्यको स्टेशनमा छोड्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।  यात्रीमैत्री सार्वजनिक यातायात : सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, सफा र विश्वसनीय नभएसम्म नागरिक निजी गाडीतर्फ आकर्षित भइरहन्छन् । तसर्थ, डिजिटल भाडा प्रणाली, महिला तथा अपाङ्गतामैत्री बसहरू, र क्लोज-सर्किट क्यामरासहितको सुरक्षा व्यवस्था गरी सार्वजनिक यातायातको स्तर बढाउनु आवश्यक छ । समाधान खोज्दा देखिने दुष्चक्र : यातायात व्यवस्थापनमा सोचविचार बिना गरिएका सतही समाधानहरूले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउने गर्छन्, जसलाई 'सिस्टम डायनामिक्स' को भाषामा 'दुष्चक्र' (नेगेटिभ फिडब्याक लुप्स) भनिन्छ । निजी सवारीको लुपस् सार्वजनिक यातायात झन्झटिलो हुँदा मानिस निजी सवारी किन्छन् । निजी सवारी बढेपछि सडकमा जाम बढ्छ । जाम बढेपछि सार्वजनिक बस अझ ढिलो हुन्छ । त्यसपछि मानिसहरू झन् बढी निजी सवारी साधन किन्न बाध्य हुन्छन् ।  सडक व्यवहारको लुप : ट्राफिक जाम सुरु भएपछि चालकहरू (विशेष गरी मोटरसाइकल) हतारिएर लेन मिच्छन् र जथाभावी ओभरटेक गर्छन् । लेन मिच्नाले चोकहरू पूरै 'लक' हुन्छन् । यसले गर्दा जामको अवधि दोब्बर-तेब्बर हुन पुग्छ ।  समन्वयको अभाव र कार्य दोहोरोपन : जाम बढेपछि जनदबाबमा आएर ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र स्थानीय पालिकाहरूले छुट्टाछुट्टै र विरोधाभासी योजनाहरू (जस्तै- बिना योजना सडक खन्ने, डिभाइडर थप्नेरहटाउने) लागू गर्छन् । यसले नीतिगत अस्पष्टता र स्रोतको दुरुपयोग मात्र बढाउँछ । प्रविधि, नीति र बहुस्तरीय शासन  अबको समाधान परम्परागत ढर्राबाट सम्भव छैन। यसका लागि दुईवटा खम्बाहरू महत्त्वपूर्ण छन् : बिग डाटा र एआईको प्रयोग : सवारी साधनको चाप, पिक-आवरको गति र यात्रीहरूको बहावलाई डिजिटल माध्यमबाट संकलन गरी 'बिग डाटा' तयार गर्नुपर्छ । रियल-टाइम ट्राफिक मोनिटरिङ, एआई-आधारित स्मार्ट ट्राफिक लाइट (जसले गाडीको चाप अनुसार आफैं हरियो र रातो बत्तीको समय निर्धारण गर्छ) र भविष्यको माग प्रक्षेपणका लागि प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ ।  अधिकार सम्पन्न एकीकृत यातायात प्राधिकरण : हाल काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन टुक्रा-टुक्रामा विभाजित छ । सडक र नियमन संघको, रुट पर्मिट प्रदेशको र पार्किङ तथा फुटपाथ स्थानीय तहको मातहतमा छ । यो क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व अन्त्य गर्न काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिका, प्रदेश र संघका सरोकारवालाहरू सम्मिलित एक 'एकीकृत शहरी यातायात प्राधिकरण' गठन गरिनुपर्छ । यसै प्राधिकरणले योजना, कार्यान्वयन, र अनुगमनको नेतृत्व लिनुपर्छ ।  निष्कर्ष र भविष्यको मार्गचित्र   सहरी यातायातको समस्या केवल प्राविधिक पूर्वाधार थपेर मात्र हल हुँदैन । यसका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छाशक्ति र उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक पर्छ । हामीले आगामी १, ५, १० र २० वर्षपछिको काठमाडौंको जनसांख्यिकीय र आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर 'प्रोएक्टिभ' रणनीति बनाउनुपर्छ । शहरलाई क्रंकिटको थुप्रो र गाडीहरूको पार्किङ स्थल बन्नबाट जोगाउन 'मानिसका लागि सहर, गाडीका लागि होइन' भन्ने मूल मन्त्रका साथ दिगो र एकीकृत यातायात नीति लागू गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

बचत तथा ऋण सहकारी अभियान र बचत तथा ऋणको कारोबार अहिले दोबाटाका दौंतरीका रूपमा आमनेसामने भएको अवस्था अनुभूत गर्न सकिन्छ । भोलिको गन्तव्य कति सुन्दर वा कति कठिन र चुनौतीपूर्ण हुनेछ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, कानूनले अभियान र कारोबारलाई दोबाटाका दौंतरी बनाइदिएको छ । सहकारी ऐनको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ र त्यसको प्रभाव बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमा कति दूरगामी रूपमा पर्छ भन्ने कुरा अब हेर्न बाँकी छ । हामीलाई थाहा छ, सहकारी र सहकारिता समाज रहेसम्म रहिरहन्छन्, स्वरूप मात्र परिवर्तन हुन्छ । सहकारीको जननी जनताको सहकार्यको परिणाम हो । यसको कुनै विकल्प छैन । सहकार्यको संस्कार र सहकार्यमा आधारित अर्थव्यवस्थाको कल्पना लोकतन्त्रको सुन्दर सपना हो । यो लाखौँ परिवारको समुन्नतिको आधार पनि हो । चक्रीय अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा बलियो मोडल नै सहकारी हो । समुदाय र सदस्यसँग सहकार्य गर्दै अघि बढेको यात्रा आज दोबाटोमा आइपुगेको देखिन्छ । यसले सहयात्राका दुई बाटा स्पष्ट रूपमा कोरेको छ । विशेषगरी संघहरूको वित्तीय कारोबारलाई नितान्त बैंकिङ कारोबारका रूपमा परिभाषित गर्दै अप्रत्याशित रूपमा फेरि बैंकमा रूपान्तरण गर्ने बाटो खोलिएको छ । सहकारी संघहरू प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संगठनका रूपमा सहकारीको विकास भएको हो । व्यक्तिहरू मिलेर स्वेच्छिक रूपमा सहकारी गठन गरेका हुन् । आर्थिक सहभागिता र लोकतन्त्र यसका प्रमुख माध्यम हुन् । सहकारीहरू मिलेर बनेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरू कानूनी व्यक्तिहरूले विकास गरेका संगठन हुन् । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरू आपसमा मिलेर अर्को तहको संगठन वा बैंक बन्न सक्ने आशयको विधायन तयार भएको छ ।  आजसम्म बनेका विभिन्न कार्यदल, समिति, आयोग वा सोही स्वरूपमा गरिएका अन्य अध्ययनहरूको निष्कर्षमा बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको समस्याका रूपमा संघहरूको कारोबारलाई मात्र देखाइएको पाइन्छ । यही कारण अभियान र वित्तीय कारोबार अलग गर्ने विधायिकी आधार तयार भएको छ, जुन सहकारी अभियानका लागि नयाँ यथार्थका रूपमा आएको छ । सोही विधायनका आधारमा अभियान र कारोबार अलग गर्ने दोबाटो देखिएको छ । आज दोबाटोका यात्रीले अगाडिका दुवै बाटाबाट पुगिने गन्तव्य स्पष्ट रूपमा देख्न सकेका छैनन् । आफ्नै सिर्जना, उपलब्धि र सपना छोडेर व्यावसायिक विकास र सुरक्षाको नाममा सहकारिताको सन्दर्भ विलीन हुने जोखिम पनि देखिएको छ ।  आज दोबाटोका यात्रीले अगाडिका दुवै बाटाबाट पुगिने गन्तव्य स्पष्ट रूपमा देख्न सकेका छैनन् । आफ्नै सिर्जना, उपलब्धि र सपना छोडेर व्यावसायिक विकास र सुरक्षाको नाममा सहकारिताको सन्दर्भ विलीन हुने जोखिम पनि देखिएको छ ।  बिग्रिएको आर्थिक अवस्थाका कारण थला परेका सदस्यहरूको उद्यम, थातथलो छोडेको जनसमुदाय र विश्वव्यापीकरणले संकुचित बनाएको संस्कृतिको पृष्ठभूमि बोकेर आज बचत तथा ऋण सहकारी अभियान दोबाटोमा उभिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको गौरवपूर्ण अतीत बोकेर सुन्दर भविष्यका लागि यात्रामा निस्किएका यात्रीहरूका बीचमा आएको दोबाटोले गन्तव्य नै फेरिदिएको छ । आजसम्म हामी अनभिज्ञ छौं, गन्तव्य टाढा छ, नजिक छ वा सँगै छ भन्ने स्पष्ट भन्न सकिने अवस्था छैन । नङ र मासुजस्तै विकास भएको अभियान र वित्तीय कारोबार अलग भएको महसुस भएको छ । संघको कारोबार आवश्यक थियो वा थिएन, सुरक्षित थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि बचत तथा ऋण सहकारी अभियानका लागि वर्षामा ओत आवश्यक थियो र आजसम्म त्यो भूमिका संघहरूको कारोबारले प्रदान गर्दै आएको थियो । बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको विस्तार र वृद्धिको आधार नै संघहरूको कारोबार थियो । अभियानको स्रोत अभियानमै परिचालन भएको थियो ।  बचत तथा ऋण सहकारीको स्रोत परिचालन र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको स्वरूप आज दोबाटोबाट स्पष्ट देखिएको छैन । समावेशी वित्त, मानवतामा आधारित बैंकिङ वा समुदायको वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिए पनि यो सहकारिताको डीएनएमा बनेको प्रणाली हो । सहकारी संघहरूको भोलि पनि आवश्यकता छ ।  बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले आज पनि दोबाटो खोजेको थिएन, उसले बलियो सहयात्री खोजेको थियो । तर, जसलाई सहयात्री ठानिएको थियो, नियतिले त्यहीँबाट दोबाटो देखाइदिएको छ । गन्तव्य फेरिएको छ । संघको आकार, जिम्मेवारी, उद्देश्य र अपेक्षा भने फेरिएका छैनन् । देशभर बहु तह-केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा-सहकारी संघहरूले करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत परिचालनसहित एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कुल सम्पत्ति परिचालन गरेको देखिन्छ । यो हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकको करिब दोब्बर आकार मान्न सकिन्छ । यसले वित्तीय सहकारी अभियानको सन्तुलन र सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी अभियान र कारोबारको विखण्डनले खोजेको उद्देश्य अल्पकालीन पनि सावित हुन सक्छ । वित्तीय कारोबार फेरि बदलिएको समाज र त्यसबाट उत्पन्न अपेक्षाका कारण प्रविधिमा आएको आमूल परिवर्तनको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ । त्यसैले वित्तीय कारोबारको भविष्य पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । डिजिटल मुद्राको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने विषयमा सहकारी बैंकको मुख्य भूमिका हुनेमा द्विविधा छैन । वित्तीय क्षेत्र सुधारको दोस्रो योजनाले पनि यस विषयलाई स्वीकार गरेको छ । विधिले देखाएको दोबाटोले अब बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रलाई औपचारिक वित्तीय कारोबारको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत सहकारीका सदस्यहरूबीच नै परिचालन हुन आवश्यक छ । त्यस्तो स्रोत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको संरक्षण र सुदृढीकरणमा उपयोग हुनु आवश्यक छ । सहकारीको डिएनएसहितको सहकारी बैंक हुनुपर्छ ।  एकातर्फबाट हेर्दा संघहरूले सयबाट सुरु गरेको कारोबारलाई समुन्नत बैंकमा रूपान्तरण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । संघहरू आपसमा मिलेर बन्ने बैंक नै वित्त व्यवस्थापनको आधार बन्न सक्छ । वित्तीय कारोबारमा विद्यमान जोखिम व्यवस्थापन पनि सहकारीको सिद्धान्तअनुसार मात्र प्रभावकारी रूपमा सम्भव हुन्छ । सहकारीको वित्तीय कारोबारको सुरक्षा पनि सुरक्षित र सक्षम संस्थाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । संघहरूको वित्तीय कारोबारको संकुचन र क्षेत्रगत सुरक्षाबीच अन्तरसम्बन्ध छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरू वित्तीय संस्था हुन् । यिनको आकार, कारोबार र प्रणालीगत स्थिरताका लागि संघको भूमिका विहीन भएर सोच्न सकिँदैन । बैंकले गर्ने कारोबार र संघले गर्ने संरक्षण फरक विषय हुन् । संघको चासो, चिन्ता र अपेक्षा नाफा होइन, अभियानको स्थिरता हो ।  वित्तीय कारोबार र बैंकलाई समान स्वरूपमा स्वीकार गरिएको अवस्थामा अभियानले अब सोच्ने बेला आएको छ । कठिन समयको सामना सामूहिक रूपमा गर्न आवश्यक छ । बसाइँ सरेर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । बलियो नियामक र लचिलो प्रणालीभित्र रहेर संघहरूले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास अझै कायम छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले हिजोको आवश्यकताको आधारमा गर्दै आएको कारोबारलाई भोलिको रूपान्तरणको मार्गका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकल्पको कल्पना बचत तथा ऋण सहकारी अभियान वित्तीय कारोबारमा आधारित अभियान हो । यस क्षेत्रमा जोखिमका सयौँ पाटा छन् । अभियानले आजसम्म गरेको संरक्षणलाई राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिन थालेको छ । यो अभियानका लागि खुसीको विषय पनि हो । संघहरूले सदस्यहरूसँग गर्दै आएको वित्तीय कारोबारको माध्यम सहकारी बैंक बन्ने व्यवस्था भएपछि पनि संघहरूको विकल्प समाप्त भएको छैन । संघहरूको भूमिका कमजोर भएको पनि छैन । सहकारी अभियानको संरक्षणका लागि संघहरूको भूमिका आवश्यक छ । तालिम, शिक्षा, क्षमता विकास र सहकारी सिद्धान्तको कार्यान्वयन संघका आधारभूत काम हुन् । सदस्य संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता विकास, वित्तीय अनुशासन र सहकारी मूल्य-मान्यताको संरक्षणमा पनि संघहरूको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।  सहकारी ऐन, २०७४ मा हालसालै भएको संशोधनमार्फत आएको सहकारी संघसम्बन्धी व्यवस्थाले सहकारी संघहरूको कारोबारमा रूपान्तरण खोजेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले हिजोको आवश्यकताको आधारमा गर्दै आएको कारोबारलाई भोलिको रूपान्तरणको मार्गका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संशोधित ऐन लागू भएको मितिले तीन वर्षसम्म साविकको बचत तथा ऋण कारोबारलाई निरन्तरता दिन सकिने र त्यस अवधिभित्र वैकल्पिक व्यवस्थामा जानुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संघहरू आपसमा मिलेर अलग्गै सहकारी बैंक गठन गर्ने वा साविककै सहकारी बैंकमा कारोबार एकीकरण गर्ने विकल्प संस्थाहरूलाई दिइएको छ । यसबाट केही संघहरू एकीकरणमा जाने र केहीले नयाँ सहकारी बैंक खोल्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरिएको छैन । संघहरूले सहकारी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम विनियममा व्यवस्था गरेर गरिरहेको कारोबारलाई सहकारी बैंकमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प राज्यले दिएको मान्न सकिन्छ । तर, संघहरू शून्य हुन सक्दैनन् ।  आर्थिक सहभागिता सहकारी संघहरू गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) वा बैंकर्स एसोसिएसनजस्ता संस्था होइनन् । उनीहरू ट्रेड युनियनजस्ता केवल पैरवी गर्ने संस्था पनि होइनन् । विद्यमान सहकारी ऐनको दफा २५ ले सहकारी संस्था र संघका कार्यहरूलाई एउटै ढाँचामा उल्लेख गरेको छ । यसको सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधार भनेको प्रारम्भिक सहकारीहरूले व्यक्तिसँग र संघहरूले सदस्य संस्थासँग कारोबार गर्ने विषयमा मात्र फरक हुनु हो । अन्य विषयमा दुवैको डीएनए एउटै हो । सहकारीको मेरुदण्ड आर्थिक सहभागिता हो । सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिताविना सहकारीको क्षेत्रगत सुरक्षाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।  सदस्यहरूको सेवामा सहभागिताविना स्वामित्व विकास हुन सक्दैन । त्यसैले सदस्यहरूले आफ्नो सहकारीको पुँजीमा समान रूपमा योगदान गर्छन् र त्यसलाई लोकतान्त्रिक रूपमा नियन्त्रण गर्छन् । त्यस्तो पुँजीको कम्तीमा केही अंश सहकारीको साझा सम्पत्ति हुन्छ । सदस्यहरूले पुँजीमा गरेको योगदानका आधारमा सीमित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् ।  सहकारीबाट प्राप्त खुद बचतलाई संस्थाको विकास, आवश्यक सञ्चिति निर्माण, सदस्यसँगको कारोबारको अनुपातमा वितरण तथा सदस्यहरूले स्वीकृत गरेका अन्य गतिविधिमा उपयोग गरिन्छ । त्यसैले सहकारीको मेरुदण्ड आर्थिक सहभागिता हो । सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिताविना सहकारीको क्षेत्रगत सुरक्षाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।  अभियानभित्र वित्तीय सुरक्षाको समाधान संघले दिन र अभियानले त्यसलाई ग्रहण गर्न आवश्यक छ । वित्तीय अनुशासनका सबै मानक पालना गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, संघलाई खाली गराएर बनेको बैंकले मात्र अभियानको सुरक्षा गर्न सक्दैन ।  निष्कर्ष संघहरूले सञ्चालन गर्दै आएका वित्तीय कारोबारलाई सहकारी बैंकमा रूपान्तरण गर्नु सहकारी वित्तीय प्रणालीको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । नियामकीय सन्तुलनका लागि यो आवश्यक पनि हुन सक्छ । तर, यससँग विभिन्न चुनौतीहरू पनि जोडिएका छन् ।  पर्याप्त चुक्ता पुँजीको व्यवस्था, सदस्य संस्थाहरूको स्वामित्व संरचनामा सहमति, सक्षम मानव स्रोतको विकास, आधुनिक सूचना प्रविधि प्रणालीको स्थापना, सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, नियामकीय मापदण्डको पूर्ण पालना र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान संघहरूको भूमिका पुनःपरिभाषित नगरी वित्तीय कारोबार अलग गरेर मात्र सबै समस्याको समाधान आउँदैन । सदस्य संस्थाहरूको हित सुरक्षित राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था, चरणबद्ध रूपान्तरण योजना, पर्याप्त पुँजी परिचालन, दक्ष जनशक्ति विकास, एकीकृत डिजिटल बैंकिङ पूर्वाधार, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, निक्षेप सुरक्षा तथा तरलता व्यवस्थापन संयन्त्रको विकास, सदस्य संस्थाहरूसँग व्यापक परामर्श तथा सरकार र नियामक निकायसँगको समन्वय अपरिहार्य हुन्छ । संघहरूले चाहेको बैंक वा नाफा होइन, बचत तथा ऋण सहकारी प्रणालीको संरक्षण हो । चुनौतीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न संघहरूको भूमिका र जिम्मेवारी पुनःपरिभाषित हुन आवश्यक छ । सहकारी बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई सुरक्षित, विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी र आधुनिक वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै नेपालको सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । तर, यस्तो रूपान्तरण हुँदै गर्दा संघहरू भूमिकाविहीन हुन सक्दैनन् । उनीहरू स्रोतविहीन हुन सक्दैनन् र केवल वित्तीय कारोबारबाट अलग गरिँदैमा सहकारी अभियानको उद्देश्य पनि रूपान्तरण हुन सक्दैन । वित्तीय कारोबारको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ, संस्था परिवर्तन हुन सक्छ, तर सहकारिताको मूल भावना-सदस्यको आर्थिक सहभागिता, सामूहिक स्वामित्व र पारस्परिक संरक्षणलाई कमजोर बनाउने गरी गरिएको रूपान्तरण दिगो हुन सक्दैन । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा लिएको कूटनीतिक भेटघाटसम्बन्धी अडान चार महिनामै परिवर्तन गरेका छन् । विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई एक्लाएक्लै भेट नदिने नीति लिएका प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार (आज) नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित तथा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार अमेरिकी राजदूतसँग पनि भेटवार्ता गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्दा यो उनको सरकार गठन भएयताको कूटनीतिक शैलीमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो । सरकार गठन भएको केही सातामै प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटको परम्परागत शैली परिवर्तन गरेका थिए ।  चैत २५ गते उनले नेपालस्थित विभिन्न देशका १७ राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई सिंहदरबारमा एकैपटक बोलाएर सामूहिक शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।  उक्त भेटमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, फ्रान्सलगायत देशका राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। त्यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी राजदूतसँग सामान्यतः एक/एक गरी शिष्टाचार भेट गर्ने अभ्यास थियो । तर शाहले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेका थिए ।  उनको सामूहिक भेटलाई कूटनीतिक सम्बन्धलाई व्यक्ति केन्द्रित नभई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको थियो । वैशाखमा सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री शाहले आफू समान तहका अधिकारीबाहेक अन्य विदेशी कूटनीतिज्ञलाई एकल भेट नगर्ने संकेत गरेको उल्लेख थियो ।  अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरले भेटका लागि समय माग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि जेठमा पनि प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेटको अभ्यास कायमै रह्यो । काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा रहेका युरोपेली संघ आबद्ध देशका राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग उनले सामूहिक छलफल गरे ।  नेपालको प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहकार्य र विकासका विषयमा भएको उक्त छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले एकल भेटको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएनन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त शैलीका कारण विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले समेत सामूहिक रूपमा संवाद गर्ने बाटो रोजेका थिए । जेठमा नेपालमा आवासीय तथा नयाँदिल्लीबाट नेपाल हेर्ने गरी २२ युरोपेली मुलुकका राजदूत तथा नियोग उपप्रमुखहरूको टोली काठमाडौं आएको थियो ।  उनीहरूले सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार, व्यापार, लगानी, जलवायु, शिक्षा र डिजिटलाइजेसनलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए । तर असारदेखि प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक भेटघाटको शैलीमा परिवर्तन देखिन थालेको हो ।  असारमा उनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्षसँग पहिलोपटक विदेशी उच्च अधिकारीसँग वान–टु–वान भेटवार्ता गरेका थिए ।  राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग एक्लै भेट्न अनिच्छुक देखिएका शाहले विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखसँग भने प्रत्यक्ष भेट गरेपछि उनको कूटनीतिक शैली परिवर्तन हुन थालेको संकेत देखिएको थियो । त्यसपछि विदेशी राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताको तयारी अघि बढेको थियो । पछिल्लो चरणमा पहिलो प्राथमिकतामा भारत र चीनका राजदूतलाई राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेपछि उनको चार महिनाअघिको अडान व्यवहारतः परिवर्तन भएको देखिएको हो । यसअघि वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई एक्लै भेट्न अस्वीकार गरेको विषयलाई नै उनको नयाँ कूटनीतिक अभ्यासको प्रमुख विशेषता मानिएको थियो । त्यतिबेला राजदूतहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको ढोका बन्द भए पनि मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले भने विदेशी कूटनीतिज्ञसँग नियमित भेटघाट गरिरहेका थिए । अब प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनपछि अमेरिकासँग पनि प्रत्यक्ष संवाद बढाउन लागेका छन् । मंगलबार अमेरिकी राजदूतसँग हुने भनिएको भेटले उनको कूटनीतिक प्राथमिकता र आगामी विदेश नीतिको दिशाबारे थप संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ ।  चैतमा भारत, चीन र अमेरिकालगायत १७ देशका राजदूतलाई एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक संवाद गरेका शाहले अहिले तीनै प्रमुख शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै संवाद अघि बढाउनुलाई कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पछिल्लो भेटघाटलाई अडान परिवर्तन वा अघिल्लो नीतिबाट पछि हटेको भनेर औपचारिक रूपमा व्याख्या गरेको छैन ।  त्यसैले यसलाई तत्कालै नीतिगत यू टर्नभन्दा पनि सरकारको कूटनीतिक कार्यशैलीमा आएको क्रमिक परिवर्तनका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सिंहदरबारमा १७ देशका राजदूतलाई एउटै कोठामा राखेर संवाद सुरु गरेका प्रधानमन्त्री शाह अहिले भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता प्रमुख शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्ने चरणमा पुगेका छन् ।  यसले आगामी दिनमा बालेन सरकारको विदेश नीति कति संस्थागत, सन्तुलित र व्यवहारिक रूपमा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।