विचार

मेरा व्यवासयका विभिन्न भर्टिकलमध्ये मुख्य भर्टिकल रियल स्टेट (घरजग्गा) हो र बढी लगानी पनि रियल स्टेटमै छ । तर, विगत तीन/चार वर्षदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आउन थाले । साढे तीन वर्षअगाडि  शशि श्रेष्ठ भूमि सुधारमन्त्री हुँदा समस्या सुरु भएको हो । उहाँले आफ्नो पालामा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनेर प्लानिङ पर्मिटसहित अन्य जग्गामा कित्ताकाट पूर्णरूपमा रोक्नुभयो । जबकि त्योभन्दा अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूले प्लानिङ पर्मिट लिएको जग्गाको कित्ताकाट गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । कित्ताकाट रोकेपछि जग्गा खरिदबिक्री पूर्णरूपमा बन्द भयो ।  लगत्तै रसिया-युक्रेन युद्ध सुरु भयो । युद्ध सुरु भएपछि नेपालमा डलर अभाव हुन थाल्यो । किनभने कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धि भयो । नेपाललाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा धेरै डलर बाहिरन थाल्यो । र, अन्य कारणसहित तत्कालीन समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ५/६ महिनालाई आयात धान्ने मात्र रह्यो । त्यतिबेला विकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा मोबाइल फोनसहित ३ सय डलरभन्दा माथिका वस्तुसहित १० वटा वस्तु आयातमा सरकारले झ्याप्पै रोक लगायो ।  जग्गाको कित्ताकाट रोक्दा राज्यलाई ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको थियो । किनकि सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ५ प्रतिशत शुल्क र क्यापिटल गेन ट्याक्स लिन्छ । कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकार आफैले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमायो । र, १० वटा वस्तुको आयात रोकेर थप ९० अर्ब रुपैया गुमायो । जसकारण यो अवधिमा सरकारले १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व गुम्यो ।  घरजग्गा कारोबार र १० वटा वस्तुको आयात रोक्दा समग्र व्यापार चक्र नै बिग्रियो र तस्करी फेरि बढ्न थाल्यो ।  कित्ताकाट रोकिएपछि त्यसको असर सहकारी संस्थाहरूमा पर्न थाल्यो । किनकि कतिपय सहकारी संस्थाले जग्गामा लगानी गरेका थिए । बैंकले जस्तै ऋणीलाई कर्जा सापटी दिनु पर्नेमा सहकारी आफैले लगानी गर्न थालेका थिए । सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउने बित्तिकै जग्गाको बिक्री ह्वात्तै बढ्यो तर, खरिदको माग बढ्न सकेन । यो बिग्रिने क्रम सुरु भएको साढे ३ वर्ष भयो । आईएमएस ग्रुप अन्तर्गत झन्डै १७ वटा प्रोजेक्ट छन् । १७ वटा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नु चानचुने विषय होइन । काठमाडौंलगायत विराटनगर, झापा, चितवन, पोखरा, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा लगानी छ । तर अहिले बजार ठप्प हुँदा ठूलो समस्या निम्तियो । चाँडै नै सुध्रिएला भनेर हामी धेरै कुरेर बस्यौं । तर, सुध्रिने छाँटकाँट देखिएन । समस्या बढ्दै छ । मेरो मात्रै नभई अन्य व्यवसायीहरूको पनि समस्या उस्तै छ ।  विगतमा जस्तो पछिल्लो समय जग्गा किनेर राख्ने र भाउ बढेपछि बिक्री परिपाटी बन्द भइसक्यो । अहिले कसैले पनि त्यो प्रकारको जग्गामा लगानी गर्दैनन् । तर मान्छेलाई घर त चाहियो बस्नलाई । वैदेशिक रोजगारी वा स्वदेशमै पैसा कमाएका व्यक्तिलाई एउटा त घर चाहिन्छ । कसैले घर वा अपार्टमेन्ट, कसैले जग्गा किनेर घर बनाउलान् । तर, त्यसको लागि अहिले गोल्डेन टाइम वा गोल्डेन पिरियड हो । पहिलो- बैंकको ब्याज एकदमै सस्तो छ । बैंकले ७ प्रतिशत व्याजमा आँखा चिम्लेर ऋण दिइरहेका छन् । ७ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरको किस्ताबन्दीमा १०/१५ वर्षका लागि घर कर्जा पाइन्छ । जबकि आधार घटबढ भएपनि केही फरक पर्ने छैन ।  दोस्रो- आजको दिनमा जग्गाको भाउ जति सस्तो छ, त्यो कहिल्यै थिएन । उपभोक्ताहरू जसलाई आफू बस्न घर चाहिन्छ, उहाँहरूका लागि अहिले गोल्डेन पिरियड हो । आजको दिनमा जसले घर किन्छ उसले जित्छ । योभन्दा तल आउला र पछि किनौँला भनेर बस्यो भने मौका हातबाट गुम्छ। जस्तो, कसैसँग पैसा छ, बैंकमा राख्दा २/४ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाइन्छ । यदि बैंकमा ५/१० वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ राख्नु भयो भने १० वर्षपछि फिर्ता माग्दा १ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता आउने हो । मूल्यवृद्धि भइरहन्छ । हाम्रो मुद्राको भाउ घटिरहेको छ, विदेशी मुद्राको भाउ बढिरहेको छ, सुनको भाउ बढिरहेको छ । तर, बैंकमा जति पैसा राखेको हो त्यति मात्रै छ ।  एउटा ग्यारेन्टी दिन्छु- यदि कमर्सियल कम्प्लेक्समा लगानी गर्नु भयो भने ४ देखि ६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । मानौं अझै २/३ वर्ष घरजग्गाको भाउ नबढ्ला । तर, अन्ततः जग्गाको भाउ बढ्छ । यसअघि २०५० साल र २०६७ सालमा पनि यसरी नै घटेको थियो । तर, यसपटक अलि लामो समयसम्म घटेको मात्रै हो । तर, अहिले किनेर १० वर्षपछि त्यो सम्पत्ति बेच्नु हुन्छ भने दोब्बर हुन्छ अर्थात् एक करोडको दुई करोड रुपैयाँ हुन्छ । जसकारण हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । यदि बहालमा दियो भने पनि २/२ वर्षमा १० प्रतिशत बढ्ने सिस्टम छँदैछ । त्यसकारण व्यावसायिक दृष्टिकोण र रेसिडेन्सिलबाट गोल्डेन टाइम हो । जस्तो, कुनै समय दरबारमार्गमा एक आना जग्गाको भाउ ८/१० करोड रुपैयाँ थियो । तर, आजको दिन झण्डै त्यसको आधा मूल्यमा पाइरहेको छ । घरजग्गा कारोबार नफस्टाएका कारण यसको चेन इफेक्ट समग्र उद्योगहरूमा परेको छ । त्यसकारण घरजग्गा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै अन्य उद्योग, व्यवसाय चलायमान हुन सक्छन् । घरजग्गा व्यवसायीहरू सबै एकजुट भएर चलायमान गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय चलायमान गर्न २/३ वटा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई निकै घचघचायौं । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्ने, घरजग्गा क्षेत्रका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने, व्यक्तिले घरजग्गा किन्न खोज्यो भने आयस्रोत देखाउन नसकेर खरिदबिक्री नभएको अवस्था छ । जसमध्ये विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्नुको साटो दीर्घकालीन लिजमा दिन सक्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीमा १ लाख वटा घर बनाउने व्यवस्था गत वर्षको बजेट भाषणमा समावेश गरिएको छ ।  तत्कालील अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी र घरजग्गा व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई बोलाएर १५ दिनभित्र रिपोर्ट दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । हामीले २/३ चरणमा छलफल गरेर तयारी गर्दै गर्दा जेनजी आन्दोलन भयो । जसकारण केही समयका लागि यो प्रक्रिया रोकियो । हामी नाफा नखाइकन पनि बेच्न तयार छौं । किनभने अहिले स्टकलाई लिक्विडेट गर्नु नै हाम्रो जित हो । विस्तारै नाफा कमाउला भन्ने उद्देश्यले यो सन्देश दिन खोजेको हो । अहिले हामी जुन घर वा अपार्टमेन्ट बनाउँछौं नाफा नखाइकन अथवा कमभन्दा कम नाफा खाएर बेच्न तयार छौं । जस्तो भैंसेपाटीमा ४ आनामा बनेको घरको ४ करोड रुपैयाँ, ३ आनामा बनेको घर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं । विदेशीलाई घर तथा अपार्टमेन्टमा लगानी खुला गर्ने हो भने यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । विदेशी एउटा अपार्टमेन्टमा ५१ प्रतिशत नेपाली र ४९ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व हुने गरी बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । यस हिसाबमा मुख्य हिस्सा त नेपालीको नै भइहाल्छ । अथवा विदेशीलाई दीर्घकालसम्म अपार्टमेन्ट लिजमा दिने हो भने ९९ वर्षका लागि लिजमा दिन पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशी नागरिक अपार्टमेन्टमा बस्न आउँछन् । १०/२० वर्षका लागि दिएपछि कोही पनि आउँदैनन् । यस विषयमा अहिलेको सरकारसँग छलफल भइसकेको छ । यदि विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट दीर्घकाल लिजमा अथवा किन्न पाउने हो भने त्यो मार्केटिङ गर्न हामी बाहिर जान्छौं । नेपालमा आउनुहोस्, घर किन्नुस्, होलिडे होम बनाउनुस्, फुर्सदको समयमा आएर बस्नुहोस् भनेर मार्केटिङ गर्छाैं । मौसम पनि काठमाडौ र पोखरा एकदमै राम्रो छ । यो व्यवस्था चाँडो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । अहिले फेरि चुनावको माहोलले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो विषय स्थिरता हुनुपर्छ । ३५ वर्षमा ३१ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको देश हो । हाम्रो देश सम्भावना नै सम्भावना भएको हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण बिग्रिएको हो ।  सन् १९७९ मा पहिलोपटक म बैंकक गएको थिएँ । त्यतिबेलाको बैंकक र काठमाडौंलाई तुलना गर्दा काठमाडौं राम्रो थियो । बैंकक हेर्न लायक पनि थिएन, एकदमै फोहोर थियो, एउटा सानो एयरपोट थियो । तर, आज त्यही बैंकक कहाँबाट कहाँ पुगेको छ । बैंकक यहाँसम्म आइपुग्नुको मुख्य २ वटा मात्रै कारण छ । एउटा उनीहरूको टुरिजम र अर्काे एग्रिकल्चर । तर नेपालको सन्दर्भमा ३ वटा ग्यारेन्टेड छ- एग्रिकल्चर, टुरिजम र हाइड्रोपावर । नेपाल थाइल्याण्डभन्दा समृद्ध हुनुपर्ने हो । किन हुन सकेन भनेर सरकार, राज्य र नेताहरूले विचार पुर्याउनु पर्यो। केही समय अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई ५०/७५ रोपनी किन्न दिने घोषणा भयो । व्यवसायीहरूले जग्गा किनेर हाउजिङ बनाए । बिक्री गर्दा एडभान्स पनि दिए । तर, नामसारी गर्दा हदबन्दी व्यवस्थाले रोकियो । यसबाट ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेका छन् । यसका लागि धेरै पहल चालेर विधेयक संशोधन गरेर संसदमा पठाएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएको छ । यसबाट समस्या समाधान भयो भने ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीलाई सहज हुने देखिन्छ । संसारमा सायदै कुनै पनि देशमा नेपालको जस्तो हदबन्दीको व्यवस्था छैन । जस्तो मेरो कामै घरजग्गा कारोबारको हो । मैले जग्गा किन्छु, घर/अपार्टमेन्ट बनाउँछु र बिक्री गर्छु । एउटा अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित बनाएर बिक्री गर्दा किन हदबन्दी लगाउने ? उसले जग्गा राख्ने होइन । जति जग्गा किनेपनि हदबन्दी लाग्नु हुँदैन ।  लोन टू भ्यालू रेसियोमा अहिले पनि दुविधा छ । जग्गा राखेर कर्जा लिने गरिन्छ । कहिले ३० प्रतिशत, कहिले ४० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत, कहिले ६० प्रतिशत लोन टू भ्यालू रेसियोको व्यवस्था भयो । अन्तिम पटक लोन टू भ्यालू रेसियो ५० प्रतिशतमा अड्किएको थियो । हामीले बढाउनुपर्छ भनेर माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, निर्देशिका जारी गर्दा दुविधा भइरहेको छ । बैंकहरूले ५० प्रतिशत मात्रै दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत नै भनिरहेको छ । अब राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट बनाउन जरुरी छ ।  सरकारमा दर्ता भएको घरजग्गा व्यवसायीलाई ७० प्रतिशत भनिएको छ । तर, बैंकहरूले प्लानिङ पर्मिट लिइसकेको व्यवसायीहरूलाई मात्रै हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । प्लानिङ पर्मिट जग्गा किनेको ५/६ महिना पछि मात्रै पाउँछ । तर, जग्गा किन्नका लागि पैसा चाहिएको हुन्छ । सायद राष्ट्र बैंकले केही सच्याएर पठाउने विश्वास छ । साथै आयस्रोतमा २ वर्षसम्मका लागि केही सहजीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो अनुरोध छ । ग्राहकलाई बैंकबाट कर्जा लिन जाँदा अनेक झण्झट छ । किनभने बैंकसँग सम्बन्ध हुँदैन, आयस्रोत देखाउन सक्नु हुन्न भने घरजग्गा व्यवसायीसँग इन्सटलमेन्टमा पैसा तिरे हुन्छ । बैंकसँग सम्झौता अनुसार ग्राहकले लिने कर्जा व्यवसायीले लिन्छ । घरजग्गा व्यवसायी कम्पनीले बैंकको इएमआई तिर्न जान्छ, ग्राहकले बैंकसँग गएर केही नेगोसिएसन गर्नुपरेन । त्यसरी पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले ग्राहकलाई बैंकको ऋण तिरिदिने गरी होमवर्क भइरहेको छ । यसले बैंकसँगको ग्राहकको झण्झट मुक्त हुन्छ ।  (आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष  दीपक मल्होत्रासँग कुराकानीमा आधारित)

नेपालको आर्थिक अवस्था, यसले भोगिरहेका चुनौती र भविष्यमा गर्नुपर्ने सावधानीहरूबारे धेरै बहस तथा टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । सबै क्षेत्रले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट देशको अर्थव्यवस्थामा टेवा पुर्याउन यथाशक्य योगदान दिइरहेका छन् । एउटा कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघको अध्यक्षको हैसियतमा कुरा गर्दा हाल नेपालको आर्थिक अवस्थामा लगानीको गति सुस्त देखिएको छ । यद्यपि नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केही आशा भने जगाउँदै लगेको छ जस्तो पनि देखिएको छ । एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ तर देशमा लगानी गरेको रकम र त्यसबाट सुरक्षित प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय एकदमै गहन छ । लगानीकर्ताहरू आफैमा लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनशीलभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने तात्कालिक प्रतिफलले मात्र देशको अर्थतन्त्र धान्न नसकेको र दीर्घकालका लागि लगानी नगरिँदा प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको यथार्थ हामीसँग छँदैछ । घरजग्गा, गाडी गरगहना लगायतका अन्य विलासिताका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा केही समय बजार चलायमान जस्तो नदेखिएको पनि होइन । तर, यसैबीचमा देखिएको कोरोना महामारीलगायतका अन्य प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न यस्ता अल्पकालीन लगानीका क्षेत्रहरू समक्ष नहुँदा अहिले देशको अर्थव्यवस्थामा ठूलो धक्का पुगेको छ । पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा केही उद्योगहरू जस्तै, सिमेन्ट, डण्डी, हाइड्रोपावर आदिमा अत्यधिक लगानी भइसकेको थियो र छ । जसका कारण ती क्षेत्रहरूमा अब थप लगानीको सम्भावना विस्तारै सीमित हुँदै गएको छ । नयाँ र नवीन क्षेत्रको पहिचान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको अभावले पनि लगानी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसका साथै, बैंकहरूले सुरक्षित क्षेत्र (जस्तै, रियल इस्टेट वा व्यक्तिगत कर्जा) मा कर्जा केन्द्रित गर्नु, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु तथा प्रक्रियागत जटिलता पनि समस्याको कारण बनेका छन् । हाल नेपालका धेरै बैंकहरूमा खराब कर्जाको मात्रा बढी छ । कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा बैंकहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर हुन्छ र नयाँ ऋण दिन सक्ने क्षमता घटिरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम हुने दीर्घकालीन प्रतिफल स्वतः कम भइहाल्छ । जब दीर्घकालीन प्रतिफल कम हुन्छ, त्यसपछि देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा समस्या देखिन्छ । अहिले देशमा देखिएको समस्या पनि यही नै हो । अब पनि हामीले दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सकेनौँ भने भोलिका पुस्तासम्मले यसको नकरात्मक प्रतिफल बेहोर्न तयार हुनुपर्दछ। कोभिड-१९ को महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक मन्दीले ग्राहकको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा पनि ठूलो असर गरेकाले व्यापार व्यवसायलगायत देशको अर्थव्यवस्थामा नै ठूलो ‘भ्याकुम’ पैदा भएको छ । जसको फलस्वरुप कतिपय व्यवसायीहरूले बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा धेरै नै समस्या उत्पन्न भएका छन् । बैंक र व्यवसायीको बीचमा जुन सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो सम्बन्ध कायम हुन न सकिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ । यसले बैंकहरूको लगानी चक्रमा नै पनि अवरोध ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा उच्च ब्याजदर, तरलताको अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाबले अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा नेपाल परेकाले पनि नेपालको वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । यी सबै चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सशक्त वित्तीय नीति, सहकारी क्षेत्रमा कडा नियमन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउनु अत्यावश्यक छ । यति भन्दै गर्दा फेरि सबै कुरा नकारात्मक मात्रै छ भन्ने चाहिँ पक्कै होइन, गर्नसक्ने धेरै ठाउँ र क्षेत्रहरू छन् । लगानीका नयाँ नयाँ भइरहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नसक्ने हो भने सम्भावना धेरै छन् । पर्यटन क्षेत्रले नेपाललाई दीर्घकालसम्म राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । हाइड्रोपावर क्षेत्र, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा धेरै गर्नसक्ने ठाउँहरू छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पनि धेरै सकारात्मक बन्न र बनाउन मद्दत गर्ने लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको ब्याजदर नियन्त्रण र तरलता व्यवस्थापनका नीतिले कर्जा लिने लागत बढाएसँगै बजार केही हदसम्म चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने बैंकहरूको कर्जा प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रमा कर व्यवस्था र वित्तीय प्रोत्साहनहरूका कुरा समावेश छन् जसले बैंकहरूको लगानी क्षमता र क्रेडिट प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । बजेटले वित्तीय समावेशितालाई जोड दिएको छ जसले ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ पहुँच बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै सार्वजनिक पूर्वाधार र उद्योगमा लगानी बढ्दा बैंकहरूको कर्जा मागमा वृद्धि हुन सक्छ भने मुद्रा आपूर्तिमा नियन्त्रणले मुद्रास्फीति कम गर्ने लक्ष्य राखेकाले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थिरता ल्याउनेमा पनि केही आशा राख्न सकिन्छ । लगानी सँगसँगै पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा देखिएका साइबर सुरक्षा जोखिम, डेटा चोरी र अनधिकृत पहुँचजस्ता समस्याहरूले पनि ग्राहकको विश्वासमा असर पारेको देख्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि बैंकहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । एकातिर बढिरहेको साइबर सुरक्षा जोखिम अर्कातर्फ बजारमा फिनटेक कम्पनीहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले बैंकहरूलाई नयाँ प्रविधि र सेवा सुधार गर्न दिने दबाब यी दुवै कुरालाई एकसाथ मिलाएर लैजान बैंकहरूलाई ठूलो चुनौती छ । प्रविधिको आत्मसात नगर्दा हुने बेफाइदासँगै प्रविधिको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सजगता अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।  यस्तै, शाखा कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले लागू गरेको व्यवस्थामा प्रश्न खडा गर्नुभन्दा पनि अहिलेको व्यवस्थालाई अलिकति मात्र भए पनि परिमार्जन गरी लचिलो बनाउन सकियो भने यसले नियमनकारी निकायको डिजिटल बैंकिङ कारोबार प्रवर्द्धन नीतिप्रति ग्राहक प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ । शाखा कार्यालयहरूको स्थानान्तरण गर्न केही हदसम्म लचिलो व्यवस्था भएमा वित्तीय संस्थाहरूले बजार अनुकूल निर्णय लिन सक्छन् र वित्तीय पहुँच तथा दक्षता दुवैमा सुधार हुन्छ । (कोइराला नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् / नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट)

अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो, कमाउने अनि जोगाउने । तर, नेपालका एफएम रेडियोहरूको अभ्यास विविध कारणले सुरुदेखि नै टिकाउने रह्यो । टिकाउने, कमाउने र जोगाउनेसम्म पुग्नै पाएन । त्यसैले अहिले नेपालका समग्र एफएम रेडियोहरूको अर्थशास्त्र ऋणात्मक ग्राफतिर छ ।  कोरोना महामारी पछिको आर्थिक मन्दी, देशमा भित्रिने वैदेशिक अनुदानको संकुचन, ‘कन्टेन्ट’ दिने मोबाइलवालाको विगविगी, तीनै तहका सरकारको अनुदार रवैयाजस्ता तमाम कारणले रेडियोका संस्था र तीनमा कार्यरत रेडियोकर्मीहरूको ‘अर्थ संसार’ तिल्मिलाएको छ ।  यस्तो विषम परिस्थितिमा पुषको कठ्याङ्ग्रिने चिसो छल्दै देशभरका सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरू यतिबेला पर्यटन गन्तव्य सौराहामा जम्मा छन् । झण्डै साढे ३ सय बढी सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १९ औं साधारण सभामा सहभागी हुन उनीहरू सौराहा पुगेका हुन् । सँगै ‘डिजिटल युगमा रेडियो’ नारासहित राष्ट्रिय रेडियो सम्मेलन पनि हुँदैछ ।  यसबेला मलाई चाहिँ हालैको यात्राको सन्दर्भले चिमोटिरहेको छ । जुन यात्रा काठमाडौंसँग जोडिएको धादिङदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्मको थियो । जसमा झण्डै ५० जना सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरूसँग सम्वादको मौका मिल्यो । राजमार्ग आसपासका १० जिल्लाका यी साथीहरूसँगको भेटले घरि आशा जगायो । घरि चिन्ताले चिमोठ्यो । घरि पीडाले पोल्यो ।  आधा दशक अघिसम्म रेडियोको प्रभाव र स्रोताको आँकडा लोभलाग्दो थियो । धानिन स्रोत पनि नपुग्दो थिएन । नियमित कार्यक्रम वा समाचारमा काम गर्ने रेडियोकर्मी आफ्नो कभरेज क्षेत्रका ‘सेलिब्रेटी’ हुन्थे । हरेकजसो स्टेशन म्यानेजरको टेबलमा रेडियोमा प्रवेश चाहने युवाहरूका ‘सीभी’का चाङ हुन्थे । स्टेशनमा गजब रौनक हुन्थ्यो । कार्यालय व्यस्त हुन्थ्यो । बिहान सबेरैदेखि बेल्का अबेरसम्म भीडभाड हुन्थ्यो । कार्यक्रम उत्पादन गर्न, विज्ञापन बनाउन र फिल्ड जान रेडियोकर्मीलाई असिनपसिन हुन्थ्यो ।  अनि नयाँ पुस्ता ‘सोसल प्लेटफर्म’ तिर अलमलिँदा रेडियोजस्ता अन्य परम्परागत मिडियामा युवा सहभागिता घटेकै हो । प्रविधिका हिसाबले सर्टवेभ, मेडियम वेभ हुँदै नेपालको सन्दर्भमा कान्छो मानिएको एफएम रेडियो केही वर्ष अघिसम्म युवाहरूको ढुकढुकी मानिन्थ्यो । कार्यक्रम सञ्चालक युवा हुन्थे । पत्र लेख्ने, फोन गर्ने र सुन्ने स्रोता युवा हुन्थे । गाउँगाउँमा रेडियोका श्रोता क्लब बनेका थिए । यस्ता क्लबमा बस्न युवाहरूवीच प्रतिष्पर्धा चल्थ्यो ।  तर, ती दिन अहिले छैनन् । अहिले रेडियोमा सानो टीम छ । थोरै कार्यक्रम वा समाचार बुलेटिन छन् । विज्ञापन उत्पादन आक्कलझुक्कल हुन्छ । भीडभाड हुनै छाड्यो । रेडियोकर्मीहरूलाई उहिले जस्तो समयको हतारो र कामको चटारो छैन । नयाँ पुस्ताको आकर्षण छैन । रेडियोको अर्थशास्त्र कमजोर हुँदा सबै पक्ष असरल्ल छ ।  विस्तारै स्रोत र श्रोता साँघुरिदै गए । यसले नेपालमा जनस्तरबाट झण्डै ५ अर्ब लगानी भएको ठूलो नागरिक अभियानको भविष्य अन्यौलमा फसेको छ । यसले विपदका बेलाको साथी र लोकतान्त्रिक अभियानको मुख्य प्रेरक रेडियोलाई कमजोर बनाएको छ । गाउँको मिडिया, आपतको मिडिया, फ्री मिडियाको पहिचान बनाएको रेडियो अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न सामुन्ने आएको छ । यद्यपि सबै निराशाका उदाहरण मात्र छैनन् । यात्राका क्रममा केही आशालाग्दा उदाहरण देखिए । रेडियोहरूले मौलिक उपायमा बाँच्न सिकेका छन् । उनीहरूले वैकल्पिक स्रोत पहिल्याउन थालेका छन् । खर्च घटाउन एकापसमा ‘कन्टेन्ट सेयरिङ’ गर्न थालेका छन् । अनुसन्धानबाट स्रोत भित्र्याउन थालेका छन् । डिजिटल प्लेटफर्ममा उपस्थिति बलियो बनाएर आर्थिक स्रोत जोहो गर्न थालेका छन् । अरू पनि धेरै उदाहरण होलान् ।  धादिङको धार्केमा स्थानीय तहको स्रोतमा मिलेर रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण अभ्यास भैरहेको छ । नवलपरासीका तीनवटा सामुदायिक रेडियो मिलेर ‘कन्टेन्ट सेयरिङ’ गरिरहेका छन् । कपिलवस्तुका अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरूको आफ्नै घर छ । उनीहरूले प्रदेशलगायतका सरकारसँग साझेदारी गर्दा यस्तो सम्भव भएको हो । अहिले उनीहरूलाई मासिक भाडा तिर्ने वा स्टुडियो उजाडेर घर सर्ने पीर छैन । नेपालगन्जको कृष्णसार एफएमले डिजिटल माध्यमबाट अडियो तथा भिजुअल ‘कन्टेन्ट’बाट पहुँच र आम्दानी बढाउन बल गरिरहेको छ । बर्दियाको गुर्वावा एफएमको टीमले थारु संस्कृतिको अध्ययनमा स्रोत पहिल्याउन थालेको छ ।  यसरी स्थानीय रेडियोहरूले आफ्नो रुचि, क्षमता र सम्भावनाअनुसार आफ्नो लामो अभ्यासले बनाएको विश्वासको ‘ब्राण्ड’लाई नयाँ सम्भावनाको आँखाबाट हेर्न थालेका छन् । यी उदाहरणले अभावमा जेनतेन धकेलिरहेका रेडियोहरूलाई ऊर्जाको सन्देश दिन सक्छ । धादिङको धार्केमा रहेका कृषि र राजमार्ग एफएम मिलेर स्थानीय सरकारसँग स्रोतमा सहकार्य गर्ने र कन्टेन्ट पनि एउटै उत्पादन गरेर प्रसारण सहकार्य गरिरहेका छन् । यसो गर्दा आपसी सहकार्य र विश्वास बढेको कृषि एफएमका उपेन्द्र अधिकारीको भनाइ छ ।  नवलपरासीमा झण्डै डेढ दशकदेखि सामुदायिक रेडियोमा सक्रिय मेघराज गौतमका अनुसार स्थानीय तीनवटा रेडियो मिलेर ४ वर्षदेखि समाचारमा साझेदारी सुरु भएको छ । उनीहरूले आफूसँग भएका समाचार एउटै स्टुडियोमा संकलित गरेर अडियो पस्किन्छन् र सबैले त्यही एकसाथ प्रसारण गर्छन् । हाल रेडियो परासीले यसको संयोजन गरिरहेको छ । बिहान र बेलुका २ वटा बुलेटिनमा यो अभ्यास भैरहेको छ । परासी, दाउन्ने र सुनवल एफएममा एकसाथ यी बुलेटिन प्रसारण हुन्छन् । जनशक्ति र आर्थिक हिसावले भार उठाउन सहज होस् भनेर समाचारमा साझेदारी सुरु गरिएको दाउन्ने एफएमका अध्यक्ष नारायण पाण्डेको भनाइ छ ।  ‘हाल मोबाइल बोकेर भिडियो खिच्ने सबै मिडिया जस्ता भएका छन् । कार्यालय, टीम र आचरणमा रहने मिडियालाई बाँच्न गाह्रो भएको छ,’ परासी एफएमका संस्थापक अध्यक्ष सुमन आचार्य भन्छन्, ‘रेडियो सबैको हुनुपर्छ । मोबाइल बोक्नेवालालाई चाहिँ ‘पैसा दिनेको भए’ पुग्छ । त्यसैले अवसर र स्रोत त्यतै जान्छ ।’  विश्वासको पिलर रेडियो रैछ, कतिले त समाचार सत्य हो कि होइन भनेर ‘क्रसचेक’ गर्न मात्रै रेडियोलाई सम्झिन्छन् । बुटवलमा लामो समयदेखि रेडियो स्टेशनको नेतृत्व गर्दै आएकी कल्पना तिवारीको अनुभवमा संघीयता आएपछि नजिकका लाग्ने आसपासका स्थानीय सरकार टाढिए । पहिले जिल्लाभरका स्थानीय सरकार र अन्य कार्यालयसँग सहकार्य हुन्थ्यो । अहिले जुन पालिकामा कार्यालय छ त्योबाहेक अरूले अर्को पालिकाको भनेर टाढाको व्यवहार गर्छन् ।  दाङको रेडियो हाइवेका प्रमुख लीला शाहको अनुभव पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन्, ‘संघीयताले फाटो पार्यो । एउटा पालिकाले अर्को पालिकाका पत्रकार वा मिडिया मान्दैनन् ।’ ‘टिक्ने ज्ञान चाहियो । श्रोता होइन, बजार (स्रोत) घट्या हो । बजार चाहिँ बजार (सहर)तिरका स्मार्ट मोबाइल चलाउनेको हातमा छ,’ उनले थपिन् । जेन्जी आन्दोलनपछि देशका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले रेडियोलगायत मिडियाका लागि विनियोजित बजेट पुनःनिर्माणका लागि भन्दै रकमान्तर गरेका छन् । दिन नपरे हुन्थ्यो भन्नेहरूका लागि यो बहाना पनि बनेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका लागि स्थानीय रेडियो र पालिकाबीच सहकार्य भैरहेको थियो । यो साझेदारी पनि जेन्जी आन्दोलन पछि रोकिएको छ । नाम कमाएका धेरै रेडियोकर्मी अहिले अन्यौलमा छन् । पैसा पनि छैन । भविष्यको टुंगो पनि छैन । अनुभव र नाम बेकार हुन लागेको जस्तो भएको छ । यसले मानसिक तनाव र पारिवारिक असजिला बढाएको छ । रेडियोको अर्थशास्त्र बिग्रँदै गएपछि रुपन्देहीको जागरण एफएमका विनोद परियार झन् चिन्तित सुनिए, ‘करिअर यही भो । छोड्न सकिँदैन, बाँच्न गाह्रो भो ।’ रेडियोहरूले घर बनाए पनि हाल आएर कपिलवस्तुका रेडियोकर्मीहरूको घर बस्न भने समस्या रहेको केहीको पीडा थियो । रेडियोमा काम गर्नेलाई छोरी दिन नमानेपछि केही रेडियोकर्मीहरू कलेज पढाउन थालेर नयाँ परिचयबाट घरजम गरेको उनीहरूले सुनाए । व्यक्तिगत गोपनीयताका कारणले नाम उल्लेख गरिएन।   २०७२ सालमा दाङको देउखुरीमा खुलेको ‘साझा आवाज’ रेडियोका संस्थापक दुखराम यादवको कथा झन् विरक्तलाग्दो छ । उनको रेडियो गाउँमा छ । राम्रा विषयमा कार्यक्रम, समाचार प्रसारण गरेकोमा धन्यबाद कसैले भन्दैन । केही कमीकमजोरी वा बदमासीका खबर बनाए धम्की आउँछ । उनी भन्छन्, ‘समाजलाई सुसूचित गर्ने भनेर गाउँमा रेडियो खोलियो । तर, अब कति सकिएला र ? २ छोरी छन् । उनीहरू हुर्कदैछन् । मैले उनीहरू सँगै हुर्काएको रेडियोले मात्रै बचाउला जस्तो छैन । खास ऊर्जाको उमेर रेडियो भन्दै बित्यो, अब ४० पुग्न लाग्दा के गर्ने होला सोच्दा मन अमिलो हुन्छ ।’  चर्चित रेडियोकर्मी दिपेन्द्र खनियाँको हालै भएको असामयिक निधन पछि रेडियो क्षेत्र झन् आतंकित बनेको छ । अन्तिम बिदाइमा भेटिएका वरिष्ठ रेडियोकर्मी आरके श्रेष्ठले नेपाली रेडियो इन्डष्ट्रीको उँधोगतिसँग खनियाँको निधनको प्रसंग जोडेका थिए । पछि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि उनले लेखेका छन्, ‘उसको निधनले केवल रेडियो उद्योगलाई मात्र नभई सम्पूर्ण समाज र राज्यलाई गम्भीर चेतावनी दिएको छ । रेडियो उद्योग गहिरो आर्थिक संकटमा छ, तर राज्यले कुनै चिन्ता वा उचित नीति अपनाएको छ्रैन । खनियाँको निधन केवल व्यक्तिगत दुर्घटना नभई उद्योगको संकटको प्रतीक बन्न सक्छ । सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिए यस्ता घटना पुनः दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’ अकोराबको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष वेदप्रकाश तिमल्सिनाका अनुसार रेडियो बन्द गरेर कोही भारतको बम्बै त कोही अन्य देश हिँड्न बाध्य भएका धेरै उदाहरण सुदूरपश्चिममा छन् । बैतडीको खोड्पेमा रहेको सेभेन स्टार एफएमका अमर भट्टराईको दुखेसो छ, ‘आफू सकिने कि रेडियो जोगाउने ? रेडियो जोगाउन लाग्दा आफू सकिने अवस्था आउन लाग्यो ।’ गाउँमा रेडियो र अनलाइन मिडियाको संख्या बढी तर स्रोत चाहिँ घटी हुँदा आफ्नोतिर ‘झुपाझुपा अनलाइन, डल्लीडल्ली रेडियो’ भन्ने उखानै चलेको उनी सम्झन्छन् । सुदूरपश्चिममा झुपाको अर्थ घर र डल्लीको अर्थ गाउँ हुन्छ ।  ‘असारमा पालिकामा डेढसय बीलका फाइल पुग्छन् । पत्रकार १० जना छैनन्,’ बैतडीको मेलौली रेडियोका लक्ष्मण विसी भन्छन्, ‘यस्ता फाइललाई बैतडीमा कार्यालय प्रमुखहरूले ‘लभ्ली’ फाइल नाम राखेका छन् । यसको अर्थ हो पैसा नदिने फाइल ।’  यस्ता मौसमी मिडियाका कारणले पनि संस्थागत रेडियोहरूलाई बाँच्न समस्या भएको छ । डिजिटल युगमा सूचना लिनेदिने माध्यम बढे अनि विकल्प फेरिएकै हुन् । त्यसैले हाम्रा श्रोता र स्रोत पनि बाँडिएका पक्कै हुन् । तर, लक्षित श्रोता वा स्रोत समात्ने हो भने अझै सम्भावना सकिएको छैन । विकसित र ठूला देशमा अझै यसको प्रभाव उस्तै छ । उनीहरू यो सकिँदैन, फेरिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् । ३० वर्षदेखिको हाम्रो अभ्यासको जगमा रेडियो विश्वासको ‘ब्राण्ड’ बनेको छ । यही रेडियोको पुँजी हो । यही हो अब बेच्न सकिने । टावरको प्रसारणका अलावा प्रविधिले दिएको अवसर उपयोग गरेर डिजिटल युगका उपहार भएभरका ‘सोसल प्लेटफर्म’बाट उपस्थिति बढाउन सकिन्छ । खर्चिलो टावर र ट्रान्समिटरको प्रसारण सकिए पनि इन्टरनेटमा आधारित कम लागतमै हुने प्रसारणको अबसर झन् फैलँदो छ ।  पछिल्लो समय सरकारले अनलाइन रेडियोहरूलाई पनि इजाजत दिने नीति दिएर यसलाई सहज बनाइदिएको छ । त्यसै पनि संसारभर अनलाइन रेडियोको अभ्यास पनि उल्लेखनीय रूपमा लोकप्रिय छ । यस्तो अनलाइन रेडियोको अभ्यास गाउँसम्मै पुगेको छ । हालै चितवनको सौराहाको एक क्याफेमा कफी खान छिर्दा त्यहाँ ‘भ्वाइस अफ सौराहा’ स्लोगनमा अनलाइन रेडियो सौराहाको स्टीकर टाँसिएको देखियो । ट्युन गर्दा गीत घन्किरहेको थियो । हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो, रातोपाटी लगायतका माध्यमबाट पनि यो सुन्न मिल्ने बनाइएको रहेछ ।  भारतमा केही एफएम रेडियोले भिडियोबाट स्टोरी उठाएर अडियोमा प्रवेश गराउने अभ्यास गरिरहेका छन् । भिडियोबाट मानिसहरूलाई स्टोरीको स्वाद चखाएर अडियोबाट पूरा सामग्री पस्किने शैली नौलो छ । अकोराबका पूर्वअध्यक्ष मोहन चापागाईं पूराना कुरा सम्झन्छन्, ‘मदनपोखरा एफएमले सामुदायिक वनमा सहकार्य गरेर दाउरा लिन्थ्यो । त्यो बेचेर नगद आम्दानी गर्थ्यो । यसरी स्थानीय रूपमा सबै रेडियो बसेर स्थानीय आइडिया संकलन गरी कार्यान्वयनको पहल गर्दा केहि हुन्छ कि ?’ नेपाली रेडियोहरूको योगदान अहिले सबैले भुलेजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीमा ‘रेडियो स्कुल’ चलाएर शिक्षामा कसरी टेवा दिए ? भूकम्पमा बारीका कान्ला पुगे पनि तत्काल सही सूचना दिएर कसरी अफवाहको त्रासबाट जोगाए ? २ वर्ष अघिको भूकम्पमा जाजरकोटमा कसरी रेडियोले स्थानीयलाई सूचनासँग जोड्ने काम गरे ? मौसमी सूचनाबाट बालीनाली जोगाउन कसरी रेडियो काममा आउँछन् ? नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्दा कसरी रेडियोले जनमत निर्माणमा भूमिका खेले ? जगजाहेर छ ।   गाउँमा अझै श्रोता छन् । श्रोता मात्र होइन, स्रोत पनि छ । गाउँ सहर ओहोरदोहोर गरी बाँकेको राप्तीसोनारीमा रेडियो भुवरभवानी सञ्चालन गर्ने अर्जुन वली नेपालगञ्ज बस्छन् । गाउँस्रोत व्यवस्थापनका लागि सहरभन्दा सजिलो भएको उनको अनुभव छ । नजिकको स्थानीय सरकारले स्थानीय मिडियाको संस्थागत विकासका लागि अपनत्व नलिँदा गाह्रो भएको धारणा बाँकेकै कृष्णसार एफएमका स्टेशन म्यानेजर सावित्री गिरीको छ ।  ठूला र विकसित मुलुकमा उपकरणमा सुधार गरिएको छ तर, रेडियो मिडिया ‘डेट एक्सपायर’ भएको छैन । सन् २०१७ मा नर्वेले एनालग सिस्टम बन्द गरेर डिजिटलमा गयो भने सन् २०२४ मा स्वीट्जरल्याण्डले डिजिटलमा फड्को मार्यो । त्यहाँ पनि रेडियो जीवित छ, प्रविधिमात्र फेरिएको छ । बरु हाम्रो सरकार भने यस विषयमा संवेदनशील देखिएन । जनस्तरबाट झण्डै ५ अर्ब बढीको लगानी भएको, झण्डै १० हजार जनशक्तिलाई आश्रित र बर्सेनि नवीकरण, रोयल्टी लगायत शीर्षकमा करोडौं राजस्व तिरिरहेका रेडियो सञ्चालक र रेडियो पत्रकार लगायतको जनशक्ति र संस्थागत विकासमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन ?  ‘जनताको लगानी भएका अनि बन्द भएमा स्वतः सरकारको सम्पत्तिमा जाने सामुदायिक रेडियोहरूका लागि अभिभावक बन्न सरकार किन चाहँदैन ? नेपालको सामुदायिक रेडियो अभियानले यो प्रश्नको जवाफ पाएको छैन,’ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको भनाइ छ । पंतिकारले विगत एक दशकदेखि विषयगत रेडियो, कन्टेन्टमा साझेदारी, संस्थागत मर्जर वा रेडियो नखुलेका ठाउँमा बढी संख्या भएका ठाउँका रेडियोको स्थानान्तरण अबका विकल्प हुन् भनेर लेख्दै बोल्दै आएको हो । योजनावद्ध, लक्ष्यित श्रोता पहिल्याएको र स्तरीय कन्टेन्ट दिने हो भने दिनभरि रेडियो फुक्नु पर्ने रहेनछ भन्ने तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले बताउँछ । बढीमा २ घण्टा प्रसारण हुने रेडियो पनि धेरै देशमा छन् र प्रभावका मोटा किताब उनीहरूसँगै छन् ।  त्यसैले एउटा सहरमा एउटा टावरबाट भएका सबै रेडियोहरू लक्षित समुदायका बीचमा फर्किन सकिन्छ । २०५३÷५५ सालतिर रेडियो नेपालको १०० मेगाहर्जमा कान्तिपुर, हिट्स र क्लासिक लगायतका रेडियो अटाएको उदाहरण हामीसँगै छ । प्रविधिको लय समातेर ट्रान्समिटरबाट बाहिर निस्केर पनि केही गर्न सकिन्छ । रेडियो सगरमाथाले सुरुसुरुमा ब्रान्डिङका लागि फत्तेमान साँझ गरे झैं हामीले विभिन्न खालका इभेन्ट्स, अतिरिक्त प्रकाशन आदिबाट स्रोत र श्रोता फर्काउन सकिन्छ । देशभरका रेडियोहरूको साझा कन्टेन्ट बैंक बनाएर आवश्यकता अनुसार उपयोग गरेर प्रोडक्सनमा ठूलो खर्च घटाउन सकिन्छ । यी साझा पहल भए । आफ्ना मौलिक विकल्पबाट पनि यसको आयु र प्रभाव बढाउँदै लान सकिन्छ ।  त्यसै पनि एसियाली मुलुकमा नेपालको सामुदायिक रेडियो अभियान अगुवा मानिन्छ । नेपालको झण्डै ३० वर्षे एफएम रेडियो अभ्यासमा विभिन्न कारणले करिब ५ सय रेडियो बन्द भए । यो क्रम कोरोना महामारीपछि ह्वात्तै बढ्दो छ । अब कि गाभिनु (मर्ज) कि मासिनुको विकल्प छैन । मासिनु पर्ने अप्रिय अवस्थाबाट जोगाउन बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकजस्तै हस्तक्षेपकारी सहयोगी अभिभावक चाहिएको छ ।  यी विविध सन्दर्भपछि एउटा सिधा र स्पष्ट प्रश्न उठ्छ, ‘सरकार तिमी रेडियो र रेडियोकर्मीका पनि होइनौ र ?’