विचार

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति योग्य मानिन्छ । अर्थात् संविधानले ‘वरिष्ठतम् व्यक्ति नै हुनुपर्छ’ भनेर बाध्यकारी प्रावधान राखेको छैन ।  यही संवैधानिक आधारमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । उनी रोलक्रममा चौथो नम्बरमा थिए । वरीयता क्रममा अगाडि रहेका तीन जना न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई संबैधानिक परिषद्ले अगाडि बढाएपछि विवाद सुरु भएको छ । पहिलो, संविधानले वरिष्ठता मात्रै अनिवार्य मानेको छैन । यदि संवैधानिक परिषद्लाई वरिष्ठताबाहेक योग्यता, कार्यसम्पादन, दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता, दीर्घकालीन कार्यकाल वा सुधारको सम्भावना हेर्ने अधिकार छ भने चौथो नम्बरका व्यक्तिलाई रोज्नु आफैमा गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । दोस्रो, वरिष्ठता सधैं उत्कृष्टताको पर्याय हुँदैन । धेरै वर्ष सेवा गरेका सबै व्यक्ति नेतृत्वका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । न्यायालयमा केस व्यवस्थापन, निर्णयको गुणस्तर, संस्थागत सुधार, प्रविधि प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायप्राप्तिमा सहजताजस्ता मापदण्ड पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । अशिक्षित परिवारमा जन्मेहुर्केका मानिस शिक्षालयको उत्कृष्ट विद्यार्थी बन्न सक्छ । गरिब परिवारमा जन्मेको मानिस देशकै धनीको छोटो सूचीमा चढ्न पनि सक्छन् । न्यायालयमा ढिला छिटो प्रयास गरेको न्यायाधीश अब्बल हुन्छ, ढिला प्रवेश गरेको न्यायाधीश दोयम हुन्छ भन्ने तर्क पनि ढिक होइन । तेस्रो, यदि डा. शर्माको कार्यकाल अपेक्षाकृत लामो हुन सक्छ भने सरकारले निरन्तरता र स्थायित्व पनि सोचेको हुन सक्छ । अल्पकालीन प्रधानन्यायाधीशभन्दा केही वर्ष निरन्तर नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु रणनीतिक निर्णय हुन सक्छ । हामीले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा कुनै पनि संसथाको कार्यकारी प्रमुखलाई कम्तिमा एक कार्यकाल पूरा काम गरेको हेर्न चाहन्छौं भने न्यायालयको कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कम्तीमा पूर्ण कार्यकाल काम गर्न मौका दिने हो भने दीर्घकालीन सुधारका प्रयास हुनसक्छन् । दिगो नेतृत्वबाट नीतिगत र संस्थागतका विकास दरिला अभ्यास भएको नजिर विश्वभर नै देखिँदै आएको छ । तर यतिले मात्र संवैधानिक परिषद्को निर्णय उचित ठहरिँदैन । पहिलो, परम्परा तोड्दा कारण खुलाउनुपर्छ । कारण नदिँदा शंका पैदा हुन्छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि डा. मनोज शर्माले ७ हजारभन्दा बढी फैसला गरेको र यो संख्या सिफारिसमा परेका ६ जनाको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्क छ । फैसलामा संख्या मात्र नभई त्यसको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुने तर्क पनि न्यायक्षेत्रबाट बलियोसँग उठिरहेको छ ।  वरिष्ठतम्‌को परम्मरा तोडेकोमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरू भीष्मराज आङदेम्बे,  हर्क साम्पाङ,  पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लगायतको आपत्ति देखिन्छ । २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालिदा राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीहरु पनि राजा नै राष्ट्राध्यक्ष रहने परम्परा ताेडिएकोमा यस्तै आपत्ति जनाइरहेका हुन्थे टक शो तथा अन्तरवार्ताहरुमा । अहिले पनि राजवादीहरु राष्ट्राध्यक्ष राजा हुने परम्परा व्यूताउन सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । राजनीतिमा यस्ता पात्र, प्रवृति र तर्क सधैं जीवित हुन्छन् । फरक यति मात्र हो कि कहिले अल्पमतमा, कहिले बहुमतमा ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ‘पुरानो प्रणाली तोड्ने’ नाममा मनपरि गर्ने छुट हुँदैन । छनोटका मापदण्ड के थियो ? वरिष्ठ तीन जनाभन्दा शर्मा किन राम्रो ठहरिए ? योग्यता मापन कसरी गरियो ? निर्णयमा सर्वसम्मत किन भएन ? यी प्रश्नको तथ्यपूर्ण उत्तर सरकारले दियो भने विवाद धेरै हदसम्म कम हुन्छ ।  रोचक विषय यो हो कि संवैधानिक परिषदमा अहिलेसम्म न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड बनेको रहेनछ । वरिष्ठतमलाई नै सर्वोत्तम मानिँदै आएको रहेछ । प्रधानमन्त्री शाहले वास्तवमै योग्यतामा आधारित नयाँ मानक बसाल्न खोजेका हुन् भने अब मौन बस्ने होइन, सार्वजनिक रूपमा मापदण्ड र कारण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साथै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्दथ्यो भन्ने तर्क गर्नेहरूले पनि ‘वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तम’ मान्ने हो भने राज्यका सबै निकायमा यही मापदण्ड किन लागू नगर्ने ? त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ । ‘वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तम’ मान्ने हो भने राज्यका हरेक निकायमा प्रमुख पद खाली हुनेबित्तिकै वरिष्ठलाई स्वतः पदस्थापन गरे पुग्छ ।  प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, मुख्यसचिव, सचिव, उपकूलपति, गभर्नर, प्रधानसेनापति, महानिरीक्षक, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, राजदूत लगायत हाल हुँदै आएको सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तमको मापदण्ड भित्र किन नलैजाने ? किन सिफारिस समिति बनाउने, किन निर्णायक समिति बनाउने ? किन न्यायपरिषद् ? किन संवैधानिक परिषद् ? किन मन्त्रिपरिषद् ? किन सुयोग्य प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)को खोजी गर्ने ?  यी प्रश्नमा पनि बहस गर्न जरुरी छ ।  नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति २००८ सालमा भएको थियो । त्यसयताको ७५ वर्षसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास रहेको बताइन्छ । ७५ वर्षको चलिआएको यस यस अभ्यासलाई सही मान्ने आधार के हो ? ७५ वर्षको अभ्यासले नेपालको न्यायप्रणालीलाई उत्कृष्ट बनाएको छ ? किन नेपालको न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचारको कोलाहल गुञ्जिएको छ ? किन न्यायसम्पादनमा ढिला भइरहेको छ ? किन एउटै मुद्दा अदालतको वर्षौंसम्म फैसला हुन सक्दैन ? किन न्यायालय महँगो बन्दै गएको छ ? किन कालो कोटधारीको पेशाप्रति अनेक प्रश्न र शंका व्यक्त भइरकेका छन् ? वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास मात्र अदालतमा राजनीतिक अहस्तक्षेपको पर्याय हो ? यदि हो भने किन न्यायालयमा राजनीतिकरण भयो भनेर वर्षौंदेखि राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको थियो ?  राजनीतिक पार्टीका पूर्वसांसद, राजनीतिक दलको भातृ संगठनको भूमिका खेल्ने वकिल कसरी न्यायाधीश बने ? यी प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ जवाफ न्यायपालिकामा लामो समय बिताएकाहरूले दिनुपर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ठीकै भनिन् कि आज जुन बाघले मान्छे खान्छ, भोलि त्यो बाघले अर्को मान्छे पनि खाने सम्भावना हुन्छ । के न्यायालयमा बाघ छिरेको पहिलो पटक हो ? उनले यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ । 

‘विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरूबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन ।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो भनाइले वर्तमान शासनको मूल मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । दलगत संरक्षण र पहुँचको परम्परागत संस्कृतिलाई त्यागेर नियममा आधारित र व्यक्ति–निरपेक्ष शासनतर्फ उन्मुख हुने यो प्रयास धेरै अर्थमा प्रशंसनीय छ ।  तर, जतिसुकै उच्च उद्देश्यका साथ यस्तो परिवर्तन गरिए पनि त्यसले संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग अनिवार्य रूपमा तालमेल राख्नुपर्छ । विशेष गरी शिक्षा र प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, चुनौती राजनीतिकरणका हानि पहिचान गर्नुमा मात्र छैन, बरु सुधारका ती उपायहरू संविधानसम्मत अधिकार र संस्थागत प्रक्रियासँग कत्तिको सुसंगत छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुमा छ । सरकार सञ्चालनको पहिलो महिनामा देखिएका कतिपय तीव्र कदमले आगामी कार्यशैलीको सङ्केत त गरेका छन्, तर करिब १ हजार ६०० नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिनुले सुधारको अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ । यसले प्रक्रियाभन्दा बढी ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ दृष्टिकोण हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।  ऊर्जाशील र केही हदसम्म अधीर देखिने यो युवा प्राविधिक टोलीले प्रशासनिक दक्षतालाई मुख्य लक्ष्य बनाउनु ताजगीपूर्ण त छ, तर यहाँ दुईवटा सावधानीका रेखाहरू देखिन्छन् । पहिलो, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राप्त हुने यान्त्रिक दक्षता राजनीतिक विमर्श र छलफलमा सोही रूपमा लागू नहुन सक्छ । दोस्रो, प्रक्रियामुखी सुधारलाई बेवास्ता गरी केवल व्यक्तिहरूलाई छिटो र ठूलो सङ्ख्यामा हटाउँदा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन आउँछ नै भन्ने निश्चित हुँदैन। यस सन्दर्भमा प्रशासनिक दक्षताको एउटा रोचक उदाहरण स्मरणीय छ । अमेरिकाको कोलोराडोमा एउटा मुख्य सडकको पुल दुर्घटनामा भत्किँदा ३६ घण्टाभित्रै वैकल्पिक सडक निर्माण गरिनु प्रशासनिक कार्यकुशलता हो । तर, यही तीव्रता जब राजनीतिक वा विधायिकी क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ, तब जनताको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ । कम बहस र छलफलसहित छिटो विधेयक पारित गरिँदा त्यसको कडा आलोचना हुने गर्छ ।  यो विरोधाभासले के सिकाउँछ भने प्रशासनिक कार्यान्वयन र राजनीतिक छलफलमा ‘दक्षता’को परिभाषा फरक हुन्छ । प्रशासनिक प्रणालीमा ‘अवरोध’ भनेका अक्षमता हुन् जसलाई हटाउनैपर्छ, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देखिने कतिपय ढिलाइ वा अवरोधहरू वास्तवमा शक्ति केन्द्रीकरण रोक्ने ‘सुरक्षा संयन्त्र’ हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छोटो समयमै प्रशासनिक संयन्त्रमा जुन अनुशासन र तत्परता देखाएका छन्, त्यो लामो समयको दिशाहीनतापछि धेरैका लागि स्वागतयोग्य बनेको छ । आर्थिक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीको बहिर्गमन, बिचौलियाको अन्त्य र नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउने जस्ता कदमले सरकारको ‘उच्चगति’ चरित्र निर्माण गरेको छ ।  तर, ६० दिने ‘हनीमुन अवधि’ भित्रै सातवटा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीले केही गम्भीर सङ्केत पनि दिएका छन् । लोकतन्त्रमा कारखानाको उत्पादन बढाएजस्तो गरी सबै ‘बोटलनेक’ हटाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यदि संसदीय प्रक्रिया र संस्थागत नियन्त्रणलाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्न थालियो भने प्रणाली नियमबाट हटेर शासकको ‘स्वविवेक’ मा चल्न थाल्छ । जेम्स मडिसन र जोन लक जस्ता चिन्तकहरूले शक्ति अनियन्त्रित भयो भने त्यसले वैधता गुमाउने चेतावनी दिएका थिए । फ्रेडरिच हायेकले त यसलाई ‘घातक अहंकार’ को संज्ञा दिएका छन्, जहाँ सत्तामा भएकाहरूले आफ्नो सक्षमताकै कारण स्थापित नियमहरू पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । राजदूत नियुक्तिलाई केवल खुला आवेदनमा सीमित गर्ने प्रयासले पनि यही ‘एउटै दक्षता मोडल’ को जोखिम देखाउँछ, किनकि कूटनीति केवल प्रशासनिक पद नभई राज्यकला र राजनीतिक सन्देशको केन्द्र हो । अन्त्यमा दक्षता आफैमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। अहिले देखिएका धेरै कदमहरू मानिस हटाउने र अनुशासन लगाउने जस्ता व्यक्तिकेन्द्रित कार्यमा सीमित छन् । तर, दीर्घकालीन सुधार अन्ततः त्यस्तो प्रक्रियामुखी परिवर्तनमा टिक्छ, जसले व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।  यो सरकारको वास्तविक परीक्षा मानिस फेरबदल गर्नुमा होइन, बरु भविष्यमा पदमा जोसुकै बसे पनि पद्धति नबिग्रने गरी संस्थागत जग बसाल्नुमा हुनेछ । अवसरको यो ढोका खुला राख्ने हो भने गति र विधिको सन्तुलन अपरिहार्य छ ।

सानी छोरीको स्कुलको अभिभावक दिवस थियो । उनी स्कुल जान थालेको दुई साता नपुग्दै अभिभावक दिवसमा सहभागी हुने संयोग जुरेको थियो । एउटा पार्टी प्यालेसमा पालैपालो बालबालिकाले आ–आफ्ना प्रस्तुति देखाए । जसै पालो सकिन्थ्यो, उनीहरू अभिभावकको जिम्मा आउँथे । तर, उनीहरू कोही पनि अभिभावकप्रति रुचिकर देखिएनन् । उनीहरूको ध्यान साथीहरूसँगै दौडँदै बालमस्ती गर्नमा केन्द्रित थियो ।   खुला ठाउँ र आफ्ना छाँवलका साथी पाए पछि उनीहरूलाई के चाहियो ? कार्यक्रम परिसर खुला थियो । छत भएको र बाहिरी आँगन पर्याप्त थियो । उनीहरू दौडने, लुक्ने, झुम्मिने गरिरहेका थिए । जमिन चाहिँ जम्मै सिमेन्टेड वा टायल लाएको थियो । यसैकारण मेरो नजर छोरीतिर मात्रै थियो । अरू अभिभावकले पनि आफ्ना नानीबाबुतिरै ध्यान दिएका थिए होलान् । चिन्ता थियो, दौडँदा लडेर सिमेन्टीको भुइँमा बजारिने हुन् कि ? यसै पीरले मेरो नजर एकटक उनी माथि थियो । घरमा पनि पर्याप्त खुला ठाउँ हुने कुरा भएन, स्कुलमा अलिअलि ठाउँ भए पनि आफ्नो सुरमा दौडँदै लुकामारी गर्नुको स्वाद पाउने कुरै भएन । त्यसैले तीन वर्ष आसपासका छोरी र उनका साथीहरू उछलकुद गरिरहेका थिए । मानौं, उनीहरू खुल्ला बल्ल भएका थिए । पिँजडाको चराले खुला आकाश भेटे झैं आजाद भएका थिए र उडान जति आजै पूरा गर्ने सुरमा थिए । कार्यक्रममा साउण्ड सिस्टम नहुँदो हो त उनीहरूको चिरबिरको आवाजले जित्ने थियो । घरको अगाडि सडकमा पठाउन चोटपटकको डर लाग्ने । घरको छतमा रहेका आँगनमा पनि पक्की टायल छ । लुकीलुकी खेलौं भन्ने छोरी कतै लड्ने हुन् कि भन्ने पीर सधैं हुन्छ । विद्यालयमा पनि आँगन पक्की छ । छेउमा बनाइएको बाल उद्यानमा कृत्रिम दुबो छ । आसपास गतिला साना बालबालिकालक्षित पार्क छैनन् । माटो र प्रकृतिसँग घुलमिल हुन सहरमा हुर्किँदै गरेका मेरो छोरी झैं साना चिचिलाहरूका लागि सहर सहज छैन । स्कुल हुँदा होस् वा छुट्टीमा उनीहरूको दैनिकी फेरिँदैन ।  यस्तो अवस्थामा आफ्नो बाल्यकाल र अहिले छोराछोरीको बाल्यकाल सम्झँदा आकाश–जमीन फरक लाग्छ । हामी पढेको स्कुल वा हुर्केको आँगन जस्ता यो सहरका स्कुल पनि छैनन् र आँगन पनि छैनन् । न त छन् खेत, बगर । वर्षमा मुस्किलले एक–दुई पटक पुग्न पाउने चार दिवारका स्वीमिङ पुल अपवाद उदाहरण भयो । नत्र भने गाउँका ती खुला नदी, खोला वा ताल पनि छैनन् । लडिबुडी गर्न परालको खात र दाइँ हालेको घान पनि छैन।  सहरको कोलाहल, धुँवा र धुलोमा त्यो सफा हावा, कञ्चन वातावरण र प्रेमिल समाज पनि यहाँ भेटिँदैन । नाकमा आउने माटोको सुगन्ध कति अमिट छ । वर्षातपछि भिजेको, घामले सुकाएको, खेतले जोगाएको माटो त्यो केवल माटोको सुगन्ध थिएन, त्यो हाम्रो स्वतन्त्रताको सुगन्ध थियो सायद । हामी हुर्किएको बाल्यकाल कुनै कोठाभित्र सीमित थिएन, त्यो त खुला आकाशमुनि फैलिएको, प्रकृतिसँगको निरन्तर बाल संवादजस्तो थियो। स्कुल छुट्टीका दिन हामी कति फुक्काफाल हुन्थ्यौं । बिहान घरबाट निस्किँदा दिन कहाँ कसरी बित्छ भन्ने ठेगान हुँदैनथ्यो । कहिले डराउँदैडराउँदै जंगलका साँघुरा गोरेटो बाटो नाप्थ्यौं । रुखमा चढेर लहरा समाउँदै पिङ मच्चिन्थ्यौं । कहिले खेतका आलीहरू दौडिदै पर पर पुग्थ्यौं । कहिले खोलाको पानीमा खुट्टा डुबाएर समय बगाउँथ्यौं । गुच्चा, डण्डिबियो, कपर्दी, लुकीलुकी, खोपी, फिरफिरे जस्ता अनेक खेलमा जुट्थ्यौं । त्यस बेला खेल हाम्रो थियो, नियम हाम्रो थियो र सिकाइ पनि हाम्रो आफ्नै थियो । रूख चढ्नु, नदीमा हाम्फाल्नु, पानीमा जिम्न्यास्टिक हान्नु रमाइला खेल मात्र थिएनन् । ती साहसका अभ्यास थिए । त्यो संघर्ष र सन्तुलनको पाठ जस्तो थियो ।  त्यो समयको एउटा सानो तर अत्यन्त जीवन्त दृश्य अझै स्मृतिमा ताजै छ । गाउँमा कहिलेकाहीँ मोटरसाइकल आउँथ्यो । त्यो साधारण घटना होइन, एउटा कौतूहलको पर्व जस्तै हुन्थ्यो । हामी स्कुल वा घरबाट निस्कँदै दौडेर सडकतिर पुग्थ्यौं, केवल हेर्न होइन, त्यसको पेट्रोलको वासना सुँघ्न । आजका आँखाले हेर्दा त्यो अचम्म लाग्न सक्छ, तर त्यतिबेला त्यो पनि एउटा अनौठो आनन्द थियो । सायद हाम्रो इन्द्रियहरू कञ्चन थिए वा जीवन यति सरल थियो कि सानो अनुभवमै ठूलो खुसी भेटिन्थ्यो । खोलामा पौडिएपछि नदी किनारको तातो बालुवामा जीउ छाडेर लड्नु गर्मीका दिनको दैनिकी जस्तै थियो । खोला वा नदीको चिसो पानीले भिजेको शरीर अनि घामले तताएको बालुवाको तातोको आनन्द । त्यो अनुभूति कुनै विलासिता थिएन, जीवनको स्वाभाविक मीठास थियो । हामीलाई थाहा थिएन घामका ‘फाइदा’ के हुन्, तर घामसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो थियो । त्यो घामले हामीलाई डढायो पनि तर त्यही घामले शरीरलाई बलियो र मनलाई उज्यालो बनायो । हामीले त्यसबेला घामको स्वाद मात्रै चाखेका थियौं । आज लाग्छ, खासमा शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी तानेका थियौं । समय फेरिएको छ । अहिलेका सहरका बच्चाहरू फरक परिवेशमा हुर्किरहेका छन् । अग्ला भवनहरू, सीमित आँगनहरू र साँघुरा कक्षाहरूले उनीहरूको संसारलाई घेरिरहेका छन् । खेल्नका लागि ‘समय निकाल्न’ पर्छ, दौडिनका लागि ‘ठाउँ जुर्न’ पर्छ, र माटोसँग खेल्न पाईंदैन । कसैगरी पाइहाले पनि ‘फोहोर हुन्छ’ भनेर हामी आफै रोक्छौं । अचेलका केटाकेटीको बाल्यकाल सुरक्षित जस्तो, व्यवस्थित जस्तो त देखिन्छ, तर कतै अधुरो र गुम्सिएको पनि छ । यो प्राकृतिक जस्तो छँदै छैन । हामीले गाउँमा बाध्यताले नै लडेर उठ्न, हराएर खोज्न, डराएर सामना गर्न सिकेका थियौं । आजका भुराभुरी धेरै कुरा सिकाइएका, तर कमै कुरा बाँच्न पाएका छन् । घरको कोठा, भान्सा र छत उनीहरूको संसार जस्तो छ । स्कुलमा पनि यो भन्दा भिन्न अवस्था छैन । आमबच्चाहरूको हाल यस्तै छ । पुगिसरीका परिवारमा हुनेले यसभन्दा बढी सुविधा पाएका पनि होलान् । तर, बाध्यताले सहर सोहोरिएका मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारका बालबालिकाको नियति अझै यस्तै छ ।  विश्वका कतिपय विकसित समाजहरूमा बाल्यकाललाई प्रकृतिसँग जोड्ने अभ्यास बढ्दो छ । विद्यालयमै रूख चढ्ने, पानीमा खेल्ने, माटोसँग घुलमिल हुने अवसर दिइन्छ । किनकि त्यहाँ बुझिएको छ– प्रकृतिबाट टाढा भएको बाल्यकाल पूर्ण हुँदैन, बालबालिका प्रकृति सँगै हुर्कनु पर्छ । त्यसका लागि त्यहाँ सरकार र सम्बद्धहरू चिन्तित छन् । प्रयास गर्दैछन् । हाम्रो समाज भने अझै दुविधामा छ । हामी आफ्नो बाल्यकालको स्वतन्त्रता सम्झन्छौं, तर आफ्नै सन्तानलाई त्यही स्वतन्त्रता दिन हच्किनु पर्ने बाध्यता छ । सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा र सहरको सीमितताले बाल्यकाललाई नै साँघुरो बनाइदिएको छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, हाम्रा बच्चाहरू बढिरहेका छन्, तर फैलिरहेका छैनन् । उनीहरू धेरै जान्दछन्, तर कमै महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटा तीतो तुलना मनमा आउँछ, हामी खुला आकाशका चरा झैं हुर्कियौं, हाम्रा बच्चाहरू भने ‘ब्रोयलर चल्ला’ जस्ता भए । तर यो केवल विगतको आत्मलाप र वर्तमानको आलोचना होइन । यो भविष्यप्रति जिम्मेवारीको आह्वान हो । सायद हामी गाउँजस्तो खुलापन दिन सक्दैनौं । तर प्रयास गरे सानो परिवर्तन गर्न सक्छौं । बच्चालाई कहिलेकाहीँ माटोसँग खेल्न दिन, वर्षातमा भिज्न दिन, रूख चढ्न प्रोत्साहित गर्न र घामसँग केहीबेर बस्न दिन सक्छौं । त्यसका लागि मौका जुराउन ध्यान दिन सक्छौं । अनि त्यस अनुकूलको विद्यालय बनाउन पहल गर्न सक्छौं । नयाँ सरकार छ । नयाँ जोश छ । नयाँ अपेक्षा छ । यो अपेक्षा पनि थपौं । अनि आशा गरौं, हाम्रा लागि होइन भविष्यका लागि । किनकि बाल्यकाल केवल बित्ने समय होइन, यो बन्ने समय हो । यहीँ बनेको साहस, जिज्ञासा र स्वतन्त्रताको भावना नै भविष्यको आधार हो । सहरका आजका छोराछोरीले त्यो घामको ‘स्वाद’ कहाँबाट पाउने ? उनीहरूको घाम त घरको झ्यालबाट फुत्त छिर्छ अनि कति बेला बेपत्ता हुन्छ थाहै पाउँदैनन् । हामी घामसँगै हुर्कियौं । घामले हाम्रो छाला डढायो । शरीरलाई बलियो पनि बनायो । हामीलाई थाहा थिएन ‘भिटामिन डी’ के हो, तर हामीले त्यसको अनुभूति दैनिक लिइरहेका थियौं । दिनभरको दौडादौडमा घामको तातो, पसिनाको गन्ध र बालुवाको स्पर्श, यी सबै मिलेर एउटा यस्तो स्वाद दिन्थे, जुन शब्दमा बयान गर्न गाह्रो छ ।  गाउँमा हुर्केको बाबा भएर होला, छोरीको बाल्यकालको दैनिकीले मन कताकता खिन्न हुन्छ । सहरका यी छोरी पुस्ताहरूको बाल्यकाल सुरक्षित र व्यवस्थित देखिए पनि कतै गुम्सिएको जस्तो लाग्छ । अग्ला घरका पर्खालभित्र, आक्कलझुक्कल सानो पार्कको सीमित घेराभित्र र स्कुलका साँघुरा कक्षाकोठाभित्र उनीहरूको संसार कैद छ । छोरीहरूलाई सिमेन्टको भुइँको चोटबाट जोगाउने बाध्यताले उनीहरूको जीवनको प्रकृतिसँगको साँचो हुर्काइ अनुभवबाट टाढा राख्ने कारण बन्दै गएको छ । मलाई थाहा छ, यो प्रतिनिधि उदाहरण हो । जो सहरमा छन् र गाउँमा हुर्किएका थिए, ती सबै अभिभावकले भोगेको तीतो वर्तमान हो । यसरी बाल्यकालमा पाएको स्वतन्त्रता सम्झिँदा, त्यसको मीठास बयान गर्दा मलाई अहिले त्यति मीठो अनुभूति हुँदैन । आफ्नै सन्तानलाई त्यही स्वतन्त्रता दिन मजस्ता अभिभावकलाई डर लाग्छ ।  सायद समय बदलिएको छ, जोखिमहरू बढेका छन्, सहर साँघुरिएको छ । तर प्रश्न उठ्छ, उनीहरूको बाल्यकाल किन साँघुरिनु पर्छ ? उनीहरूलाई खुला हुन पाउने अधिकार छैन ?  यसको जवाफ कसले अनि कहिले देला ? के नयाँहरूको नयाँ सरकाले यसबारे सोच्ला ?