विचार

अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा पात्रहरू बदलिन्छन् । तर, प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ । पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेको छ । झण्डै दुई तिहाईको यो सरकारलाई नागरिकका समस्या समाधान गरेर समृद्ध देश बनाउने कार्यभार छ । तर, सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, के राजीनामा नै अन्तिम हो त ?  श्रममन्त्री बनेको १३ दिनमै दीपककुमार साह बर्खास्त हुनु र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीसँगको साँठगाँठका कारण विवादमा तानिनुले केवल ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’ मात्र हो कि न्यायको पूर्ण प्राप्ति ? आम नागरिकले सोधिरहेका छन्ः सत्ताबाट बाहिरिनु नै उनीहरूका लागि पर्याप्त सजाय हो त ?  जब एउटा मन्त्रीले नैतिकता बिर्सन्छ वा पदको दुरुपयोग गर्छ, उसलाई पदमुक्त गर्नु भनेको एउटा ‘सुधारात्मक कदम’ मात्र हो, ‘दण्ड’ होइन । पद गुमाउनु व्यक्तिका लागि आत्मग्लानि वा व्यक्तिगत क्षति हुनसक्छ तर राज्यको कानून मिचिएको विषयमा ऊ जवाफदेही हुनुपर्छ । फेवाताल जग्गा प्रकरण वा नीतिगत भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरूमा केवल राजीनामा गराएर ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न खोज्नुले अपराधीलाई उन्मुक्ति र राज्यलाई अनुशासनहीन बनाउँछ । यदि कुनै मन्त्रीले कानुनको बर्खिलाप काम गरेको छ भने उसमाथि सामान्य नागरिकलाई झैँ कानुनी र न्यायिक प्रक्रिया चल्नुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्रमा ‘राजीनामा’ लाई एउटा कवचको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कुनै प्रकरण बाहिर आयो, राजीनामा दियो र केही समयपछि फेरि शक्तिको केन्द्रमा फर्लियो । यो चक्रले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ । चाणक्यले भनेझैँ, ‘यदि हामीले अनुशासन कायम राख्ने हो भने राज्यको कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।’ सत्ताको राजीनामा केवल एउटा कुर्सीको त्याग हो, तर न्यायको माग भनेको समाजको नैतिक पुनरुत्थानको आधार हो । मन्त्री पदबाट हटाइनु वा फिर्ता बोलाइनु राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासनको विषय हुनसक्छ । तर, भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय दुरुपयोगका विषयमा भने राज्यका निकायहरुः अख्तियार, प्रहरी र अदालत- सक्रिय हुनुपर्छ ।  दीपक साह र सुधन गुरुङजस्ता पात्रहरू केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । प्रश्न पद्धतिको हो । यदि गल्ती गर्नेले केवल कुर्सी मात्र छोड्नुपर्ने हो भने भोलि अर्को शक्तिमा हुनेले पनि त्यही बाटो रोज्नेछ । त्यसैले, राजीनामा ‘शुरुवात’ हो, ‘अन्त्य’ होइन । कानूनी कारबाही नभएसम्म राज्यको अनुशासन न त कायम रहन्छ, न त जनताले सुशासनको महशुस नै गर्न पाउँछन् । ‘जब नयाँ अनुहारहरूले पुरानै गल्ती दोहो¥याउँछन्, तब आशाको हत्या हुन्छ । राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ ।’ नेपाली राजनीतिको एउटा दुःखद् यथार्थ छ, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर अवस्था परिवर्तन हुँदैन । पात्रहरू नयाँ आउँछन्, तर प्रवत्ति पुरानै रहन्छ । दशकौंको तानाशाही र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाली समाजले जब लोकतन्त्रको नयाँ मिर्मिरे देख्यो, तब एउटा सपना देख्योः सुशासन र समृद्धिको । तर आज, २०८३ मा आइपुग्दा नेता र नेतृत्वको कुकर्मका कारण आम नागरिकमा उही पुरानो निराशा र आक्रोश कायम छ ।  विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता ‘नयाँ’ शक्तिहरू र बालेन्द्र साह जस्ता प्रगतिशील भनिएका नेतृत्वका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गहिरो नैतिक संकट पैदा गरेको छ । श्रममन्त्री दीपककुमार साहको बहिर्गमन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विवादास्पद व्यवसायीसँगका साँठगाँठले के सन्देश दिएको छ ? के राजीनामा गराउनु नै अन्तिम सजाय हो ? के यो केवल राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र होइन र ?  ‘राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ । जब नयाँ अनुहारले पुरानै कुकर्म दोहो¥याउँछन्, तब एउटा युगको आशाको हत्या हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार योग्यता बन्यो नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्धका नाराहरू घन्काए । तर, व्यवहारमा उनीहरूका मन्त्रीहरू सधैं कुनै न कुनै विवादको केन्द्रमा रहे । २०५० को दशकमा पजेरो संस्कृति मौलायो, २०६० को दशकमा लडाकु शिविर भ्रष्टाचार बाहिर आयो र २०७० को दशकमा ललिता निवास, ओम्नी, र बालुवाटार जग्गा प्रकरणले देश हल्लायो । विगतका मन्त्रीहरूले पदीय दुरुपयोग गर्दा उनीहरूलाई पार्टीले बचाउ गथ्र्यो । राजीनामा नै सबैभन्दा ठूलो ‘कारबाही’ मानिन्थ्यो, मानौं पद छोड्नु नै पाप पखालिनु हो । व्यापारीहरूलाई मन्त्री बनाउने वा मन्त्री र व्यापारीको साँठगाँठलाई सामान्य मान्ने चलन विगतदेखि नै थियो, जसले आज पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यही प्रकृतिको निरन्तरता आजका नयाँ भनिएकाहरूमा पनि देखिनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी रास्वपाका मन्त्रीहरूले पनि जब विवादित व्यवसायीको निवासमा डिनर गर्छन् वा १३ दिनमै हटाइन्छन्, तब के प्रमाणित हुन्छ भने— उनीहरू पनि उही पुरानो सफ्टवेयरमा चल्ने नयाँ हार्डवेयर मात्र हुन् । विकसित देशहरूमा मन्त्री पदबाट हटाइनु केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया हो, असली कारबाही त अदालतमा हुन्छ । दक्षिण कोरियाको मानक  सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियाकी राष्ट्रपति पार्क गुन–हेलाई भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोगको आरोपमा पदमुक्त मात्र गरिएन, उनलाई २४ वर्षको जेल सजाय र १८ बिलियन वन जरिवाना गरियो । त्यहाँ राजीनामालाई सजाय मानिँदैन । राष्ट्रपति भएपनि कानून मिचेमा उनी सामान्य नागरिक झैँ जेल जानुपर्छ भन्ने नजिरले नै कोरियालाई सुशासित बनाएको हो । के नेपालमा यस्तो आँट गर्ने एउटा पनि संस्था छ ?  ‘कानुनको शासन तब मात्र हुन्छ जब राजा र मन्त्रीहरू पनि उही कानूनको शासनमुनि झुक्छन् ।’ लुला दा सिल्भा र भ्रष्टाचारको जालो ब्राजिलमा जब ‘अपरेशन कार वास’ शुरु भयो, त्यसले देशका १०० भन्दा बढी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र अर्बपति व्यवसायीहरूलाई जेल पठाए । पूर्वराष्ट्रपति लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हालियो । ब्राजिलले प्रमाणित ग¥यो कि शक्तिशाली नेताहरूको ‘करिज्मा’ ले उनीहरूलाई कानूनबाट बचाउन सक्दैन । नेपालमा भने ठूला नेताका मान्छेहरू समातिने बित्तिकै राजनीतिक प्रतिशोधको नारा लगाइन्छ । आइसल्याण्डमा बैंकर र मन्त्रीलाई जेल २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट पछि आइसल्याण्ड विश्वकै पहिलो यस्तो देश बन्यो जसले संकटका लागि जिम्मेवार शीर्ष बैंकर र सरकारी अधिकारीहरूलाई जेल हाल्यो । प्रधानमन्त्री गेइर हार्डेमाथि पनि पदीय लापरवाहीको मुद्दा चलाइयो । यसले स्पष्ट पार्छ कि, जनताको पैसा र विश्वाससँग खेल्नेहरूले केवल पद छोडेर पुग्दैन, उनीहरूले सार्वजनिक माफी र जेल सजाय भोग्नुपर्छ । कुनै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दा पद छोड्नु भनेको उसले ‘आफैंलाई सजाय दिएको’ जस्तो मात्र हो । तर, राज्यको कानून र अनुशासन कायम राख्नका लागि राज्यले उसलाई थप दण्ड दिनुपर्छ । चाणक्यकाअनुसार प्रशासक र शासकहरू सामान्य नागरिक भन्दा बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । किनकि उनीहरूले गर्ने गल्तीले पूरै राज्यलाई प्रभावित गर्छ ।  ‘दण्ड’ भनेको बदला लिने माध्यम होइन, बरु अरूलाई उस्तै गल्ती गर्नबाट रोक्ने ‘चेतावनी’ हो । नेपालमा जबसम्म एउटा मन्त्री जेल जाँदैन, तबसम्म अर्को मन्त्रीले अनियमितता गर्न डराउँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वालेन्द्र शाहको टिमबाट जुन स्तरको शुद्धीकरणको आशा गरिएको थियो, त्यो विस्तारै धुमिल हुँदै गएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रकरण कुनै सानो विषय होइन । मन्त्री हुनुअघि विवादित व्यवसायीसँगको साँठगाँठले ठूलो शंका उब्जाएको छ । साथै अर्का मन्त्री १३ दिनमै मन्त्री बर्खास्त हुनु आफैँमा लज्जास्पद रेकर्ड हो । यसलाई स्पष्ट भन्न सकिन्छ कि मन्त्री बनाउनु अघि पात्रको पृष्ठभूमि जाँच नहुनु र मन्त्री बनाइनु भागवण्डाको खेल थियो । विगतमा जसरी मन्त्री र शक्ति केन्द्रहरूले व्यवसायीलाई पोस्ने गर्थे, नयाँहरूले पनि त्यही बाटो समातेको देखिन्छ ।  राजीनामा गराउनु केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने ‘कस्मेटिक’ सुधार मात्र हो । जनताले नयाँ भनिएका दलहरूलाई ‘प्रविधि’ मा नयाँ हुनका लागि मात्र जिताएका थिएनन्, उनीहरूलाई ‘नियत’ र ‘नतिजा’ मा नयाँ हुनका लागि जिताएका थिए । यदि उनीहरूले पनि पुरानै प्रवृत्ति पछ्याउने हो भने, आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको हालत पनि विगतका दलहरू जस्तै हुने निश्चित छ ।  अबको बाटो के त ? के हामी सधैंँ यस्तै निराशाको खेती गरिरहने ? होइन । अब नेपाली जनताले ‘राजीनामा’ मा मात्र चित्त बुझाउनु हुँदैन । जब कुनै मन्त्री वा उच्च अधिकारी विवादमा पर्छ, राजीनामा ‘प्रथम खुड्किलो’ हुनुपर्छ र ‘अन्तिम गन्तव्य’ भनेको निष्पक्ष छानबिन र कानूनी सजाय हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले भन्छ- लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब कानून बलियो हुन्छ । चाणक्यले सिकाएका छन्– ‘दण्ड विनाको कुनै पनि राज्य समृद्ध हुन सक्दैन । नयाँ भनिएकाहरूका लागि यो एउटा चेतावनी पनि हो । यदि उनीहरूले सुशासनको नयाँ नजिर बसाल्ने हो भने, विवादित मन्त्रीलाई केवल राजीनामा गराएर पुग्दैन, उनीहरूमाथि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीमाथि जेल सजाय गरिनुपर्छ । ‘नेपाललाई अब ‘नयाँ मन्त्री’ होइन, ‘नयाँ न्याय प्रणाली’ चाहिएको छ । जहाँ मन्त्री हुनु भनेको कानुनभन्दा माथि हुनुको अनुमति पत्र होइन, बरु कानूनप्रति दुई गुणा बढी बफादार हुनुको प्रमाण हो ।’ जहाँ राजीनामा अन्त्य होइन, न्यायको शुरुवात हुन्छ । (यो लेखकको निजी विचार हो । )

मुलुकको ठूलो र ऐतिहासिक नेतृत्व बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक लफडामा पर्दा पछिल्लो निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोर्न बाध्य भयो । इतिहास बोकेका दलहरू र आशा बोकेका नयाँ शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्किएका बेलाको यो क्षतिको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ ।  कांग्रेसको आधिकारिकता बहस केवल उसको आन्तरिक विषय नभई लोकतन्त्रको भविष्यसँग गाँसिएको प्रश्न थियो । सर्वोच्च अदालतले कानुनी विवादको निरूपण गरेसँगै ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनको अगुवा पार्टी कांग्रेस विस्तारै संग्लिने दिशातिर उन्मुख भएको छ । चुनावको मुखमा चुपचाप टिकट थापेर मैदानमा जुटे पनि अन्तर्घातमा चुर्लुम्म भएका बुढा, वयस्क र तरुना कांग्रेसहरू ढिलोचाँडो एकै लयमा फर्कनुको विकल्प थिएन । यससँगै शानदार र वैधानिक विद्रोहबाट कांग्रेसले पुस्तान्तरणलाई ‘सेफल्याण्डिङ’ गरेको छ । संसारमा कमै हुने पार्टी राजनीतिको उथलपुथलमा पर्ने उदाहरण हो यो । कम्तीमा बुढो कांग्रेस रूखमा नयाँ पालुवा पलाएका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ । ८१ वर्षका शेरबहादुर देउवाबाट सिधै ५० वर्षका गगन थापाको पुस्तामा आउँदा कांग्रेसले उमेरको ३० वर्षे छलाङ लाएको छ । बीचका अनेकौं उमेर लहरलाई छड्कँदै भर्खर ५० वर्ष कटेका गगनको काँधमा कांग्रेसको भविष्यको जिम्मेवारी आइपुगेको छ । सवालका चाङ नेतृत्व हस्तान्तणको विधि टुंगोमा लाग्दै गर्दा कांग्रेसका सामु सवालका चाङ छन् । कांग्रेसले आफूलाई कसरी पुनःपरिभाषित गर्छ ? यसले आफूलाई कसरी परिचालित गर्छ ? यसले साँच्चै फेरिएको कांग्रेसको पहिचान कसरी दिन्छ ? त्यसका लागि आचरण, व्यवहार र नीति कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? निर्वाचन अघि फेरिएको कांग्रेस समाजको एउटा तहमा आशा र भरोसाको एक मात्र विकल्पका रूपमा चर्चामा थियो । परिणामले कांग्रेसलाई उसको स्थान तोकिदिएपछि अब यसको भूमिका र आमअपेक्षा फेरिनु स्वाभाविक भयो । त्यसमा कांग्रेसीहरू कत्तिको खरो उत्रिन्छन्, यी यावत् कुराले यो पार्टीको भविष्य बताउला ।  गगन पुस्तामा आइपुग्दा कांग्रेसले आफूलाई ‘२.०’ भर्जनको रूपमा चिनाउन खोजेको छ । यो शब्द प्राविधिक संसारबाट आएको हो, जहाँ अपडेट भनेको केवल बाहिरी सजावट होइन, भित्रको संरचना, गति र परिणाममा आएको सुधार पनि हो । यसर्थ कांग्रेसको २.० यात्रा घोषणाबाट व्यवहारमा उत्रिन्छ कि गफैमात्र हुन्छ भन्ने प्रश्न नै यसको वास्तविक परीक्षा हो । यदि संरचना, संस्कार र परिणाम फेरिएन भने यो केवल नयाँ आवरणमा पुरानो कथा हुनेछ, नेपाली उखान नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भनेजस्तै ।  बहानाको अन्त्य, जिम्मेवारीको सुरुआत अदालतले कांग्रेसजनको विवादको कानुनी निरूपण गरेर यो पार्टीलाई ‘रिसेट’ गरिदिएको छ । अब एकले अर्कोलाई दोष दिएर आफू उम्किने मेसो बन्द भएको छ । अब ‘कसले के गर्‍यो ?’ भन्दा पनि ‘अब के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ । यो क्षणलाई उपयोग गर्ने कि फेरि आरोप प्रत्यारोप र पुरानै इगोमा हराउने ? यहीँबाट कांग्रेसको भविष्य तय हुन्छ । यसका लागि सभापतिका रूपमा गगनले देखाउने लचकता र मिलाएर लिएर जानसक्ने क्षमता निर्णायक बन्न सक्छ ।  सबैभन्दा संवेदनशील तर निर्णायक प्रश्न संगठनभित्रको पुस्ता सम्बन्ध हो । एकातिर अनुभवी नेतृत्व, संस्थागत स्मृति र संघर्षको इतिहास छ । अर्कोतिर नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, आक्रामक संवाद र परिवर्तनको दबाब छ । गगन थापाजस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताहरू यस सन्दर्भमा ‘ब्रीज जेनेरेशन’का रूपमा सजग र सफल हुनु पर्ने ‘डबल रोल’मा छन् । वरिष्ठ नेतृत्वसँग विश्वास कायम राख्ने, युवा आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र संगठन नफुट्ने गरी परिवर्तन अघि बढाउने चुनौती छ । यसमा गगनलाई विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतका सारथिको साथले पनि भरथेग गर्ला । यदि यो सेतु सफल भयो भने कांग्रेस भित्रको ‘ट्रान्जिसन स्मुथ’ हुन सक्छ ।  नाम होइन, कामको युग इतिहासले सम्मान दिन्छ, तर भोट वर्तमानले जित्छ । अब राजनीति भाषणमा होइन, परिणाममा चल्ने समय आयो । इतिहासको गाना बजाएर वर्तमानमा रमाउने पुस्ता अहिलेको छैन । यदि कांग्रेस ‘२.०’ साँच्चै हो भने जनताले सोध्ने प्रश्न सिधा छन्, के फरक देखियो ? के फेरियो त ? निर्णय पारदर्शी भए ? सक्षमलाई अवसर दिइयो ? कार्यान्वयन गति फेरियो ? शक्ति सन्तुलन क्षमता र योग्यताका आधारमा हुन थाल्यो ? भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताका लागि के गरियो ? जनताको कामका लागि गति बदलियो ? जनप्रतिनिधिका जिम्मेवारी र दायित्व प्रतिको भूमिकामा नयाँ पन के रह्यो ? यदि यी लगायत प्रश्नमा स्पष्ट सुधार भएन भने परिवर्तन ‘कस्मेटिक’ भन्दा बढी होइन । यसका लागि केही प्रयास तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ ।  मासिक प्रगति रिपोर्ट  पार्टी र जनप्रतिनिधिमा बसेको व्यक्तिको मासिक प्रगति रिपोर्ट तयार पार्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पद काम गर्ने जिम्मेवारी हो, ठालू बन्ने लाइसेन्स होइन भन्ने दिमाखमा घुसाउन जरुरी छ । के काम भयो ? के परिणाम आयो ? भन्ने सवालको जवाफ नियमित रूपमा खोज्नु पर्छ जसले जिम्मेवार पदमा बस्नेलाई जवाफदेही बनाउँछ ।  पाइपलाइनमा युवा  ‘हाम्रा होइन राम्रा’लाई जिम्मेवारीमा ल्याउने नारा पुरानो हो । यसको कार्यान्वयनका लागि पार्टीमा वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गरिनु पर्छ । पार्टीको जिम्मेवारी, चुनावको टिकट र अवसरहरूको नियुक्तिमा ‘मेरिट, इन्टिग्रीटी र परफर्मेन्स’ अनिवार्य शर्त बनाइनु पर्छ । नयाँ अनुहार अनि पुरानो लक्ष्य बोकेर मात्रै पनि परिवर्तन ल्याउँदैन । लक्ष्य फेर्नु महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि शैली फेर्नु झन् अनिवार्य छ । रोजगारी वृद्धि, अर्थतन्त्र सुधार र सेवा प्रवाह सुधार गरी सुशासनको स्पष्ट लक्ष्यका लागि पार्टी सत्तामा रहे पनि वा नरहेर पनि योगदान दिन सक्ने गरी तयार हुनैपर्छ । युवा नेतृत्वलाई जिम्मेवारीको पाइपलाइनमा राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई चाहेको पद र जिम्मेवारीमा जानका लागि जनतासँग गाँसिने र तयारी गर्ने समय दिनुपर्छ । कम्तीमा सम्मुखका प्रतिस्पर्धाका लागि उनीहरूलाई योजना, जनसम्पर्क र आधार बनाउन मौका दिने र त्यसमा उनीहरूको भूमिकाको समीक्षा गरी अघि बढाउने वा रोक्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली बनाउन सकिन्छ । मनलाग्दी जिम्मेवारी थोपर्ने वा माग्दैमा पद पाउने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । ४० वर्ष मुनिका नेतृत्वलाई जिम्मेवारीमा ल्याउन विशेष पहल हुनुपर्छ । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ सहित परिणाममा आधारित समयसीमा बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा ६ महिनामा संकेत देखिने, १ वर्षमा परिणाम देखिने र ५ वर्षमा वैकल्पिक सरकार बन्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । अत्यन्त छिटो बगिरहेको छाटो समयमा धेरै काम गर्नु पर्ने दवाव नयाँ नेतृत्वलाई छ ।  एजेण्डामा अनेकता, समग्रमा एकता ठूलो पार्टीमा विविध विचार र फरक मत अस्वाभाविक होइन । एजेण्डामा वादविवाद पनि स्वाभाविक हो । धेरै नेता र ठूलो संगठन हुँदा यसलाई समस्याभन्दा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्दा यसको समाधान सहज हुन्छ । फरक मत हुनु र मत विभाजित हुनु एकै विषय होइनन् । फरकमतको सम्मान र बहुमतको निर्णय लागू हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । व्यक्तिगत गुटबन्दी पार्टीभित्रको अदृष्य शक्ति चुहावट हो । यसबाट ऊर्जा बिस्तारै बाहिर बग्छ, संगठन खाली हुन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि पार्टीमा एकता अन्तिम शर्त हो । यसमा सबै पक्ष सजग हुन जरुरी छ । संस्थापन पक्षले त्यसका लागि कसरी बातावरण बनाउँछ भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ । सशक्त प्रतिपक्ष, ५ वर्षको शक्ति सञ्चय सरकारमा बस्दाभन्दा प्रतिपक्षमा बस्दा पार्टीको वास्तविक चरित्र देखिन्छ । त्यसैले सशक्त प्रतिपक्ष कसरी बन्ने ? भूमिका कसरी निभाउने ? कार्यकर्ता र पार्टीको शक्ति केमा लाउने र के कुरा सञ्चय गर्ने ? आजका मूल सवाल यी हुन् । पुरानो ब्याज खाएर होइन, नयाँ मूल्य सिर्जना गरेर मात्र पार्टी बाँच्न सक्छ । यदि कांग्रेसले आफूलाई २.० बनाउने हो भने अबको ५ वर्ष सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा खरो उत्रनु पर्छ । त्यसका लागि छायाँ सरकारका रूपमा हरेक मन्त्रालयको छाया टिम, तथ्यमा आधारित समीक्षा र आवश्यक पर्दा वैकल्पिक नीति दिन सक्नु पर्छ । राजनीति नीतिले निर्देशित हुनुपर्छ । व्यक्तिको आदेश वा नारा होइन, नीतिपत्रका आधारमा पार्टी चल्नुपर्छ । तल्लो तहबाट संगठन पुनःनिर्माण गरिनुपर्छ । प्रत्येक पदाधिकारी र सांसदको ‘पब्लिक ड्यासवोर्ड’ बनाई डिजिटल ट्रान्स्परेन्सी स्थापित गरिनु पर्छ । संसदमा प्रमुख विपक्षी हैसियत रहे पनि कांग्रेसले त्यसको महसुस गराउन सकिरहेको छैन । लोकतन्त्रमा रचनात्मक तर सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका सत्तामा रहेजस्तै देश र नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान मानिन्छ । तर, नीजि मिडिया माथिको सरकारी नाकावन्दी, तीन तहको अधिकारमा हस्तक्षेप, पेट्रोलियमको निरपेक्ष मूल्यवृद्धि, बफर स्टेट लगायत सवालमा विपक्षी आवाज निमुखो परिसक्यो । यस्तो बेला सत्तामा भन्दा पनि बलियो विपक्षी भूमिका देशको हितमा हुन्छ । आशाले बनेको सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउने हो तर कमजोरीहरूमा खबरदारीको जोडदार भूमिका पनि अपरिहार्य छ । प्रजातान्तिक मूल्य र संस्कारको संरक्षण गर्दै बाँकी सुधारका काममा सरकारलाई रचनात्मक साथ दिने हो । लाचार वा निरपेक्ष बन्दा संघर्षले हासिल गरेका नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रका खम्बा भत्किन सक्छन् । र, अन्त्यमा चुनावको हुण्डरी र पार्टी भित्रको पुरातनवादी सोचसँगको लडाइँबीच कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी बन्न सक्नुमा ‘गगन/विश्व’ फ्याक्टर कारण हो । नत्र महाधिवेशन प्रतिनिधिले नै अन्त भोट हाल्ने ‘ओभर डेमोक्रेटिक’ कांग्रेस यो चुनावमा हदै भए एमाले पछि नत्र नेकपा पछिको लहरमा पुग्थ्यो ।  हो, पहिलो पार्टी भैकन पनि केपी ओलीसँगको सत्ता सहवासको बेला वा भाद्र २३ गतेको घटनामा तत्काल पार्टीभित्र विद्रोह गरेर महामन्त्री पद त्यागेर नयाँ उद्घोष गर्न नसक्नु गगन जस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताको कमजोरी हो । तर, वर्षौं वर्ष कार्यकर्ताको श्रम र जनताको मत डकारेका कांग्रेसका बाजेपुस्तासमेत कैयौं नेता चुनावमा घर बाहिर निस्केर पार्टीलाई भोट माग्ने जिम्मेवारीमा समेत देखिएनन् । निस्कनेले एकले अर्कोलाई सिध्याउन छापामार शैलीमा शक्ति खर्चिएको छिपेको छैन । यसको हिसाव समयले माग्ला ।  बरु अब आसेपासे र हुक्के बैठके जिनिसबाट गगन पुस्ता जोगियोस् । आफूहरू टाँसिइरहने उपक्रमबारे गगनहरूले सोच्दै नसोचून् । बरु आफ्ना योजना र लक्ष्यहरू छिटो पूरा गर्दै नयाँहरूलाई अवसरको ढोका भित्र प्रवेश गराउँदै नेतृत्व विकासको कारखाना जस्तो बनाउन् पार्टीलाई । हरेक वसन्त ऋतुमा रुखमा पालुवा पलाए झैं पार्टीको रुखमा पनि पालुवा पलाउन् नयाँ नयाँयुवा नेतृत्वका । त्यसैले नियमित महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई एकजुट बनाई नयाँ दिशामा डोर्याउन सबै बलजोडका साथ जुट्ने माहोल बनाउनु कांग्रेसजनको साझा दायित्व हो। उमेर घटाउने छलाङले मात्रै पार्टीको आयू बढ्दैन । परिणाम दिन ढिला भयो भने इतिहास बोकेको दल इतिहासमै सीमित हुन सक्छ ।

२०८३ बैशाख ४ गते शुक्रबार गगन थापालाई महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले थापाको नेतृत्वलाई नै वैधानिकता दियो । यससँगै थापाको राजनीतिक भविष्यमा धेरै प्रष्टता आयो । गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पार्टी सभापति भएका गगन अब हुने पन्ध्रौं महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा चुनिने निश्चित छ ।  नेपाली कांग्रेसको मूल नीति र अभ्यासअनुसार नै गगन नेपाल विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष र महामन्त्री, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्रीसम्म भए । तर, पार्टी सभापतिमा उनको पदारोहण असाधारण बन्यो ।  ‘शान्तिपूर्ण तर क्रान्तिकारी शैलीमा’, ‘संस्थापन पक्षको असहमतिमा तर विधिसम्मत’ गगन पार्टी सभापति बने । असाधारण उथलपुथल भएन भने अबको १० वर्ष कांग्रेस सभापति गगन नै हुनेछन् । गगन थापालाई पार्टी सभापति बनाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा धेरैले गगन र विश्वप्रकाश शर्माको जोडीलाई पार्टीका संस्थापक र पथप्रर्दशक बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहसँग तुलना गरे । वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्षमता, देशको समग्र विकासबारे प्रष्ट सोच, विचारमा प्रष्टता, अभिव्यक्तिमा प्रखरता, पूर्ण प्रजातान्त्रिक कार्यशैली गगनका मूलभूत राजनीतिक चरित्र हुन् ।  बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिमा उत्कृष्ट विचारक र लेखकका रूपमा चिनिन्थे । गगन थापा पनि संसद र सार्वजनिक मञ्चमा प्रभावशाली, स्पष्ट र तर्कसंगत वक्ताका रूपमा परिचित छन् । बीपीले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गरे । गगनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रवलीकरण, संस्थागत सुधार र देश विकासमा स्तरवृद्धि गर्न संघर्ष गर्दैछन् । बीपी ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का सिद्धान्तकार नै हुन् । बीपी दार्शनिक, चिन्तक, लेखक पनि हुन् । गगन यस मामलामा कमजोर छन् । उनले पुँजीवादी विकास र सुशासनमा जोड दिँदै आएका छन् ।  नेपाली कांग्रेसभित्र जतिबेला गगनलाई बिपीको रूपमा चित्रण गरिँदै थियो, त्यतिबेला नै राजनीतिक केन्द्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहरूपी बालेन्द्र शाह (बालेन) उदय हुँदै थियो । जतिबेला नेपाली कांग्रेसले गगनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी गर्दै थियो, त्यतिबेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा) ले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको थियो ।  विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि गगनको क्रेज ह्वात्तै बढ्यो पनि । तर, फागुन २१ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजय र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गगन आफैको पराजयले त्यो क्रेज क्षणिक बनायो ।  पार्टी सभापति बन्दै गर्दा गगन जति शक्तिशाली र आकर्षक थिए, सोहीअनुसार जनताको भोट दिएनन् । यसको मुख्य कारण गगनको कमजोरी भन्दा राजनीतिमा बालेनको उदय थियो ।  सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् ।  लोकतन्त्रमा कसले कति मत पाउँछ भन्ने आधारहरूमध्ये को कति लोकप्रिय छ भन्ने पनि हो । हाल सामाजिक सञ्जालबाट पनि को कति लोकप्रिय छ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बालेनको क्रेज गगनको भन्दा दश गुणा बढी छ ।  एउटा ताजा उदाहरण हेरौं ।  मातातीर्थ औंसीका दिन गगनले आमासँगको सेल्फी फोटोसहित फेसबुकमा शुभकामना सन्देश पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ४० हजार लाइक, ५ हजार कमेन्ट र ११८ वटा सेयर भयो ।  सोही दिन बालेनले आमा, श्रीमती र छोरीसहितको फोटो राख्दै शुभकामना सन्देश फेसबुकमा पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ५ लाख ३१ हजार लाइक, ३८ हजार कमेन्ट र ५ हजार वटा सेयर भयो ।  बालेनको फलोअर्स ४४ लाख छन् भने गगनको फलोअर्स ६ लाख ९२ हजार मात्र छन् । गगनको भन्दा बालेनको फलोअर्स करिब ७ गुणा बढी छ । गगनको पोष्टमा भन्दा बालेनको पोष्टमा मानिसहरूको प्रतिक्रिया १० गुणा बढी देखिन्छ । यसले पनि गगनभन्दा बालेन नै जनस्तरमा धेरै लोकप्रिय देखिन्छन् । रास्वपाले १८२ सीटसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त अधिक बहुमतको मूल आधार पनि बालेन्द्र नै मानिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धि स्थलगत समाचार रिर्पोटहरूले पनि मतदातामा बालेनप्रतिको आकर्षण व्यापक रहेको लेखेका थिए ।  सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् ।  गगन नेपाली सञ्चार क्षेत्रको लागि निकै प्र‍‍िय नेता हुन् । अधिकांश नेपाली सञ्चार माध्यमले गगनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् । गगनका अन्तर्वार्ताहरू र लेखहरू नेपाली सञ्चारमाध्यममा धेरै नै पढ्न पाइन्छ ।  गगनको तुलनामा बालेन निकै कम बोल्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी दिने तयारीका क्रममा बालेनले धेरै सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । मेयर बनेपछि बालेनले स्वदेशी र विदेशी सञ्चार माध्यममा गरी ४ वटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् ।  बालेनले निर्वाचनको बेलामा पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएनन् । निर्वाचनपछि, प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनसँग अन्तर्वार्ताको लागि विश्वका धेरै सञ्चारमाध्यमले गरेका प्रयास असफल भए ।  लेखक- रामकृष्ण पौडेल  यद्यपि, रोयटर्स, बीबीसी, अलजजिराजस्ता विश्व प्रशिद्ध मिडियामा बालेनको बारेमा बारम्बार समाचार प्रकाशित भइरहे । यतिसम्म कि अमेरिकाको टाइम्स म्यागेजिनले विश्वका प्रभावशाली १०० व्यक्तिको सूचीमा १४ नम्बरमा बालेनलाई राख्यो । मिडियासँग नबोलेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सर्वाधिक स्थान पाउने नेपालीमा परेका छन् बालेन । बालेनको तुलनामा गगनले विश्व सञ्चार माध्यममा ज्यादै कम स्थान पाएका छन् । विचारले भन्दा कामले, भाषणले भन्दा कार्यशैलीले बालेनको समर्थन चुलिँदै गएको छ । निर्वाचनअघि बौद्धिक वर्ग, परिपक्व र जिम्मेवार वर्ग (जसलाई समाजको उच्च वर्ग पनि भनिन्छ) ले गगनको जति तारिफ गर्दथ्यो, त्यति तारिफ बालेनको गर्दैन थियो । निर्वाचनबाट जनमत पाए पनि बालेनको क्षमताप्रति उच्च वर्ग विश्वस्त थिएन । भलै बालेनले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्नेमा यो वर्ग चुनावअघि नै विश्वस्त देखिन्थ्यो ।  पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनको कामले उच्च वर्ग पनि आश्वस्त बन्दै गएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि तीन साताभित्र सरकारले लिएका नीति र सरकारको गतिबाट विगतमा शंका गर्ने वर्ग पनि बालेनको समर्थक बन्न थालेका छन् । बालेन सरकारको उदय र कामका प्रभावले हुनसक्छ, पुराना पार्टी त्यागे भनेर सामाजिक सञ्चालमा स्वघोषणा गर्नेको पोष्टहरू धेरै देखिन थालेको छ ।   निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा पनि विपक्षीको आलोचना नगर्ने, राजनीतिक मुद्दामा कम बोल्ने, विकास र जनजीविकाको विषयलाई जोड दिने, गर्न सक्ने विषयमा बोल्ने, गर्न नसक्ने विषयमा नबोल्ने बालेन शैलीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ धार नै सिर्जना गरेको छ ।  निर्वाचनपछि विजयोत्सव नगर्ने, बधाई दिन/लिन समय नबिताउने, विजयको दम्भ नदेखाउने, पराजित शक्तिको खिसिटिउरी नगर्ने बालेन शैली क्रमशः राजनीतिक संस्कार बन्दैछ । विगतमा सरकारलाई सिकाउन खोज्ने निजी क्षेत्र अहिले बालेन सरकारलाई पछ्याउन थालेको देखिन्छ ।   विगतमा नयाँ सरकार गठनपछिको १०० दिनका अवधिलाई हनिमुन पिरियड भनेर रमाइलोमा नै बिताउँथे । तर, बालेनले प्रधानमन्त्री भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची पहिलो मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराए । त्यसमा पनि कामको समयसीमा तोकिदिए । कामका सूची र समयको सीमाले आफैलाई दबाब सिर्जना गर्ने बालेन कार्यशैलीले पुरै सरकारको गतिलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । सुशासन मार्गचित्र बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नु, निर्वाचित राष्ट्रिय दलहरूको घोषणा पत्रहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गर्नु, गैरकानुनी आर्जन गर्नेमाथिको छानविनलाई तीब्रता दिनु बालेन सरकारको प्रभावशाली कदम हुन् ।  बालेनको अनुशासित जीवनशैली र कडा शासन शैलीलाई पनि मानिसहरूले मन पराइरहेका छन् । निवासमा निजी जीवन बिताउने, कार्यालयमा काम गर्ने । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट्ने, छलफल गर्ने, सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वार्थसमूह वा दबाब समूहबाट टाढा बस्ने,  जो-कोहीसँग नभेट्ने, रिबन काट्ने, विमोचन गर्ने र भाषण गर्ने कार्यक्रममा नजाने प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली पनि धेरैले मन पराएका छन् ।  बालेनको यस्तो जीवनशैली र कार्यशैलीलाई कतिपयले पूर्वराजा महेन्द्रसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । महेन्द्रका साहित्य सिर्जना र बालेन्द्रका साहित्यक सिर्जनामा पनि उस्तै देशप्रेम देखिन्छ ।  राजा पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल एकीकरण गरेपछि ११ पुस्तासम्म चलेको २४० वर्ष अवधिको शाह वंशीय शासनकालमा पृथ्वीनारायणपछि राजा महेन्द्रलाई बढी दूरदर्शी र प्रभावशाली शासक मानिन्छन् । राष्ट्रवादी र विकासप्रेमीको रुपमा राजा महेन्द्रको जति धेरैले तारिफ गरिन्छ त्यति नै धेरैले निरंकुश भनेर उनको आलोचना पनि हुन्छ । राजा महेन्द्रले संसद, न्यायपालिका, प्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक संरचना र खुलापनलाई नियन्त्रण गरी शासन गरेका थिए ।  सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने बालेन सरकारको निर्णयलाई दिएर लोकतान्त्रिक दल र सञ्चार क्षेत्रले ‘कतै बालेन्द्र शाह पनि महेन्द्र शाह पथमा हिँड्न चाहेका त होइनन्’ भनेर शंका गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, तत्कालीन राजा महेन्द्रकै सोच र योजनामा बनेको महेन्द्र राजमार्गको नाम गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नामाकरण गरिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा उक्त राजमार्गको नाम पुनः महेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्णयपछि बालेन्द्रको अनुहारमा महेन्द्र देखिन थालेका टिप्पणी धेरैले गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन्द्रले सिंहदरबारमा विदेशी राजदूतहरूसँग गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा देखिएको दृष्य र बालेन्द्र शैलीलाई पनि धेरैले महेन्द्र शैलीसँग तुलना गरेका थिए ।  तर, महेन्द्र र बालेन्द्रमा धेरै फरक प्रष्ट छन् । बालेन्द्र लोकतान्त्रिक विधिबाट शक्तिमा पुगेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् भने महेन्द्र वंशीय शासन प्रणाली भित्रैबाट देशको शासकीय कार्यकारी अधिकार लिएका राजा हुन् । राजसंस्था महेन्द्रको संस्थागत जग थियो भने बालेन्द्रको संस्थागत जग रास्वपा हो ।  महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा हालेर, निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर कार्यकारी अधिकार आफूले लिएका थिए । तर, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको पहिलो वाक्यमा नै नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आदर्श मान्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध भने महेन्द्र र बालेन्द्रको उस्तै देखिन्छ । बालेन्द्र मेयर निर्वाचित भएपछि पहिलो औपचारिक भेटघाट तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पदभार सम्हालेपछि पनि बालेन्द्रले सिंदरवार बाहिर पहिलो पटक नेपाली सेनाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन र कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बालेन्द्र र नेपाली सेनाले भरपूर मद्दत गरेका थिए ।  सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ । बालेन र गगनको भविष्य नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये बिपीको उचाइमा अहिलेसम्म कोही पुगेका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहपछि आधुनिक नेपालमा राजा महेन्द्र जति दूरदर्शी र सफल शासक अरु छैनन् । एकै कालखण्डमा जन्मिएका र शक्तिमा पुगेका महेन्द्र र बीपीको द्वन्द्वले गर्दा मुलुकले लाभ लिन सकेन ।  महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री बिपीलाई पदमुक्त गरे । महेन्द्र २०११ देखि २०२८ सालसम्म राजा थिए । उनले २०१७ पुस १७ देखि २०२८ माघ १७ सम्म ११ वर्ष १ महिना कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे । बिपी २०१० सालदेखि २०३९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति त रहिरहे । तर, २०१७ सालपछि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले बिपीलाई अजीवन सत्ता बाहिर राखे । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीको कार्यकाल १८ महिनामा सीमित भएको थियो ।    बिपीभन्दा महेन्द्र उमेरले ५ वर्ष कान्छा थिए । महेन्द्र राजाको छोरा भएकाले बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ५ वर्ष पहिले नै राजा हुने मौका पाएका थिए । बिपी जनताको छोरा थिए । महेन्द्र ३५ वर्षको उमेर राजा भएका थिए भने बिपी ४३ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।   महेन्द्र राजा भएकै उमेरमा अर्थात ३५ वर्षको उमेरमा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गगनभन्दा बालेन १४ वर्ष कान्छा छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि उस्तै भएपनि बालेन कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।  महेन्द्र र बिपीको जस्तो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध बालेन र गगनबीच देखिएको छैन । बालेनले गगनको र गगनले बालेनको तिखो आलोचना सार्वजनिक रूपमा गरेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सरलीकरण, पारदर्शिता, संस्थागत विकास, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि लगायत समसामयिक मुद्दामा बालेन र गगनको विचार उस्तै छ । दुवै नेतामा युवा पुस्ताको चाहना बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने हुटहुटी देखिन्छ ।  तर, युवा पुस्तामा गगनको भन्दा बालेनको क्रेज राम्रो छ । अझ भर्खरै मतदाता बनेका नवयुवा र अबको दशक मतदाता बन्ने नावालकहरूसमेत बालेनप्रिय छन् । समान अवसर र उपस्थिति हुँदा पनि आगामी निर्वाचनमा पनि गगनको तुलनामा बालेनको मत वृद्धि हुने आधारहरु बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनले राम्रो काम गर्दै गएको त्यसको लाभ पनि उनले ५ वर्ष मात्र होइन, थप १०/१५ वर्ष पनि पाउन सक्छन् । कर्म राम्रो गरेमा बालेनलाई उमेरले साथ दिन्छ । रुसमा राष्ट्रिपति भ्लादिमिर पुटिन वा चीनका राष्ट्रपति सिजिङ पिङ झैं बालेनले लामो समय सत्ता समाल्ने सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गगन पनि बिपी झैं सधैं सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलाग्न सक्छ ।  तर, गगनको तुलनामा बालेनसँग राजनीतिक संस्कार छैन । कांग्रेसको तुलनामा रास्वपासँग राजनीतिक संस्कार, विचार र विरासत छैन । हालको शक्ति केन्द्रमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच बलियो र दिगो सम्बन्धको धरातल बनेको छैन । दुवै जनामा राजनीति संस्कारको कमी छ र उच्च महत्त्वाकांक्षा पनि । रवि र बालेनबीचको सम्भावित द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेस र गगनलाई छिट्टै सत्तामा पुर्याउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ ।