विचार

नेपालको सञ्चार क्षेत्र फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा छ । बालेन्द्र शाह सरकारको पछिल्लो निर्देशनले नेपालका सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा ठूलो असर पर्ने भन्दै मिडियासम्बन्धित सबैजसो संघसंस्था विरोधमा छन् । नयाँ सरकारको मधुमास नपुग्दै मिडिया क्षेत्र आन्दोलनको मुडमा पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी हालैको निर्देशनले सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट भनिदिएको छ-सार्वजनिक सूचना, विज्ञापन र खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू अब सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गरिनेछ । यो उर्दीले सारा सामुदायिक तथा निजी अनि साना तथा अन्य मिडियामा जाने सरकारी सूचनालाई डोजरले सोहोरे झैं सरकारी मिडियामा थुपार्ने नीति लिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले धमाधम यस्तै सूचनाको उर्दी लाउन सुरु गरिसकेका छन् । यसले नेपालमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको खासगरी सरकार बाहिरबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ, भविष्यमाथि संकट निम्त्याएको छ । सरकारको मुखपत्र बन्ने सरकारी माध्यमभन्दा जनताका सवाल उठाउने नागरिक स्तरबाट सञ्चालित मिडियाको योगदान अवमूल्यन गरेको छ ।  समस्या नभएको होइन, थियो । विज्ञापन रकममा ठूलो चलखेल थियो । भ्रष्टाचार थियो । सरकारी कर्मचारी र विचौलिया मोटाउने अनि खास मिडिया दुब्लाउँदै गएको अवस्था थियो । झण्डै २० अर्बको विज्ञापन बजारमा आधा बढी अपारदर्शी भएको आरोप छ । यसमध्ये झण्डै ३ अर्बको सरकारी विज्ञापनमा चरम अनियमितता भएको भनिन्छ । तर यसमा सुधार गर्नु, उपचार गर्नुको साटो सरकारले बाटो नै फेरेजस्तो गरिएको छ । विज्ञापन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि खुलेको विज्ञापन बोर्डले उचित रूपमा काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था बनेको छिपेको छैन ।  निर्माण क्षेत्रमा पनि अनियमितता डरलाग्दो छ, सबै निर्माण कार्य सरकारले गर्न सक्छ त ? सरकारी लगानीमा हुने सबैजसो काम निजी क्षेत्रले नै सम्पन्न गर्ने हो । अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । सबै काम सरकारले आफै गर्न सक्छ त ? किमार्थ सक्दैन । सरकारी कर्मचारीले सरकारी विद्यालयमा मात्र बालबच्चा पढाउन, सरकारी बैंकमा मात्र कारोबार गर्न, साझा यातायात वा नेपाल एयरलाइन्समा मात्र यात्रा गर्न सम्भव होला ? यस्तो उर्दी आएमा उनीहरूलाई मान्य होला ?  पहिलो नजरमा यो निर्णय व्यवस्थापन सुधारजस्तो देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययिता, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र सरकारी सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण अनि अनियमितता रोकथाम । तर गहिराइमा पुग्दा यो केवल प्रशासनिक विषय होइन; यो राज्य, मिडिया र नागरिकबीचको सम्बन्ध जोडिएको क्षेत्र माथिको संवेदनशील र हतारको प्रहार हो ।  त्यसैले चित्र होइन, चरित्र सुधार्नु दिगो र सही उपाय हो । चरित्र फेर्न समय लाग्छ, असम्भव छैन । सरकार नेपाली समाजको बिग्रेको चरित्र सुधार्नतिर लाग्ने कि चित्र फेरर केही दिनका लागि चर्चा बटुल्न मात्र लाग्ने ? मूल सवाल यो हो । यसका साथै यो सन्दर्भले तीन तहको सरकार र उनीहरूको अधिकार तथा दायित्वको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । संघीयताको मर्ममा छेडखानी सुरु भएको छ ।  राज्य र मिडियाः सधैंको तनाव मिडिया सिद्धान्तले राज्य र सञ्चारबीचको सम्बन्धलाई लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आएको छ । प्रेसका सबैभन्दा पुराना र संसारभर पढिने चार सिद्धान्तमध्ये पहिलो, निरंकुशतावादी सिद्धान्त (अथोरिटरिएन थ्योरी) मा प्रेस राज्य वा शासकको नियन्त्रणमा हुन्छ । प्रेसले सरकारको आलोचना गर्न पाउँदैन र शासकको गुणगान गाउनुपर्छ ।  दोस्रो, उदारवादी वा स्वतन्त्र प्रेस सिद्धान्त (लिवर्टरियन/फ्री प्रेस थ्योरी)ले प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ । यसले प्रेसले सरकार वा कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको डरबिना सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ ।  अर्को, सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त (सोसल रेस्पन्सिबिलिटी थ्योरी)ले प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर समाजप्रति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ भन्छ । प्रेसले सही सूचना दिनुका साथै समाजमा द्वन्द्व फैलाउने कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने आदर्श यसले पेश गर्छ । चौथो, साम्यवादी सिद्धान्त (कम्युनिष्ट थ्योरी)मा प्रेस पूर्ण रूपमा राज्य वा कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्वमा हुन्छ । प्रेसले पार्टीको विचारधारा र राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान निर्णय यी अवधारणामा कहाँ पर्छ ? सरकारको मनसाय व्यवस्थापन सुधारतर्फ देखिए पनि कार्यान्वयनको स्वरूपले यसलाई नियन्त्रणतर्फ झुकाउने जोखिम बोकेको छ । खासगरी उत्तर कोरिया, चीन जस्ता निरंकुशताबादी देशमा मात्र यस्तो अभ्यास हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो निषेध कतै पनि छैन ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास   धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा सरकारले निजी र सामुदायिक दुवै मिडियामा विज्ञापन दिन्छ । उनीहरूले नीति र संयन्त्र बनाएर पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सरकारी सूचना सबै मिडियामा दिन्छन् । यसको पारदर्शिताका लागि ढाँचा, मापदण्ड भने फरकफरक छन् । अडियन्समा पहुँच, विश्वसनीय र मूल्यलगायत आधारमा पारदर्शी मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । स्वतन्त्र नियमक निकायबाट नियमन गरिन्छ । बेलायतको बीबीसी, जापानको एनएचके जस्ता उदाहरणहरू छन् । तर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ, सरकारको आवाज छ, तर एक्लो आवाज होइन । सरकारी सूचना सरकारी माध्यमबाट मात्र होइन, निजी मिडियामा पनि समान पहुँचका साथ पुग्छ । विज्ञापन वितरण प्रायः प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यसले सूचना प्रवाहलाई सीमित होइन, विस्तार गर्ने काम गर्छ । स्वीडेनमा साना मिडियालाई सरकारले बढी प्राथमिकता दिन्छ । बेलायतमा गर्भन्मेन्ट कम्युनिकेशन सर्भिस (जीसीएस) मार्फत् बीबीसीबाहेक निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि विज्ञापन दिइन्छ । पारदर्शिताका कडा नियम र वितरणका आधार तय छन् । अमेरिकामा पनि सबै मिडियामा सरकारी सूचना वितरण गरिन्छ । भारतमा ब्यूरो अफ आउटरिच एण्ड कम्युनिकेशन (बीओसी) मार्फत् निजी र सामुदायिक मिडियामा पनि विज्ञापन दिइन्छ । यद्यपि सरकारले आफ्ना अनुकूलकालाई बढी दिने गरेको आरोप छ ।  नेपालमा सम्भावित पहिलो, आर्थिक प्रभाव नेपालका धेरै निजी तथा क्षेत्रीय मिडियाहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा यो स्रोत सीमित हुँदा साना मिडियाहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । कोरोनापछि निजी क्षेत्रमा लगानी र नाफाको उत्साह कमजोर भएकाले निजी क्षेत्रको विज्ञापन बजार उत्साहजनक नभैरहेको परिस्थितिमा यो समस्या झन् विकराल बन्न सक्छ । र, संकटमा रहेको मिडिया उद्योग धराशायी हुन सक्छ । दोस्रो, सूचना पहुँचको प्रश्न सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच देशभर समान छैन । डिजिटल युगमा निजी अनलाइन प्लेटफर्महरू र स्थानीय रेडियो लगायतका मिडिया अझ प्रभावकारी छन् । गोरखापत्र, रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनले देशभरको सबै सूचना र मिडिया बजार थेग्न पनि सक्दैनन् । विज्ञापन दिने र सूचना पाउने आम सरोकारवालाहरूको थाहा पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । सामुदायिक रेडियो लगायत गैह्रनाफामूलक रूपमा चलेका मिडिया पनि छन् । उनीहरूको समाजका प्रतिको योगदानको अवमूल्यन गरेर सारा सरकारी स्रोत आफ्नै पोल्टामा हाल्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउने विषय होइन ।  सरकारी स्रोत आकाशबाट बर्सेर आउने होइन, व्यक्ति, समूह, संस्थाजस्ता अनेक नाममा हरेक नागरिकले तिरेको करबाटै सिर्जित हुने हो सरकारी ढुकुटी । यसको वितरण स्वदेशीलाई प्राथमिकतासहित बनाउन सकिएला, सरकारीलाई मात्र एकलौटि गर्न मिल्दैन । विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भैरहेको डरलाग्दो खेल रोक्न यसमा पारदर्शिता र समावेशी वितरण प्रणालीको ग्यारेन्टी आवश्यक छ । सडकमा कसैले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे सबैलाई कर्फ्यू लाउने होइन, नियममा कडाइ गरी दोषीलाई उम्कन रोक्ने हो । गल्ती गर्नेहरूलाई रोक्न अधिकार पाउनेहरूलाई पाखा पार्नु न्यायोचित कसरी होला ?   तेस्रो, समाधान पारदर्शिता हो कि केन्द्रीकरण ? संघ सरकारको निर्देशनपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सोही सूचना ‘कपी’ गर्दै जारी गरिरहेका छन् । यो हतारो पनि अचम्म गरी देखिएको छ । यसले संघीयताको सवालमा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । तीन तहको सरकारका सीमाहरू संविधानले नै रेखांकन गरेको छ । केन्द्रको आदेश हुबहु पालनाको अवस्थाले संघीय संरचनाको धज्जी उड्ने गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ ।   के संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको हो ? नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू आफ्ना सेवा, सूचना र कार्यक्रमहरू स्थानीय सन्दर्भअनुसार प्रचार–प्रसार गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने संघीयताको मूल मर्म हो । तर जब नेपाल सरकारबाट एकै किसिमको निर्देशन सबै तहमा लागू गरिन्छ, त्यसले नीतिगत एकरूपता ल्याउने प्रयाससँगै अधिकारको केन्द्रीकरण पनि संकेत गर्छ । त्यसैले यो प्रश्न केवल प्रशासनिक होइन, संघीयताको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । समाधानको बाटोः सन्तुलन, सहकार्य र पारदर्शिता यदि उद्देश्य सुधार हो भने समाधान स्पष्ट छ । यसका लागि पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली, स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल ट्र्याकिङ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत समन्वय, सरकारी र स्वतन्त्र तथा निजी मिडियाबीच सबैखाले विज्ञापनमा सन्तुलित पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विज्ञापन एजेन्सीजस्ता बिचौलियाको सेवा पारदर्शिताका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनु पर्दछ ।  नेपाल सरकारको यो निर्णयले सुधारको ढोका खोल्न पनि सक्छ । तर यो ढोकाबाट नियन्त्रणको छायाँ मात्र पस्न सक्ने चिन्ता धेरैलाई लागेको छ । अन्ततः, प्रश्न एउटै हो, हामी विज्ञापन र सूचना प्रणालीलाई के बनाउँदैछौं—विश्वासको पुल कि केन्द्रीय नियन्त्रणको पर्खाल ? नेपालको संघीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र मिडियाको भविष्यमाथि यसको उत्तरले गहिरो छाप छोड्नेछ । यसको निदान विधिले गरे दिगो हुन्छ, आदेशका भरमा गरे स्वेच्छाचारिता मात्र बढ्छ । सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक मिडियालाई दिनु सामान्य र स्वीकार्य अभ्यास हो । तर राम्रो अभ्यासका लागि स्पष्ट मापदण्ड र स्वतन्त्र निगरानी सहितको पारदर्शी अभ्यास अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । कम्तीमा यो झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारले विधि र संरचनात्मक सुधारसहित काम गरोस् ।सरोकारवालाहरूका कुरा सुनेर उचित कदम चालोस् । आफै जान्ने खुटिएर छिटो हुने नाममा सस्तो लोकप्रियता मात्रै नहेरोस् । मुख्य कुरा त नेपाल खुला अनि उदार अर्थ व्यवस्था अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक राज्य हो । यसका न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गर्ने छुट नयाँ वा बलियो भनिएको सरकार सँग पनि छैन भन्ने हेक्का नेतृत्वमा बस्नेले राख्न जरुरी छ ।

नेपाली जनताले यसपटक ऐतिहासिक रेकर्डका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई तिहाईको मतादेश दिएका छन् । म जनतालाई आभार मात्रै प्रकट गर्न उभिएको छैन । मैले यही रोस्ट्रमबाटै मतको गुन पुरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछौं । यो मतमा जनताको आशा पनि छ, आक्रोश पनि छ । मलाई थाहा छ, हामीले पाएको मत समर्थनको मात्र होइन, परिवर्तनको मत हो । हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन मात्र होइन सिंहदरबार बदल्न हो । म गर्वका साथ भन्न सक्छु, हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौं । सभामुख महोदय सत्तारूढ दलको सभापतिका रूपमा अब हामीले बोलेर मात्र पुग्दैन । मैले मात्र होइन रास्वपाका हरेक मन्त्रीले कामबाटै आफूलाई, पार्टीलाई र सरकारलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । अब हामी राम्रै बोल्नुभन्दा पनि हाम्रा कामहरु र सरकारका कामहरु आफै अत्यन्त राम्रोसँग बोल्ने छन् । ती बोल्न सुरु गरिसकेका कुरा फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु ।  सभामुख महोदय हामीलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा पनि चाहिँदैन । हामी दिन गनेर होइन सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहन्छौं र गर्न सुरु गरिसकेका छौं । तपाईहरूले सरकारको रफ्तार देखिरहनु भएको छ । अब कर्मचारीतन्त्र सहित सिंगो देशले यो रफ्तारसँग गति मिलाउनुको विकल्प छैन । हामी आफ्ना मात्र होइन जायज छन् भने विपक्षी दलका चुनावी प्रतिबद्धताको पनि स्वामित्व लिन तयार भएर आएका छौ । यसको सार्वजनिक घोषणा पनि हामीले गरिसकेका छौं । सभामुख महोदय सरकारका प्राथमिकता योजना र दिशा सविस्तार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु बाटै आवश्यक परे बोलेर र आवश्यक नपर्दा नबोलेरै कामबाट बाट प्रस्तुत हुने कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु । म आज केवल केही राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा यस अघि पनि पटक पटक एकल बहुमतका सरकार नबनेका होइनन् । तर ति सरकारहरु इतिहासका अङ्क बने इतिहास बदल्ने औजार बन्न सकेनन् । किन सकेनन् त्यहाँ दृष्टिकोणमा समस्या थियो कि प्राथमिकतामा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमजोरी थियो कि कार्यान्वयनमा ? किन अवसरहरुलाई परिणाममा बदल्न सकिएन ? हामीले इतिहासबाट सिक्न लाज मान्ने छैनौं । जनताले अहिले हामीलाई दिएको विशाल बहुमतको इतिहास यो पनि फेरी गुमेको अवसर भनेर लेखियो भने हामी कलंकित हुनेछौं । हामीलाई त्यो मन्जुर छैन । रास्वपाका साथीहरुलाई म सम्झाउछु हामी यहाँ प्रश्न सोधेर आएका हौ ।  अहिले बस्ने ठाउँ फेरी होला तर आज पनि ति प्रस्नहरु प्रति हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी उस्तै छ । अब साबित गर्नु छ कि हामीलाई केवल प्रश्न सोध्न मात्र आउदैन उत्तर दिन पनि आउँछ । समस्या देखाउन मात्र होइन समाधान खोज्न पनि आउछ । प्रतिपक्षी दलहरुलाई मेरो विनम्र आग्रह छ हामी माथि २४ सै घण्टा निगरानी गरिदिनु होला । शासनमा तपाईहरुको लामो अनुभव छ हाम्रा कमजोरी उजागर गरिदिनु होला । गल्ती देखाइदिनु होला । यदि हामीले बाटो बिरायौ भने सच्याइदिनु होला। यदि हामी जनताबाट टाढा हुन खोज्यौ भने हामीलाई जनताको आवाज सम्झाइदिनु होला । हामीमा अहंकार नबढोस्, हामीमा कुनै अहंकार नछाओस्, हाम्रा निर्णयहरु एकतर्फ नहोऊन् । लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी मात्र होइनन् । यिनिहरु त एक अर्काका पूरक पनि हुन् । एकले काम गर्छ अर्कोले निगरानी गर्छ । एकले योजना बनाउँछ अर्कोले कार्यान्वयन गर्छ । हामीले प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन दिने छैनौं । प्रतिपक्षको आवाज कमजोर बनाइयो र उपेक्षा गरियो भने लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । यो हामीले अस्ति भर्खरै देखिसकेका छौं ।  यो संसद बहसको थलो हुनेछ प्रतिशोधको होइन । हिजो आफ्नालाई बचाउन र विपक्षीलाई फसाउन कानुन नै संसोधन गरिएको छ । अध्यादेश समेत ल्याइएको छ । त्यस्ता गलत क्रियाकलाप यथा सिघ्र सच्चाइने कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रतिपक्ष माथि अहंकार र प्रतिशोधको त्यो अध्याय अब दोहोरिने छैन । आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार हुने छैन । अब अन्याय पुर्वक विधिनै मिचेर सुन्न मन लागेका कुरा नसुनौ भनेर कसैको माइक काटिने छैन । संसदीय समितिहरुमा संख्याकै बलमा प्रतिशोध र अत्याचार हुने छैन । तर सुशासनको वेग भने रोकिने छैन ।  न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको हो त्यसलाई प्रतिशोध भन्न पाइने छैन । यो सरकार जेनजी बद्रोहको पनि सन्तान हो । हिजो संविधान र कानुनको को आवरणमा नेता र पार्टीका सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरुले स्वैक्षिक रुपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिनु हुन म अपिल गर्न चाहन्छु । सरकार नयाँ नीति कानुन मापदण्ड र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागु गर्न चाहन्छ । हिजो नियुक्ति लिएका सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकारीहरुले स्वेक्षाले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु । सभाध्यक्ष महोदय, छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्र संघका सम्बन्धलाई सडकमा लैजाने र सत्ता छाड्न परेपछि विदेशी चलखेल भन्ने गैर जिम्मेवार र सस्तो खेल अब हुने छैन । प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर हामी मित्रवत परराष्ट्र नीति तय गर्ने छौ । त्यो रणनीतिक र दर्घकालिन सोचमा आधारित हुनेछ । व्यापार, लगानी, शिक्षा पर्यटन र प्रविधि मैत्री हुनेछ । त्यसले पहिला राष्ट्रहित र त्यो सँगै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई यही रोस्टमबाट मेरो अपिल छ । अब नेपाल लगानीका लागि पूर्ण सुरक्षित छ किनकि राजनीतिक स्थिरता कानुनी सुरक्षा र पारदर्शी प्रशासनको हामी ग्यारेन्टी गर्छौं । सभामुख महोदय प्राकृतिक स्रोत प्राकृतिक स्रोत र युवा जनशक्तिको देशमा अभाव छैन । नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई अपिल गर्छु नेपालमा केहि गरौ तपाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोडिनुस । हामी एक पटकको नेपाली सधैको नेपालीको वाचा पुरा गरेरै छाड्छौं । नेपाली जनताले नेपालको विकास सँग तपाईको पुँजी, सिप, अनुशासन र आत्मविश्वासलाई जोड्न जे गर्नुपर्छ हामी त्यही गर्छौ । जसरी पनि गर्छौ । तपाईहरुको लगानी सुनिश्चित बनाउने छाैं । तपाईहरुको सम्मान सुनिश्चित गर्नेछौं । देश भित्र म निजी क्षेत्रलाई पूर्ण आस्वस्त पार्न चाहन्छु बिचौलिया र माफियाहरुले बिगारेको व्यवसायिक वातावरण हामीले सुधार गर्न सुरु गरिसकेका छौं । नीतिहरु अब बजारमा बेचिने छैनन् । निर्णयहरु कसैको दबाबमा बन्ने छैनन् ।  व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईहरुले अनुभव गरेको असुरक्षा अनिश्चितता र दबाब सबैका लागि समाप्त हुनेछ । बिचौलिया र माफियागिरी अब रहने छैन । समान अवसर पारदर्शिता निष्पक्षता र व्यवसायिक स्वतन्त्रताको जिम्मा हामी लिन्छौं । सरकारले लिन्छ । म एउटा प्रसङग यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मेरा मित्र माननीय खगेन्द्र सुनुवार निर्वाचित भएर खगेन्द्र सुनार यहाँ आउनु भएको छ ।  चुनावी दौडका सिलसिलामा उहाँका विषयमा विवाद आए । थाहा छैन उहाँले गल्ति गर्नु भयो गर्नु भएन तर उहाँले माफी माग्नु भयो । यति छिटै माफी माग्दै भन्नुभयो मबाट त्यस्तो गल्ति भए जस्तो मलाई लाग्दैन तर गल्ति भएको रहेछ भने माफी माग्नु भयो । म आज यो सिंगो सदनबाट सिंगो देशलाई भन्न चाहन्छु, गल्ती गरेको हो कि होइन भन्ने अन्योल हुँदा पनि खगेन्द्र सुनारले माफी माग्नु भयो । खगेन्द्र सुनारहरु माथि युगौं युगसम्म गरिएको अन्यायको लागि हामीले माफी माग्यौं । यो देशको दलित समुदायलाई मैले आज सार्वजनिक क्षमा याचनाका साथ केहि भन्नु छ । यो सरकार शताब्दीयौ देखिको विभेदको अन्यायको अत्याचारको इतिहास सँग पहिलो पटक सामुहिक र सार्वजनिक माफी माग्दै छ त्यो पनि यो सदनबाट । आज सम्मको विभेद सामाजिक गल्ति थिएन । संगठित अपराध थियो । यो देश किन बनेन ? किनकि जसका हातमा सिप थियो तिनलाई हामीले अछुत मान्यौ । अब कुनै पनि नेपाली जातका नाममा झुक्नु पर्ने छैन । म सिंगो पार्टी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु र  सरकारको तर्फबाट पनि माफी माग्छु ।  यो माफीको मूल्य अब न्यायले गर्ने छ भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । यो रोस्ट्रमबाट मैले आमा र दिदीबहिनीहरुलाई पनि केहि भन्नु छ । यो देशमा तपाईहरुले सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी बोकेर पनि सबैभन्दा कम अवसर पाउनुभयो । घर सम्हाल्नुभयो, परिवार बचाउनुभयो, समाज चलाउनु भयो । तर त्यसलाई काम मानिएन । महिलालाई अवसर अब अनुग्रह होइन अधिकार हुनेछ । हामी सुनिश्चित गर्नेछौ शिक्षा र रोजगारीमा बराबर पहुच । हामी ग्यारेण्टी गर्नेछौं । राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व कर्मस्थल र समाजमा सुरक्षा र सम्मान । अनि महिला विरुद्धका हिंसामा सुन्य सहनशिलता । कुनै छोरीले अब आफ्नो सपना सानो बनाउनु पर्ने छैन । अबको यात्रा केवल समानताको होइन सशक्तिकरणको हुनेछ । सँगसँगै जेष्ठ नागरिकहरुको आर्थिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण र आत्म सम्मान पनि हाम्रो कर्तव्य हुनेछ ।  आजको संसदको जनादेशको वास्तविक रचयिता हुनुहुन्छ बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु । यो देशमा आज सम्म सधै तपाईहरुले पठाएको रेमिटेन्सको कुरा भयो । तर आज म पैसाको होइन तपाईहरुले तिर्नु भएको व्यक्तिगत मूल्यको कुरा गर्छु । परिवारबाट अलग्निु भयो । आमा बुवाको साथ गुमाउनु भयो । कलिला छोराछोरीकोको बाल्यकाल गुमाउनु भयो । चाड पर्वको रमाइलो, परिवारको माया आफ्नो गाउँ घरको न्यानोपन गुमाउनु भयो । कतिले आमा बाबुको मृत्युमा काँद थाप्न पाउनु भएन । कतिले सन्तानको पहिलो पाइला देख्न पाउनु भएन ।  आज म यहीबाट क्षमा याचनाका साथ स्वीकार गर्छु । यो देशले तपाईहरुको त्यागको उचित सम्मान गरेन । अब तपाईहरुको पिडा केवल कथा बन्ने छैन । नीति बन्ने छ राज्यको प्राथमिकता बन्नेछ । बिचौलिया र श्रम माफिया अब कारबाहीका भागीदार हुनेछन् । अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तपाईहरुको हुनेछ । खाडी क्षेत्रमा अब जाने हाम्रा राजदूतहरु बिचौलिया सँगको डिनर टेबलमा हैन श्रमिकका शिविरहरुमा भेटिनेछन् । मैले युवा साथीहरुलाई विशेष अपिल गर्नु छ ।  यो परिवर्तन पनि तपाईहरुको हो । यो सरकार पनि तपाईहरुको हो । संसद पनि तपाईहरुको संघर्ष तपाईहरुको आवाज र तपाईहरुको विश्वासको परिणाम हो । तपाईहरुलाई दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारी र उददमशीलतासँग जोड्न नवप्रवर्तन र नेतृत्वका अवसरहरु पैदा गर्न यो संसद र सरकार प्रतिबद्ध छ । माननीय सांसद ज्यूहरु जुनसुकै पार्टीबाट चुनिएर आए पनि हामी जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछौ । त्यसैले अब हाम्रो लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ देशको समृद्धि जनताको जीवनमा सुधार र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण । मलाई विश्वास छ यो सहकार्य उत्तरदायित्व र परिवर्तनको प्रतिक हुनेछ धन्यवाद । (बिहीबार नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राखेको विचार)

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा बुधबार फेरि एक पटक रोचक र जनभावनाभन्दा पृथक निर्णय भयो । जहाँ नेताहरूको निर्णय र जनताको चाहनाबीच लामो दूरी देखियो । नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध चयन भए । पार्टीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका बादल समानुपातिक सांसद हुँदै संसदमा प्रवेश गर्दै पार्टीको संसदीय दलको नेता बने ।  यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको पुस्तान्तरणको बहस, जनअपेक्षा र दलगत संरचनाबीचको द्वन्द्वलाई पुनः उजागर गरेको छ । किनकि पार्टीका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङको दाबी अन्तिम आवरसम्म रहँदा पनि उनले पार्टीका नेता र सांसदहरूबाट समर्थन पाएनन् । अर्थात् उनले पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न न प्रस्तावक पाए नत समर्थक नै । ‘म केही गर्छु, अगाडि बढ्न देऊ’ भन्ने एउटा युवा सांसदको आज खुट्टा तानिएर लडाइयो ।  तपाईं हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा संगठनात्मक निर्णय जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसको भित्री तहमा प्रवेश गर्दा धेरै प्रश्नहरू जन्माउँछ कि के दलहरू अझै पनि पुरानो खेलमै व्यस्त छन् ? के दलहरू अझै पनि सुध्रिन तयार छैनन् ? के उनीहरूले जनताको मनोभावना सुन्न छाडिसकेका हुन् ? यी सबाल र जिज्ञासा आज बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले उब्जाएको छ ।  रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध रूपमा संसदीय दलको नेता चयन हुनुमा हाम्रो कुनै विमति, विरोध, आलोचना र आपत्ति होइन । तर, आमयुवा र जनताहरूले युवाको नेतृत्वको माग गरिरहँदा नेकपा एमाले भने पुरानै ढर्राबाट आफ्नै पारामा अगाडि बढ्दा प्रश्न भने अवश्य उठ्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ । सुहाङ नेम्वाङजस्ता युवा नेताले संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्नु आफैमा ठूलो साहस हो । बादल, पद्मा अर्याल लगायतका पाका नेताहरूका अगाडि म बन्छु संसदीय दलको नेता भनेर सुहाङले खुट्टा उचाल्नु आफैमा ठूलो हिम्मत हो । तर, त्यो साहस एमालेका नेताहरूले निमिट्यान्न पारे ।  एमालेको संसदीय दलको बैठक जारी रहँदा हामीले विकासन्युज डटकमको फेसबुक पेज मार्फत एउटा सानो सर्वेक्षण गर्यौं । ‘एमालेको संसदीय दलको नेता को बन्दा राम्रो होला भन्ने हाम्रो प्रश्न र जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिने सतप्रतिशत पाठकहरुले सुहाङको नाम लिएका छन् । बरु केहीले त बादलको आलोचना गरेका छन् ।  सतप्रतिशत पाठक तथा दर्शकहरूले सुहाङ नेम्वाङलाई रोज्नु उनीहरूले सुहाङप्रति गरेको विश्वास हो । उनीहरूले सुहाङले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास राखेका छन् । उनीहरूको अर्को चाहना भनेको एमालेको नेतृत्वमा सुहाङलाई देख्ने हुन सक्छ । उनीहरुले सुहाङलाई रोज्नुले पनि देखाउँछ कि अहिलेको जनमत युवा नेतृत्वतर्फ झुकेको छ । कुनैबेला राजनीतिमा कुनै चासो नराख्ने नेपाली युवाहरू अहिले क्रिकेट, क्यारम र कराते छोडेर राजनीतिक समाचार र सूचनामा व्यस्त भएको हामीले महसुस गरेका छौं । यो नेपाली राजनीतिको सुखद पक्ष हो । युवालाई जागरुक बनाएर अब देश विकासमा हातेमालो गर्दै सँगै अगाडि बढ्ने यो उत्तम समय हो ।  यही बेला युवाहरूको चाहना, रुचि र मागलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक दलहरूको लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’ को राजनीतिक यात्रा लामो र उतारचढावपूर्ण छ । माओवादी आन्दोलनबाट आएका उनी पछि एमालेमा समाहित भए ।  उनको अनुभव, संगठनात्मक पकड र राजनीतिक रणनीतिमा दक्षता निर्विवाद छ । तर, यही अनुभव आजको सन्दर्भमा प्रश्नको घेरामा पनि छ । के पुरानो अनुभवले नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्छ ? कि अब नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ ? संसदीय दलको नेतामा बादलको चयनले एमालेभित्र स्थायित्व र अनुभवलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, यसले परिवर्तनको चाहनालाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । सुहाङ नेम्वाङ एमालेभित्रका आशा लाग्दा नेताका रूपमा हेरिएका छन् । बुबा सुवास नेम्वाङको निधनपछि उपनिर्वाचनमार्फत संसद प्रवेश गरेका उनले आफ्नो गहन र अब्बल क्षमता संसदमा देखाए । परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले देशभर हायलकायल हुँदा पनि सुहाङले सजिलै जिते । युवाहरूले उनलाई रोजेको र खोजेको यस उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ ।  नेपालमा पुस्तान्तरणको बहस नयाँ होइन । वर्षौंदेखि ‘युवालाई अवसर’ भन्ने नारा उठ्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने पुरानै अनुहारहरू नेतृत्वमा दोहोरिँदै आएका छन् । युवाहरूको यो माग र चाहना नबुझ्दा एमाले र त्यसको नेतृत्वले इतिहासमै यस पटक अप्रिय पराजय भोग्नु र बेहोर्नु पर्यो ।  आजको युवा पुस्ता दर्शक बन्न तयार छैनन् । उनीहरू नेतृत्वमा सहभागिता खोजिरहेका छन् । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, बहस गर्छन् र आफ्नो आवाज व्यक्त गर्छन् । त्यसको उदाहरण आज सुहाङ देखिएका छन् । उनले स्पष्ट र इमानदार साथ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि सफल हुन सकेनन् । किनकी नेतृत्व तहमै ‘पुराना’ रोग व्याप्त थियो, बहुत थियो ।  संसदीय दलको नेतामा बादल चयन भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै सुहाङले अपेक्षा गरेअनुसार निर्णय नभए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै जनभावना अनुसार आफू अगाडि बढ्ने बताए ।  पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् ।  ‘एमालेका कमजोरीलाई सुधार्दै र हिजोका कमजोरीमाथि आत्मालोचनाका लागि एक पाइला चालेको हुँ । अपेक्षित नतिजा नआए पनि निरन्तर संघर्ष गरेर अगाडि बढ्ने हो । यो एक पाइला मात्रै चालेको हो, अब चाल्दै गर्छु,’ निराश हुँदै उनले भने ।  सुहाङजस्तै इच्छा रुचि र चाहना राख्ने युवाहरू पछारिएकै कारण आज जनता, युवा र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढेको हो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई केवल चुनावी सफलता भनेर बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो परम्परागत दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पको खोजीको परिणाम हो ।  युवाहरूको सहभागिता, नयाँ अनुहारहरू र फरक राजनीतिक शैलीले जनतालाई आकर्षित गरेको छ । यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि यदि पुराना दलहरूले परिवर्तन स्वीकारेनन् भने अर्थात् युवाहरूलाई स्थान दिन सकेनन् भने नयाँ शक्तिहरूले ठाउँ लिनेछन् ।  एमाले अहिले संक्रमणको मोडमा छ । योबेला सुहाङले म संसदीय दलको नेता बन्न सक्छु भन्ने आँट र विश्वास आफूलाई गरे, त्यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र बनेका छन् । भलै उनले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन नसके पनि यो जित सुहाङको हो । पहिलो प्रयासमा उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जित निकाल्नु र दोस्रो पटक पनि सहजपूर्ण रूपमा प्रत्यक्षतर्फको सांसद बन्नुलाई लामो रेसको घोडाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् ।  एमालेको यो निर्णयलाई तत्कालका लागि राजनीतिक रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिए पनि दीर्घकालमा भने पार्टीलाई नोक्सान नै हो गर्ने । पार्टी संक्रमण मोडमा रहेको बेला युवाको मतलाई नजरअन्दाज गर्नु पार्टीका लागि पुनः ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । संसदीय दलमा बादलको चयनले तत्कालीन सन्तुलन कायम राखेको हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा पार्टीले युवालाई कसरी समेट्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि एमालेले जनता र युवाहरूको मनोभावना बुझ्न सकेन भने उसले आफ्नो आधार गुमाउने जोखिम बढ्दै जानेछ ।   फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षमा ९, समानुपातिकबाट १६ सीट जितेर प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल बनेको छ । कुनै बेला देशकै ठूलो पार्टी बनेको एमाले अहिले तेस्रोमा सीमित बनेको छ । यसरी नै युवाहरूको मत र मनोभावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्यो भने एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।