वीरेन्द्रराज पाण्डे

बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यो बजेट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसायलाई केही राहत दिने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा भन्सारका विषयमा व्यवसायीहरूले दिएका सुझावहरू समेटिएका छन् ।  पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय तथा कार्यान्वयन मोडालिटी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैगरी, बजेटमा डायस्पोरा फन्ड, अफसोर फन्ड र ग्रीन बन्डजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी परिचालन गर्ने पहल सकारात्मक देखिएको छ । हरित ऊर्जातर्फ हाइड्रोजन ऊर्जा विकासको आधार तयार गर्ने घोषणा पनि भविष्य उन्मुख पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । व्यवसायीहरूका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उधारो असुलीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था र पेमेन्ट एक्ट ल्याउने प्रतिबद्धता हो । यसले बजारमा देखिने भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ । साथै, लगानीकर्ताले चासो राख्दै आएका मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिने, उद्योग–व्यवसायको मनोबल बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संकेत गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइनु र तल्लो तहको करदायरा थप सहज बनाइनुले सर्वसाधारणको हातमा रहने खर्चयोग्य आम्दानी (डिस्पोजेबल इनकम) बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जब मानिसहरूको खर्च गर्न मिल्ने रकम बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोगमा देखिन्छ र बजारमा माग सिर्जना हुन थाल्छ । अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीमध्ये एक कमजोर माग हो । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने नीति बजारलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी हुन सक्छ । खर्चयोग्य आम्दानी बढेसँगै उपभोग बढ्ने, व्यापार–व्यवसायमा कारोबार विस्तार हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । बजेटले उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केही महत्वपूर्ण संकेत देखाएको छ । विशेषगरी लाभांश कर (डिभिडेन्ड ट्याक्स), भन्सार तथा कर संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । यसैगरी, सरकारले ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएर कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार अन्तर (ट्यारिफ डिफरेन्सियल) कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने र उद्योगहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ । अन्तःशुल्कका विषयमा पनि स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । केही वस्तुमा अन्तःशुल्क दर घटाइनुले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत अर्थात् कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले छोएको छ ।  मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) र रोयल्टी भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउने संकेतले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने हामीलाई लागेको छ ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर अर्थात् मल्टिपल स्ल्याबमा लैजाने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा पनि व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको सुझावसँग मेल खाने विषय हो । साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने विश्वास छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयमा बजेटले विशेष जोड दिएको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि १५ वटा कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने तथा नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउने घोषणा पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, बजेटका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।  विगतमा विनियोजित बजेटको खर्च औसतमा करिब ६० प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिएमा पूर्वाधार क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुने सम्भावना छ । भन्सार, कर, लगानी, कानुनी सुधार र प्रशासनिक सहजतासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ । बजेटले नियामकीय प्रणाली (रेगुलेटरी रेजिम) लाई थप सहज, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने संकेत गरेको छ । अब सरकारको भूमिका नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नीतिगत तथा प्रशासनिक संरचना त्यसैअनुसार रूपान्तरण गर्न सकिएमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घट्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने वातावरण निर्माण हुनेछ ।  त्यसैगरी, डिजिटल प्रणालीमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक पक्ष हो ।  कन्ट्याक्टलेस, फेसलेस र पेपरलेस सेवा प्रवाहको अवधारणाले सरकारी सेवा थप छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने झन्झट कम गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको सञ्चालन लागत घटाउन र प्रणालीको कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन पक्ष नै हो ।  बजेटमा हरेक वर्ष आकर्षक कार्यक्रम र महत्वाकांक्षी योजना समावेश हुने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । विभिन्न प्रशासनिक, नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधका कारण धेरै कार्यक्रम सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ।  सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । त्यसैले यस वर्षको बजेटको सफलता पनि घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अबको आवश्यकता राम्रो योजना बनाउने मात्र होइन, ती योजनालाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो ।  निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको औद्योगिक विकास रणनीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको विषय बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नभए पनि उद्योग विकाससँग सम्बन्धित सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । विशेषगरी आगामी १० वर्षलाई लक्षित गरेर स्पष्ट औद्योगिक रोडम्याप र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ । सरकार त्यस दिशामा काम गरिरहेको संकेत देखिएकाले आगामी दिनमा यस विषयले थप स्पष्टता पाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर (मल्टिपल स्ल्याब) मा लैजानुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि त्यसबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्भवतः यसले राजस्व संकलनमा पार्ने प्रभाव, प्रशासनिक व्यवस्थापनका चुनौती र कार्यान्वयनका सम्भावित मोडालिटीबारे विस्तृत विश्लेषण गर्न खोजिएको हुन सक्छ । पर्याप्त अध्ययनपछि मात्र यस्तो संरचनात्मक सुधार लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकांश महत्वपूर्ण विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा बजेटमा समेटिएको अनुभूति हुन्छ । केही विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि तिनलाई अध्ययन र नीतिगत छलफलको दायरामा ल्याइनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो ।  जेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती कमजोर माग भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही हदसम्म विस्तारमुखी बजेट आवश्यक थियो । निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान दिने क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढोस् भन्ने नै थियो । विशेषगरी उत्पादनमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा केन्द्रित लगानीले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विश्वास हाम्रो छ ।  यसरी हेर्दा बजेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यद्यपि, बजेटको पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन गर्न आर्थिक विधेयक तथा अन्य विस्तृत व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।  त्यसका बाबजुद समग्र रूपमा हेर्दा बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने संकेत गरेको छ । त्यसैले प्रारम्भिक रूपमा यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने आधार देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक सुस्तताको अवस्थामा प्रारम्भिक पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी बढाएर आर्थिक गतिविधिको वातावरण सिर्जना गरेपछि निजी क्षेत्र पनि थप उत्साहित हुँदै लगानी विस्तारतर्फ अग्रसर हुन्छ । सरकारका लागि लगानी विस्तार गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी क्षेत्र पूर्वाधार र पूँजीगत खर्च नै हो ।  सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, यातायातलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देखिन्छ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराउने, विभिन्न वित्तीय उपकरण तथा बन्डमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक कदम हुन सक्छ ।  यदि यस्ता माध्यमबाट लगानीको आकार विस्तार गर्न सकियो भने उद्योग–व्यवसायले पनि आफ्नो योजना र उत्पादन क्षमता त्यहीअनुसार विस्तार गर्न थाल्छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा उद्योगहरूको माग बढ्छ, उत्पादन विस्तार हुन्छ र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन् ।  यसरी लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोगबीच सकारात्मक चक्र (पोजिटिभ साइकल) निर्माण हुन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै सरकारको राजस्व संकलन पनि बढ्छ, जसले पुनः विकास र पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने आधार तयार गर्छ । अन्ततः यही चक्रले अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यसैगरी, हामीले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ मार्फत स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र नेपाली ब्रान्डलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस अभियानका दुई प्रमुख आयाम छन्, पहिलो उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रका लागि नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, र दोस्रो स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाली ब्रान्डको विस्तार तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने ।  सरकारले पनि आगामी वर्षहरूमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो अवस्थामा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरिरहेको अध्ययनले ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि कायम रहन सके सन् २०३३ सम्म नेपाल नाममात्र (नोमिनल) आधारमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने र वास्तविक (रियल) आधारमा सन् २०३९ सम्म त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखाएको छ । यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न उत्पादन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत नौ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका सुझावहरू अध्ययनमा समेटिएका छन् । तीमध्ये धेरै विषय बजेटका कार्यक्रम र प्राथमिकतामा पनि प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धिको साझा दृष्टिकोण विकसित हुँदै गएको संकेत गर्छ । अब ती नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएमा नेपाललाई ठूलो आकारको, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार हुन सक्छ ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा औसतमा ४ देखि ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित देखिएको छ, जुन छिमेकी मुलुक भारतलगायत क्षेत्रीय अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा कमजोर हो । जबसम्म नेपालले ७–८ प्रतिशतको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय आकांक्षा, रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.४५ प्रतिशतमै सीमित रह्यो । तर, पुनःनिर्माणका कारण त्यसपछिको वर्ष ९ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सफल भयो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रलाई पुनः ऋणात्मक वृद्धितर्फ धकेल्यो ।  कोभिड– १९ पछि निजी क्षेत्रको क्रेडिट ग्रोथ तीव्र रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो । त्यसपछि अपनाइएको नीतिगत ‘डि–ग्रोथ’ रणनीतिका कारण आर्थिक पुनरुत्थान सुस्त रह्यो । पछिल्लो पटक जेन–जी आन्दोलन पछि विश्व बैंकले समेत २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ । हाल उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सेवा र उत्पादन क्षेत्र मिलाएर हेर्दा कुल वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा लैजान कम्तीमा यो योगदान २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।  यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत भए पनि हाल सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको पुँजी निर्माण घटिरहेको छ, जसले समग्र वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पारेको छ ।  विगत ४० वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन अहिले घटेर करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ । ठीक विपरीत चालु खर्च ५ प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ । यस संरचनात्मक असन्तुलनले उत्पादनमूलक लगानी कमजोर बनाएको छ ।  हाल  १६–१७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछि नीतिगत परिवर्तनसँगै सञ्चिति क्रमशः बढेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स–जीडीपी अनुपात २०७२/७३ मा २९.५२ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुगेपछि घट्दै गएर हाल करिब २८.८ प्रतिशतमा सीमित छ । समस्याका मूल कारणहरू औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण नीतिगत अस्थिरता हो । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र नीतिहरू फेरिनु, दीर्घकालीन सोंचको अभाव र परियोजना विकासमा निरन्तरता नहुनु मुख्य समस्या हुन् ।  पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी र फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाहरू दशकौं बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । करसम्बन्धी नीतिहरूमा हरेक वर्ष फेरबदल हुँदा समस्या आएको छ । विद्युतीय सवारी, आईटी तथा आईटी सेवा, फलाम तथा स्पञ्ज उद्योगजस्ता क्षेत्रमा बारम्बार नीतिगत स्पष्टताको अभाव देखिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियामा झन्झट छ । एउटै कामको लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक केन्द्रित सोंच छ । राजनीतिलाई जहिले पनि केन्द्रमा राखिन्छ, अर्थतन्त्र पछाडि पर्दा विकासमा समस्या पारेको छ । उद्योग उत्पादन र उद्यमशीलतालाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा, आयआर्जन गर्ने जमातलाई समाजले राम्रोसँग नहेरिएको कारणले पनि समस्या देखिएको छ । आयआर्जन र व्यवसायलाई अपराधजस्तै हेर्न मानसिकता छ । आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रमा नराख्नु, विकासको लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता अर्थव्यवस्था हो भन्ने सोंचले अगाडि नबढ्नु  र नीतिहरू बनाएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ । राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्ना एजेण्डामा राम्रो कुरा राख्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन नहुँदा मागअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसकेको यथार्थ हामीलाई जानकारी नै छ । सुशासनका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यमशीलता निर्माण गर्ने र लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल आर्जन गर्ने जमातलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।  पैसा कमाउनु भनेको अपराध हो भन्ने मानसिकताभन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ,  कर तिरेको छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।   करदातालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकतालाई प्रश्रय दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हाम्रा बेफाइदाहरू पनि छन्, फाइदाहरू पनि छन् । हामीसँग भएका राम्रा कुराहरूलाई जोड दिएर उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विस्तृत रणनीतिको अभाव छ । त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ । भुक्तानीसम्बन्धी सुरक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रा कानुनहरू दण्डात्मक किसिमका छन् । अलिकति तलमाथि भयो या ढिला भयो भने तीन महिना कैद अथवा १० हजार जरिवाना भन्ने विषय छन् । नियतवस नगरिएका गल्तीहरूलाई ट्रान्जेक्सनल हिसाबले नै जरिवाना लगाउने गरी अगाडि लिएर जानुपर्छ । कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । व्यापार सन्तुलनलगायत अरू धेरै कुराहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ । उत्पादकत्वलाई बढाउनुपर्छ र आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले हरेक ठाउँमा प्रश्रय दिँदै त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै त्यसको बजारलाई विस्तार गर्नेतिर हामीले काम गर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्द्धन र बजार नियमनका कुराहरू छन् । अनधिकृत  हिसाबले हाम्रो सीमा नाकाबाट धेरै सामानहरू भित्रिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वदेशी उद्योगहरूलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । यस्ता कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको फोकस होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । मानव पुँजी महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसमा सीप विकास गर्ने र बजारले चाहेको जस्तो सीपयुक्त जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसमा औद्योगिक केन्द्रहरू बनाउने, नयाँ–नयाँ इनोभेसनलाई प्रश्रय दिने, नव उद्यमीहरूलाई अगाडि ल्याउने खालको सीप चाहिन्छ । स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू न्यूनतम ४० प्रतिशतसम्म उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । फाष्ट ट्र्याक पोलिसी बनाउँदै ठूला–ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेतिर अगाडि लिएर जानुपर्छ । सुशासनका विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमा फेसलेस कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस, डिजिटल सिस्टमहरू लिएर गयौं भनेदेखि थोरै जनशक्तिले पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सक्छ र सुशासनमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ । स्टार्टअपका कुराहरूमा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरू समग्रमा औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्वपूर्ण अंग हो । ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकोले पनि यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिमा आधारित आईटी सम्बन्धित उद्योगहरू विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आइरहेको छ । त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार विकास गर्दै त्यस्ता सेवाहरूलाई हामीले प्रश्रय दिएर जानुपर्छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विशिष्टिकृत अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । ऊर्जा सेक्टरमा पनि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ । ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चिताको लागि नवीकरणीय तथा हरित ऊर्जा–जलविद्युत, सौर्य, वायु, हाइड्रोजनलगायतको सन्तुलित समिश्रण हुने गरी यस क्षेत्रको विकासको लागि नीति तथ कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । पर्यटन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार बनाएर अगाडि जान सकिन्छ ।  निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषि वन तथा वातावरणमा पनि झण्डै ४५ प्रतिशत जंगल कभरेज भइसकेको छ । त्यसबाट हामीले आर्थिक फाइदाहरू लिन सकिरहेका छैनौं । यो खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गर्ने र वन पैदावारका व्यवस्थित प्रयोग गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सीएनआईले अहिले ४४ बिलियन डलरको इकोनोमीलाई १०० बिलियन डलरमा लिएर जानको लागि के–के गर्नुपर्छ १० वर्षभित्रमा भनेर एउटा अध्ययन गरिरहेका छ । यो छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । जसमा १० वटा एरियाहरू, ८ वटा मूख्य सेक्टरहरू र इन्टरनेशनल ट्रेड र सोसियल सेक्टर गरी जम्मा १० वटा सेक्टरहरूमा हामीले विस्तृतमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसमा लुकेका क्षेत्रहरूलाई लिएर थप योगदान जीडीपीमा गर्न सक्छ, वृद्धिदरमा गर्न सक्छ । यसको लागि के–के नीतिहरू छन्, कति थप लगानी चाहिन्छ भनेर रोडम्याप तयार गरेका छौं । त्यो पनि छिट्टै नै सार्वजनिक गर्नेछौं ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्र केन्द्रित राजनीति विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित विचार) 

देशको उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तारका लागि नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ । साथै परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको यहाँहरूलाई विदित नै छ ।   त्यसैको निरन्तरता स्वरुप परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी संवाद बजेट वाच पहल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।  समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारको वित्त नीति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वित्त नीति अर्थात बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न अन्य नीतिहरू सहायक बन्नुपर्ने हुन्छ ।  बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेको हुँदा बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले बजेट वाच पहल अगाडि बढाएका हौं ।  बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार हुन्छ । त्यसैले बजेटको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ ।  बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नीतिगत सुझाव दिँदै आएका हुन्छौं । हाम्रा नीतिगत सुझावहरू बजेटमा समावेश पनि हुन्छन् । त्यसले हामीलाई उत्साह प्रदान गर्दछ । तर जब कार्यान्वयनको चरण आउँछ, बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कमजोर हुन्छ, त्यसले हामीलाई निराश बनाउँछ ।  त्यसैले प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा परिसंघले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेट वाच पहल सुरु छौं । बजेट वाच बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन रचनात्मक सहयोग गर्ने सार्वजनिक निजी संवाद हो ।  समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य छ । औद्योगिक विकासका सम्बन्धमा बजेटमा बोलिएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । हामी औद्योगिक विकासमा केन्द्रित भई सो अनुरूप नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिएन भने हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं । विश्व नै व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो लक्ष्य पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले मात्रै दिगो रुपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आगामी बजेटको लक्ष्य पनि सोही दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।  हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू आज हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छन् । ती देशले किन र कसरी प्रगति हासिल गर्न सके भन्ने विषयलाई हाम्रा नीति निर्माता, नियामक निकायले बुझ्न जरुरी हुन्छ । नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगीकरणका माध्यमबाट हामी पनि छोटो समयमै अगाडि बढ्न सक्छौं भन्नेमा म विश्वास राख्दछु ।  (नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको औद्योगिक विकास केन्द्रित बजेट वाचमा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको मन्तव्य)

यहाँहरुलाई जानकारी नै छ, नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठनको रूपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। परिसंघले स्थापनाकालदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको छ । परिसंघले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्दै आएका विभिन्न योजनाहरू, साथै विभिन्न मन्त्रालय एवं नियामक निकायहरूलाई नीतिगत विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव दिँदै आएको छ । थिङ्क ट्यांककै रूपमा परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आइरहेको छ । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने गरेको छैन । सरकारले ल्याएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक पहल पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । आदरणीय मन्त्रीज्यू, म आजको विषयमा सिधै प्रवेश गर्न चाहन्छु । अर्थतन्त्र एवं सार्वजनिक सुशासनको सुधारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सुझावका लागि धेरै आयोग एवं उच्चस्तरीय समितिहरू बने । ती आयोग तथा समितिका सुझावहरू के कति कार्यान्वयनमा गए, अध्ययनकै विषय हुन सक्छ । तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको हाम्रो बुझाइ छ । यस उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई सदस्य बनाइयो र त्यसको एक सदस्य नेपाल उद्योग परिसंघबाट राजेशकुमार अग्रवालज्यू पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो, सीएनआईका अध्यक्षको नाताले । हामीले सकेका सुझाव यथार्थपरक ढंगले दिएका थियौं । निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता भएकाले पनि यो आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ भनेर नै ‘आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र’ शीर्षकमा सार्वजनिक–निजी संवाद सुरु गरेका थियौं । सोही पहलको दोस्रो संस्करणको रूपमा आज आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गठित ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भई यो सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरेका हौं । सरकारले मंसिर १ गते ‘राष्ट्रिय कर दिवस’ मनायो । राष्ट्रिय कर दिवसलाई समेत आधार बनाएर समग्र कर प्रणाली सुधारका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझावमा मात्रै केन्द्रित भएर आजको छलफल आयोजना गरेका छौं । आदरणीय मन्त्रीज्यू, यो आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयलाई पुनः स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम छ । ब्याजदर एकल अंकमा छ । समग्र बजार माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्यून विन्दुमा छ । पैसा ‘आइडल बस्नु’ (नचल्नु) भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरूमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले दिएको महत्वले समेत पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताले पनि करसम्बन्धी नीतिहरूको स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । लगानीकर्ताको लगानीको आधारसमेत कर सम्बन्धी नीति हुने भएकाले यसलाई गहन रूपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझाव र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा शेषमणीजीले प्रस्तुतीकरण गर्नुहुनेछ । अन्त्यमा, नेपाल उद्योग परिसंघ यस आयोगको एउटा सदस्य भएको नाताले पनि आयोगका सुझावहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर यस्तै पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रो चाहना अर्थतन्त्रको सुधारसँगै रुपान्तरण होस् भन्ने हो । त्यसका लागि परिसंघले खेल्नुपर्ने भूमिका, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्णतया जिम्मेवार भई पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आयोगको सुझावमा केन्द्रित गरी आजको जस्तै अन्य क्षेत्र–केन्द्रित सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु । आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा आदरणीय मन्त्रीज्यूसहित सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक आभारसहित स्वागत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद । (नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले व्यक्त गरेको स्वागत मन्तव्य)