सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका राम्रा पक्षहरू छन् । तर, यसमा केही प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । किनभने बजेटलाई प्रभाव पार्ने केही यस्ता गैर–बजेटीय पक्ष छन् । २०७२ सालपछि बनेका लगभग सबै बजेटमा निजी क्षेत्रले आफूलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नगरिएको महसुस किन गरिरहेको छ ? अर्थमन्त्री कांग्रेसका भए, एमालेका भए, माओवादीका भए वा अन्य दलका भए अनुभूति भने लगभग एउटै रह्यो ।
आखिर यस्तो किन भयो ? यो कुनै एक दल वा एक व्यक्तिमाथिको प्रश्न होइन । यो राज्यको आर्थिक सोच, नीति निर्माणको दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । शेरबहादुर देउवाजी अहिले नेपाली राजनीतिका अनुभवी नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि यो प्रसङ्ग स्मरण गराउन चाहन्छु । पुष १० गते प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पुष ९ गते बेलुका मैले शेर बहादुरजीलाई सोधेको थिएँ, काम कस्तो भयो त ? त्यसबेला उहाँले आफ्नो एउटा अनुभव सुनाउनुभएको थियो । त्यो अनुभव आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
उहाँले भन्नुभएको थियो वैधानिक र संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ?
जनताले कुनै दललाई बहुमत वा समर्थन दिँदा उसले अघि सारेको नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणलाई अनुमोदन गरेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? जनताले अनुमोदन गरेको राजनीतिक नेतृत्वको नीति लागू गर्ने अन्तिम अधिकार भने निर्वाचित नभएको प्रशासनिक संयन्त्रको हातमा पुग्छ । निर्णयको गति, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको दिशा अन्ततः त्यहीँबाट तय हुन्छ । यहीँबाट मूल प्रश्न जन्मिन्छ ।
आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ?
यदि जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रभन्दा प्रशासनिक संरचनाको सोच शक्तिशाली हुने हो भने चुनाव किन गर्ने ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्थ के रहन्छ ? यही नेपाली राजनीतिका धेरै असफलताहरूको केन्द्रबिन्दु हो । सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, घोषणापत्र बदलिन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको गति र मानसिकता उस्तै रहन्छ ।
नेपालको विकास र सुशासनबारेको बहसमा यो एउटा मिलियन डलर प्रश्न हो । जबसम्म निर्वाचित नेतृत्वको नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको यो दूरी कम हुँदैन, तबसम्म सरकार फेरिए पनि परिणाम धेरै फरक देखिने छैन ।
बजेटभन्दा पनि कहिलेकाहीँ गैर-बजेट निर्णयहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्छन् । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देश परिवर्तनको उत्कर्षमा थियो । तर, पुराना संरचना, पुराना सोच र पुरानै नियमले नयाँ यात्रालाई रोकिरहेका थिए । एक दिन गिरिजा निकै आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको थियो । जे गर्न खोज्यो नियमले मिल्दैन भन्छन् । म के पञ्चायतका मानिसलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मात्रै आएको हुँ र ?
लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।
त्यो आक्रोश परिवर्तनको आह्वान थियो । उहाँले बुझ्नुभएको थियो । पुराना संरचनाले नयाँ युग निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि उदारीकरणको बाटो समातियो, नयाँ सोच बोकेको टोली बन्यो, र नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा अघि बढ्यो । आज एकपटक पछाडि फर्केर हेरौं । बैंकिङ क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के आज हजारौं उद्यमी जन्मिन्थे ? ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीका लागि खुला नभएको भए के नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो क्रान्ति सम्भव हुन्थ्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के यति धेरै डाक्टर, इन्जिनियर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्थे ? हवाई सेवा खुला नभएको भए के आज एउटा सामान्य नागरिकले सहज रूपमा हवाई यात्रा गर्न सक्थ्यो ? यी सबै परिवर्तन कुनै बजेटको अंकगणितबाट आएका होइनन् ।
यी परिवर्तन नीति, दृष्टि र साहसी निर्णयका परिणाम हुन् । त्यसैले देशको समृद्धि बजेटले होइन, सही समयमा लिइने दूरदर्शी निर्णयहरूले तय गर्छन् । उदारीकरणबाट जन्मिएको निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र र उद्यमशीलताको विस्तारले सिर्जना गरेको अर्थतन्त्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने जसले यो परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो, त्यही राजनीतिक शक्ति आज बजार सुधार र दोस्रो चरणको उदारीकरणबारे बोल्न पनि हिच्किचाइरहेको छ ।
प्रश्न उठ्छ, दोस्रो चरणको सुधार कसरी हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनको संयन्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आज ७७ वटै जिल्लाको प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र कानुनी शाखाहरू पुरानै ढाँचामा चलिरहेका छन् ।
यदि सरकार आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न साँच्चै गम्भीर छ भने प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहने सुधार–टोली खडा गर्नुपर्छ । विभागीय संयन्त्रले सुझाव र टिप्पणी देओस् । तर नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी परिणाममुखी टोलीले लिनुपर्छ ।
लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।
हाम्रो संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्छ । जनताले निर्वाचित गरेको संसद सार्वभौम संस्थाको रूपमा स्थापित छ । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? एउटा संवैधानिक निकायले कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध फाइल दर्ता गरिदियो भने उनी तत्काल निलम्बनमा पर्छन् । तर, त्यही प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने संसदका २५ प्रतिशत सदस्यले कुनै विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यस्तो प्रभाव पर्दैन । यो व्यवस्थाभित्रको विरोधाभास होइन भने के हो ? यसलाई कसैले तितो सत्य भन्न सक्छ । कसैले असहज विषय भन्न सक्छ । तर कार्यान्वयन किन कमजोर छ । निर्णय किन परिणाममा पुग्दैनन्, र राजनीतिक प्रतिबद्धता किन प्रशासनिक संरचनामै हराउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यिनै विषयमा खुला बहस गर्नुपर्छ ।
यस्तै, अर्को विषय गैर-बजेट फ्याक्टर । जसले बजेट मात्र होइन, समग्र आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ । त्यो फ्याक्टर हो, संविधान । म स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल दुवैसँग कुनै न कुनै रूपमा एउटै टिममा बसेर काम गरेको व्यक्ति हुँ । उहाँहरूको अध्ययन, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक विषयप्रतिको बुझाइ र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे मलाई पर्याप्त जानकारी छ । त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा होइन, विशुद्ध नीतिगत दृष्टिकोणबाट भन्छु । यो बजेटप्रति मेरो अपेक्षा बढी थियो ।
मलाई प्रश्न सोधिन्छ । यति सक्षम र अध्ययनशील व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पनि अपेक्षित परिवर्तन किन देखिँदैन ? मेरो उत्तर छ, समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । २०७२ सालपछिको नेपालको संवैधानिक संरचनाले आर्थिक नीति निर्माणको दायरा र दिशालाई नै संवैधानिक रूपमा सीमाबद्ध गरिदिएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्र अभूतपूर्व गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, व्यापार, प्रविधि र लगानीका नयाँ आयामहरू खुलिरहेका छन् । तर हामीले भने आर्थिक नीतिको कार्यदिशा र परराष्ट्र नीतिको दायरा समेत संविधानमै कोरेर राखेका छौं ।
यसको परिणाम बजेटमा देखिन्छ । नयाँ सोच भएका मानिसहरू आउँछन्, नयाँ योजना बन्छन्, तर अन्ततः पुरानै संरचनाको घेराभित्र घुम्न बाध्य हुन्छन् ।
हामी कर बढाउने, ऋण थप्ने र खर्च घटाउने विषयमा बहस गर्छौं । तर, राज्यसँग भएका हजारौं अर्बका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई कसरी उत्पादक बनाउने भन्ने प्रश्न अझै ओझेलमा छ । नेपालमा जतिबेला हरेक कुरा समाजवादको चस्माबाट हेर्ने चलन थियो । त्यतिबेला मैले मजाकमै भनेको थिएँ, कुन दिन महादेव मन्दिरलाई पनि समाजवादी महादेव मन्दिर घोषणा गरिन्छ, थाहा छैन । त्यो बेला पनि म एक्लै उभिएर बोल्ने मान्छे थिएँ । त्यसैले मलाई धेरैले अप्रिय मान्छे भन्छन्, अनपपुलर भन्छन् । कतिपयले त यो मान्छेले नेपालमा चुनाव जित्नै सक्दैन पनि भन्छन् । म त्यो आरोप खुशीसाथ स्वीकार गर्छु ।
हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था लेखिदियौं । अब त्यसको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ ? भोलि कुनै अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा उदारवादी, निजी क्षेत्रमैत्री र बजारमुखी बजेट ल्याए । त्यसपछि कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । यो बजेट संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अवधारणाविपरीत छ, त्यसैले बदर गरिपाऊँ । त्यो बहस अदालतमा पुग्यो भने के हुन्छ ?
संविधानले एकातिर समाजवाद उन्मुख दिशा निर्धारण गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, खुला र निजी लगानीमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यहीँबाट एउटा ठूलो नीतिगत द्विविधा सुरु हुन्छ । बजेट समाजवाद उन्मुख भयो भने संविधान संशोधनको बहस गर्नुस् । होइन भने संविधानले दिएको दिशाअनुसार आएको बजेटलाई समर्थन गर्नुस् । दुवै कुरा एकैपटक गर्न मिल्दैन । यही विरोधाभासको असर बजेटका नीति र कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ ।
पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ ।
यस वर्षको बजेटमा एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा पनि आएको छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर कहिलेकाहीँ नेपालमा एसेट मोनिटाइजेसनभन्दा बढी माइन्डसेट मोनिटाइजेसनको आवश्यकता छ ।
किनभने हाम्रो सोचमा एउटा अनौठो प्याराडक्स छ । एउटा नेपाली दिनभर न्यूयोर्कको वाल स्ट्रिटमा बसेर निजी क्षेत्र, पूँजी बजार र खुला अर्थतन्त्रबाट कमाइ गर्छ । साँझ आफ्नै अपार्टमेन्टमा फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ । नेपाल सरकारले किन उद्योग बेच्यो ? किन निजीकरण गर्यो ? दिनभर पूँजीवादको लाभ लिने, राति समाजवादको भाषण गर्ने । हामी यस्तै विरोधाभासको युगमा बाँचिरहेका छौं ।
अहिलेको बजेट तीनवटा फरक–फरक दबाब र वास्तविकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासको परिणाम हो । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ ।
दोस्रो उहाँले आफ्नो राजनीतिक आधारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पपुलिज्मको आफ्नै दबाब हुन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रवृत्ति छ । दिनभर विश्वका ठूला वित्तीय बजारबाट लाभ लिने, तर बेलुका आएर निजीकरण र उदारीकरणको विरोध गर्ने । त्यो मनोविज्ञानलाई पनि राजनीतिले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।
तेस्रो संविधानले सिर्जना गरेको संरचनागत बाध्यता छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख दिशाको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले नीति बनाउँदा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन । यी तीनवटै दबाबका बीच बजेट निर्माण भएको देखिन्छ ।
त्यसैले एकातिर सरकारले एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा गर्यो, सरकारी सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, केही सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रको सहभागिताको संकेत पनि दियो । त्यो उदारीकरणप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो । तर अर्कोतिर समाजवादी झुकाव र राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न राज्यको भूमिका विस्तार गर्ने, सार्वजनिक नियन्त्रणलाई कायम राख्ने र विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति पनि देखियो । यहीँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । यदि उद्देश्य पूँजी परिचालन गर्ने थियो भने राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय स्रोतलाई थप कसिलो बनाउनुको सट्टा पूँजी बजारमार्फत नयाँ आईपीओ, नयाँ लगानी र नयाँ अवसरहरू खोल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ?
सरकारको वास्तविक भूमिका के हो ? सरकार रेगुलेटर हो कि प्रतिस्पर्धी खेलाडी ? यदि सरकार रेगुलेटर हो भने उसको काम नियम बनाउने, निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्ने र सबैलाई समान अवसर दिने हो । तर जब सरकार स्वयं व्यवसायमा प्रवेश गर्छ । आफैं उत्पादन गर्छ, आफैं व्यापार गर्छ र निजी क्षेत्रसँग एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ । तब स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले भन्छ, म पनि बिजुली उत्पादन गर्छु, म पनि पावर ट्रेड गर्छु । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही काम गर्न प्रोत्साहन गर्छ । तर जब सरकार स्वयं प्रतिस्पर्धी खेलाडी बन्छ । त्यही सरकारले निजी क्षेत्रको निष्पक्ष नियमन कसरी गर्छ ? यही प्रश्न ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा लागू हुन्छ ।
विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा पनि यस्तै बहस भइरहेको छ । नियामक निकाय र बजार सहभागीको भूमिका अलग हुनुपर्छ कि एउटै संस्थाले दुवै भूमिका खेल्न मिल्छ भन्ने प्रश्न आज विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सफलता तब सम्भव हुन्छ, जब खेलाडी र रेफ्री एउटै व्यक्ति हुँदैन । रेफ्रीको काम नियम लागू गर्नु हो । खेल खेल्नु होइन । सरकारको भूमिका पनि अन्ततः त्यही हुनुपर्छ ।
सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन । व्यापार फस्टाउने वातावरण बनाउनु हो । संसारका सबैभन्दा समृद्ध अर्थतन्त्रहरू हेर्नुस, बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशका सरकारले प्रत्यक्ष व्यापार कम गर्छन् । तर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिन्छन् । अर्कोतर्फ राज्य स्वयं व्यापारी बनेका अर्थतन्त्रहरूको इतिहास पनि हाम्रो सामु छ । त्यसैले सरकार रेफ्री हो कि खेलाडी हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि सरकारले पनि व्यापार गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्ने, अनि नियमन गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हातमा हुने हो भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । त्यसकारण एसेट मोनिटाइजेसनलाई नारा होइन । राष्ट्रिय अभियान बनाऔं । राज्यसँग भएका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाऔं ।
हाम्रो देशमा राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब १४०० अर्ब रुपैयाँको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन । करको दायरा केही विस्तार भएको छ । डलरको मूल्यवृद्धिका कारण भन्सार राजस्व केही बढ्न सक्छ । तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन भने वित्तीय दबाब अझ बढ्नेछ ।
नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिंदैन ।
यदि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सार्वभौम ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । कार्यान्वयन भएन भने विगतजस्तै खर्च कटौती, कार्यक्रम स्थगन र बजेट सङ्कुचनको चक्र दोहोरिन सक्छ ।
यो बजेटले नेपालको आर्थिक सुधारलाई दोस्रो चरणको उदारीकरणतर्फ लैजाने अवसर भने गुमाएको छ । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष अर्थमन्त्रीलाई दिनुभन्दा संरचनागत सीमाहरूलाई बढी जिम्मेवार ठान्छु ।
आज संसार ब्लकचेन, टोकनाइजेसन, डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स, डिजिटल सम्पत्ति र डेटा–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिदैन ।
मैले केही समयअघि अमेरिकाको एक विश्वविद्यालय भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँको ट्रेडिङ ल्याबमा प्रवेश गर्दा एउटा रोचक दृश्य देखेँ । विद्यार्थीहरू समयमै विश्वका स्टक बजार, कमोडिटी बजार, क्रिप्टोकरेन्सी, ऊर्जा बजार र वित्तीय उपकरणहरूको अध्ययन र अभ्यास गरिरहेका थिए । भविष्यको अर्थतन्त्रसँग उनीहरू विश्वविद्यालयमै जोडिएका थिए । नेपालमा पनि यस्ता अवसर सिर्जना गर्न ठूलो सरकारी लगानी आवश्यक छैन। नीतिगत खुलापन मात्र पर्याप्त छ । मेरो अपेक्षा के थियो भने कमोडिटी एक्सचेन्जको बाटो खुल्छ ।
विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशका थप अवसर दिइन्छ, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड पीपीए जस्ता नवीन अवधारणाहरू अगाडि बढाइन्छन् । यीमध्ये धेरै विषय अझै सम्भावनाको रूपमा बाँकी छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा यदि डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ वा डिजिटल पूर्वाधारका लागि विशेष विद्युत् आपूर्ति संरचना बनाइयो भने निजी क्षेत्रले सयौं मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने परियोजना ल्याउन सक्छ । त्यो नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि नयाँ अध्याय हुन सक्छ । बजेटमा यसपटक केही संरचनात्मक परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर त्यो पनि देखिएन ।
त्यस्तै, सडक, रेल, विमानस्थल र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराउने दोस्रो चरणको उदारीकरणको संकेत आउला भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन । तर आलोचना गर्नु भनेको विरोध गर्नु मात्र होइन । आलोचना भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने मानिसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई बजेट होइन, परिवर्तन चाहिएको छ । पहिलो चरणको उदारीकरणले उद्यमी जन्मायो, निजी क्षेत्र निर्माण ग¥यो र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दियो । अब दोस्रो चरणको सुधारले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ ।
(इप्पानले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा विश्लेषक तथा इप्पानका सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले राखेको विचार )
