विचार

नेपालको दूरसञ्चारको इतिहास एक शताब्दी भन्दा लामो समय भइसकेको छ । प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको मोबाइल सेवा अहिले हरेक उपभोक्ताका लागि आधारभूत आवश्यकता जस्तै भइसकेको छ । नेपालको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा जे-जति विकास भएका छन्, त्यसमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विशेष योगदान रहेको छ । समाज र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आज हामी फोरजी सेवाको द्रुत गतिको इन्टरनेटमा आइपुगेका छौँ । नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा फोरजी सेवा पुगिसकेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायककै कारण बैंक, कक्षाकोठा, कार्यालय अहिले सानो मोबाइलमा समेत अटाउने भएका छन्। खानेपानीदेखि बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्नसम्म मोबाइलले नै सहज बनाएको छ । सोही कारण सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो र सजिलो भएको छ । अहिले सामान्य पान पसलमा हुने कारोबारदेखि ठुलो अनलाइन भुक्तानी मोबाइलकै कारण सम्भव भएको हो । नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिले आशलाग्दो उपलब्धि हासिल गरे पनि यससम्बन्धी पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख देखिन्छ । कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने टेलिकम क्षेत्रको अवस्था अहिले दयनीय छ । दूरसञ्चार उद्योगले समग्र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ तर दूरसञ्चार क्षेत्र आज आफैँ सङ्कटमा रहेको छ । अरू क्षेत्रको उत्पादक वा सेवा प्रदायकले आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य आफैँ तोक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर दूरसञ्चारको हकमा आफ्नो सेवाको मूल्य तोक्नलाई पनि नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले घाटामा सेवा दिनुपर्ने अवस्था हुँदा पनि मूल्य बढाउन सकिने अवस्था छैन । १० वर्ष अगाडि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको लगानीको प्रतिफल १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो झरेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । नियमित रूपमा ठुलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने, सेवाको विस्तारसँगै मर्मतसम्भार खर्चमा वृद्धि हुनु, लाइसेन्स, स्पेक्ट्रम जस्ता शुल्कहरू महँगो हुनु, विश्व बजारमा ओटीटीको सहज उपलब्धता र बढ्दो प्रयोग, धेरै कर, सेवाको मुल्यमा भएको कटौती जस्ता कारणले पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको आय र नाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ । १० वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी र नाफा क्रमशः १५ प्रतिशत र ६० प्रतिशतले घटेको छ । यसले सरकारको राजस्वमा भइरहेको योगदानमा समेत धक्का लागेको छ ।  अर्थतन्त्रमा योगदान गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि टेलिकम क्षेत्रले मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । १० वर्षअगाडि दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ४ प्रतिशतको योगदान थियो । अहिले यो झरेर १.२ प्रतिशत पुगेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आयको ६० प्रतिशत जति रकम सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कको रूपमा तिर्ने गरेका छन् । आम्दानीमा देखिएको निरन्तरको घट्दो ग्राफ र नियामकीय चुनौतीका कारण टेलिकम कम्पनीले नयाँ-नयाँ प्रविधिमा गर्ने लगानी पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँचमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ । नेपालमा पनि टेलिकम सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् । कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म नगदमा मात्रै कारोबार गर्ने अधिकांश नेपाली उपभोक्ता अहिले मोबाइल बैंकिङ वा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले एकै महिनामा क्यूआर कोडमार्फत एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन थालिसकेको छ । जबकि साढे दुई वर्ष अघिसम्म मात्रै यो आँकडा साढे तीन अर्ब रूपैयाँमा सीमित थियो । क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली विकासमा टेलिकम कम्पनीले पुर्याएको योगदानको उदाहरण यो भन्दा बलियो अर्को हुन सक्दैन । मोबाइल सेवाको सहज र गुणस्तरीय पहुँचका कारण ई-कमर्सको कारोबार पनि बढेको छ । अहिले पनि औसतमा मासिक डेढ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ई-कमर्समा कारोबार हुने गरेको छ । किसानमाझ पनि आवश्यक जानकारी मोबाइलमार्फत नै पुग्न थालेको छ । मोबाइलमा सिकेको सीपबाट तरकारी र फलफूल खेती गर्नेहरू पनि छन् । कृषिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि टेलिकम क्षेत्रको योगदान ठुलो छ । मोबाइल धेरैका लागि शिक्षा लिने माध्यम बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाटामा आधारित स्वास्थ्य सेवादेखि टेलिमेडिसिनले दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा पनि मोबाइल सेवाका कारण कैयौँ पटक जनधनको ठुलो क्षति हुनबाट बचेको अवस्था छ । त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना र डिजिटल उद्यम अर्थात् स्टार्टअप सञ्चालनमा पनि टेलिकम कम्पनीले योगदान गर्दै आएका छन्। टेलिकम कम्पनीको काम टेलिफोन र इन्टरनेट मात्रै भएजस्तो देखिए पनि यो त्यतिमा मात्रै सीमित भएको छैन । टेलिकम सेवा प्रदायकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको विकास, विस्तार र पहुँच स्थापनादेखि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, समावेशी अर्थतन्त्र विकासमा ठुलो योगदान गरिरहेका छन् । डिजिटल नेपाल र दूरसञ्चार डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक विना डिजिटल अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रबाट डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न र सावर्जनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकोले दूरसञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार काम गरिरेहको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सेवा विस्तार गर्ने, मुलुकभर फोरजी सेवा विस्तार तथा फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । टेलिकम कम्पनीले लगानी नबढाउने हो भने यो लक्ष्य सम्भव छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ लाग्ने हो भने सरकारले टेलिकम कम्पनीले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न र कानुन संशोधन गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा अहिले पनि २०५३ को दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम सेवा प्रदायकहरूले सेवा दिइरहेका छन्। उक्त ऐन बनेपछि मोबाइल प्रविधि सुरु भयो। अहिले टूजी, थ्रीजी र फोरजी हुँदै फाइभजीसम्म आइपुगेका छौँ। तत्कालीन समयको आवश्यकता र अहिले ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ । तर, नेपालमा अझै पनि ऐनमा सुधार हुन सकेको छैन । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन । दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ निरन्तर नयाँ-नयाँ विकास भइरहन्छ र सम्बन्धित कानुन पनि यहीअनुसार परिमार्जन भइराख्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा ऐन संशोधनको आवश्यकता बोध गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको लामो समय भइसकेको छ । तर हालसम्म उक्त ऐन संसदबाट पारित भएको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा १० वर्षमा ३० खर्ब रूपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि टेलिकम क्षेत्रले योगदान दिनुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत दूरसञ्चारका पूर्वाधार, जसले सूचना प्रविधिलाई डोर्याउँछ, त्यो सधैँ चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । यसको लागि पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनुपर्ने, ओटीटी लगायतका प्लेटफर्मलाई नियमन र टेलिकम कम्पनीहरूको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।  फाइभजी र अबको बाटो  नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ । डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न फाइभजी मुलुकभर विस्तार हुन जरुरी छ । स्मार्ट सिटी निर्माण, एआई प्रयोग, क्लाउड सेवादेखि स्पेक्ट्रमसम्मका लागि फाइभजी सेवा आवश्यक छ । यद्यपि नेपालका दुइवटा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइभजी सञ्चालनका लागि त्यति सहज भने छैन । टेलिकम क्षेत्र निरन्तर लगानी गरि रहनुपर्ने क्षेत्र हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार लगानी भएन भने अस्तित्व नै जोगाउन समस्या हुन्छ । पछिल्लो समय फाइभजीमा ठुलो लगानीको आवश्यकता छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेललाई देशव्यापी फाइभजी सञ्चालनका लागि थप ६० देखि ६५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यो प्रविधि ल्याउन कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी लगायतका शुल्कमा छुट नदिए, उपभोक्ता सब्सक्रिप्सन मोडेलमा नगए र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म सम्भव हुने देखिएको छैन । घट्दो आम्दानीका कारण फाइभजी माथिको लगानी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सरकारले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।  अन्त्यमा, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा नेपालले अन्य क्षेत्रको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ र विकसित राष्ट्रहरूकै गतिमा रहन प्रयासरत छ । यदि समयमै आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपका लागि हामीले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौँ भने तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्व बजारमा हामी पछाडि पर्नेछौँ । दूरसञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवा र स्मार्ट फोनको बढ्दो पहुँच, ओटीटी सेवाहरूको व्यापक प्रयोगले गर्दा विदेशबाट हुने आगमन कल र मुलकभित्र हुने कलको परिमाणमा असर परी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमै वार्षिक रूपमा ठुलो गिरावट आइरहेकाले ओटीटी प्लेटफर्मलाई समेत नियमन गर्ने, कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने र नेपालको दूरसञ्चार बजारको अवस्था र सेवा प्रदायकको आम्दानीलाई समेत मध्यनजर गरी सेवा शुल्कलाई सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा लैजानुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । नेटवर्क विस्तार गर्न ठुलो लगानी आवश्यक हुनुको साथै नेटवर्क मर्मत तथा सञ्चालन गर्न पनि ठुलो खर्च गर्नुपर्ने भएको कारणले सरकारले पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरी पूर्वाधार सह-प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि राजश्वको अन्य स्रोतहरू पहिचान गरेर लगानी विविधीकरण गरी आयको दायरा विस्तार गर्नुपर्दछ । बढी लागत लाग्ने र कम प्रतिफल प्राप्त हुने उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ठुलो मात्रामा लगानी लाग्ने भएकोले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले मात्रै त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा दिन सकिने अवस्था छैन । त्यस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्न आवश्यक छ । दैवीप्रकोपको समयमा दूरसञ्चार सेवाहरू पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेकोले दैवीप्रकोपको समयमा समेत नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन हुने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, प्रविधिको दुरूपयोग गरी साइबर अपराध लगायत विभिन्न खालका आपराधिक गतिविधिहरू बढ्दै गइरहेकोले यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू हुन नदिन आम नागरिकहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ ।  (लेखक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्धक हुन् । २२औँ वार्षिकोत्सव स्मारिका-२०८२ बाट )

इटालीका प्रख्यात मार्क्सवादी दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले आफ्नो ‘प्रिजन नोटबुक्स’ मा लेखेका थिए ‘पुरानो मरिरहेछ, तर नयाँ जन्मिने रगत र तागत जुटिसकेको छैन: यही संक्रमणकालमा अनेकौं विकृत लक्षणहरू देखापर्छन् ।’ आजको नेपाली राजनीति र समाजको चित्र ठ्याक्कै ग्राम्सीको यही भनाइ वरिपरि घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई धेरैले राजनीतिक स्थिरताको प्रस्थान बिन्दु मानेका छन् । सतहमा हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ, जहाँ जनताले मत दिन्छन् र सरकार बन्छ । तर राजनीतिक समाजशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने, यो निर्वाचन समाधान होइन, बरु नेपालले भोग्दै गरेको गहिरो संरचनात्मक संकटको अर्को एक अध्याय मात्र हो । नेपालको भूराजनीतिमा भइरहेको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक समाजमा उदाएको ‘नव-मध्यम वर्ग’ को असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको स्खलित साखलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एउटा भयावह निष्कर्ष निस्किन्छ, यो भनेको ‘आगामी निर्वाचनले स्थिरता दिनेछैन । बरु, यसले अस्थिरताको यस्तो नयाँ दुष्चक्रमा देशलाई फसाउनेछ, जसबाट निस्कन नेपालले अर्को ठूलो संवैधानिक वा राजनीतिक महासंग्रामको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले यो लेखमार्फत निराशा प्रक्षेपण गर्न खोजेको होइन, बरु अंक गणितको भ्रम भन्दा पर रहेर नेपालको भविष्यमा आइपर्नसक्ने भूराजनीतिक दुर्घटना र सामाजिक विग्रहको नजाकतलाई चिरफार गर्नु हो । हङ पार्लियामेण्टको पासो र ‘अपवित्र गठबन्धन’  आगामी निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई लिएर अहिले नै विभिन्न राजनीतिक पण्डितहरूले आँकलन शुरु गरिसकेका छन् । हुन त अहिले नै यसरी आँकलन गर्नु अपरिपक्व र आचार संहिता विरुद्ध जस्तो देखिन्छ । तथापि सम्भावित जोखिम देखाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय हो । अहिले जनमतको तीब्र विभाजन र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको चरित्रलाई हेर्दा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना गणितीय रूपमै असम्भव प्रायः देखिन्छ । सम्भावित परिदृश्यअनुसार निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस, नयाँ उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र मधेस केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । र नेकपा एमाले तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता परम्परागत कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रतिपक्षमा खुम्चिने सम्भावना छ । नेपाली राजनीतिमा यस्ता गठबन्धन हुने गरेका छन् जेन-जी आन्दोलनले यस्तै गठबन्धनलाई ढालेको हो । हामीले माथि सरकार बनाउने सम्भावित गठबन्धनलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा पनि ‘जैविक स्वाभाविक गठबन्धन’ मानिँदैन । बेलायती राजनीति शास्त्री तथा दार्शनिक एडमण्ड बर्कले दलहरूको परिभाषा गर्दै भनेका थिए ‘दल भनेको कुनै खास सिद्धान्तमा सहमत मानिसहरूको समूह हो, जसले राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्छ।’ तर नेपालको यो सम्भावित समीकरणमा सिद्धान्तको कतै गुञ्जायस रहनेछैन । नेपाली काँग्रेस परम्परागत (नेता गगन थापा पार्टी सभापति भएपछि सुधारिने संकेत देखिएको भएपनि), यथास्थितिवादी र उदार लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पुरानो शक्ति हो भने रास्वपा आम निराशाको जगमा उदाएको, ‘र्याडिकल’ सुधारको नारा बोकेको र हदैसम्म पपुलिस्ट चरित्र भएको शक्ति हो । मधेशवादी दलहरूको आफ्नै सिमित क्षेत्रीय एजेण्डा (क्षेत्रीय एजेण्डा बाहेक अरु विषयमा जस्तो पनि निर्णय लिन पछि पर्दैनन्) छन् । यी तीन नितान्त फरक ‘स्कुलिङ’ भएका दलहरू एकै ठाउँमा आउनुको एक मात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति मात्र हुनेछ । विगतमा २०५१ सालको त्रिशंकु संसद र २०६४ पछिको संविधानसभा कालमा जब-जब यस्तै ‘कम्प्रमाइज’ मा सरकार बन्यो, तब-तब नेपालमा विकृति मौलाएको इतिहास साक्षी छ । ‘प्राडो-पजेरो काण्ड’ देखि ‘सांसद खरिद-विक्री’ सम्मका घटना यही अस्थिर गणितका उपज थिए । नेपालमा ‘क्रोनि क्यापिटलिजम’ को विधिवत् सुरुवात यही समयबाट भएको मान्न सकिन्छ । समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले नेतृत्वको वैधतालाई ‘परम्परागत’, ‘करिश्माटिक’ र ‘कानूनी’ गरी तीन भागमा विभाजन गरेका छन् । रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूको शक्ति उनीहरूको ‘करिश्माटिक अथोरिटी’ मा अडिएको छ, जुन उनीहरूको ‘विद्रोही छवि’ बाट निसृत हुन्छ । तर, जब उनीहरू कांग्रेसजस्तो ‘संस्थापन’ शक्तिसँग मिलेर सरकारमा जानेछन्, उनीहरूको त्यो ‘विद्रोही’ छविमा क्षयीकरण शुरु हुनेछ । सरकार बनेको केही महिनाभित्रै मन्त्रालयको भागबन्डा, राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्ने विषयमा अन्तरविरोध शुरु हुनेछ । काँग्रेसको संस्थापन पक्षले पुरानो संयन्त्रलाई सुधार्दै चलाउन चाहने र रास्वपाले आफ्नो ‘कोर भोटर’ लाई शान्त पार्न आक्रामक सुधारको बाटो रोज्न खोज्ने अन्तरद्वन्द्वले सरकारलाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउनेछ । उत्तरको ‘रेड लाइन’: तिब्बत र सुरक्षाको नयाँ भाष्य आन्तरिक राजनीतिको यो कमजोर धरातलमा जब भूराजनीतिको खेल मिसिन्छ, तब स्थिति विष्फोटक बन्न पुग्छ । मैले अधिकतम सम्भावना देखेको ‘लिबरल’ गठबन्धनलाई उत्तरी छिमेकी चीनले ‘स्वाभाविक’ रूपमा लिने छैन । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आफ्नो ‘वैचारिक र रणनीतिक मित्र’ मान्दै आएको बेइजिङका लागि उनीहरू सत्ता बाहिर हुनु र सरकारको साँचो पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकट मानिने भनेर भाष्य बनाइएको शक्तिहरूको हातमा पुग्नु गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको विषय हो । अमेरिकी भूराजनीति विश्लेषक रोबर्ट काप्लानले आफ्नो पुस्तक ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ मा लेखेका छन् ‘भूगोल नै नियति हो । साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिहरूको चेपुवामा सधैं आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्छ ।’ नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइ सतप्रतिशत लागु हुन्छ । चीनका लागि तिब्बत उसको सुरक्षाको सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील अंग हो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने, सन् १९६० र ७० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा सीआईएको प्रत्यक्ष सहयोग र लगानीमा खम्पा विद्रोहीहरूले जुन सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरे, त्यो चीनको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार थियो । अन्ततः राजा वीरेन्द्रको सुझबुझपूर्ण कदम र नेपाली सेनाको कारबाहीपछि सन् १९७४ मा खम्पा विद्रोह नि:शस्त्रीकरण गरियो । तर चीनको रणनीतिक स्मृतिमा त्यो घटना अझै पनि एउटा गहिरो घाउ बनेर रहेको छ । अहिलेको परिदृश्यमा, यदि नयाँ सरकारले जानेर वा नजानेर‘‘तिब्बत कार्ड’ प्रयोग गर्ने चेष्टा गर्यो भने चीनले त्यसलाई हल्का रूपमा लिने छैन । सन् २०२२ मा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा उब्जाएको शंकाको बीउ (जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको निरीक्षण भ्रमण) पुनः अङ्कुरित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यथार्थवादी विद्वान जोन मियर्सहाइमरको ‘अफेन्सिभ रियालिज्म’ को सिद्धान्तअनुसार ‘महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेकमा अर्को महाशक्तिको उपस्थितिलाई कहिल्यै सहँदैनन् ।’ यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको दबाबमा आएर शरणार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्ने पहिचान दिने काम गर्यो भने, चीनले ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ को प्रयोग गर्नसक्छ । यसको स्वरूप केवल वक्तव्यबाजीमा सीमित नभई, तातोपानी र रसुवागढी नाकामा ‘प्राविधिक अवरोध’, पूर्वाधार परियोजनामा असहयोग र प्रतिपक्षी कम्युनिस्ट दलहरूलाई ‘सडक तताउन’ रणनीतिक सहयोगका रूपमा एक साथ (ब्वाँसोहरुको आक्रमण जस्तो) प्रकट हुनसक्छ । दक्षिणको ‘सफ्ट बेली’ र ‘इण्डो-प्यासिफिक’ को छायाँ नेपालको यो सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यले दक्षिणी छिमेकी भारतलाई पनि चैनको निन्द्रा दिने छैन । भारतको विदेश नीतिमा नेपाल सधैं उसको ‘सुरक्षा छाता’ को महत्वपूर्ण अंग रहँदै आएको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘सफ्ट बेली’को हिस्सा (नेपालको दक्षिणतर्फको तराईदेखि गङ्गा तटीय क्षेत्र) अर्थात सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील तल्लो पेट मान्छ । भारत नेपालमा चीनको प्रभाव घटेको हेर्न चाहन्छ, यो सत्य हो । तर त्यसको सट्टामा अमेरिका वा पश्चिमा शक्तिहरूको एकलौटी प्रभाव स्थापित भएको हेर्न चाहँदैन । भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यदि काठमाडौंमा पश्चिमा एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्यो भने त्यसको सिधा असर भारतको खुला सीमाना हुँदै उत्तर प्रदेश र बिहारको सुरक्षामा (सफ्ट बेलीको सुरक्षा) पर्छ । अझ गम्भीर कुरा, यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको उक्साहटमा तिब्बत मामिला उचाल्यो र चीनले प्रतिक्रियास्वरूप नेपालको उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि बढायो भने, भारतको ‘चिकेन नेक’ (सिलिगुडी करिडोर) क्षेत्र थप दबाब र जोखिममा पर्नेछ । भारत नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको ‘प्ले ग्राउण्ड’ भएको हेर्न चाहँदैन । त्यसैले, यो नयाँ सरकारले ‘लक्ष्मण रेखा’ पार गरेर पश्चिमाहरूसँग सामरिक साझेदारी (जस्तै एसपीपीको नयाँ संस्करण कुनै पनि) बढाउन थाल्यो भने, स्वयं भारतले नै यो सरकारलाई अस्थिर बनाउन भुमिका खेल्नेछ । काठमाडौंमा सरकार बनाउने र गिराउने ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ को भारतीय अनुभव निकै पुरानो र प्रभावकारी छ । समाज विज्ञानको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’- नव-मध्यम वर्गको उदय र विद्रोह राजनीति र भूराजनीतिभन्दा पर, नेपालको समाजको भित्री तहमा अर्को ठूलो ‘टेक्टोनिक सिफ्ट’ भइरहेको छ, जसलाई नबुझी गरिने कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषण अधुरो हुन्छ । त्यो हो नेपालमा ‘नव-मध्यम वर्ग’ को व्यापक विस्तार र उनीहरूको बदलिँदो मनोविज्ञान । नेपालका वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रा। चैतन्य मिश्रले आफ्नो विश्लेषणमा बारम्बार भनेका छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र अब परम्परागत कृषिमा होइन, रेमिट्यान्स र परजीवी पुँजीवादमा अडिएको छ ।’ यही रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई माथि उकासेर मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गरेको छ । अहिलेको ‘जेन-जी’ त्यही वर्गको प्रतिनिधि हो, जसले आफ्ना अभिभावकले गरिवीबाट माथि उठ्न गरेको कठोर संघर्ष, खाडीको तातो घाम वा शहरको साँघुरो डेराको पीडा नजिकबाट देखेको छ । फ्रेन्च समाजशास्त्री पियरे वोर्दियुको ‘सांस्कृतिक पुँजी’ को अवधारणा यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको यो नव-मध्यम वर्गसँग पैसा (आर्थिक पुँजी) छ, प्रविधिको पहुँच छ, तर राज्यसत्तामा उनीहरूको सम्मानजनक पहुँच (सांस्कृतिक र राजनीतिक पुँजी) छैन । यो वर्गले आफ्नो जनसंख्याको दम्भमा समानान्तर सरकार हुँ भन्ने घमण्ड गर्छ । यही घमण्डलाई सत्य देखाउन हरदम क्रियाशील तर अस्थिर भइरहन्छ । यो उसको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको खोजि हो । यस्तै यो वर्ग अब ‘गाँस, बास र कपास’ को परम्परागत नारामा अल्झिँदैन । उनीहरूको प्रश्न पनि बदलिएको छ  'हामीले कर तिर्छौ, तर राज्यले हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल सेवा किन दिँदैन ?' उनीहरूलाई राजनीतिबाट सबै निकास आओस् भन्छन् तर पुराना दलहरूको ‘झोले’ र ‘कार्यकर्ता’ आधारित संरचना प्रति चरम घृणा छ । उनीहरू ‘विकास’ मात्र होइन, ‘प्रणाली’ र ‘विधिको शासन’ खोजिरहेका छन् । तर आगामी निर्वाचनबाट बन्ने सरकार पनि उही पुरानो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक सँस्कारको बन्दी बन्ने निश्चित छ । राज्यको संरचना हार्डवेयर र मध्यम वर्गको अपेक्षा सफ्टवेयर बीचको यो ‘मिसम्याच’ नै आगामी दिनमा देखिने अस्थिरताको सबैभन्दा बलियो सामाजिक इन्धन बन्नेछ । यो वर्गले आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था नबनेसम्म सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म निरन्तर विद्रोह गरिरहनेछ । ‘शार्प पावर’ र सूचना युद्ध- म्यानुपुलेसनको नयाँ खेल उदाउँदो मध्यम वर्ग र युवा पुस्ता जति महत्वाकांक्षी छ, त्यति नै संवेदनशील र ‘म्यानुपुलेट’ हुनसक्ने जोखिममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान जोसेफ न्येले ‘सफ्ट पावर’ र ‘हार्ड पावर’ को चर्चा गरे पनि, अहिलेको युग ‘शार्प पावर’ को हो । शार्प पावरले भ्रम छरेर, समाजलाई विभाजित गरेर र सूचनालाई तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । नेपाल अहिले यही शार्प पावरको प्रयोगशाला बनेको छ । नेपालको मध्यम वर्ग ‘मल्टिपल हाइपर कनेक्टेड’ छ । उनीहरू आफ्नो धारणा पत्रिका पढेर होइन, टिकटक, ट्विटर र फेसबुकको रिल्स, सट्र्स भिडियो हेरेर बनाउँछन् । भाषाविद् तथा दार्शनिक नोम चोम्स्कीले आफ्नो पुस्तक ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’मा भने झैँ, अब मिडिया र अल्गोरिदममार्फत जनताको सहमति वा असहमति ‘तयार’ पारिन्छ । एमसीसी प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जसरी नेपाली समाज रातारात ध्रुविकृत भयो, त्यो स्वाभाविक थिएन । एकातिर 'एमसीसी आए अमेरिकी सेना आउँछ' भन्ने भाष्य र अर्कोतिर 'एमसीसी नआए देश डुब्छ' भन्ने भाष्य  दुवै भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले सिर्जना गरेका ‘न्यारेटिभ’ थिए । शक्ति राष्ट्रहरूले अब नेपालका नेतालाई मात्र होइन, जनताको दिमागलाई सिधै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् । कुनै सरकारलाई चीनसँग नजिक हुनबाट रोक्नु पर्यो भने ‘ऋण पासो’ को हल्ला फैलाइन्छ, र अमेरिकासँग भने ‘युक्रेन बन्ने’ त्रास देखाइन्छ । मध्यम वर्ग, जसले सूचनाको गहिराइमा पुगेर सत्यतथ्य जाँच गर्दैन, ऊ थाहै नपाइ विदेशी शक्तिको ‘डिजिटल पैदल सिपाही’ बनिरहेको छ । यो ‘म्यानुपुलेसन’ ले सरकारलाई कुनै पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने गरी प्यारालाइज गरिदिन्छ । २०८४ को क्षितिजः ‘क्रिटिकल जंक्चर’ र नयाँ नेपाल डक्ट्रिनको खोजी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा ‘क्रिटिकल जंक्चर’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । यो त्यस्तो ऐतिहासिक मोड हो, जहाँ पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ र नयाँ बाटो रोज्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । आगामी फागुनको निर्वाचन र त्यसपछिको २-३ वर्षको अस्थिरताले नेपाललाई ठ्याक्कै त्यही ‘क्रिटिकल जंक्चर’ मा पुर्याउनेछ । आगामी निर्वाचनबाट बन्ने मिलीजुली सरकारले न त भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नेछ, न त नव(मध्यम वर्गको आकांक्षा नै पूरा गर्न सक्नेछ। उत्तरको दबाब, दक्षिणको संशय र आन्तरिक विद्रोहले सरकारलाई थिलथिलो बनाउनेछ । जनतामा व्यवस्थाप्रति नै चरम वितृष्णा जाग्नेछ । यही संकट को बिन्दुबाट नेपालमा ‘अर्को निर्णायक निर्वाचन’ को आवश्यकता महशुस हुनेछ । त्यो सम्भवतः विसं २०८४ साल वा सोभन्दा अगाडि नै हुन सक्छ । २०८४ को निर्वाचन सामान्य आवधिक निर्वाचन हुनेछैन, त्यो नेपालको भविष्य तय गर्ने ‘महासमर’ हुनेछ । त्यसबेला नेपाली जनताले बुझ्नेछन् कि त्रिशंकु संसद र अस्थिर गठबन्धन देशका लागि अभिशाप हुन् । त्यसबेलाको जनादेशले दुइवटा कुराको माग गर्नेछः पहिलो शासकीय सुधारः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा बलियो सरकार दिने निर्वाचन प्रणाली, जसले साना दलहरूको बार्गेनिङ अन्त्य गरोस् । दोस्रो नेपाल डक्ट्रिनः राजा महेन्द्रले शीतयुद्धको बेला अपनाएको जस्तै, तर लोकतान्त्रिक ढाँचामा, कडा र स्पष्ट ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ सहितको परराष्ट्र नीति । जसले भारत र चीनको जायज सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरोस्। अब काँध फेर्ने समय आगामी निर्वाचनले हामीलाई स्थिरताको सपना देखाए पनि, यथार्थमा यो अस्थिरताको नयाँ सुरुङभित्रको प्रवेश मात्र हो । हामीले सामना गर्नुपर्ने भूराजनीतिक चुनौतीहरू विगतभन्दा कैयौं गुणा जटिल र संवेदनशील छन् । नेपाल अब शक्ति राष्ट्रहरूको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ मा परिणत हुने जोखिमको संघारमा छ । तर, इतिहास यस्तो छैन ‘ठूला परिवर्तनहरू सधैं ठूला संकटहरूकै गर्भबाट जन्मिएका छन्।’ जसरी एउटा बिरामीलाई निको हुन कहिलेकाहीँ ज्वरो आउनुपर्छ, सायद नेपालको राजनीतिलाई पनि सही ट्रयाकमा ल्याउन आगामी केही वर्षको अस्थिरता र संकट आवश्यक छ । २०८४ को ‘महासमर’ नै त्यो बिन्दु हुनेछ, जहाँबाट नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक र सामाजिक ‘अर्डर’ लाई  पुनःव्याख्या गर्दै स्थिरताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । तबसम्मका लागि भने, नेतृत्व वर्ग, बौद्धिक समाज र आम नागरिकले ‘सिट बेल्ट’ बाँधेर भूराजनीतिको यो ‘रोलर कोस्टर’ को यात्रा गर्न तयार रहनुपर्छ । यो समय काँध फेर्ने समय हो, भारी बिसाउने समय होइन ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल टेलिकमको राजस्व ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, ब्याज आम्दानी ३.७७ अर्ब रुपैयाँ र खुद नाफा ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोजसम्मको तथ्यांक हेर्दा नतिजा उत्साहजनक देखिँदैन । ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा देखिएको भए पनि त्यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नवीकरण शुल्क छुट दिएको छ । यो छुटलाई घटाएर हेर्ने हो भने टेलिकमको वास्तविक नाफा करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । हामीले टेलिकमलाई गत वर्षदेखि पाँच वर्षका लागि नवीकरण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । यस अवधिमा ब्याज आम्दानी घटेर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन आगामी वर्षहरूमा अझै घट्ने संकेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँको नाफा कायम रहने अवस्था देखिँदैन । खुद नाफा करिब ७४ करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । संसारभरका टेलिकमहरूको तुलनामा नेपाल टेलिकमको कर र ह्रासकट्टी अघिको नाफा (इबीटा) राम्रो मान्छि । तर यसको खुद नाफा किन भएन ? प्रविधिको विकासको कुरा गर्दा हामीले टुजी सन् १९९९ मा, थ्रीजी २००७ मा, फोरजी २०१७ मा र एफटीटीएच २०१५ मा सुरु गर्‍यौं । तर अब प्रश्न उठ्छ—आज हामी यो बिजनेसमा कहाँ छौं त ? हाम्रो रेभिन्यु भर्टिकल कतातिर जानुपर्ने हो र हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं ? जहाँ २२ देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको रेभिन्यु भर्टिकल छ, त्यहाँ हामीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं । गत वर्ष हाम्रो कुल क्षमता २१ लाख ९५ हजार थियो, तर त्यसको क्षमता उपयोग जम्मा १६ प्रतिशत मात्र रह्यो । आजको दिनमा १७ प्रतिशत पुगेको छ । एनटीसीसँग भएको जस्तो नेटवर्क यो देशमा अरू कसैसँग छैन । यति ठूलो नेटवर्क हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले २ लाख ६० हजार ग्राहक थप्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ९५ हजार मात्रै प्राप्त गर्न सक्यौं । जसले जम्मा ३६ प्रतिशत उपलब्धि मात्रै देखाउँछ । नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट जनशक्ति एनटीसीकै हो, यहाँको जस्तो उत्कृष्ट जनशक्ति सायदै अरू कम्पनीमा होला । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने दक्षिण एसियामै एफटीटीएचको पेनिट्रेसनमा हामी सबैभन्दा माथि नै पर्छौं । हाम्रो ५०.४५ प्रतिशत एफटीटीएचको पेनिट्रेसन छ ।  अब हामीले हाम्रो बिजनेसलाई कसरी आकार दिने ? जुन देशमा एफटीटीएचको पेनिट्रेसन ५१ प्रतिशत पुगिसकेको छ र जनता व्यापक रूपमा वाइफाइ तथा इन्टरनेट सेवामा जोडिएका छन्, अब त्यही सेग्मेन्टतर्फ रणनीतिक रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल हामी २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा सीमित भएर करिब १ अर्ब रुपैयाँमै स्टक भइरहेका छौं । नेटवर्क, क्षमता, आर्थिक अवस्था र जनशक्तिको हिसाबले कुनै उल्लेखनीय कमी देखिँदैन । तर एनटीसीलाई दिगो बनाउने हो भने यी सबै पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । एनटीसीको दीर्घकालीन वृद्धिका लागि दिगो राष्ट्रिय सञ्चार संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, जसका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य छ । यो वर्ष ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ, अघिल्लो वर्ष पनि ३० प्रतिशत नै थियो । यसमा व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कम्पनीको वित्तीय सुधारको लागि सबै मिलेर बढोत्तरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्छ । एफटीटीएचको बिजनेसमा हाम्रो अझै फोकस देखिन्न । नेटवर्क अप्टिमाइजेशनमा अझै पनि कुनै पनि देखिएन । हामीसँग रिपोर्ट छ, हामीले धेरैजसो प्रत्येक क्वार्टरको रिपोर्टमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका हुन्छौं । नेटवर्क विस्तार पनि देखिएन । फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने त्यो भएकै देखिएन । तीन वर्षदेखि सुन्दैछु १२०० बीटीएस इनोड बी आउँछ भनेको, अब त्यो बिजनेस नै फेज आउट हुने जस्तो भइसक्यो । अझै पनि हामीले त्यसमा रोल आउट गरेका छैनौं । हामीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) प्रोजेक्टमा टेलिकमसँग ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको हस्ताक्षर गरिसक्यौं । यसको प्रदर्शन एकदमै कमजोर भयो । यसले हरेक वर्ष नेपाल सरकारको रोडम्याप, एनटीएको कार्यसम्पादन र एनटीसी र डिजिटल फाउन्डेसनमै असर गरेको छ । यो कुरामा म्यानेजमेन्टलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । हामीले हरेक वर्ष अरबौ‌ रुपैयाँ बजेट राख्छौ‌ं, तर पर्फमेन्स शून्य हुन्छ । जतिसक्दो छिटो यो प्रोजेक्ट पूरा गर्नुपर्‍यो । देशको आईसीटी विकासमा, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा र टेलिकमको लागतमा ठूलो असर गर्नेछ ।  काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित नेपाल टेलिकम ‘नेपाल दूरसञ्चार  कम्पनी लिमिटेड’ को २२औं वार्षिकोत्सव समारोह । अहिले एनटीएबाट भइरहेको अब्जरभेसन र मोनिटरिङमा हामीले के देखिरहेका छौं भने नेपाल टेलिकमको क्वालिटी अफ सर्भिस दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । आज एनटीसीको जुन नाम र पहिचान छ, यो सधैंका लागि कायम रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । ब्रान्ड भ्यालु र ग्राहकको विश्वासलाई हामीले सधैं परीक्षण गर्ने विषय बनाउनु हुँदैन । आज नागरिकले विश्वास गरेको कम्पनी, यसैगरी टेलिकमको गुणस्तर खस्किँदै गयो भने दीर्घकालीन दिगोपनमै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देख्छु । नेटवर्क र इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तारका लागि करिब २०० साइटको अप्रुभल वर्षौंअघि दिइसकिएको हो, तर अहिलेसम्म त्यसमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन । एक समय सबैभन्दा उच्च कभरेज भएको एनटीसीको लिगेसीसमेत अब कमजोर बन्दै गएको अवस्था देखिन थालेको छ, जबकि प्रतिस्पर्धीहरूले आक्रामक रूपमा रोलआउट गरिरहेका छन् । यस विषयमा म्यानेजमेन्टले अत्यन्त गम्भीर भएर छिटो काम गर्नुपर्छ ।  नेटवर्क एभेलेबिलिटीमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छ । विपद्का बेला ब्याट्री र सोलारसम्बन्धी समस्या देखिएका छन् । तर हामीले क्वालिटी अफ सर्भिसको कमिटमेन्ट गरिसकेपछि साइट डाउन हुन्छ भनेर कुनै कानुनी, व्यावसायिक वा प्रोफेसनल आधार छैन । यही कारणले पछिल्ला दिनमा पटक–पटक समस्या देखिएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं र ती निर्देशनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन तत्काल गर्न म्यानेजमेन्टलाई पुनः निर्देशन दिन्छु । नत्र ग्राहकको विश्वास गुम्ने जोखिम रहन्छ । एफटीटीएच कस्टमर केयरको अवस्थामा पनि हामीले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । अन्य अपरेटरसँग तुलना गर्दा एनटीसीको कस्टमर केयरमा अझै समस्या देखिन्छ ।  एनटीसीको सेवा ‘बराबर’ मात्र होइन, ‘बेटर’ छ भन्ने अनुभूति कस्टमरलाई गराउनुपर्छ । हाम्रो संस्थागत क्षमता ठूलो छ । यदि यो पक्ष सुधार गर्न सक्यौं भने २३ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा थप ५ अर्ब रुपैयाँसम्म लिन सक्ने उच्च सम्भावना छ । टावर निर्माण वषौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा पनि म्यानेजमेन्टले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा समस्या हो कि अन्य कारण हो—यसको छिटो समाधान आवश्यक छ । टावर नहुँदा नागरिकका गुनासा रेगुलेटरसम्म आइरहेका छन्, मन्त्रालयबाट पनि निरन्तर चासो देखाइएको छ । रेभेन्यु भर्टिकलतर्फ हेर्दा गत वर्ष नै मैले कल बाइपास र ए–टु–पीमा करोडौं रुपैयाँको क्षति भइरहेको विषय उठाएको थिएँ । भ्यालु एडेड सर्भिसेसको राजस्व यो वर्ष घट्दो क्रममा देखिन्छ । यसैबीच एसएमएस र नेशनल गेटवे हुँदै फिनटेकतर्फ ४०–५० करोड रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने सम्भावनायुक्त भर्टिकल छ । करिब १–१.५ अर्ब रुपैयाँको यो बिजनेस भर्टिकलमा केन्द्रित भएर काम गर्न म पुनः सुझाव दिन्छु । अब हामीले अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । अहिलेको कार्यशैलीले लङटर्म सस्टेनेबिलिटीमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ । गत वर्ष ओपेक्स कटका नाममा ३४ करोड रुपैयाँ घटाइएको रहेछ । अझै हेर्दा ब्यान्डविथजस्ता क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ, जसको प्राइसिङ रिभ्यु गर्न सकिन्छ । खर्च घटाउन सकिने अन्य क्षेत्र पनि धेरै छन् । यदि राजस्व बढाउन सकिँदैन भने खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर हुनुपर्छ । फोरजीको सन्दर्भमा एनटीसीलाई पहिला ट्रायलका रूपमा निःशुल्क अवसर दिइएको थियो । तर त्यसको अपेक्षित उपयोग हुन सकेन र पुनः माग आएको छ । रेगुलेटरको हैसियतले लेभल प्लेइङ फिल्डको प्रश्न पनि उठ्छ—एनटीसीले मात्र किन पाउने, एनसेलले किन नपाउने भन्ने । यदि त्यो अवसरमा एनटीसीले राम्रो पफर्मेन्स देखाएको भए भविष्यमा रेगुलेटर र सरकार दुवै थप मोटिभेट हुने थिए । त्यो अवसर हामीले गुमायौं जस्तो लाग्छ । अन्त्यमा क्वालिटी अफ सर्भिससँग जोडिएको ब्याट्री चोरी, सोलार प्रणालीको कमजोरी र छोटो समयमै साइट डाउन हुने समस्या गम्भीर बनेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा सेवाको गुणस्तरमा असर गरिरहेको छ । त्यसैले यस विषयमा गम्भीर भएर यथाशीघ्र प्रभावकारी काम गर्न म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु ।  (नेपाल टेलिकमको २२ औं वार्षिकोत्वसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)