विचार

दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीका ठेक्का तोडेका छौं ।  सडकतर्फ १८ अर्ब बराबरका २ सय ३५ ठेक्का तोड्ने गरी सूचना जारी गरिसकेका छौं । सबैभन्दा पहिले हामीले समस्या रुग्ण आयोजना हो कि रुग्ण ठेक्का हो ? यसमा यकिन हुन जरुरी छ । तर हाम्रो मुख्य विषय सिक कन्ट्र्याक्ट अर्थात् रुग्ण ठेक्का नै हो । यो समस्या हुनुमा चार प्रमुख कारण छन् ।  जसमा कानुनी जटिलता, सरकारी उदासीनता, आयोजना पक्षको कमजोरी र व्यवसायीको लापरवाही नै मूल जड हुन् । कहिलेकाहीँ लाग्छ– हामीले खरिद ऐन बनाएर नै गल्ती गर्‍याैं कि ? केही वर्षअघि मैले यस विषयमा अध्ययन गरेको थिएँ । भारतमा समेत छुट्टै खरिद ऐन छैन । डटपेन किन्ने र जहाज किन्ने कानुन एउटै हुन सक्दैन । यसलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ र हरेक क्षेत्रको आफ्नै विशेषताअनुसार नीति बनाउनुपर्छ ।  कानुन बनाएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न अत्यन्तै जटिल हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) लागू भएकै दिनदेखि समस्याग्रस्त छ । तर आजसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । यदि यस्ता विषयहरू (जस्तैः भो, ईओटी) लाई कानुनमा नभई ठेक्का सम्झौतामा राख्ने हो भने त्यसलाई छिटो र सहजै सुधार गर्न सकिन्थ्यो ।  हामीकहाँ ठेक्का लगाएर शिलान्यास गर्न हतार हुन्छ, तर सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने चाहना कम देखिन्छ । एकपटक ठेक्का लागेपछि आफै बनिहाल्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । यसका साथै आयोजना पक्ष र निर्माण व्यवसायीबीच मालिक र नोकरजस्तो सम्बन्ध हुनु हुँदैन । यो एउटा टिम वर्क हो ।  एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन, टिम भावनाले काम गर्दा मात्रै आयोजना सफल हुन्छ । निर्णय दिन ढिलाइ गर्ने, जोखिम लिन नखोज्ने जस्ता कमजोरी आयोजना पक्षबाट पनि हुने गरेका छन् ।  हामी व्यवसायीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के हामीले आफ्नो क्षमता हेरेर काम लिएका छौं ? रेट एनालाइसिस नगरी अरूले घटाएकै भरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति सही होइन । मोबिलाइजेसन रकमलाई ऋणको रूपमा नभई ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेर्ने बानी पनि त्याग्नुपर्छ । अब हामी ‘कर्पोरेट कल्चर’मा जानैपर्छ । फर्मको संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्छ । ३५ हजार निर्माण व्यवसायीको संख्याले गुणस्तरभन्दा संख्यालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।   गोरखा भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता संकटले धेरै ठेक्कालाई रुग्ण बनायो । आयोजनाको डिजाइन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र युटिलिटी स्थानान्तरण जस्ता पूर्वतयारीमा पर्याप्त समय नदिई ठेक्का लगाउने हतारो हुन्छ । काम गर्दा स्थानीय स्तरबाट आउने अतिरिक्त मागहरू (जस्तैः बाटो, ढल) सम्बोधन गर्न आयोजनामा सोसियल कम्पोनेन्टको बजेट नहुनु ठुलो समस्या हो । केन्द्र सरकारको आयोजनामा स्थानीय तहबाट निर्माण सामग्री उत्खननमा सहयोग नहुँदा बुटवल–नारायणगढ जस्ता ठूला आयोजनामा समेत समस्या देखियो । रुग्ण ठेक्काको समस्या समाधान नै गर्न नसकिने भने होइन । म सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा लगभग १ हजार १०० रुग्ण ठेक्का थिए । हामीले सामूहिक प्रयासबाट २०० मा झार्न सफल भयौं । यसका लागि हामीले आवश्यकताका आधारमा म्याद थप गर्‍याैं । बजेटको सुनिश्चितता गर्‍याैं । काम नगर्ने केही ठेक्का तोड्यौं । केही आयोजनालाई डि–स्कोप (कार्यक्षेत्र घटाउने) गर्‍यौं । १०० इन्जिनियर र २५० सब–इन्जिनियर थपेर फिल्डमा जनशक्तिको अभाव हुन दिएनौं ।  हाम्रो प्रवृत्ति हामी सधैं काममा ढिलाइ भयो भन्छौं । तर के ठेक्का दिँदा दिइएको समयसीमा नै वैज्ञानिक छ ? यो प्रश्न व्यवसायीहरूबाट कहिल्यै उठेको देख्दिनँ । विसं २०७० सालतिर मैले सडक विभागमा यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएको थिएँ ।  हाम्रो अध्ययनले एक अर्बको काम गर्न करिब पाँच वर्ष लाग्ने देखायो । हामीले दिएको समय नै अव्यावहारिक छ भने ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो । समय निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउनैपर्छ ।  जेभीमा एक पार्टनरले काम नगर्दा अर्को इमानदार व्यवसायी फस्ने गरेको छ । काम गर्ने पार्टनरको खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । अहिले ठेक्का तोड्ने नीतिले व्यवसायीमा त्रास देखिन्छ । तर डराउनुपर्दैन । ठेक्का तोड्नु भनेको डिभोर्स गरेजस्तै हो । यो अन्तिम विकल्प मात्र हो । आधारभूत र गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि नभई ठेक्का तोड्न मिल्दैन । सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्ने होइन । जसरी हुन्छ आयोजना सम्पन्न गर्ने हो ।  अहिले सूचना निकालिएकामध्ये करिब १० प्रतिशत मात्र ठेक्का तोडिएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ कि यो आतंकित हुनुपर्ने विषय होइन । समस्या हामी सबैलाई थाहा छ । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ ।  अब यस्ता औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि हरेक विषयमा (जस्तैः जेभी, निर्माण सामग्री, समयसीमा) छुट्टाछुट्टै गोलमेच छलफल गरौं । त्यहाँबाट निस्केका ठोस सुझावलाई एकमुष्ट रूपमा निर्णयकर्तासमक्ष पेस गरौं । यस्ता निरन्तर संवाद र सामूहिक प्रयासबाट मात्र निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।  ‍(नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले राखेको विचार)

हाम्रो देशमा ऋणीको संख्या १९ लाख हाराहारीमा छन् । जसमा युनिक ऋणीको संख्या ८/९ लाख मात्रै होला । जबकि डेढ लाख ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । मनी सप्लाइ र लिक्विडीटीको आधारमा एउटा फ्याक्टर कालोसूची पनि हो की भन्ने लागेको छ । किनकि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार कर्जा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्दैछ । निर्माण क्षेत्रमा ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीहरू छन् । तर, त्यहाँ लघुवित्त संस्थाहरूको जस्तो विधि बनिरहेको छ । लघुवित्त संस्थामा धितो हुँदैन तर सामूहिक जमानी बस्ने हुन्छ । ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीमा पनि एक जना मान्छेले राम्रो गर्न सकेन भने सबै जना कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कर्जा वृद्धिमा असर परिरहेको देखिन्छ । यस्तै, ऋणीहरूले सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन्छन् । तर, बैंकका व्यवस्थापकहरूले त्यो धितोलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । यो सबै निजी क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार हो । यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।  मधेश प्रदेश भ्रमणमा रहँदा कर्जा मिलाई दिएबापत रकम लिने गरेको गुनासो सुनियो । कर्जा उपलब्ध गराइदिने भन्दै बैंकको म्यानेजरसँग लग्ने मिटर म्यानहरू सक्रिय भइरहेको सुनिन्छ । त्यस बारेमा अध्ययन गर्न मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु । कर्जाहरू स्वच्छ, सफा र अनुशासित वातावरणमा जसले डिजर्भ गर्ने हो त्यो मान्छेले पाउनुपर्छ । र, कुनै पनि व्यक्तिले अर्काको धितो जबरजस्त सस्तोमा बेचेर फाइदा उठाउने, थप आर्थिक समस्यामा पार्ने र अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेसँग फाइदा उठाउन खोज्नु पार्ट अफ करप्सन नै हो । र, राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य रूपमा लिने छैन ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंक तथा संस्थाहरूको प्रभावकारितामा जोड दिइएको छ । बैंकहरूको नाफा पनि बढोस् भनेर महानगरपालिकामा शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरमा शाखाहरू धेरै छन् । अब कन्सोलिडेसन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तिमीले बुलाकी पनि लगाउ, कानमा नत्थी पनि लगाऊ र राम्री देखिनुपर्छ भने जस्तै बैंकहरूलाई यो पनि गर, त्यो पनि गरेर नाफा देखाउ भनिएको छ । अब त्यो गर्नु हुँदैन । अब बैंकहरू प्रभावकारी बन्नु पर्छ । बैंक आफै प्रभावकारी बन्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्ने हो ।  बैंकहरू आफै प्रभावकारी बनेर राम्रो नाफा कमाउन र गुणस्तरीय कर्जा वृद्धि गरून् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो । साथै डिजिटाइजेसनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । कस्ट अफ लेन्डिङ कम होस्, अनुशासित होउन र अर्थतन्त्र वृद्धिमा बैंकहरुको योगदान होस् भन्ने अपेक्षा छ । त्यसकारण बैंकहरूको जथाभाविक खर्च बढाइदिन काम गर्नु हुँदैन । त्यो सबै कस्ट अफ लेन्डिङमा रिफ्लेक्ट र इन्ट्रेस्ट रेटमा लेन्डिङ हुनुपर्छ । बैंकहरुले गरेको काम राम्रो देखिनु पर्यो । त्यसकारण नाफालाई ध्यानमा राखेर लघुवित्त संस्थाहरूको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ । तर त्यसको अर्थ यो पनि होइन वा के बिर्सिनु हुँदैन भने मुलुकमा विभिन्न खालका समूहहरु सक्रिय छन् र संस्थाहरूको विरुद्धमा हामीले गुनासो सुन्न नपरोस् । सबै किसिमको स्थिरता ल्याउन विभिन्न तत्वहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सही गुनासोहरूलाई नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्छ । विभिन्न पक्षहरूको गुनासो राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरिरहेको हुन्छ ।  मौद्रिक नीतिको दोस्रो पक्ष भनेको कर्जा प्रवाह बढाउने हो । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या छ । पैसा बढेको बढ्यै छ । तर, कर्जा वृद्धि नभएपछि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण पनि गरेको छ । त्यसका लागि ओडीको सीमा बढाइएको छ । त्यसबाहेक हामीले चाँडै विभिन्न फाइनान्सियल प्रोडक्टमा पनि रिभ्यू पनि गर्दैछौं । त्यसका लागि छिट्टै बैंकका हाकिमसाबहरू बस्दैछौँ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन आम मान्छेको मनोविज्ञान वा मनोबलमा निर्भर रहन्छ । म अमेरिकामा पढ्दा हरेक वर्ष आइराख्थे । लडाई हुँदा पनि आउँथे । एकदम अप्ठ्यारो समय पनि देखियो । मेरो बुवा आमा गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो । म नियमित आउँथे । अहिले पनि हरेक हप्ता चितवन जान्छु । बाआमासँग समय बिताएर आउँछु । त्यो बेलामा अमेरिकामा धेरै साथीहरूले त्यो देशमा किन जान्छस् ? यो अन्त्यहिन लडाइँ हो भन्थे ।  म यही अस्कल पढेको हो । त्यही पछाडि एउटा होटेलमा बस्थेँ । एकाबिहानै सुत्ली बम छ भन्थे, सेक्युरिटी फोर्सको ट्रक ब्याक गर्दा मान्छे मर्यो लगायत धेरै गतिविधि भइरहन्थे । केहि युद्धरत पक्षले मेरो घरमा पनि पैसा मागेको चिठी नै पठाएको थियो । यी विभिन्न घटना घटि सकेपछि वा सन् २००४ पछि अब लडाइँ सकियो भन्ने लाग्थ्यो । सन् २०१० पछि पनि धुलो धुवाँको देश भनिन्थ्यो । अहिले रोडहरू चिटिक्क परेका छन् । कतिपय उद्यमीहरूले राम्रो वृद्धि पनि गरेका छन् । यही अवधिमा हिमालयन जाभा, आईटी सेक्टर, भाटभटेनी, क्यूएफएक्स लगायत धेरै वृद्धि भएको छ । भरतपुर, रुपन्देही, कोहलपुर, वीरगन्ज यात्रा गर्दा नयाँ महसुस आउँछ । थाइल्याण्ड जानु र भरतपुरमा जानुमा त्यति फरक देखिँदैन । जबकि म सानो हुँदा भरतपुरमा एउटा सानो हस्पिटल थियो । अहिले त्यही हस्पिटलमा एक हजार भन्दा बढी डाक्टरहरू कार्यरत छन् । त्यसपछि केही समय अगाडि नेपाल पनि श्रीलंका बन्न लाग्यो भनेर हल्ला चलाइयो । तर, श्रीलंका त बनेन । किनकी हामीले उच्च ऋण लिएका छैनौं । त्यसपछि एउटा समूहले एमसीसी आउन थाल्यो, अब अमेरिकी सेना ल्याउँछ लगायत विषय गरेर चर्चामा ल्यायो । त्यो पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । अहिले पनि हामी ऋण मेनेज गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।  फ्रान्समा ३३ ट्रिलियन डलर ऋण छ । जसरी अमेरिका र चाइनाले आविष्कारमा योगदान पुर्याएका छन् त्यसरी फ्रान्स र यूरोपको देखिएको छैन । आर्थिक नीति लगायत धेरै पोजिसनमा हामी बलियो छौं । तर, यसलाई क्रियाकलाप र वृद्धिमा रिफ्लेक्ट गर्न सकिराखेका छैनौं । अलैंची, चिया निर्यात गर्नेदेखि रोड बनाउने, जलविद्युतमा लगानीको सकारात्मक कथालाई जोड दियौं भने मनोबल स्वतः बढ्छ । कुनै समय चिलिमे हाइड्रो बन्दा अब रिभोलुसन सुरु भयो भनिन्थ्यो । एक मेगावाटको हाइड्रो नेपालीले आफैले बनायो भने एकदमै उत्साहित हुने जमाना थियो । अहिले ३०० मेगावाटको हाइड्रो बनाइरहेका छौं । र, अझै ठूला प्रोजेक्ट बनाउने क्षमतामा हामीसँग छ । भदौ अगाडि र भदौ पछाडिका प्रधानमन्त्रीसँग काठमाडौंमा मेट्रो बनाउन सकिन्छ, काठमाडौं-पोखरा एक्सप्रेसवे जोड्न सकिन्छ भनिरहेको छु । हामी जे पनि गर्न सक्छौ तर त्यसको लागि हामीप्रति विश्वास हुनुपर्यो । जे नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ, त्यो बनाऔं र बिजनेसम्यानहरूलाई अगाडि बढाऊँ । छिमेकी देशहरू पनि ग्रोथको ब्रेकनेक स्पिडमा दौडिरहेका छन् । हामी पनि त्यही लाइनमा जान सक्छौं । विगतदेखि नै यो देशमा केही छैन, केही हुँदैन भनेर हाकिमसाब, व्यवसायी, नेताजीहरू लगायत सबै जना छोराछोरी विदेश पठाउने रेसमा लागे । अब फर्काएर लिएर आउने रेसमा पनि छौं । तर, फर्काएर आउने बित्तिकै मन्त्री बन्ने, राजनीति गर्ने, दल खोल्ने रेस भइरहेको छ । हामीले उद्यमी बन्ने रेसमा लाग्नुपर्छ । क्यालिफोर्नियामा २७/२८ वर्ष युवाहरू बिलियन डलरको कम्पनीहरू चलाइराखेका छन् । उनीहरूको तलब नै बिलियन डलर छ । त्यसकारण हामीलाई सुपरस्टार, टेक्नोलोजिकल चेन्जेजहरू चाहिएको छ । व्यवसायीहरूको पनि समस्या छ तर कसरी सफलता हासिल गर्ने भनेर समाधान पनि खोज्नुपर्छ । यदि इन्डस्ट्रिज प्रभावकारी छैन भने अनुदान नमाग्नुहोस् भन्छु म । ग्रोथ गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ, त्यो आइडेन्टिफाइ गर्न कहाँबाट अगाडि बढ्ने हो ? त्यसमा लाग्नुपर्छ । जस्तो हामीले इनर्जी सेक्टरमा देखेका छौं, त्यसमा धेरै लगानी भइरहेको छ । त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्र पनि खोज्नु पर्छ र ग्रोथ गर्दै जानुपर्छ । रातारात ग्रोथ हुने कुनै फर्मुला हुँदैन तर प्रयास गर्दै जाने हो । सिलिकन भ्यालीमा ९९.९ प्रतिशत कम्पनीहरू असफल हुन्छन् । त्यसकारण फेलियर इज अ पार्ट अफ बिजनेस । मीनबहादुरजीको पीडा मैले एकदमै फिल गर्छु । दुई महिनामा बनाएर देखाउँछु भन्नुभएको थियो, उहाँले गरेर पनि देखाउनु भयो । मान्छे मन पर्न नि सक्छ, मन नपर्न नि सक्छ, मैले वीरेन्द्रजीलाई आज मन पराउँला वा मन नपराउँला तर, उहाँले गरेको योगदान हेर्नुपर्छ । मान्छेलाई कम्पार्टमेन्टलाइज गर्न पनि सिक्नु पर्दो रहेछ । त्यो भनेको कुनै मान्छे समग्रमा राम्रो नि हुन्छ नराम्रो नि हुन्छ । महाभारतमा युधिष्ठिर सबै राम्रो त होइन नि । पर्दा झुटो नि बोल्यो ।   (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेकाे धारणा )

विश्वभरका धेरै देशका सरकारले कालो धन नियन्त्रण गर्न र नक्कली नोटको चलन रोक्न नोटबन्दी जस्तो कठोर कदम उठाएका छन् । नोटबन्दी भनेको कानुनी रूपमा चलनमा रहेको मुद्रा एकाइलाई चलनबाट हटाउने प्रक्रिया हो । यो कुनै अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तभित्रको मौद्रिक उपकरण नभई सुशासन कायम गर्न सरकारले चाल्न सक्ने एक मौद्रिक कदम हो जसमा कानुनी रूपमा प्रयोगमा रहेको मुद्रालाई अमान्य घोषणा गरिन्छ । जब कुनै विद्यमान मुद्रा चलनबाट फिर्ता लिइन्छ र नयाँ नोटहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिन्छ, त्यसलाई नोटबन्दी भनिन्छ । यसलाई पुरानो मुद्राको पूर्ण रूपमा नयाँ मुद्रासँग गरिएको प्रतिस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । लागूऔषध ओसार-पसार, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, गैरकानुनी लाभ, अवैध रूपमा वन्यजन्तुको तस्करी, कर छली, भ्रष्टाचार र भूमिगत अर्थतन्त्रमा हुने अन्य गतिविधिहरूका विरुद्ध लड्न नोटबन्दीलाई एक महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा लिइन्छ । विश्वमा जति पनि देशहरूले नोटबन्दी गरेका छन् ती देशहरूको नीतिको स्पष्ट उद्देश्यका रूपमा कालो धनलाई लक्षित गर्ने, भ्रष्टाचार घटाउने र नक्कली नोटहरू हटाउने हुने गरेको छ । नोटबन्दीले कालो धन/समानान्तर अर्थतन्त्र/छायाँ अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न मदत गर्ने भनी ठान्ने गरिएको पाइन्छ । तर जति पनि देशहरूले नोटबन्दीको कदम चालेका छन् त्यसले सुखद परिणाम भने दिएको पाइँदैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात् नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्चा सुरु भएको छ । यो लेखमार्फत विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएका नोटबन्दीका कारण र परिणाम अनि नेपालमा यसको आवश्यकताबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विश्वमा विभिन्न देशहरूमा भएका नोटबन्दी, त्यसका कारण र परिणाम अमेरिकामा सन् १८७३ र सन् १९६९ मा लागु गरिएका मुद्रा विमुद्रीकरणका घटनाहरूले देशको मौद्रिक प्रणाली र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन् । सन् १८७३ को मुद्रा ऐनमा अमेरिकी कांग्रेसले क्वाइनएज एक्ट पारित गर्याे जसले चाँदीको डलरलाई कानुनी टेन्डरको सूचीबाट हटायो र सुनको मानकलाई औपचारिक बनायो । यस ऐनलाई विरोध गर्नेहरूले ‘क्राइम अफ १८७३’ भनेर सम्बोधन गरे । यस ऐनले चाँदीको डलरको उत्पादनलाई रोक्यो र सुनको मात्रामा आधारित मौद्रिक प्रणालीलाई स्थापित गर्यो । यसका कारण चाँदी उत्पादन गर्ने खानी धारक र कृषकहरूमा असन्तोष फैलियो जसले ‘फ्री सिल्भर मूभमेन्ट’को जन्म गराइदियो । सन् १९६९ मा तत्कालीन सरकारले १०० भन्दा माथिका सबै नोटहरूलाई प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्याे । यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य कालो धनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु र मुद्रास्फीतिलाई कम गर्नु थियो । यस कदमले बैंकिङ प्रणालीलाई औपचारिक बनाउन मदत पुर्यायो र ठूलो मूल्यका नोटहरूको प्रचलन हटायो । तथापि, १०० को नोट आज पनि सबैभन्दा बढी प्रचलित मूल्यको नोट हो जसले यस नीतिको दीर्घकालीन प्रभावलाई देखाउँछ । यी दुई घटनाहरूले अमेरिकी मौद्रिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याए र कालो धनको नियन्त्रण र मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।  सन् १९७८ मा भारतमा पहिलो नोटबन्दी भएको थियो । जसले कालो धनलाई लक्षित गर्दै भारतीय रुपैयाँ (भा.रू.) १,०००, ५,०००, १०,००० का नोटहरू अमान्य बनाइदियो । तर यसको मुद्रास्फीति वा कालो बजारमाथि न्यून प्रभाव पर्याे किनकि ती उच्च मूल्यका नोटहरू मुद्रा आपूर्तिको एउटा सानोतिनो हिस्सा मात्र थिए । सन् २०१६ मा तत्कालीन भारतीय सरकारले कालो धन, जाली मुद्रा र भ्रष्टाचारलाई घटाउन भा.रू. ५०० र १००० का नोटहरू नचल्ने घोषणा गर्याे जसले गर्दा कालो धन नियन्त्रण र नक्कली नोटहरूको प्रयोगलाई घटाउनका साथै डिजिटल कारोबारमा वृद्धि ल्याउन केही हदसम्म सफलता हासिल गर्याे । तर यसले आर्थिक अराजकता पनि सिर्जना गर्याे । विशेषगरी यस कार्यबाट नगद-आश्रित क्षेत्रहरू प्रभावित भए । डिजिटल कारोबार बढे पनि नीति कार्यान्वयनमा असहज भएकाले यस नीतिको आलोचना भयो । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घले ५० र १०० रूबल नोटहरू प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्याे । यसको उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण र कालो बजारको गतिविधि घटाउनु थियो । तर यस निर्णयले जनतामा ठूलो असन्तोष र अशान्ति ल्यायो । छोटो समयमा पुराना नोटहरू साट्नुपर्ने दबाबले बैंकहरूमा भिड र अराजकता सिर्जना गर्याे । सरकारले ८१.५ अर्ब रूबल सर्कुलेसनबाट हटाउने लक्ष्य राखेको थियो तर केवल १४ अर्ब रूबल मात्र साट्न सकियो । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा असफलता हात लाग्यो । फलस्वरुप जनताको सरकारप्रति विश्वासमा ह्रास आयो । यस घटनाले सोभियत संघको आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्यायो । र अन्ततः त्यसले सोभियत संघको पतनमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान पुर्यायो । सन् १९७० मा श्रीलङ्का सरकारले कालो धनको नियन्त्रण र कर चोरी रोक्नका लागि रु. ५० र रु. १०० का पुराना नोटहरूलाई अमान्य घोषणा गर्याे । यसले सरकारको कर सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउन सकेन । नयाँ नोटहरूमा सत्तारुढ दलको प्रतीक समावेश गरिएको थियो । जसले चुनावी नियमको उल्लङ्घनको आरोप लाग्यो । यसका कारण नयाँ नोटहरूलाई प्रचलनमा ल्याउन रोक लगाइयो । सन् २०१९ मा ट्रिनिडाड र टोबागो सरकारले कर चोरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि ४१०० का कपास नोटहरूलाई अमान्य घोषणा गर्याे । यस नोटबन्दीले केही हदसम्म वित्तीय अपराधमा कमी ल्याउन मदत पुर्यायो । नयाँ पोलिमर नोटहरूको परिचय गराइयो जसले नोटहरूको टिकाउपन र सुरक्षा सुविधाहरूमा सुधार ल्यायो । तथापि पुराना नोटहरू परिवर्तन गर्न जनताले असहज महसुस गरे भने उनीहरूले पुराना नोट सटही गर्नका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता झेल्नुपर्याे ।  सन् १९८२ मा घाना सरकारले नोटको विमुद्रीकरण गर्याे । खासगरी ५० सेडी नोटको विमुद्रीकरणले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्यायो । सरकारको उद्देश्य कर, चोरी नियन्त्रण र नगद प्रवाह घटाउनु थियो । तर यस कदमले उल्टो परिणाम ल्याइदियो । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा र भौतिक सम्पत्ति तर्फको आकर्षण बढायो । नागरिकहरूले स्थानीय मुद्रामा विश्वास गुमाएपछि विदेशी मुद्रा र सुनजस्ता भौतिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न थाले । यसले कालो बजारलाई जन्म दियो र मुद्राको अवमूल्यनलाई नोट विमुद्रीकरणको प्रक्रियाले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास गुम्यो । जसले दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता निम्त्यायो । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नोट विमुद्रीकरणपछिको अर्को नकारात्मक प्रभावका रूपमा देखिए । त्यस समयमा ५० सेडी नोटको मूल्य घटेर २० सेडी भएको थियो जसको वास्तविक मूल्य लगभग ०.३५ अमेरिकी डलर थियो । सन् १९८४ मा नाइजेरियामा लागू गरिएको मुद्रा विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेसन) नीति अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गरिएको थियो । यस नीतिमा पुराना नोटहरूलाई अमान्य बनाई नयाँ नोटहरू जारी गरियो जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्य राखेको थियो । सार्वजनिक भ्रम र अनभिज्ञताका कारण नयाँ नोटहरूको परिचय र पुराना नोटहरूको अमान्यताका बारेमा पर्याप्त जनचेतनाको अभाव थियो । यसले सर्वसाधारणमा भ्रम र असमर्थता सिर्जना गरिदियो । कालो बजारको उदय हुँदा नोटहरूको सट्टापट्टा र विनिमयका लागि कालो बजारको विकास भयो जसले सरकारको नियन्त्रणलाई कमजोर बनाइदियो । नयाँ नोटहरूको आपूर्ति सीमित र वितरणमा असमानता भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा जनविश्वास घट्यो । नोट विमुद्रीकरणका कारण नाइजेरियाको अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आयो जसले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पारिदियो । सन् १९८७ मा म्यानमार सरकारले २५, ३५ र ७५ क्याटका नोटहरूलाई बिना कुनै पूर्व सूचना र क्षतिपूर्ति नगरी अमान्य बनायो । यस कदमले लाखौँ म्यानमार नागरिकहरूको बचत नष्ट गरिदियो र जनतामा व्यापक असन्तोष फैलियो । विशेष गरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो ट्युसन शुल्कका लागि बचत गरेको पैसा गुमाएपछि म्यानमारका प्रमुख विश्वविद्यालयमा विरोध प्रदर्शनहरू सुरु भए । विद्यार्थीहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दै सवारी साधनहरू तोडफोड र ट्राफिक लाइटहरूमा क्षति पुर्याए । सरकारले विरोधलाई दबाउन विश्वविद्यालयहरू बन्द गरी प्रदर्शनकारीहरूमाथि चर्को दमन गर्याे जसका कारण लाखौँ नागरिकहरूले बहुदलीय लोकतन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । सरकारले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनहरूलाई दमन गर्याे । यस घटनाले म्यानमारको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड ल्यायो र लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्षलाई प्रेरित गर्याे । सन् १९९३ मा जायरमा तत्कालीन सरकारले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन पुराना बैंक नोटहरू प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्याे । तर यो प्रयास तयारीको अभाव र जनचेतनाको कमीका कारण असफल भयो । नयाँ मुद्रा प्रणालीको कार्यान्वयनले व्यापक भ्रम सिर्जना गर्याे र बैंकिङ प्रणालीप्रति जनताको विश्वास गुम्यो । जनताले स्थानीय मुद्रामा विश्वास गुमाएर विदेशी मुद्राहरू र बहुमूल्य धातुहरूलाई मूल्यको भण्डारणका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । यसले अर्थतन्त्रको स्थिति झनै बिगार्याे र तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरियो जसमा मुद्रासंस्करणको असफलताले महत्वपूर्ण भूमिका निभायो ।  नेपालमा नोटबन्दीले पार्न सक्ने प्रभाव पछिल्लो समय विशेषगरी नेपालमा चलेको जेनजी आन्दोलन पश्चात् जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनको शासनमार्फत भ्रष्टाचार, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएका नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने विषयमा खुलेर चर्चा हुन थालेको छ । जसमा नेपालमा पनि पारदर्शिता निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण र कालोधनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रका रूपमा नोटबन्दीलाई प्रयोग गर्न सकिने विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्चा सुरु भएको छ । खासगरी भारत र अन्य देशहरूको अनुभव अनुसार धेरै कालो धन, कर छली र अवैध लेनदेन नगदमार्फत हुने गरेको पाइन्छ । यदि उच्च मूल्यका खासगरी रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरू कानुनी रूपमा अमान्य गर्न सकियो भने यसले ती गतिविधिहरूलाई अवरुद्ध गर्ने सम्भावना हुन्छ ।  अवैध कारोबार नगदमा लेनदेन गरिएको भए त्यसलाई ट्रेस गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले नोटबन्दी गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बढाउँदा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण हुने, वित्तीय अपराधहरू कम हुने, गैरकानुनी आर्थिक लाभ, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सङ्गठित अपराध, वन्यजन्तुहरूको अवैध रूपमा चलेको ओसारपसार नियन्त्रण हुने र कर फिर्ता/राजस्व सङ्कलन पारदर्शी भई नेपालको अर्थतन्त्रमा भएको स्रोतसहितको नगद रकम मात्र वित्तीय प्रणालीमा रहन्छ । डिजिटल भुक्तानी, बैंक तथा वित्तीय सेवा सबै ठाउँमा पुग्न थालेका छन् । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र क्यूआरको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै छ । नोटबन्दीले यसलाई थप प्रोत्साहित गर्छ भने गाउँ, घर, दूरदराजका स्थानमा रहेका मानिसहरू बैंकिङ/डिजिटल सेवा बढी प्रयोग गर्न थाल्छन् । डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ प्रणाली वृद्धि भएपछि आर्थिक प्रणाली अधिक सुरक्षित र व्यवस्थित बन्न सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि अर्थतन्त्रहरू डिजिटल हुँदै छन् । नेपालमा पनि डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय प्रविधिको विकास भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई समयसापेक्ष चल्ने बनाएर प्रतिस्पर्धा र समृद्धिको मार्ग खोल्न सक्छ भन्ने तर्क एकथरीको रहेको छ । तथापि नोटबन्दीको अवधारणा भनेको अचानक वा योजनाबद्ध तरिकाले कुनै वा केही बैंक नोटहरूको कानुनी मान्यता समाप्त गर्नु हो । यस्तो कदमले अविलम्ब नगद आधारित आर्थिक गतिविधिमा ठुलो असर पार्दछ । विश्वमा भएका नोटबन्दीको परिणामलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा यदि ठूला दरका नोटहरू बन्द गरेका खण्डमा यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेपालमा रु ५०० र रु.१००० का नोटहरू अधिक चलनचल्तीमा रहेका छन् । यदि ती नोटहरू बन्द गर्दा सर्वसाधारणले दैनिक आवश्यकीय खर्चको व्यवस्था गर्न समस्या पर्न सक्छ । पैसाको पहुँच सीमित हुँदा चिन्ता, डर र अनिश्चितता बढ्न सक्ने अवस्था आइपर्छ । नोटबन्दी भएका देशहरूमा गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ कि अचानक आर्थिक सङ्कटले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । जब आम्दानी वा बचत गर्न सहज ठानिएको नोट मान्य हुँदैन वा बदल्न गाह्रो हुन्छ तब मानिसले आफू असुरक्षित महसुस गर्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिले मानिसहरूलाई पैसा खर्च गर्ने तरिका पुनरावलोकन गर्न प्रेरित गर्ने र अनावश्यक खर्च घटाउने, बचत बढाउने, वैकल्पिक आयका अवसरहरू खोज्ने जुन अवस्थामा पुर्याइदिन्छ त्यसलाई सकारात्मक प्रभावका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । वित्तीय प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव पछिल्लो समयमा नेपालमा चर्चा गरिएको रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूको नोटबन्दी गर्दा पुराना नोटहरूका सट्टा नयाँ नोट छाप्नुपर्ने हुँदा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न जान्छ । तत्काल नयाँ दरका नोटहरू वा हाल प्रचलनमा रहेका ५०० र १००० दरका नोटहरूमा स्वरूप परिवर्तन गर्ने कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ सरकारलाई पर्न जान्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि पनि तात्कालिक दबाब ल्याउनेछ । नयाँ नोट उपलब्ध गराउने, पुराना नोट साट्ने प्रक्रिया, एटिएम र शाखाहरूमा भिड र ट्राफिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा बैंकिङ पहुँच सीमित भएकाले त्यहाँका मानिसहरूले अधिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ । साथै बैंकसम्मको यात्रा, लागत, समय आदिले दैनिक जनजीवनमा असहजता ल्याउन सक्दछ । अर्कातर्फ यस्तो अवस्थामा बैंकिङ गतिविधिमा निक्षेपहरू बढाउने अवसर हुन सक्छ । किनकि मानिसहरू नगदका सट्टा बैंक खाता र डिजिटल स्वरूपमा पैसा राख्न बाध्य हुनेछन् । यसले बैंकहरूलाई ऋण प्रवाह बढाउन र आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता ल्याउन मदत पुर्याउन सक्छ । आर्थिक गतिविधि र व्यापारमा प्रभाव  हाल प्रचलनमा रहेका रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूको नोटबन्दीले सबैभन्दा पहिले डिजिटल पहुँच नभएका दैनिक उपभोगका सामग्रीको बजार, बढी मूल्यमा कारोबार हुने व्यापारिक क्षेत्र, बहुमूल्य धातुको कारोबार, रोजगारी, मजदुरी आदि जस्ता क्षेत्रमा समस्या खडा गर्दछ । यी स्थानहरूमा नगद अभाव भएपछि सामान र सेवाको बिक्री घट्नेछ, उपभोक्ताहरूलाई असहज भई दैनिक नगदको विकल्प नहुँदा कारोबार अवरुद्ध हुन सक्छ । तर जहाँ डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ सेवा राम्रो उपलब्ध छन्, ती क्षेत्रमा व्यापारी र उपभोक्ताहरूले छिटो रूपमा वैकल्पिक भुक्तानी माध्यमका रूपमा रहेका मोबाइल वालेट, क्यूाआर कोड, बैंक खाताबाट स्थानान्तरण आदि अपनाउन सक्छन् । यसले आर्थिक क्रियाकलाप पुनः सहज हुन सक्छ । अनौपचारिक क्षेत्र र रोजगारीमा प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ । रोजगारी गर्ने धेरै जना दैनिक मजदुरी, साना व्यवसाय, हस्तकला आदि क्षेत्रका छन् जहाँ नगदकै प्रयोग सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ । ५०० र १००० दरका नोटबन्दीले यस वर्गलाई सबैभन्दा बढी मर्कामा पार्नेछ । कम आय हुने र वित्तीय डिजिटल कारोबार तथा पहुँच कम वा विरलै हुने वर्गमा नगद अभाव हुन गई अत्यावश्यकीय खर्च गर्न नपाउने हुँदा स्थिति झन् बिग्रन सक्दछ । यदि सरकारले राहत कार्यक्रम दिने र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो भने यो वर्गलाई डिजिटल वित्तीय समावेशीकरणतर्फ आकर्षित गर्ने अवसर पनि हुनेछ । जसका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरूको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्ने, बजार-हाटहरूमा पीओएस वा क्यूआर कोड प्रणाली स्थापना गर्ने आदि गर्न जरुरी हुन्छ ।  कर, राजस्व, कालो धन र पारदर्शितामा प्रभाव प्रचलनमा रहेका ५०० र १००० दरका नोटबन्दीलाई कालो धन, कर चोरी र अवैध आर्थिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नगदमा आधारित आर्थिक क्रियाकलापहरू ट्रेस गर्न कठिन हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीले प्रत्येक कारोबारको रेकर्ड राख्न सकिने भएकाले व्यवस्थित तरिकाले कर तिर्ने र लेखा-जोखा राख्नेतर्फ प्रेरणा बढ्नेछ । यसले सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुन सक्छ, लेखाप्रणालीमा सुधार हुन सक्छ र आर्थिक व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी बन्न सक्छ । तर यसका लागि सक्षम निगरानी व्यवस्था, विश्वासिलो बैंकिङ/भुक्तानी प्रणाली र जनचेतना आवश्यक हुनेछ ।  नेपालमा नोटबन्दी आवश्यकता नेपालमा भ्रष्टाचार, कालो धनलाई कम र सुशासनलाई मजबुत बनाउन चाहिने सुधारका कदमहरू चाल्न आवश्यक देखिन्छ । जसमा कानुनी/संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, क्षमतामा आधारित र समयसीमा सहितको हुनुपर्छ । नियुक्तिमा निजी स्वार्थ र राजनीतिक दबाबको प्रभाव शून्य बनाउन जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका निकायहरूले लेखापरीक्षण रिपोर्ट मात्र तयार पार्ने होइन, ती रिपोर्टहरूमा देखिएका अनियमितताहरूको तत्काल अनुसन्धान र कारवाही सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । साथै बजेट प्रक्रिया खुला र सहभागितामूलक हुनुपर्दछ । सरकारका काम, खरिद प्रक्रिया, सेवा आपूर्ति, कर र खर्चका विवरणहरू अनलाइन पहुँचयोग्य बनाउने, सार्वजनिक डेटा पोर्टलहरू, इ-गभर्नेन्स प्रणालीहरू प्रयोग गरेर जवाफदेहिता र पारदर्शिताको स्तर बढाउन सकिन्छ ।  सूचना अधिकार (आरटीआई) लगायत कानुनी अधिकारहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, साथै व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्सन जस्ता कानुनी व्यवस्था लागु र सुरक्षित बनाउने जसले मानिसहरूलाई डरबिना भ्रष्टाचारका घटना उजागर गर्न प्रेरित गर्छ । यससँगै जनचेतना र शिक्षाको भूमिकालाई कम आँकलन गर्नुहुँदैन । नीति-निर्माताहरूले मात्र होइन विद्यालय, विश्वविद्यालय, दलहरू, मिडिया र सामाजिक सञ्जालले भ्रष्टाचार, सुशासन र नैतिक नेतृत्वका मूल्यहरू सार्वजनिक छलफलमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । अन्ततः राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक हो । सरकार, राजनीतिक दलहरू र प्रशासनिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार विरोधी नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, उच्च स्तरका सार्वजनिक अधिकारीहरूसँग पनि जवाफदेहिता कायम गर्ने र दोषीमाथि निष्पक्ष कारवाही गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यी यस्ता विषयहरूमा सुधार गर्न सकेका खण्डमा नेपालमा तत्काल नोटबन्दी जस्तो कठोर कदम चाल्न आवश्यक देखिँदैन । विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएका नोटबन्दी र तिनका कारण र परिणामलाई विश्लेषण गर्दा प्रायः देशहरूमा जुन उद्देश्यका साथ नोटबन्दी गरियो त्यसले सोहीअनुरूप सफलता पाउन सकेको देखिँदैन जसमा पूर्वाधार विकास र पूर्ण तयारीको अभाव देखिन्छ । यसका कारण जनताको दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि सबै क्षेत्रका सबै मानिससँग डिजिटल बैंकिङ, इन्टरनेट, स्मार्टफोन वा डिजिटल वालेटको पहुँच छैन । विशेष गरी ग्रामीण, दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्रमा यसले असमानता झन् बढाउन सक्छ । पछिल्लो समयमा भारतमा गरिएको नोटबन्दीले धेरै जनतालाई अप्रत्याशित कठिनाइ पुर्यायो । एटीएममा लाइन, नगद अभाव, व्यापार अवरोध, रोजगारीमा असर जस्ता अनेक समस्या देखिए । भारतकै सन्दर्भबाट हेर्दा पनि यदि नेपालमा तयारी राम्रो नगरी हचुवाका भरमा प्रचलनमा रहेका रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरू नोटबन्दी गरिए भने विविध समस्या आइपर्न सक्दछन् ।  अचानक नोटबन्दी गर्दा दशकौँदेखि नगदमै निर्भर भएर रहेका र आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका जनताहरू माझ डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर हमलासँग सम्बन्धित थप चुनौतीहरू देखा पर्न सक्दछन् । खासगरी खुद्रा तथा साना व्यवसाय, दैनिक उपभोग, यातायात आदि क्षेत्रहरूमा नगदको अनुपस्थितिले आर्थिक गतिविधि घट्न सक्छ । रोजगारी, आम्दानी र जीवनयापन प्रभावित हुन सक्छन् । यसकारण नोटबन्दीबाहेक पनि कालो धन नियन्त्रणका र भ्रष्टाचार घटाउने उपायहरू छन् जसका लागि कर दायित्वहरू कडाइ गर्ने, वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिङ सुधार गर्ने, बैंकिङ प्रशासन, निगरानी र लेखा प्रणाली बलियो गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनाका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालो धन रोक्न बनेका ऐनहरूको समयानुकूल परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्न भने जरुरी हुन्छ । (टिका प्रसाद ढुंगाना नेपाल बैंकमा सहायक पदमा कार्यरत छन् । वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क २०८२ बाट)