विचार

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि हामीले कुल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरेका छौं । त्यसमा मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिलाई समायोजन गर्ने हो भने अर्थात करिब १३ प्रतिशतलाई समायोजन गर्दा जीडिपी करिब ७४.५८ खर्ब हुन आउने देखिन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गणितीय हिसाबले भन्दा सरकारले लिएका नीतिगत कुराहरू छन् । सरकारले जुन खालको संस्थागत, सुशासनलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ ।  विद्युतीयकरण गरेर प्रशासन संयन्त्रमा पारदर्शीतालाई बढाउन खोजिएको छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सबैको बुझाइ हो । यदि कुनै बाह्य क्षेत्रमा घट्ने घटनाहरूले असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन गएन र आपूर्ति श्रृंखलाहरूमा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरा भएन भने लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । अहिले मध्यपूर्व द्वन्द्व, अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा दरारहरू देखिएका छन् । यस्ता कुराहरूमा परिस्थितिअनुसार समयोजन हुन सकियो भने राष्ट्र बैंकका लागि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिभित्र रहेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने बजेटले नै दिशा निर्देश गरेको छ, त्यसअनुसार गर्न सक्छौं ।  हामीले चैत्र महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरिसकेका छौं, वैशाखको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं । चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत छ । असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएन भने मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर रहनेछौं । हाम्रा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई सोहीअनुसार सञ्चालन गर्ने परिस्थितिमा रहनेछौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको बजेटले अंगीकार गरेको कुराहरूतर्फ हेर्दा केही कुराहरूलाई राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै चाल्दै आएका कुराहरूलाई अलि बढी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसमा एकै खालको व्यवस्था गर्नका लागि बजेटले राष्ट्र बैंकलाई म्यान्डेट दिन खोजेको छ । साना कर्जालाई आर्थिक कारोबारको आधारमा अथवा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था आर्थिक कारोबारको आधारमा ट्र्याक रेकर्डका आधारमा क्रेडिट स्कोरको आधारमा मापन गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । फर्मल सेक्टरलाई मात्रै नभएर पीटुपी लेन्डिङलाई पनि आवश्यक नियमन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि बजेटले अंगीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले  पहिले नै ‘फिन्टेक मार्केट प्लेस’ को बारेमा डिजिटलाइजेसनलाई अगाडि स्यान्ड बक्स इनोभेसन हबहरूलाई अगाडि बढाएका थियौं, त्यही कुराहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो नितान्त राष्ट्र बैंकअन्र्तगत रहेर स्थापना गर्ने सोच राष्ट्र बैंकको छ । बजेटमा नै यो विषय आउँदा झनै छिटो काम हुने विश्वास हामीले गरेका छौं । त्यस्तै, उपभोगमा वृद्धि ल्याउनका लागि हायर पर्चेजमा विभिन्न उपभोग्य सामान खरिदमा ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था बजेटले गर्न खोजेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा नेपालको निम्न र मध्यम वर्गको उत्थान गर्नका लागि सरकारले २०७५ देखि अवलम्बन गर्दै  आएको थियो । बजेटले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर ल्याउन खोजेको देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्समा ल्याउन नसकेको एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका सन्दर्भमा समय नै तोकेर सम्पन्न गर्ने हिसाबले बजेटमा आएको छ । विगत लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको कम्पनीलाई ऐन नै बनाएर अगाडि बढाउने कुरा निकै नै सकारात्मक छ । यसबाट पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वमा केही समस्या आउन सक्छन् कि भन्ने सन्र्दभमा सरकार पहिले नै सजग रहन खोजेको देखिन्छ । यसले केही सहजीकरण गर्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कुन मोडलमा कसरी जाने, निजी क्षेत्रलाई कति प्रतिशत अंश दिने, सरकारलाई कति दिने, डिसेन्ट्रलाइज्ड हुने कि सेन्ट्रलाइज्ड हुने भन्ने विषयमा अगाडि बढाउनका लागि कानुनमै स्पष्ट पारेर जानेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।  सोभरेन् वेल्थ फण्डको विषय पनि बजेटमा बोलिएको छ । सामान्यतया विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने शिलशिलामा विगतमा हाम्रो अभ्यास, विगतमा दुर्लभ विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुन छ, त्यो नेपालको लागि आयातलाई धान्न सक्ने अवस्थामा मात्रै रहने गर्दथ्यो । तर, अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ भनेर बजेटमा नै ल्याएको छ । यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । किनभने विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्दा केन्द्रीय बैंकहरूको लागि प्रोफिटाबिलिटी भन्दा पनि लिक्युलिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सँगसँगै त्यसको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरामा हामी सचेत छौं । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती ठूलो मात्रामा देखिएपनि विदेशी मुद्रा सस्टेनेबल सोर्समा पनि गम्भीर रूपले विश्लेषण हुन आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग कुनै देशले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा हुन्थ्यो भने त्यस्तो बेलामा यसरी लगानी गर्ने क्षेत्रमा लैजान यो फण्डमा बढी फ्लेक्जिविलिटी रहन सक्थ्यो । तर, दुलर्भ विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुनाले यसको निकै सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन हुने जरुरी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्यविधिहरू बनाएर मात्रै यो फण्डलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।   (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राखेकाे विचार)  

बालेन नेतृत्वको सरकार आएपछि डिजिटल शासनको चर्चा एजेन्डामा मात्र सीमित नभएर अभ्यासमा पनि देखिन थालेको छ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र प्रविधिमैत्री सोचका कारण सरकारी फाइलहरू छिटो चल्ने, निर्णय प्रक्रिया दुरुस्त हुने र सिंहदरबार र नागरिकबीचको दूरी केही घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर सरकारको तर्फबाट एपहरूको प्रयोगमा देखाएको हतारोले भने सुरक्षा खतरालाई निमन्त्रणा  गरेको छ । सांसदहरूको प्रदेशअनुसारको फरक–फरक ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गर्ने समाचारहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कागजी प्रक्रियाबाट वाक्क भएका नागरिक र जनप्रतिनिधिका लागि ह्वाट्सएप समूह एउटा आकर्षक विकल्प लाग्न सक्छ । जिल्लाका समस्या सिधै केन्द्रमा पुग्नु आफैमा नराम्रो होइन तर, सजिलो उपायलाई शासन सुधार भनेर बुझ्ने गल्ती भने गर्नु हुँदैन । सरकारले डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्नु स्वाभाविक मात्र नभई आवश्यकता पनि हो । आजको राज्य प्रणाली डिजिटल शासनबाट टाढा रहन सक्दैन । तर, जब निजी कम्पनीका मेसेजिङ एपहरू विस्तारै औपचारिक सरकारी प्रणालीका विकल्प बन्न थाल्छन्, तब समस्या सुरु हुन्छ । सामान्य समन्वय वा जानकारी आदानप्रदानका लागि यस्ता माध्यम ठीकै भए पनि गम्भीर सरकारी छलफल, संवेदनशील दस्ताबेजको मस्यौदा वा नीतिगत निर्णयका विषयहरू यस्ता समूहमा आउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । यहाँ सहजता र जोखिमबीचको सिमाना निकै छिटो मेटिन्छ । एक पटक ह्वाट्सएप संस्कार बसेपछि कम्तीमा दुईवटा समस्या तुरुन्तै देखिन्छन्, सुरक्षा र जवाफदेहिता । धेरैलाई लाग्न सक्छ कि ह्वाट्सएप ‘इन्ड–टु–इन्ड इन्क्रिप्टेड’ छ, त्यसैले यो पूर्ण सुरक्षित छ । तर डिजिटल सुरक्षा प्राविधिको कोडमा मात्र होइन, प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा पनि निर्भर हुन्छ ।  समूहमा कसलाई थपियो ? ती सबै विश्वासिला र सम्बन्धित हुन् ? कसैको मोबाइल ह्याक वा कम्प्रोमाइज भयो कि ? क्लाउड ब्याकअप सुरक्षित छ त ? स्क्रिनसट बाहिर गयो कि ? कुनै अधिकारीलाई फिसिङ वा नक्कली पहिचानमार्फत टार्गेट गरियो कि ? यी सबै प्रश्न इन्क्रिप्सनभन्दा बाहिरका हुन् । राजनीति र सरकारमा जोखिम प्रायः एपभन्दा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने मान्छे र व्यवहारबाट पैदा हुन्छ ।  समूहमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश वा गल्तीले संवेदनशील सूचना गलत ठाउँमा पुग्ने जोखिमको एउटा उदाहरण हेरौं । २०२५ मार्चमा ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले यमनमाथिको सैन्य आक्रमणसम्बन्धी योजना एउटा समूहमा सेयर गरे, जसमा गल्तीवश एक पत्रकार पनि समावेश भएका थिए । त्यसपछि यो राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक विवादको ठूलो मुद्दा बन्यो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि गल्ती सधैं ह्याकिङबाट मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम त्यही हुन्छ, जब सरकारभित्रै संवेदनशील विषयहरू समूह–च्याटमै छलफल गर्न मिल्छ भन्ने मनोवृत्ति सामान्य बन्दै जान्छ । अर्को एक घटनाअनुसार रूस–समर्थित ह्याकरहरूले अधिकारी, सैन्यकर्मी र पत्रकारहरूले प्रयोग गर्ने सिग्नल र ह्वाट्सएप खातालाई फिसिङ र नक्कली पहिचानमार्फत टार्गेट बनाएका डच गुप्तचर निकायले पत्ता लगाएको थियो । एप सुरक्षित भए पनि फिसिङ वा नक्कली पहिचानमार्फत व्यक्तिको खाता नै ह्याकरको नियन्त्रणमा पुग्न सक्छ भन्ने यो एउटा दरिलो प्रमाण हो ।  यसबाहेक स्पाइवेयरको जोखिम पनि छ । विश्वबजारमा उपलब्ध ‘प्यारेगन’ जस्ता अत्याधुनिक स्पाइवेयरले जुनसुकै बेला सरकारी अधिकारीका मोबाइललाई निगरानीमा राख्न सक्छन् । विभिन्न देशका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्यारेगन नामक स्पाइवेयरले लक्षित बनाएको समाचार केही समय अघि आएको थियो । सामान्य नागरिकका लागि यो त्यति महत्त्वको कुरा नहुन सक्छ । विशेष गरी ‘हाइ–भ्यालु टार्गेट’ मानिने मन्त्री, सांसद वा सचिवहरू सधैँ साइबर अपराधीको निशानामा हुन्छन् । उनीहरूको औपचारिक सञ्चार साधारण समूह–च्याटमा सर्न थालेपछि जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ । औपचारिक सरकारी प्रणाली (जस्तै– एकीकृत सरकारी इमेल वा आधिकारिक सफ्टवेयर) मा गरिएका हरेक सञ्चारको अभिलेख रहन्छ । यो भविष्यका लागि ‘संस्थागत स्मृति’ हो । तर ह्वाट्सएपमा गरिएका कुराकानी मेटिन सक्छन्, मोबाइल हराउँदा हराउन सक्छन् र तिनको कानुनी स्वामित्व पनि राज्यसँग हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत औपचारिक डिजिटल संरचना तथा ‘हेलो सरकार’ जस्ता गुनासा प्रणालीहरू पहिले नै उपलब्ध छन् । ती प्रणालीहरूलाई आधुनिक र प्रयोगकर्ता–मैत्री बनाउनुपर्छ । औपचारिक डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने हो न कि अनौपचारिक एप– आधारित समानान्तर प्रणाली बनाउने । औपचारिक प्रणालीहरूमा अभिलेख रहन्छ, जुन पछि हेर्न सकिन्छ, जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर समूह–च्याट त्यस्तो प्रयोजनका लागि बनाइएका हुँदैनन् । भोलि कुनै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा यस्ता अनौपचारिक समूहका कुराकानीले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् । ‘छिटो रिप्लाइ’ र ‘ब्ल्यु टिक’ को आधारमा राज्य संयन्त्र चल्नु वैधानिक हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण हुन्छ । संस्थाहरू प्रायः एकैचोटि ठूलो दुर्घटनाबाट कमजोर हुँदैनन् । साना–साना सहज अभ्यासहरूले विस्तारै औपचारिक प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै जाँदा कमजोर हुँदै जाने हुन् । यदि सांसदहरूले स्थानीय विकास र प्रशासनिक समस्या छिटो पुर्याउन मात्र यस्ता समूह प्रयोग गर्छन् भने जोखिम सीमित हुन सक्छ । तर नेपालजस्तो सन्दर्भमा अनौपचारिक संयन्त्रहरू विस्तारै आफ्नो प्रारम्भिक सीमाभन्दा बाहिर जानु असामान्य होइन । आजको ‘छिटो समन्वय’ भोलिको ‘अनौपचारिक निर्देशन’, ‘फाइल पठाउने माध्यम’, ‘आन्तरिक दबाब’, वा ‘संवेदनशील निर्णयबारेको छलफल’ बन्न समय लाग्दैन । यही कारणले यो बहस अहिले नै गम्भीर रूपमा हुनुपर्छ, पछि बानी परेपछि होइन । आधुनिक सरकार डिजिटल हुनुपर्छ तर, डिजिटल शासनको अर्थ समूह–च्याटबाट राज्य चलाउनु होइन । यसको अर्थ हो—औपचारिक कामका लागि सुरक्षित, अभिलेखयोग्य, सरकार–नियन्त्रित प्रणाली प्रयोग गर्नुस र साधारण प्लेटफर्मलाई सीमित, न्यून–जोखिम संचारमा मात्र राख्नु । गति महत्त्वपूर्ण छ, तर संस्थागत अनुशासनको मूल्यमा होइन ।  ह्वाट्सएप छरितो छ, प्रत्यक्ष छ र आधुनिक पनि देखिन्छ । तर राज्य कुनै परिवारको समूह होइन, न त पार्टीको आन्तरिक समन्वय च्यानल हो । डिजिटल शासनको अर्थ केवल ‘एप’ चलाउनु होइन, बरु सुरक्षित, सरकारी नियन्त्रणमा रहेका र अभिलेखयोग्य प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नु हो । राज्य कुनै निजी समूह वा सामाजिक सञ्जालको ‘वार रुम’ होइन । यसको आफ्नै गरिमा, गोपनीयता र जनविश्वास हुन्छ । प्रविधिको प्रलोभनमा परेर संस्थागत अनुशासनलाई खिया लाग्न दिनु हुँदैन ।  नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजाँदै गर्दा हामीलाई प्रविधिको ‘प्रयोग’ मात्र होइन, ‘सही र सुरक्षित प्रयोग’ चाहिएको छ । सरकार ह्वाट्सएप वा अन्य प्रविधिबाट जोडिन सक्छ, तर सरकार ती माध्यमको भरमा मात्र चल्नु हुँदैन । गति चाहिन्छ, तर त्यो सुरक्षा र जवाफदेहिताको बलियो जगमा उभिएको हुनुपर्छ । (लेखक कम्प्युटर भिजन र एआई विशेषज्ञ हुन् । उनी हाल दक्षिण कोरियास्थित 'कोरिया इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट' मा सिनियर रिसर्चरका रूपमा कार्यरत छन् ।)

अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि (आईटी) लाई विकास र समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, व्यवसायको लागत घटाउने र एआई नवप्रवर्द्धक र प्रविधिमा सरकारको जोड छ । जुन कुरा सकारात्मक छ। सरकारले बजेटमार्फत सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा पनि जोड दिएको देखिन्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका धेरै विषय त आएको छैन, जति आएको छ सकारात्मक नै छ । बजेटमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८२’, ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिने भनिएको छ ।  पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाण पथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडीजस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरु, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने लगायतका उल्लेखित कार्यक्रमहरु छन् । यी कार्यक्रम तथा गतिविधिले पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र टकहरुको संख्या, बसाई र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।  यो पटकको बजेटमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यावरण, सामाजिक विकास लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत पर्यटन विकासको गतिविधिहरू जोड्ने नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा जनस्तरसम्म पर्यटन विकासका गतिविधि बढाई आर्थिक समृद्धि गाउँस्तरसम्म पु¥याउने बजेटको अवधारणा सकारात्मक छ ।  सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ र नीति तथा कार्यक्रममा ‘क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटी’ पर्यटक बढाउने बढाउने घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत नै जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास र ब्राण्डिङ गर्ने कुरा अघि सारको छ । यसले आजको दिनसम्म काठमाडौंै, पोखरा र चितवन केन्द्रित पर्यटकलाई त्यतातिर विविधीकरण हुन मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।  पर्यटक लक्षित डेस्टिननसहरुलाई विविधिकरण गर्दै गयो भने पर्यटकरू नेपालमा लामो समय बस्नको लागि सहयोग पुग्छ । यसले गाउँ–गाउँ पर्यटक पुग्ने र देशैभरि आर्थिक चलायमन हुन्छ । हुन त बजेटमा जहिल्यै पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू समेटिएका हुन्छन्, तर त्यसको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन । अहिले नयाँ बजेट आइसक्यो तर पोहोर सालको बजेटमा समेटिएका कति कुराहरू कार्यान्वयन नै भएको छैन । बजेटमा घोषणा गरिसकेपछि के भयो/के भएन भनेर लेखाजोखा हुनुपर्छ । सरकारले जुन–जुन कुराहरू घोषणा गरेको छ, ती कुराहरूलाई इमान्दरपूर्वक कार्यान्वयन मात्रै गर्दियो भने त्यही नै पर्याप्त छ । तर घोषणा गर्ने कार्यान्वन नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । सरकारले अनुगमन संयन्त्र नै बनाएर यसको के भयो/भएन भनेर हेर्नैपर्छ । तब मात्रै घोषणा गरेको कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ । यसअघिको बजेटमा सरकारले होटल तथा रिसोर्टहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि त्यो आजको दिनसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि यो विषय एक/दुई ठाउँमा लेखिएर आएको छ । तर पाउने/नपाउने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । अहिलेको बजेटमा सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटल क्षेत्र नेपालमा अवस्थित भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालभन्दा सस्तो मलेसिया, थाइल्याण्ड या कम्बोडिया भयो भने पर्यटक नेपाल किन आउने ? नेपाल आउने पैसामा पर्यटकहरू ती देशमै रमाउँछन् । एकातिर हामीले बिजुलीमा छुट नपाउने, अर्कोतिर भ्याट बढ्दा होटल उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने निश्चित । यसमा सरकारले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले आन्तारिक पर्यटनलाई पनि हेर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । अहिले कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदासमेत दिएको सन्दर्भमा सरकारले ‘पेड होलिडे’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु हुुनुपर्छ । सरकारी सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू होटल रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज पनि खुला हुनुपर्छ । दुई दिन बिदाले कृषि उपज बढ्छ, यातायात क्षेत्र चलायमान हुन्छ, आवास क्षेत्र चलायमान हुन्छ । जसले पर्यटनलाई गति दिन्छ । हामीसँग क्षमता धेरै भइसक्यो । हाम्रो यो क्षेत्रका धेरै लगानी भइसकेको छ । हामीसँग ४० लाख पर्यटकलाई क्षमता दिने भइसक्यौं । तर, कनेक्टिभिटी नहुँदा लक्ष्यअनुसार पर्यटक ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामी भारत र चीनको बीचमा हुँदा पनि पर्यटक ल्याउन असमर्थ भइरहेका छौं । अलि स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरूको क्षमताको झन्डै एक तिहाई मात्र उपयोग (अकुपेन्सी) रहेको छ । अहिले सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भनिएको छ । युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयास र एयरपोर्टहरुमो स्तरोन्तति गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाम्रो मुख्य जोड भनेकै कनेक्टिभिटी बढाइदिनु पर्यो भन्ने नै हो । अहिले पनि भारतीय पर्यटक सीमा नाकाबाट धेरै आउँछन् । उहाँहरूलाई नेपाल आउन सहजीकरण गर्दिनुपर्छ, यसले पर्यटकको आगमन बढाउँछ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)