विचार

पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, ऊर्जा संकट तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । यही प्रवृत्तिलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति केही बढ्न सक्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकको विश्लेषणमा बाह्य कारणसँगै आन्तरिक कारणले पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार खर्च बढाउन सकेमा र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा समष्टिगत माग बढ्ने सम्भावना छ । यसले मूल्यस्तरमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यद्यपि मध्यपूर्वको संकट केही कम हुँदै जाँदा इन्धनको मूल्य घट्दो क्रममा रहे पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा पर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी सहयोगी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको हो । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाह र आन्तरिक बजारमा अपेक्षित कर्जा माग नबढेकाले बजारमा अधिक तरलता कायम छ । कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा बजारमा रहेको तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको तरलता अवस्था आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहन सक्छ । यदि कर्जाको माग बढ्यो भने तरलता केही घट्न सक्छ, तर रेमिट्यान्सको प्रवाह हालकै दरमा कायम रहने र पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको निर्यात आम्दानी बढ्दै जाने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ मजबुत बन्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । अहिले विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । केही देशले ब्याजदर बढाएर कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने ब्याजदर घटाएर खुकुलो नीति लिने देशहरू कम छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नीतिगत दरहरू यथावत् राख्ने र आगामी दिनमा मुद्रास्फीति, ब्याजदरको चाल, तरलताको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको गति तथा समग्र मागको विश्लेषण गरेर मात्रै दर परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू  बढ्दो तरलता व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण उपाय समेटिएका छन् । पहिलो, अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय तरलताको अधिकता र बजारका अन्य कारणले अन्तरबैंक दर न्यून विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि तरलता अवशोषण गरिरहेको भए पनि अब यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अवशोषण उपकरणको अवधि, परिपक्वता र संरचनामा विविधीकरण गर्ने योजना बनाएको छ, ताकि अस्थायी र संरचनात्मक दुवै प्रकारका तरलता दबाबलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रामै तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । यदि बैंकहरूले विदेशी मुद्रामै तरलता होल्ड गर्न सके भने तत्काल नेपाली मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाब कम हुन्छ । यही उद्देश्यले विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूको सेक्युरिटिजमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ । साथै, विदेशी मुद्रा खरिदकै बेला ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि सुरु गरिने भएको छ । सामान्यतया बैंकहरूले डलर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्दा त्यसको बराबरको नेपाली मुद्रा बजारमा जान्छ । अब राष्ट्र बैंकले डलरलाई डलरकै रूपमा स्वीकार गरेर नेपाली मुद्रा बजारमा थप नजाने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजान सहयोग पुग्नेछ । माइक्रो-प्रुडेन्सियल रेगुलेसन, वित्तीय स्थायित्व तथा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई सहज बनाउने गरी नीति प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको समग्र जोड ब्याजदर वा अन्य चलायमान सूचकमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा सुधारमार्फत प्रसारण संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । सोहीअनुसार बुँदा नं. २० र २१ मा सुधारसम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन् । असीमित दायित्व सिर्जना हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत जमानत दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी चेक अनादरकै कारण मात्र कालोसूचीमा नपर्ने, बरु त्यसलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । रूग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई कसैले पुनर्जीवन दिने योजना सहित सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा विशेष प्रक्रिया अन्तर्गत सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । विशेष नियामकीय ढाँचा अन्तर्गत दबाबमा रहेका ऋणहरूमा पनि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । यदि कुनै ऋणीले ऋणको दुरुपयोग नगरेको, नियत ठीक रहेको, तर विभिन्न कारणले व्यवसाय दबाबमा परेको अवस्था छ भने त्यस्ता ऋणीलाई पुनर्जीवनको दोस्रो अवसर दिने उद्देश्यले सुधारको विषय ल्याइएको हो । पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था विगतमा पनि हुँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार के-कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई क्रमशः सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछन् । यसमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा, ब्याजदर तथा सेवा-सुविधासम्बन्धी विषयलाई अझ सरल र स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिनेछ । राष्ट्र बैंकको आगामी मार्गदर्शन के हो भन्ने विषय मौद्रिक नीतिको अन्तिम तीन बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । ती बुँदामा मुद्रास्फीति र तरलतासम्बन्धी रणनीति, कुन अवस्थामा नीतिगत दर चलाइने तथा म्याक्रो-प्रुडेन्सियल उपायहरू कुन अवस्थामा प्रयोग गरिने भन्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसकारण आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको नीति कता उन्मुख हुन्छ भन्नेबारे ती तीन बुँदाले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन् । राष्ट्र बैंक मौद्रिक समष्टिलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउने ढाँचाबाट ब्याजदर स्थिरीकरणतर्फ उन्मुख भइसकेको छ । अब मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मुद्रा आपूर्तिको वृद्धिदर वा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउनु होइन; ती केवल अनुमानका सूचक मात्र हुन् । यी सबै विषय तालिकावार रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका, पुनर्जीवनको सम्भावना कमजोर भएका तथा ऋणी कालोसूचीमा परेर थप आर्थिक गतिविधि गर्न नसकिरहेका उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यदि त्यस्ता उद्योगलाई कसैले उपयुक्त योजना सहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो अवस्थामा कर्जा सेटलमेन्ट, सहुलियत वा अन्य सुविधा दिन सक्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको हो । यो व्यवस्था राइट- अफसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कतिपय अवस्थामा ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई स्पष्ट नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउने तयारी गरिएको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी फसेका रूग्ण उद्योगहरूको पुनर्जीवन सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी कार्यविधि बनाइने तयारी गरिएको छ । दबाबमा परेका सबै ऋणी असक्षम वा निष्क्रिय हुँदैनन् । कतिपय ऋणी व्यवसाय सञ्चालनमै छन्, तर प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक अवस्थाको परिवर्तन, बजारको उतारचढाव वा व्यावसायिक योजनामा आएको असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका हुन सक्छन् । त्यस्ता ऋणीको नियत सही हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य कारणले समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परेका ऋणीलाई सिधै रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अघि एकपटक सुधार र पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिनेछ । विगतमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । एक-दुई संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ । यदि पुँजीकोषको दबाबकै कारण बैंकको सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने त्यस्ता संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ । यही लक्ष्यलाई सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रा आपूर्ति सन्तुलनमा केन्द्रित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, उपलब्ध तरलता र नीतिगत सहजीकरणका आधारमा निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार सम्भव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह ६० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । सो कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न सकिने र आवश्यक परे नियामकीय सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको छ । शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र खर्च कटौतीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफामा जान सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा समेत लचकता अपनाइने छ । आगामी मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्मका व्यवस्था समष्टिगत विवेकशील नियमन र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित छन् । बुँदा १८ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । । अध्ययनपछि लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आवश्यक परे सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर विशिष्टिकृत बैंकिङ मोडेलमा जान सकिने छ । कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउनका लागि राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । व्यवसायी वा ऋणीबाट पर्सनल ग्यारेन्टीका नाममा अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध ल्याउने अवस्थालाई सुधार गर्न नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिँदा त्यसका ५–७ जना सञ्चालकबाट अलग-अलग ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पीजी लिने अभ्यास छ । अब त्यसलाई सहजीकरण गरेर एक ठाउँमा फेल भएको ऋणी वा व्यवसायी उठ्नै नसक्ने परिस्थितिलाई हटाइनेछ ।  चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। स्ट्रेस लोनसम्बन्धी गाइडलाइन ल्याई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको बाटो खोलिनेछ । कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या निकै बढी छ । तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि यसपटक प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । अब कालोसूचीमा पर्नेलाई आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकका नियमलाई सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनको व्यवस्था गत वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको हो । सोहीअनुसार नियमलाई सरलीकृत गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको हो । विवेकशील नियम तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमनका विषयमा आवश्यकताका आधारमा नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । केही समयअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता कर्जाको क्यापिटलाइजेसन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात पनि गरिसकेको छ ।  व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर-टु-पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । गैरवित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि समेटेको छ । त्यसलाई पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मका विषयमा केही समयअघि एउटा अध्ययन गरी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । अहिले विश्वभर नै पीटूपी लेन्डिङका सन्दर्भमा गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने अथवा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिने र त्यस प्लेटफर्मको आधारमा ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल रजिस्ट्रीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयमा सहजीकरण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । अहिले तरलताको बाढी अथवा प्रचुर मात्रामा तरलता रहेको छ । त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । जेठ महिनामा मात्रै २५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सलाई विभिन्न उपकरणमार्फत उपयोग गर्ने अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको हो । त्यसका विभिन्न मोडालिटी हुन सक्छन् ।  राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।  पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका बन्डमा लगानी गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । दोस्रो, रेमिट्यान्स पठाउनेले विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न चाहेमा त्यसमा सहजता ल्याइनेछ । तेस्रो, नेपालमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प रोजेमा त्यस्तो खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था ल्याइनेछ । विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहज ढंगले वा स्वचालित रूपमा तरलताको प्रवाह हुने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । विदेशी मुद्रामा कोटेड भएका डिबेन्चरमा लगानी गर्न सकिनेछ । यो आन्तरिक डिबेन्चर नभई वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था हो । चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका हकमा बैंकहरूले धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा धितो मूल्याङ्कन नगराई आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा सहज र छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गर्नेछ । मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।  सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको सोभरेन फन्डसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछ । (गुरूप्रसाद पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि राखेको धारणा ।)

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि ३.८५ प्रतिशतमा छ, जबकि लक्ष्य ६ प्रतिशत थियो । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.६ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि लक्ष्य ४.२३ प्रतिशत थियो । पुँजीगत खर्च ३५.१२ प्रतिशत भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुँजीगत खर्च बढ्ने चलन भएकाले केही वृद्धि हुन सक्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । विप्रेषण ४१.२ प्रतिशत वृद्धि भएर १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशतमा छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै छ । तर विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले यो बढेको देखिन्छ । भारतमा पनि यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अपेक्षा गर्दा नेपालमा पनि त्यही हाराहारीमा रहन सक्छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि ५.७ प्रतिशत छ, जुन चिन्ताको विषय हो । औसत कर्जा ब्याजदर घटेर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ ।  मौद्रिक नीति सामान्यतया चारवटा माध्यमबाट तय गरिन्छ– कर्जा ब्याजदर, निक्षेप ब्याजदर, सम्पत्ति मूल्य र विनिमय दर । कर्जा ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर हुनु, ब्याजदर सस्तो हुँदाहुँदै पनि माग सिर्जना नहुनुजस्ता संरचनागत समस्या छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । हामी केन्द्रीय बैंकका अभिलेखमै बढी केन्द्रित भयौं । सम्पत्ति मूल्यतर्फ हेर्दा सेयर बजार अझै ओरालोमै छ ।  सेयर बजार ३१ सय अङ्कबाट घटेर अहिले २५ सयको हाराहारीमा झरेको छ । त्यसैगरी, घरजग्गा बजारले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विनिमय दर त हाम्रो स्थिर प्रकृतिको भएकाले यहाँबाट प्रभाव सर्ने सम्भावना निकै कम छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति र दायित्वबीच पनि ठूलो असन्तुलन देखिन्छ । चालु निक्षेपको अवस्था राम्रै भएकाले त्यसलाई स्थिर प्रकृतिको मानेमा सम्पत्ति र दायित्वबीचको असन्तुलन त्यति नदेखिन सक्छ । तर पुनर्मूल्याङ्कन जोखिम भने निकै बढ्दै गएको छ । अहिले छोटो अवधिका दायित्व र लामो अवधिका सम्पत्तिका कारण संरचनागत असन्तुलन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संरचनागत सुधार आवश्यक छ । सुधार केही क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । पहिलो, कर्जामा गरिने व्यवस्थाअन्तर्गत एकै वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । दोस्रो, ऋणीलाई केवल कर्जा अधिकारको विषयमा होइन, अझ बढी पारदर्शी बनाउनेतर्फ लैजानुपर्छ । ऋणीलाई पारदर्शी बनाउँदै लगेपछि नियमन पनि कम गर्न सकिन्छ । हाल अनिवार्य रेटिङ ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा लागू छ । यसलाई घटाएर यथोचित ड्यूडेलिजेन्समा आधारित बनाउनुपर्छ । बजेटमा पनि व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कर्जा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । ऋणीहरूलाई ऋणपत्रजस्ता साधन प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्छ । ऋणीहरू बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी जुटाउन त आउँछन्, तर ऋणपत्रमार्फत रकम जुटाउने अभ्यास भने छैन । भारतमा भारतीय रिजर्भ बैंकले निश्चित आकारभन्दा माथिको ऋण लिने ऋणीले पुँजी बजारमा पहुँच गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्नुको उद्देश्य पारदर्शिता बढाउनु पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा ८० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात ७२.८८ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर करिडोरमा केही समस्या छन्, तर त्यसलाई कायम राखिएकाले ब्याजदर केही हदसम्म स्थिर रहेको छ । तर २०२० सेप्टेम्बरदेखि २०२१ नोभेम्बरसम्म कर्जाको वृद्धि अत्यधिक भयो । उक्त अवधिमा ३१.८१ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसपछि कर्जा विस्तार लगभग स्थिरजस्तै भएको छ । औसतमा हामी ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा वृद्धिमा सीमित छौं । वैधानिक तरलता अनुपात वा नियामकीय जगेडामा राख्नुपर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । समग्रमा हेर्दा निक्षेप मात्रै २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ (पुँजी नजोडी) । पुँजी जोड्ने हो भने यो अझ बढी हुन्छ । हामीसँग केही सकारात्मक पक्ष छन्– बलियो तरलता अवस्था, न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप अवस्था र उच्च कर्जा प्रवाह क्षमता । तर माग छैन, निजी क्षेत्रको वृद्धि पनि कम छ । आन्तरिक र बाह्य मुद्रामा अत्यधिक तरलताको अवस्था बनेको छ । यसले दुवैतिर दबाब सिर्जना गरेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा असर गरेको छ भने अर्कोतर्फ सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएको छ र कतिपय अवस्थामा बैंकलाई पर्याप्त पुँजी पनि पुगेको छैन । अहिलेको समस्या तरलता होइन, पुँजी र माग सिर्जना गर्नु हो । बैंकिङ क्षेत्रमा कोर क्यापिटल ९.६१ प्रतिशत, कुल पुँजी १२.५३ प्रतिशत, कर्जा–निक्षेप अनुपात ७२.८९ प्रतिशत, खुद तरलता ३५.८५ प्रतिशत र खराब कर्जा ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा केही जगेडा छ । कुल पुँजी १.५३ प्रतिशतले बढी छ । यसलाई बैंकिङ क्षेत्र राम्रोसँग क्यापिटलाइज्ड भएको मान्न सकिन्छ । यही १.५३ प्रतिशत जगेडाका आधारमा बैंकहरूले करिब ८ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्छन् । वैधानिक तरलता अनुपात हटाउने हो भने ११ खर्ब रुपैयाँमध्ये ८ खर्ब रुपैयाँसम्म अहिलेको पुँजी संरचनामा कर्जा दिन सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कसले बढी कर्जा दिन सक्छ भन्ने प्रश्नमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक अगाडि देखिन्छ, किनकि यसको क्षमता उच्च छ भने अन्य बैंकहरूको क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको क्षमता १८ प्रतिशत छ । पुँजीको समस्या बढेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ साधनहरूको प्रयोग पनि गरेको छ । जस्तो पर्पेच्युअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, ननक्युमिलेटिभ प्रिफ्रेन्सर सेयर लगायत उपकरण जारी गर्न दिएर एडिसनल टियर वान क्यापिटलको रुपमा राखेको छ । तर, एडिसनल टियर वान क्यापिटलको समस्या भनेको यसमा लिक्विडिटी छैन । यो मार्केटमा लिक्विड नै छैन । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि लक्षित भएकाले सूचीकृत भए पनि विभिन्न नियमका कारण व्यवहारिक समस्या देखिएका छन् । भारत र नेपालमा धेरै विषय समान छन् । केही सन्दर्भमा हामी भारतभन्दा एक कदम अगाडि पनि छौं । उदाहरणका लागि, पर्पेच्युअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, ननक्युमिलेटिभ प्रिफ्रेन्सर सेयर जारी गर्न पनि अनुमति दिएका छौं । भारतमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधनका लागि संसदमा विचाराधीन छ । वाफियामा सम्बद्ध पक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई केही संकुचित बनाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसकारण नयाँ पुँजी ल्याउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसको विकल्प भनेको नयाँ पुँजी नल्याई बैंकभित्रैबाट कसरी पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्नु हो । अहिलेको प्रावधान व्यवस्थाअनुसार ३४९ अर्ब रुपैयाँ बाँधिएर बसेको छ । अब यो बाँधिएको रकम फुकुवा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? फुकुवा गर्ने हो भने कसरी गर्ने ? यसलाई पुँजीका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ? सामान्यतया असल कर्जा ९१.१४ प्रतिशत अर्थात् ५३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने ८.८६ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यो डिफल्ट भएको कर्जा हो । यदि ८.८६ प्रतिशत प्रोभिजन भए पनि वाणिज्य बैंकहरूले अझै १७२ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोभिजन राख्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजी फ्रि छैन, नाफाबाटै त्यो प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब संरचना नै परिवर्तन गर्ने कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तै, एकै वर्षमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने सट्टा ३ वर्षमा प्रोभिजन गर्ने र त्यसमा धितोलाई पनि आधार मान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपालले पनि एक दिनको डिफल्टलाई डिफल्ट मानेर १ दिनदेखि ३ महिनासम्म ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनासम्म २५ प्रतिशत, ६ देखि १२ महिनासम्म ५० प्रतिशत, १२ महिनादेखि ३६ महिनासम्म ७५ प्रतिशत र ३६ महिनाभन्दा माथि १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने १०५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी फुकुवा गर्न सकिन्छ । यसबाट सरकारलाई ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको रूपमा आउन सक्छ भने ७ सय अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा दिने क्षमता विस्तार हुन सक्छ ।  भारतमा भारतीय रिजर्भ बैंकले ऋणस्तर निर्धारणलाई आधार मानेर, डिफल्ट अनुपातका आधारमा उच्च श्रेणीका सम्पत्तिहरूको जोखिम भार घटाउँदा करिब ४८ हजार करोड रुपैयाँ पुँजी फुकुवा भएको छ । यसले बैंकहरूमा नयाँ लगानीको अवसर सिर्जना गरेको छ । नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू गर्न सकियो भने १०५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी फुकुवा गर्न सकिन्छ । तर यो रकम नाफाका रूपमा बाँडिने हो कि भन्ने डर पनि हुन्छ । त्यसैले यस्तो फुकुवा भएको रकममध्ये ५० प्रतिशत मात्रै पुँजीमा गणना गर्न दिने वा टायर वान क्यापिटलमा सीमित रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको व्यवस्था बजेटमा पनि छ, राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यसको घोषणा गरेको थियो । तर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नियामकीय सुधार नगरी कम्पनी खोल्दा समस्या आउन सक्ने बताएको छ । यस्तो कम्पनीले मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, छुट मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने जस्ता विषय अझै मिलाउन बाँकी छन् । त्यसैले नियामकीय सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आफैंमा समाधान भने होइन । सन् २०२३ देखि हालसम्मको कर्जाको हिसाब गर्ने हो भने कन्जुमर/कन्जम्सन लोन बढेको देखिन्छ भने एकमोडसन एण्ड फुडमा पनि राम्रै छ हेभी कन्स्रक्सनमा पनि राम्रै छ । यी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । यी सबैका लागि अहिले सहजीकरणमुखी नीति अपनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर ५.७५ प्रतिशत, ओभरनाइट तरलता सुविधा ४.२५ प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर २.७५ प्रतिशत र भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशतमा राखेको छ । ओभरनाइट दरलाई पनि क्रमशः घटाउँदै ल्याइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थायी निक्षेप सुविधा त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो कुरा राष्ट्र बैंककै एउटा प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ बढाउनु पर्यो । लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको लागि एनडीएफ जस्तो ओपन पोजिसनहरु, फरेक्स म्यानेजमेन्टमा जोडदिनु पर्यो, बाफिया संशोधनमा गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई कसरी मनिटाइज गर्ने भन्ने विषयमा सुधार गर्नुपर्नेछ । यसमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका विषयसँगै सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी डिस्क्लोजरलाई पनि कसरी अगाडी बढाउने भनेर हेर्न जरुरी छ । निर्देशित कर्जा प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कर्जा असफलताको स्रोत त्यहीबाट आएको देखिन्छ । अर्को, खुला बैंकिङलाई अपनाएर क्यूआर अन्टरबिलिटी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिले १० वटा बैंकका लागि १० वटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको सट्टा एउटै एपमार्फत सेवा लिन सकिने गरी खुला बैंकिङलाई अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, शून्य मौज्दात भएका बैंक खाता बन्द गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कम्प्लायन्स क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अहिले प्रतिबद्धताभन्दा उपलब्धि खोजिएको छ । त्यसैले परिणाम दिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले काम गरिरहेका छन् । नियामकीय सुधारको दिशामा केही राम्रो प्रगति भएको छ । महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने– दायित्वसँग मिलेको सञ्चिति लगानी गर्ने हो कि वास्तविक नाफालाई लगानी गर्ने हो ? केन्द्रीय बैंकसँग १ ट्रिलियन अर्थात् हजार अर्ब रुपैयाँको सञ्चिति छ । यस्तो सञ्चिति भएकाले धेरैलाई यो रकम कतै न कतै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर प्रत्येक सञ्चितिसँग दायित्व अथवा सम्पत्ति सिर्जना जोडिएको हुन्छ । २०८२ असार मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार सञ्चितिमा सामान्य सञ्चिति, मौद्रिक दायित्व सञ्चिति, उतारचढाव सञ्चितिलगायत विभिन्न शीर्षक छन् । ती सबै विभिन्न दायित्वसँग जोडिएका भएकाले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । भारतमा रघुराम राजनदेखि उर्जित पटेलसम्मका गभर्नरहरूका समयमा यस विषयमा धेरै बहस भएको थियो । उर्जित पटेलले त यसै सन्दर्भमा राजीनामासमेत दिएका थिए । पछि बिमल जलानको ढाँचामार्फत केही समायोजन गर्दै आकस्मिक जगेडा ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतसम्म राखेर सार्वभौम सम्पत्ति कोषमा जाने वा सरकारलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने विषय उठाइएको थियो । भारतमा सन् २०१९ मा यसै प्रक्रियामार्फत १.७ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालमा पनि सोभरेन वेल्थ फण्डमा सञ्चिति लैजाने कि नाफा लैजाने भन्ने प्रश्नमा जलान ढाँचाजस्तै मोडेल उपयुक्त हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ लाभांश दिँदै आएको छ । के सरकारले यो सञ्चितिलाई वित्त कोष प्रयोजनमा लैजान सक्छ ? यसको उत्तर सिधै होइन । तर भारतको मोडेलबाट केही न केही सिकेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । किनभने प्रत्येक विदेशी मुद्रा सञ्चिति कुनै न कुनै दायित्वसँग मेल खाएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति त्यसै आएको होइन; विप्रेषण, अनुदान र ऋणमार्फत आएको हो । त्यससँग बराबरी दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । बाँकी रकम सञ्चितिका रूपमा बसिरहेको हुन्छ । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा कुन–कुन बैंक स्वदेशी प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक हुन् भनेर प्रकाशित गरेको छैन । तर आफ्नै मापदण्डका आधारमा १० वटा बैंक त्यस श्रेणीमा पर्न सक्ने देखिन्छ । भारतमा भने तीनवटा बैंक मात्रै यस सूचीमा छन् । हाम्रोमा १० वटा बैंक समेट्नु समेट्नु भनेको डाइलुसन गरेको हो । टू बिग टू फेल भनेर पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यही बेलामा हाइ लस अब्जर्बेन्सी क्यापिटल २०२६ अप्रिलदेखि लागू गर्ने भएको छ । एनपीएललाई पनि चार्ज लगाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई दोहोरो दबाब हुन सक्छ क्यापिटल । जसले गर्दा बैंकलाई कर्जा दिन सक्ने क्षमता घटाउन सक्छ । त्यसकारण यसमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा पनि मुद्रा स्थिरीकरण (पेग) को विषय उठाइएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गर्न सक्छ । नेपालका लागि विभिन्न विकल्पहरू छन् । अहिले नेपालले मुद्रा स्थिरीकरणलाई भन्सार दरको फरकमार्फत पनि समायोजन गरिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा १०–१२ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीलाई १६० रुपैयाँले रूपान्तरण गर्दा नेपालमा ५०–६० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसमा केही न केही भन्सार शुल्कमार्फत समायोजन भइरहेको छ । त्यसकारण यसलाई परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन । मुद्रा स्थिरीकरण परिवर्तन गर्ने हो भने एकैपटक उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको दबाब पर्न सक्छ । त्यसका लागि शुल्क समायोजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिलाई बजेटसँग कसरी मिलाउन सकिन्छ ? पुँजीगत खर्च अहिले ३५ प्रतिशत छ भने यो वर्ष ५२ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । अर्को वर्ष सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैले त्यससँग मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने देखिन्छ । कस्टम कम्प्लायन्स, लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू, एसेट क्लासिफिकेसन लगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले काम गर्न भनिरहेको छ । बैंक समाधान, खराब बैंक, असल बैंक, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीजस्ता विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चासो देखिन् छ। तर यी सबै तत्कालै लागू गर्नुपर्छ भनेर उसले निर्देशन दिएको भने छैन । मौद्रिक नीतिका लागि चारवटा संकेत महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा नियामकीय सुधार गर्ने कि भारतको जस्तो क्रमिक ढाँचामा जाने भन्ने निर्णय आवश्यक छ । दोस्रो, नेपाललाई ग्रे सूचीबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेछ । तेस्रो, पुँजीगत खर्च र विनिमय स्थिरीकरणको समीक्षा गर्नुपर्नेछ । चौथो, प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूको पुनःपरिभाषा गर्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिका लागि केही प्रमुख जोखिम क्षेत्र छन् । राजस्व परिचालनमा कमी हुने सम्भावना उच्च छ र यसको प्रभाव पनि गम्भीर हुन सक्छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्ने जोखिम पनि उच्च छ, जसले मौद्रिक नीतिमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । बढ्दो खराब कर्जा भने अत्यधिक बढेको छैन, तर २०२३ पछि क्रमशः बढ्दै आएको छ । २०२६ सम्म आइपुग्दा यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । खराब कर्जा पोर्टफोलियो पुनरावलोकनमा के नतिजा आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । यसमा कुन मापदण्ड अपनाइएको थियो– अन्तर्राष्ट्रिय कि नेपालको भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बाह्य प्रभावतर्फ मध्यपूर्व युद्धलगायतका कारण समस्या आउन सक्छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले त्यहाँ समस्या आयो भने नेपालमा पनि असर पर्न सक्छ । एफएटीएफको ग्रे सूचीमा लामो समयसम्म बस्नुपर्ने सम्भावना कम छ, तर पूर्ण रूपमा नकार्न पनि सकिँदैन । विकास साझेदारहरूको वित्तीय सहयोग आत्मसात् गर्ने क्षमता पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । हामी आफैंले खर्च गर्न नसक्दा विदेशीहरूले पैसा दिँदैनन् । त्यसैले यो पनि उच्च जोखिमको क्षेत्र हो । हाम्रो फोकसलाई सिफ्ट गर्न पर्नेछ । नयाँ पुँजी भित्र्याउनुभन्दा पनि प्रणालीभित्रैबाट पुँजी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । नन  क्युमुलेटिभ फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टलाई प्रिफरेन्सर सेयर जारी गर्न दिएको छ । तर त्यसको वास्तविक लागत बैंकलाई १२ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्न आउँछ। किनभने कर तिरेको नाफाबाटै त्यो भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले कर्जाको लागतलाई पनि बढाउन सक्छ । हामीलाई समस्या थाहा छैन भन्ने होइन । केन्द्रीय बैंक, सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई समस्या थाहा छ । बिरामीको औषधि पनि थाहा छ र त्यो औषधि कति मात्रा दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ । अब प्रश्न कसलाई, कहिले र कसरी दिने भन्ने हो । नयाँ सरकारले पाँच वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धतासहित काम थालेको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही हदसम्म परम्परागत ढाँचा तोड्नुपर्ने देखिन्छ।  समस्या थाहा छ, औषधि थाहा छ, मात्रा पनि थाहा छ । अब कसलाई, कहिले र कति दिने भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ । यो औषधि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैंले पनि लिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले प्रतिक्रिया जनाउने बेला होइन, सुधार गर्ने बेला हो । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू धेरै हदसम्म प्रतिक्रियामूलक छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सावधानीसम्बन्धी मापदण्डको प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ । जस्तै, निर्देशित कर्जाले निष्क्रिय सम्पत्ति बढाएको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण काम गर्न निर्णय चाहिन्छ, र त्यो निर्णय गर्ने क्षमता अहिलेको सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैसँग छ । अर्को वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न १७/१८ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राख्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा कर्जा वृद्धि र जीडीपी वृद्धिबीच सधैं प्रत्यक्ष मेल हुँदैन । कुनै बेला २७ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा पनि जीडीपी वृद्धि न्यून रहेको उदाहरण छ । (बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)