विचार

मभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक साढे तीन महिना मात्रै जेठो हो । अब म पनि ७१ वर्षमा प्रवेश गर्दै छु । मैले राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको मिति आजभन्दा ४० वर्ष र १२ दिन अगाडि रहेछ । अस्थायी अनुसन्धान अधिकृत पदमा मैले जागिर खाएँ । त्यसपछि दुई-अढाई वर्षपछि स्थायी अधिकृत (तृतीय श्रेणी) भएँ । २०४८ सालमा द्वितीय श्रेणी, २०५३ सालमा प्रथम श्रेणी र २०५८ सालमा विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति भएको थिएँ । २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति भएपछि केही समय करिब एक वर्ष काजमा गएर काम गरेँ । त्यसपछि आयोगबाट फर्केर केही समय राष्ट्र बैंकमै काम गरेँ र त्यसपछि मैले विदेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरेँ । २०६५ सालमा राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भएँ र २०६६ सालदेखि भिन्न भूमिकामा रहे । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएँ । विगतका कुराहरू स्मरण भइरहने कुराहरू हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको वार्षिक उत्सवमा हामीले जागिर खाएदेखि संस्थापक गभर्नरले मात्रै मन्तव्य दिने, अरूले सुन्ने चलन थियो । परिस्थिति यस्तो भयो कि अरू गभर्नरहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्नै नपाइने भयो । त्यसपछि ‘पालो लगाऔँ न’ भनेर अरू गभर्नरहरूलाई पनि रोलक्रममा बोलाउने व्यवस्था सुरु गरियो । मैले त्यो सुरुआत गरेँ । त्यसमा पछि थप सुधार हुँदै गयो । मभन्दा पछिका साथीहरूले झन् राम्रो बनाउनु भयो । अहिले पूर्व गभर्नरहरूलाई सम्मान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको रहेछ । म जन्मेको साल र राष्ट्र बैंक स्थापना भएको साल एउटै पर्यो, त्यसको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ । राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको साल पनि मेरो जन्म सालसँग मिल्दो रहेछ । त्यसको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । राष्ट्र बैंकमा जागिर खाँदै गर्दा मेरो पहिलो काम देशको छैटौँ योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गर्नु थियो । हामी चार जना मिलेर मूल्यांकन गर्यौँ । त्यो यति राम्रो भयो कि नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पुरस्कृत गर्यो । ६ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पायौँ । त्यो ऐतिहासिक थियो । सम्भवतः सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नगद पुरस्कार दिएको पहिलो घटना थियो । त्यसपछि सातौं, आठौँ, नवौँ र दसौँ योजनाका विभिन्न क्षेत्रहरूको मस्यौदा तयार पारियो । यो बेलासम्म राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानेहरूमा गोविन्दप्रसाद लोहनी र विजयबहादुर प्रधान थिए । म तेस्रो व्यक्ति थिएँ । त्यसपछि प्रकाश श्रेष्ठ र गुणाकर भट्ट त्यहाँ पुग्नुभयो । राष्ट्र बैंक साँच्चैको थिंक ट्यांक इन्स्टिच्युसन हो । यस्तो संस्थाका आफ्ना केही विशेषताहरू हुन्छन् । पहिलो कुरा, यो स्वायत्त संस्था हो । यसका प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणाका प्रावधानहरू फरक हुन्छन् । यसको वृद्धि-विकासका संरचनाहरू पनि फरक हुन्छन् । यसमा विशिष्टिकृत सेवाहरू हुन्छन्, र आवश्यक पर्दा सरकारले यहीबाट सेकेन्डमेन्टमा जनशक्ति लैजाने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक सल्लाहकार चाहियोस्, योजना आयोगमा योजना बनाउनु परोस्, आर्थिक संकट समाधान गर्नु परोस् वा देशका अन्य कुनै समस्या समाधान गर्नु परोस्- राष्ट्र बैंकभित्र को योग्य छ भन्ने खोजी हुन्छ । म यहाँ हुँदा मैले कर्मचारी पठाउने गर्थेँ, र अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा पनि योग्य जनशक्ति खोजेर ल्याएको थिएँ । त्यति मात्र होइन, नियामक निकायहरूले पनि राष्ट्र बैंककै जनशक्ति खोज्ने गर्छन् । त्यसैले यसको विशिष्टीकरण र विशिष्ट सेवा कायम राख्न यसको स्वायत्तता कार्यसम्पादनको तहमा मात्र होइन, नीति निर्माण, वृत्ति विकास तथा सेवा-सुविधा निर्धारणका क्षेत्रमा पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको हो । यो परम्परा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले कायम राख्नुपर्छ । २०५८ सालमा राष्ट्र बैंक ऐन जारी हुँदै थियो । उक्त ऐन जारी हुँदा नै केन्द्रीय बैंकको छुट्टै भूमिका र छुट्टै प्रोत्साहनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत सिफारिस गरेका थिए । अन्यथा, केन्द्रीय बैंकका दक्ष र सिपयुक्त कर्मचारीलाई टिकाइराख्न सकिँदैन । त्यसैले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ । स्वायत्तता कायम राख्नु भनेको केवल राष्ट्र बैंक ऐनबाट अर्थसचिवलाई बोर्डबाट हटाउनु मात्र होइन । त्यो कुनै तात्विक समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यस विषयमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लामो बहस गरेको छु । कहिलेकाहीँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सरकारको उपस्थितिले पुल (सेतु) को काम गर्छ । मेरो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट कहिल्यै पनि कुनै व्यवधान आएको थिएन । नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र गरिमालाई ध्यानमा राख्दै यो सेतुको भूमिका पनि कायम राख्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, तर जवाफदेहितासहितको हो । जवाफदेहिता बिना स्वायत्तता अराजकतामा जान सक्छ । त्यसैले स्वायत्तताको उपयोग गर्दा धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्छ, किनकि कहीं न कहीं जवाफदेहिता कमजोर भयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् । यही कारणले कहिलेकाहीँ केन्द्रीय बैंकप्रति सरकारका केही अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारीका आधारमा केही ‘फ्रिक्सन’ हुनु स्वाभाविकै हो, जुन विश्वव्यापी रूपमा पनि देखिन्छ । तर यस्तो मतभेद यस्तो तहमा पुग्नु हुँदैन कि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व नै अस्थिर होस् । नीतिगत विषयमा बहस हुन सक्छ, तर व्यक्तिगत टकराब, बदला लिने प्रवृत्ति वा संस्थाको नेतृत्वलाई नै कमजोर बनाउने गतिविधि हुनु हुँदैन । स्वायत्तता आवश्यक छ, र त्यसलाई कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता विकास गर्दै लैजानुपर्छ। म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच जना अर्थमन्त्री र पाँच जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको छु । फरक-फरक पार्टी, विचार र दृष्टिकोण भएका नेतृत्वसँग काम गर्दा दबाब पनि हुन्थ्यो र राय पनि नमिल्ने अवस्था आउँथ्यो । तर हामी सँगै बसेर छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ । अहिलेका गभर्नरलाई मेरो सुझाव छ- संवाद र छलफलमार्फत राजनेताहरूलाई केन्द्रीय बैंकको भूमिका, अर्थतन्त्रको अवस्था र नीति-दिशाबारे बुझाउन सक्नुपर्छ । यसरी बुझाउन सकियो भने अर्थमन्त्रीहरूले नबुझ्ने अवस्था रहँदैन ।  अहिले अर्थतन्त्रलाई समग्रमा हेर्दा बाह्य क्षेत्र ठीक देखिन्छ, मूल्य स्थिर छ र आर्थिक वृद्धि २-३ प्रतिशतको बीचमा छ । साढे ४ प्रतिशतसम्म पुगे राम्रो हुन्थ्यो । विगतको ‘क्रेडिट ओभरह्याङ’ पनि केही हदसम्म घटेको छ । तर अर्थतन्त्र साँच्चिकै स्वस्थ छ कि बाह्य रूपमा मात्र राम्रो देखिएको हो, त्यो बुझ्न आवश्यक छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य स्वाभाविक अवस्थामा छैन । समस्याका थुप्रै चाङ छन । व्यावसायिक वातावरण अझै पनि सुदृढ बन्न सकेको छैन । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र लगानी सुरक्षित हुने वातावरण नबन्दासम्म राष्ट्र बैंकका साना-साना नीतिगत उपायहरूले मात्र काम गर्दैनन् । अहिलेको अवस्था ‘फिजियोथेरापी’ भन्दा ठूलै ‘सर्जरी वा अप्रेशन’ आवश्यक परेको छ । अहिले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ ब्याजदर घटे पनि कर्जा विस्तार बढ्न सक्दैन । ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नु सहज अवस्था होइन । यसको मुख्य कारण व्यावसायिक वातावरणमा असुरक्षा र निरुत्साह हो । एउटा डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ हुन्छ, जहाँ एउटा स्टेजमा पुगेपछि लिक्विडिटी ट्र्याप बन्छ र जहाँ ब्याजदर त्योभन्दा तल जान पनि सक्दैन र कर्जा प्रवाह त्योभन्दा बढी हुन पनि सक्दैन । त्यही ट्र्यापमा अहिले हामी छौं । ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा तल ब्याजदर हुँदा पनि ऐतिहासिककै तवरमा सबैभन्दा कम कर्जा क्रेडिट टेकअप हुने त्यति सहज स्थिति होइन । यसको मुख्य कारण भनेको व्यवसायमा भौतिक आक्रमण भएर, व्यवसायमा धरपकड भएर, व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएर जे अवस्था सिर्जना भएको छ, सरकारले त्यसमा सुधार गरेन भने कर्जाका ब्याजदर जति घटाए पनि केही हुनेवाला छैन । कुनै बेला यस्तो थियो- कर्जाको ब्याजदर १८ देखि २२ प्रतिशत हुँदा पनि क्रेडिट टेकअप २० प्रतिशत भएको थियो । आज किन ६ प्रतिशतको ब्याजदर हुँदा पनि क्रेडिट टेकअप हुँदैन ? त्यसैले समस्या राष्ट्र बैंकको मात्रै दायराभित्र छैन । त्योभन्दा बाहिर समस्या छन् । त्यो समस्या राजनीतिक तहमा पनि छ, सरकारको तहमा पनि छ, निजी क्षेत्रको तहमा पनि छ । त्यो समस्यालाई हामीले हल गर्नुपर्छ । कर्जाको गुणस्तर, कर्जाको उत्पादकत्व- कुनै बेला कर्जा २५ प्रतिशतले बढ्दा पनि आर्थिक वृद्धि हामीले २-३ प्रतिशत र बढीमा ४ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्यौं । त्यसैले कर्जाको उपयोगलाई उत्पादक बनाउने विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिका लागि ठूलो चुनौती छ । त्यो वर्किङ क्यापिटल (चालु पुँजी) कर्जाको कुरा हो कि, त्यो टिआर लोनको कुरा हो कि, त्यो विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको कुरा हो कि वा त्यो निर्देशित कर्जा कार्यक्रम हो- यी सबैमा एकचोटी राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०६६ सालसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानीको २ प्रतिशत लगानी मात्रै कृषि र ऊर्जामा थियो । ऊर्जा हाम्रो प्राइम सेक्टर हो, प्राथमिकता हो । कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगाइदिऊँ भनेर अलि निकै मेहनत गरेपछि उहाँ (बैंक तथा वित्तीय संस्था)हरूले ५ वर्षमा १० प्रतिशत पुर्याउनुभयो । अहिले फेरि पछि त्यसलाई दुई खण्डमा बाँडेका छौं । सानो-सानो साइलोज एप्रोचबाट कर्जाको निर्देशन दिनुभन्दा प्याकेजिङ गर्नु राम्रो हुन्छ । कसैको ऊर्जामा विशिष्टीकरण होला, कसैको कृषिमा होला, कसैको पर्यटनमा होला- तर उत्पादक क्षेत्रहरूलाई प्याकेजिङ गरेर कर्जा प्रवाह गर्यौं भने त्यसको उपयोग राम्रो हुन्छ । होइन भने, हामीले कृषिमा प्रवाह गरेको ऋण राम्रो गतिलो भएन भनेर त राष्ट्र बैंकले नै आफैं प्रतिवेदन बनाएको सुनिन्छ । त्यस्तो स्थिति नहोस् । त्यसकारण कर्जाको उत्पादक उपयोग अनिवार्य हो, तर कुन क्षेत्रमा कति भन्ने चाहिँ त्यसभित्रका कम्पोनेन्टहरूमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रममा म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स मोराटोरियममा लगिदिएँ । तर वित्तीय समावेशिताका लागि लघुवित्तको लाइसेन्स खुला राखियो । समावेशिता अलि बढी नै भएछ । लघुवित्तको दायराभन्दा माथिका ऋणीहरूले पनि कर्जा लिन पुग्नुभयो । होइन भने, हिजोको परिभाषामा गरिबीको रेखामुनिका परिवार २५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतभन्दा तल आउँदा ठूलो हुँदैन । ३-४ लाख मानिस मात्रै गरिबीको रेखामुनि हुनुपर्नेमा २० लाख व्यक्तिहरू विपन्न वर्ग कर्जाको दायरामा आउनु भनेको विकृति हो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र अब विपन्न वर्ग कर्जाका कार्यक्रमहरूलाई अलिकति परिमार्जन गरेर बैंक अगाडि बढोस् । मर्जर हिजोको आवश्यकता थियो । हामीले संक्रमणकालीन अवस्था, राजनीतिक दबाब वा अन्य कारणले त्यो बेला बैंकको लाइसेन्स अलि धेरै नै बाँडेछौं, जसका कारण २०६५/६६ सम्म आइपुग्दा धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरू नचल्ने स्थितिमा पुगे । ४५ वटा वित्तीय संस्था बन्द गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सुझाव दिएका थिए । हामीले त्यो सिस्टमिक रिस्कलाई न्यूनीकरण गर्न मर्जर अभियान अघि बढायौँ । आज संस्थाहरू थोरै र अझ बलिया भएका छन्, त्यसको प्रतिफल राम्रो आएको छ । लगभग पाँच वटा मध्ये चार वटा ग्रामीण विकास बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइयो । कहिलेकाहीँ प्रणाली भित्रबाट रेसिस्टेन्स हुन्छ, तर तपाईं सही बाटोमा हुनुहुन्छ भने त्यो काम गराएरै छोड्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंक अटोमेटेड प्रणालीमा जानुपर्छ, अनलाइन बैंकिङमा जानुपर्छ भनेर भनिरहँदा हाम्रो स्टेनो-टाइपराइटर साथीहरूको कुरा आयो । सहायक कर्मचारीहरू कम्प्युटरमा लिटरेट नभएको कुरा आयो- यो सम्भव छैन, कम्प्युटराइज सम्भव छैन । सारा दबाबबीच हामीले त्यो काम सुरु गर्यौं र सम्पन्न गर्यौं । जब राष्ट्र बैंक अटोमेटेड रूपमा चल्न सक्ने भयो, म चैत ५ गते निस्किएँ, वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । त्यसको दुई दिनमै केन्द्रीय बैंक सुचारु रूपमा चल्यो । यदि अनलाइन बैंकिङ नभएको भए महिनौंसम्म क्लियरिङ हुने थिएन । दबाब पनि झेल्यौं, नियामक निकायका दबाब पनि झेल्यौँ । केही साथीहरू बयानमा पनि जानुभयो । तर हामीले असल काम गर्न छोडेनौँ । असल काम गर्दा डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यसबाट पुष्टि हुन्छ । म गभर्नर छँदा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । हामी राजनीतिक संक्रमणमा थियौं । संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेको थिएन, द्वन्द्वरत पक्षहरू सरकारमा थिए अथवा दबाबमा थियौं हामी । त्यसको बाबजुद पनि हामीले बहुत ठूलो प्रयास गरेर नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकालेर विश्वले पत्याउने अर्थतन्त्रको वित्तीय प्रणालीमा स्थापित गर्न सकेका थियौं । अहिले देश ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा रिपिट भएको छ । केही कानुनहरू समयमा निर्माण गर्न नसकेको कारणले पहिले त्यस्तो भएको थियो । अहिले कानुन त निर्माण भयो तर कार्यान्वयन फितलो भएको कारणले त्यो अवस्था आएको छ । कार्यान्वयनको तहमा चाहे त्यो राष्ट्र बैंकले होस्, चाहे त्यो नेपाल सरकारले होस्- कुनै मोलाहिजा नगरी, व्यवसायी र बैंकरलाई आतङ्कित नगरी, तर गर्नुपर्ने कानुन बमोजिमको कारबाहीमा पछि नपर्ने काम गरियो भने हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन सक्छौं । होइन भने त्यसको नतिजा अहिले अनुमान गरेभन्दा पनि कठिन हुन्छ । हामीले त त्यो भोगेका छौं । कतिपय देशमा अहिले पनि हाम्रा राजदूतावासका खाता खोल्दैनन् । कतिपय अवस्थामा भोलि त्यस्तो स्थिति आयो भने देश अप्ठ्यारोमा पर्छ । जुन बेला हामीले मोबाइल बैंकिङ सुरु गरेका थियौं, २०६६ सालमा आउँदा हाम्रो मोबाइल बैंकिङको निर्देशिका पनि रहेनछ । भेन्डर को हो भन्ने पनि थाहा थिएन र त्यसको कन्फिडेन्सियालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने र क्रेडिबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आईटी सम्बन्धी फ्रेमवर्क बनायौं । आईटी विभागलाई बलियो बनायौं । अहिले डिजिटल युग अगाडि बढेको छ तर जोखिम पनि सँगसँगै बढेको छ । दुईटा जोखिम- एउटा साइबर सेक्युरिटीको इस्यु हो । जति प्रविधि अगाडि बढ्दै जान्छ, स्याबोटाज गर्ने र ह्याकिङ गर्नेहरू पनि त्यतिकै उन्नत हुँदै जान्छन् । त्यसकारण साइबर सेक्युरिटीका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ब्याकअप र इन्टेलिजेन्स अझ बलियो बनाउनुपर्ने र सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल करेन्सीतर्फ क्रमशः जाने भन्ने कुरा सुनेको छु- यो भोलिको आवश्यकता हो । राष्ट्र बैंकले तयारी गर्दैछ भन्ने पनि मैले सुनेको छु । डिजिटल करेन्सीमा जाने तयारीमा पनि राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्छ । साथै क्रिप्टोको व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । हामीले चाहेर नचाहेर क्रिप्टोको अनौपचारिक कारोबार भइरहेकै छ । कतिपय देशले त्यसलाई वैधानिकता दिए पनि, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले कारोबारका लागि वैधानिकता नदिउन्जेलसम्म हामी त्यो चरणमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण जहाँ खुला सिमाना छ, नेरु-भारूको स्वतन्त्र विनिमय दर प्रणाली छ र त्यहाँ अनौपचारिक कारोबार भइरहेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा क्रिप्टो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसबाट पुँजी पलायन नहोस् भन्नका लागि केन्द्रीय बैंकले सतर्क हुनुपर्छ । विनिमय दर प्रणालीको बारेमा अहिले अलिकति कुराकानी भइराखेको छ । मलाई सम्झना छ- २०५० सालमा विनिमय दर प्रणाली अहिलेको भारतीय मुद्रासँग पेग गरिएको मुद्रा हटाउनुपर्छ र फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रिजिममा जानुपर्छ भनेर रिपोर्ट लेख्ने मान्छे म नै हुँ । त्यो रिपोर्ट बोर्डमा छलफल पनि भएको थियो, म आफैं डिफेन्ड गर्न गएको पनि थिएँ र त्यसलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डले पास पनि गरेको थियो । तर ,२०५१ सालमा मध्यावधि चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता आयो । नेपाल र भारतका आर्थिक परिसूचकहरू फरक दिशामा जान थाले । त्यसपछि हामीले विनिमय दर प्रणालीबारे सोचेका छैनौं । अहिले कुनै राजनीतिक दलले यसको बारेमा सोच्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । तर विचार गरेर मात्रै यस्तो निर्णय लिन सकिन्छ । विनिमय दर के छ, कस्तो छ भन्ने त केन्द्रीय बैंकले सधैं यथार्थ विनिमय दर हेरेकै हुन्छ । मैले त जागिर खाएको दोस्रो वर्षदेखि यही काम गरेको हुँ- साप्ताहिक रूपमा यथार्थ विनिमय दर हेर्ने र विवरण दिने । गभर्नर गणेश बहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो । एकचोटि उहाँले खोजेको विवरण विभागले दिन सकेन । म बिदामा थिएँ । त्यसपछि उहाँले त्यो कर्मचारी नआउँदासम्म विभाग बन्द गर्नुस् भन्नुभयो रे । भोलिपल्ट मलाई ब्याकअप व्यक्ति तयार पार्न लगाइयो । त्यसरी हामीले विनिमय दर प्रणालीको नियमित अनुगमन गर्दै आएका छौं । राष्ट्र बैंकले यथार्थ विनिमय दरको निरन्तर अनुगमन गरोस् र मिसअलाइनमेन्ट भए छलफल गरोस् । तर, अहिले प्रणाली परिवर्तन गर्ने बेला भएको छैन । हामी स्वस्थ छैनौँ, मोटाएको भनेको सुनिएर हो । विप्रेषणको व्यवस्थापन गर्नुछ, तर हाम्रो वस्तु र सेवाको निर्यात बलियो नहुन्जेलसम्म हाम्रो बाह्य क्षेत्र कहिल्यै पनि बलियो होइन । त्यसलाई हामीले बलियो भन्दैनौँ, त्यो फ्रेजाइल नै हो । त्यसको असर राष्ट्र बैंकलाई परेको छ लिक्विडिटी व्यवस्थापनमा । तर त्यसको बाबजुद सरकारले केही यस्ता कदमहरू चाल्न सक्छ, जुन कदमका माध्यमबाट समग्र मागको वृद्धि होस्, विदेशी मुद्रा खर्च गरेर केही पूर्वाधार आयोजनाहरूमा सरकारले खर्च गर्न सकोस् । कर्पोरेट सेक्टरले डेभलपमेन्ट बन्ड्स, कर्पोरेट बन्ड्सहरू जारी गरेर विदेशी मुद्रामा हुने आयातलाई अघि बढाउन सकून् । स्पेस छ हामीसँग- आयातमा अलिकति १२-१३ प्रतिशतको आयातले हुने भनेको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत नै हो । यदि तपाईं ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको इम्पोर्ट इन्टेन्सिटीको हिसाबले २२-२२ प्रतिशत आयात बढ्छ पक्कै । तर, त्यो आयातको कम्पोजिसनमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने पूँजीगत वस्तुको आयात बढ्नुपर्छ । हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि उपभोग्य वस्तु खुकुलो गर्यौँ भने फेरि पनि त्यही विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ तर आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसो हुनाले सरकारले फाइन-ट्युनिङ गर्नुपर्ने धेरै छन् । राजस्वको आधार खुम्चिँदै गइरहेको छ । त्यो कर प्रणालीको कारणले पनि, कर प्रशासनको कारणले पनि र करको आधारको कारणले पनि हो । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग त गर्छ, तर मूलतः नेपाल सरकारले त्यसलाई सच्याओस् । राष्ट्र बैंकमाथि अत्यधिक भर पर्ने प्रवृत्ति दुई-चार वर्षदेखि बढिरहेको छ । जे समस्या आए पनि राष्ट्र बैंककै कारणले भन्ने- धितोपत्र बजारमा समस्या हुन्छ, सेयरको भाउ घट्छ, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर धेरै भयो त्यसकारण सेयरको भाउ घट्यो भन्ने साथीहरू कता हुनुहुन्छ ? आज ६ प्रतिशत ब्याजदर छ, सेयर बजार त त्यही हो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारणले सहकारीमा समस्या आयो भन्ने पनि धेरै सुनिएको हो । आज त यता त ठीकै छ, उता के भइराखेको छ  ? यस्ता धेरै कुराहरू छन् । राष्ट्र बैंकका सरोकारवाला धेरै छन् र राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षा पनि धेरै छ । मलाई विश्वास छ- हामीभन्दा धेरै जान्ने, स्किलफुल, टेक्नोलोजीमा अभ्यस्त, भाषा जान्ने, राम्रो पढेका, एनालिसिस गर्न सक्ने साथीहरू राष्ट्र बैंकमा आउनुभएको छ । तपाईंहरूले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । गर्नुपर्ने मात्र होइन, तपाईंहरू १०-११ सय मान्छेले काम गरेर हामी २२-२३ सयलाई पाल्नु छ । म पनि तपाईंहरूले पालिदिएको पेन्सन खाँदै छु । त्यसैले तपाईंहरूले त दोब्बर काम गर्नुपर्ने छ । त्यो दोब्बर काम गर्ने हौसला तपाईंहरूलाई मिलोस् । राष्ट्र बैंकको अझ उन्नती होस्, यसको साख बढोस्, प्रतिष्ठा बढोस्, यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले प्रतिष्ठित भएर, सम्मानित भएर काम गरेको गौरव गर्न पाऊन् । (पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा राखेको विचार)

विषय प्रवेश सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी मिति २०८१ साल माघ १४ गते ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’को स्थापना भएको हो । ऐनले प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको मान्यता दिएको छ । संशोधित ऐनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको एक जना कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा प्राधिकरणको संस्थापक गैर-कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त भई कार्य गर्ने अवसर यो पङ्क्तिकारलाई प्राप्त भएको थियो । प्राधिकरणको स्थापनाको समयदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म करिब १४ महिना प्राधिकरणमा आबद्ध भई करिब दुई दर्जन बैठकमा जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो ।  सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुका साथै सदस्यको बचत संरक्षणमा विशेष भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षाका साथ स्थापना भएको नियामकीय निकायले उक्त अवधिमा गरेका प्रमुख कार्यहरूका सन्दर्भमा सङ्क्षिप्त प्रकाश पार्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । यसबाट प्राधिकरणको आगामी नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई थप दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार  संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ज मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने उल्लेख छ ।  (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई लागु गर्ने, गराउने  । ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने ।  (ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने  ।  (घ) प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिस्ट्रार, प्रदेश रजिस्ट्रार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत मार्फत कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्नेछ ।  (ङ) बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्न, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिने ।  (च) नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार पारी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण गर्ने, गराउने  ।  (छ) सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागु गर्ने, गराउने  ।  (ज) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने ।  (झ) प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने  ।  (ञ) नियमन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । प्राधिकरणबाट एक वर्षको अवधिमा भएका प्रमुख कार्यहरू  १. सहकारी ऐनको गलत व्याख्या गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले अव्यवस्थित तवरले बचत परिचालन गर्ने, गैरजिम्वेवारपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्ने, स्वेच्छाचारी तरिकाले शाखा सञ्चालन गर्ने तथा संस्थागत सुशासनलाई लत्याएर कारोबार गरेका कारण त्यस्ता संस्थाहरूमा समस्या देखिएको हो भन्ने पहिचान समेतका आधारमा मिति २०८२ जेठ ९ गते ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी भएको छ । मापदण्ड जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धमा जारी गरेका विगतका निर्देशन र सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई समावेश गरिएको थियो । मापदण्डमा मुख्यतः देहायका विषय समावेश भएका छन् ।  -वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी सीमासहितको व्यवस्था : एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रु.१० लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने, एक प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिसदस्य रू.२५ लाखसम्म मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र हुने सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य रू.५० लाख मात्र बचत स्वीकार गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ ।  -ऋणको सीमा, वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था : तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउँदा सदस्यको बचतको पाँच गुणा वा रु.तीन लाखभन्दा बढी गर्न नपाइने, सञ्चालकले व्यावसायिक कर्जा लिन नपाउने, आफ्नै प्रयोजनका लागि बाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गाजमिनमा लगानी गर्न नपाइने, आफ्नै प्रयोजनका लागि जग्गा वा भवन खरिद गर्दा पनि तोकिएको सीमासम्म मात्र खरिद गर्न पाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ । कर्जाको भाखा नाघेको आधारमा असल, कमसल, शङ्कास्पद र खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने । असल कर्जामा एक प्रतिशत, कमसलका लागि २५ प्रतिशत, शङ्कास्पदका लागि ५० प्रतिशत र खराब वर्गका लागि सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ ।  -तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था : संस्थाले कुल बचत दायित्वको १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था : बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने, ब्याजदर गणना गर्दा बचत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।  -पुँजी तथा पुँजी कोष अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था : सहकारी संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको चार प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष तथा ठूला सहकारीले आठ प्रतिशत पुँजी कोषको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  -संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था : सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौ जना मात्र सदस्य रहने, समितिमा ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनुपर्ने, एउटै परिवारबाट एकभन्दा बढी सदस्य सञ्चालकमा हुन नपाइने, सञ्चालकका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’को व्यवस्था लागु गरिएको छ ।  -सदस्य संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था : साधारणसभाको ३० दिन अगावै सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने, दायित्व कटाएर निक्षेप मागेका बखत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जथाभावी सेवा शुल्क लिन नपाइने, संस्थामा गुनासो सुनुवाइ इकाइ र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  २. यो अवधिमा सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन भएको छ, जसले सहकारीका अवस्थितिबारे समष्टिगत जानकारी दिने प्रयत्न गरेको छ । स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सहकारी क्षेत्रमा १.०९ करोड सदस्य आबद्ध छन् भने करिब ९० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारी संस्थाहरूले समष्टिगत रूपमा करिब रु.११.२५ खर्ब बचत परिचालन गरी रु.९.२३ खर्ब हाराहारीमा ऋण लगानी गरेका छन् । यी तथ्याङ्कका आधारमा अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानलाई सर्वोपरि मान्न सकिन्छ ।   ३. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न साधारणसभा सञ्चालनका सम्बन्धमा निर्देशिका जारी भएको छ, जसमा संस्थाहरूलाई पारदर्शी र मितव्ययी रहन निर्देशित गरिएको छ । यसबाट हजारौं सङ्ख्यामा रहेका संस्थाले वार्षिक रूपमा करोडौं रूपैयाँ बचत गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ ।  ४. सहकारी संस्थाका लागि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन तथा कार्यविधि, २०८२’ जारी गरी मुलुकलाई एफएटीएफको ‘ग्रे-लिस्ट’बाट तोकिएकै समयमा हटाउने काममा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । स्मरण रहोस्, नेपाललाई ‘इन्टेन्सिभ’ वा ‘इन्क्रिज्ड मनिटरिङ’ (ग्रे-लिस्ट) मा राख्दा सहकारीहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ ।  ५. सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को समन्वयमा रोष्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने, गराउने सम्बन्धमा नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) मार्गदर्शनको मस्यौदा आईक्यानको सहकार्यमा तयार गरिएको छ । हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संस्थाको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्राधिकरणकै जनशक्तिले मात्र गर्न सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा यो मार्गदर्शनका आधारमा आईक्यानमा आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।  ६. संशोधित सहकारी ऐनको दफा २०क मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरण गरी कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी सोहीअनुरूप दर्ता अभिलेखीकरण गर्ने कार्य चलिरहेको छ । मिति २०८२ चैत १७ सम्म देहायबमोजिमका सहकारी संस्थाहरू उक्त प्रणालीको अभिलेखमा समेटिएका छन् । -अभिलेख प्रणालीमा ११ हजार ६४८ सहकारी संस्था समेटिएका छन्, तीमध्ये ५,००४ ले प्रविष्टि प्रारम्भ गरेको, ४,०२१ ले पूर्ण विवरण प्रविष्टि गरेको, ४,०१७ को विवरण पूर्ण रुजु गरिएको, ५,१७५ सँग थप कागजात माग गरिएको र १,८४५ वटा सहकारी संस्थाको प्रमाणपत्रसमेत जारी भइसकेको छ ।  सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण समेत नगराइ अव्यवस्थित ढङ्गले नाम मात्रको संस्था सञ्चालनमा रहेको समेत पाइएको छ । त्यस्ता संस्थालाई अभिलेख प्रणालीमा समेट्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ऐनकै प्रावधानअनुसार दर्ताका लागि २०८२ चैत १७ पछि थप समयावधि दिन नसकिने भएकाले अब थप दर्ता अवधि दिने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखिन्छ ।  ७. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋणसम्बन्धी सूचना प्राप्त गरी कर्जा लगानीलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र व्यवस्थित गराउने उद्देश्यका साथ सदस्यताको निम्ति सहकारी नियमन प्राधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रबीच समझदारी गरिसकिएको छ । सोही समझदारीका आधारमा सहकारी संस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिइरहेका छन् । यसबाट खराब ऋणीले कर्जा लिएर रकमको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।  ८. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कोषसँग समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसको निम्ति कोषसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सम्बद्ध मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।  ९. ऐनको दफा १०३ थ मा प्राधिकरणका आफ्नै कर्मचारी नियुक्त नहुँदासम्म निजामती सेवा, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका बाणिज्य बैंकबाट कर्मचारी काजमा ल्याई काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तथापि निजामती सेवाबाट जम्मा ११ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चार गरी जम्मा १५ जना मात्र काजमा ल्याउन सकिएको स्थिति छ । थोरै जनशक्तिका बाबजुद प्राधिकरणले बचत तथा ऋणसम्बन्धी मुख्य कारोबार गर्ने केही सहकारी संस्थाको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । केही संस्थाको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समेत पठाइसकिएको छ ।  १०. विभिन्न तहका सहकारी संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई समेत प्राधिकरणको नियामकीय दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, जसका आधारमा त्यस्ता संघहरूलाई भिन्न तवरले अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि आरम्भ भएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता योजनासम्बन्धी केही जानकारी  -संघीय नियमन क्षेत्रभित्रको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत २३ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा समितिका अनुसार तीन वटा सहकारी संस्थाको हिसाब मिलान भइसकेको र बाँकी २० वटा सहकारी संस्थाका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको माग दाबी अनुसारको रकम रु.४५.०६ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  -उल्लिखित विवरणमध्ये एक लाखसम्म बचत माग दाबी गरेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने हो भने त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने रकम र आवश्यक कार्य योजनासमेत तयार गरी सहकारी हेर्ने मन्त्रालयमा पेस भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रु.एक लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बचत समितिबाट उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । यसको विस्तृत विवरण सहितको कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।  साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता कार्यविधिका मुख्य प्रावधान  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा करिब रू.१० अर्ब बराबरको एउटा ‘रिभल्विङ फण्ड’ को स्थापना गर्ने ।  -पीडितले पेस गरेका विवरणका आधारमा सहकारी संस्थाका कागजात र अभिलेखमा रुजु गरी समितिले वास्तविकताको यकिन गर्ने ।  -प्राधिकरणमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको प्राथमिकता र योजना मुताविक साना बचतकर्ताको विवरण बमोजिमको माग दाबी रकम प्राधिकरणले समितिलाई उपलब्ध गराई समिति मार्फत नै बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने योजना बनाउने ।  -सम्बन्धित सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्राप्त रकम र तोकिएका पीडितको प्राथमिकताको आधारमा निजहरूकै बैंक खातामा जम्मा हुने गरी कागजात प्रमाणित गराएर भुक्तानी दिने ।  -नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्दा राष्ट्रिय (संघीय) स्तरका लागि मात्रै गरेर हुँदैन, प्रदेश र पालिका तहसँग समेत समन्वय गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा रकम व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्ने ।  -उक्त कोषबाट खर्च भएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित संस्थाका अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरी ‘रिभल्विङ फण्ड’मा प्राप्त हुने कार्ययोजनासमेत पेस गर्नुपर्ने ।  -रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी विरोध परेका सहकारी संस्था र तिनका पीडितहरूको विवरण लिने ।  -कार्यालय बन्द गराइएका र सम्पर्कमा नआएका वा फरार भएका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रहरी वा अन्य अनुसन्धानकारी निकायको सहयोगमा खोजबिन गरी तिनको सम्पत्ति तथा जायजेथा रोक्का राखी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने ।  मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  समस्या र चुनौती  सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिए पनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रजिस्ट्रारहरूको अधिकार यथावत् राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको, सहकारी विभाग र नवगठित प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट नहुँदा कार्य सञ्चालनमा अन्योल हुने गरेको छ ।  -प्राधिकरणको स्थायी ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’का निम्ति नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिन सकिएको छैन । ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकार र अन्य सङ्गठित संस्थाबाट माग बमोजिमका जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।  -अन्य निकायबाट माग गरिएको अल्पकालीन जनशक्तिका आधारमा विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे बमोजिम आफ्नै स्थायी र दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध तालुकदार निकायबाट सहजीकरण हुन सकेको छैन । -सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका निम्ति प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कानुनी आधारहरू अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । फलतः नियामक निकायमा हुनुपर्ने आधारभूत कानुनी अधिकारको अभ्याससमेत प्राधिकरणले गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता र तिनको हकहितका लागि अर्धन्यायिक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संयन्त्र तयार हुनै बाँकी छ । -सरकारका विभिन्न तहमा रहेका नियामक निकायबीच समन्वय गर्न पनि सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत प्रावधानका कारण छिटोछरितो कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।  -मूलतः सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘दोस्रो तहको नियामक निकायको रूपमा सशक्त र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न खोजिए पनि सरकारीस्तरबाट तदनुरूपको सहयोग मिल्न सकेको अवस्था छैन ।  निष्कर्ष  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना भएको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ ले एक वर्षको अवधिमा सहकारी क्षेत्रलाई सुधारततर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । विशेषतः नियामकीय मापदण्ड जारी गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन, तरलता, पुँजी पर्याप्तता, कर्जा व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासनमा स्पष्ट सीमा र संरचना निर्धारण गर्नु यसको प्रमुख उपलब्धि हो । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थायित्व र सदस्यहरूको बचत सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   यसै गरी, सहकारी संस्थाहरूको स्थितिपत्र प्रकाशन, साधारणसभा सञ्चालन निर्देशिका, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मार्गदर्शन र कर्जा सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यजस्ता कदमहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने प्रयास भएका छन् । अभिलेखीकरण प्रणाली लागु गरी हजारौं सहकारीलाई औपचारिक नियामकीय दायरामा ल्याउने कार्यले यस क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तथापि, यी उपलब्धिहरूका बाबजुद कानुनी अस्पष्टता, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीचको अधिकारमा दोहोरोपन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, संस्थागत स्वायत्तताको कमी जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । साथै, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया केही जटिल र स्रोत-निर्भर देखिएको छ ।  यसको सहजीकरणका निम्ति अन्तर सरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य छ । समग्रमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक चरणमै सहकारी क्षेत्र सुधारको बलियो आधार तयार पारेको भए पनि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र समन्वयात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण हुन आवश्यक छ । दुई तिहाइ जनमतसहितको नवगठित सरकारले निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष पेस गरेका बाचापत्र, सरकार गठनपछि जारी ‘शासकीय सुधार मार्गचित्र-२०८२’, तत्पश्चात् जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा सहकारी क्षेत्रप्रति देखाइएको सरकारी चासो र चिन्ता आफैंमा सराहनीय छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एक सक्षम, सबल र स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कामकारबाही थप सबल र प्रभावकारी हुँदै जानेछ ।  (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सञ्चालकको जिम्मेवारीमा पनि छन् । यो विचार नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सब विशेषांकबाट साभार गरिएको हो)

‘चिया’ सम्झना सायद हरेकसँग बेग्लाबेग्लै होलान् । समय, पृष्ठभूमि, समाज, हुर्केको ठाउँ आदिले फरकफरक छाप मनमा छापेका होलान् । मलाई भने सानो हुँदा गाउँमा दूध चियाभन्दा कालो चिया स्वादिलो लाग्थ्यो । कारण थियो चियापत्तीको रङ । पत्तीको रङ कम हुँदा त्यो आँखा र जिब्रो दुवैका लागि अधुरो लाग्थ्यो । गाउँघरमा पानी मिसावट नभएको बाक्लो दूध घरघरमै हुन्थ्यो, किन्नु पर्थेन । किनेको चियापत्तीको लोभले थोरै मिसाउनाले होला, प्रायः घरमा चिया फिका हुन्थ्यो । न दुधको रङ हावी देखिन्थ्यो न चियाको रङले जितेको हुन्थ्यो । चियापत्तीको आत्मा कम भएको दूध चियाभन्दा कालो चियाको सादा स्वाद नै जिब्रोमा बसेको थियो । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि पार्टीको कामका सिलसिलामा गाउँ जाँदा दूध हालेको चिया खाँदैन थिए रे । पत्तीको रङ फिका हुने हुनाले उनले कालो चिया मात्रै खान्छु, दूध चिया कहिल्यै खाँदैन भन्थे भन्ने चर्चा ६० को दशकतिर एमाले कार्यकर्ताहरूले सुनाउँथे । स्वादिलो नहुँदा दूध चिया खाँदिनभन्दा कार्यकर्ताले चित्त दुखाउने वा आलोचना गर्लान् भन्ने पीरले उनले यसो गर्थे भनिन्थ्यो । धनदौलत भएका साफसुधा र मीठो राम्रो चाहिने नेताका रूपमा उनको चर्चा गरिन्थ्यो । थारु गाउँमा बाल्यकाल बिताएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा थारु संस्कृति र खानपानबारे अनुभव गर्ने मौका बढी मिल्यो । त्यसैले चियाका बारेमा थारु समुदायको पूराना दिनको सम्झना ताजै छ । पाहुना गएका बेला उनीहरू स्टिलका ठूला गिलासमा कालो चिया दिन्थे । बीचबीचमा चिया थप्ने चलन थियो, अचेल ग्रीन टीमा पानी थपे झैं । दूध हालेको चिया भने ‘गोफ्यान गन्धाइट’ भन्दै यो समुदायले खासै खाएको मैले देखिनँ । गाउँबाट काम विशेषले कहिलेकाहीँ नजिकका राजापुर, टिकापुरजस्ता सहर पस्दा भने चियाको कथा फरक लाग्यो । गाढा दूध चिया आँखा र जिब्रो दुवैका लागि स्वादिला लागे । चिसो मौसममा त अदुवाको स्वादमा चिया बिछट्टै स्वादको लाग्यो । चिया मात्र होइन, अनुभव नै फरक लाग्यो । त्यो चियाको स्वाद उस्तै थिएन । चियाको गिलास उस्तै थिएन । रङ उस्तै थिएन । गाढा चियापत्तीको रङले सानो सिसाको चिया गिलासमा एक टकले हेर्दा मात्रै पनि स्वादिलो लाग्थ्यो । गाउँमा आमा वा आफन्तको भान्सा र आँगनमा पाक्ने चिया सहरमा चोकमा, पसलमा उम्लिएको देख्दा नौलो अनुभूति भयो । चिया त बिक्दो पनि रहेछ भन्ने थाहा भयो । समयसँगै सायद हरेक चिजको स्वाद, सन्दर्भ र समाजमा यसको स्थान बदलिँदै जाँदो हो । गाउँमा कालो चियामा हामी बासी रोटी चोबलेर खान्थ्यौं वा बासी रोटी चपाएर चियाको घुट्कीले निल्थ्यौं । कहिलेकसो त्यसबेलाको नामी ‘थीन आरारोट’ बिस्कुट पनि हुन्थ्यो चियाको साथी । तर, सहरमा पहाडबाट बेलाबेलामा आउने फापरको रोटी (ढेस्सु) जस्तो गोलो बाक्लो रोटी चियामा चोबलेर खाँदै गरेको देखियो । अरू ग्राहकले ‘पाउरोटी’ पनि है भन्दै अर्डर गर्दा थाहा पाइयो पहिलोपल्ट नजर जुरेको त्यसको नाम पाउरोटी रहेछ । दूध चियामा चोबलेर मुखमा राख्दा बिलाउने गजबको अनि स्वादिलो लाग्यो पाउरोटी । २०५५ देखि २०६० सालतिरको काठमाडौं सम्झिँदा ‘यहाँ भेज मःमः पाइन्छ’ नलेखिएको नास्ता पसल भेट्न त्यसबेला गाह्रो थियो । चिकन र मटन मःमभन्दा बफ मःमको उल्का बजार भएका बेला जताततै भेज मःम बेच्ने लहर चलेको थियो ।  बेलुकातिर नबिकेका मःम आधा मूल्यमा पाइन्थे । विद्यार्थी जीवनका हामी पैसा जोगाउन बेल्कापखसम्म भोक दवाएर सस्तो मःम पर्खिन्थ्यौं । तर, त्यो समय उस्तै रहेन । भेज मःम अझै बिक्छ, तर देखासिखीमा खुलेका त्यस्ता सयौं पसलबाट मःम पाइन्छ लेखेको बोर्ड पनि हराए, मःम पाक्ने भाँडा पनि हटे । बजारले सन्देश दियो, देखासिखी र नक्कल टिक्दैन, स्वाद टिक्छ । स्वाद सहित भेज मःम पाक्ने रेस्टुँरा चाँहि अझैसम्म गज्जवले चलेकै छन् । आजको काठमाडौं फेरि अर्को लहरमा छ, चिया पसलहरूको । यो लहर काठमाडौं बाहिर पनि फैलिएको छ । गल्ली–गल्लीमा ‘चिया कटेज’ खुलेका छन् । कफीतिर झुम्मिएको युवापुस्ता चियातिर लम्किँदैछ । आधुनिक पश्चिमा तातो पेय कफीका तुलनामा चिया संस्कृति हाम्रा लागि उसै पनि झन् मौलिक हो । त्यसैले यसमा युवा चासो बढ्नु सुखद पक्ष हो । यसमा लगानी छ, जोश छ, सम्भावना पनि । तर बजारसँगै एउटा चिन्ता पनि विस्तारै उठिरहेको छ, यदि स्वाद हरायो भने ? यदि चिया ‘ट्रेन्ड’ मात्रै बन्यो भने ? आज बजारमा चियाका थरी–थरीका स्वाद पाइन्छन् । विश्वप्रसिद्ध जाफ्रानदेखि इरानी र नेपाली मसला चिया, चिनीको सट्टा गुड हालेको चिया, ग्रीन टीदेखि ड्राइ फ्रुट टीसम्म सयौं विकल्प छन् । यो स्वादको विविधता झन् राम्रो हो । यसले बजारलाई जीवित बनाउँछ, प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन्छ । तर, यी सबै बीच एउटा मूल प्रश्न उभिएको छ, चियापत्तीको खास स्वाद छ कि छैन ? वर्षौंदेखि हाम्रो संस्कार बनेको चिया भनेको त्यही हो, जसमा चियापत्तीको सुगन्ध हुन्छ । अनि चियाको गिलासबाट बाफिएर उड्ने त्यो पूरानो स्वादको सुगन्ध र मीठासको सन्तुलित पहिचान हाम्रो संस्कृति जस्तो बनिसकेको छ । जताततै खुलेका सयौं चिया कटेजमध्ये फर्कीफर्की जान मन लाग्ने स्वादिला भने औंलामा गन्न सकिने जति पनि मुस्किलले भेटिन्छन् । सजावट, नाम, बस्ने ठाउँ आदिले पूराना चिया कुनाको ढाँचामा आधुनिक स्वरूप दिएका छन् । अधिकांश ठाउँमा चियाको गिलासमा चियाको खास ‘स्वाद सीप’ झल्किँदैन ।  चियाको हरेक घुट्कीले दिमागसम्म जुन सुखद सन्देश प्रेसित गर्नु पर्ने हो त्यो भेटिँदैन । गिलासभित्रको आत्मा कमजोर भयो भने त्यो चिया होइन, केवल दृश्य होला भन्ने पीर छ । अनि हामीले देखेको ‘भेज मःम पसल’को कथा यसमा पनि दोहोरिने आशंका जन्माउँछ । मःम पसल मात्रै होइन, खोजी गर्ने हो भने देखासिखीले भरिएका तर बिस्तारै आफै हराउँदै गएका उदाहरण सहरमा गल्लीपिच्छे अरू व्यवसायका पनि भेटिएलान् । खासमा हाम्रो सन्दर्भमा चिया केवल व्यापार होइन, यो संस्कार पनि हो । ‘चियापानी के खाऊँ ?’ भन्ने बोली हाम्रो साझा दैनिकी हो । यसमा सम्बन्धको मीठास छ, भेटघाटको बहाना छ, र जीवनको छोटो आराम छ । बजारमा पाइने सयौं स्वादका चिया गिलासमा नयाँ पुस्ताले नयाँनयाँ स्वादहरू अवश्य चाखून् । तर चियापत्तीको मूल स्वाद चिनून् र त्यो मिठास जोगाऊन् पनि । यसको सुदूर भविष्यका लागि पनि चिया केवल पिउने कुरा होइन, यो हाम्रो समय, सम्झना र संस्कृतिको स्वाद हो भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले आत्मसात गर्नैपर्छ । आउने पुस्ताका लागि समेत यो जरुरी छ ।  यसका लागि देखासिखी मात्रै होइन, चियाको मौलिक स्वाद र यसको नेपाली आत्मा पनि जोगाउनु हरेक चिया गिलास भर्ने पौरखी हातहरूको कर्तव्य हो । भोलिको पुस्ताले पनि चियाको हिजोको स्वाद चाख्न पाउनु पर्छ । जसरी चिया अड्डाका फोटो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा नयाँपुस्ताले छपक्कै पारेका छन्, उसैगरी यसको स्वाद पनि परपरसम्म फैलिइरहोस्।  नेपालको चिया बजार वार्षिक १० अर्ब बढीको छ । डेड सय वर्षदेखि उत्पादन भैरहेको छ । आफ्नो थातथलो चीनबाट चियाको विश्वयात्रा दन्त्यकथा जस्तो छ । यसले चीनबाट पृथ्वीलाई फन्को मार्दै मान्छेको कोमल, हार्दिक, मीठासपूर्ण अंकमालसहित सभ्यता र जीवनशैलीको  यात्रा गरिरहेको छ । चिया आज संसारभर आधुनिक जीवनको समेत अभिन्न हिस्सा बनेको छ । विश्वमा प्रत्येक दिन ६ अर्ब कपभन्दा बढी चिया पिइने अनुमान गरिन्छ भने चियाको आर्थिक महत्त्वको कुनै हिसाब छैन भनिन्छ ।  पछिल्ला ५ वर्षमा काठमाडौं र बाहिर पनि चिया केन्द्रित क्याफे/कटेजहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । बाक्लो बस्तीका सहरका गल्लीदेखि सहर आसपासका कुना कन्दरासम्म फैलिँदो छन् । चिया संस्कृति पुरानै भए पनि अहिले ‘ब्रान्डेड/थिम बेस्ड चिया अड्डा’ नयाँ ट्रेन्ड बनेको छ  । नेपालमा जसले जहाँ पनि जहिले पनि कुनै पनि व्यवसाय खोल्न पाउने प्रचलन छ । यस्तो ‘इन्ट्री ब्यारियर’ कम हुनाले अन्य क्षेत्र जस्तै हाल चिया अड्डाको वृद्धि पनि तेज छ । चिया पनि ‘ब्रान्ड’ बन्न सक्छ र यसमा पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले युवाहरूको सहभागिता र लगानी चियातिर मोडिएको छ । यसको भविष्यले युवाहरूको आशा र चियाको स्वादको पनि रक्षा गर्नेछ । त्यसैले चियाको लगानी नउम्लियोस् । दूध उम्ल्यो भने नेपाली उखान ‘न पाडाको न भाँडाको’ भयो भने झैं पनि नहोस् । चियामा झुम्मिँदो जमघट र बातचित जस्तै यो स्वादिलो पनि रहिरहोस् ।  यसो गर्न सकिएन भने चियाको कपभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न उम्लिए जस्तो हुनेछ, हामी चिया पिइरहेका छौं कि केवल चियाको नाममा ‘ट्रेन्ड’मा रमाउँदै छौं ? स्मरणीय कुरा के छ भने यस्तो ‘ट्रेन्ड’ फेसन हो । फेसन झैं चियाको स्वाद अस्थायी नहोस् ।