विचार

ई. गोपाल बहादुर खड्का कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड जनताको दैनिक जनजीविका सँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा म नियुक्त भएको आज सय दिन पुगेको छ । यस अवधिमा मैले गरेका काम कार्बाहीका बारेमा सबैलाई सुुुसुचित गर्न उचित ठानेको छु । म निगममा आउनु अघि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एल. पि. ग्याँस सहज रुपमा उपलब्ध थिएन र म आउन साथ केही दिन बजारमा ग्याँसको अभाब भएको सर्वबिदितै छ । तर मैले केही समयमै ईण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग समन्वय गरेर ग्याँसलाई सहज बनाएको थिएँ । ग्याँसको सहज वितरण र व्यवस्थापनको लागि छुट्टै समिति समेत बनेको छ । २०७१ साल माघ महिनामा ईण्डियन आयल कर्पोरेसनमा भ्रमण गरि ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्तिका लागि वातावरण मिलाएको छु । अहिले बजारमा ग्याँसको अभाब छैन र आगामी दिनहरुमा पनि ग्याँसको अभाब हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको पनि अभाव हुन नदिने बिश्वास दिलाउन चाहन्छु । ग्याँसको कालो बजारी हुन सक्ने अवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै यस बीचमा निगमले ग्याँस उद्योगहरुसँग ग्याँस सिलिण्डरको तथ्यांक अनिवार्य उपलब्ध गराउन उर्दी जारी ग¥यो । ग्याँस उद्योगहरुले पेश गरेको सिलिण्डर संख्या विश्वसनीय होस र निगमले तोक्ने ग्यांसको कोटा तथ्यपरक होस भन्ने मनसायले ग्याँस उद्योगीहरुको सिलिण्डर संख्या यकिन गर्न निगमले माग गरे बमोजिमको विलविजक पेश गरे अनुरुप ‘भेरिफाइ’ गरिएको विवरणलाई अभिलेखीकरण गर्न एक कमिटी गठन गरिएको छ । सो कमिटीले हाल अभिलेखीकरण र ‘भेरिफाइ’ गर्ने कार्य गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सहजीकरणसगँै म निगममा आए पछि ऋण तिर्ने अभियान नै चलाएको छु । गत चैत र यो बैशाख महिनामा मात्रै ईण्डियन आयल कर्पोरेसनको ५ सय ४८ करोड, नागरिक लगानी कोषको ३ सय करोड , कर्मचारी सञ्चय कोषको १ सय ५० करोड ऋण निगमले तिरेको छ भने मुल्य स्थिरीकरण कोषमा २ सय ६० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेकोे छ । र पुनः कर्मचारी सञ्चय कोषको २ सय करोड र नागरिक लगानी कोषको १ सय करोड ऋण तिर्ने निर्णय गरि सकिएको छ । साथै अरु ऋणहरु पनि तिर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै भारतसँग भएको पाईपलाईन बिस्तारको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाइप लाइन बिस्तार कार्यको लागि निगमका प्रतिनिधीहरु मिति २०७१।१२।१२ देखि १५ सम्म भारतीय आयाल निगम नयाँ दिल्ली गई पाइपलाइनको कार्य अगाडी बढाउने काम गरेको छ । आशा गरौँ निकट भबिष्यमै पाईपलाईन बिस्तारको काम सुरु हुनेछ । महाभुकम्पकसँग पौठाजोरी गरिरहेका आम नेपालीहरुलाई सहज रुपमा ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन आयल निगम सक्षम भएको सर्वविदितै छ । महाभुकम्पको प्रलय गईरहँदा पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउन ईण्डियन आयल कर्पोरेसनको तीन सदस्यीय प्रतिनीधी मण्डललाई नै नेपाल झिकाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई सहज बनाईयो । भुकम्प पछि नेपालमा खाना पकाउने ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने सभांबनालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुलाई नेपाल बोलाईएको थियो । उनिहरुले नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरेर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीलाई सहज बनाईदिएका थिए । अहिले बिश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढे पनि निगमले हामीकहाँ नबढाउने निर्णय गरेको छ । छिमेकी देश भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढे पनि नेपालमा तत्कालै बढाइने छैन । गत मई १ गतेबाट पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएको ईण्डियन आयल कर्पोरेसनले मई १ बाटै नेपाललाई पनि मुल्यबृद्धि गरि पेट्रोलियम पदार्थ पठाएको थियो । तर, माहाभुकम्पले धनजनको ठूलो क्षति भई नेपालीको जनजीविकामा समेत प्रत्यक्ष असर परेकाले यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको हो । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले कर्मचारीको तलबबाट भुकम्पपिडीतलाई २१ लाख १९ हजार ३३ रुपैयाँ ५३ पैसा उपलब्ध गराएको छ । कार्यकारी निर्देशकको १५ दिनको, अधिकृतहरुको १० दिनको र सहायक स्तरका कर्मचारीको ५ दिनको तलब बराबरको रकम निगमले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको हो । यस अघि नेपाल आयल निगमले भुकम्पपिडितलाई निःशुल्क खाने पानी वितरण गरेको थियो । निगमले उपत्यकामा टेण्ट हाली बसेका पिडितहरुलाई टेण्टस्थलमै खाने पानी उपलब्ध गराएको हो । सिहंदरवार, सविंधानसभा भवन, तीनकुने, भक्तपुर, ललितपुरका विभिन्न स्थलमा त्रिपालमा बसेका पिडितहरुलाई खाने पानी वितरण गरिएको हो । निगमले १ हजार लिटरको १० ओटा पानीको ट्याकीं समेत उपलब्ध गराएर पिडितहरुलाई खाने पानी सहज बनाई दिएको थियो । निगमको काम कार्बाहीलाई अगाडी बढाउन सहयोग गर्ने सरकार, निगम सञ्चालक समिती, निगमका कर्मचारी, सघँ, सगंठन र यूनियन तथा पेट्रोलियम तथा ग्याँस ब्यवसायी र सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै सहयोग र सद्भाबको अपेक्षा राख्दछु । (आफ्नो कार्यकालको सय दिन पुगेको अवसरमा कार्यकारी निर्देशक खड्काले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

रामेश्वर खनाल नेपाल सरकारले ल्हासादेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउन सहयोगको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा नै चीनसमक्ष गरिसकेको छ । औपचारिक घोषणा नभएता पनि चीनले ल्हासाबाट नेपालसम्म रेलवे विस्तार गर्ने योजना बनाएको खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन् । सन् २०२० सम्म नेपालको भूभागसम्म रेलसेवा विस्तार गर्ने भनिएको छ । २०२० सालको टार्गेट त अलि सोचेरै गरेका हुन् । चिनियाँहरुले चाहे भने त्यो भन्दा पहिले नै काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सक्छन् । यो योजना चीनका लागि खासै चुनौतिपूर्ण होईन । चीनले कुनै पनि ठूला परियोजनाको परिकल्पना ग¥यो भने त्यो साकार गराएरै छाड्छ । चीनले ल्हासासम्म रेलवे सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गर्दा अन्तराष्ट्रिय समूदायले विश्वास गरेको थिएन् । प्राविधिक रुपमा सम्भव छैन भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर चीनले ज्यादै कठिन भू–बनौट रहेको, निरन्तर रुपमा काम गर्न अक्सिजनको समेत अभाव हुने क्षेत्रमा, समूद्री सतहबाट सबैभन्दा माथि ल्हासासम्म रेल सेवा सञ्चालन गरेरै छाड्यो । चीनले ल्हासासम्म रेलवे मार्ग निर्माण गरेपछि उनीहरुको मनोबल उच्च भएको छ । प्राविधिक रुपले पनि चिनियाँहरुको अब्बल सावित भैसकेका छन् । ल्हासासम्म रेलवे विस्तार गर्ने योजना निकै चुनौतिपूर्ण थियो जसलाई उनीहरुले सहजै किनारा लगाए । चीनियाँहरुका लागि काठमाडौंसम्म रेलवे विस्तार खासै चुनौतिपूर्ण होइन । भौगोलिक रुपले पनि जोखिम कम छ । अधिकांश ठाउँमा भिरालो र होचो जमिन छ । समथर ठाउँहरु पनि धेरै छन् । त्यसो त नेपालको जुनसुकै सीमाबाट पनि रेलवे विस्तार गर्नु चीनका लागि त्यति ठूलो चनौतिको बिषय होईन् । प्रविधिमा पनि चीनको फड्को रेलवे सेवा विकासमा अमेरिकी प्रविधि त्यति लोकप्रिय छैन । अमेरिकामा गाडी उत्पादक कम्पनीहरु ठूला छन् । उनीले आफ्नो बजार घट्ने भन्दै सिनेटमै रेलवे प्रविधिका विरुद्ध जनमत बनाउँदै आएका छन् । ठूला रेलवे प्रविधिका बारेमा सिनेटमा प्रस्ताव जानेवित्तिकै त्यसको धुरन्धर विरोध हुने गरेको छ । अमेरिकामा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने सरकारी योजना पनि देखिँदैन । र त्यहाँ उच्चस्तरको रेलवे प्रविधि विकास पनि भएन । विश्वको रेलवे प्रविधिमा यूरोप अगाडि छ । जापानले द्रुत गतिको रेल सेवा विस्तार गर्यो भने जर्मनी र फ्रान्सले पनि उच्च प्रविधिका रेलवे सेवा विस्तार गरेका छन् । शुरुमा चीनले रेलवे प्रविधि यूरोपबाटै ल्याएको हो । खासगरि जर्मन र फ्रान्सबाट प्रविधि र कम्पनी ल्याएर चीनले काम गरेको थियो । पछि चीनले आफै पनि रेलवे प्रविधिको विकासमा लगानी ग¥यो । चिनियाँहरु अहिले रेलवे प्रविधिमा यूरोपसँग आश्रित छैनन् । उनीहरुसँग आफ्नै प्रविधि छ, जनशक्ति पनि छ । चीनबाट अमेरिकासम्म समुन्द्री मार्गबाट पानी रेलवे सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर चिनियाँहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । वेलायत र फ्रान्सका बीचमा, स्विडेन र डेनमार्कका बीचमा समुद्री सतह मुनिबाट रेलवे सेवा सञ्चालन भएको देखेका चिनियाँहरुले आफ्नो मुलुकमा पनि त्यसको अभ्यास गरिसकेका छन् । समुद्र मुनिबाट सडक र रेलवे उनीहरुले बनाईसकेका छन् । समथर ठाउँमा मात्रै होइन, पहाडी भू–भागमा पनि रेलवे बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय प्राविधिक रुपमा विकास मात्र भएको छैन कि बरु प्रयोगसिद्ध भैसकेको छ । आम मानिसको धारणमा पनि भिरालो र उकालेमा पनि रेल जान्छ भन्ने चिन्तन विकास भईसकेको छ । नेपालका पहाडहरुमा पनि रेल सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । प्राविधिक रुपले पनि त्यो सम्भव देखिएको छ । जापानकै जस्तो बुलेट रेल नेपालमा पनि सम्भव छ । काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्गको जस्तो उकालो ओरालो जमिनमा रेल राम्रोसँग गुडाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । बीरगञ्जबाट काठमाडौंमा रेल सेवा चलाउन सकिन्छ र काठमाडौंबाट रसुवागढीसम्म पनि सहजै रेल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । चीनले चाहेको खण्डमा रसुवागढी नाका मात्रै होइन, तातोपानी र किमाथांका वा सगरमाथाको बेसक्याम्पबाट पनि रेल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालसम्म रेल ल्याउने चीनियाँ रणनीति चीनले नेपालसम्म रेलवे विस्तार गर्नुको तीन कारण छन् । पहिलो, चीनले यसरी रेलसेवा विस्तार गर्नुको अर्थ भनेको दक्षिण एसियाको बजार प्रवेशका मार्ग खोज्नु हो । भारत, बंगलादेश, नेपाल लगायतको बजारसम्म सीधा रेलसेवा विस्तार गरेर ल्हासाबाट रक्सौलसम्म रेलमा समान ढुवानी गर्दा जहाजबाट भन्दा ढुवानी खर्च कम हुन्छ, समयको पनि बचत हुन्छ । चीनले रेलवे बनाउनु भनेको नेपालको आर्थिक कल्याण गर्न भन्दा पनि दक्षिण एसियाको बजारसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउनु हो । सँगै भारतरले पनि मध्य एसियाको बजारमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न सक्छ । दोस्रो, रणनैतिक उदेश्य हो । चीनले खाली आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै यो रेलमार्गको परिकल्पना गरेको हो भनेर मानियो भने त्यो बच्पना मात्रै हुन्छ । चीनले दीर्घकालिन रणनीति अनुुसार यो काम गरिरहेको छ । यसको अन्तरनिहित बिषय भनेको चीनको सुरक्षाको रणनीति पनि हो । कुनै पनि देशले कुनै पनि देशसँग सधैं राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको हुँदैन । कुनै पनि बेला कुनै पनि विषयलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार आउनसक्छ । त्यतिबेला युद्ध वा शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले सम्भावित त्यस्तो जोखिमलाई टार्न रेलवे सेवा विस्तारको योजना ल्याएको हो । भृकुटी र अरनिको पालादेखिको सम्बन्ध छ भन्दै चीनले नेपालबाट खतरा छैन भनेर सोच्दैन । चीनको नेपाल, भारत र पाकिस्तानसँग नै सीमामा केहि न केहि विवाद कायमै छ । सीमा क्षेत्रमा सामरिक गतिविधि बढाउने, सामान ओसार पसार गर्ने, रणनीतिक गतिविधि गर्ने, सैन्य गतिविधि बढाउने जस्ता प्रयोजनका लागि चीनले रेलसेवा विस्तार गर्दैछ । ठूलो युद्ध लड्नु पर्यो भने जहाज वा ट्रकबाट सेना ओसार्न सकिन्न । तिब्बतको त्यत्रो ठूलो भु–भाग पार गरेर नेपाली सीमासम्म सेना र रासनपानी ओसार्न गाह्रो हुन्छ । त्यसका लागि जहाज वा ट्रकको तुलनामा रेलमार्ग अत्याधिक सहज हुन्छ । तेस्रो, त्यसको पर्यटकीय महत्व छ । दक्षिण एसिया भनेको वौद्धमार्गीहरुको पवित्र भूमि हो । बुद्ध धर्मका पवित्र तीर्थस्थलहरु नेपाल भारत र श्रीलंकामा छन् । चिनियाँहरुमा धार्मिक सोच बढेको छ । त्यस्ता बौद्धमार्गी चीनियाँ पर्यटकका लागि पनि यो मार्ग निर्माणको योजना अघि बढेको हुनसक्छ । एक अर्ब ३३ करोड चिनियाँ मध्ये वर्षमा २० करोड चिनियाँ विदेश घुम्छन् । उनीहरु वुद्धका जीवनसँग जोडिएका कुराहरु हेर्न चाहान्छन् । चिनियाँहरु अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पनि नेपाल हुँदै भारत गएको इतिहास पनि छ । तीनै सम्भावित बौद्धमार्गी चीनियाँ पर्यटकका लागि पनि रेल सेवा विस्तार प्राथमिकतामा परेको हुनसक्छ । नेपाललाई हुने लाभ यो रेलवे बनेकै भरमा नेपालले ज्यादै ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ भन्ने छैन । तर त्यसबाट लाभ लिन सक्ने गरी बाटोहरु खोल्न सकिन्छ । ठूला अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बजार हात लाग्न सक्छ । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना धेरै छ । सस्तोमा विद्युत दिन सकियो भने चीन र भारतको बजारका कारण ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । भारतमा उत्पादन गरेर चीनमा बेच्ने र चीनमा उत्पादन गरेर भारतमा बेच्नु भन्दा बीचमा उत्पादन गरेर दुबैतिर बेच्न सकिन्छ भनेर लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नेपालले पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । रेलवेका नजिकमा औद्योगीक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । भारतको कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरेर चीनमा बेच्ने र चीनको कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरेर भारतमा बेच्न सकिन्छ । त्यस्तै, कम खर्चमा विदेश घुम्ने पर्यटकका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तब्य हो । नेपालले उपयुक्त पूर्वाधार विकास गरेर रेलमार्ग हुँदै चीन भारत यात्रा गर्ने पर्यटकलाई नेपालमै रोक्न सक्नुपर्छ । भारतबाट आएकालाई चीन जानबाट रोक्नुपर्छ र चीनबाट आएकालाई भारत जानबाट नेपालमै रोक्नुपर्छ । अहिले लुम्बिनीमा दुई हजार पर्यटक गए भने बस्ने होटल छैन् । चिनियाँहरु आउँदा एकै पटक दशौं हजार आउँछन् । त्यसका लागि नेपालले पूर्वाधार विकास गरिसक्नुपर्छ । सरकारले बाटोघाटो, बत्तिको व्यवस्था गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन । सगरमाथामा सुरुङ मार्ग बनाउनु हुन्न सगरमाथाको मुनिबाट रेल सेवा विस्तार गर्ने भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको मुनिबाट रेल गुड्छ भनियो भने ग्ल्यामर त होला, प्रचार प्रसारका लागि मसला पनि हुन्छ । सगरमाथाको सुरुङमार्गमा रेल यात्रा गर्नैको लागि पनि मानिसहरु आकर्षित हुन्छन् । त्यसबाट अतिरिक्त केही आर्थिक लाभा पनि हुनसक्छ । तर सगरमाथाको मुनिबाट सुरुङमार्ग बनाउनु नेपालको हितमा हुँदैन । सगरमाथा भनेको पहाड मात्रै होइन । त्यो प्राकृतिक सम्पति हो । त्यसको यथोचित संरक्षण आवश्यक छ । सगरमाथा मुनिबाट भन्दा तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारत जाने नदीको किनारबाट रेलसेवा विकास गर्दा राम्रो हुन्छ । रसुवागढी, किमाथान्का र तातोपानीमध्ये एउटा नाकाबाट रेलसेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपालले सिक्ने पर्ने पाठ चीनले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सफलता पाउनुको पछाडि चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्तिले ठुलो काम गरेको छ । चीनले ठूलो पूर्वाधार निर्माणको परिकल्पना गरेपछि त्यसको कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा प्राविधिक तथा प्रशासनिक तहमा सुँम्पिदैन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वले नै परियोजनाको मुख्य जिम्मवारी लिएको हुन्छ । ल्हासासम्मको रेलवे सेवा विस्तार परियोजनाको नेतृत्व पनि उच्चस्तरीय नेताले गरेका थिए । त्यो परियोजना सम्पन्न गरिसकेपछि उनलाई चीनको संसदमा सभामुख बनाईएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वले काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि उनीहरुले जिम्मेवारीलाई कुशलता पूर्वक पूरा गर्छन । प्राविधिक र प्रशासनिक व्यक्तिलाई त्यस्तो बाध्यता हुँदैन् । अह्राएको काम मात्रै गर्छन । हाम्रा विकास योजनाहरु असफल हुनुको पछाडीको कारण पनि प्रशासक र प्राविधिकलाई जिम्मेवारी दिएर नै हो । नेपालमा त राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्ता विकास परियोजनाहरुको नेतृत्व लिने तत्परता देखाएका छैनन् । राजनीतिज्ञहरु मन्त्री बन्न तम्सिन्छन् तर विकासे परियोजनाको नेतृत्व लिन तयार देखिँदैनन् । निजगढ विमानस्थल निर्माणको नेतृत्व गर्ने हिम्मत छ कुनै नेतामा ? (पूर्वअर्थ सचिव खनालसँगको कुराकानीबाट)

खड्गबहादुर श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार, नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । हरेक दिन १५ सय भन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन्छन् । ४० लाख भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । सरकारी तथ्याङक अनुसार जनसंख्याको ५८ प्रतिशत घर परिवार वैदेशिक रोजगारमा आश्रित छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २९ प्रतिशत पुगेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेले हुण्डीबाट पठाएको रकम यसमा जोडिएको छैन । वैदेशिक रोजगार हाम्रा लागि कति आवश्यक र कति बाध्यता भन्ने कुरा यी तथ्याङ्क आफै बोल्दछ । तर, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रणालीको विकास भएको छैन । सबैभन्दा धेरै ठगी, शोषण सायद यहि क्षेत्रमा भएको छ । सरकार र सरोकारवाला संघ संस्था, व्यक्ति तथा निकायले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रणालीगत विकासको लागि अर्जुनदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट मेनपावर कम्पनीहरुले श्रम स्वीकृति लिदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेशमा के काम गर्ने हो र कति दाम पाउने हो स्पष्ट खुलाईएको हुन्छ । सोही बमोजिमको दाम र काम उपलब्ध गराउनु मेनपावर कम्पनीहरुको कानूनी कर्तव्य हो । मेनपावर कम्पनीहरुले यी काम, कर्तव्य एवं दायित्व पूरा सकेका छैनन् । बरु दोष प्रतिनिधि एजेण्टलाई लगाईन्छ । साधारणतया विदेशमा ९ सय र ओभर टाइम वापत ३ सय भनिएको हुन्छ । तर, कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले ७ सय र २ सय गरी जम्मा ९ सय मात्रै दिइन्छ । वैदेशिक रोजगारमा यो अभ्यास सामान्य र नियमित जस्तै भएको छ । रोजगारीको लागि विदेश जाने अधिकांश नेपाली युवा यस प्रकारको संस्थागत ठगिको शिकार भएका छन् । मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधि एजेन्टले श्रम स्वीकृति अनुसार कामदारलाई विदेशमा पाउने काम र दाममा विश्वास दिलाएको हुन्छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीबाट तोकिएको दाम काम उपलब्ध नगराउने, काम उहि भए पनि दाम फरक पार्ने, मेनपावर कम्पनीहरुले कामदार पठाए पछि जिम्मेवारी नै समाप्त भएको ठानी बेवास्ता गर्नाले कामदार ठगिएका छन् । यो बिषयमा कानुन कार्यवन्यन गर्ने सरकारी निकायहरु मुकदर्शक बनेका छ । वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ को दफा ३६, ५५ लगायतका कानुनी व्यबस्थाले मेनपावर कम्पनीलाई यस्तो व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । तर यहाँ कानूनको पालना भैरहेको छैन । कामदारबाट दोष जति प्रतिनिधि एजेन्ट माथि लगाइन्छ । संस्थागत बेइमानी गर्नेले कानून बमोजिमको जिम्मेवारी पनि पालना नगर्दा आज कामदार र प्रतिनिधि एजेन्ट दुवैले दुःख पाउनु परेको छ । रोजगारदाता कम्पनीले पठाउने माग र जारी गरिएको भिसामा कामको प्रकृति फरक पारी दिनाले कामदार र प्रतिनिधि एजेन्टले दुःख पाउने गरेका छन् । शुुरुमा पठाउने माग पत्रमा प्राविधिक कामको लागि प्राविधिक पद देखाइए पनि भिसामा लेबर भनि लेखिइन्छ । दाम र काम पनि लेबरकै उपलब्ध गराइन्छ । मेनपावर कम्पनीहरु यस्तो त्रुटि सच्याउनेतर्फ कुनै चासो दिदैनन् । उल्टै भिसा जस्तोसुकै भए पनि माग अनुसारकै काम हो भनि जसोतसो पठाउनेतर्फ लाग्नाले कामदार पीडित भएका छन् । यसमा पनि दोष प्रतिनिधि एजेन्ट माथि थोपरिन्छ । कामदार फर्केको खण्डमा पैसा बुझेको प्रतिनिधि एजेन्टलाई समाउन जाऊ भन्दै मेनपावर कम्पनीहरु पानी माथिको ओभानो बन्न चाहान्छन् । आजको दिनसम्म नेपाल सरकारले मलेसियाको लागि तोकेको कामदार जाने लागत रकम रु.८० हजार तथा कतार लगायतका खाडी मुलुकको लागि रु.२० हजार हो । तर, मेनपावर कम्पनीहरुले हरेक कामदारबाट मलेसियाको लागि रु.१ लाख ६० हजार र कतारको लागि रु.६० हजार वा सो भन्दा बढी रकम असुल्छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तोकिएको रकमको रसिद दिने, बाँकी रकमको रसिद नदिने गर्नाले कामदार फर्किनु पर्दा वा सम्झौता बमोजिमको रोजगार उपलब्ध नगराउदा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनु त परको कुरा, आफ्नो लागत रकम उठाउन पनि प्रमाण नै पुर्याउन नसक्ने अबस्था छ । देखादेखि कामदार ठगिने यो अवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्न रकम बुझाउने बैंकिङ्क प्रणाली लागु नगराउनु, गर्न पनि नदिनु वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भैरहेको यो जस्तो ठगीको उत्कृष्ट नमूना अर्को के हुन सक्छ ? आफुले तोकेको रकम लागू गर्न नसक्ने, कामदार ठगी गर्नेकै अगाडी घुँडा टेक्न बाध्य हुने सरकारी लाचारीपन झनै उदेक लाग्दो छ । यस्तो कार्यले सरकारको राजस्व असुलीमा समेत ठूलो नोक्सान पु¥याएको छ भने राजस्व छल्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको छ । प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निश्चित हुनु पर्नेमा हालसम्म सो गरिएको छैन । प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क कति हुने भन्ने कुराको निश्चित नहुँदा मेनपावर कम्पनीको दयामायामा भर पर्नु पर्ने अबस्था छ । कामदारबाट मेनपावर कम्पनीहरुले रकम बुझ्ने माध्यम प्रतिनिधि एजेन्टलाई बनाइन्छ, पछि कुनै कारणवस विदेशबाट कामदार फर्केर रकम फिर्ता माग्ने अबस्था आए मेनपावर कम्पनीबाट प्रतिनिधि एजेन्टलाई देखाइन्छ । यस्तो अबस्थामा कामदारबाट प्रतिनिधि एजेन्ट माथि प्रहरीमा उजुरी गरेर थुनाउने, दुःख दिने वा जबरजस्ती कागज गराउने जस्ता गलत मार्ग अबलम्बन गर्नाले प्रतिनिधि एजेन्ट पीडित हुनु परेको अबस्था छ । यसरी प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निश्चित नहुँदा एजेन्टलाई माध्यम बनाएर पर्दा पछाडिबाट रकम असुल्ने मेनपावर कम्पनीहरुको गलत प्रवृति माथि लगाम लगाउनु जरुरी छ । यसको लागि भए पनि कामदारले रकम बुझाउने व्यवस्थित माध्यम हुनुपर्छ, प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ, लिएको पूरा रकमको रसिद भरपाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कामदारले रकम बुझाएको खण्डमा कति रकम बुझाएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्थ्यो । यसबाट कामदारले तोकिए भन्दा बढी रकम बुझाउनै नपर्ने र बढी रकम लिएको खण्डमा दोषी माथि कारवाही गर्ने बस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा कामदार ठगिने स्थिति स्वतः न्युन भएर जान्थ्यो । यस भित्र प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क यति भनेर छुट्याएर दाखिल गराएको खण्डमा झनै पारदर्शी हुन्थ्यो । तर, यो व्यवस्था लागू गर्न मेनपावर व्यवसायी दिएनन् । बैंकबाट कारोबार गराउने निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई मेनपावर कम्पनीबाट आर्थिक लाभ लिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेनन् । सेटिङ्ग गरेर मेडिकल रिपोर्ट दिने र पठाउने प्रवृति झनै खतरनाक रहेको छ । मेन पावर कम्पनीहरुले आफूले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रतिनिधि एजेन्टहरुलाई लगाउने, माग संख्या पुर्याउनलाई पठाएको सबैलाई मेडिकल जाँचमा फिट गराई सेटिङ्गमा मेडिकल रिपोर्ट तयार गर्न लगाउने, मेडिकल जाँचमा पनि कमिशन लिने र दिने गर्नाले गुणस्तरको जाँच परीक्षण हुन नपाई मेडिकलको कारण कामदार फर्किने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अबस्था छ । कामदारले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण रोजेर गर्न नपाउने र स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि प्रतिष्पर्धामा आफ्नो गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने अवसर नपाउदा वेथिति झन झन बढ्दै गएको छ । कामदारले अभिमुखिकरण संस्थाको मुखै देख्न नपाई मेन पावरबाट सेटिङ्गमा अभिमुखिकरण तालिमको सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउनाले अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाको औचित्य नै समाप्त भएको छ । यसमा नियमन गर्ने निकाय केहि बोल्दैन । बेथितिको नमूना यो पनि रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २५(२) बमोजिम करारपत्र नेपाली भाषामा अनुवाद गरी विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्ने, त्यस्तो करारको प्रति विभागले प्रमाणित गरी एक प्रति विभागमा राख्नु पर्ने, र अर्को प्रति कामदारलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी कामदारले आफू काम गर्न जाने काम र दाम उल्लेख भएको सम्झौता पत्रको नेपाली अनुवाद नै पढ्न पाउनु पर्ने सुरक्षा र हक कानूनले प्रदान गरेको छ । कामदारलाई त्यो सुविधा दिनु दिलाउनु वैदेशिक रोजगार विभाग र मेनपावर कम्पनी दुवैको कर्तव्य हो । तर, कामदारले समयमा सम्झौता पत्र पाउदै पाउदैनन् । एयरपोर्टमा उड्ने बखत दिइन्छ । त्यो पनि अर्कै भाषामा जुन कामदारले बुझ्नै सक्दैन । खास गरी खाडी मुलुकको लागि श्रम स्वीकृति एउटा दाम र कामको लागि लिने, त्यस अनुसारको कागजात एयरपोर्टमा देखाउन लगाउने, अनि गन्तव्य मुलुकमा पुगे पछि त्यो च्यातेर फाल्न लगाई अर्कै कागजात देखाउन लगाई सोही अनुसारको काम र दाम उपलब्ध गराउनाले कामदार ठगिदै गएको छ । गन्तव्य मुलुकमा पुगेर नेपाली कामदार सम्मानपूर्वक जीउन, काम गर्न पाउदैनन् । रोजगारदाता कम्पनीबाट राहदानी कब्जामा लिइन्छ । नेपाली कामदारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोस्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै कुटनीतिक पहल नहुनु, यसको लागि त्यहाँ स्थित नेपाली राजदूतबाट कुनै पहल नहुनुले आँखै अगाडि कामदार पीडित बन्दा पनि नेपाल सरकार टुलुटुल हेरी बस्नु सिवाय केहि गर्न सकी रहेको अबस्था छैन । संस्थागत रुपमा कामदार ठगिने सृंखला हालै मात्र कोरिया पठाउने नाममा केहि शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी बीचको मिलिभगतमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी कोरिया नपठाई ठगी गरिएको घटनाको पर्दाफासले पनि प्रष्ट देखाएको छ । जिम्मेवार निकायबाट मिलिभगतमा गरिने यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यस्तो कार्यमा पनि प्रतिनिधि एजेन्टलाई मुछेर अवान्छित लान्छना लगाउने दुष्शाहास गएिको छ । कुवेतबाट खास गरी महिला कामदारको हकमा हाउसमेडको लागि त्यहाँ स्थित नेपाली राजदुतावासले रोजगारदाताको माग अनुसार उसको आर्थिक हैसियत बुझेरै कागजात ठीक छ भनि प्रमाणित गरिएको हुन्छ । त्यसपछि दूतावासको सोही प्रमाणित कागजातको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिई कामदार पठाइन्छ । तर, जब महिला कामदारलाई कुवेतमा गाह्रो साह्रो पर्छ, यहाँ प्रतिनिधि एजेन्टलाई गिरफ्तार गरी मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाई जीवन मरे तुल्य बनाइन्छ । यस्तो अबस्थामा नेपाल सरकारको यो दोहोरो चरित्रले मानव वेचविखनको कोहि दोषी हो भने त्यो नेपाल सरकार नै हो । राजदूतले रोजगारदाताले पेश गरेको कागजात ठीक छ, कामदार पठाए हुन्छ भनि प्रमाणित गर्ने, त्यस अनुसार नेपाल सरकारकै आधिकारिक निकाय विभागले श्रम स्वीकृति दिने, अनि कामदारलाई गाह्रो साह्रो पर्दा केवल श्रम स्वीकृति गराउन विभागमा गई सहजकर्ताको भूमिकासम्म निर्वाह गर्ने प्रतिनिधि एजेन्टलाई मानव वेचविखनको अपराधी करार गर्ने नेपाल सरकार आफै आफ्नो नागरिक बेच्ने मानव बेचबिखनको अपराधी हो । यस्तो दोहोरो चरित्र यथासिघ्र सच्चिनु पर्छ । त्यसरी कामदार पठाउने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति कि त दिनै हुदैन, कि त दिए पछि कामदारको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कुनै पनि व्यवस्थित प्रणाली लागू हुन नदिने र जुनसुकै घटनामा पनि प्रतिनिधि एजेन्ट माथि अपजस थोपर्ने र दोषी देखाई आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने परिपाटिलाई छर्लङ्ग प्रष्ट्याउछ । साथै हालैका दिनहरुमा निराधार आरोपहरुलाई आधार बनाई केहि मेनपावर कम्पनीहरुले प्रतिनिधि एजेन्टहरुलाई हटाउने गरी प्रकाशित गरिएका सूचनाहरुले प्रतिनिधि एजेन्ट प्रतिको बक्रदृष्टि र अनाहकमा बलिवेदीमा चढाउने गरेको छ । यो अत्यान्त निकृष्ट र आपत्तिजनक व्यवहार हो । यथार्थमा प्रतिनिधि एजेन्टको हैसियत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र मेनपावर कम्पनी बीच सम्पर्क स्थापित गराउने सेतुको काम बाहेक श्रम स्वीकृति देखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुर्याई तोकिएको दाम काम उपलब्ध गराउने लगायतको कुनैमा पनि भूमिका हुँदैन । यो यथार्थता हुँदा हुँदै पनि नभएको जिम्मेवारी भएको, नगरेको कार्य गरेको भनि प्रतिनिधि एजेन्ट प्रति दोष थोपर्ने कार्य प्रचलित कानूनको कमजोरी, कानून कार्यन्वयन गर्ने निकायको नियतमा खोट र केहि मेनपावर व्यवसायीहरुको ठग प्रवृतिले भैरहेको छर्लङ्ग देखाउछ ।