बौद्धिक र प्राज्ञिक छवि निर्माण गरेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपाली अर्थतन्त्रप्रति फरक प्रकारको आशा जागेको थियो । शिथिल आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमा आएको सुस्तता, संकुचित राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबलका बीच उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसैले उद्योगी-व्यवसायी, लगानीकर्ता, विकास साझेदारदेखि आम नागरिकसम्ममा एउटा विश्वास थियो-अर्थशास्त्रमा दख्खल भएका अर्थमन्त्रीले कम्तीमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ डोर्याउनेछन् ।
यद्यपि, विज्ञ अर्थमन्त्रीले जादुगरले जस्तै केही महिनामै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काइहाल्छन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा यथार्थपरक थिएन । तर, सय दिन पूरा हुँदा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति हेर्दा प्रारम्भिक उत्साह क्रमशः अपेक्षामा र अपेक्षा प्रश्नमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।
डा. वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई नीतिगत सुधार, कानुनी परिवर्तन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण र वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध गरी पाँच प्रमुख आयाममा विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ कि सरकारले प्रक्रियामा उल्लेख्य सक्रियता देखाएको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम अझ देखिन बाँकी नै छ ।
अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यप्रगतिको पहिलो उपलब्धिका रूपमा वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमलाई दोस्रो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी दुवै काम अर्थ मन्त्रालयका नियमित संवैधानिक तथा प्रशासनिक दायित्व हुन् । नियमित कार्यलाई नै असाधारण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले उपलब्धिको वास्तविक मापनलाई कमजोर बनाउँछ ।
तेस्रो उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कानुनी सुधारमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने वृहत् आर्थिक-कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्री वाग्लेले यसलाई नीतिगत परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ ।
तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ कि यी नीतिगत घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति बढायो ? कति नयाँ उद्योग दर्ता भए ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भए ? स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कति बढ्यो ? मन्त्रालयले यस्ता कुनै परिणाममूलक सूचक सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले प्रतिवद्धतालाई उपलब्धि भन्न सकिए पनि त्यसलाई नतिजा भन्न सकिँदैन ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा अप्रासंगिक कानुन खारेज गर्ने निर्णय, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु सकारात्मक पहल हुन् । तर, नेपालको समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ ।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा करसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी प्रत्येक काम सरकारको नियमित वार्षिक दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन् । त्यसैले यिनलाई सय दिनको विशिष्ट उपलब्धि भन्नुभन्दा नियमित जिम्मेवारीको निर्वाह भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, शिक्षा सुधारको खाका तथा कृषकलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।
तर, यी नीतिको प्रभाव मिश्रित देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिँदा नेपाल आयल निगमलाई केही राहत पुगे पनि उपभोक्ताले इन्धनको मूल्यमा उल्लेखनीय राहत पाएनन् । बरु त्यसपछि इन्धनको मूल्य बढेकै देखियो । विश्व बजारमा मूल्य घटेपछि मात्र नेपालमा केही राहत महसुस भएको हो । त्यसैले कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म पुगेको प्रमाण देखिँदैन । कृषक अझै मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । बीमितले स्वास्थ्य बीमा नपाएको पीडा पोखिरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको दु:खेसो पोख्दै सेवा नै बन्द गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सय दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको, बीमा तथा धितोपत्र क्षेत्रमा भएको करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमिततामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक रूपमा तलब दिने व्यवस्था सुरु गरिएको तथा सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामक संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले वास्तवमा के सुधार गर्यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । कति दरबन्दी घटाइयो ? प्रशासनिक खर्च कति बचत भयो ? निर्णय प्रक्रियामा कति गति आयो ? सेवाग्राहीले के प्रत्यक्ष लाभ पाए ? यी प्रश्नको उत्तरबिना सर्वेक्षण सम्पन्न हुनु मात्र उपलब्धि हुन सक्दैन । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस्ता अध्ययन धेरै भएका छन् । तर, कार्यान्वयन कमजोर रहेको अनुभव छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक तलब दिने व्यवस्थाले कर्मचारीको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सक्छ, तर यसले राजस्व बढाउँदैन, उत्पादनशीलता स्वतः वृद्धि गर्दैन । यो वित्तीय व्यवस्थापनको शैलीगत परिवर्तन हो, आर्थिक उपलब्धि होइन । पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ ।
सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु गर्नु सुशासनको दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो । यसले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र योग्य नेतृत्व छनोट हुने सम्भावना बढाउँछ । तर, प्रक्रिया सुरु हुनु र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुनु दुई फरक विषय हुन् । यदि अन्ततः नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामै सीमित भयो भने प्रारम्भिक सुधारको अर्थ हराउनेछ । अझ प्रतिस्पर्धीको नाम गोप्य राख्ने अभ्यासले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
वैदेशिक सहायता र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास तथा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंक, एडीबी र यूएनडीपीसँग करिब ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे गरिएको प्रस्तुतीकरणले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाएको छ ।
तर, नेपालको मूल समस्या सहायता जुटाउनु मात्र होइन, जुटेको सहायता प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु हो । अधिकांश सहायता सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा आएको छ, जसले सार्वजनिक ऋणको दायित्व थप बढाउँछ । उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा प्रशासनिक सुधार र ‘सफ्ट प्रोजेक्ट’मा ऋण केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन रूपमा कति लाभदायी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।
रूग्ण सरकारी उद्योगहरु गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानाको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गर्नु तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । तर, ड्यु डिलिजेन्स प्रतिवेदन तयार हुनु अन्तिम उपलब्धि होइन, प्रारम्भिक चरण मात्र हो । विगतमा पनि यस्ता प्रतिवेदन धेरै बने, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यी संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निजीकरण गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा लैजाने भन्ने स्पष्ट ‘एक्जिट पोलिसी’ अझै सार्वजनिक भएको छैन।
समग्रमा हेर्दा डा. स्वर्णिम वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई ‘नीतिगत सुधारको आधार तयार भएको तर आर्थिक परिणाम देखिन बाँकी रहेको अवधि’ भन्न सकिन्छ । डिजिटल रूपान्तरण, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, वित्तीय अनियमिततामाथिको अनुसन्धान तथा केही संस्थागत सुधारका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ ।
तर, अर्थतन्त्रका मूल चुनौती निजी क्षेत्रको निराशा, कमजोर पुँजीगत खर्च, सुस्त लगानी, घट्दो उत्पादन, सीमित रोजगारी सिर्जना र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सय दिनभित्र उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको देखिँदैन । लोकप्रिय निर्णय र संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्नु अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रको ‘सफ्टवेयर’ अर्थात् नीति, कानुन र संरचनागत सुधारमा उल्लेख्य सक्रियता देखाएका छन् । अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ ।
केही दिनअघि डा. वाग्लेले नेपाल ग्रे-लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिमबारे सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको चिन्ताले अर्थतन्त्रप्रति थप आशंका उत्पन्न गरेको छ । जोखिमबारे सचेत गराउनु जिम्मेवार नेतृत्वको दायित्व हो । तर, सरकारको नेतृत्वमा बसेको अर्थमन्त्रीले जोखिमको मात्र चित्रण होइन, त्यसबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट मार्गचित्र र आशाको सन्देश पनि दिन सक्नुपर्छ । उनी अब प्रतिपक्षका आलोचक वा स्वतन्त्र अर्थशास्त्री रहेनन् । उनी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहेका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । त्यसैले आगामी दिनमा उनको मूल्याङ्कन भाषण, योजना वा प्रतिबद्धताबाट होइन, अर्थतन्त्रमा देखिने ठोस परिणामबाट हुनेछ ।
