सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ (१.१ ट्रिलियन रुपैयाँ) बराबर अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर पनि झरेर ६.७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । सामान्यतया यस्तो अवस्थामा उद्योग, व्यापार र लगानीका लागि ऋणको माग बढ्नुपर्ने हो । तर, वास्तविकता ठीक उल्टो देखिएको छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यो स्थिति सिर्जना हुनुमा मुख्यतः चार कारण देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको माक्रोइकोनोमिक प्रतिवेदनले यही अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुका चार प्रमुख अवरोध औंल्याएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार तरलताको अभावभन्दा पनि बैंकहरूको वित्तीय क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण माग नै अहिलेको मुख्य समस्या बनेका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर, २०२६ मे महिनाको मध्यसम्म कर्जा वृद्धि करिब ६ प्रतिशत मा सीमित रह्यो । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले नेपालको क्रेडिट ट्रान्समिसन मेकानिजम प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको संकेत गर्छ । अर्थात् बैंकले ब्याजदर घटाए पनि त्यसको प्रभाव लगानी र उत्पादनमा अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। प्रतिवेदनले नेपालमा पछिल्लो दुई दशकको कर्जा विस्तारको अवस्थासमेत समीक्षा गरेको छ । सन् २०१० को दशकमा बैंकिङ क्षेत्रको औसत वार्षिक कर्जा वृद्धि १६.२ प्रतिशत थियो । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा-जीडीपी अनुपात आर्थिक वर्ष २०००/०१ मा २८.७ प्रतिशत रहेकोमा २०१०/११ मा ४६.६ प्रतिशत पुग्यो र अहिले २०२५/२६ मा ९२ प्रतिशत पुगेको छ ।  वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कुल निजी क्षेत्रको कर्जा भने जीडीपीको १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले यो अनुपात एसियामै उच्चमध्ये एक भएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २००९-१० र २०२०-२२ मा नेपालले दुई ठूला क्रेडिट बूम अनुभव गर्यो । ती अवधिमा अत्यधिक कर्जा विस्तारसँगै घर जग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको, बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको तथा वित्तीय र वास्तविक आर्थिक चक्रबीच असन्तुलन देखिएको थियो । अहिले त्यसैको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले देखाएको कर्जा सुस्त हुनुको पहिलो अवरोध हो पुँजी पर्याप्तताको दबाब । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एड्रविकेसी) अहिले पनि कर्जा विस्तारको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको  छ ।  विगतमा तीव्र कर्जा विस्तारपछि बढेको जोखिमका कारण बैंकहरूले थप पुँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पर्याप्त पुँजी नहुँदा नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता सीमित हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा बाह्य लेखापरीक्षकबाट ठूला वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गराएको थियो । ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कुमारी,राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआइसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंकको लेखापरीक्षण हुँदा ती बैंकहरूको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।बैंकहरूमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको उनको भनाइ छ ।  चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.५३ प्रतिशत छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७.८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकको ११.२६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार बैंकहरूको कर्जा सुस्त हुनुको दोस्रो अवरोध हो सीडी रेसियोको सीमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा–निक्षेप अनुपात (क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो) पनि कर्जा विस्तारमा बाधक बनेको जनाएको छ । नियामकीय सीमाभित्र रहनुपर्ने भएकाले केही बैंकले थप कर्जा विस्तार गर्न चाहेर पनि सहज रूपमा गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो भने ७२.८९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो एनएमबि बैंकको ८४.६८ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ट बैंकको ५३.८४ प्रतिशत छ । कर्जा सुस्त हुनुको तेस्रो अवरोध हो बढ्दो खराब कर्जा । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले गैर-सञ्चालित कर्जा (नन पर्फमिङ लोन) बढ्नु अर्को गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको एनपीएल अनुपात २०१६ को तेस्रो त्रैमासिकमा १.८१ प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (नन बैंकिङ एसेट) समेत समावेश गरिए वास्तविक जोखिम अझ बढ्ने राष्ट्र बैंकको व्याख्या छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतमा कमजोर कर्जा मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा संस्थागत सुशासनका कारण अहिले बैंकहरूले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूले सम्भावित नोक्सानीका लागि ठूलो रकम प्रावधान गर्नुपर्छ, जसले नाफा घटाउने मात्र होइन पुँजी पर्याप्ततामाथि पनि दबाब सिर्जना गर्छ । ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा जति कम भयो त्यति राम्रो मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा भने बढेको बढ्यै छ ।  पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.४१ प्रतिश छ । जसमा सबैभन्दा बढी एनर्आइसी एसिया बैंकको ८.८५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको ०.६१ प्रतिशत छ । प्रभु, हिमालयन र एनर्आइसी एसिया बैंकको खराब कर्जा उच्च नै रहेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नुको चौथो अवरोध हो- निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण माग । राष्ट्र बैंकले चौथो तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवरोधका रूपमा निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण मागलाई औंल्याएको छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि उद्योगी-व्यवसायी नयाँ लगानी विस्तारमा उत्साहित छैनन् । आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्नु, बजारमा माग कमजोर रहनु तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले निजी क्षेत्र ऋण लिन हिच्किचाइरहेको छ ।  प्रतिवेदनले बैंकहरूले पनि अहिले कर्जा वितरणमा पहिलेभन्दा बढी सतर्कता अपनाएको उल्लेख गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी नगर्ने नीति, ऋणीको वित्तीय अवस्था कडाइका साथ मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति तथा सम्पत्तिको गुणस्तर जोगाउने प्रयासले पनि कर्जा विस्तारको गति सीमित भएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्था अस्वाभाविक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा नेट तरलता नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा निकै माथि रहेको छ । अर्थात् समस्या तरलताको होइन, तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता र मागको हो । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेपछि खराब कर्जामा कमी आउने, बैंकहरूको वित्तीय अवस्था बलियो बन्दै जाने तथा पूँजीमाथिको दबाब घट्ने अपेक्षा गरेको छ । त्यसपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता पनि विस्तार हुँदै जाने र निजी क्षेत्रको लगानी बढेसँगै कर्जा विस्तारले पुनः गति लिन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कम ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि ऋणको माग तथा प्रवाह दुवै कमजोर रहनुले कर्जा प्रसारण संयन्त्रको प्रभावकारिता र ऋणको माग तथा आपूर्तिलाई अवरुद्ध गरिरहेका संरचनागत तथा नीतिगत कारणबारे नयाँ बहस जन्माएको छ । यो अवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न किन कठिनाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । सुरकृष्ण वैद्य ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य पनि अहिले कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुको मुख्य कारण नै उद्योगी व्यवसायीको कमजोर मनोबल रहेको बताउँछन् ।  ‘आर्थिक मन्दीको कारण घरजग्गा र सेयर ठप्प भयो । अहिले किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । औषधीमा ३० प्रतिशत व्यापार घटिसकेको छ । निर्माण क्षेत्र पनि ठप्प छ । समग्र बजार नबढेपछि मान्छेले लगानी गर्दैन । व्यापार भएको पैसा सदुपयोग गर्न सकेको छैन । थप विस्तार गर्ने, जोखिम लिने र सामान थप्ने अवस्था नभएपछि नयाँ ऋण लिन सक्ने अवस्था भएन,’ वैद्यले विकासन्युसँग भने, पैसा घरजग्गा र सेयरमा फसेपछि व्यवसायी पेनिक भए ।’ सरकारले कालोसूचीमा गरेको कडाइले पनि यो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘चाहिने मान्छेले पनि कालोसूचीकै कारण ऋण लिन सकेको अवस्था छैन । मौद्रिक नीति र बजेटले केही मागहरु सम्बोधन भएकोले अब केही चलायमान हुन सक्ने विश्वास छ,’ उनले भने । उनले देखेको महत्त्वपूर्ण समस्या विकास बजेटको न्यून खर्च हो । जसको कारण बजारमा पैसा चलायमान भएन । मनोज ज्ञवाली ।  नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली पनि कर्जाको माग सुस्त हुनुको महत्त्वपूर्ण कारण निजी क्षेत्रको मनोबल नै रहेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रमा उत्साह नभएको, नयाँ उद्योगधन्दा नखोलेकाे, भएका उद्योग व्यवसायको कारोबार घटेका कारण कर्जा प्रवाह सुस्त भएको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जा माग गरेमा बैंकहरू प्रवाह गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ ।  अहिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि लक्ष्य १२ प्रतिशत थियो । आर्थिक अनिश्चितता र नीतिगत अन्योलका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग व्यवसाय तथा परियोजनामा लगानी गर्न डराउने अवस्था रहेको उनीहरू सुनाउँछन् ।

हरेक आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्को ठूलो प्रतीक्षा हुन्थ्यो- मौद्रिक नीतिको । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत के घोषणा गर्‍यो भन्नेभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत कसरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ भन्नेमा उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र लगानीकर्ताको नजर हुन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा बजेटले दिएको उत्साहलाई मौद्रिक नीतिले अझ बलियो बनाउँथ्यो, कतिपय अवस्थामा बजेटका कमजोरीलाई समेत राष्ट्र बैंकले सच्याउन र थप उत्साह दिने साहस राख्थ्यो । त्यसैले मौद्रिक नीति केवल वार्षिक दस्तावेज थिएन, अर्थतन्त्रको ‘मुड’ बदल्ने औजार बन्थ्यो ।  त्यसैले गभर्नरले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने दिनलाई आर्थिक क्षेत्रले विशेष महत्त्व दिन्थ्यो । लामो दस्तावेज, नीतिगत सुधारका नयाँ घोषणा, पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद, निजी क्षेत्रका गुनासा र त्यसको जवाफ । यी सबै मौद्रिक नीतिका अभिन्न हिस्सा बन्थे । कुनै एउटा व्यवस्थाले सेयर बजार उकालो लाग्थ्यो, अर्को व्यवस्थाले घरजग्गा बजार चलायमान हुन्थ्यो । बैंकहरूको रणनीति बदलिन्थ्यो, व्यवसायीको लगानी योजना फेरिन्थ्यो । मौद्रिक नीतिले बजारको मनोविज्ञान नै बदल्ने क्षमता राख्थ्यो । उद्योगी व्यवसायी र बैंकरले पनि मौद्रिक नीतिपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना बनाउँथे ।  तर, यस वर्ष न त्यो दृश्य देखियो नत कुनै उत्साह । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको दोस्रो मौद्रिक नीति न त प्रस्तुतीकरणमा प्रभावशाली देखियो न त विषयवस्तुमा प्रभावकारी । मंगलबार राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेजमार्फत चार पृष्ठमा समेटिएको १८ बुँदे संक्षिप्त नीति सार्वजनिक भयो । पत्रकारले न गभर्नर पौडेलसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाए न त कुनै सरोकारवालाले तारिफयोग्य मौद्रिक नीति भन्न पाए । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन मौद्रिक नीतिमा देखिएन ।  मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले ‘जोखिम नलिने’ सन्देश दियो, आर्थिक पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने सन्देश दिन सकेन । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण दबाबमा छ । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ, कर्जा प्रवाह सुस्त छ । उद्योगहरू आधा क्षमतामा चलेका छन् । निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । घरजग्गा कारोबार पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । सेयर बजार घटेको घट्यै छ । यस्तो अवस्थामा बजारले राष्ट्र बैंकबाट स्थिरता मात्र होइन, आत्मविश्वास पनि खोजेको थियो । तर, मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले ‘जोखिम नलिने’ सन्देश दियो, आर्थिक पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने सन्देश दिन सकेन । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएर अध्ययन गरिसकेपछि अधिकांशको मनमा लाग्न सक्छ- यो नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको हो कि केवल यथास्थिति जोगाउन ? अर्थतन्त्र क्रोनिक भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकबाट साहसिक सुधारको अपेक्षा गरेको थियो । कर्जा पुनर्संरचना, जोखिम भार पुनरावलोकन, पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी लचकता, उत्पादनशील क्षेत्रमा विशेष सहुलियत, डिजिटल वित्तको स्पष्ट रोडम्याप, हरित वित्तको ठोस रणनीति, बैंक मर्जर र पुनर्संरचनाको नयाँ दिशा जस्ता विषयमा बजारले नयाँ संकेत खोजेको थियो । तर, सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति हेर्दा अधिकांश व्यवस्था पुरानै नीतिको निरन्तरता मात्र देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ‘सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा’लाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरेको छ । यो सकारात्मक विषय हो । तर, व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ के हो ? यही लचिलो नीति त अघिल्लो वर्षदेखि लागू थियो । अहिले पनि त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल उल्लेखनीय रूपमा बढेको छैन । त्यसैले ‘निरन्तरता’ भन्दा ‘सुधार’ अपेक्षित थियो ।  राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने जनाएको छ । मौद्रिक नीति मात्रले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन । यसको लागि सरकारी पूँजीगत खर्च, निजी लगानी, वैदेशिक लगानी र उत्पादन विस्तार समान रूपमा आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक नयाँ उपकरण देखिएनन् ।  अहिलेको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक विषय बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हो । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई केही सहज बनाउन सक्छ । तर, नेपालको बैंकिङ प्रणालीको अहिलेको मुख्य समस्या विदेशी मुद्रा होइन, स्वदेशभित्र कर्जा मागको अभाव हो । मौद्रिक नीतिमा बैंक वर्गीकरणको अध्ययन पूरा गरी कार्यक्षेत्रअनुसार नियमन गर्ने, निर्देशन सरल बनाउने र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका पुनर्लेखन गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य छ । नेपालको बैंकिङ नियमन वर्षौंदेखि अत्यधिक जटिल बन्दै गएको छ । निर्देशन सरलीकरणले अनुपालन लागत घटाउन सक्छ । तर, यो तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति भने होइन ।  १८ बुँदे मौद्रिक नीतिमध्ये धेरै बुँदा अध्ययन गरिनेछ, निरन्तरता दिइनेछ, सरलीकरण गरिनेछ, पुनर्लेखन गरिनेछ जस्ता प्रक्रियामुखी वाक्यहरू राखिएका छन् । यसले तत्काल आर्थिक प्रभाव पार्नेभन्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको संकेत दिन्छ । स्वायत्त निकायका गभर्नर एक सामान्य प्रशासक र सरकारी कर्मचारीको रूपमा दस्तावेजमा प्रतिविम्बित भएका छन् ।  राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण हुने कालोसूची व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन,दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, सेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको सबलताका आधारमा निर्धारण र ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने घोषणा गरेको छ । यी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई केही राहत दिन सक्छ । विशेष गरी रूग्ण उद्योग र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए बैंक र व्यवसायी दुवैलाई लाभ पुग्न सक्छ ।  १८ बुँदे मौद्रिक नीतिमध्ये धेरै बुँदा अध्ययन गरिनेछ, निरन्तरता दिइनेछ, सरलीकरण गरिनेछ, पुनर्लेखन गरिनेछ जस्ता प्रक्रियामुखी वाक्यहरु राखिएका छन् । यसले तत्काल आर्थिक प्रभाव पार्नेभन्दा प्रशासनिक प्रक्रियाको संकेत दिन्छ । स्वायत्त निकायका गभर्नर एक सामान्य प्रशासक र सरकारी कर्मचारीको रुपमा दस्तावेजमा प्रतिविम्बित भएका छन् ।  मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजारमा उत्साह देखिएन । उद्योगी व्यवसायीहरूले तत्काल राहत खोजिरहेका थिए । बैंकहरूले कर्जा विस्तारको नयाँ आधार खोजिरहेका थिए । निर्माण व्यवसायी, घरजग्गा क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगले नियामकीय सहजता अपेक्षा गरेका थिए । तर, मौद्रिक नीति पुरानै संरचनाको निरन्तरता बन्यो ।  अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मौद्रिक नीतिको विषयवस्तुभन्दा पनि गभर्नरको प्रस्तुतिले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । विगतका गभर्नरहरूले विस्तृत प्रस्तुति दिन्थे । पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद हुन्थ्यो । बजारका जिज्ञासाको तत्काल उत्तर दिइन्थ्यो । यस पटक त्यो अभ्यास देखिएन । यसले पारदर्शिता नघटाए पनि मौद्रिक नीतिको गरिमा र सार्वजनिक बहसको स्तर भने कमजोर बनाएको महसुस धेरैले गरेको हुनुपर्छ ।  गभर्नर पौडेलले स्थिरता रोजे । बजारले खोजेको साहस र मनोबल बढाउन सकेनन् । यही कारण पनि मौद्रिक नीति फितलो र मौद्रिक नीतिको प्रस्तुति गर्ने नेतृत्वकर्ता गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि फिक्का देखिए ।  यद्यपि यो मौद्रिक नीतिलाई असफल वा कमजोर भन्न मिल्दैन । यसले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ । नियमन सरल बनाउने, बैंकिङ सुधारलाई अघि बढाउने र केही व्यवहारिक व्यवस्था गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रले केवल स्थिरता मात्र खोजेको थिएन । उत्साह, विश्वास र साहसिक सुधार पनि खोजिरहेको थियो ।  गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थशास्त्रीका रूपमा सक्षम र नीतिगत ज्ञान भएका व्यक्ति मानिन्छन् । त्यसैले उनको मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा पनि असाधारण थियो । तर, सार्वजनिक भएको दस्तावेज हेर्दा उनी जोखिम लिनभन्दा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन इच्छुक देखिए । फलतः अहिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्ने दस्तावेज मौद्रिक नीति बन्न सक्ने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । गभर्नर पौडेलले स्थिरता रोजे । बजारले खोजेको साहस र मनोबल बढाउन सकेनन् । यही कारण पनि मौद्रिक नीति फितलो र मौद्रिक नीतिको प्रस्तुति गर्ने नेतृत्वकर्ता गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि फिक्का देखिए। स्वर्णिमका सय दिन : उपलब्धिको चिरफार

बौद्धिक र प्राज्ञिक छवि निर्माण गरेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपाली अर्थतन्त्रप्रति फरक प्रकारको आशा जागेको थियो । शिथिल आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमा आएको सुस्तता, संकुचित राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबलका बीच उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसैले उद्योगी-व्यवसायी, लगानीकर्ता, विकास साझेदारदेखि आम नागरिकसम्ममा एउटा विश्वास थियो-अर्थशास्त्रमा दख्खल भएका अर्थमन्त्रीले कम्तीमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ डोर्याउनेछन् । यद्यपि, विज्ञ अर्थमन्त्रीले जादुगरले जस्तै केही महिनामै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काइहाल्छन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा यथार्थपरक थिएन । तर, सय दिन पूरा हुँदा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति हेर्दा प्रारम्भिक उत्साह क्रमशः अपेक्षामा र अपेक्षा प्रश्नमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । डा. वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई नीतिगत सुधार, कानुनी परिवर्तन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण र वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध गरी पाँच प्रमुख आयाममा विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ कि सरकारले प्रक्रियामा उल्लेख्य सक्रियता देखाएको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम अझ देखिन बाँकी नै छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यप्रगतिको पहिलो उपलब्धिका रूपमा वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमलाई दोस्रो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी दुवै काम अर्थ मन्त्रालयका नियमित संवैधानिक तथा प्रशासनिक दायित्व हुन् । नियमित कार्यलाई नै असाधारण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले उपलब्धिको वास्तविक मापनलाई कमजोर बनाउँछ । तेस्रो उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कानुनी सुधारमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने वृहत् आर्थिक-कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्री वाग्लेले यसलाई नीतिगत परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ । तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ कि यी नीतिगत घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति बढायो ? कति नयाँ उद्योग दर्ता भए ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भए ? स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कति बढ्यो ? मन्त्रालयले यस्ता कुनै परिणाममूलक सूचक सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले प्रतिवद्धतालाई उपलब्धि भन्न सकिए पनि त्यसलाई नतिजा भन्न सकिँदैन । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा अप्रासंगिक कानुन खारेज गर्ने निर्णय, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु सकारात्मक पहल हुन् । तर, नेपालको समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा करसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी प्रत्येक काम सरकारको नियमित वार्षिक दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन् । त्यसैले यिनलाई सय दिनको विशिष्ट उपलब्धि भन्नुभन्दा नियमित जिम्मेवारीको निर्वाह भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, शिक्षा सुधारको खाका तथा कृषकलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । तर, यी नीतिको प्रभाव मिश्रित देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिँदा नेपाल आयल निगमलाई केही राहत पुगे पनि उपभोक्ताले इन्धनको मूल्यमा उल्लेखनीय राहत पाएनन् । बरु त्यसपछि इन्धनको मूल्य बढेकै देखियो । विश्व बजारमा मूल्य घटेपछि मात्र नेपालमा केही राहत महसुस भएको हो । त्यसैले कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म पुगेको प्रमाण देखिँदैन । कृषक अझै मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । बीमितले स्वास्थ्य बीमा नपाएको पीडा पोखिरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको दु:खेसो पोख्दै सेवा नै बन्द गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।  मन्त्रालयले सय दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको, बीमा तथा धितोपत्र क्षेत्रमा भएको करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमिततामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक रूपमा तलब दिने व्यवस्था सुरु गरिएको तथा सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामक संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले वास्तवमा के सुधार गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । कति दरबन्दी घटाइयो ? प्रशासनिक खर्च कति बचत भयो ? निर्णय प्रक्रियामा कति गति आयो ? सेवाग्राहीले के प्रत्यक्ष लाभ पाए ? यी प्रश्नको उत्तरबिना सर्वेक्षण सम्पन्न हुनु मात्र उपलब्धि हुन सक्दैन । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस्ता अध्ययन धेरै भएका छन् । तर, कार्यान्वयन कमजोर रहेको अनुभव छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ ।  त्यसैगरी, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक तलब दिने व्यवस्थाले कर्मचारीको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सक्छ, तर यसले राजस्व बढाउँदैन, उत्पादनशीलता स्वतः वृद्धि गर्दैन । यो वित्तीय व्यवस्थापनको शैलीगत परिवर्तन हो, आर्थिक उपलब्धि होइन । पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ ।  सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु गर्नु सुशासनको दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो । यसले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र योग्य नेतृत्व छनोट हुने सम्भावना बढाउँछ । तर, प्रक्रिया सुरु हुनु र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुनु दुई फरक विषय हुन् । यदि अन्ततः नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामै सीमित भयो भने प्रारम्भिक सुधारको अर्थ हराउनेछ । अझ प्रतिस्पर्धीको नाम गोप्य राख्ने अभ्यासले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।  वैदेशिक सहायता र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास तथा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंक, एडीबी र यूएनडीपीसँग करिब ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे गरिएको प्रस्तुतीकरणले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाएको छ । तर, नेपालको मूल समस्या सहायता जुटाउनु मात्र होइन, जुटेको सहायता प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु हो । अधिकांश सहायता सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा आएको छ, जसले सार्वजनिक ऋणको दायित्व थप बढाउँछ । उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा प्रशासनिक सुधार र ‘सफ्ट प्रोजेक्ट’मा ऋण केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन रूपमा कति लाभदायी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । रूग्ण सरकारी उद्योगहरु गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानाको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गर्नु तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । तर, ड्यु डिलिजेन्स प्रतिवेदन तयार हुनु अन्तिम उपलब्धि होइन, प्रारम्भिक चरण मात्र हो । विगतमा पनि यस्ता प्रतिवेदन धेरै बने, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यी संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निजीकरण गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा लैजाने भन्ने स्पष्ट ‘एक्जिट पोलिसी’ अझै सार्वजनिक भएको छैन। समग्रमा हेर्दा डा. स्वर्णिम वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई ‘नीतिगत सुधारको आधार तयार भएको तर आर्थिक परिणाम देखिन बाँकी रहेको अवधि’ भन्न सकिन्छ । डिजिटल रूपान्तरण, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, वित्तीय अनियमिततामाथिको अनुसन्धान तथा केही संस्थागत सुधारका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ । तर, अर्थतन्त्रका मूल चुनौती निजी क्षेत्रको निराशा, कमजोर पुँजीगत खर्च, सुस्त लगानी, घट्दो उत्पादन, सीमित रोजगारी सिर्जना र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सय दिनभित्र उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको देखिँदैन । लोकप्रिय निर्णय र संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्नु अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रको ‘सफ्टवेयर’ अर्थात् नीति, कानुन र संरचनागत सुधारमा उल्लेख्य सक्रियता देखाएका छन् । अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ । केही दिनअघि डा. वाग्लेले नेपाल ग्रे-लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिमबारे सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको चिन्ताले अर्थतन्त्रप्रति थप आशंका उत्पन्न गरेको छ । जोखिमबारे सचेत गराउनु जिम्मेवार नेतृत्वको दायित्व हो । तर, सरकारको नेतृत्वमा बसेको अर्थमन्त्रीले जोखिमको मात्र चित्रण होइन, त्यसबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट मार्गचित्र र आशाको सन्देश पनि दिन सक्नुपर्छ । उनी अब प्रतिपक्षका आलोचक वा स्वतन्त्र अर्थशास्त्री रहेनन् । उनी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहेका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । त्यसैले आगामी दिनमा उनको मूल्याङ्कन भाषण, योजना वा प्रतिबद्धताबाट होइन, अर्थतन्त्रमा देखिने ठोस परिणामबाट हुनेछ । 

काठमाडौं । देशभरका लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ सहकारीमा फसेपछि सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा सहकारी क्षेत्र सुधार र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यले दर्जनौं कदम चालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायधिकरण, सहकारी विभाग लगायत निकायहरुले तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छन् ।  सरकारले नीतिगत, प्रणालीगत र संस्थागत सुधार गर्दै पीडितहरूको बचत फिर्ता र ऋण असुलीमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । सरकारले नयाँ नियामक संरचना निर्माणदेखि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली, बचत फिर्ता र दोषीमाथि कारबाहीसम्मका प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । सहकारी क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको व्यवस्था हटाएर नयाँ नियामकीय संरचना राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । जसले तीनै तहका बचत तथा ऋण सहकारीको एकीकृत नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले ११ हजारभन्दा बढी सहकारीलाई डिजिटल अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गराउनुका साथै १६ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।  यसैगरी, सहकारी ठगीबारे गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना तथा डिजिटल निगरानी प्रणाली र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई मजबुत बनाइएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी नविन मैनालीका अनुसार अहिले कर्जा सम्बन्धी ५०० मुद्दा दर्ता भएर ९० वटा फैसला भइसकेका छन् र काम द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ । ऋण लिएर चुक्ता नगर्नेहरू विरुद्ध आक्रामक बन्दै सरकारले विभिन्न सहकारीका कुल ४ हजार ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका ९४३, पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिटका १४०, कान्तिपुर सहकारीका २००, गौतम श्रीका १३७, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका १२० तथा घेदुङ, तपाईं हाम्रो, नागरिक कल्याण र आईडियल यमुना सहकारीका कुल १७७० ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेर ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गरिसकेको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जेठ महिनामा मात्रै विभिन्न १२ वटा सहकारीका ऋणीहरूबाट कुल १ करोड २० लाख ४६ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ऋण असुल गरेको जानकारी दिएको छ । साथै, १२२ जना बचतकर्ताहरूको कुल ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत–ऋण मिलान समेत गरिएको जनाएको छ भने फरार वा अटेरी गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजी र तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएको छ ।  बचत फिर्ताको प्रक्रिया अन्तर्गत एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । जेठ महिनामा मात्रै विभिन्न ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ४ सय ५२ जना साना बचतकर्ताहरूको कुल ५९ लाख ४ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बचत रकम पूर्ण रूपमा फरफारक गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका ८६९ जना बचतकर्ताले ३२ लाख ६६ हजार २४० रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन् । यसैगरी कान्तिपुर सेभिङ्गका २१५, लालिगुँरासका २१८, कृषि विकासका ८८ र ओरेण्टल, गोरखा, पशुपति तथा नागरिक कल्याण सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फरफारक भएको छ । १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कुल १४ सहकारीमध्ये ६ वटाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । सरकारले हाल ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । कार्यप्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन समितिले अनलाइन मागदाबी प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको जानकारी दिएको छ । अब बचतकर्ताहरूले आफ्नो मागदाबी कुन चरणमा पुगेको छ भनी आफैं अनलाइन ‘स्टेटस’ हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यालयमा भौतिक ‘हेल्प डेस्क’ समेत स्थापना गरिएको छ ।  समितिका अनुसार हाल ४४ हजारभन्दा बढी मागदाबीका निवेदनहरू प्रमाणीकरणको चरणमा छन् । ऋणीहरूको ब्याज र दायित्व गणनाका लागि ‘लोन क्याल्कुलेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सफ्टवेयर विकास गरी कर्मचारीहरूलाई तालिम दिन सुरु गरिएको समितिको भनाइ छ । समितिले बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ र ’समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनः संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले संरचनात्मक सुधार र अनुसन्धानलाई तीव्र बनाए पनि अधिकांश बचतकर्ताले अझै आफ्नो रकम पूर्ण रूपमा पाउन सकेका छैनन् । समितिका सूचना अधिकारी रविन ढकालले नयाँ सञ्चालक समिति आएपछि काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताए । उनका अनुसार अहिले नियमित रुपमा ऋण असुली र बचत फिर्ताको कामसँसँगै सञ्चालकको बयान लिने र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने काम पनि भइरहेको छ ।  ‘हामी तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौं, हालसम्म साढे ३ करोड रुपैयाँ ऋण असुली भइसकेको छ, १४ सय ५९ जनाको बचत फिर्ता भएको छ । दैनिक ४०÷५० जनाको दैनिक बचत फिर्ता भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा  सञ्चालकको सम्पत्तिको खोजी तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रहरी र शाखा युनिट खटाएर काम भइरहेको छ । यो अवधिमा तीन कार्यविधि निर्माण भएका छन् ।’ उनले जेलमा रहेका र बाहिर रहेका सहकारीका सञ्चालकलाई समितिको कार्यालयमै बोलाएर बयान लिने काम भइरहेको बताए ।  पर्याप्त सम्पत्तिको अभावका कारण सबैको रकम तत्काल फिर्ता गर्न चुनौती रहेकाले प्रभावकारी नियमन र छिटो न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै यस संकटको पूर्ण समाधान हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिले सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षको रुपमा मदन भुजेलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विञ सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । नयाँ अध्यक्ष तथा सञ्चालक नियुक्त नहुँदासम्म भुजेलले नै प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नेछन् ।  यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व डिल्लीराज आचार्यले गरिरहेका छन् । उनी गत बैशाख ८ गते समितिको अध्यक्षका रुपमा नियुक्त भएका हुन् । उनी अध्यक्ष बनेसँगै समितिको काम कारवाहीले रफ्तार लिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षको रुपमा कृति बहादुर बस्नेतले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनको नेतृतवमा न्यायाधिकरणले कर्जा सम्बन्धी मुददहरु फछ्र्यौटको विषयलाई तीव्रता दिइरहेको छ । सहकारी विभागको रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले पनि अहिले विभागलाई सुधारको गतिमा आगाडि बढाइरहेका छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको थियो । अहिले सरकारले सोही वाचाअनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ । 

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानीमा संकुचन, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, घट्दो औद्योगिक उत्पादन र लगानीकर्तामा बढ्दो निराशाजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा मुलुकको आर्थिक नेतृत्व चार जना अर्थशास्त्री डाक्टरहरूको काँधमा पुगेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट अहिले नेपालको आर्थिक नीतिका प्रमुख चालक बनेका छन् ।  यी चारै जना अर्थशास्त्रका विषयविज्ञ मात्र होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, अनुसन्धान, नीति निर्माण र सार्वजनिक प्रशासनमा लामो अनुभव बटुलेका व्यक्तित्व हुन् । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखिएको वर्तमान परिस्थितिले अर्थतन्त्रप्रति सरकारको प्राथमिकता पनि स्पष्ट देखाएको छ । तर, उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र अनुभवभन्दा ठूलो चुनौती भने परिणाम देखाउने हो ।  नेपालको आर्थिक प्रणालीमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र धितोपत्र बोर्ड चार वटा महत्वपूर्ण संस्था हुन् ।  अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति, बजेट र राजस्व व्यवस्थापन गर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, बैंकिङ स्थायित्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हाल्छ । योजना आयोगले दीर्घकालीन विकास रणनीति निर्माण गर्छ भने धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारको नियमन तथा लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । यी चारवटै संस्थाको नेतृत्व अहिले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ । यस्तो संयोजन नेपालमा दुर्लभ छ । यी चारवटै संस्थाको नेतृत्व अहिले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ । यस्तो संयोजन नेपालमा दुर्लभ छ । विगतमा राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक अनुभवको मिश्रण देखिए पनि अहिले भने नीतिगत नेतृत्वमा विषयविज्ञहरूको स्पष्ट उपस्थिति देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपालको आर्थिक बहसमा परिचित नाम हुन् । अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व बैंक, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) मा काम गरिसकेका छन् । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका छन् ।  वाग्ले आर्थिक सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र संस्थागत सुधारका पक्षधरका रूपमा चिनिन्छन् । उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयसँग समेत शैक्षिक तथा अनुसन्धान सम्बन्ध कायम गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि उनीमाथि आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्ने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने र विकास खर्च बढाउने ठूलो दबाब छ ।  यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय स्थायित्व, अनुसन्धान, नीति निर्माण र आर्थिक विश्लेषणका क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका छन् ।  उनी राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य अवकाशपछि योजना आयोगको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । दीर्घकालीन विकास रणनीति, पूर्वाधार योजना, उत्पादन वृद्धि र सरकारी लगानीको प्रभावकारितामा उनको भूमिका निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका अर्थशास्त्री हुन् । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल (एमसीए–नेपाल) तथा विभिन्न विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र अध्यापन गरेका छन् ।  उनको विशेषज्ञता श्रम अर्थशास्त्र, कृषि अर्थतन्त्र, जलस्रोत, वातावरण र आर्थिक इतिहासमा रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, कमजोर कर्जा प्रवाह, ब्याजदरको सन्तुलन, वित्तीय स्थायित्व र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अहिले उनका प्रमुख चुनौती हुन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनाएपछि १५ सय बढीको जागिर जाँदा पनि गभर्नर पौडेललाई भने सरकारले चलाएन । उनलाई नै राष्ट्र बैंकको निरन्तरता दिने सरकारको विश्वासले पनि पनि उनीमाथि सुधार गरेर देखाउनै पर्ने चुनौती छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पुँजीबजार नियामक कमजोरी, नीतिगत अन्योल र लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको गिरावटका कारण आलोचित हुँदै आएको छ ।  असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । अध्यक्ष भट्टले पनि अर्थशास्त्र र वित्तीय प्रणालीमा लामो अध्ययन गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पुँजीबजार नियामक कमजोरी, नीतिगत अन्योल र लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको गिरावटका कारण आलोचित हुँदै आएको छ ।  बोर्डको नेतृत्व सम्हालेपछि भट्टले धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता, संस्थागत सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास तथा लगानीकर्ताको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  अध्यक्ष भट्टको घर कैलाली हो । उनी सेयर बजार विश्लेषकका रूपमा पनि परिचित छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले यसअघि पनि बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए ।  उनी यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् । पुँजी बजारमा विद्यावारिधि गरेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, वित्तीय व्यवस्थापन विभाग, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग र मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।  उनले ‘नेपालमा धितोपत्र बजारको प्रभावकारिता’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अब धितोपत्र बजारको नियामकको ररूपमा रहेको सेबोनको जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आएको छ ।  उनले अहिले विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजमा लगानी व्यवस्थापन, सुरक्षा विश्लेषण, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, वित्तीय डेरिभेटिभ्स, मर्जर तथा एक्विजिसन र कर्पोरेट पुनर्संरचनाजस्ता विषय अध्यापन समेत गर्दै आइरहेका छन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट  नातेदार हुन् । गोपाल भट्ट धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला गुणाकर भट्ट अध्यक्ष सिफारिस समितिको संयोजक थिए । नातेदारले आवेदन दिएको कारण देखाउँदै उनले नैतिकताको आधारमा समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।  सार्वजनिक पदमा हितको द्वन्द्वबाट टाढा रहने उनको निर्णयलाई प्रशासनिक नैतिकताको सकारात्मक उदाहरणका रूपमा हेरिएको थियो । यद्यपि अहिले दुवै जना फरक–फरक सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि उनीहरूको सम्बन्धभन्दा पनि कार्यसम्पादनमाथि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गुणाकर भट्ट र डा. विश्वनाथ पौडेल र डा. गोपाल भट्टबीच केही उल्लेखनीय समानता देखिन्छ । पहिलो, चारै जना अर्थशास्त्रका गहिरा अध्येता हुन् र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव राख्छन् । दोस्रो, उनीहरू खुला तथा उदार अर्थतन्त्रका समर्थक भए पनि प्रभावकारी राज्य, सक्षम नियमन र नीतिगत सुधार आवश्यक हुने धारणा राख्छन् । तेस्रो, उनीहरू अनुसन्धानकर्ता मात्र नभई नीतिनिर्माता र व्यवस्थापकका रूपमा पनि स्थापित छन् । विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले समेत विभिन्न जिम्मेवारीमा उनीहरूलाई विश्वास गरेका थिए ।  अर्थतन्त्र सुधारको सबैभन्दा ठूलो मापन रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तन हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एकैपटक धेरै समस्यासँग जुधिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर छ । निर्माण उद्योग सुस्त छ । युवाहरूको वैदेशिक पलायन बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । उत्पादन र रोजगारी विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यस्ता समस्याको समाधान एउटै संस्थाले गर्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय नीति, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, योजना आयोगको विकास रणनीति र धितोपत्र बोर्डको पुँजीबजार सुधारबीच उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक छ । विगतमा यिनै संस्थाबीच नीतिगत असन्तुलन देखिने गरेको थियो । अहिले भने एउटै आर्थिक दृष्टिकोण भएका नेतृत्वले नीति समन्वय सहज बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अर्थतन्त्र सुधारका लागि केवल शैक्षिक योग्यता पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता, सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र कार्यान्वयनमा दृढता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारको सबैभन्दा ठूलो मापन रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तन हुनेछ । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका चार जनाको नेतृत्वले आशा जगाएको छ । तर, उनीहरूको वास्तविक सफलता कागजमा बनेका नीति होइन, उद्योग सञ्चालन हुने, नयाँ लगानी आउने, सेयर बजारमा विश्वास फर्किने, बैंकबाट सहज कर्जा प्रवाह हुने र नागरिकले आर्थिक सुधारको अनुभूति गर्ने अवस्थामा मात्रै मापन हुनेछ । अर्थविद् डा. पोषकराज पाण्डे टाउको गणना गरेरमात्रै उनीहरुको पफर्मेन्सबारे कमेन्ट गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘उनीहरुको अनुभव के हो, विषेशज्ञता कस्तो छ ? उनीहरुको पफर्मेन्स कस्तो गरेका छन् ? टाउको राम्रै मान्छे भए पनि ब्यूरोक्रेसीले के-कस्तो सहयोग गर्छ, उनीहरुको नेतृत्व क्षमता के कस्तो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।

लामो समय सहकारीमा सक्रिय भएर काम गर्दै आएका लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष बनेका छन् । पूर्वी झापाको सफल सहकारीको परिचय बनाएको नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (एनएमसीको) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेर आफूलाई अब्बल व्यवस्थापकको रुपमा चिनाइसकेका उप्रेती बैंकको सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक हुँदै हाल अध्यक्ष बनेका हुन् । उनै अध्यक्ष उप्रेतीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले बैंकको वर्तमान वित्तीय स्थिति, सेयर सदस्यको मनोभावना र बैंकको आगामी रणनीतिसँगै समग्र सहकारी क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  राष्ट्रिय सहकारी बैंकको खराब कर्जा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छ, सञ्चित नाफा पौने ४ अर्ब नोक्सान र वितरणयोग्य नाफा पनि पौने ४ अर्ब घाटामै छ । बैंकको यो किसिमको दयनीय अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? बैंकको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा कमजोर वा संकटग्रस्त देखिन सक्छ । तर, वित्तीय संस्थाको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथ्याङ्क, परिवेश र दीर्घकालीन प्रभाव सबैलाई सँगै हेर्नुपर्छ । कोभिड-१९ पछि विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक मन्दीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रलाई गम्भीर असर ग¥यो, जसको प्रभाव राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा पनि देखियो । तर, बैंक घाटामा गएको मुख्य कारण व्यवसाय धराशायी हुनु होइन, कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिमाणमा ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नु हो । सहकारी क्षेत्रको होलसेल ल्यान्डिङ गर्ने संस्थाका रूपमा बैंकले सदस्य संस्थाबाट निक्षेप संकलन गरी उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्छ । तल्लो तहका सहकारी संस्थामा कर्जा असुली प्रभावित भएपछि त्यसको असर बैंकसम्म आइपुगेको हो र  नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकले करिब ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ, जसका कारण बैंकको तात्कालिक नतिजा कमजोर देखिएको हो । यद्यपि, सञ्चित नोक्सान ४ अर्बभन्दा कम छ । समग्र चित्र हेर्दा बैंक पूर्ण रूपमा घाटामा गएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । अहिलेको मुख्य समस्या प्रतिफल वितरण गर्न नसक्नु हो, बैंक सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था होइन । अर्थात् बैंक वित्तीय रूपमा ढलेको छैन, बरु जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो वित्तीय विवरण र लाभप्रदता थप बलियो बनाउने चरणमा छ । केही वर्षअघि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारी क्षेत्रले जुन सम्मान र विश्वासका साथ हेथ्र्यो, त्यो गुमेको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । सदस्यहरू सेयर फिर्ता लिने मानसिकतामा पुग्नुको जग कसरी बन्यो ? यसमा कर्मचारीको दोष छ कि सञ्चालकको ? संस्था होस् वा व्यक्ति, सिकाइ कहिल्यै समाप्त हुँदैन । निरन्तर सिक्दै जाँदा मात्रै परिपक्वता हासिल हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि २०६० सालमा स्थापना भएर २०६१ देखि कारोबार सुरु गरेयता धेरै महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो । त्यस्तो अवस्थामा कतिपय लगानीको मूल्यांकन र जोखिम विश्लेषण पर्याप्त गहिराइमा हुन नसकेको हुन सक्छ । केही निर्णयहरूले दीर्घकालीन जोखिमलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेनन् भन्ने अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौं । विशेषगरी ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ बैंकिङ क्षेत्रको अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेछ भन्ने पाठ हामीले व्यवहारबाट सिक्यौं । कुनै एक संस्था वा समूहमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुँदा जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने रहेछ । त्यतिबेला सदस्य संस्थाहरूको आवश्यकता, तत्कालीन व्यावसायिक अवस्था र पर्याप्त धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गरियो । तर, १०/२० वर्षपछि व्यवसाय, नगद प्रवाह र धितोको अवस्था कस्तो हुन सक्छ भन्ने दीर्घकालीन पक्षलाई आजको जति सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्न सकिएको थिएन । फलस्वरूप केही कर्जाहरू संस्थाको क्षमताभन्दा ठूलो रहेछन् कि भन्ने समीक्षा गर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं । यद्यपि ती कर्जा उठ्नै नसक्ने वा ब्याड डेब्टका रूपमा खर्च लेख्नुपर्ने अवस्था भने छैन । अधिकांश कर्जाको पर्याप्त धितो सुरक्षा अझै कायम छ । त्यसोभए यो संकटबाट बाहिर निस्कने आधारहरू के-के हुन् त ? मुख्य समस्या ऋणी संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन हो । कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उनीहरूको आम्दानी र भुक्तानी क्षमता बलियो थियो, तर पछिल्लो आर्थिक सुस्तताले उनीहरूको नगद प्रवाहमा असर पा¥यो । तथापि हामीले लगानी गरेको ठूलो रकम उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । केही कर्जाहरू अहिले पेन्डिङ देखिए पनि तिनको रिकभरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । कतिपय संस्थाहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुनेबित्तिकै भुक्तानी आउने संकेत देखिएको छ भने कतिपयले धितो व्यवस्थापन वा सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । हामी अहिले समस्या व्यवस्थापनभन्दा पनि समाधान र रिकभरीको चरणमा छौं । विगतका अनुभवबाट सिक्दै जोखिम व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छौं । तर, बैंक असफल भयो भन्ने भाष्य त बनिसक्यो नि ? यो निष्कर्ष वस्तुगत हुँदैन । अहिले केवल सहकारी क्षेत्र मात्र होइन, देशको समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन र निगरानीमा रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू समेत चुनौतीबाट मुक्त छैनन् । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको उच्च प्रोभिजनिङका कारण धेरै वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि अपेक्षित रूपमा लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा वाणिज्य बैंकहरू सफल भए र राष्ट्रिय सहकारी बैंक मात्रै असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन । हामीले बैंकको अवस्थालाई समग्र आर्थिक मन्दी र सहकारी क्षेत्रको संरचनागत समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।  लाभांश वितरण गर्न नसकिएको विषयलाई पनि सही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंक सञ्चालनमा घाटा भएर लाभांश रोकिएको होइन, नियामकीय व्यवस्था अनुसार पर्याप्त प्रोभिजन गर्नुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको हो । त्यसैले लाभांश वितरण हुन नसकेको आधारमा मात्रै बैंकको साख खस्कियो वा जनविश्वास गुम्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन । आज पनि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दायरामा सुशासन र वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले राष्ट्रिय सहकारी बैंक अग्रपंक्तिमै छ । झन् नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी र सुपरीवेक्षणमा सञ्चालन भइरहेकाले बैंकलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले अगाडि बढाउने बलियो आधार तयार भएको छ । लाभांश वितरण गर्न नसकिएको विषयलाई पनि सही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंक सञ्चालनमा घाटा भएर लाभांश रोकिएको होइन, नियामकीय व्यवस्था अनुसार पर्याप्त प्रोभिजन गर्नुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको हो । बैंकले पहुँचका आधारमा बिनाधितो वा कमजोर मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गरेकाले यो संकट आएको भन्ने आरोप छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? धितो मूल्यांकन अत्यन्तै प्राविधिक र संवेदनशील विषय हो । यो कुनै व्यक्तिको अनुमान वा स्वेच्छामा आधारित हुँदैन, स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले धितो मूल्यांकनका लागि आफ्नै नीतिगत मापदण्ड बनाएको छ । त्यसमाथि, बैंकले मात्र मूल्यांकन गर्ने होइन, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सी तथा लाइसेन्स प्राप्त मूल्यांकनकर्तामार्फत धितोको मूल्य निर्धारण गरिन्छ । मालपोतको सरकारी मूल्य र प्रचलित बजार मूल्यको निश्चित भार (वेटेज) हेरेर फेयर भ्यालु र डिस्ट्रेस भ्यालु निर्धारण गरी तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र कर्जा प्रवाह गरिन्छ । त्यसैले संस्थागत रूपमा जथाभावी लगानी गरिएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, कुनै पनि प्रणाली शतप्रतिशत त्रुटिरहित हुँदैन । मानवीय त्रुटि, जानकारीको कमी वा दुर्लभ अवस्थामा गलत नियतका कारण केही कमजोरी हुन सक्छन् । तर, यस्ता जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न बैंकभित्र बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली छ । लेखा सुपरीवेक्षण समिति, आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण तथा अन्य नियामकीय संयन्त्रहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यदि कतै नियतवश अनियमितता भएको प्रमाणित भयो भने त्यस्ता घटनामा बैंकको नीति स्पष्ट छ- ‘शून्य सहनशीलता’ । त्यहाँ कुनै सम्झौता हुँदैन र कानुनी कारबाही पूर्ण रूपमा अगाडि बढाइन्छ । बैंकका पूर्वअध्यक्ष केबी उप्रेती बैंककै अध्यक्षमा रहेका बेला जेल जानुभयो, केही सञ्चालकहरू कारबाहीमा परे । केही उच्च ओहदाका कर्मचारीले बैंक छाडे । यसले त संस्थागत साखमा ठूलो धक्का पुर्‍यायो नि ? तपाईंले उठाउनुभएका तत्कालीन अध्यक्षको मुद्दा, सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी र कर्मचारीहरूको आवागमनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ । यी विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोड्नु उचित हुँदैन । पहिलो, तत्कालीन अध्यक्ष केबी उप्रेतीको विषय । उहाँ अहिले एउटा कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत पुर्पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँ जोडिनुभएको विषय उहाँको प्रारम्भिक सहकारी संस्था तथा त्यससँग सम्बन्धित मर्जर प्रक्रियापछि बनेको संस्थासँग सम्बन्धित हो । त्यो संस्थाको नेतृत्वमा रहँदा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा समस्या देखिएपछि उजुरी परेको हो । उहाँमाथि भइरहेको अनुसन्धान र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । दोस्रो, सञ्चालकहरू कारबाहीमा परे भन्ने विषय । वास्तवमा यो दण्डात्मक कारबाही भन्दा पनि कानुनी र नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया हो । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूमा दोहोरो जिम्मेवारी नराख्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सुशासनका दृष्टिले यस विषयलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्ने धारणा राखेपछि दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालकहरूले पद त्यागेका हुन् । यसलाई संस्थागत सुशासन सुदृढीकरणको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तेस्रो, कर्मचारीहरूको आवागमन । आजको विश्वमा वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूमा समेत कर्मचारी आउने–जाने क्रम स्वाभाविक रूपमा चलिरहेकै हुन्छ । यहाँ अनुभव र दक्षता हासिल गरेका कर्मचारीहरूले अझ राम्रो अवसर पाएपछि अन्यत्र जानु संस्थागत जीवनको नियमित चक्र हो । यसलाई बैंकको भविष्यप्रतिको अविश्वास मान्न मिल्दैन । तपाईंले लामो समय बैंकको सञ्चालक भएर काम गरिसक्नु भएको छ, बैंकको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक पनि बन्नु भयो । व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई सफल सञ्चालक मान्नु हुन्छ कि असफल ? सफलता वा असफलताको मूल्यांकन एउटै मापदण्डबाट गर्न सकिँदैन । म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा एक कार्यकाल सदस्य र दुई कार्यकाल संयोजकको भूमिकामा रहें । हाम्रो कार्यकालमा बैंकलाई लेखा व्यवस्थापन वा सुशासनका कारण कुनै क्षति पुगेन, संस्थाले शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आएन । त्यस अर्थमा हामी आफ्नो भूमिकामा सफल भएको अनुभूति गर्छौं ।  तर, यदि सफलताको मापन केवल लाभांश वितरणको आधारमा गर्ने हो भने पछिल्लो अवधिमा नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने आलोचना हुन सक्छ । किनकि विगतमा १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको बैंकले अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश रोक्नुपरेको छ । तर, देशको समग्र अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र कतिपय संस्थाहरू धराशायी भइरहेका अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सुरक्षित राख्दै निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । चुनौतीबीच संस्था टिकाइराख्नु, सुधारको बाटोमा अघि बढाउनु र भविष्यका लागि आधार तयार गर्नु पनि नेतृत्वको महत्वपूर्ण सफलता हो ।  सफलताको मापन केवल लाभांश वितरणको आधारमा गर्ने हो भने पछिल्लो अवधिमा नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने आलोचना हुन सक्छ । किनकि विगतमा १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको बैंकले अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश रोक्नुपरेको छ । विगतका नेतृत्वको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको २०/२५ वर्षको यात्रालाई हेर्दा प्रत्येक कार्यकालको आफ्नै चुनौती र अवसर हुन्छन् । संस्थापक अध्यक्ष राजेशहरि जोशीले त्यो कठिन चरणमा नेतृत्व गर्दै संस्थालाई जन्म दिने भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जुन आफैंमा ठूलो सफलता थियो । त्यसपछि रमेश पोखरेलको नेतृत्वमा बैंकको व्यावसायिक विस्तार र शाखा सञ्जाल वृद्धि भयो । केबी उप्रेतीको कार्यकालमा बैंकले तीव्र व्यावसायिक विकास ग¥यो, वित्तीय विवरणको आकार झन्डै ८० अर्बको हाराहारीमा पुग्यो । पछि जब सहकारी क्षेत्रमा चुनौती देखिन थाले, त्यतिबेला महेन्द्र गिरीजीले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा संस्थालाई स्थिरता प्रदान गर्नुभयो र नकारात्मक बनेको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने वातावरण निर्माण गर्नुभयो । जहाँसम्म मेरो कार्यकालको प्रश्न छ, यो त भर्खरै सुरु भएको यात्रा हो, यसको समीक्षा भविष्यले गर्नेछ । बैंकको चुनावका बेला राजनीतिक दबाब, द्वन्द्व र गुट-उपगुटको माहोल देखियो । बैंकको सञ्चालनमा पनि यो किसिमको प्रभाव कायमै रहन्छ ?  नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक र राजनीतिक रूपमा सक्रिय समाजमा व्यावसायिक संस्थाहरूको निर्वाचनमा राजनीतिक चासो देखिनु अस्वाभाविक होइन । तर, राजनीतिक चासो हुनु र संस्थाको सञ्चालन राजनीतिक प्रभावमा हुनु दुई फरक विषय हुन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक विशुद्ध व्यावसायिक संस्था हो, यसलाई राजनीतिक विचारधाराको आधारमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । बैंकका सदस्यहरू संस्थागत आवश्यकता र व्यावसायिक सम्बन्धका आधारमा जोडिन्छन् । सेवा लिन आउने सदस्य संस्था र सेवाग्राहीहरूका लागि बैंकको प्राथमिकता व्यावसायिक गुणस्तर र सुशासन नै हो । बाहिरबाट कसैले रुचि राखे पनि बैंकको आन्तरिक सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक प्रभाव लागू हुँदैन । आज सातै प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आएका सञ्चालकहरू कुनै राजनीतिक पहिचानभन्दा माथि उठेर संस्थाको हितमा केन्द्रित छौं ।  निर्वाचनका क्रममा पारितोष पौड्याललाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको तर अन्तिममा तपाईं बन्नुभएकाले बैंकभित्र असन्तुष्टि छ भनिन्छ नि ? म सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि इच्छुक थिएँ र मेरो एजेन्डा स्पष्ट थियो । प्रदेशबाट सञ्चालकमा उठ्दादेखि नै मेरो उद्देश्य बैंकको नेतृत्व तहमा पुगेर योगदान गर्ने थियो । त्यसैले अन्तिम समयमा आएर अर्को कसैलाई अध्यक्ष बनाउन सहमति गरेको थियो भन्ने कुरा तथ्यसँग मेल खाँदैन । प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा हो । तर, प्रतिस्पर्धा सकिएपछि सबैको साझा जिम्मेवारी संस्था निर्माण नै हुन्छ । आज हाम्रो बोर्डभित्र पूर्ण ‘हार्मोनी’, आपसी विश्वास र सामञ्जस्य छ । हाम्रो प्राथमिकता व्यक्तिकेन्द्रित बहसभन्दा पनि बैंकलाई कसरी थप सुदृढ, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । पछिल्लो समय बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) बीच कार्यगत एकता गर्ने कुरा बाहिरिएको छ, यो कस्तो एकता हो ?  कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेफ्स्कूनलगायतका विषयगत संघहरूले गर्दै आएका बचत तथा ऋण कारोबारलाई निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थित रूपमा रूपान्तरण (सेफ ल्यान्डिङ) गर्नुपर्ने दायित्व छ । सहकारी क्षेत्रको कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंक भएकाले यी दुई संस्थाबीच कार्यगत एकताको अवधारणा अघि सारिएको हो, संस्थागत मर्जर होइन । यी दुई संस्था मर्ज हुने कुनै कानूनी व्यवस्था अहिले छैन । नेफ्स्कूनले गर्दै आएका केही वित्तीय गतिविधिहरूलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंकसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र सुशासन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा कसरी साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र सकारात्मक छलफल भइरहेको हो । यसले नेफ्स्कूनको भूमिका समाप्त हुँदैन, बरु उनीहरूले शिक्षा, तालिम र परामर्शको क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ।  सहकारी बैंकप्रति सदस्यहरूको विश्वास जित्न र पुरानै साख फर्काएर लाभांश बाँड्न कति वर्ष कुर्नु पर्ला ?  बैंकले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन व्यवस्था गरिसकेको छ । यो रकम क्रमशः फिर्ता हुने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सदस्यहरूलाई पुग्नेछ र लाभांश वितरणको आधार बलियो बन्नेछ । यसका लागि हामी तीनवटा मुख्य क्षेत्र- भाखा नाघेका कर्जाको गुणस्तर सुधार, उठ्न बाँकी ब्याजको असुली र बैंकको स्वामित्वमा आएको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा योजनाबद्ध रूपमा केन्द्रित छौं । केही कानुनी जटिलताहरू समाधान गर्न नियामकीय निकाय र मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । अनुमानका आधारमा भन्नुपर्छ- आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र बैंकको वित्तीय अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुनेछ र निकट भविष्यमा सदस्यहरूलाई पुनः लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिनेछ । मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको काम वा निर्णयका कारण कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन । तपाईं राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्षसँगै नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)को पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहनु भएको छ । कानुनले एउटै व्यक्ति दुई संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न मिल्दैन भन्छ, यी दुई ठूला जिम्मेवारी सँगसँगै कसरी लैजानुहुन्छ ? कानुनी व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिले समितिगत संरचनामा दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नु हुँदैन भन्छ । तर, सीईओ जस्तो व्यवस्थापकीय भूमिका र सञ्चालक समितिबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । यद्यपि, मेरो दृष्टिकोण कानुनभन्दा पनि जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । एनएमसी जस्तो प्रारम्भिक संस्था आफैंमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि अहिले यस्तो चरणमा छ, जहाँ थप समय, ऊर्जा र व्यावसायिक नेतृत्व आवश्यक छ । यी दुवै जिम्मेवारीलाई एकसाथ दीर्घकालसम्म प्रभावकारी रूपमा न्याय गर्न कठिन हुने महसुस मैले गरें । बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मेरो प्रमुख प्राथमिकता सहकारी बैंक नै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ मैले एनएमसीको सीईओ पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिइसकेको छु र त्यो स्वीकृत पनि भइसकेको छ । पूर्वअध्यक्ष जेल पुगेको घटनालाई हेर्दा बैंकको नेतृत्वमा रहँदा तपाईंलाई भविष्यमा कुनै कानुनी जोखिम वा त्रासको अनुभूति छ कि छैन ?  भविश्य र जीवन अनिश्चित छ । जहाँ, जतिखेर जे-जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसलाई मानवीय जीवनको यथार्थका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको काम वा निर्णयका कारण कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन । आफ्नो विवेक, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाभित्र रहेर इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आफैंले गरेको गल्तीको कारण सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटसार्वजनिक गरेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सफल भए पनि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया भने असामान्य रह्यो । दिनको पाँच बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक सत्ता गठबन्धनभित्रकै विवादका कारण सात घण्टाभन्दा बढी प्रभावित भयो र बजेट राति साढे ११ बजेपछि मात्रै प्रस्तुत भयो ।  अन्य ६ प्रदेशले साँझसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेटभन्दा बढी चर्चा त्यसलाई रोक्ने राजनीतिक रस्साकस्साको भयो । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद तथा नेताहरूले आफूले सिफारिस गरेका आयोजना र क्षेत्रगत कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको बुझिएको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यराति प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । बजेटभन्दा बढी चर्चा ‘भागबण्डा’को प्रदेश सभाको बैठक सोमबार साँझ ५ बजे बोलाइएको थियो । बजेट प्रस्तुतिका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको दाबी गरिए पनि अन्तिम समयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद चर्कियो । विशेषगरी एमालेले आफ्ना सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपरेको, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अपेक्षित बजेट विनियोजन नभएको तथा मन्त्रालयगत स्रोत बाँडफाँटमा असन्तुलन रहेको भन्दै असहमति जनाएको थियो ।  स्रोतका अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितका सांसदहरूले आफूहरूको निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना बजेटमा समावेश गर्न कडा दबाब दिएका थिए । केही सांसदले आफ्ना योजना समेटिएपछि मात्र बजेट पारित प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएका थिए । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री धामी, एमाले नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूबीच लगातार छलफल चल्यो । अन्ततः पूर्वसहमतिअनुसार केही आयोजना समावेश गर्ने समझदारी बनेपछि मात्रै बजेट प्रस्तुतिको वातावरण बनेको थियो ।  रावलले आफूहरुले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपारे बैठक बहिस्कार गर्नेसम्मको धम्की मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । ‘दिनभर कर्मचारी र केही अर्थमन्त्रीको सचिवालयका साथीहरु मिलेर बजेटको तयारीमा थिए, मुख्यमन्त्री शाह र एमालेका केही सांसदहरु मिटिङ थिए, कुरा नमिलेपछि ५ बजे बोलाइएको बैठक बस्न सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो व्यवहारले प्रदेशकै बेइज्जत हुने धारणा मुख्यमन्त्री शाहले रावलसँग राख्नुभयो, रावलले एमालेका सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजना राख्नैपर्ने अडान राखे, पछि कुरा मिल्यो ।’    प्रदेश सरकारकै एक मन्त्रीका अनुसार बजेटको विषयभन्दा पनि कुन सांसदको योजना राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म बार्गेनिङ चल्यो । सहमति नजुटेको भए बजेट अझै ढिला हुन सक्थ्यो ।  सत्ता पक्षभित्र विवाद चलिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर जवाफ माग्दै प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।  प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रदेश सरकार बजेट निर्माणभन्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूको चित्त बुझाउन व्यस्त देखियो । बजेट सार्वजनिकमा प्रतिपक्षका कुर्सी खाली भएको यो पहिलो घटना हो ।  नयाँ अर्थमन्त्री, पुरानै कार्यक्रम यसपटकको बजेटले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । आकारमा ठूलो बजेट भए पनि बजेटमा समावेश भएका अधिकांश कार्यक्रम भने पुरानै रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वैशाख २५ गते मात्रै विक्रमसिंह धामीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री बनेको केही सातामै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विस्तृत तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको सरकारी दाबी छ । तर, बजेटको अध्ययन गर्नेहरूका अनुसार अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हुन् । नयाँ कार्यक्रमको संख्या सीमित छ भने प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने खालका महत्वाकांक्षी योजनाहरू खासै देखिँदैनन् ।  आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण दिन सकेनन् । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको पूर्ण विवरण पनि सार्वजनिक हुन सकेन । प्रदेश सरकारका पूर्व बजेट अभ्यास हेर्दा अर्थमन्त्रीहरूले क्षेत्रगत कार्यक्रमसँगै मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, यसपटक बजेट भाषण तुलनात्मक रूपमा अपूर्ण देखिएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्तिम समयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहेकाले मन्त्रालयले विस्तृत विवरण तयार गर्न नसकेको बताएको छ ।  सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन विकास कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘कोसेली घर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको सरकारले जनाएको छ । दुग्ध उद्योग स्थापना गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने परम्परागत कृषि प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालन प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशभर सरकारी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस स्थापना गर्ने योजनाअन्तर्गत ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले विद्यालय र उच्च शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता तथा सीप विकाससँग जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रदेशका अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । धनगढीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने तथा सेतीसहित अन्य प्रादेशिक अस्पताललाई १०० शय्यामा विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।  बजेटमा समावेश अर्को चर्चित व्यवस्था सवारी करसँग सम्बन्धित छ । पाँच वर्षसम्म सवारीसाधन नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई सतप्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । राजस्व संकलनभन्दा करदातालाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको सरकारको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण ३१ जेठ राति १२ बजेसम्म प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, बजेट निर्माणमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीका कारण कर्मचारीहरूले सोमबार मध्यरातिसम्म प्रणाली खुला राखेका थिए । यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम घडीसम्म अनिश्चित बनेको थियो । राजनीतिक सहमति जुटेपछि मात्रै योजना प्रविष्टि सम्पन्न गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो भए पनि यसको तयारी, प्रस्तुति र प्राथमिकताभन्दा बढी चर्चा राजनीतिक दबाब र सांसदहरूको बार्गेनिङले पाएको छ । दिनभरि चलाएको सत्ता गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सी, सांसदहरूको क्षेत्रकेन्द्रित दबाब र अन्तिम घडीसम्म भएको भागबण्डाको राजनीति प्रदेशको बजेट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रिया जति पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ, अहिले त्यति नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रियालाई असामान्य रूपमा गोप्य बनाएको भन्दै वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक वृत्त र सुशासन पक्षधरहरूबीच चासो र आशंका बढ्न थालेको छ । सरकारले गत चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्ति आफैमा अस्वाभाविक नभए पनि प्रक्रिया र छनोटको आधारबारे सरकारले कुनै स्पष्टता नदिँदा प्रश्नहरू उब्जिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले तीमध्ये एक जनाको नाम मात्र मन्त्रिपरिषदमा लगे र पण्डित नियुक्त भए । अझ रोचक पक्ष के छ भने राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था भए पनि सरकारले एउटा पद मात्रै पूर्ति गर्‍यो । अर्को पद किन रिक्त राखियो भन्नेबारे न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ, न त अर्थमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा लामो समयदेखि एउटा पद वरिष्ठताका आधारमा र अर्को पद कार्यसम्पादन तथा क्षमताका आधारमा चयन गर्ने अभ्यास थियो । यसपटक भने सातौं वरीयतामा रहेका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित डेपुटी गभर्नर बने । वरिष्ठताभन्दा क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि छनोटको आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ । किन वरिष्ठ अधिकारीहरूभन्दा कनिष्ठ अधिकारी योग्य ठहरिए ? मूल्यांकनका मापदण्ड के थिए ? सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्णयभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रक्रिया पारदर्शी भए निर्णय विवादित भए पनि स्वीकार्य हुन्छ । तर, प्रक्रिया नै गोप्य बनाइएपछि योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा सम्बन्ध र मापदण्डभन्दा स्वार्थ हाबी भएको आशंका स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ । डेपुटी गभर्नरकै दौडमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले गुनासो गर्दै भने, ‘विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट यो किसिमको अपेक्षा थिएन, डेपुटी गभर्नरका लागि सबै कार्यकारी निर्देशक योग्य भए पनि को, कसरी र के आधारमा नियुक्त गरियो भन्ने विषय खुलाउन सक्नुपर्छ र त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू सन्तुष्ट बन्नु सक्नुपर्छ । सुशासनको नारा लगाइरहेको वर्तमान सरकारले विगतको भन्दा कमजोर किसिमले जुन नियुक्ति गर्यो, यसले हाम्रो मनोबल कमजोर बनाएको छ ।’ अन्य नियामकमा पनि गुपचुप अर्थ मन्त्रालयको अपारदर्शिता राष्ट्र बैंकमा मात्र सीमित देखिएन । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि उस्तै गोपनीयता देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि करिब ५० जनाको आवेदन परेको बताइन्छ । तर, ती उम्मेदवार को हुन् भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । विगतमा यस्ता नियुक्ति प्रक्रियामा आवेदन दिने व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । नाम सार्वजनिक हुँदा नागरिक समाज, पेशागत संस्था, सञ्चार माध्यम र सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, अनुभव र योग्यतामाथि सार्वजनिक बहस गर्न पाउँथे । यसले छनोट प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउँथ्यो । अब्बल र योग्य व्यक्तिले स्पेश पाउँथ्यो भने कमजोर व्यक्ति नियामकको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना न्यून बनाउँथ्यो ।  तर, यसपटक आवेदकको संख्या मात्रै बाहिर आएको छ, नाम भने गोप्य राखिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा आवेदन मागिए पनि प्रक्रिया गोप्य राखेको आलोचना हुन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय सामान्य मन्त्रालय होइन, यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, राजस्व, सार्वजनिक वित्त र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका निर्णय गर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीका निर्णयहरू केवल प्रशासनिक निर्णय हुँदैनन्, तिनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, वित्तीय क्षेत्रको विश्वास र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई समेत प्रभाव पार्छन् ।  विशेषगरी राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संस्थाहरू नियामक निकाय हुन् । यिनले निजी क्षेत्र, बैंक, बीमा कम्पनी र पुँजी बजारमाथि निगरानी गर्ने काम गर्छन् । यस्ता निकायको नेतृत्व चयनमा सानो शंका उत्पन्न हुँदा पनि संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।  अर्थमन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर योग्य व्यक्तिको छनोट भएको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा नियुक्त हुने व्यक्ति सक्षम भए पनि उनको वैधता र विश्वसनीयतामाथि अनावश्यक प्रश्न उठिरहन्छ । उसै त प्राधिकरण र बोर्ड विवादबाट टाढा छैनन् । विगतका नियुक्तिमा पनि यी दुई निकायको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरु विवादमुक्त बन्न सकेनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भीष्मराज ढुङ्गाना, रमेशकुमार हमाल र सन्तोष नारायण श्रेष्ठहरू विवाद भएर नै बोर्डबाट बाहिरिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पनि सूर्यप्रसाद सिलवाल र शरद ओझाहरू पनि बदनामी बनेर बिदा हुन पुगे । त्यसको एउटा कारण थियो विगतमा अपारदर्शी र आर्थिक लेनदेनको नियुक्ति ।  सरकारले निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नसक्दा र आर्थिक लाभको लोभमा लाग्दा बोर्ड प्राधिकरणको नेतृत्व सधैं विवादमा रह्यो । उनीहरू बदनामी बनेर राजीनामा दिन बाध्य भए । नियामक निकायको साख गुमिरहेको बेला योग्य, क्षमतावान र अब्बल व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिएको सन्देश समग्र धितोपत्र, बीमा बजार र यसका स्टेक होल्डर तथा सरोकारवालाहरूलाई दिनुपर्नेमा सरकारले आवेदकको नाम गोप्य राखेर थप संशय र उपशंकाहरू उब्जाएको छ ।  स्वर्णिमभन्दा प्रतिभार सस्मित अब्बल अझ रोचक कुरा के छ भने सरकारभित्रकै अन्य मन्त्रालयहरूले भने नियुक्ति प्रक्रियामा उल्लेखनीय पारदर्शिता अपनाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन दिने सबै उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमै आवेदकहरूको विवरण राखिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामा आवेदन दिने उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसम्मका सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा आवेदनको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यी मन्त्रालयहरूले अपनाएको अभ्यासले सार्वजनिक निगरानी, प्रतिस्पर्धा र विश्वास बढाएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा पारदर्शी र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालयको गोपनीयता भने अस्वाभाविक देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नै जिल्ला तनहुँका किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेपछि उनीमाथि पक्षपातको आरोप प्रत्यक्ष रूपमा नलागे पनि शंका उत्पन्न भएको छ । त्यो शंका हटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नु थियो । तर, मन्त्रालयले उल्टै सूचना लुकाउने बाटो रोजेको देखिन्छ । जब निर्णयको आधार सार्वजनिक हुँदैन, तब अनुमान र आशंकाले ठाउँ पाउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने प्रश्न वित्तीय क्षेत्रभित्रै उठ्न थालेको छ । सुशासनको आधार विश्वास हो र विश्वासको आधार पारदर्शिता । पारदर्शिता नहुँदा योग्य व्यक्तिले पनि अनावश्यक आलोचना भोग्नुपर्छ भने संस्थाको प्रतिष्ठा पनि कमजोर बन्छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले आफूलाई सुधारवादी अर्थशास्त्री र नीतिगत पारदर्शिताका पक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव र आर्थिक विषयमा स्थापित छवि उनको राजनीतिक पुँजी हो । तर, सार्वजनिक जीवनमा छविभन्दा व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा किन गोपनीयता अपनाइयो ? राष्ट्र बैंकमा एउटा मात्रै डेपुटी गभर्नर किन नियुक्त गरियो ? वरिष्ठता र क्षमताको मूल्यांकन कसरी गरियो ? बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डका आवेदकहरूको नाम किन सार्वजनिक गरिएन ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट र तथ्यगत जवाफ दिन सक्नु नै अर्थमन्त्रीको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने काम पदपूर्ति समितिको नै भएको बताए । ‘पदपूर्ति समितिले सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो । सार्वजनिक नगर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । यसबारे समितिलाई नै सोध्दा राम्रो होला,’ उनले विकासन्युजसँग भने । पदपूर्ति समितिका एक सदस्यले भने अर्थमन्त्रालयबाट नै सार्वजनिक नगर्ने भन्ने सुझाव आएकोले सार्वजनिक नगरेको बताए । उनका अनुसार सर्टलिष्ट परेपछि भने सार्वजनिक हुन सक्छ । तर, त्यो पनि निश्चित छैन ।  वित्तीय क्षेत्रका नियामक संस्थाहरूको विश्वसनीयता व्यक्तिको नभई प्रक्रियाको बलमा टिक्ने हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले गोपनीयताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने कि पारदर्शिताको बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयले आगामी दिनमा सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्नेछ । समितिकै अर्का सदस्यले पनि समितिले गरिरहेको काममै असन्तुष्टिजस्तो संकेत देखाए । ‘हामीले त रोष्टरमात्रै बनाउने हो । अहिलेसम्म भएको अभ्यास त्यही छ । यसबारे धेरै नभनौं,’ उनले भने ।