काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ (१.१ ट्रिलियन रुपैयाँ) बराबर अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर पनि झरेर ६.७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । सामान्यतया यस्तो अवस्थामा उद्योग, व्यापार र लगानीका लागि ऋणको माग बढ्नुपर्ने हो । तर, वास्तविकता ठीक उल्टो देखिएको छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।
यो स्थिति सिर्जना हुनुमा मुख्यतः चार कारण देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको माक्रोइकोनोमिक प्रतिवेदनले यही अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुका चार प्रमुख अवरोध औंल्याएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार तरलताको अभावभन्दा पनि बैंकहरूको वित्तीय क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण माग नै अहिलेको मुख्य समस्या बनेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर, २०२६ मे महिनाको मध्यसम्म कर्जा वृद्धि करिब ६ प्रतिशत मा सीमित रह्यो । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले नेपालको क्रेडिट ट्रान्समिसन मेकानिजम प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको संकेत गर्छ । अर्थात् बैंकले ब्याजदर घटाए पनि त्यसको प्रभाव लगानी र उत्पादनमा अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन।
प्रतिवेदनले नेपालमा पछिल्लो दुई दशकको कर्जा विस्तारको अवस्थासमेत समीक्षा गरेको छ । सन् २०१० को दशकमा बैंकिङ क्षेत्रको औसत वार्षिक कर्जा वृद्धि १६.२ प्रतिशत थियो । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा-जीडीपी अनुपात आर्थिक वर्ष २०००/०१ मा २८.७ प्रतिशत रहेकोमा २०१०/११ मा ४६.६ प्रतिशत पुग्यो र अहिले २०२५/२६ मा ९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कुल निजी क्षेत्रको कर्जा भने जीडीपीको १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले यो अनुपात एसियामै उच्चमध्ये एक भएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २००९-१० र २०२०-२२ मा नेपालले दुई ठूला क्रेडिट बूम अनुभव गर्यो । ती अवधिमा अत्यधिक कर्जा विस्तारसँगै घर जग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको, बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको तथा वित्तीय र वास्तविक आर्थिक चक्रबीच असन्तुलन देखिएको थियो । अहिले त्यसैको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले देखाएको कर्जा सुस्त हुनुको पहिलो अवरोध हो पुँजी पर्याप्तताको दबाब । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एड्रविकेसी) अहिले पनि कर्जा विस्तारको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ ।
विगतमा तीव्र कर्जा विस्तारपछि बढेको जोखिमका कारण बैंकहरूले थप पुँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पर्याप्त पुँजी नहुँदा नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता सीमित हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा बाह्य लेखापरीक्षकबाट ठूला वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गराएको थियो । ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कुमारी,राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआइसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंकको लेखापरीक्षण हुँदा ती बैंकहरूको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।बैंकहरूमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.५३ प्रतिशत छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७.८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकको ११.२६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार बैंकहरूको कर्जा सुस्त हुनुको दोस्रो अवरोध हो सीडी रेसियोको सीमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा–निक्षेप अनुपात (क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो) पनि कर्जा विस्तारमा बाधक बनेको जनाएको छ । नियामकीय सीमाभित्र रहनुपर्ने भएकाले केही बैंकले थप कर्जा विस्तार गर्न चाहेर पनि सहज रूपमा गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो भने ७२.८९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो एनएमबि बैंकको ८४.६८ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ट बैंकको ५३.८४ प्रतिशत छ ।
कर्जा सुस्त हुनुको तेस्रो अवरोध हो बढ्दो खराब कर्जा । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले गैर-सञ्चालित कर्जा (नन पर्फमिङ लोन) बढ्नु अर्को गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको एनपीएल अनुपात २०१६ को तेस्रो त्रैमासिकमा १.८१ प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (नन बैंकिङ एसेट) समेत समावेश गरिए वास्तविक जोखिम अझ बढ्ने राष्ट्र बैंकको व्याख्या छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतमा कमजोर कर्जा मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा संस्थागत सुशासनका कारण अहिले बैंकहरूले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूले सम्भावित नोक्सानीका लागि ठूलो रकम प्रावधान गर्नुपर्छ, जसले नाफा घटाउने मात्र होइन पुँजी पर्याप्ततामाथि पनि दबाब सिर्जना गर्छ ।
ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा जति कम भयो त्यति राम्रो मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा भने बढेको बढ्यै छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.४१ प्रतिश छ । जसमा सबैभन्दा बढी एनर्आइसी एसिया बैंकको ८.८५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको ०.६१ प्रतिशत छ । प्रभु, हिमालयन र एनर्आइसी एसिया बैंकको खराब कर्जा उच्च नै रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नुको चौथो अवरोध हो- निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण माग । राष्ट्र बैंकले चौथो तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवरोधका रूपमा निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण मागलाई औंल्याएको छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि उद्योगी-व्यवसायी नयाँ लगानी विस्तारमा उत्साहित छैनन् । आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्नु, बजारमा माग कमजोर रहनु तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले निजी क्षेत्र ऋण लिन हिच्किचाइरहेको छ ।
प्रतिवेदनले बैंकहरूले पनि अहिले कर्जा वितरणमा पहिलेभन्दा बढी सतर्कता अपनाएको उल्लेख गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी नगर्ने नीति, ऋणीको वित्तीय अवस्था कडाइका साथ मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति तथा सम्पत्तिको गुणस्तर जोगाउने प्रयासले पनि कर्जा विस्तारको गति सीमित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्था अस्वाभाविक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा नेट तरलता नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा निकै माथि रहेको छ । अर्थात् समस्या तरलताको होइन, तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता र मागको हो ।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेपछि खराब कर्जामा कमी आउने, बैंकहरूको वित्तीय अवस्था बलियो बन्दै जाने तथा पूँजीमाथिको दबाब घट्ने अपेक्षा गरेको छ । त्यसपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता पनि विस्तार हुँदै जाने र निजी क्षेत्रको लगानी बढेसँगै कर्जा विस्तारले पुनः गति लिन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
कम ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि ऋणको माग तथा प्रवाह दुवै कमजोर रहनुले कर्जा प्रसारण संयन्त्रको प्रभावकारिता र ऋणको माग तथा आपूर्तिलाई अवरुद्ध गरिरहेका संरचनागत तथा नीतिगत कारणबारे नयाँ बहस जन्माएको छ । यो अवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न किन कठिनाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
सुरकृष्ण वैद्य ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य पनि अहिले कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुको मुख्य कारण नै उद्योगी व्यवसायीको कमजोर मनोबल रहेको बताउँछन् ।
‘आर्थिक मन्दीको कारण घरजग्गा र सेयर ठप्प भयो । अहिले किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । औषधीमा ३० प्रतिशत व्यापार घटिसकेको छ । निर्माण क्षेत्र पनि ठप्प छ । समग्र बजार नबढेपछि मान्छेले लगानी गर्दैन । व्यापार भएको पैसा सदुपयोग गर्न सकेको छैन । थप विस्तार गर्ने, जोखिम लिने र सामान थप्ने अवस्था नभएपछि नयाँ ऋण लिन सक्ने अवस्था भएन,’ वैद्यले विकासन्युसँग भने, पैसा घरजग्गा र सेयरमा फसेपछि व्यवसायी पेनिक भए ।’
सरकारले कालोसूचीमा गरेको कडाइले पनि यो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘चाहिने मान्छेले पनि कालोसूचीकै कारण ऋण लिन सकेको अवस्था छैन । मौद्रिक नीति र बजेटले केही मागहरु सम्बोधन भएकोले अब केही चलायमान हुन सक्ने विश्वास छ,’ उनले भने । उनले देखेको महत्त्वपूर्ण समस्या विकास बजेटको न्यून खर्च हो । जसको कारण बजारमा पैसा चलायमान भएन ।
मनोज ज्ञवाली ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली पनि कर्जाको माग सुस्त हुनुको महत्त्वपूर्ण कारण निजी क्षेत्रको मनोबल नै रहेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रमा उत्साह नभएको, नयाँ उद्योगधन्दा नखोलेकाे, भएका उद्योग व्यवसायको कारोबार घटेका कारण कर्जा प्रवाह सुस्त भएको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जा माग गरेमा बैंकहरू प्रवाह गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ ।
अहिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि लक्ष्य १२ प्रतिशत थियो । आर्थिक अनिश्चितता र नीतिगत अन्योलका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग व्यवसाय तथा परियोजनामा लगानी गर्न डराउने अवस्था रहेको उनीहरू सुनाउँछन् ।
