काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटसार्वजनिक गरेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सफल भए पनि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया भने असामान्य रह्यो । दिनको पाँच बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक सत्ता गठबन्धनभित्रकै विवादका कारण सात घण्टाभन्दा बढी प्रभावित भयो र बजेट राति साढे ११ बजेपछि मात्रै प्रस्तुत भयो ।
अन्य ६ प्रदेशले साँझसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेटभन्दा बढी चर्चा त्यसलाई रोक्ने राजनीतिक रस्साकस्साको भयो । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद तथा नेताहरूले आफूले सिफारिस गरेका आयोजना र क्षेत्रगत कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको बुझिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यराति प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बढेको छ ।
बजेटभन्दा बढी चर्चा ‘भागबण्डा’को
प्रदेश सभाको बैठक सोमबार साँझ ५ बजे बोलाइएको थियो । बजेट प्रस्तुतिका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको दाबी गरिए पनि अन्तिम समयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद चर्कियो । विशेषगरी एमालेले आफ्ना सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपरेको, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अपेक्षित बजेट विनियोजन नभएको तथा मन्त्रालयगत स्रोत बाँडफाँटमा असन्तुलन रहेको भन्दै असहमति जनाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितका सांसदहरूले आफूहरूको निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना बजेटमा समावेश गर्न कडा दबाब दिएका थिए । केही सांसदले आफ्ना योजना समेटिएपछि मात्र बजेट पारित प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएका थिए ।
यसले गर्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री धामी, एमाले नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूबीच लगातार छलफल चल्यो । अन्ततः पूर्वसहमतिअनुसार केही आयोजना समावेश गर्ने समझदारी बनेपछि मात्रै बजेट प्रस्तुतिको वातावरण बनेको थियो ।
रावलले आफूहरुले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपारे बैठक बहिस्कार गर्नेसम्मको धम्की मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
‘दिनभर कर्मचारी र केही अर्थमन्त्रीको सचिवालयका साथीहरु मिलेर बजेटको तयारीमा थिए, मुख्यमन्त्री शाह र एमालेका केही सांसदहरु मिटिङ थिए, कुरा नमिलेपछि ५ बजे बोलाइएको बैठक बस्न सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो व्यवहारले प्रदेशकै बेइज्जत हुने धारणा मुख्यमन्त्री शाहले रावलसँग राख्नुभयो, रावलले एमालेका सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजना राख्नैपर्ने अडान राखे, पछि कुरा मिल्यो ।’
प्रदेश सरकारकै एक मन्त्रीका अनुसार बजेटको विषयभन्दा पनि कुन सांसदको योजना राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म बार्गेनिङ चल्यो । सहमति नजुटेको भए बजेट अझै ढिला हुन सक्थ्यो ।
सत्ता पक्षभित्र विवाद चलिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर जवाफ माग्दै प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रदेश सरकार बजेट निर्माणभन्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूको चित्त बुझाउन व्यस्त देखियो । बजेट सार्वजनिकमा प्रतिपक्षका कुर्सी खाली भएको यो पहिलो घटना हो ।
नयाँ अर्थमन्त्री, पुरानै कार्यक्रम
यसपटकको बजेटले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । आकारमा ठूलो बजेट भए पनि बजेटमा समावेश भएका अधिकांश कार्यक्रम भने पुरानै रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वैशाख २५ गते मात्रै विक्रमसिंह धामीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री बनेको केही सातामै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विस्तृत तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको सरकारी दाबी छ ।
तर, बजेटको अध्ययन गर्नेहरूका अनुसार अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हुन् । नयाँ कार्यक्रमको संख्या सीमित छ भने प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने खालका महत्वाकांक्षी योजनाहरू खासै देखिँदैनन् ।
आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण दिन सकेनन् । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको पूर्ण विवरण पनि सार्वजनिक हुन सकेन ।
प्रदेश सरकारका पूर्व बजेट अभ्यास हेर्दा अर्थमन्त्रीहरूले क्षेत्रगत कार्यक्रमसँगै मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, यसपटक बजेट भाषण तुलनात्मक रूपमा अपूर्ण देखिएको छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्तिम समयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहेकाले मन्त्रालयले विस्तृत विवरण तयार गर्न नसकेको बताएको छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन विकास कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘कोसेली घर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको सरकारले जनाएको छ ।
दुग्ध उद्योग स्थापना गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने परम्परागत कृषि प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालन प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशभर सरकारी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस स्थापना गर्ने योजनाअन्तर्गत ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले विद्यालय र उच्च शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता तथा सीप विकाससँग जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रदेशका अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । धनगढीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने तथा सेतीसहित अन्य प्रादेशिक अस्पताललाई १०० शय्यामा विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
बजेटमा समावेश अर्को चर्चित व्यवस्था सवारी करसँग सम्बन्धित छ । पाँच वर्षसम्म सवारीसाधन नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई सतप्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । राजस्व संकलनभन्दा करदातालाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण ३१ जेठ राति १२ बजेसम्म प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, बजेट निर्माणमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीका कारण कर्मचारीहरूले सोमबार मध्यरातिसम्म प्रणाली खुला राखेका थिए ।
यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम घडीसम्म अनिश्चित बनेको थियो । राजनीतिक सहमति जुटेपछि मात्रै योजना प्रविष्टि सम्पन्न गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो भए पनि यसको तयारी, प्रस्तुति र प्राथमिकताभन्दा बढी चर्चा राजनीतिक दबाब र सांसदहरूको बार्गेनिङले पाएको छ ।
दिनभरि चलाएको सत्ता गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सी, सांसदहरूको क्षेत्रकेन्द्रित दबाब र अन्तिम घडीसम्म भएको भागबण्डाको राजनीति प्रदेशको बजेट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
