सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बीच मर्जरको बहस सुरु भएको छ । अहिले छुट्टाछुट्टै वित्तीय कारोबार गरिरहेका यी दुई संस्थाबीच सहकार्य गरेर अन्तिममा मर्जर गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको हो । मर्जर गर्ने विषयमा नेफ्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शीर्ष पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल पनि सुरु भइसकेको बुझिएको छ ।  नेफ्स्कुन उच्च स्रोतका अनुसार दुई संस्थाका शीर्ष पदाधिकारीहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । नेफ्स्कुन पूर्णरूपमा तयार भए पनि सहकारी बैंकले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले पूर्णरूपमा सहमति जनाइसकेको छैन ।  सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाएपछि नेफ्स्कून बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार भएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार यो ऐन लागू भएको समयदेखि तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ । ‘सरकारको यो व्यवस्थासँगै अब नेफ्स्कुनलाई के-कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल भइरहेको छ, उत्तम विकल्प भनेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सहकार्य हुन सक्छ, त्यो मर्जर पनि हुन सक्छ वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ नेफ्स्कुन उच्च स्रोतले भन्यो ।  बैंक स्रोतले पनि नेफ्स्कु र बैंकबीच के-कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरेको छ । ‘उहाँहरूले सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको छ, बैंकले कुनै जवाफ दिएको छैन,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।  नेफ्स्कुनले बैंकसँग मर्जरका लागि प्रस्तावसहितको पत्र पनि पठाएको स्रोतको दाबी छ । पत्रमा मर्जर तथा गाभ्ने गाभिने विषय उल्लेख नभए पनि सहकारी अभियानलाई दिगो र बलियो बनाउन दुई संस्थाबीच सहकार्य र समझदारी गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।  ‘उहाँहरूले सहकार्य र समझदारी कसरी गर्ने भन्नेबारे पत्राचार गर्नु भएको छ । हामीले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति र नियामकीय प्रबन्ध पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सहकारी अभियानलाई दिगो र दरिलो बनाउन सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सकारात्मक छौं,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।  सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच विगतमा पनि ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्ने, तालिमका कोर्षहरूको स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्ने तथा कर्जा सूचनाका विषयहरूमा पनि आपसी सहकार्य भएको थियो । त्यही किसिमले अगाडि बढ्ने कि मर्जर नै गर्ने भन्नेबारे अहिले बहस सुरु भएको हो ।  अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचनको समय भएकोले यो विषयमा बैंकले त्यति ध्यान दिएको छैन । ‘अहिलेको सञ्चालक समिति ट्रान्स्सिनल चरणमा छ, नयाँ सञ्चालक समिति आइसकेपछि यो विषयमा व्यापक छलफल भएर अगाडि बढ्छौं,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।  यद्यपि राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरणप्रति त्यति सकारात्मक छैन । बढ्दै गरेको खराब कर्जाको अनुपात र बिनाधितो प्रवाह भएको कर्जाको परिणामप्रति बैंकले शंसय राखेको छ । यी विषयमा नेफ्स्कुनले कुनै प्रतिबद्धता जनाएपछि आपसी समहतिको कुरा सहजै अगाडि बढ्ने स्रोतको दाबी छ ।  बैंक र नेफ्स्कुनका कतिपय पदाधिकारीहरूबीच नेफ्स्कूनले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार बैंकले गर्ने र  बैंकले गरिरहेको स्तरीकरण तथा शिक्षा तालिमको कार्यक्रम नेफ्स्कूनमार्फत गर्ने गरी समझदारी गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।  अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व महेन्द्र गिरी र नेफ्स्कुनको नेतृत्व चन्द्रप्रसाद ढकालले गरिरहेका छन् ।  कस्तो छ दुवै संस्थाको वित्तीय अवस्था ? राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । बैंकको जगेडा कोष भने बलियो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकसँग कुल ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ ।  बैंकसँग सेयरधनीलाई बाँडफाँड गर्न योग्य पुँजी ३ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व तथा पुँजी ४६ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  बैंकले कुल ४३ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संघसंस्थाबाट निक्षेप लिएको छ भने १० अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०९ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा बैंकको नाफा ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ३८.०५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ ।  बैंकको कुल १६ हजार ४९७ सेयर सदस्य, ५७ वटा शाखा र करिब ३०० जना कर्मचारी छन् । तर, अहिले बैंकले शाखा बन्द गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।  यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको जगेडा कोष रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग कुल १७ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने ६ अर्ब ४८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।  यस्तै, नेफ्स्कुनसँग ८ अर्ब ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ तरलता रहेको छ भने कुल संस्थागत पुँजी ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग २० अर्ब २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबरको कुल सम्पत्ति रहेको छ भने कुल सेयर सदस्य ४ हजार ३८६ र कुल ऋणी ४४१ रहेका छन् । नेफ्स्कुनले पनि कारोबार घटाउँदै गएको छ भने शाखा तथा कर्मचारी पनि घटाउँदै गएको छ ।  ऐनले के भन्छ ?  सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ मा सहकारी एकीकरणको व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८७ को एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । एकीकरण गर्दा त्यसको कार्यविधि समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । यी दुइटै संस्था सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालन भएकोले सहकारी विभागले एकीकरणका लागि अनुमति दिन सक्नेछ ।  यस्तै, सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाभित्र पनि रहेकोले बैंकले राष्ट्र बैंकको ऐन पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ६९ अनुसार ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सोही दफाको उपदफा २ मा बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी अपर्याप्त रहेको, विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको, निक्षेपकर्ताको हित तथा निक्षेपकर्ताप्रतिको दायित्व प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्वर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको अण्डमा अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । राजनीतिक दलमा सहकारीतर्फको भाग पचाएर अभियानकर्मी हौं भन्ने ठूला तीन दलको गठजोठ । एक साझा उम्मेदवारको घोषणासभा । करिब ३० जना अभियानकर्मीको उपस्थिति । लम्बेतान भाषण । तिनै भाषणको एउटै निष्कर्ष सुनियो, ‘परितोष पौड्याललाई जिताऔं ।’ कतिपयले त भन्न भ्याए, ‘यस पटक हामीले परितोषलाई जिताउन सकेनौं भने हाम्रो अस्तित्व र आजसम्म सहकारी अभियानमा गरेको संघर्ष र त्याग माटोमा मिसिन्छ ।’ यही बीचमा पार्टीको सर्कुलर भन्दै सभाहलमा उपस्थित भएका सहकारीकर्मीहरू कार्यक्रम हल बाहिर भन्दैछन्, ‘यो चुनाव त गर्नु हुँदैन है । सहकारीमा यस्तो संकट आएको बेला एउटा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्नका लागि तीन ठूला दलको गठजोड हुनु दुःखद हो ।’ आइतबार बागबजारको हार्दिक होटलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको साझा उम्मेदवार घोषणासभामा यस्तै देखियो, यस्तै सुनियो । त्यो गठजोड कुनै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि होइन, न प्रदेश न त स्थानीय तह त्यो त्रिपक्षी अंकमाल थियो, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एक थान सञ्चालकका लागि।  विगत लामो समयदेखि सहकारीलाई आफ्नो कब्जामा पारेर सहकारी संस्थालाई नै ध्वस्त बनाउन उद्देलित एक थान सहकारी अभियानकर्मीहरूको त्यो गठजोडप्रति अहिले स्वच्छ मनसायले सहकारीमा लागेका अभियानकर्मी दुःखी र चिन्तित छन् । ती अभियानकर्मीलाई डुब्दै गरेको सहकारी संस्थाको चिन्ता छैन, चुनौतीको चाङमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको वित्तीय विवरणप्रति वास्ता छैन, ती अभियानकर्मीलाई चिन्ता छ त कसरी त्यही सहकारी बैंकमा आफ्नो व्यक्तिलाई सेटल गर्ने भनेर । साझा उम्मेदवार घोषणासभामा पद पाएको/नपाएको, सहकारी अभियानमा लागेर अवसर पाएको/नपाएको विषयमा ठूला भाषण सुनिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंककै वर्तमान सञ्चालक ध्रुव विष्टले यति लामो समयसम्म सहकारी अभियानमा सक्रिय हुँदा पनि पार्टीले अवसर नदिएको गुनासो सुनाए । उनले पनि भन्न भ्याए, ‘व्यक्ति रामशरण शर्मा घिमिरे पनि नराम्रो होइनन् । तर, पार्टीको निर्देशन भएकोले एउटा कार्यकर्ता र पार्टीको सिपाहीको नाताले मान्नै पर्यो, अब परितोष पौड्याललाई जिताउनुपर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ ।’ बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य विष्टलाई बैंकको उधोगतिको विषयमा कुनै चिन्ता छैन । वर्तमान सञ्चालकले उम्मेदवारहरुको खुलेआम समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, नैतिकताले त्यो दिन्छ कि दिँदैन त्यो त जानकारी भएको देखिएन । तर, उनले मञ्चबाट ठूलो स्वरमा भने, ‘परितोष पौड्याल जिताउने अभियानमा लागौं । पार्टीले उठाएको उम्मेदवारलाई जिताउन कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन ।’ साझा उम्मेदवार घोषणासभामा कतिपयले नैतिकता थाहा पाए पनि पार्टीकै असल कार्यकर्ता बन्दै कार्यक्रममा सहभागी भएको पनि सुनिए । सहकारी अभियानकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सुरुमै भने, ‘सहकारी बैंकमा पार्टीको हस्तक्षेप हुनु दुःखद हो ।  तीन दलको वरिपरि राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ, पार्टीको आदेश सबैले शिरोपरि गर्नैपर्छ ।’ कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेललाई पनि सहकारीका समस्या समाधान गर्नुको भन्दा बढी चिन्ता र चासो सहकारी बैंकको सञ्चालकमा परितोष पौड्याललाई जिताउनै पर्ने देखियो । उनीसँग  विश्व आर्थिक मन्दी, कोभिड महामारीले सहकारीमा पारको प्रभावबारे राम्रो जानकारी भएको सुनिए पनि त्योभन्दा बढी चिन्ता सहकारी बैंकमा कसरी एमाले निकटलाई सेटल गर्ने भन्ने बढी तनाव देखियो ।  समग्र सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय तथा अभिभावक संस्थाको नेतृत्वमा रहेका पोखरेलले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका भुलेर परितोष पौड्याललाई जसरी पनि सहकारी बैंकमा ल्याउनुपर्ने अठोट कार्यक्रममा व्यक्त गरे ।  वर्तमान परिस्थितिमा सहकारी बैंक सञ्चालनका लागि सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको उनले प्रष्ट पारे । तर, सहकारी बैंक र समग्र सहकारी अभियानमा राजनीतिक हस्तक्षेपको संरक्षण, मिलेमतो र बढावा दिए । उनले सबै अभियानकर्मीलाई पौड्याललाई जिताउन भूमिका खेल्न पनि निर्देशन दिए । वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा संकटग्रस्त महासंघको उँधोगतिलाई नजरअन्दाज गर्दै उनले सहकारी बैंक सफल बनाउन सकिने दिव्यज्ञान सुनाए । पौड्याल र शर्माबीच भीडन्त राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एक जना सञ्चालक जिताउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गठबन्धन गरेका छन् । जेठ ९ गते हुने बैंकको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यी तीन दलबीच गठबन्धन भएको छ ।   तीनवटै दलको गठबन्धनअनुसार सातै प्रदेशमा निर्विरोध रुपमा सञ्चालन निर्वाचित गराउने सहमति थियो । तर, बागमती प्रदेशमा दुई जना आकांक्षी भएपछि दलहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नयाँ विधान तथा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकमा ९ जना सञ्चालकको व्यवस्था गरेको छ । सातै प्रदेशबाट एक/एक जना र दुई जना विज्ञ सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिले निर्वाचनपछि दुईजना विज्ञ सदस्यलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशबाट हुने निर्वाचनमा दुई महिला सञ्चालक अनिवार्य गरिएको छ ।  तीन दलबीच भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै अन्य अभियानकर्मीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । दलगत भागवण्डाअनुसार नेपाली कांग्रेसले दुई, नेकपा एमालेले तीन तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुई सिट बाँडेका छन् । एमालेलाई बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेश, नेपाली कांग्रेसलाई मधेश र सुदूरपश्चिम र नेकपालाई लुम्बिनी र कर्णाली भाग मिलेको छ ।  ६ वटै प्रदेशमा सर्वसहमति भए पनि बागमतीमा भने चुनाव हुने भएको छ । एमालेको भागमा परेको बागमतीमा परितोष पौड्याललाई साझा उम्मेदवारका रूपमा उठाइएको छ । तर, बागमतीबाट पाँच जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि रामशरण शर्मा घिमिरेले भने फिर्ता लिएका छैनन् । अब पौड्याल र घिमिरेबीच सञ्चालक बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक समेत रहेका पौड्याल नेकपा एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य हुन् । उनी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका निर्वमान अध्यक्ष पनि हुन् । घिमिरे बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । उनी नेकपा एमाले निकट सहकारीकर्मी भए पनि उनले विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् ।  तीन वटै दलको साथ पाएका पौड्यालले आइतबारको कार्यक्रममा सहकारी बैंकलाई सफल बनाउन वित्तीय रुपमा बलियो बनाउन काम गर्ने धारणा राखे । ‘अब साझा घोषणापत्र जारी गर्छौं, सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई संस्थागत र अझ प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए ।  यस्तै, अर्का उम्मेदवार रामशरण शर्मा घिमिरेले पौड्याल पार्टीको उम्मेदवार र आफू सहकारी अभियानकर्मीको उम्मेदवार भएको बताए । ‘सहकारीमा यो किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, यो कुरा अभियानका साथीहरूले बुझ्नु हुनेछ,’ घिमिरेले भने ।  तीन दलको नाङ्गो नाच राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एक थान सञ्चालक जिताउनका लागि तीनवटा शीर्ष राजनीतिक दलहरूले भएभरको शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य लीलामणि पोखरेल र नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य गीता सत्यालले आफ्नो साझा उम्मेदवारको रूपमा पौड्याललाई अघि सारेका छन् । आइतबारको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव खगराज अधिकारी, सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सहकारी विभाग प्रमुख खेम प्रसाद लोहनीको पनि सहभागिता रहेको थियो । एउटा व्यक्तिलाई जिताउनका लागि तीनवटै दलका नेताहरु दौडधूपमा देखिन्छन् । कार्यक्रममा नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले आफूलाई पार्टीको नेताभन्दा पनि सहकारी अभियन्ता भन्न रुचाए । उनले भने, ‘यो पार्टीभन्दा पनि अभियन्ताको सहमति हो, बैंकको हिजोको अध्यक्ष जेल गएको छ, भोलिको अध्यक्ष जेल नआओस् ।’ उनले सहकारी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गर्दै  सहकारीप्रतिको भाष्य परिवर्तन आवश्यक रहेको सुनाए । उनले बजारमा सहकारी अभियानकर्मी हुँ भनेर हिँड्न सकिने अवस्थासमेत नरहेको सुनाए ।  आफूलाई सहकारी अभियानको पिता भन्न रुचाउने नेकपा एमालेका नेता केशव बडालले सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको संकेत गरे । ‘कतिपय साथीहरूले सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने सुनिन्छ । तर, सहकारीलाई कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गरी अघि बढ्न सहयोग गर्ने भनेकै राजनीतिले हो ।’ उनले तीनवटै दलको साझा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नु पनि सहकारिता भएको सुनाए । नेपाली का‌ंग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. गीता सत्यालले पनि सहकारीमा विद्यमान जटिलताहरू सम्बोधनका लागि पनि एकजुट हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तीन दलका साझा उम्मेदवार डा. पौड्याललाई जिताउन आग्रह गरिन् । नियामक मुकदर्शक राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागको नियमनभित्र पर्छ । तर, तीनवटै नियामक यो विषयमा मुकदर्शक बनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा यस्तो किसिमको गठबन्धन हुनु राम्रो संकेत नभएको बताए ।  ‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा निर्वाचन हुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । विधिसम्मत कुरालाई ठीकै मान्नुपर्ला । तर, राजनीतिक दलको आवद्धता देखाएको भरमा गठबन्धन गर्नु त्यो संस्थाका लागि पनि राम्रो होइन, त्यस्तो अभ्यास पनि राम्रो होइन,’ उनले भने ।  उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा को-को उठ्दैछन् ? के-कसरी निर्वाचन भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि नभएको बताए ।  यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण भने यो जवाफबाट पन्छिएको छ । प्राधिकरणले यो विषय सहकारी विभागले हेरिरहेको अपरिपक्व जवाफ दिएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक केशवराज भट्टराईले भने, ‘यो विषय हामीलाई थाहा छैन, विभागले हेरिरहेको छ, उतै बुझ्दा राम्रो होला ।’ यस्तै, सहकारी विभागले पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सञ्चालकका लागि हुने चुनावमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा जानकारी नभएको बताएको छ । विभागकी सूचना अधिकारी सुचित्रा राईले भनिन्, ‘बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको विषयमा कुनै गुनासो वा उजुरी प्राप्त भएको छैन, उजुरी प्राप्त भएको खण्डमा हामी हेर्छौं ।’

काठमाडौं । केही दिनअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पुग्दा एक जना बचतकर्ताले कर्मचारीको टेबल ठोक्दै भन्दै थिए, ‘हामी बचतकर्ता होइनौं ? हाम्रो पैसा पैसा होइन, पहिले अलिकति भए पनि पाइरहेका थियौं । अहिले किन रोकियो ?’ ती बचतकर्ताको जवाफ दिँदै कर्मचारीले भन्दै थिइन्, ‘हामीले सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो । तपाईंको एक लाखभन्दा बढी को बचत रहेकोले अहिले फिर्ता गर्न सकिँदैन । अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ता हुन् । ’  कर्मचारीको उक्त जवाफपछि ती बचतकर्ता निराह हुँदै कार्यालयबाट बाहिरिए । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा यस्तै बचतकर्ताहरुको भीड लाग्छ । अधिकांश बचकर्ताहरुको एक लाखभन्दा बढीको बचत सहकारीमा छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएकाहरु छन् ।  समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका छन् ।  सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ता ३६ हजार ५११ जना छन् । उनीहरुले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् ।  एक लाखभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको भुक्तानी भइसकेपछि सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नेछ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् ।  पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । समितिका अनुसार पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताको रकम ठूलो छ । अहिले पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरु कतै सरकारले बचत फिर्ता गर्दैन कि भन्ने शंसयमा छन् ।  सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीले केही दिनअघि सरकारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरकारको नीतिले थप शंसय सिर्जना गरेको धारणा राखे । ‘सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक विषय हो । तर, साना र ठूलो भनेर छुट्याइएको विषय राम्रो भएन, यसले ठूला बचतकर्तालाई अन्याय गर्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सरकारको यो नीतिले ठूला बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँदैनन् कि भन्ने शंसय पनि थपेको छ । उनीहरुले अब आफ्नो बचत फिर्ता हुँदैन कि भन्ने पिर पनि लाग्ने गरेको छ ।  भीआईपी ऋणी तरंगित अहिले सहकारीको समस्या ऋणीले नियमित रुपमा ऋण भुत्तान नगर्दा पनि समस्या भएको हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ऋणीको ऋण असुलीमा सरकारले बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ । सरकारले बचतफिर्ताको विषयलाई फाष्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउँदा सहकारीका ठूला ऋणी पनि तरंगित बनेका छन् ।  सरकारले कार्यविधिमार्फत सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पतिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  कार्यविधिले सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ भने बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  कार्यविधिमा सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर भएको रकममध्ये संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असूल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असूल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ । योसँगै समितिले ऋण भुक्तान नगर्ने ठूला ऋणीको समेत नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २१ वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।   अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।  यसले भीआईपी ऋणीहरूमा तरंग सिर्जना गरेको छ । समितिका अध्यक्ष ऋण भुक्तानीका लागि सक्रियता देखाउनेलाई कारवाही नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, सम्पर्क नगरेर फरार रहने ऋणीलाई कारवाही गरिने र उनको परिवारको सदस्यबाट पनि असुल गरिने बताएका छन् ।  रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको थियो । अहिले सरकारले सोही वाचाअनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न छलफल तथा अन्तक्रिर्यामा बढी भाग लिने गरेकी छन् । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकसमक्ष करिब ३ करोड रुपैयाँ बैंकमा मौज्दात, सात ठाउँमा घरजग्गा र २० तोला सुन र २५० तोला चाँदी रहेको खुलाएका छन् ।  डेपुटी गभर्नर पण्डितले पत्नी कामना शर्मा पण्डितको नाममा टोखामा २ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको घर रहेको उल्लेख गरेका छन् भने आमा गौरी पण्डितको नाममा सामाखुसीमा साढे दुई तलाको घर रहेको खुलाएका छन् ।  यस्तै, आमा गौरीको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा, बुबा केशरीराज पण्डितको नाममा तनहुँमा, आफ्नै नाममा धनगढीमा १० लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा र भाइबुहारी अनिता गौतमको नाममा रुपन्देहीमा ४० लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।  पत्नी कामना शर्मा पण्डितको नाममा काठमाडौं तारकेश्वरमा ६९ लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा रहेको पनि खुलाएका छन् । यस्तै, उनले आफूसँग २० तोला सुन र २५० तोला चाँदी रहेको उल्लेख गरेका छन् भने २ लाख रुपैयाँबराबरको हिरा रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसलाई निजी र पत्नीको आर्जन भनेका छन् । उनले करिब ३ करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत रहेको बताएका छन् ।  डेपुटी गभर्नर पण्डितले नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ करोड ९ लाख २८ हजार, वाणिज्य बैंकमा १ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी कोषमा २४ हजार, नागरिक लगानी कोषमा २३ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गरेका छन् भने पत्नी कामना शर्मा पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५७ लाख ३६ हजार र ३३ हजार ५७९ डलर रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, छोरा अभ्युदय पण्डितको नाममा ५ लाख ७६ हजार र छोरी आर्यिका पण्डितको नाममा ४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ हजार ९४८ कित्ता, हाइड्रोमा ३ हजार ६०६ कित्ता, बीमा कम्पनीमा ३६ कित्ता सेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् भने पत्नी कामनाको नाममा बैंक वित्तीय संस्थामा ५११ कित्ता र छोरा अभ्युदयको नाममा बैंकमा २२० र बीमा कम्पनीमा १२ कित्ता गरेर कुल ७ हजार ३४५ कित्ता सेयर रहेको खुलाएका छन् ।  यस्तै, उनले राष्ट्र बैंकबाट २ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा १ करोड २१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ तिरिसकेको बताएका छन् भने सिटिजन्स बैंकबाट १ करोड ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको बताएका छन् ।  यस्तै, उनले आफूसँग २४ लाख रुपैयाँबराबरको ईभी गाडी र १ लाख १५ हजार रुपैयाँको मोटरसाइकल रहेको उल्लेख गरेका छन् । गाडी भने पत्नीको नाममा रहेको बताएका छन् । पत्नी कामनाको नाममा ८५ हजार र १ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको दुई मोटरसाइकल पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।   

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त ठूला सहकारीका सञ्चालकको पासपोर्ट (राहदानी) रोक्का गरेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार प्रहरी, अदालत तथा सहकारीका विभिन्न निकायहरूबाट सिफारिस भएअनुसार हालसम्म ८७ जना सञ्चालकको राहदानी रोक्का भएको हो । अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूका ८७ सञ्चालकको राहदानी रोक्का भएको छ । उनले अझै पनि पासपोर्ट रोक्का लागि सिफारिस आइरहेको जानकारी दिए ।  राहदानी विभागले पनि पासपोर्ट रोक्काको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको बताएको छ । विभागका अनुसार अहिले राहदानी रोक्काका लागि सबैभन्दा बढी सिफारिस सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरूको रहेको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि सहकारीका सञ्चालकको राहदानी रोक्का लागि सिफारिस भएको र कतिपयको रोक्काका लागि सिफारिस गर्ने काम भइरहेको बताएको छ । समितिका एक उच्च स्रोतका अनुसार अहिले विशेषगरी समस्याग्रस्त सहकारीहरूका सञ्चालकको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ ।  ‘बचकर्ताको अनुरोध र प्रहरीले पनि सहयोग माग भएअनुसार हामीले राहदानी रोक्का लागि पठाइरहेका छौं, अधिकांश ठूला सहकारीका सञ्चालकहरु यसमा परेका छन्,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने ।  सरकारले अहिले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सहकारीसँग सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग नियमित सम्वाद तथा छलफल गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । विशेष गरेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावललाई सहकारीको समस्या समाधानका लागि मिहिन ढंगले अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार अहिले मन्त्री रावल सहकारी क्षेत्रका विभिन्न निकायसँग निरन्तर सम्वादमा छिन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पनि तीव्ररूपमा काम गरेर नतिजा दिन निर्देशन दिएकी छन् ।  ‘सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कामलाई प्राथमिकता राखेअनुसार हामीले पनि सोही अनुसार काम गरिरहेका छौं । सरकारले सञ्चालकहरू भाग्न सक्छन् भनेर सल्लाह दिएसँगै हामीले पनि उनीहरू देश बाहिर नजआउन् भन्नका लागि राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरिहेका छौं,’ समिति स्रोतले भन्यो ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीलाई बढी निगरानीमा राखेको छ । सञ्चालकहरू भाग्न सक्छन् भन्ने मनसायले समितिले प्रहरीसँग समेत समन्वय बढाइरहेको छ ।  समितिका अनुसार हाल २३ वटा सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन् । कतिपय सहकारीको समस्या समाधान हुने अवस्थामा भए पनि अधिकांश सहकारी अहिले संकटमै छन् । समितिले कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राखेको छ यस्तै, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा भएका छन् । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड र श्री आईडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा छन् ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ । यी सहकारीका कतिपय सञ्चालकहरू अहिले जेलमा छन् भने कतिपय सहकारीका सञ्चालक फरार छन् । अहिले फरार रहेका सञ्चालकहरुमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको बताएको छ । राहदानी रोक्का राखेका सहकारी सञ्चालकलाई निगरानी बढाएर बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना सरकारको छ । सरकारले अहिले एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता कार्यविधि, २०८२’ तयार गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर आजै (बिहीबार) स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको हो ।  मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन, सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘हामीले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । सम्भवतः आजै (बिहीबार) नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सो कार्यविधिलाई स्वीकृति गरिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ सहसचिव रिजालले भने ।  वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।  सहसचिव रिजालका अनुसार कार्यविधिमा के–कसरी बचत फिर्ता गर्ने, बचत फिर्ताको प्रक्रिया, स्रोत र सरोकारवाला निकाय लगायत विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि एउटा चक्रिय कोष स्थापना गरेर सोही कोषमार्फत बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिनेछ । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने उनको भनाइ छ ।  अहिले सरकारले नै आफ्नो कोषबाट पैसा दिने भन्ने भाष्य सिर्जना भए पनि सहकारीकै पैसा सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई दिइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यविधिमा बचतकर्तालाई तीन वटा वर्गीकरण गरेर छट्याइएको छ । एक लाख, पाँच लाख र पाँच लाखभन्दा बढीका बचतकर्ता भनेर सोही अनुसार बचत फिर्ताको प्राथमिकरण गरिएको छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ५ लाखसम्मका बचतकर्ता रहेको रिजालले बताए । सरकारले भने १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई बढी प्राथमिकता  दिनेछ । एक लाख रुपैयाँपछि ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत हुनेहरु प्राथिकतामा पर्नेछन् ।  साना तथा लघु उद्यमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ । अब ती समस्यामा परेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने योजना बालेन सरकारले बनाएको छ ।  चक्रीय कोष सम्बन्धी कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको बुझिएको छ । सरकारले सो कोषमा केही रकम राखेर बचतकर्तालाई दिने र सहकारीका ऋणीबाट पैसा असुल गरेर सोही कोषमार्फत सरकारको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।  सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकमबाट खरिद गरेका घरजग्गा, भवन लगायत सम्पत्ति के–कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यो सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सोही कोषमा रकम राखेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने रिजालको भनाइ छ । तर, सहकारीमा राखिएको धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएको घटना धेरैको रहेको उनको भनाइ छ । यसले केही समस्या सिर्जना गरिएको रिजालले बताए । बचत फिर्ता भने समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीलाई बचतकर्तालाई मात्रै गरिनेछ ।  वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ । साथै, उक्त कोषमा सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखनपछि आउने रकम राखेर भरपाई गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ ।  अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकता राखेर बचत फिर्ताको प्रक्रियामा समन्वय तथा छलफल गर्दै आएकी छन् । 

काठमाडौं । सरकारले करिब महिनाको संघर्षपछि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ । दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको लागि सरकारले एक जनालाई मात्रै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चार जनाको नाम सिफारिस गरे पनि सरकारले एक जनामात्रै डेपुटी गभर्नर किन नियुक्त गर्यो ? अहिले यो विषयमा धेरैको चासो बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि चारजनाको नाम नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए ।  तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अहिले एक जनामात्रै गर्ने बताएपछि आजका लागि किरणमात्रै डेपुटी गभर्नर बने । उच्च स्रोतका अनुसार बालेनले राष्ट्र बैंकमा एक जनामात्रै डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने विषय पनि अर्थमन्त्री समक्ष राखेका थिए । यो विषयमा सोच्नुपर्ने भएकोले अहिले एक जनालाई मात्रै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको स्रोतको दाबी छ ।  ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरेर एक जनामात्रै डेपुटी गभर्नर राख्न सकिने प्रस्ताव पनि आएको छ, यति त्यस्तो भएन भने बृहत छलफल गरेपछि नियुक्त गरिन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वरीयता छुट्याउनका लागि पनि अहिले एउटालाई मात्रै नियुक्त गरेको पनि हुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ (ग) मा दुई जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गरिएको छ भने डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिको विषय दफा १६ मा व्यवस्था गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग कुनै पनि राजनीतिक दलमा सक्रिय रूपमा आवद्ध नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रस्तावका रूपमा ल्याउन पनि बालेनले सुझाव दिएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने किरण पण्डितको नाम एक नम्बरमा प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘किरण कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनुहुन्न’ भन्ने भन्ने सुझाव र कन्भिन्स अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई गराएपछि बालेन पनि त्यसमा कन्भिन्स भएर नियुक्त गर्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ ।  उसो त केही युवा तथा जेनजी सांसदहरूले पनि बालेनलाई किरण पण्डित कुनै पनि दलमा आवद्ध नभएको र जेनजीकै समर्थक रहेको बताएपछि बालेन उनीप्रति सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि किरणले राष्ट्र बैंकमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभाग सम्हालिसकेको, राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता बनिसकेको र योग्यता र क्षमताले पनि योग्य व्यक्ति र वरीयतामा पनि सातौं नम्बरमा रहेको बताएपछि बालेन उनलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्न तयार बनेको बुझिएको छ ।  अहिले पण्डित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् । २०६२ मा राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका पण्डित अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँका स्थानीय हुन् । उनी कार्यकारी निर्देशकको सातौं वरीयतामा छन्।

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा बुधबार फेरि एक पटक रोचक र जनभावनाभन्दा पृथक निर्णय भयो । जहाँ नेताहरूको निर्णय र जनताको चाहनाबीच लामो दूरी देखियो । नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध चयन भए । पार्टीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका बादल समानुपातिक सांसद हुँदै संसदमा प्रवेश गर्दै पार्टीको संसदीय दलको नेता बने ।  यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको पुस्तान्तरणको बहस, जनअपेक्षा र दलगत संरचनाबीचको द्वन्द्वलाई पुनः उजागर गरेको छ । किनकि पार्टीका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङको दाबी अन्तिम आवरसम्म रहँदा पनि उनले पार्टीका नेता र सांसदहरूबाट समर्थन पाएनन् । अर्थात् उनले पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न न प्रस्तावक पाए नत समर्थक नै । ‘म केही गर्छु, अगाडि बढ्न देऊ’ भन्ने एउटा युवा सांसदको आज खुट्टा तानिएर लडाइयो ।  तपाईं हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा संगठनात्मक निर्णय जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसको भित्री तहमा प्रवेश गर्दा धेरै प्रश्नहरू जन्माउँछ कि के दलहरू अझै पनि पुरानो खेलमै व्यस्त छन् ? के दलहरू अझै पनि सुध्रिन तयार छैनन् ? के उनीहरूले जनताको मनोभावना सुन्न छाडिसकेका हुन् ? यी सबाल र जिज्ञासा आज बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले उब्जाएको छ ।  रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध रूपमा संसदीय दलको नेता चयन हुनुमा हाम्रो कुनै विमति, विरोध, आलोचना र आपत्ति होइन । तर, आमयुवा र जनताहरूले युवाको नेतृत्वको माग गरिरहँदा नेकपा एमाले भने पुरानै ढर्राबाट आफ्नै पारामा अगाडि बढ्दा प्रश्न भने अवश्य उठ्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ । सुहाङ नेम्वाङजस्ता युवा नेताले संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्नु आफैमा ठूलो साहस हो । बादल, पद्मा अर्याल लगायतका पाका नेताहरूका अगाडि म बन्छु संसदीय दलको नेता भनेर सुहाङले खुट्टा उचाल्नु आफैमा ठूलो हिम्मत हो । तर, त्यो साहस एमालेका नेताहरूले निमिट्यान्न पारे ।  एमालेको संसदीय दलको बैठक जारी रहँदा हामीले विकासन्युज डटकमको फेसबुक पेज मार्फत एउटा सानो सर्वेक्षण गर्यौं । ‘एमालेको संसदीय दलको नेता को बन्दा राम्रो होला भन्ने हाम्रो प्रश्न र जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिने सतप्रतिशत पाठकहरुले सुहाङको नाम लिएका छन् । बरु केहीले त बादलको आलोचना गरेका छन् ।  सतप्रतिशत पाठक तथा दर्शकहरूले सुहाङ नेम्वाङलाई रोज्नु उनीहरूले सुहाङप्रति गरेको विश्वास हो । उनीहरूले सुहाङले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास राखेका छन् । उनीहरूको अर्को चाहना भनेको एमालेको नेतृत्वमा सुहाङलाई देख्ने हुन सक्छ । उनीहरुले सुहाङलाई रोज्नुले पनि देखाउँछ कि अहिलेको जनमत युवा नेतृत्वतर्फ झुकेको छ । कुनैबेला राजनीतिमा कुनै चासो नराख्ने नेपाली युवाहरू अहिले क्रिकेट, क्यारम र कराते छोडेर राजनीतिक समाचार र सूचनामा व्यस्त भएको हामीले महसुस गरेका छौं । यो नेपाली राजनीतिको सुखद पक्ष हो । युवालाई जागरुक बनाएर अब देश विकासमा हातेमालो गर्दै सँगै अगाडि बढ्ने यो उत्तम समय हो ।  यही बेला युवाहरूको चाहना, रुचि र मागलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक दलहरूको लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’ को राजनीतिक यात्रा लामो र उतारचढावपूर्ण छ । माओवादी आन्दोलनबाट आएका उनी पछि एमालेमा समाहित भए ।  उनको अनुभव, संगठनात्मक पकड र राजनीतिक रणनीतिमा दक्षता निर्विवाद छ । तर, यही अनुभव आजको सन्दर्भमा प्रश्नको घेरामा पनि छ । के पुरानो अनुभवले नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्छ ? कि अब नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ ? संसदीय दलको नेतामा बादलको चयनले एमालेभित्र स्थायित्व र अनुभवलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, यसले परिवर्तनको चाहनालाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । सुहाङ नेम्वाङ एमालेभित्रका आशा लाग्दा नेताका रूपमा हेरिएका छन् । बुबा सुवास नेम्वाङको निधनपछि उपनिर्वाचनमार्फत संसद प्रवेश गरेका उनले आफ्नो गहन र अब्बल क्षमता संसदमा देखाए । परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले देशभर हायलकायल हुँदा पनि सुहाङले सजिलै जिते । युवाहरूले उनलाई रोजेको र खोजेको यस उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ ।  नेपालमा पुस्तान्तरणको बहस नयाँ होइन । वर्षौंदेखि ‘युवालाई अवसर’ भन्ने नारा उठ्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने पुरानै अनुहारहरू नेतृत्वमा दोहोरिँदै आएका छन् । युवाहरूको यो माग र चाहना नबुझ्दा एमाले र त्यसको नेतृत्वले इतिहासमै यस पटक अप्रिय पराजय भोग्नु र बेहोर्नु पर्यो ।  आजको युवा पुस्ता दर्शक बन्न तयार छैनन् । उनीहरू नेतृत्वमा सहभागिता खोजिरहेका छन् । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, बहस गर्छन् र आफ्नो आवाज व्यक्त गर्छन् । त्यसको उदाहरण आज सुहाङ देखिएका छन् । उनले स्पष्ट र इमानदार साथ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि सफल हुन सकेनन् । किनकी नेतृत्व तहमै ‘पुराना’ रोग व्याप्त थियो, बहुत थियो ।  संसदीय दलको नेतामा बादल चयन भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै सुहाङले अपेक्षा गरेअनुसार निर्णय नभए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै जनभावना अनुसार आफू अगाडि बढ्ने बताए ।  पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् ।  ‘एमालेका कमजोरीलाई सुधार्दै र हिजोका कमजोरीमाथि आत्मालोचनाका लागि एक पाइला चालेको हुँ । अपेक्षित नतिजा नआए पनि निरन्तर संघर्ष गरेर अगाडि बढ्ने हो । यो एक पाइला मात्रै चालेको हो, अब चाल्दै गर्छु,’ निराश हुँदै उनले भने ।  सुहाङजस्तै इच्छा रुचि र चाहना राख्ने युवाहरू पछारिएकै कारण आज जनता, युवा र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढेको हो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई केवल चुनावी सफलता भनेर बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो परम्परागत दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पको खोजीको परिणाम हो ।  युवाहरूको सहभागिता, नयाँ अनुहारहरू र फरक राजनीतिक शैलीले जनतालाई आकर्षित गरेको छ । यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि यदि पुराना दलहरूले परिवर्तन स्वीकारेनन् भने अर्थात् युवाहरूलाई स्थान दिन सकेनन् भने नयाँ शक्तिहरूले ठाउँ लिनेछन् ।  एमाले अहिले संक्रमणको मोडमा छ । योबेला सुहाङले म संसदीय दलको नेता बन्न सक्छु भन्ने आँट र विश्वास आफूलाई गरे, त्यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र बनेका छन् । भलै उनले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन नसके पनि यो जित सुहाङको हो । पहिलो प्रयासमा उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जित निकाल्नु र दोस्रो पटक पनि सहजपूर्ण रूपमा प्रत्यक्षतर्फको सांसद बन्नुलाई लामो रेसको घोडाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् ।  एमालेको यो निर्णयलाई तत्कालका लागि राजनीतिक रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिए पनि दीर्घकालमा भने पार्टीलाई नोक्सान नै हो गर्ने । पार्टी संक्रमण मोडमा रहेको बेला युवाको मतलाई नजरअन्दाज गर्नु पार्टीका लागि पुनः ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । संसदीय दलमा बादलको चयनले तत्कालीन सन्तुलन कायम राखेको हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा पार्टीले युवालाई कसरी समेट्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि एमालेले जनता र युवाहरूको मनोभावना बुझ्न सकेन भने उसले आफ्नो आधार गुमाउने जोखिम बढ्दै जानेछ ।   फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षमा ९, समानुपातिकबाट १६ सीट जितेर प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल बनेको छ । कुनै बेला देशकै ठूलो पार्टी बनेको एमाले अहिले तेस्रोमा सीमित बनेको छ । यसरी नै युवाहरूको मत र मनोभावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्यो भने एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।