डा. स्वर्णिम वाग्ले

यसपटकको बजेट निर्माणका लागि  प्रमुख चुनौती समयको अभाव थियो । तर, हामीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका थियौं । म आफै चैतको बीचतिर मन्त्रालयमा आएको थिएँ र जेठको बीचमै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तयारीका लागि पर्याप्त समय थिएन । सीमित समयका बाबजुद बजेटलाई यथासम्भव व्यवस्थित, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सम्पूर्ण टोली निरन्तर खटिएको थियो । विभिन्न प्रस्ताव र नीतिगत उपायबारे छलफल नभएको होइन, धेरै विषयमा बहस भयो । तर कतिपय नीतिगत प्रस्तावहरूको प्रभाव, सम्भावित जोखिम र तयारीको पर्याप्त परीक्षण गर्न समय नपुगेकाले ती विषयमा यसपटक नजाने निर्णय गरियो । केही विषय आगामी वर्षका लागि पनि राखिएका छन् । हामीले पाँच वर्षको दृष्टिकोण बनाएर काम गरिरहेका छौं । पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपरेखा तयार गरिएको छ । अहिले कुन क्षेत्रमा के-कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल र योगदान भएको छ । त्यसैले विशेषगरी जटिल र ठूला नीतिगत प्रस्तावहरूमा समय नै मुख्य बाधा रह्यो । सम्भवतः आगामी वर्ष हामी अझ परिष्कृत ढंगले आउनेछौं । हामीले यसपटक ‘लो–ह्याङ्गिङ फ्रुट्स’ मा बढी ध्यान दिएका छौं, अर्थात् सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने, लामो समयदेखि छलफलमा रहेका र धेरै विवाद नहुने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौं । लगभग सर्वसम्मति भएका विषयहरूलाई बजेटमा समेटेका छौं । अर्को ठूलो बाधा भनेको स्रोतको सीमितता हो । गत वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो तर अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा खर्च केही बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ । मध्यावधि समीक्षामा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको रहेछ । तर समग्रमा हेर्दा १६ खर्बदेखि १७ खर्ब रुपैयाँको बीचमा मात्रै राज्यको कार्यान्वयन क्षमता देखिएको छ । त्यसैले १९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अन्ततः १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही माथि मात्रै खर्च हुने हो भने त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । अहिले ल्याइएको बजेटलाई कतिपयले महत्त्वाकांक्षी पनि भन्नुभएको छ । तर, हामीले विभिन्न पक्षलाई लचिलो ढंगले हेरेर यो आकार निर्धारण गरेका हौं । बजेटको आकार मूल्यांकन गर्दा जीडीपीसँगको अनुपात हेर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा यो पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा सानो बजेटमध्ये एक हो । हाम्रो जीडीपी अहिले करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र करिब ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने अनुमान गर्दा यो ७४ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अपेक्षा छ । अहिलेको अनुमान ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले अनुमान नगरेका बाह्य झट्का आए भने यसमा तलमाथि हुन सक्छ । तर अहिलेको बजेटलाई जीडीपीसँग तुलना गर्दा यसको आकार जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसअघि, विशेषगरी कोभिड र पोस्ट–कोभिड अवधिमा बजेट जीडीपीको ३५ प्रतिशतदेखि ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर त्यो आफैंमा राम्रो अभ्यास थिएन । त्यसले बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा फुलायो । कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट प्रक्रिया नै विश्वसनीय बन्न सकेन । यसपटक दुई तिहाइको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै छन् । चाहेको भए हामी पनि जीडीपीको ३३ वा ३५ प्रतिशत बराबरको अर्थात् २५–२६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्थ्यौं । तर स्रोतको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । त्यही सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीका बीच हामीले जीडीपीको अनुपातमा अपेक्षाकृत सानो तर सन्तुलित बजेट ल्याएका छौं । त्यसैले बजेट जति ठूलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने पुराना बुझाइ र भ्रमबाट बाहिर निस्किनूहोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ । अहिले ६५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनिएको छ । तर त्यो ऋणको आधाभन्दा बढी रकम त पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था छ । नेट ऋण एकदमै कम छ । आन्तरिक ऋणका सम्बन्धमा वित्त आयोगले जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सीमा दिएको छ । हामीले ४१० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनेका छौं, तर त्यसमध्ये २७० अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण भुक्तानीमै जान्छ । त्यसपछि नेट ऋण कति रहन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । यसपटक हामीले ऋणमा अत्यधिक निर्भर नभई मुख्यतः आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुटको व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण छ । एउटा राम्रो कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेको युवाले पनि, ‘नेपालमै बसेर महिनाको करिब एक लाख रुपैयाँ कमाउँदा पनि कर नतिरी सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्छु’ भन्ने आशा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट आफैंमा क्रान्तिकारी कदम हो । तर यसमा हाम्रो स्वार्थ पनि छ । त्यो पैसा देशभित्रै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था पनि गरेका छौं, जसले आन्तरिक पर्यटन र उपभोगलाई बढावा दिने अपेक्षा छ । उच्च आय भएका करदाताका हकमा पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौं । यसअघि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थालाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छौं ताकि बचत भएको रकम लगानीमा रूपान्तरण होस् । यही सोचका साथ हामीले विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि सारेका छौं । दशौं हजार नेपाली करदाताहरू कर प्रशासनका विभिन्न जटिलताबाट प्रभावित थिए । पुराना कर दायित्व, कम्पनीसम्बन्धी विवाद र प्रशासनिक झन्झटलाई समाधान गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क थपेर विषयलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । नयाँ कम्पनी स्थापना, व्यवसाय विस्तार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ । यसले उद्यमशीलता र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैले बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । हामीलाई थाहा छ, आन्तरिक ऋण अनन्त रूपमा बढाउन सकिँदैन । यसका स्पष्ट सीमा छन् । मैले अघि नै भने झैं उठाइने ऋणको आधाभन्दा बढी पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ । यद्यपि धेरै क्षेत्रमा हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं र हामी विश्वस्त छौं कि राज्यको कार्यान्वयन क्षमता पनि क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ । निजी क्षेत्रलाई पनि थप सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजना केवल सरकारको ब्यालेन्ससिटमा आधारित भएर मात्र अगाडि बढाउन सकिँदैन । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्तका उपायहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यसले ठूला पूर्वाधार तथा रणनीतिक परियोजनाहरूलाई सरकारको प्रत्यक्ष ऋणभार नबढाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ । एसिएन विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सहयोगमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड जारी गर्ने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । त्यस्तै, ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘क्लिन इनर्जी बन्ड’ जारी गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि बजेटले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । हामीले बजारको तरलताको विषयलाई पनि ध्यान दिएका छौं । सरकारको पुँजीगत खर्च मात्र बढाएर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउँदैन । त्यसैले अन्य स्रोतहरूलाई समेत परिचालन गर्ने रणनीति लिएका छौं । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी हुन हामी आह्वान गर्दछौं । हाइब्रिड मोडलमार्फत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने र बजारका अस्थिरताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएका छौं । हाल नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । त्यसको सानो अंशलाई सुरक्षित र रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सोचिएको छ । उदाहरणका लागि रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू, जहाज खरिद वा लिज, पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन भण्डारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावको असर कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । त्यस्तै, स्थायित्व कोषको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको छ, जसले दीर्घकालीन विकास र रणनीतिक लगानीलाई सहयोग पुर्याउनेछ । हामी फन्ड मोडलमार्फत पनि विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने तयारीमा छौं । यी विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली समुदायको सहभागिता बढाउने विषय पनि उठाइएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने, ठूला संस्थाहरूबीच आवश्यक पुनर्संरचना तथा एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । नेपाल टेलिकमको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको विषय उठाइएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचनाबारे पनि बजेटले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।  कसैले गर्न नसकेका धेरै विषयमा गफ मात्रै भएको थियो । तर हामीले यसपटक काम गरेर देखाउने संकल्पका साथ अगाडि बढेका छौं, किनभने यही हाम्रो प्रतिबद्धता हो । यी सबै विषयमा हामीले खुला रूपमा साझेदारहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौं । यसपटकको बजेटको संरचना पनि फरक छ । सुरुमै हामीले नीतिगत विषयहरू प्रस्तुत गरेका छौं- कृषिमा के गर्ने, वन क्षेत्रमा के गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट दिशासहित । त्यसपछि मात्रै सीमित स्रोतसाधनलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय आएको छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको म्यान्डेटप्रति हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं र त्यसैअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै पनि हामीले धेरै व्यवस्था गरेका छौं । साथै समानता (इक्विटी) सँग जोडिएका विषयहरूलाई पनि विशेष महत्त्व दिएका छौं । समताको कोषको अवधारणा त्यसैको एउटा उदाहरण हो । हाल करिब ९ अर्ब रुपैयाँको सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । देशका मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेका २५ जिल्लाका करिब ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । शताब्दीयौंदेखि रहेको संरचनात्मक विभेदका कारण यी समुदायका बालबालिकामा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । त्यसैले पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन प्रत्येक दलित बालबालिकाका अभिभावकको खातामा मासिक एक हजार रुपैयाँ जम्मा हुने कार्यक्रमलाई हामीले अझ विस्तार गरेका छौं । हामी समानता र प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्छौं । त्यसै सन्दर्भमा बोर्डिङ स्कुलहरूको शुल्कमा लगाइने करबाट प्राप्त हुने रकमलाई पनि सामाजिक उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने सोच राखिएको छ । उदाहरणका लागि, तीन हजार रुपैयाँ शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लाग्दा ९० रुपैयाँ उठ्छ । यस्ता सा-साना रकम व्यापक रूपमा संकलन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त भनेको सबै रकम एउटै कोषमा जाने भए पनि सकेसम्म जुन क्षेत्रबाट स्रोत उठाइएको हो, त्यही क्षेत्र वा सामाजिक उद्देश्यमा त्यसको उपयोग गर्ने प्रयास गर्नु हो । विद्युतमा भ्याट लगाउने विषयमा धेरै वर्षदेखि चर्चा भए पनि कसैले निर्णय गर्न सकेको थिएन । हामीले त्यो निर्णय गरेका छौं । तर यससँगै हामीलाई यो पनि थाहा छ कि नेपाललाई क्रमशः ग्यास र डिजेलमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट विद्युतमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा यस्ता धेरै पेचिला निर्णयहरू हुन्छन् । केवल कर घटाउने, छुट दिने वा वितरण मात्रै गर्ने हो भने राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ । हामी जिम्मेवार राज्यको रूपमा सन्तुलित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । त्यसैले हामीले आयमा आधारित कर प्रणालीभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई क्रमशः बलियो बनाउने सोच लिएका छौं । नेपालको ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आयमा आधारित करबाट अपेक्षित राजस्व संकलन कठिन छ । तर उपभोगको आधार व्यापक भएकाले स-साना रकमबाट पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसरी संकलित स्रोतलाई आयकर छुट, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुर्याउने हाम्रो विश्वास छ । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरेर महसुल समायोजन गर्ने, अथवा अन्य नीतिगत उपायमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा काम भइरहेको छ । यति ठूलो लगानी भएको विद्युत् क्षेत्र कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यसलाई भ्याट प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक थियो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा बहुमत स्वामित्व भएका आयोजनाबाट पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्था बन्दै गएको छ । यही आधारमा विपन्न परिवारलाई २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार तयार भएको छ । आवश्यकता अनुसार थप सहुलियतका उपायहरू पनि खोज्न सकिन्छ । हामीसँग स्रोत छ, सम्भावना छ र त्यसलाई सिर्जनात्मक तथा नवीन ढंगले प्रयोग गर्ने अवसर पनि छ । अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी समाधान खोज्नु नै सरकारको उद्देश्य हो । चाहे निःशुल्क युनिटको सीमा बढाउने होस् वा विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने होस्, हामी जिम्मेवार सरकारको रूपमा सन्तुलित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । १५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतका विषयमा पनि विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ । विद्युत् बिलको सन्दर्भमा पनि अत्यधिक प्रचार गरिएको देखिन्छ । तपाईंको मासिक बिल ८००-९०० रुपैयाँ छ भने अतिरिक्त रूपमा तिर्नुपर्ने रकम जम्मा २४ रुपैयाँजति मात्रै हुन्छ । तर त्यसलाई आकाश नै खसेजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण लगानी हो । यदि मासिक ९०० रुपैयाँको विद्युत् बिल छ भने अतिरिक्त भार करिब ४० रुपैयाँजति हुन्छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही कर संरचनामा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउने काम गरिएको हो । सडक विकास शुल्क पनि आधा बनाइएको छ र यसलाई थप सरल तथा स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ । ईभी कर संरचनामा पनि प्रगतिशील प्रणाली लागू गरिएको छ । एउटा तहमा ५ प्रतिशत, अर्को तहमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्गमा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ, यो पनि सुधारकै एउटा प्रक्रिया हो । ईभीबारे धेरैले नबुझेको एउटा विषय छ । विदेशी मुद्राको विशेष सुविधा हो । ८० हजारदेखि १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पर्ने पेट्रोलियम सवारीसाधन आयात गर्दा ठूलो कर लाग्छ । तर ४०-५० लाख रुपैयाँ मूल्यका ईभीमा राज्यले विदेशी मुद्रा उपयोगमा विशेष सहुलियत दिएको छ । सुरुका दिनमा ईभीमा न्यून भन्सार शुल्क र सीमित करको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला ईभीको प्रयोग बढाउन र बजार विस्तार गर्न त्यस्तो नीति आवश्यक थियो ।  आज ईभीको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । त्यसको एउटा कारण हामीले यसलाई सुलभ बनाएका थियौं । तर अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्युतीय यातायात, विद्युतीकरण र दिगो यातायात प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ । पोखरा, काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा भविष्यमा विद्युतीय गतिशीलता (ई-मोबिलिटी) नै मुख्य विकल्प बन्नेछ । यात्रुवाहक सवारीसाधनमा पनि ईभीको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । तर एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ईभी विलासिताको वस्तु हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । विदेशमा पसिना बगाएर नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर दोस्रो, तेस्रो वा विलासी सवारी आयात गर्दा त्यसलाई अत्यधिक अनुदान दिनु उपयुक्त हुँदैन । यहीँ जिम्मेवार सरकारको नीतिगत छनोटको प्रश्न आउँछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । त्यसैले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । इमानदार व्यवसायीहरू यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । पहिले विभिन्न तहमा अनावश्यक प्रभाव, पहुँच र चलखेलका कारण विकृति देखिन्थ्यो । त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको छ । हामीले मूल्यका आधारमा कर संरचना निर्धारण गरेका छौं । विलासिता र प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौं । विदेशी मुद्रा उपयोगको विशेषाधिकारलाई पनि गणनामा समावेश गरेका छौं । ईभी वातावरणमैत्री भए पनि यससँग सम्बन्धित केही चुनौतीहरू छन् । ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने? प्लास्टिक तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? चार्जिङ पूर्वाधार कसरी विस्तार गर्ने ? यी प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । अर्कोतर्फ विद्युतको स्रोत पनि पूर्ण रूपमा स्वच्छ नहुन सक्छ । क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र आयातित विद्युत्को संरचनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले ईभीलाई पूर्ण रूपमा शून्य प्रभाव भएको साधनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति जारी राख्ने र विलासी सवारीलाई विलासिताकै आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति अपनाइएको हो । हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ आयका सबै स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा कर प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ । सेयर बजारबाट हुने आय पनि आयकै एउटा स्रोत हो । त्यसैले त्यसलाई कर प्रणालीभित्र समेटिएको हो  । साथै सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा केही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको विचार)

बजेटप्रति आम नागरिकमा एक प्रकारको अतिरञ्जना पनि छ । वास्तवमा बजेट सरकारको एक वर्षको आय-व्ययको अनुमान हो- कहाँ खर्च गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने । तर, व्यवहारमा बजेट प्रस्तुत गर्दा धेरै नीतिगत घोषणाहरू पनि समावेश गरिन्छन्, जसले यसको प्रभाव अझ व्यापक बनाउँछ । बजेट इतिहास हेर्दा २००८ सालको सवर्ण शमशेरको बजेट, २०१६ सालको दुई तिहाइ सरकार हुँदा सुवर्ण शमशेरकै बजेट, पञ्चायतकालमा आर्थिक सुधार गर्न ठूलो भूमिका खेलेको २०४२ सालको प्रकाशचन्द्र लोहनीको बजेट, बहुदल आउँदै गर्दा २०४८ सालको महेश आचार्यको बजेट, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि २०६५ सालको बाबुराम भट्टराईको बजेट र दुई तिहाइको नेकपाको सरकार हुँदा २०७५ सालको डा. युवराज खतिवडाको बजेटलाई समग्रमा विभिन्न चरणहरू हुँदै एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको राजकाजको जहाजलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्दैछौँ कि छैनौँ भन्ने संकेत दिन पनि यी बजेटहरू महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले साधारण आय-व्ययको अनुमानभन्दा पनि यसको प्रभाव धेरै ठूलो हुन्छ, यही ऐतिहासिक चेतसहित सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।  बजेटको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेर मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको छ, जसअनुसार सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो सीमाभित्र रहेर योजना प्रस्ताव गरिरहेका छन् । आगामी बजेटको सिलिङ १८९० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ, जुन चालु आवको बजेटको तुलनामा निकै कम हो । चालु आवको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बको हाराहारी छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अवधिमा बजेटको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३०-३५ प्रतिशत बढाउने गरियो । म पनि त्यतिबेला योजना आयोगमा संलग्न थिएँ । करिब एक अर्ब डलर बराबरको पुनर्निर्माण खर्च समेट्दा बजेटको आकार बढ्दै गयो । तर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि बजेटलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकेनौँ, बरु थप दायित्वहरू निरन्तर जोड्दै गयौँ । जबकि आजको दिनमा दायित्व डरलाग्दो अवस्थामा छ, अनिवार्य दायित्व १३२० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अनिवार्य दायित्वलाई बाँध्न मात्रै बाहिरी स्रोत ऋण, अनुदानको खोजी गर्नुपरेको छ ।  वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आगामी वर्ष ५/५.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । वास्तविक वृद्धिदरलाई न्यूनतम गर्दा पनि मूल्यवृद्धि लगायतले ६-७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बको छ, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्म ७३-७४ खर्ब हुनेछ । अनुशासनमै रहेर वा ३० प्रतिशत नराख्दा पनि बजेटको आकार साढे २१-२२ खर्बको बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर राजस्व एकदम कम उठिरहेको र ऋणको बोझ आफ्नै गतिमा बढ्ने भएकाले आन्तरिक ऋणबाटै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । १९-२० खर्बको बजेटले निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित पार्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो उद्वेलित पार्नका लागि कस्ता किसिमका सार्वजनिक खर्च कसरी गर्दा चलायमान हुन्छ भन्ने हिसाबले नयाँ ढंगबाट सोच्नु परेको छ । हामी अलिकति ढिलो आएका छौँ, चैत १३ गते मात्रै हामी सरकारमा बहाली भयौँ । यदि माघदेखि नै हेर्न पाएको भए यसपालिको बजेटमा धेरै ठूलो सर्जरी गर्न सकिने रहेछ । यद्यपि अहिले पनि कहाँ-कहाँ काट्न सकिन्छ, कहाँ-कहाँ निष्प्रभावी भनेर प्रमाणित भएका आयोजनाहरूलाई खारेज गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैले सार्वजनिक वित्त १९-२० खर्बको बजेटले अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरिरहेका छौं । एक रुपैयाँको सार्वजनिक पुँजीले निजी क्षेत्रलाई एकत्रित गरेर बढी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि हेरिरहेका छौं । त्यसैले सार्वजनिक खर्चको वृद्धिलाई पुस गरोस्, आर्थिक वृद्धिलाई पुस गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । साथै सार्वजनिक पुँजी खर्चलाई पनि बढाउनुपर्नेछ । सामाजिक लगानी असमानतालाई हटाउनुपर्नेछ । नतिजाको असमानता नभई अवसरकाे असमानतालाई हटाउने काम सार्वजनिक खर्चबाट गर्नुपर्छ । आम्दानी कहाँबाट ल्याउने ? आम्दानीको स्रोतमा अनुदान, राजस्व तथा आन्तरिक र बाह्य ऋण हुन् । तर अहिले राजस्वतर्फ हामीले कर सुधारका विषय पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ । कर दरसँगै राजस्व पनि बढ्ने अपेक्षा हुन्छ, तर दरहरू अत्यधिक कडा भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ दर घटाउँदा पनि राजस्व बढेका उदाहरणहरू छन् । तथापि, हामी अहिले कुन विन्दुमा छौँ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भने भइसकेको छैन । कर दरहरू अत्यधिक अवैज्ञानिक भएको विषयमा सरोकारवालाहरूले हामीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । उहाँहरूले व्यक्तिगत आयकर नेपालजस्तो देशमा ३९ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । यदि यो दर केही कम गरियो भने कर छली वा लुकाइ राखेकाहरू पनि कर प्रणालीमा आउन सक्छन् भन्ने तर्क छ । कस्टम्स दर ७०-८० प्रतिशतसम्म रहेको छ । ती दरहरू केही हदसम्म जायज पनि मानिन्छन् । त्यसमा हामीले एक्साइज लगाउँछौँ, भ्याट लगाउँछौँ । त्यतिले मात्र नपुगेर मोटर भेहिकलहरूमा ‘रोड ट्याक्स’ समेत लगाउने गरिएको छ, जसका कारण सवारी साधनहरूमा करको कुल भार झन्डै २५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । फसिल इन्धनका सन्दर्भमा यो कर संरचना केही हदसम्म जस्टिफाइड हुन सक्छ, तर अन्य धेरै क्षेत्रमा भने हामीले कर प्रणालीलाई रेशनलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अत्यधिक कर दरका कारण बजारमा स्पेस (अवसर) पनि सिर्जना भइरहेको छ, तर राज्यले भने त्यसलाई औपचारिक कर प्रणाली भित्र समेट्न सकेको छैन । यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम लामो समयदेखि बाँकी रहँदै आएको छ । आयकरदेखि भन्सारसम्मका संरचनाहरू र वर्तमान आधुनिक आर्थिक विकासका सन्दर्भमा अन्तःशुल्क (एक्साइज) को स्वरूपसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत दरहरू बाउन्ड गरिएको कारण ट्यारिफमा धेरै लचकता छैन र इम्पोर्ट ड्युटीमा पनि कडा निगरानी छ । हाल १,२०० भन्दा बढी उत्पादनहरूमा एक्साइज लगाइएको छ, जुन कुनै पनि आर्थिक कर सिद्धान्त वा एक्साइजको आधारभूत सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन । अहिलेको जनअनुमोदित सरकारले यस्ता वृहत् सुधारहरू गर्नका लागि स्पष्ट आँट गरेको छ र त्यसको तयारी पनि भइरहेको छ । समग्र करको बोझ घटाउन आवश्यक छ, ताकि उपभोग बढोस्, उद्यमी-व्यवसायीहरूको लगानीयोग्य पुँजी वृद्धि होस्, र करिब ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र पनि उत्साहित होस् । त्यसैले हामी सम्पूर्ण कर संरचनालाई, समय छोटो भए पनि पुनरावलोकन गरिरहेका छौँ । साथै विद्युत् व्यापारलाई पनि ध्यानमा राख्दै हामीले अलिकति रेशनल संरचनाहरू र स्ल्याबहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कन्सोलिडेसनको सिद्धान्तअनुसार, विशेषगरी डब्लुटिओका प्रतिबद्धताहरूले पनि कतिपय विकृतिहरू सिर्जना गरेको हामीले पाएका छौँ । कतिपय कच्चा पदार्थमा लाग्ने ट्यारिफहरू आयातित तयारी (फिनिस) वस्तुहरूमा लाग्ने ट्यारिफभन्दा असाध्यै धेरै छ । यसले देशमा औद्योगीकरण नहोस् भन्ने खालको प्रभाव पारिरहेको र केही स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव वा कब्जा पनि देखिएको छ । यी सबै पक्षहरूलाई समयमै कोर्स करेक्सन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचा पत्रमा मध्यम वर्गको सुरक्षा र विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पहुँच र सामाजिक सुरक्षाजस्ता पक्षहरूलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेर्ने उद्देश्य हो । मध्यम वर्ग र उद्यमी-व्यवसायीमाथि परिरहेको अनावश्यक बोझलाई क्रमशः घटाउने योजना छ । २०४८-५० सालतिरका बजेटहरू हेर्दा नेपालको विकास मुख्यतः अनुदानमा आधारित रहेको देखिन्छ । तर अहिले अनुदानको हिस्सा घटेर करिब २५-३० अर्बमा सीमित भएको छ, जुन हाम्रो कुल राजस्वको पाँच-छ दिन बराबर मात्र हो । त्यसैले विदेशी अनुदान क्रमशः घट्दै गएको छ र विकास वित्त अहिले मुख्यतः सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्भर भएको छ । यद्यपि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न चुनौतीहरू छन् । यदि आर्थिक वृद्धि, निजी पुँजीको सक्रियता, असमानताको न्यूनीकरण र संसाधनको कुशल वितरण सुनिश्चित गर्न सकियो भने अहिलेको १९-२० खर्बको बजेटले पनि ठूलै चमत्कार गर्न सकिन्छ । असाध्यै अनुत्पादक आयोजना, पेट प्रोजेक्ट, आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास गरेर दिएका नीतिगत छुटलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यसपालिको बजेटमा रुपैयाँ नै खन्याएर भन्दा पनि नीतिगत घोषणा गरेर सुशासनको झलक दिनु पर्नेछ । हामीले जनतामाझ लिएर गएका वाचालाई पूर्ण रूपमा न्याय गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि एक सयभन्दा बढी आधारहरू रहेका छन्, तर हाम्रो सबैभन्दा आधिकारिक दस्तावेज भनेको बाचा पत्र नै हो, जसमा आगामी पाँच वर्षका कार्यदिशा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । हामीले हालै मात्र स्थिति पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छौँ । मैले त्यसलाई ‘कविता’ भनेको थिएँ, तर साथीहरूले ‘निबन्ध’ भन्नु भयो । स्थिति पत्रको उद्देश्य विस्तृत विवरण दिनु नभई, वर्तमान अर्थ-राजनीतिक अवस्थाको हाम्रो बुझाइ, समस्या पहिचान र भविष्यको दिशाबारे प्रारम्भिक रूपरेखा प्रस्तुत गर्नु मात्र हो । आधिकारिक दस्तावेज खोज्नेहरूका लागि वाचा पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, हामीले सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम पनि अघि सारेका छौँ । प्रतिबद्धता पत्र भने विभिन्न राजनीतिक दलहरूका सुझाव र साझा समझदारीलाई समेत समेटेर तयार गरिएको दस्तावेज हो, जसलाई हामी साझा राजनीतिक प्रतिबद्धताको रूपमा लिन्छौं । सिद्धान्तहरूमा पहिलो कुरा सुशासन छ । सुशासनलाई हामीले म्याक्रो र माइक्रो रुपमा हेरिएको छ । म्याक्रो तहमा भन्नाले नीतिगत कब्जा र संस्थागत कब्जा जुन प्रकारको लुटतन्त्रको अवस्था हामीले भोग्यौँ, त्यसलाई क्रमशः सच्याउने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ । तर यसैलाई आधार बनाएर निजी क्षेत्रभित्र अनावश्यक आशंका वा असुरक्षा सिर्जना भएको छ कि भन्ने पनि देखिन्छ । यस स्पष्ट गर्न चाहन्छु- गल्ती नगरेका, इमान्दार रूपमा व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर उद्योग-व्यवसायको आवरणमा अपराधीक क्रियाकलाप गर्ने वा अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न हुनेहरू भने कानुनको दायरामा आउनै पर्छ । हामी कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरिरहेका छैनौँ, हाम्रो स्पष्ट अडान भनेको रुल अफ ल लागू हुनु हो । त्यो ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रलाई करिब ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान निजी क्षेत्र नै मुख्य सारथी हो । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न होइन, बरु सुरक्षित, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण दिन हो ।  यसमा तपाईहरू पनि संयमित भएर आफ्ना टिप्पणीहरू राख्नुहोला । सोलो-डोलो साथीभाइलाई बचाउने, बचाउमा आउने नाममा अपराधीलाई बचाउ गरेको नदेखियोस् । तर इमान्दार, परिश्रमी वा देश बन्नुपर्छ भन्ने भावनाले अगाडि आएका निजी क्षेत्रका साथीहरू कहीँ डराउनु पर्दैन । हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौं र धेरै सम्भावनाहरू खुला गर्दैछौँ । केही क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्नेछ, निजी पूर्वाधार विकास र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी वित्तको भूमिका विस्तार गर्नुपर्नेछ । सरकारले राखेको करिब दुई खर्बको सार्वजनिक खर्चले मात्र ठूलो परिवर्तन सम्भव हुँदैन । स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी लगानीको सक्रिय सहभागिता बिना हाम्रो लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हामी स्वस्थ र विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अगाडि ल्याउन चाहन्छौं । काम गर्ने क्रममा हामीबाट पनि केही त्रुटि हुन सक्छन् । त्यस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । एकजना साथीले भनेको कुरा निकै अर्थपूर्ण लाग्यो- नेपालका ऐन-कानुन र प्रक्रियाहरू यस्ता छन् कि राम्रो उद्देश्यले व्यवसाय गर्न आएका मानिसहरूलाई पनि जटिल प्रक्रियाले घुमाएर अन्ततः इमान्दार उद्योगीलाई समेत बेइमान बनाइदिन्छ । यही अनुभवले हामीलाई प्रणाली सुधारतर्फ प्रेरित गरेको छ, र अहिलेका आर्थिक सुधारहरू त्यही सोचबाट अघि बढिरहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक दबाब र प्रताडित भएको भन्ने गुनासोहरू आएका थिए र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार प्रतिवेदनले पनि यसलाई औंल्याएको थियो । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै हामीले उक्त विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसको अर्थ त्यसका सबै कार्यहरू समाप्त हुने भन्ने होइन । अनुसन्धानसम्बन्धी कामहरू सम्बन्धित निकायहरूमा पुनः वितरण गरिएका छन् । केही कार्यहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा, केही सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकायमा र केही सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समायोजन गरिएको छ । तर निर्यात-आयातसँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सो संरचना भने हटाइएको छ । अघिल्लो समयमा यो निकायले ट्रक रोकेर वा व्यवसायीहरूलाई बारम्बार फोन गरेर असुली गर्ने समूहजस्तो रूपमा काम गरेको भन्ने गुनासो व्यापक थियो । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न हामीले यो कदम चालेका हौँ । यससँगै २०१७-२०१८ सालतिरका अत्यन्त पुराना र अप्रासङ्गिक कानूनहरू पनि विभिन्न प्रतिवेदनहरूको सिफारिसअनुसार खारेज गरेका छौँ । यो केवल सुरुआत मात्र हो । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने नियम, नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता छ । सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष माइक्रो तहसँग सम्बन्धित छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्छ । यस क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको छ । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ- नागरिकहरूले सेवा लिन लामो लाइन बस्न नपरोस्, घुस दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् र सबै सेवा डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा उपलब्ध होऊन् । कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा सरकारी अड्डा-अदालत धाउन नपरोस् र सकेसम्म सबै काम हातहातका मोबाइलबाटै गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा अघि बढाएका छौँ । सरकार गठन भएको करिब ३० दिनभित्रै ३० भन्दा बढी पहलहरू सुरु भइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मात्रै पनि चार-पाँचवटा डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी अभियान अघि बढाएको छ । यद्यपि, दैनिक रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने अन्य निकायहरूको तुलनामा हाम्रो भूमिका केही सीमित हुन सक्छ । हालै मात्र हामीले भारतीय पर्यटकहरूले सीमा नाकामा भोग्ने झन्झटलाई कम गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छौँ । अब भारतबाट पर्यटन उद्देश्यले नेपाल आउनेहरूले घरमै बसेर आफ्नो सवारी साधन दर्ता गर्न, क्यूआर कोड प्राप्त गर्न र सहज रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, कर्मचारीहरूले १५-१५ दिनमा तलब पाउने प्रणाली लागू गरिएको छ, जसलाई क्रमशः विस्तार गरिँदैछ । पेन्सनरहरूले हरेक छ महिनामा म जिउँदै छु भनेर उपस्थित हुनुपर्ने झन्झटपूर्ण व्यवस्था पनि हटाइएको छ, जसबाट विदेशमा बस्ने हजारौं नेपाली पेन्सनरहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यी सबै पहलहरू नागरिकमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएका सुधारहरू हुन् । दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा हामीले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई विशेष रूपमा जोड दिएका छौँ । यस विषयमा केही भ्रम र टिप्पणीहरू आएको मैले महसुस गरेको छु । वाचापत्र तयार गर्ने क्रममा पनि धेरैले रियल (वास्तविक) आर्थिक वृद्धि र नोमिनल आर्थिक वृद्धिबीचको भिन्नता नबुझ्दा अनावश्यक भ्रम फैलिएको देखियो । रियल ग्रोथ रेट सधैं मूल्यवृद्धि हटाएर वास्तविक उत्पादनको आधारमा मापन गरिन्छ, र हाम्रो लक्ष्य ७ प्रतिशत रियल आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो । तर जीडीपीको कुल आकार तुलना गर्दा हामीले करेन्ट प्राइसमा आधारित नोमिनल मापन प्रयोग गर्छौँ । त्यसैले १०० बिलियन डलरको जीडीपी लक्ष्य भनेको नोमिनल मूल्यमा गरिएको मापन हो । तर कतिपयले यो नोमिनल जीडीपीको लक्ष्यलाई नै पाँच-सात वर्षभित्रको रियल ग्रोथसँग मिसाएर बुझ्न खोज्दा जनस्तरमा केही भ्रम उत्पन्न भएको देखिन्छ। हाम्रो दृष्टिकोणमा यी दुई फरक सूचक हुन्, र दुवैलाई आ-आफ्नो सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि लक्ष्य स्वाभाविक रूपमा केही महत्वाकांक्षी हो । नेपालको करिब २५० वर्षको इतिहास हेर्दा, यस्तो वृद्धि दर लगातार तीन वर्षभन्दा बढी कायम गर्न सकेको उदाहरण अत्यन्तै सीमित छ । पछिल्लो समय पनि हामीले यस्तो वृद्धि दर हासिल गरेको अवधि विशेष परिस्थितिसँग जोडिएको थियो- नाकाबन्दी र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको चरणमा, विद्युत आपूर्ति केही सहज भएपछि, शून्य वा नकारात्मक वृद्धिबाट अर्थतन्त्र उकासिँदा एक वर्षका लागि उल्लेखनीय ‘ग्रोथ स्पर्ट’ देखिएको थियो । त्यसकै प्रभावमा सन् २०१७-१८ तिर करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि पुगेको हो । तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा ८, १० वा १५ वर्षसम्म निरन्तर कायम गर्नु भनेको चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विश्वका केही देशहरूले यस्तो चमत्कारिक वृद्धि हासिल गरेका उदाहरण छन्, तर ती देशहरूले पनि कम्तीमा २५ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि कायम गरेका थिए, र त्यस्ता उदाहरणहरू विश्वमा करिब १३-१५ देशहरूमा मात्र सीमित छन् । नेपालले यस्तो स्तरको महत्वाकांक्षा राख्न सक्छ । अझ यत्रो बहुमतसहित आएको सरकारले, सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता लिएको अवस्थामा, यदि यस्तो लक्ष्य राखेन भने नेपाली जनताको ‘आकांक्षी समाज’को कल्पनाप्रति न्याय गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले न्यूनतम ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेका हौँ । विश्वका केही देशहरूले २५ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि हासिल गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । हामीले त्यही स्तरको दाबी नगरी, कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि कायम गर्ने प्रयास गरौँ भन्ने दृष्टिकोण राखेका छौँ । यो केवल पाँच वर्षको लक्ष्य मात्र होइन, पाँचदेखि सात वर्षसम्मको स्थिर आर्थिक मार्ग निर्माण गर्ने सोच हो । यसका लागि अभूतपूर्व रूपमा पूँजी परिचालन आवश्यक हुन्छ । पहिले उल्लेख गरिएको १९-२० खर्बको सार्वजनिक खर्च मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यससँगै ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ, ताकि समग्र अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन सकियोस् । विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र (इन्फर्मल इकोनोमी) जीडीपीको करिब ४२-५२ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान छ । सुशासनमा केन्द्रित यस सरकारले डिजिटलाइजेसनमार्फत प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने र केवल कर दर बढाएर राजस्व बढाउनेभन्दा पनि फर्मलाइजेसनलाई अभूतपूर्व रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यही फर्मलाइजेसनले करको दायरा विस्तार गर्ने मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर उत्पादन, लगानी र पारदर्शितामा समेत वृद्धि गर्छ । त्यसैले यसले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र पाँचदेखि सात वर्षभित्र (नोमिनल रूपमा) १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रतर्फ पुग्ने आधार तयार गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिलेको ठूलो अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रक्रिया अर्थतन्त्रका लागि ‘टेलविन्ड’ जस्तै हुन सक्छ- जसरी उडिरहेको जहाजलाई पछाडिबाट आएको हावाले अझ छिटो गन्तव्यतर्फ धकेल्छ, त्यसरी नै फर्मलाइजेसनले पनि आर्थिक गतिलाई थप बल दिन सक्छ । यही सम्भावनाले हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढाएको हो । यद्यपि, नेपालजस्तो देशका लागि सात वर्षसम्म निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्नु नयाँ र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । त्यसैले हामी यसलाई केवल लक्ष्य मात्र नभई एउटा महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा लिएका छौँ । त्यसको हाराहारीमा पुग्नु हाम्रो लक्ष्य हो, र त्यसैलाई हामीले कामनाका रूपमा लिएका छौँ । रोजगारीका सन्दर्भमा पनि विभिन्न अध्ययनहरू उपलब्ध छन् । पछिल्लो लेबर फोर्स सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा करिब ७१ लाख रोजगारी रहेको देखिन्छ, जसलाई करिब २१ वटा क्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसले कुन क्षेत्रमा कति र कस्ता रोजगारी छन् भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ । यही आधारमा, आर्थिक वृद्धिको प्रत्येक १ प्रतिशतसँग कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने ‘इम्प्लोइमेन्ट इलास्टिसिटी’को आधारमा हेर्दा, हामीले करिब १० देखि १२ लाख गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ । १५ लाख रोजगारीको कुरा भने साझा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा समेटिएको हुन सक्छ, तर हाम्रो यथार्थपरक आकलन १०-१२ लाखको दायरामा छ, यदि यस्तो आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सक्यौँ भने । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ । पुराना अध्ययनहरूमा करिब ६० हजार मात्र रोजगारी देखिएको भए पनि, हामी त्यसलाई ६ लाखसम्म पु¥याउन सक्ने सम्भावना देख्छौँ । त्यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि अत्यन्तै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार र सेवा क्षेत्रको वृद्धि मार्फत समग्र आर्थिक विस्तारलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ । साथै, हालसम्म पर्याप्त रूपमा उपयोग नभएको खनिज क्षेत्रले पनि भविष्यमा रोजगारी सिर्जनाको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । तेस्रो, कनेक्टिभिटीलाई हामीले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । विशेषगरी सडक, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ‘अर्जुन दृष्टि’ राखेर केन्द्रित लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ । चौथो, मध्यम वर्गसँग सम्बन्धित शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइनेछ । विपन्न वर्गका लागि राज्यले सहारा दिनेछ, तर मध्यम वर्गको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म विकास दिगो हुँदैन र लोकतन्त्र पनि सुदृढ रहँदैन । विश्वका अनुभवहरूले देखाउँछन्- जहाँ मध्यम वर्ग असुरक्षित हुन्छ र राज्यप्रति आशा र भरोसा राख्दैन, त्यहाँ देशले दिगो प्रगति गर्न सक्दैन । यसैले हामीले दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै अहिले सामाजिक मुद्दाहरूलाई मध्यम वर्गको परिप्रेक्ष्यबाट सम्बोधन गर्ने, असमानता घटाउने र अवसरहरूको वितरणलाई न्यायोचित बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौँ । अन्त्यमा, प्रवासी नेपालीलाई पनि हामीले ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा लिएका छौँ। संस्कृति, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमार्फत उनीहरूको योगदानलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि नेपालको प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने हाम्रो सोच छ । यसरी सुशासन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी, पूर्वाधार विकास, समानता, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल- यी पाँच प्रमुख स्तम्भहरूलाई आधार बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौँ। यी विषयहरू हामीले पहिल्यै प्रस्तुत गरेका दस्तावेजहरूमा पनि उल्लेख गरिसकेका छौँ र अब तिनलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चरणमा केन्द्रित छौँ । अब पूँजीको विषय आउँछ। १९-२० खर्बको सार्वजनिक स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले हामीले पूँजी परिचालनमा अभूतपूर्व प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा आफ्नै संस्थाहरूभित्र पनि धेरै निष्क्रिय कोष रहेका छन्। जस्तै एचआईडीएसएल, निफ्रा, र नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूले क्लिन इनर्जी बन्ड जारी गर्ने सम्भावना छ। अल्टरनेटिभ ऊर्जासम्बन्धी विधेयक पनि मैले हालै संसदमा दर्ता गरेको छु। त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष लाई पनि नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गरी वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। एनआरएन समुदाय पनि लगानीका लागि उत्साहित छ र प्रवासी पूँजीलाई परिचालन गर्ने सम्भावना बलियो छ। सॉवरेन वेल्थ फन्डजस्ता संरचनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ।विदेशी लगानीका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपयोग गर्ने, हेजिङ उपकरण वा लगानी कोषमार्फत त्यसलाई परिचालन गर्ने विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ। यसरी स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी तीनै स्रोतबाट पूँजी जुटाउँदै कर प्रोत्साहनसहित निजी क्षेत्रलाई पनि सशक्त साझेदारको रूपमा अघि बढाउने हाम्रो नीति छ। 

वर्तमान सरकार नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार छ । संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र चित्त नबुझेका विषयहरू पनि संविधानमै लेखिएका वा उल्लेख गरिएका धाराहरुमा टेकेर सुधार गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषित नीति छ । प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले बजारमा संविधान फाल्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि तय गरिदिएको छ । धारा २७५ ले जनमत संग्रह लगायत विषयलाई समावेश गरेको छ । यी दुई खुड्किलामा नै टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो । अहिलेको संघीय ढाँचा, प्रादेशिक संरचना, स्थानीय सरकारहरूको संख्या, आकार, ल्याकत सबैका बारेमा पनि हामी संवैधानिक फ्रेमभन्दा बाहिर गएर केही गर्दैनौं । वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । राजनीतिमा आउनुअघि, संसदमा रहँदा र अहिले मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा मैले बजेट बाँडफाँटलाई अधिकारसँग मात्र होइन, क्षमतासँग पनि जोडिनुपर्छ भन्दै आएको छु । पहिले क्षमता विकास गर्ने अनि मात्र स्रोत दिने कि दुवै सँगसँगै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समन्वय गरेर निर्णय लिनुपर्छ । हामीसँग केही सीमितताहरू छन् । राजस्वमा दबाब छ । यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, तर आन्तरिक र बाह्य प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । गत वर्षको तुलनामा सिलिङ घटेको छ । संघीय सरकारको चाप प्रदेश र स्थानीय सरकार कहाँ स्थानान्तरण नपरोस् भनेर साथीहरूले हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा (सिलिङ) यथावत् रहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुभएको छ । एक महिनामा हामीले स्रोतको दायरा कति विस्तार गर्न सक्छौं भन्नेमा छलफल गर्याैं । हामी आइसकेपछि राजस्वमा पनि केही सुधार देखिन थालेको छ । साथै, अन्य बाह्य स्रोतहरू, आन्तरिक ऋणका सीमाहरू र हालको उच्च तरलताको अवस्थालाई अलि रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा पनि काम भइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरू र दातृ निकायहरूको सदाशयतालाई उपयोग गर्दै हाम्रो वित्तीय क्षेत्र (फिस्कल स्पेस) अलिकति बढाउने प्रयासमा छौं । यदि त्यो बढ्न सक्यो भने प्रदेश र स्थानीयतर्फको विनियोजन पनि सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ । यद्यपि अहिले नै प्रतिबद्धता गर्ने अवस्था छैन । यति प्रतिकूल समयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरिएको रकम विगतभन्दा नघट्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं । स्थानीय तहलाई बजेट दिन त दियौँ तर सबै सर्त राखेर दिएको भन्ने गुनासो छ, त्यसमा केही विचार गर्न सकिन्छ । विगतमा संघमा राख्न नसकेका आयोजनाहरू सबै स्थानीय र प्रदेशमा संघबाटै लोड गरेर पठाइदिने विषयमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अनुदान प्रणालीका विषयहरूमा पनि केही सम्बोधन हुन सक्छ । कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा केन्द्रले जे दिन्छ, त्यसैमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय प्रणालीमा असमानता स्वाभाविक हुन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा महाराष्ट्र र गुजरातले समग्र हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रलाई धानेजस्तो देखिन्छ । नेपालमा पनि कर्णाली प्रदेशको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ४ प्रतिशत जति छ भने बागमती प्रदेशको विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र चितवनको कारण झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्ता विषमताहरूलाई चिर्नु र असमानतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता आएको हो । त्यसैले विशेष अनुदानहरूको मामिलामा हामीले पुनर्मूल्यांकन गर्नेछौं । संविधानमै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, तर हामीले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । यसतर्फ हामीले प्रयास त गरेका छौं, तर अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । टुक्रे आयोजनामा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं । विगतमा पनि ३ करोडमुनीका आयोजनामा बजेट नहाल्ने भनियो तर संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । अब थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नराख्ने गरी बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ । पर्यटन, खेलकुद मन्त्रालयलगायतका केही निकायमा आयोजनाको स्वरूप नै सानो-सानो भएकाले रकम पनि साना-साना रूपमा वितरण भएको छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । रोयल्टीको बाँडफाँडजस्ता विषयमा पनि कुनै कुरा निर्वाचित सरकारलाई कन्सर्न गर्ने गरी जानु हुँदैन । तर संवैधानिक अङ्गहरूप्रतिको सम्मान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि ती अङ्गहरू न्युट्रल र प्रोफेसनल हुन्छन् र चुनावी चक्रभन्दा माथि उठेर उहाँहरूको पदावधि तोकिएको हुन्छ । त्यसैले यी कुराहरूलाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चको दक्षता पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, यसमा टड्कारो चुनौती पनि छ । ४०८ अर्बको संघीय विनियोजन थियो पुँजीगत खर्चमा । हामी हालसम्म खर्च ९० अर्बको हाराहारीमा पुगेका छौं, त्यसलाई बढाउन खोजिरहेका छौं । त्यसका लागि हदैसम्म लचिलो हुनुपर्छ । ठूलो खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई सजिलो बनाउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकामान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । पहिले सानातिना फाइल, भ्रमण भत्ता, तालिमका लागि रकामान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्ने थियो । एक किसिमको नियन्त्रण-कमाण्ड शैली थियो । त्यसलाई हामीले फुकाएर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी अधिकार दिएका छौं । यद्यपि वित्तीय अनुशासनबाट बाहिर जान पाइँदैन । कमजोरी देखियो भने त्यो अधिकार हामी खिच्नेछौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सन्दर्भमा प्रोजेक्ट बैंकदेखि प्रणालीगत एकीकरण गरेर रियल- टाइम वित्तीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, तथ्याङ्क भिजुअलाइजेसन गर्ने योजना छ । हाम्रो तथ्याङ्क एक्सेलमा पनि पाइँदैन । रातो किताबको तथ्याङ्कलाई कसैले अनुसन्धान गर्न चाह्यो भने पनि ठूलो चुनौती छ । यी सबै डिजिटलाइजमैत्री, विश्लेषणमैत्री र पारदर्शी बनाउने हो । सरकारी तथ्याङ्कहरू खुला रूपमा बाहिर जानुपर्छ । दीर्घकालीन दायित्व र आन्तरिक ऋणका विषयमा पनि सम्बोधन हुनेछ । हामी केही डिपार्चरहरू गर्न खोज्दैछौं । नेपालमा केही पनि नभएजस्तो, पहिलेकै जस्तो परम्परागत शैलीमा इन्क्रिमेन्टल रूपमा अलिअलि सुधारौँ न भन्ने छुट हामीसँग छैन । जुन प्रचण्ड जनमतसहित यो सरकार निर्वाचित भएर आएको छ, यसबाट अपेक्षाहरू पनि धेरै छन् । साथै हाम्रा विपक्षीहरूले पनि हामीलाई शंकाको लाभ दिइरहेको अवस्था छ- गर न त, हामी पनि सहयोग गर्छौं, राम्रा मुद्दामा त देशै बनाउने कुरामा किन बाँडिनु पर्छ भन्ने खालको सदाशयतालाई पनि हामीले मनन गरेका छौं । साथै रास्वपाको स्थानीय तहमा र प्रदेशमा उपस्थिति छैन, हालका जनप्रतिनिधिहरूसँगै मिलेर जाने हो । त्यसैले को-अपरेटिभ फेडरलिजमको स्पिरिटअनुसार संघमा हामी अहिले छौं, तर मिलेर नै हामीले चाहेका धेरै नतिजाहरू प्रदेश र स्थानीय तहहरूमार्फत नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले विनियोजन गर्ने बजेट उदारताबाट प्रेरित हुन्छन् । अहिले संघमा चाहिँ हामीले धेरै केही ठूला कुराहरू पनि छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले थाती राखेका रिफर्महरूलाई टकटक्याइरहेका छौं । मूलतः तीनटा क्षेत्र- एउटा गुड गभर्नेन्स वा सुशासन । हामीले आएको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनमा एकदमै निर्मम भएर काम कारबाही गरेका छौं । हामी आफैंले सेट गरेको मानक पूरा गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई समेत ठाउँका ठाउँ बर्खास्त गरेका छौं । त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्रीबाटै आएको छ, यी कुराहरू उहाँले यति हाई स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नुभएको छ कि दायाँ-बायाँ गर्ने छुट छैन । र त्यो जुन गति- लय सेट भएको छ, त्यसमा अहिले राज्यका अन्य निकायहरू- कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा यन्त्रहरू सबैलाई त्यसैअनुसार अघि बढाइरहेका छौं । गभर्नेन्समा पनि म्याक्रो र माइक्रो पक्ष छन् । म्याक्रोमा नीतिगत कब्जा, संस्थाको क्याप्चर र राजनीतिक केही स्वार्थ समूहहरूको गठजोडले गर्दा सिंगो देश नै बन्धक बन्यो । त्यसैले गभर्नेन्सको म्याक्रो एलिमेन्टमा पनि हामीले एक्सन लिइरहेका छौं । तर मकसद के हो भने- लेट द रुल्स बी फेयर- सबैलाई समान रूपमा लागू होस् । दुई-चार जना व्यक्तिहरू, बिजनेस कम्युनिटीका वा पोलिटिसियनहरूले सिंगो राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाउने र त्योसँगै यत्रा युवा पुस्ताको आशालाई पनि बन्दी बनाउने कामलाई हामीले चिर्न खोज्दै छौं । र अहिले धेरै कदमहरू चालिएका छन् । दण्डहीनता सह्य हुने छैन, रुल अफ ललाई हामी स्थापित गर्छौं । हामीबाटै सुरु गर्नुपरे पनि हामी तयार छौं भनेर अघि बढेका छौं । गभर्नेन्सको अर्को माइक्रो पाटा जनतासँग केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ- लाइन बस्न नपरोस्, घुस खुवाउन नपरोस् । दुई-तीन वर्षसम्म नपाइने लाइसेन्स अहिले अर्थ मन्त्रालयकै सहजीकरणमा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयको विशेष पहलमा आज ट्रायल दिए भोलि लाइसेन्स पाइने अवस्थासम्म पुगेको छ । अलि थाती रहेका ब्याकलकलाई असारसम्म क्लियर गर्नेछौं । आज बिहान म उठ्दा देखेको थिएँ- म्याग्दीको एउटा गाउँमा आँगनमै पासपोर्ट आइपुगेको छ । हामीले भनेका थियौं- गर्छौं, र गर्दैछौं । केही डिजिटलाइजेसनमार्फत, केही संयन्त्रलाई मोटिभेट गरेर चुस्त बनाउँदै सेवामुखी भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । दोस्रो, आर्थिक सुधार र क्षेत्रगत सुधार हो । हरेक क्षेत्रमा अब पछाडि हेर्ने छुट छैन । अगाडि कसरी बढ्ने, कसरी सुधार्ने, भत्केको छ भने कसरी बनाउने र छलाङ नै मार्नुपर्ने छ भने कहाँसम्म पुग्ने र कसरी जाने- पर्यटन, निर्माण, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, सेवा व्यापार, डिजिटल क्षेत्र सबैमा अगाडि जाने हो । त्यो काम हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु गरिसकेका छौं । म पद बहाल भएको पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेका छौं । तर त्यसका कोर फङ्सनहरू हटाएका छैनौं, अन्य निकायहरूले अवलोकन गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढाइएको छ । २०१८ सालको विस्फोटक पदार्थ ऐन लगायत १५ वटा ऐनहरू सिम्बोलिक रूपमा खारेज गरेर देखाएका छौं ।  अरू दर्जनौं ऐनहरू हामी बजेटमार्फत खारेज वा संशोधन गर्छौं । अर्थतन्त्र यति अगाडि बढिसकेको छ कि त्यसलाई गभर्न गर्ने, नियमन गर्ने ऐन छैन भने नयाँ ऐन पनि ल्याउँछौं । डिजिटल क्षेत्रमा डाटा इन्टिग्रिटीदेखि लिएर अनेक विषयमा ऐन आवश्यक छ । त्यसैले इकोनोमिक रिफर्ममा ठूलो ‘बिग ब्याङ’ ल्याउने तयारीमा छौं । साथै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रगत सुधार पनि गर्दैछौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको अभिन्न अंग हो, तर त्यसलाई दिगो बनाउने विषयमा चिन्तन भइरहेको छ । वन क्षेत्रका गुनासाहरू छन् । कन्जर्भेसनमा हाम्रो सफलतालाई जगेर्ना गर्दै विकासको बाधकका रूपमा बुझिने माहोललाई मिलाउनु पर्ने छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा धेरै गुनासाहरू छन् । हामी रिभिजनको चरणमा छौं । एक-दुई हप्तामा अध्यादेशबाट वा बजेट सेसनमार्फत आउँछ। किनकि त्यो पीडा हामीले पनि भोगेका छौं । खरिद ऐनलाई साइन्टिफिक बनाउँदै अगाडि बढ्दैछौं। जग्गा प्राप्ति र रूख कटानले पूर्वाधार आयोजना रोकिएका थिए । चैत मसान्तसम्म २०-२२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनु लज्जास्पद अवस्था हो । फिस्कल इयर परिवर्तनका विषयमा लामो छलफल भएको छ । असारमा गर्ने की वैशाख १ मै गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भएको याद छ । असार ठिक छ, मुख्य समस्या हाम्रो नियत हो- काम नगर्ने हो भन्ने किसिमले तर्क भयो । प्रमाणसहित यो-यो कारणले यसलाई फेरौं भनियो भने हामी गर्छौं । फेरि यसलाई बहसको रूपमा उठाउन सकिन्छ । तर एउटा सम्बोधन के गरियो भने संविधानमै लेखियो- जेठ १५ मा बजेट आउँछ । आर्थिक वर्ष चल्दाचल्दै काम सुरु गर्न सकिन्छ । जेठमा बजेट ल्याइन्छ, त्यसपछि पास हुन्छ । असारदेखि नै सबै टुंग्यायो भने साउन १ गतेदेखि नै रेडी टु गो हुन्छ । तर हाम्रो एटिट्युड चेन्ज भएन- दशैं कुर्ने, दशैंपछि बल्ल टेन्डर आह्वान गर्ने- त्यसले गर्दा पहिलाको र पछिको बीचमा तालमेल भएन । त्यसमा एउटा समस्या चाहिँ राजनीतिक फलोअपको अभाव पनि हो । यसपालिको हाम्रो शासकीय प्राथमिकताले अलिकति परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने हेरौं, एक वर्ष हेरौं। नभए यो संरचनागत (स्ट्रक्चरल) समस्या हो भने त्यसलाई सम्बोधन गरेर नै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आर्थिक र क्षेत्रगत सुधारहरूमा हरेक क्षेत्रमा सुधार अघि बढ्ने हो । त्यसमा वित्तीय संघीयता पनि पर्छ । तेस्रो- हामीले एकदमै रूपान्तरणकारी पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिएका छौं । बुटवलबाट कोरालासम्म पुग्ने हाइवेमा हामीले सोचिरहेका छौं । अब नागढुंगाबाट टनेलको शुभारम्भ हुँदैछ । तपाईं डेढ-दुई घण्टामा मुग्लिन पुग्ने, मुग्लिनदेखि पोखरा त हाम्रै तनहुँ भएर जान्छ, राम्रो बाटो बनेको छ, त्यहाँ डेढ घण्टामा पुगिन्छ । काठमाडौंबाट पोखरा ३ देखि साढे तीन घण्टामा पुगियो भने दूरी छुट्याउने, लागत घटाउने भन्ने मेरो मन्त्र नै थियो चुनाव लड्दा । नारायणघाटदेखि मुग्लिन बनिसकेको छ । मुग्लिनदेखि बुटवल अब बन्दै छ । काँकडभिट्टादेखि पथलैया, वीरगञ्जबाट पथलैया, हेटौंडा हुँदै नारायणघाट जोड्ने काम भयो । र बाँकी रहेको एउटा खण्ड लुम्बिनीबाट बुटवल पनि बनिसकेको छ । अब बुटवलदेखि पोखरा जाऔं । त्यसमा पनि अध्ययन भइसकेको छ, तर कुन स्रोतबाट गर्ने भन्ने कुरा छ । यस्ता खण्डहरू चाहिँ जस्तै अत्तरिया-कञ्चनपुरतिर, कोहलपुर-सुर्खेततिर पनि छन् । यी खण्डहरूका लागि सरकारी स्रोतबाट मात्रै भ्याउँदैन । अब पूर्वाधारमा पनि निजी पुँजी ल्याउनुपर्छ । ठूला आयोजनाका लागि ठूला कोषमार्फत निजी पुँजीलाई ल्याउनेछौं । भारतमा नितिन गडकरीले पूर्वाधार क्षेत्रमा जुन कायापलट गरे, त्यस्तै सानो अंश भए पनि हामीले नेपालमा भित्र्याउन चाहन्छौं । त्यसको लागि पूँजी आकर्षित गर्नुपर्छ, निजी पूँजी र त्यसका लागि इनेबलिङ वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक विधायन पनि चाहिन्छ । धेरै कोषहरू, एनआरएनको कोष, ऊर्जा बन्डहरू, परियोजना विशेष बन्डहरू जारी गर्ने, वैकल्पिक वित्तका लागि भर्खरै विधेयक हामीले दर्ता गरेका छौं, गत हप्ता-त्यो पनि पारित हुन्छ । डायस्पोरा बन्डका कुराहरू छन् । यता हाम्रै छरिएर बसेका पूँजीहरू- जस्तै निफ्रा, एचआईडीसीएल ती सबैलाई एकत्रित गर्ने, र कसरी स्रोत निकाल्ने भन्ने विषय छ । अब ठूला-ठूला सडक मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै लगानी गर्नुपर्ने छ । मित्र राष्ट्रहरू र दातृ निकायहरूले दिने सहुलियतपूर्ण ऋण (कन्सेसनल लोन) लाई पनि उपयुक्त रूपमा उपयोग गर्ने, कुन ऊर्जा क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ, कुन सडकमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सबै कुराको पुनर्विचार आवश्यक छ । पूर्वाधारमा पनि हामी ठूलो फड्को मार्ने गरेर अगाडि बढ्छौं । काठमाडौं केन्द्रित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भनेर १२ वर्षदेखि बोल्दै आएको विषय हो । हालै विश्व बैंकको सहयोग पनि लिएका छौं । काठमाडौं, लुम्बिनी केन्द्रित विकास । तर, सरकारको तीन-चार खर्बको पूँजीगत खर्चले मात्र ठूलो रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । त्यसैले बजेटभन्दा बाहिरका कोषहरू पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ- जस्तै सार्वजनिक- निजी साझेदारी (पीपीपी) वा शुद्ध निजी पुँजीको उपयोगमार्फत हामी माथि जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका छौं । त्यसैले तर सबैको अनिवार्य सर्त गभर्नेन्स- जिरो टोलरेन्स भ्रष्टाचार र मिसम्यानेजमेन्टमा हो । दोस्रो, आर्थिक सुधारले इनेबल गर्नुपर्छ। गर्न त मन छ, तर ऐनले छेक्छ भन्ने कुरा आउँछ हामीकहाँ । अब ऐन परिवर्तन गर्नुप¥यो भने दुई दिन, तीन दिन, दुई हप्तामै पनि गर्न सकिन्छ र त्यो स्पिडमा हाम्रो काम भइरहेको छ । तेस्रो, पूर्वाधार। यी तीनै कुरा सँगसँगै ल्याएपछि हामीले चाहेको जस्तो नतिजा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। राज्यको ढुकुटी बढ्यो भने तपाईंहरूलाई दिने अनुदानका रकमहरू पनि बढ्नेछन् । प्रदेशहरू पनि आफैं समृद्ध हुनुहुन्छ, र यही स्पिरिटमा तपाईंहरूले पनि त्यो लय मिलाइदिनुभयो भने त यो कम्प्लिमेन्टरी नै हो नि । १९६४ अर्बको बजेट आउँदै गर्दा करिब ६०० अर्ब स्थानीय र प्रदेशमा गएको छ । धेरै अपेक्षा संघले नै गर्ने हो भन्नेछ । तर, राजस्व बाँडफाँड, ४ वटा अनुदान ५८० अर्ब रुपैयाँ वा एकतिहाइ स्थानीय र प्रदेशमा विनियोजन भएको छ । तपाईंहरूले यहाँ माथिबाट जुन दक्षताका साथ हामी काम गराउन खोजिरहेका छौं, फेडरल फन्ड्स प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै रूपमा परिचालित भयो भने, यदि त्यसमा थपथाप गर्नुभयो, यहाँबाट पठाएको रकमलाई म्याचिङ गरेर अरू स्रोतहरू पनि जुटाउन पहल गर्नुभयो भने मात्र हाम्रो स्पेस बढ्दै जान्छ र त्यही अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार पनि विस्तार हुँदै जान्छ । अहिले ७०-७५ खर्बको अर्थतन्त्र छ तर डलर टम्र्समा जम्मा ४५-४६ अर्ब हो । ७ प्रतिशतको वास्तविक ग्रोथ, १३-१५ प्रतिशत नोमिनल ग्रोथ वर्षैपिच्छे गर्यौं भने पाँचदेखि सात वर्षमा हामी १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्छौं । र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको आफ्नै सान-सौकत हुन्छ । सँगै हाम्रो पब्लिक एक्सपेन्डिचरको क्वालिटी र क्वान्टिटी पनि बढ्छ । बाँकी विषय डाइनामिक सेक्टर, जसलाई उड्न र फस्टाउन दिन्छ राज्यले, एउटा नियमनको दायरामा राख्छ । पहिलेजस्तो नीतिगत कब्जा गर्ने, दुई-चार जना मात्रै पोसिने अवस्था अब सकिन्छ । त्यो युगबाट हामी बाहिर निस्किसकेका छौं । अब सबैलाई माथि उठाउने खालको नीति लिएर अगाडि बढ्ने हो । गभर्नेन्स, रिफर्म र इन्फ्रास्ट्रक्चर- यी तीनमा स्थानीय र प्रदेशको बजेट पनि अनलाइन भएर आयो भने हामी सँगै माथि जान सक्छौं । वान प्लस वान अब थ्री हुने किसिमले अगाडि बढ्छ । धेरै सफलताहरू पनि छन् ।

वैश्विक युद्धलाई हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने वा मितव्ययी बन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सम्बोधन गरिसकेको छ । विभिन्न चरणमा हामीले काम गरिरहेका छौं । कर मिनाहा गर्ने, पूर्वाधार कर लगायतका विषयहरू पनि समावेश छन् । महँगी अत्यन्तै बढेको छ । तर, तत्कालका लागि खपत नै कम गर्ने उपाय अपनाइएको छ । रेमिट्यान्समा पनि जटिलता देखिएको छ, तर त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ठूलो संख्यामा मानिस फर्कनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो । २५ लाखभन्दा बढी नेपाली फर्किए भने अर्को संकट उत्पन्न हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । युद्धरत पक्षहरू छिट्टै समाधानतर्फ लागिरहेका छन् । यस अन्तरिम अवधिमा तयारीका लागि इन्धन खपत कम गर्ने लगायतका कदम चालिएका छन् । यसमा जनताले पनि हामीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । अहिलेको सरकार आएर मात्र समस्या बढेको होइन । निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारमा ठूलो क्षति नपुगोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । गृहमन्त्रालयले एक्सन लिएको भनिए पनि त्यो पहल अर्थमन्त्रालयबाटै भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका केसहरूको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि गृहमन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको हो । सेयर बजारमा पनि त्रास फैलिएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो वास्तविकता होइन । हामीले छानीछानी मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने वा धरपकड गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं, र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ-जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् । यद्यपि, त्यस्तो अवस्थामा पनि थुनचेक गर्ने, हतकडी लगाउने, जेल लैजाने वा तमासा देखाउने काम हामी सकेसम्म गर्दैनौं । वित्तीय अपराध भएमा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । चर्चामा रहेका केसहरूमा पनि धेरै निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू संलग्न थिए, तर सबैलाई थुनेका छैनौं, किनभने त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्छ । केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र कहिल्यै पनि हुने छैन । वर्षौंदेखि अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू हाम्रो कार्यकालमा टुंगोमा पुगेका हुन् । पहिले रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । तर, हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामा अगाडि बढाएका मात्र हौं । केसमा मेरिट भए अगाडि बढाएर टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं । हामी अहिले ग्रे लिस्टमा छौं, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनामी भएको छ । त्यसबाट बाहिरिनु आवश्यक छ । ग्रे लिस्टमै बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा परस्पर विरोधाभाषी हुन्छ । स्थिर सरकार आएपछि नेपालमा करिब २० वर्षपछि ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने अवसर आएको छ । आर्थिक सुशासनसँगै राजनीतिक सुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री, लगानीमैत्री र उद्यमीमैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । मैले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागप्रति निजी क्षेत्रबाट धेरै गुनासो आएका थिए, जुन असुलीको अखडा बनेको थियो । यसको उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । भन्सारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भित्रिएका गाडीहरूलाई पनि पुनः छानबिन गरिन्थ्यो । यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको थियो, तर बीचमा नियतमा समस्या देखिएको थियो । त्यसैले यसलाई खारेज गरिएको हो । तर, यसले गर्ने कामहरू हराएका छैनन्; ती आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कामहरू फिल्डमै भइरहेका छन्, जसमा गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरिरहेका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक रूपान्तरणको प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको छ। आगामी ५/७ हप्ताभित्र बजेट मस्यौदा निर्माण गरिसक्ने तयारी भइरहेकाे छ । विगतझैं सुझावहरू लिइँदैछ । राजस्व वृद्धि लगायतका विषयमा पनि सुझाव आवश्यक छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा देखिएको अन्योलता रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समाधान गरिनेछ । अनलाइन प्रणाली, कर चुक्ता लगायतका प्रक्रिया पनि सहज बनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी कामलाई अझ चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ९ करोड डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण डिजिटल विकासका लागि स्वीकृत गरेको छ । अब नेपाल फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दैछ । अड्डा-अदालत धाउनुपर्ने र व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ । यद्यपि, यो काम तत्काल सम्भव छैन, तर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । समाजवाद लगायतका विषयमा कुनै भ्रममा पर्नु पर्दैन । कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण वा सरकारीकरण गरिएको छैन । गोरखकाली रबर उद्योग लगायत २-३ वटा संस्थाको ड्यू डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न भएको छ । अब ती संस्थाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विषय जटिल देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न के-कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा संस्थान महाशाखालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । गोरखकाली रवर उद्योगको सन्दर्भमा पनि यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण, संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा जायजेथा आदिको विश्लेषण गरी निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर सञ्चालन गर्न सकिने मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । सम्भवतः यो विषय बजेटमा समावेश हुनेछ। सरकार आफैंले टायर उत्पादन गर्ने योजना भने होइन । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट आर्थिक नीति छ- हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । यो पूर्ण रूपमा त्यही मोडेल नभए पनि केही हदसम्म स्कान्डिनेभियन शैलीको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (सोसल मार्केट इकोनमी) जस्तो हो । यसमा निजी क्षेत्रलाई अत्यन्त गतिशील बनाइन्छ, तर अनावश्यक कर र जटिल नियमनले व्यवसायलाई अल्झाउने अवस्थालाई हटाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । यसमा बलियो राज्य हुन्छ र नियामक निकायहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आएका सक्षम व्यक्तिहरूद्वारा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा समस्या कहाँ उत्पन्न भयो भने सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा बिग्रेर आसेपासे र मिलेमतो पूँजीवादमा परिणत भयो । त्यसैको विरुद्ध जनेजी आन्दोलन देखिएको हो । हामीले यो मर्म बुझेका छौं । निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गरिनेछ । यस्ता कानुनहरू हटाइनेछन् जसले इमानदार व्यवसायीलाई पनि बेइमानीतर्फ धकेल्छन् । अनावश्यक करको दबाब र उच्च कर दरले कर छल्न प्रेरित गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । तर, सबैले स्वच्छ नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेछ । हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार आर्थिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौं । लगानीमैत्री, उद्योगमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाइनेछ, तर मनपरी गर्न पाइने छैन । अन्यथा पुनः जेनजी जस्ता आन्दोलनहरू उत्पन्न हुन सक्छन् ।  पेन्सन होल्डर विदेशमा बस्ने इत्यादिमा केही गर्न सकिएला तर हामी लोकतन्त्रवादी पनि हौं नी । अब पैसो छ छोरा नाती विदेशमा छन् घुम्न जाउ बसौँ भनेर भन्छन् भने त्यो नपाइने भन्ने हुँदैन । हामी नेपाललाई यति गतिशील बनाउँछौ पेन्सन होल्डर मात्र हैन तिनका छोरा माथि पनि नेपालै आएर बस्ने हामी बनाउन चाहन्छौं । यति बलियो, स्थिर र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारले जेठ १५ मा ठूलो उदार तथा सुधारको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउँदै उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिका साथ अगाडि बढाउनेछ । त्यो भएपछि स्टक मार्केट पनि बुमबुम हुँदै जान्छ ।  मानिसको प्रतिव्यक्ति आय बढ्नेछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले साना लगानीकर्ताहरूलाई तर्साएर केही सानो समूहले चलखेल गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ, त्यसलाई निस्तेज बनाउन आवश्यक छ । पाँच दिनअघिको र अहिलेको अर्थतन्त्रमा खासै फरक छैन । आधारविहीन रूपमा उतारचढाव हुने सेयर बजारले लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्न सक्छ, किनकि कुन कम्पनीको सेयर किनिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ । कसैलाई छानीछानी प्रतिशोध साध्ने नियतले कुनै कारबाही गरिएको छैन। वर्षौंदेखि अनुसन्धान हुँदै आएका अकाट्य प्रमाणका आधारमा टुंगिनुपर्ने र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मात्र सीमित व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने अभियान सुरु गरिएको हो। सेयर बजारमा व्यापक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेको भन्ने हल्ला सत्य होइन। सेयर बजार अन्य निकायहरूको तुलनामा धेरै नै आधुनिक र पारदर्शी छ। कसले कति पैसा कहाँबाट ल्यायो, ऋण लिएर लगानी ग¥यो कि आफ्नै आम्दानीबाट, कुन सेयर किन्यो, कति मूल्यमा बेच्यो र राज्यलाई कति कर तिर्यो । यी सबै विवरण लगभग स्पष्ट हुन्छन् । त्यसैले हरेक कारोबार निगरानीमा हुन्छ। यस अर्थमा सेयर बजार अन्य क्षेत्रभन्दा बढी पारदर्शी र प्रविधिमैत्री छ, र यस अनुभवलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सेयर बजारमा व्यक्ति विशेषलाई छानीछानी कारोबार निगरानी गर्ने मनसाय हाम्रो छैन। तर, विधिको शासनमा विश्वास राख्दै इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर (म्यानिपुलेसन) तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन-नियमको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ। साना लगानीकर्ताहरू आत्तिनु पर्दैन। अर्थतन्त्रलाई ठूलो सुधारको दिशामा अघि बढाइँदैछ, जसबाट सबैलाई लाभ पुग्नेछ। त्यसैले केही धैर्य राखी कम्तीमा बजेटसम्म पर्खन अनुरोध छ। यो सुधारले सबैलाई फाइदा पु¥याउने भएकाले अनावश्यक धरपकड वा दमनभन्दा पनि वित्तीय प्रोत्साहन र दण्डको माध्यमबाट व्यवस्था लागू गरिनेछ। राज्यलाई बलियो बनाइनेछ, नियामक निकायहरूलाई सक्षम र सुदृढ बनाइनेछ, र निजी क्षेत्रलाई विस्तार र फस्टाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। (अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार नाफिजसँग गरेको भेटघाटमा गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)

क्रम भङ्गता नै भनौं- हामीले पेपरलेस, क्यासलेस इकोनोमीलाई जोड दिँदै गर्दा नेपाल सरकारभित्र पनि ढड्डा हुँदै लामो श्रृङ्खला सुब्बादेखि सचिवसम्म आउने र फेरि घुम्ने चक्रलाई तोड्ने एउटा सानो प्रयास अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अन्य स्वीकृतिका प्रक्रिया पनि डिजिटलाइजेशनमा गइसकेका छन् । अब यसलाई फैलाएर सबै सरकारी निकायमा लागू गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास अर्थ मन्त्रालयबाट नै सुरु होस् भन्ने मेरो चाहना हो र आज केही प्रमुख निर्णय पनि डिजिटलाइजेशनबाट भएका छन् । पहिलो: अहिलेको विषम वैश्विक, राष्ट्रिय र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, आज चैत १३ गतेसम्म सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दासम्मको पछिल्लो आर्थिक अवस्था प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा टिम गठन गरिएको छ । त्यो टिमले पाँच दिनभित्र रिपोर्ट दिनेछ र सोही रिपोर्टको आधारमा हामीले भावी योजना तय गर्नेछौं । दोस्रोः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ मतादेश पाएको अवस्थामा हामी जनतामा जाँदा एउटा विस्तृत वाचापत्र पेश गरेका थियौं । जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौं । यद्यपि, राज्यको अभिछिन्नतामा हामी विश्वास गर्छौं । त्यसकारण राज्यले स्वीकार गरेका, कमिट गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू तथा संसदले पारित गरेका विषयहरूलाई ग्रहण गर्दै नयाँ ‘फ्रेस म्यान्डेट’को वाचालाई पनि एकीकृत गरेर कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन अर्को टिम गठन गरिएको छ । तेस्रोः अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू विगत ५-७ वर्षमा विभिन्न सरकारहरूले ल्याएका छन् । राम्रा कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेर मुलुकलाई एउटा सन्देश दिनका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई अद्यावधिक गरेर अगाडि बढ्नेछौं । साथै पछिल्लो ‘ल्याण्डमार्क स्टडी’ भएको छ । मेरा मित्र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले चैत २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको आंशिक कार्यान्वयन भइसकेको छ । त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण विषयहरू, जुन हाम्रो वाचापत्रको ‘स्पिरिट’सँग पनि मिल्छन्, तीलाई तत्काल ‘एक्सन प्लान’ बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग, जसका बारे निजी क्षेत्रले ठूलो गुनासो गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि आवश्यक निकाय होइन- यो दोहन, लुटमा विश्वास गर्ने मुलुक होइन । ‘हाइ इन्टिग्रिटी’बाट निर्देशित हुने सरकार हो भन्ने सन्देश दिनका लागि निजी क्षेत्रमैत्री, उद्यममैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमैत्री नीतिहरू अब हामीले ल्याउन गइरहेका छौं । र सोहीअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत जनतालाई हैरानी दिने २०१३, २०१५, २०३१ साल लागयत १५ वटा ऐनलाई खारेज गर्नेछौं, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ लगायतले पनि ती मुद्दालाई उठाइरहेका थिए । यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो । अब जेठ १५ गते आउँदै गर्दा मुलुकको ‘इकोनोमिक ट्राजेक्टोरी’ नै पुर्नसंरचित गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी गरिसकेका छौं । यसलाई नयाँ म्यान्डेटअनुकूल बनाइनेछ । त्यसमा पनि धेरै रेगुलेसन, धेरै नीति-नियम, धेरै तजबिजी अधिकारलाई सीमित बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कानुनी सुधारको रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नेछौं । यससँगै भदौको आन्दोलनपछि निजी उद्यम-व्यवसायको सुरक्षाको मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तथा बाँकी एजेण्डालाई बजेटमै उतारेर कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । सँगसँगै ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद, रुख कटानीजस्ता विषयले हैरानी, प्रोजेक्ट ढिलाई र उच्च लागत निम्त्याइरहेका छन् । त्यसलाई सुधार गरेर सुल्झाउनका लागि सबै मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठूला निर्णय हुन सक्छन् । तर अर्थ मन्त्रालयबाट पारित ठूला आयोजनाहरूका हकमा कुनै ‘एक्स्क्युज’ बिना गुणस्तरीय पूर्वाधारका आयोजना- सडक, जलविद्युत लगायत- अब बिना अवरोध फटाफट अघि बढ्नेछन् । र त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गरेर नेपाली जनताले त्यसको लाभ लिन पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण गरिनेछ । मध्यपूर्वमा युद्ध चलिरहेको  छ। रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा युद्ध लम्बिँदै गए अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरहरू देखिन सक्छन् । तेलको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल लगायत विषयमा सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण भइरहेको छ । यससम्बन्धी अध्ययन गरेर अन्तरनिकाय तथा अन्तरसरकारी समिति बनाएर रणनीति बनाउनुपर्नेछ । यससँगै बाह्य चुनौतीसँगै आन्तरिक चुनौती पनि छन्- आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई ‘जम्पस्टार्ट’ गर्ने । केही पक्ष अनुकूल पनि छन्- मुद्रा सञ्चिति, बाह्य चुनौती सम्हाल्ने ‘बफर’ बनेको छ । तर राजस्वको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । उठेको राजस्व पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । राजस्व र खर्चमा खडेरी छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ तर निजी क्षेत्रले कर्जा उपभोग गर्न नसकेर ‘मिसम्याच’ देखिएको छ । त्यसकारण आन्तरिक शिथिलतालाई पनि चिर्नुपर्नेछ । तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बाह्य र आन्तरिक चुनौतीहरू छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानीको माहोल, उद्यमशीलता लगायत सबैलाई समेटेर रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल सरकारलाई सही दिशामा लैजानेछौं। आगामी दुई महिना अझ व्यस्त हुनेछौं । अब टुक्राटुक्रा काम गरेर हुँदैन । नेपालमा धेरै सिस्टेमिक (प्रणालीगत) तथा संरचनागत समस्याहरू छन्। सहकारी, वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा- यी सबै आपसमा जोडिएका छन् । हामीले प्रणाली यस्तो बनायौं कि ‘ओभर-रेगुलेशन’ भयो । तजबिजी अधिकारहरू, नियन्त्रणमुखी अधिकारहरू अत्यधिक छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, निजी उद्यमलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनातर्फ उन्मुख गराउन दिइने अनुदान र उत्प्रेरणाहरू पनि उल्टिएका छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । सिस्टेमिक समस्या, इन्सेन्टिभ, ओभर-रेगुलेशन, डिस्क्रेसनरी पावर सबैलाई सुधार गरेर प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्नेछ । ‘ग्रे-लिस्ट’का चुनौतीहरू छन् । सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । अब समाधान गर्नुपर्नेछ । नेपाली जनताले समाधान निकाल्न सक्ने गरी निर्णायक हैसियतसहित सरकार बनाएका छन् । त्यसको न्याय गर्न यो सरकार गठन भएको हो । पुरानै संस्कृति र सँस्कारको निरन्तरतामा ब्रेक लगाउने इमानदार प्रयास गर्नेछौं। लथालिंग र भताभुंग भएको प्रणाली सुधार गर्न समय लाग्छ, तर सुधार हुन्छ । सुशासन, आर्थिक सुधार र गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि प्राथमिकतासहित अगाडि बढ्नेछौं । ती सबैलाई टेकोका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शाख र प्रवासी मुद्दामा पनि ध्यान जानेछ । साथै सामाजिक सौहार्दता, नेपालको क्षय भइरहेको सामाजिक पूँजीलाई पनि यो निर्वाचनले विशिष्ट ढंगले चिरेको छ । यसलाई पनि सुदृढ बनाउँदै एकीकृत गर्दै जानुपर्नेछ । हाम्रो वाचापत्रमा हामीले धेरै लेखेका छौं । तर एउटा पानाको करार पनि छ । त्यो करारपत्रमा पाँच वटा विषय उल्लेख गरेका थियौं । पहिलोः सुशासन- आर्थिक, राजनीतिक लगायत ठूलो युनिभर्समा सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि दर्जनौं कानुन संशोधन र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । दोस्रोः शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई मध्यमवर्गीय कोणबाट एड्रेस गरेका छौं-मध्यमवर्गको विस्तार र सुरक्षा । तेस्रोः रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका छौं, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको आर्थिक वृद्धिको मोडलमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । चौथोः कनेक्टिभिटी, सडक सञ्जाल बनेका छन्, तर कमसल पूर्वाधार बनेका छन्, अत्यधिक दोहन र भ्रष्टाचार भएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो ध्यान जानेछ । डिजिटल कनेक्टिभिटी- घरघरमा इन्टरनेट सेवा दिनेछौं । ऊर्जा कनेक्टिभिटी, सुरक्षित हवाई यातायात लगायत समग्र कनेक्टिभिटीमा सुधार गरिनेछ । पाँचौंः प्रवास- तीन जनामा एक जना नेपाली बाहिरिन थालेको अवस्था  छ। त्यसकारण जनसांख्यिक रूपमा खोक्रिन नदिन- एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणा आवश्यक छ । विश्वमा चामत्कारिक फड्को मारेका देशहरूको अभ्यासबाट सिक्दै, अलमल र अनिश्चितताको अवस्थामा पनि लगानीको वातावरण बनाउन डायस्फोराको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण नेपाली डायस्फोरा परिपक्व भइसकेको छ र त्यसलाई आमन्त्रण गर्ने गरी काम गरिनेछ । यति जटिल कामहरू छन् । संविधानमा लेखिएका विषयहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा ‘कम्प्रिहेन्सिभ रिफर्म’मार्फत मुलुकलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ हामी आएका छौं । कर्मचारीतन्त्रमा धेरै आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । हालै एकजना ‘आउटगोइङ’ मन्त्रीले चर्का आरोप लगाएको पनि मैले सुनेँ । मेरो त्यस्तो धारणा छैन । यहाँहरू निश्चिन्त हुनुहोला- म पनि विगत १२ वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै ‘गभर्मेन्ट सिस्टम’सँग काम गर्दै आएको छु । एउटा ‘थिङ ट्याङ्क’देखि प्रत्यक्ष राजनीति हुँदै निर्वाचित सांसदका हैसियतमा तपाईंहरूसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरेको छु । राजनीतिक नेतृत्व सफा, स्वच्छ सोच र दूरदृष्टिसहित आयो भने तपाईंहरू पनि त्यतैतिर डोरिनुहुन्छ । तर जब उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै उद्देश्य बिटुलो हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारीहरूको एउटा सानो तप्का त्यसको सहायक बन्छ र सिंगो प्रशासनले बदनामी भोग्नुपरेको अवस्था मैले पनि देखेको छु । एउटा चिनियाँ उखान छ- माछा कुहिन थाले टाउकोबाटै कुहिन्छ । त्यसैले टाउको बलियो भयो भने अरू बिग्रिन समय लाग्छ, तर टाउकै बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ । त्यसैले अहिले ‘इन्टिग्रिटी’, ‘गुड गभर्नेन्स’ र सुशासनमा हामी निर्मम हुन्छौं । हामीले बनाएका ऐनहरू- सुशासन ऐनदेखि लिएर संविधानको अक्षर र भावना अनुसार पालना गर्नुपर्छ । सुशासनको विषयमा गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । ४०-५० वटा ऐनहरू थाँती लागेर बसेका छन् । तर ऐन बन्नु मात्रै पर्याप्त होइन- त्यसको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हामीले वर्षौंदेखि योजना आयोगका दस्तावेज र अर्थ मन्त्रालयका बजेट राम्रा छन् भन्ने सुन्दै आएका छौं, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । अब ‘साइन्स अफ डेलिभरी’मा ध्यान दिनुपर्छ । प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि यसमा विशेष चासो छ । नेपाली जनताले घुस खुवाउन नपर्ने, लाइन बस्न नपर्ने- त्यस्तो प्रत्यक्ष सेवामा सुधार ल्याउन २२ वटा मन्त्रालयले प्रत्येकले पाँच-पाँच वटा काममा ध्यान दिए पनि जनताले तुरुन्तै राहत पाउनेछन् । सरकारी अड्डा भन्नेबित्तिकै डर लाग्ने र हैरानी हुने वातावरण तोड्नुपर्छ । त्यसैले गभर्नेन्समा दुईटा पाटा छन्- एउटा माइक्रो गभर्नेन्स, जुन डेलिभरीसँग सम्बन्धित छ र जनतासँग प्रत्यक्ष ठोक्किन्छ । अर्को म्याक्रो गभर्नेन्स, जुन नीतिगत र संस्थागत पक्षसँग जोडिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीति खर्चिलो र भड्किलो हुँदै जाँदा ‘एलिट क्याप्चर’, ‘पोलिसी क्याप्चर’ र ‘इन्स्टिच्युसन क्याप्चर’ जस्ता अभ्यास देखिए । अब त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। ।ऐनहरू निहित स्वार्थअनुसार प्रयोग हुनु हुँदैन । त्यसैले नेपाली जनताको हितका लागि ल्याइएका ऐनहरूको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अब ‘एरा अफ क्याप्चरिङ पोलिटिक्स’- ‘क्याप्चरिङ पोलिसी थ्रु करप्ट पोलिटिक्स’- समाप्त भएको छ । सबै कर्मचारी साथीहरू यतातर्फ सोझिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। लोकसेवा पास गर्दा लेख्नुभएका आदर्श सम्झिनुहोस्- देश बनाउने, इमानदार राष्ट्रसेवक बन्ने । यदि ट्र्याकबाट बाहिरिनुभएको छ भने, अब ट्र्याकमा ल्याउने काम यो सरकारले गर्नेछ । हाम्रो इमानदार प्रयास यही हुनेछ । सुवर्ण शमशेर राणाको स्मृतिमा बनाइएको यो हलमा प्रवेश गर्दा मलाई गौरव महसुस भएको थियो, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा । सुवर्ण शमशेर नेपाली आर्थिक प्रशासनका ‘जायन्ट’ हुनुहुन्थ्यो । २००८ सालमा उहाँले पहिलो व्यवस्थित बजेट ल्याउनुभयो । २०१५ सालमा दुई तिहाइ सरकारको बजेट पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । किशुनजीहरूले रामशरण महतलाई सल्लाह दिँदा भन्नुभएको थियो- राज्यको ढुकुटी शेषनागले जोगाएजस्तो सुरक्षित हुनुपर्छ । पार्टीको पैसा बायाँ गोजीमा, निजी पैसा दायाँ गोजीमा हुनुपर्छ । तर त्यस्ता संस्कारहरू भत्किएका छन् । त्यसैले हामी त्यो संस्कारलाई पुनःस्थापित गर्न चाहन्छौं । इकोनोमिक रिफर्म केही हदसम्म बरालिएको छ । २०४८ सालमा हामीले एउटा ‘डिपार्चर’ लिएका थियौं । पञ्चायतकालमा पनि केही उल्लेखनीय बजेटहरू आएका थिए- एफडीआई भित्र्याउने प्रयास, सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात (जस्तै वृद्ध भत्ता)। त्यसले निरन्तरता पाएको छ, तर सुधार आवश्यक छ। अशक्त र विपन्न वर्गका लागि राज्य सहारा बन्न सक्छ- धनी नभए पनि राम्रो सोच भए जनताका लागि काम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता त्यहीँबाट सुरु भएको हो । पछि ‘भ्याट’ जस्ता ‘पिसमिल रिफर्म’हरू आए । राजनीतिक अस्थिरताका कारण दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू वा हिन्दुस्तानजस्तो निरन्तर सुधार गर्ने अवस्था हामीले बनाउन सकेनौँ। सरकार बनेको साँझदेखि नै सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएपछि त्यतातर्फ कसको ध्यान जाने? न प्रधानमन्त्रीको, न अर्थमन्त्रीको । अब त्यो अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । विगतमा थाती राखिएका आर्थिक सुधारका विषयहरूलाई जेठ १५ मा आउने बजेटमार्फत आर्थिक राजकाजको ‘जहाज’लाई मोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ । अब प्रमाणसहित आफ्ना अनुभवजन्य सुझावहरू देशको हितमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछु । जेठ १५ को बजेटलाई साँच्चिकै रूपान्तरणकारी बनाउनेछौँ । ल्यान्डलक्ड देशहरूका लागि सेवा क्षेत्रमा केही उदार नीति अपनाउँदा उनीहरूको संरचनात्मक कमजोरीको क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर ती नै क्षेत्रमा अनुदार नीति अपनाउने प्रवृत्ति एउटा ‘ग्लोबल प्याराडक्स’का रूपमा देखिएको छ । अर्थात्, एभिएसन क्षेत्रमा झन् बढी प्रतिबन्धात्मक नीति, बैंकिङ र इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट केही हदसम्म टाढा राख्ने खालका नीतिहरू देखिन्छन्। अब हामीले यी क्षेत्रमा सुधारका लागि ठोस पहल गर्नै पर्छ।