संकटमा खुला मूल्य प्रणाली र राज्यको भूमिका

नेपालमा इन्धनको आपूर्ति घट्ने संकेत पाउनासाथ बजारमा अभाव सिर्जना हुने, व्यापारीले सामान लुकाउने र मूल्य वृद्धि हुने हल्ला चल्नु नियमित आकस्मिकता जस्तो बनेको छ। विगतमा चिनी तथा केही खाद्य वस्तुमा पनि यस्तै समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको थियो। संकटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक मानिए पनि सामान्य अवस्थामा समेत मूल्य वृद्धि उपभोक्ताका लागि अप्रिय नै हुन्छ। झन् भूकम्प, महामारी, युद्ध, बाढी, पहिरो वा आपूर्ति अवरोध जस्ता विषम परिस्थितिमा चामल, पानी, औषधि, इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई घाउमा नुन–खुर्सानी छर्के जस्तै पीडा हुन्छ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्न दिने कि नियन्त्रण गर्ने? लोककल्याणकारी राज्यको दुहाई दिँदै सरकारले प्रायः अधिकतम मूल्य तोक्ने वा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ। तर अर्थशास्त्रको आधारभूत नियमअनुसार, मूल्य केवल वस्तु खरिद गर्दा तिर्ने रकम मात्र होइन, यो आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण ‘सूचना’ वा संकेत हो। यसले उत्पादक, व्यापारी र उपभोक्तालाई कुनै वस्तु कति दुर्लभ छ, त्यसको माग कस्तो छ र थप आपूर्ति ल्याउन कति प्रोत्साहन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ। 

मूल्य संयन्त्रको सैद्धान्तिक आधार र सूचनाको भूमिका

जब कुनै वस्तुको आपूर्ति अचानक घट्छ, बजारमा त्यसको मूल्य बढ्छ। बढेको मूल्यले अर्थतन्त्रमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू स्वतः सम्पादन गर्छः

उपभोक्तालाई सचेत गराउनेः यसले उपभोक्तालाई वस्तुको फजुल प्रयोग वा अनावश्यक भण्डारण घटाउन संकेत गर्छ।
व्यापारीलाई प्रोत्साहन दिनुः अन्य ठाउँ वा स्रोतबाट वस्तु थपेर बजारमा ल्याउन व्यापारीलाई वित्तीय प्रोत्साहन मिल्छ।
उत्पादकलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्नुः उच्च मूल्यले उत्पादकलाई उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न आकर्षित गर्छ।

उदाहरणका लागि, बाढीका कारण कुनै जिल्लामा ग्यास आपूर्ति आधा घट्यो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसले उपभोक्तालाई मितव्ययी बन्न प्रेरित गर्छ भने आपूर्तिकर्तालाई अतिरिक्त खर्च गरेर भए पनि सो क्षेत्रमा ग्यास पुर्याउन आकर्षित गर्छ। मूल्य वृद्धिले आफैँ नयाँ वस्तु उत्पादन नगरे पनि उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित समन्वय र नयाँ आपूर्तिको बाटो खोलिदिन्छ। अर्थशास्त्री आदम स्मिथले भनेको ‘अदृश्य हात’ ले गर्ने यो स्वचालित कामलाई जब सरकारले प्रशासनिक हस्तक्षेप वा मूल्य नियन्त्रणमार्फत रोक्छ, तब वास्तविक समस्या सुरु हुन्छ। 

मूल्य नियन्त्रणः कृत्रिम राहत र ‘अभावको सिद्धान्त’

सरकारले बजारको नियमविपरीत गएर वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्दा अर्थशास्त्रको ‘अभावको सिद्धान्त’ सक्रिय हुन्छ । कागजी रूपमा सस्तो मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता खुसी देखिए पनि यसका व्यावहारिक परिणामहरू भयावह हुन्छन् ।

सरकारले अपनाउने प्रशासनिक कदम, तिनको तत्कालको प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन परिणामलाई यसरी बुझ्न सकिन्छः

अधिकतम मूल्य तोक्ने कदम : यसले तत्काल बजारमा माग उच्च रूपमा बढाउँछ तर आपूर्तिकर्ताको नाफा वा प्रोत्साहन घटाउँछ। दीर्घकालमा यसको परिणामस्वरूप वैध बजारबाट सामान गायब हुन्छ, लामो लाइन लाग्छ र कालोबजारीको उत्पत्ति हुन्छ।
सर्वसुलभ अनुदान : यसले तत्कालका लागि उपभोक्तालाई वस्तु कृत्रिम रूपमा सस्तो बनाइदिन्छ। तर दीर्घकालमा यसले साधन–स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ, उच्च प्राथमिकता नभएका क्षेत्रमा खपत बढाउँछ र वास्तविक गरिबले पाउनुपर्ने लक्षित राहत गुम्न पुग्छ।
छापा मार्ने र कडा प्रशासनिक नियन्त्रण : यसले व्यापारीहरूमा त्रास सिर्जना भई बिक्री बन्द हुने वा उनीहरू व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आउँछ। अन्ततः यसले सरकारको प्रशासनिक खर्च बढाउँछ, कालोबजार मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गराउँछ र उपभोक्ताका लागि अप्रत्यक्ष लागत झन् बढाउँछ।

मानौँ, संकटअघि रु. २,००० पर्ने चामलको बोरा आपूर्ति घटेकाले नयाँ सन्तुलन मूल्य रु. ३,००० पुग्नुपर्ने थियो। तर सरकारले रु. २,००० भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने नियम लगायो। यसो गर्दा रु. २,००० मा किन्न खोज्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्छ, तर सोही मूल्यमा सामान ल्याएर बेच्ने व्यापारीको उत्साह घट्छ। फलस्वरूप, मागभन्दा आपूर्ति कम भई चरम अभाव सिर्जना हुन्छ। 

कालोबजारी र अनौपचारिक बजारको जन्म

जब आधिकारिक बजारमा सामान पाइँदैन, तब बजारले अनौपचारिक बाटो खोज्छ। आधिकारिक मूल्य रु. १०० र वास्तविक अभावको मूल्य रु. २०० छ भने, सो फरक रु. १०० घुस, चिनजान, दलाली र कालोबजारीमार्फत वितरण हुन्छ। अस्ट्रियाली अर्थशास्त्री लुडविग भोन मिसेस र फ्रेडरिक हायेकका अनुसार, ‘सरकारको एउटा हस्तक्षेपले अर्को हस्तक्षेपको माग गर्छ, जसले अन्ततः बजार प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ।’ 

समय र पहुँचको अप्रत्यक्ष लागत

आधिकारिक रूपमा सामान सस्तो देखिए पनि उपभोक्ताले समय, भण्डारण र मानसिक तनावका रूपमा ठूलो अप्रत्यक्ष मूल्य चुकाउनुपर्छ। उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्न, चिनजान र पहुँच लगाउन बाध्य हुन्छन्। त्यस्तै, ‘भोलि सामान नपाइएला’ भन्ने डरले मानिसहरूले क्षमताभन्दा बढी भण्डारण गर्न थाल्छन्, जसले एक प्रतिकूल प्रतिपोषण चक्र सिर्जना गरी अभावलाई झन् बढाउँछ। कोभिड–१९ को समयमा विश्वभर ट्वाइलेट पेपर वा खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव हुनु यसैको उदाहरण हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ऐतिहासिक पाठ

इतिहास र अध्ययनहरूले मूल्य नियन्त्रण असफल भएका थुप्रै दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्ः

 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको १९७० को दशकको इन्धन संकटः सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले मुद्रास्फीति रोक्न ज्याला र मूल्य नियन्त्रणको घोषणा गरे। जब सन् १९७३ मा ओपेकले तेल बन्दी लगायो, बजारमा तेलको मूल्य बढ्न नदिई सरकारले मूल्य सीमित राखिरह्यो। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अमेरिकाभर पेट्रोल स्टेशनहरूमा माइलौँ लामो लाइनहरू लागे, इन्धनको चरम अभाव भयो र कालोबजारी फस्टायो। पछि १९८० को दशकमा मूल्य नियन्त्रण पूर्ण रूपमा हटाएपछि मात्र अमेरिकामा इन्धनको आपूर्ति र मूल्य स्वतः सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो।
द्वितीय विश्वयुद्धः द्वितीय विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा कायम मूल्य नियन्त्रण सन् १९४८ मा लुडविग एर्हार्डले हटाउनासाथ पसलहरू सामानले भरिएका थिए, जसलाई ‘जर्मन आर्थिक चमत्कार’ भनिन्छ।
सोभियत संघको अनुभवः सन् १९६५ देखि १९८९ सम्मको सोभियत अर्थतन्त्रको अध्ययनले राज्य नियन्त्रित मूल्यका कारण भीषण अभाव, कालोबजार र लामो लाइन सिर्जना भएको देखाएको छ। सरकारले मूल्य कम राख्न सके पनि वास्तविक अभाव हटाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि यसले गर्छ।
आधुनिक भेनेजुएला संकटः सन् २००३ पछि खाद्यान्न र औषधिमा कडा मूल्य नियन्त्रण लागू गर्दा उत्पादन लागत नउठेर उद्योगहरू बन्द भए। फलस्वरूप पसलका र्७शधवसयाकहरू खाली भए र सर्वसाधारण भीषण भोकमरी र कालोबजारीको सिकार बने।
निष्कर्षः अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूका अनुसार संकटका बेला दिइने सर्वसुलभ नियन्त्रित मूल्य वा अनुदानबाट गरिबभन्दा धनी र टाठाबाठा वर्गले बढी फाइदा उठाउँछन्।

नेपालजस्ता देशहरूमा नीतिनिर्माता, प्रशासक र सर्वसाधारणमा प्रायः दीर्घकालीन आर्थिक नियमभन्दा अल्पकालीन ‘लोकप्रियतावाद’ हाबी हुने गर्छ। आपूर्ति प्रणालीको अवरोध हटाउनुको सट्टा सरकार आफ्नो ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र छापा मार्ने, बजार अनुगमन गर्ने र व्यापारीलाई कारबाही गर्नमा खर्च गर्छ। यसले बजारको लागत बढाउँछ र व्यापारीहरूलाई थप पलायन गराउँछ, जसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा समस्याको जरालाई झन् गहिरो बनाउँछ। 

संकटमा बजार र राज्यको सही भूमिका

संकटमा कुनै वस्तुको मूल्य बढ्नुका दुई कारण हुन्छन्ः पहिलो, वास्तविक आपूर्ति अवरोध र दोस्रो, कार्टेलिङ वा कृत्रिम मिलेमतो। सरकारले मूल्य नियन्त्रण गरेर बजारलाई दबाउने होइन, बरु कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवहारमाथि कडा कारबाही गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्थापित गर्नुपर्छ।

स्वतन्त्र मूल्य प्रणालीको वकालत गर्नुको अर्थ गरिब र विपन्न वर्गलाई संकटमा असहाय छाड्नु होइन। ‘मूल्य स्वतन्त्र छाडौँ र सरकार चुप लागोस्’ भन्ने नीति पनि पूर्ण हुँदैन। बजारलाई मूल्य तोक्न दिने तर कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो। 

नीतिगत उपायहरू

१. मूल्यलाई बजारमा समायोजन हुन दिनुः मूल्यलाई माग र आपूर्तिको सूचना संवाहक बन्न दिने, जसले गर्दा बजारमा नयाँ आपूर्ति आकर्षित भई स्वतः मूल्य घट्ने वातावरण बनोस्।

२. लक्षित सामाजिक सुरक्षाः सबैका लागि वस्तु सस्तो बनाउनुको सट्टा गरिब, न्यून आय भएका र जोखिमयुक्त परिवारलाई सीधा नगद हस्तान्तरण वा खाद्य कुपन मार्फत सहयोग पुर्याउने ।

३. आपूर्ति सहजीकरणः भन्सार दर समायोजन, ढुवानीमा सहजीकरण र प्रशासनिक बाधा हटाई आपूर्ति प्रणाली लाई चुस्त बनाउने।

४. प्रतिस्पर्धाको संरक्षणः सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र गैरकानुनी मिलेमतोलाई नियन्त्रण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने। 

निष्कर्ष

महँगो मूल्य समस्या हो, तर गलत मूल्य नियन्त्रण अझ ठूलो समस्या हो। मूल्य नियन्त्रणले सतहमा ‘समानता’ देखाए पनि व्यावहारिक रूपमा पहुँचवाला र कालोबजारीलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ। ‘खुला बजार भर्सेस राज्य’ को पुरानो बहसभन्दा माथि उठेर बजारलाई मूल्य निर्धारण र स्रोतको कुशल समायोजन गर्न दिनुपर्छ भने सरकारलाई न्यायपूर्ण पहुँच, लक्षित सुरक्षा र नियमन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउनुपर्छ। स्वतन्त्र बजार र कुशल राज्यको यही सन्तुलन नै संकट व्यवस्थापनको सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक मार्ग हो।