रमेश घिमिरे

नेपाल भौगोलिक, भौगर्भिक, जलवायु तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टिले बहुआयामिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता हाम्रा लागि एकातिर वरदान हो किनकि यसले हामीलाई अर्थोपार्जनको अवसर दिएको छ । अर्कोतिर यसकै कारण बहु विपद्को जोखिम बढेको हुँदा अभिशाप पनि हो । विगत केही दशकका तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा विपद्को भयावहता स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विगत १५ वर्ष (२०११-२०२५) को अवधिमा नेपालमा ५५ हजारभन्दा बढी विपद्का घटनाहरू अभिलेखीकृत भएका छन् । यी घटनाहरूमा परि १६ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ५०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका छन् ।  सन् २०१५ (२०७२) को विनाशकारी भूकम्पमा मात्रै करिब ९ हजार जनाको ज्यान गएको थियो भने त्यसयताका वर्षहरूमा मनसुनजन्य बाढी र पहिरोका कारण वार्षिक औसत १०० देखि ३०० जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यसका साथै विपद्का कारण खर्बौं रूपैयाँ बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ । पछिल्लो गत २०८३ (सन् २०२६) भदौ १० को रसुवा विपद्मा मृत्यु हुनेको संख्या अझै यकिन भएको छैन । मृतक र बेपत्ताको संख्या जोड्दा ७ हजार हाराहारी रहेको छ । भौतिक संरचनाको क्षति सबा ७ खर्ब अनुमान गरिएको छ। भू-बनोटको हिसाबले पहाडी भूभागमा जाने पहिरो र तराईमा हुने बाढी तथा डुबान मुख्य चुनौती भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, पर्माफ्रस्ट पग्लेर हुने विनाश, डढेलो र अतिवृष्टिजस्ता जटिल विपद्हरू थपिएका छन् ।  पारम्परिक रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई केवल ‘उद्धार र राहत’को संकुचित घेराभित्र हेर्ने गरिए तापनि आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको सिद्धान्तले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य र उत्थानशील पुनर्निर्माणको समग्र चक्रलाई जोड दिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विपद् व्यवस्थापन केवल गृह प्रशासन वा सुरक्षा निकायको कार्य नभई विकास, शासन, वित्त, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको साझा शासन प्रणालीको विषय हो । कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनले विपद् व्यवस्थापनका लागि अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गरेका छन् । संविधानको अनुसूची–८ अनुसार विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भने अनुसूची–९ अनुसार यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय हो। धारा ५१ मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनालाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘नियमावली, २०७६’ ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, र तीनै तहका परिषद्/समितिहरूको कानुनी आधार खडा गरेको छ । कानुनी तथा संस्थागत सीमितता ऐनले संरचना बनाए पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहने जोखिमको गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न मानक सञ्चालन कार्यविधि र रणनीतिक लचिलोपनको कमी छ । संघ, प्रदेश र पालिकाबीच कुन स्तरको घटनामा कसले नेतृत्व गर्ने र कसले सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने पारदर्शी मानक ‘प्रोटोकल’ अझै व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन । अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिए पनि स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा पालिकाहरू केवल कागजी अधिकारमा सीमित भएका छन्। नयाँ पाठः पर्माफ्रस्ट र क्रमिक विपद्  हालै १० भदौ २०८३ मा रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढी तथा हिमपहिरोको घटनाले नेपालको विपद् पूर्वतयारी र अध्ययनको नयाँ चुनौती उजागर गरेको छ । नेपालमा हिमनदी र हिमतालको अध्ययन भए पनि हिमाली क्षेत्रमा जमेको माटो र चट्टान पग्लेर हुने विस्फोट वा स्खलनको अध्ययन नगण्य छ । रसुवा घटनामा उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्माफ्रस्ट पग्लेर/विस्फोट भई ढुंगा, माटो र हिउँको बाढी आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अप्रत्याशित क्षति पुग्न गयो । त्यस्तै, पहिरोले नदी थुन्ने, अस्थायी ताल बन्ने र उक्त ताल फुटेर दोस्रो र तेस्रो तहको बाढी आउने जोखिमले एकीकृत पूर्वसूचना प्रणालीको महत्त्वलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रतिक्रियात्मक शासनको शैली विपद् आएपछि मात्रै उच्चस्तरीय बैठक बस्ने, निर्णय पर्खिने र ‘यत्रो विपद् आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो र ?’ भन्ने जस्ता भनाइ सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले मानवीय क्षति बढाउँछ। विपद् व्यवस्थापनमा दमकल वा एम्बुलेन्स मोडल आवश्यक हुन्छ, जहाँ घटनाको खबर पाउनेबित्तिकै बैठक नकुरी पूर्वनिर्धारित टोली र उपकरणहरू परिचालन हुन्छन् । सूचना प्रणालीमा सुधार आवश्यक सूचनाको यथार्थता र समयः नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीभित्र रहेको मुख्य कमजोरी भनेको सूचना ढिलो पुग्नु वा अपूर्ण हुनु हो । उदाहरणका लागि, केवल ‘बाढी आयो’ भनेर सूचना दिइन्छ तर त्यसको सम्भावित उचाइ, जोखिम क्षेत्रको दुरी र प्रभावित स्थानसम्म बाढी पुग्न लाग्ने समय स्पष्ट खुलाइँदैन । यसको सुधारका लागि मात्रात्मक सूचना प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले बाढीको सम्भावित उचाइ, जोखिम क्षेत्र र आइपुग्ने समय स्पष्ट पारेर नागरिकलाई सतर्क र सुरक्षित बनाउन सकोस् । सूचनाको अतिसञ्चार : अर्को प्रमुख समस्या सूचनाको अतिसञ्चार हो, जहाँ सम्भावित जोखिमभन्दा बढी तर्साउने गरी चेतावनी जारी गरिन्छ । यसले गर्दा अन्त्यमा क्षति नहुँदा मानिसहरूमा सूचनाप्रति नै अविश्वास पैदा हुने खतरा रहन्छ । यसको समाधानका लागि क्षेत्रगत जोखिम वर्गीकरण अपनाउनुपर्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रका लागि द्रुत चेतावनी जारी गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा स्थिति विश्लेषण गरी ‘यहाँभन्दा तल प्रभाव पर्दैन, ढुक्क हुनुहोस्‌’ भन्ने जस्ता आश्वस्त पार्ने सूचना समयमै सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । सवारी प्रतिबन्धको सवालः भारी वर्षाको अनुमान मात्रै हुने बित्तिकै सबै सडक र रात्रीकालीन यातायात बन्द गराउने निर्णयले हजारौँ यात्रुहरू झन् जोखिमपूर्ण स्थानमा अलपत्र पर्ने गर्दछन् । यसका लागि जोखिम–आधारित यातायात सञ्चालन पद्धति लागू हुनुपर्छ । केवल पानी पर्नु र बाढी/पहिरोको निश्चितता हुनुबीचको भिन्नता पहिल्याएर प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा पूर्वतयारीसहित यातायात व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त जापानमा सम्पन्न राष्ट्र संघीय सम्मेलनले पारित गरेको सेन्डाइ फ्रेमवर्क (२०१५–२०३०) का तपसील सिद्धान्तलाई नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा आबद्ध गर्नुपर्छ । जोखिमको बुझाइः जीआईएस र डिजिटल रिस्क म्यापिङ जोखिम सुशासनः तीनै तहका सरकारको स्पष्ट दायित्व बिल्ड ब्याक बेटरः पुनर्निर्माण गर्दा थप उत्थानशील बनाउने त्यसैगरी, हानि तथा नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषबाट अनुदान र प्राविधिक सहयोग भित्र्याई स्थानीय तहको क्षमता विकास र जीआईएस–आधारित पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्ने । वित्तीय व्यवस्थापन नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन प्रायः आपत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित छ । कूल विकास बजेटको कम्तीमा ३ देखि ५ प्रतिशत बजेट विपद् पूर्वतयारी, जोखिम नक्सांकन, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीमा खर्च गरिनुपर्छ । पूर्वतयारीमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा विपद्पछिको ७ रुपैयाँ बराबरको राहत र पुनर्निर्माण खर्च बचत हुन्छ। सार्वजनिक पूर्वाधार, निजी आवास र कृषि क्षेत्रका लागि बीमा मोडल लागू गर्नुपर्छ । प्रदेश/स्थानीय सरकारका लागि सुझावहरू प्रदेश सरकारः एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा प्रवाह हुने नदी र सडक मार्गको जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रदेशस्तरीय कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्ने र पालिकाहरूसँग भूगर्भविद्, इन्जिनियर र हाइड्रोलोजिस्ट नहुने हुँदा प्रदेश स्तरमा द्रुत प्राविधिक टोली तयार राख्ने कार्य गर्नपर्छ । हेभी इक्विपमेन्ट (ड्रोन, बोट, कटर), आपत्कालीन औषधि र खाद्यान्नको भण्डारण प्रदेशका रणनीतिक बिन्दुहरूमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारः कुन वडाका कुन–कुन घर, विद्यालय वा बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति जोखिममा छन् भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक राख्नुपर्छ । हरेक वडामा तालिमप्राप्त सामुदायिक स्वयंसेवक, प्राथमिक उपचार टोली र खोज–उद्धार दस्ता तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। नदी किनार, गेग्रान बहाव क्षेत्र वा जोखिमयुक्त भिरालो जमीनमा बस्ती विस्तार नियन्त्रण गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । विपद् प्राकृतिक वा अप्रत्याशित भए पनि त्यसबाट हुने क्षति सरकारको सुशासन, पूर्वतयारी, नीति र पूर्वाधारको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा संविधान र ऐनले तय गरेको अधिकारको दायरालाई कागजी दस्तावेजबाट निकालेर कार्यस्थलमा उतार्न एकीकृत कमान्ड, स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली, यथार्थपरक पूर्वसूचना र तीनै तहबीचको निरन्तर समन्वय अनिवार्य छ ।

नेपालमा इन्धनको आपूर्ति घट्ने संकेत पाउनासाथ बजारमा अभाव सिर्जना हुने, व्यापारीले सामान लुकाउने र मूल्य वृद्धि हुने हल्ला चल्नु नियमित आकस्मिकता जस्तो बनेको छ। विगतमा चिनी तथा केही खाद्य वस्तुमा पनि यस्तै समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको थियो। संकटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक मानिए पनि सामान्य अवस्थामा समेत मूल्य वृद्धि उपभोक्ताका लागि अप्रिय नै हुन्छ। झन् भूकम्प, महामारी, युद्ध, बाढी, पहिरो वा आपूर्ति अवरोध जस्ता विषम परिस्थितिमा चामल, पानी, औषधि, इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई घाउमा नुन–खुर्सानी छर्के जस्तै पीडा हुन्छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्न दिने कि नियन्त्रण गर्ने? लोककल्याणकारी राज्यको दुहाई दिँदै सरकारले प्रायः अधिकतम मूल्य तोक्ने वा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ। तर अर्थशास्त्रको आधारभूत नियमअनुसार, मूल्य केवल वस्तु खरिद गर्दा तिर्ने रकम मात्र होइन, यो आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण ‘सूचना’ वा संकेत हो। यसले उत्पादक, व्यापारी र उपभोक्तालाई कुनै वस्तु कति दुर्लभ छ, त्यसको माग कस्तो छ र थप आपूर्ति ल्याउन कति प्रोत्साहन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।  मूल्य संयन्त्रको सैद्धान्तिक आधार र सूचनाको भूमिका जब कुनै वस्तुको आपूर्ति अचानक घट्छ, बजारमा त्यसको मूल्य बढ्छ। बढेको मूल्यले अर्थतन्त्रमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू स्वतः सम्पादन गर्छः उपभोक्तालाई सचेत गराउनेः यसले उपभोक्तालाई वस्तुको फजुल प्रयोग वा अनावश्यक भण्डारण घटाउन संकेत गर्छ। व्यापारीलाई प्रोत्साहन दिनुः अन्य ठाउँ वा स्रोतबाट वस्तु थपेर बजारमा ल्याउन व्यापारीलाई वित्तीय प्रोत्साहन मिल्छ। उत्पादकलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्नुः उच्च मूल्यले उत्पादकलाई उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न आकर्षित गर्छ। उदाहरणका लागि, बाढीका कारण कुनै जिल्लामा ग्यास आपूर्ति आधा घट्यो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसले उपभोक्तालाई मितव्ययी बन्न प्रेरित गर्छ भने आपूर्तिकर्तालाई अतिरिक्त खर्च गरेर भए पनि सो क्षेत्रमा ग्यास पुर्‍याउन आकर्षित गर्छ। मूल्य वृद्धिले आफैँ नयाँ वस्तु उत्पादन नगरे पनि उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित समन्वय र नयाँ आपूर्तिको बाटो खोलिदिन्छ। अर्थशास्त्री आदम स्मिथले भनेको ‘अदृश्य हात’ ले गर्ने यो स्वचालित कामलाई जब सरकारले प्रशासनिक हस्तक्षेप वा मूल्य नियन्त्रणमार्फत रोक्छ, तब वास्तविक समस्या सुरु हुन्छ।  मूल्य नियन्त्रणः कृत्रिम राहत र ‘अभावको सिद्धान्त’ सरकारले बजारको नियमविपरीत गएर वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्दा अर्थशास्त्रको ‘अभावको सिद्धान्त’ सक्रिय हुन्छ । कागजी रूपमा सस्तो मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता खुसी देखिए पनि यसका व्यावहारिक परिणामहरू भयावह हुन्छन् । सरकारले अपनाउने प्रशासनिक कदम, तिनको तत्कालको प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन परिणामलाई यसरी बुझ्न सकिन्छः अधिकतम मूल्य तोक्ने कदम : यसले तत्काल बजारमा माग उच्च रूपमा बढाउँछ तर आपूर्तिकर्ताको नाफा वा प्रोत्साहन घटाउँछ। दीर्घकालमा यसको परिणामस्वरूप वैध बजारबाट सामान गायब हुन्छ, लामो लाइन लाग्छ र कालोबजारीको उत्पत्ति हुन्छ। सर्वसुलभ अनुदान : यसले तत्कालका लागि उपभोक्तालाई वस्तु कृत्रिम रूपमा सस्तो बनाइदिन्छ। तर दीर्घकालमा यसले साधन–स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ, उच्च प्राथमिकता नभएका क्षेत्रमा खपत बढाउँछ र वास्तविक गरिबले पाउनुपर्ने लक्षित राहत गुम्न पुग्छ। छापा मार्ने र कडा प्रशासनिक नियन्त्रण : यसले व्यापारीहरूमा त्रास सिर्जना भई बिक्री बन्द हुने वा उनीहरू व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आउँछ। अन्ततः यसले सरकारको प्रशासनिक खर्च बढाउँछ, कालोबजार मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गराउँछ र उपभोक्ताका लागि अप्रत्यक्ष लागत झन् बढाउँछ। मानौँ, संकटअघि रु. २,००० पर्ने चामलको बोरा आपूर्ति घटेकाले नयाँ सन्तुलन मूल्य रु. ३,००० पुग्नुपर्ने थियो। तर सरकारले रु. २,००० भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने नियम लगायो। यसो गर्दा रु. २,००० मा किन्न खोज्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्छ, तर सोही मूल्यमा सामान ल्याएर बेच्ने व्यापारीको उत्साह घट्छ। फलस्वरूप, मागभन्दा आपूर्ति कम भई चरम अभाव सिर्जना हुन्छ।  कालोबजारी र अनौपचारिक बजारको जन्म जब आधिकारिक बजारमा सामान पाइँदैन, तब बजारले अनौपचारिक बाटो खोज्छ। आधिकारिक मूल्य रु. १०० र वास्तविक अभावको मूल्य रु. २०० छ भने, सो फरक रु. १०० घुस, चिनजान, दलाली र कालोबजारीमार्फत वितरण हुन्छ। अस्ट्रियाली अर्थशास्त्री लुडविग भोन मिसेस र फ्रेडरिक हायेकका अनुसार, ‘सरकारको एउटा हस्तक्षेपले अर्को हस्तक्षेपको माग गर्छ, जसले अन्ततः बजार प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ।’  समय र पहुँचको अप्रत्यक्ष लागत आधिकारिक रूपमा सामान सस्तो देखिए पनि उपभोक्ताले समय, भण्डारण र मानसिक तनावका रूपमा ठूलो अप्रत्यक्ष मूल्य चुकाउनुपर्छ। उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्न, चिनजान र पहुँच लगाउन बाध्य हुन्छन्। त्यस्तै, ‘भोलि सामान नपाइएला’ भन्ने डरले मानिसहरूले क्षमताभन्दा बढी भण्डारण गर्न थाल्छन्, जसले एक प्रतिकूल प्रतिपोषण चक्र सिर्जना गरी अभावलाई झन् बढाउँछ। कोभिड–१९ को समयमा विश्वभर ट्वाइलेट पेपर वा खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव हुनु यसैको उदाहरण हो।  अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ऐतिहासिक पाठ इतिहास र अध्ययनहरूले मूल्य नियन्त्रण असफल भएका थुप्रै दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्ः   संयुक्त राज्य अमेरिकाको १९७० को दशकको इन्धन संकटः सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले मुद्रास्फीति रोक्न ज्याला र मूल्य नियन्त्रणको घोषणा गरे। जब सन् १९७३ मा ओपेकले तेल बन्दी लगायो, बजारमा तेलको मूल्य बढ्न नदिई सरकारले मूल्य सीमित राखिरह्यो। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अमेरिकाभर पेट्रोल स्टेशनहरूमा माइलौँ लामो लाइनहरू लागे, इन्धनको चरम अभाव भयो र कालोबजारी फस्टायो। पछि १९८० को दशकमा मूल्य नियन्त्रण पूर्ण रूपमा हटाएपछि मात्र अमेरिकामा इन्धनको आपूर्ति र मूल्य स्वतः सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धः द्वितीय विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा कायम मूल्य नियन्त्रण सन् १९४८ मा लुडविग एर्हार्डले हटाउनासाथ पसलहरू सामानले भरिएका थिए, जसलाई ‘जर्मन आर्थिक चमत्कार’ भनिन्छ। सोभियत संघको अनुभवः सन् १९६५ देखि १९८९ सम्मको सोभियत अर्थतन्त्रको अध्ययनले राज्य नियन्त्रित मूल्यका कारण भीषण अभाव, कालोबजार र लामो लाइन सिर्जना भएको देखाएको छ। सरकारले मूल्य कम राख्न सके पनि वास्तविक अभाव हटाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि यसले गर्छ। आधुनिक भेनेजुएला संकटः सन् २००३ पछि खाद्यान्न र औषधिमा कडा मूल्य नियन्त्रण लागू गर्दा उत्पादन लागत नउठेर उद्योगहरू बन्द भए। फलस्वरूप पसलका र्७शधवसयाकहरू खाली भए र सर्वसाधारण भीषण भोकमरी र कालोबजारीको सिकार बने। निष्कर्षः अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूका अनुसार संकटका बेला दिइने सर्वसुलभ नियन्त्रित मूल्य वा अनुदानबाट गरिबभन्दा धनी र टाठाबाठा वर्गले बढी फाइदा उठाउँछन्। नेपालजस्ता देशहरूमा नीतिनिर्माता, प्रशासक र सर्वसाधारणमा प्रायः दीर्घकालीन आर्थिक नियमभन्दा अल्पकालीन ‘लोकप्रियतावाद’ हाबी हुने गर्छ। आपूर्ति प्रणालीको अवरोध हटाउनुको सट्टा सरकार आफ्नो ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र छापा मार्ने, बजार अनुगमन गर्ने र व्यापारीलाई कारबाही गर्नमा खर्च गर्छ। यसले बजारको लागत बढाउँछ र व्यापारीहरूलाई थप पलायन गराउँछ, जसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा समस्याको जरालाई झन् गहिरो बनाउँछ।  संकटमा बजार र राज्यको सही भूमिका संकटमा कुनै वस्तुको मूल्य बढ्नुका दुई कारण हुन्छन्ः पहिलो, वास्तविक आपूर्ति अवरोध र दोस्रो, कार्टेलिङ वा कृत्रिम मिलेमतो। सरकारले मूल्य नियन्त्रण गरेर बजारलाई दबाउने होइन, बरु कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवहारमाथि कडा कारबाही गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्थापित गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र मूल्य प्रणालीको वकालत गर्नुको अर्थ गरिब र विपन्न वर्गलाई संकटमा असहाय छाड्नु होइन। ‘मूल्य स्वतन्त्र छाडौँ र सरकार चुप लागोस्’ भन्ने नीति पनि पूर्ण हुँदैन। बजारलाई मूल्य तोक्न दिने तर कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो।  नीतिगत उपायहरू १. मूल्यलाई बजारमा समायोजन हुन दिनुः मूल्यलाई माग र आपूर्तिको सूचना संवाहक बन्न दिने, जसले गर्दा बजारमा नयाँ आपूर्ति आकर्षित भई स्वतः मूल्य घट्ने वातावरण बनोस्। २. लक्षित सामाजिक सुरक्षाः सबैका लागि वस्तु सस्तो बनाउनुको सट्टा गरिब, न्यून आय भएका र जोखिमयुक्त परिवारलाई सीधा नगद हस्तान्तरण वा खाद्य कुपन मार्फत सहयोग पुर्‍याउने । ३. आपूर्ति सहजीकरणः भन्सार दर समायोजन, ढुवानीमा सहजीकरण र प्रशासनिक बाधा हटाई आपूर्ति प्रणाली लाई चुस्त बनाउने। ४. प्रतिस्पर्धाको संरक्षणः सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र गैरकानुनी मिलेमतोलाई नियन्त्रण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने।  निष्कर्ष महँगो मूल्य समस्या हो, तर गलत मूल्य नियन्त्रण अझ ठूलो समस्या हो। मूल्य नियन्त्रणले सतहमा ‘समानता’ देखाए पनि व्यावहारिक रूपमा पहुँचवाला र कालोबजारीलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ। ‘खुला बजार भर्सेस राज्य’ को पुरानो बहसभन्दा माथि उठेर बजारलाई मूल्य निर्धारण र स्रोतको कुशल समायोजन गर्न दिनुपर्छ भने सरकारलाई न्यायपूर्ण पहुँच, लक्षित सुरक्षा र नियमन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउनुपर्छ। स्वतन्त्र बजार र कुशल राज्यको यही सन्तुलन नै संकट व्यवस्थापनको सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक मार्ग हो।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ बाट तथ्यांकमा आधारित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘अति कम विकसित राष्ट्र’ (एलडीसी) को वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । हालसम्म ५३ मध्ये ८ राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्र (डीसी) मा स्तरोन्नति भइसकेका छन् भने नेपाल, बंगलादेश र लाओस् सन् २०२६ नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने तालिकामा छन्। स्तरोन्नतिको मापदण्ड र नेपालको अवस्था अर्थतन्त्रको आकार, अर्थतन्त्रको चरित्र र मानव पुँजी तीन सूचकमध्ये कम्तीमा दुई सूचक पूरा गरेपछि डीसीमा स्तरोन्नति हुन सक्छ । राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले हरेक ३ वर्षमा विस्तृत मापन गरेर राष्ट्रहरूको स्तर निर्धारण गर्दछ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षको औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) १४०० अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ ।  मानव सम्पत्ति सूचक (एचएआई) एचएआई सूचक कम्तीमा ६६ हुनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरलाई समेट्ने यस सूचकमा हामी धेरै सहज स्थितिमा छौं । सन् २०१५ मा एचएआई ६८.७, २०१८ मा ७१.२, २०२१ मा ७४.९ र २०२४ मा ७६.३ पुगेको छ ।  आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक (ईभीआई) ईभीआई सूचक ३२ भन्दा कम हुनुपर्दछ, जुन २९.४ छ । यस सूचकलाई ३६ भन्दा माथि जानु उच्च जोखिम मानिन्छ । ईभीआईमा भने उतारचढाव देखिन्छ । २०१५ मा २६.८ झरेर २०१८ मा २८.४ मा उक्लेको थियो । २०२१ मा २४.७ मा झरेको भए पनि २०२४ मा बढेर पुनः २९.६ पुगेको छ । ईभीआईको गणना यसलाई आर्थिक र वातावरणीय दुई खण्डमा बाँडेर मापन गरिन्छ । आर्थिक जोखिम अन्तरगत ४ उपसूचक छन् । पहिलो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र माछाको हिस्सा हो । यो क्षेत्र मौसममा अत्यधिक निर्भर रहेको हुन्छ । त्यस्तै, मूल्यको उतारचढाव पनि उच्च हुन्छ । यस क्षेत्रको अधिक निर्भरतालाई बढी जोखिम मानिन्छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पूर्ण जोखिम मानिन्छ भने २ प्रतिशत मात्र हिस्सा हुनु शून्य जोखिम मानिन्छ ।  दोस्रो, भूपरिवेष्ठितता र दुर्गमता हो । यसले ढुवानी खर्च बढाइ उद्योग व्यापारको लागत बढाउँछ । विश्वको आधा बजारमा पुग्न लाग्ने लागतलाई आधार लिइन्छ । अहिले छिमेकी चीन र भारत ठूला बजार भएका कारण यो जोखिम घटेको छ । तेस्रो, निर्यातको केन्द्रीयता हो । थोरै देश वा थोरै वस्तुमा मात्र निर्यात केन्द्रित छ भने यसलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । चौथो, व्यापारको अस्थिरता हो । पछिल्लो २० वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको उतार चढाव विश्लेषण गरिन्छ ।  वातावरणीय जोखिम सूचकले खास गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भौतिक र भौगोलिक जोखिमको विश्लेषण गर्दछ । यस अन्तरगत चार खण्ड पर्दछन् । पहिलो, समुद्री सतहको नजिक बस्ने जनसंख्याको अनुपात बढी हुनुलाई बढी जोखिम मानिन्छ । समुद्री सतहबाट ५ मिटरको उचाइभन्दा होचो भागमा बसोबास गर्ने संख्या यस वर्गमा पर्दछ । दोस्रो, सुख्या ठाउँमा बस्ने जनसंख्याको अनुपात हो । पानीको अभाव, जमिनको उत्पादकत्व क्षय र वर्षाको प्रवृतिमा परिवर्तन जस्ता अवस्थाले जोखिम बढाउँछ । तेस्रो, कृषि उत्पादनको अस्थिरता हो । अघिल्ला वर्षसँग तुलना गर्दा कृषि उत्पादनको उतार चढाव कस्तो छ ? भनेर विश्लेषण गरिन्छ । यसले सुख्खा र प्राकृतिक विपद्हरूसँग राष्ट्र कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने संकेत गर्दछ । अन्तिम, विपद् पीडितको संख्या हो । पछिल्लो लामो अवधिमा औसत कति मानिस प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित छन् भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । नेपाल किन ढिला ? डीसी स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सन् २०१५ मै योग्य भएको थियो । दोस्रो पटक २०१८ को मूल्यांकनमा पनि योग्य थियो । तर २०१५ को भूकम्पको कारण देखाई नेपालले स्तरोन्नतिलाई पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो । सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघले नेपाललाई आधिकारिक सिफारिस गरेको थियो । तर नेपालले कोभिड १९ महामारीको प्रभावबाट निस्कन समय लाग्ने भन्दै पुनः सार्न निवेदन दियो । सोअनुसार २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नतिको तालिका बनेको हो ।  एलडीसीले राष्ट्र संघीय प्रणालीबाट विभिन्न अनुदान र सुविधा पाउँछन् । डीसीमा स्तरोन्नति भएपछि ती सुविधा कम हुन्छन् । त्यसैले नेपालले स्तरोन्नतिलाई सार्दै आएको हो । अहिले जेनजी आन्दोलनको क्षति र अमेरिका–इजरायल र इरान युद्ध देखाएर अझै स्तरोन्नति सार्नुपर्ने तर्क गरिँदैछ । अब समय माग्नु नैतिक रूपले उचित देखिँदैन । साथै राष्ट्रसंघले अनुरोध मान्ने सम्भावना पनि छैन ।  डीसीमा जानु भनेको गरेर खाने स्तरमा पुग्नु हो । सधैं अल्छी गरेर मागेरै खान खोज्नु जायज हुँदैन । स्तरोन्नति भएको मुलुक पुनः फर्कनु नपरोस् भनेर पर्याप्त तयारीका लागि समय थप गर्ने गरिएको हो । तर यो सुविधा अनन्त कालसम्म कायम रहन सक्दैन ।  सुविधाको कटौती यूरोपियन युनियनले ३ वर्ष संक्रमणकालीन सुविधा दिने नियम बनाएको छ । नेपालले हतियारबाहेक सबै सामानमा भन्सारमुक्त पहुँच (ईबीए) सुविधा सन् २०२९ सम्म पाउनेछ । त्यसपछि पनि श्रमिक र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू पालना गरेर नेपालले जीएसपी प्लसको सुविधा लिन सक्छ । जसअन्तर्गत धेरै सामानमा भन्सारमुक्तको सुविधा पाइनेछ । विश्व व्यापार संगठनले सन् २०२४ मा गरेको निर्णयानुसार स्तरोन्नतिको थप ३ वर्ष मुलुकहरूले एलडीसी विशेष प्राविधिक सहयोग तथा तालिम सुविधा पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुविधा भने तुरुन्तै हट्न सक्छ । नेपालमा नयाँ औषधीको पेटेन्ट राइटको रोयल्टी तिरेर मात्र उत्पादन गर्नुपर्दा औषधी महँगो पर्न जानेछ । तथापि यो सुविधा एकै पटक नहटाउन डब्लूटीओसँग लविङ गर्न सकिन्छ । अनुदानहरू सहुलियत ऋणमा रूपान्तरणा हुनेछन् । तथापि स्तरोन्नति नभए पनि दाताहरूले यसमा आफै कडाइ गर्छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले आफ्नै नियम लागू गर्छन् । जसअनुसार यसअघि नै अनुदान घटाएर सहुलियत ऋणमा परिणत गरिसकेका छन् । राष्ट्र संघले उपलब्ध गराउने भ्रमण अनुदान भने अब कटौती हुनेछ । जस्तो कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन ५ जना अधिकारीलाई भ्रमण अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र संघको वार्षिक सदस्यता शुल्क र राष्ट्र संघको बजेटमा नेपालको योगदान पनि क्रमशः बढ्नेछ । जलवायुका लागि एलडीसी फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रोकिनेछ । तर २०२६ नोभेम्बर भन्दा पहिले स्वीकृत परियोजना निरन्तर हुनेछन् । स्तरोन्नतिपछि सीडीपीले ६ वर्षसम्म बर्सेनि अनुगमन गर्छ । सुविधा कटौतीको कारण नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर जटिलतासँग जुधिरहेको छ भने राष्ट्र संघले थप अस्थायी विशेष सुविधाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सिफारिस गर्दछ ।  राष्ट्र संघले हालै दिगो स्तरोन्नति सहायता संयन्त्र सुरू गरेको छ । जसको उद्देश्य एलडीसी विशेष अनुदान घट्न सुरू गरेसँगै बजेटमा स्रोत जुटाउने नयाँ उपायबारे सरकारहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने हो । यसको सहयोग पूर्व तयारीको ५ वर्ष र त्यसपछि पनि ३ देखि ५ वर्ष प्राप्त हुनेछ । नेपालको तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२४ फेब्रुअरी मा सहज स्थानान्तरण रणनीति (एसटीएस) जारी गरेको छ । जसअन्तरगत थोरै भन्सार महसुल लागे पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रडक्टको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने योजना छ । त्यस्तै चीन, भारत, अमेरिकालगायत मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर सुविधाहरू प्राप्त गर्ने योजना छ । अनुदानको सट्टा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने योजना छ ।  रणनीतिलाई ६ वटा स्तम्भमा बाँडिएको छ । जसअन्तर्गत १६७ कार्ययोजना छन् । २०८२ चैतको अन्त्यमा सार्वजनिक भएको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार २७ वटा कार्ययोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १२७ वटा प्रगतिउन्मुख छन् । १४ वटामा काम गर्न बाँकी छ । अब के गर्ने ? सरकारी क्षेत्रको नियमन तथा सहजीकरण क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी तथा प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्नेछ । दुवै क्षेत्रमा नवप्रवर्तवनको कमी छ । यसका लागि अनुसन्धान र विकासमा विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी बढाउन कानुन र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीका लागि थप क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्छ । सिफारिस, अनुमति र इजाजतका प्रक्रिया कटौती वा छोट्याउनुपर्छ । कम्पनी बन्द र बिक्रीलाई सहज बनाउनुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण तौलरहित निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  सफ्टवेयर र डिजिटल प्रडक्टमा जोड दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय शासनमार्फत कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कम गरेर अर्थतन्त्रलाई थप लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने जरुरी छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको नाममा निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई मनन गर्नुपर्छ । निरपेक्ष होइन, सापेक्ष नियन्त्रणको रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।  उपसरकारको भूमिका स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडेर व्यापारको लागत कम गर्न प्रादेशिक रणनीतिक सडक निर्माण र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको भूमिका रहन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारको प्राविधिक क्षमता विकासको कार्य गर्नुपर्छ ।  दिगो प्रतिस्पर्धी क्षमताका लागि स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय उद्योग नीति लागू गर्नुपर्छ । लघु विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ । उपभोगमा खर्च हुने रेमिट्यान्सलाई स्थानीय पूर्वाधार र साना व्यवसायमा स्थानान्तरण गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । विपद्का पीडितको संख्या घटाउन स्थानीय सरकारले सुरक्षित भवन संहिता र वस्ती विकासका योजना बनाउनुपर्छ ।