‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ अर्थात् ‘आसेपासे पुँजीवाद’

पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा निजी पुँजी परिचालन गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्रीमार्फत कानुनसम्मत ढङ्गले नाफा आर्जनको लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । यसमा सम्पत्तिको अधिकार र प्रतिस्पर्धी बजार संरचना हुन्छ । उत्पादक र उपभोक्तालाई स्वतन्त्र छनोटको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ भने सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै निजी लगानी परिचालनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहने अपेक्षा राखिन्छ ।

पुँजीवादको अभ्यास कतिपय अवस्थामा फरक रूपमा भएको पाइन्छ । जब व्यवसायीले वस्तु वा सेवाको गुणस्तर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा निर्भर नभई राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेर अनुचित लाभ लिन थाल्छन् त्यतिबेला समाजमा पुँजीवादको स्वरूप विकृत हुँदै जान्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ अर्थात् ‘आसेपासे पुँजीवाद’ भनिन्छ ।

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले ‘प्रोटेक्ट क्यापिटालिज्म फ्रम क्यापिटालिस्ट्स’ शीर्षकको पुस्तकमार्फत यस विषयमा चर्चा गरेका छन् भने नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजित बेनर्जी र ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी’ का लेखक थोमस पिकेटीसम्मले विश्वभर विस्तार भइरहेको आर्थिक असमानताको एउटा कारण आसेपासे पुँजीवाद रहेको औंल्याएका छन् । उनीहरू पुँजीवादको समस्या मोडेलमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनकर्ताको नियतमा निर्भर रहेको तर्क गर्छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्ने मान्यताका आधारमा सन् १९८० को दशकबाट सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकले उदारवादी व्यवस्थालाई आर्थिक प्रणालीको रूपमा अङ्गीकार गरेका छन् ।

विशेषतः २०४९ सालपछि नेपाली अर्थव्यवस्था पनि यसै सिद्धान्त अन्तर्गत सञ्चालित छ । यद्यपि संविधानले ‘समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था’ को परिकल्पना गरेको छ भने नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत छ । ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ वास्तविक पुँजीवादभन्दा एउटा खास अर्थमा भिन्न हुन्छ । सामान्य उदारवादी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धी क्षमता, नवप्रवर्तन र दक्षताले सफलता निर्धारण गर्दछ भने आसेपासे पुँजीवादमा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलोमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गरी नाफा आर्जन गरिन्छ भने दोस्रोमा शक्ति संरचनासँग निकटता कायम गरेर आर्थिक लाभ हासिल गर्ने ध्येय राखिन्छ । तर, यस्ता गतिविधिले अर्थव्यवस्थालाई क्रमशः विकृत गर्दै लैजान्छ । यस्तो परिवेशमा दक्षता र व्यावसायिकताभन्दा पहुँचवालाको बोलवाला कायम हुन्छ भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सट्टा एकाधिकार वा सीमित अधिकारको अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

यसैको विरोधस्वरूप विश्वका विभिन्न मुलुकमा भिन्न-भिन्न समयमा भएका नागरिक आन्दोलनमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने ठूलो भौतिक क्षतिसमेत भएको देखिन्छ । दक्षिण एसियामै पनि सन् २०२४ मा बङ्गलादेशमा भएको आन्दोलन र २०८२ भदौमा नेपालमा भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’का घटनाको पृष्ठभूमिलाई समेत आसेपासे पुँजीवादले प्रवर्द्धन गरेको कुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको रूपमा विश्लेषण गरिँदै आइएको छ । यसरी ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ले वास्तविक उदारवादको स्वरूपलाई विकृत तुल्याउँदै समग्र प्रणालीको वैधतामाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेको हुन्छ । 

‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’ र क्रोनी क्यापिटालिज्मको सन्दर्भ

अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले प्रतिपादन गरेको ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को अवधारणाअनुसार आर्थिक विकासको मूल स्रोत नयाँ खोज, आविष्कार र नवप्रवर्तन हो । यसअन्तर्गत आर्थिक हैसियत प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मानिस र कम्पनीहरू खोज/अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा बजारमा स्थापित हुँदा त्यसले उनीहरूलाई आर्थिक लाभ दिन्छ । नयाँ अनुसन्धानले पुराना स्थापित मान्यता एवम् प्रविधिलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा चुनौती दिँदा वस्तु वा सेवाको गुणस्तर र उपलब्धतामा निरन्तर सुधार आउँछ । उदाहरणको निम्ति; कुनै समय मोबाइल बजारमा हावी रहेको नोकिया, स्मार्टफोनको विकाससँगै क्रमशः कमजोर हुँदै गएकोमा यस्तो प्रविधिगत छलाङको मुख्य फाइदा उपभोक्ताले कम मूल्यमा उच्च गुणस्तरका मोबाइल फोनको उपलब्धतामार्फत पाइरहेका छन् । ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ले यस्ता प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध गर्छ ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा जब कुनै कम्पनीले विशेष कानुनी वा प्रशासनिक सुविधा पाउँछ, त्यसले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई अस्वाभाविक रूपमा कमजोर बनाइदिन्छ र सहुलियत नपाएका कम्पनीहरू क्रमशः बजारबाट बाहिरिन्छन् वा स्थापित कम्पनीसँग मर्जरमा जान बाध्य हुन्छन् । सहुलियत पाएका कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको आर्थिक शक्ति प्रयोग गरी नयाँ प्रतिस्पर्धीको प्रवेश रोक्न नीति निर्माता र राजनीतिज्ञलाई निरन्तर प्रभावित पार्ने कार्य अर्थात् ‘लबिइङ’ गरिरहेका हुन्छन् । परिणामस्वरूप स्थापित कम्पनीले नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैनन् । बजार हिस्सा प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा पनि राज्यको संरक्षणबाट सुरक्षित भइरहेको हुन्छ । बजार पुरानो, परिपक्व र आउटडेटेड प्रविधिले लामो समयसम्म कब्जा गरिरहन्छ । तर नयाँ सोच र उद्यमशीलता भने उपयुक्त वातावरणको अभावमा निरुत्साहित हुन्छ । यसरी ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को प्रत्यक्ष बाधक बन्छ ।

आसेपासे संरक्षण जति धेरै मौलाउँछ, त्यसले नवप्रवर्तनलाई उति नै खुम्च्याउँदै लैजान्छ । परिणामतः मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सुस्त बन्दै जान्छ । यसको अन्तिम लागत भने उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताहरू न्यून मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट र उपभोग गर्ने अवसरबाट विमुख हुन्छन् भने अर्थतन्त्रले थप रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिको सम्भावना गुमाउँदै जान्छ । 

‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को प्रवर्द्धन

सन् २०२५ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राध्यापकत्रय जोएल मोक्यर, फिलिप एगिओन र पिटर होविटलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको थियो । प्राध्यापक मोक्यरलाई प्राविधिक विकास र आर्थिक वृद्धिमा गरेको खोजका लागि पुरस्कृत गरिएको हो भने प्राध्यापकद्वय एगिओन र होविटलाई सुम्पिटेरियन अर्थशास्त्रमा आधारित ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’ सम्बन्धी योगदानका लागि सम्मानित गरिएको हो । प्राध्यापक एगिओनका अनुसार ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को प्रवर्द्धनका लागि तीन वटा मुख्य आयाममा सुधार आवश्यक छ । यो विषय नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन् । पहिलो आयाम बलियो प्रतिस्पर्धी कानुन हो । राज्यले विद्यमान सबै कम्पनीलाई समान स्तरको कानुनी र नीतिगत वातावरण उपलब्ध गराए मात्र कम्पनीहरू आफ्नो बजार हिस्सा कायम राख्न वस्तु वा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै निरन्तर नवप्रवर्तनमा लाग्न बाध्य हुन्छन् । 

त्यस्तै, विद्यमान प्रविधिलाई चुनौती दिनेगरी नयाँ कम्पनी बजार प्रवेश गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुँदा तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सम्भव हुन्छ र उन्नत प्रविधिले पुरानोलाई कुनै पनि समयमा विस्थापन गर्न सक्छ । दोस्रो आयाम शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार हो । खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधानमुखी शिक्षाले नयाँ प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक सिर्जनशील मानव पुँजी तयार गर्छ र स्थापित मान्यतालाई प्रश्न गर्न सक्षम पुस्ता उत्पादन गर्छ । तिनै जनशक्तिले व्यावसायिक वातावरणको क्रमिक रूपान्तरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् । तेस्रो आयाम सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’ले पुरानो सीपलाई विस्थापन गर्दा प्रभावित हुने श्रमशक्तिलाई अल्पकालमा आवश्यकता अनुसारको सामाजिक संरक्षण र मध्य-दीर्घकालमा नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित सीप सिकाएर पुनः श्रम बजारमा फर्काउने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । यी तीन आयाम एकसाथ अघि नबढाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’को अन्त्य र ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को प्रवर्द्धन अपूरो रहन्छ । 

नेपालको सन्दर्भ 

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि विप्रेषण आयमा निर्भर रहँदै आएको छ । यही विप्रेषणले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई भरथेग गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयासले मूर्त रूप पाउन सकिरहेको छैन । दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत आयातमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा लामो समयदेखि स्थिर जस्तै रहेकाले थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन भने सेवा क्षेत्रको विस्तारले मात्र हरेक वर्ष श्रम बजार मा प्रवेश गर्ने लाखौँ युवाको रोजगारीको चाहनालाई धान्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालमा अल्पकालका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई नै अन्तिम विकल्पको रूपमा हेरिँदै आइएको छ ।

विगत एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, दिगो राजस्व व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा देशलाई न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सकिएको छैन । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवाको कमजोर गुणस्तर लगायतका विषयलाई लिएर विगतदेखि नै नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । नयाँ निर्वाचनपश्चात् अहिले केन्द्रीय तहको शासन सञ्चालनमा युवा उमेर समूहको बाहुल्य छ । आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवाको सुधार गर्नुपर्ने चुनौती वर्तमान सरकारसामु देखिन्छ । प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा नव युवाका आकांक्षाहरू समेट्नका लागि पनि परम्परागत सोच र शैलीबाट नीति निर्माताहरू माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता सपना पूरा गर्नकै लागि पनि सुम्पिटरियन ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को अवधारणा सान्दर्भिक हुन सक्छ । यसका लागि केही नीतिगत र संरचनागत सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

पहिलो, राज्य संयन्त्रलाई आसेपासे पुँजीवादको प्रभावबाट मुक्त गर्न जरुरी छ । कुनै व्यावसायिक कम्पनी वा व्यक्तिलाई विशेष नीतिगत संरक्षण हुनुहुँदैन । यसले उस्तै प्रकारका अन्य व्यवसायलाई मैदानमा टिकिराख्न र व्यवसायको थप विस्तारमा ‘ब्रेक’ लगाइदिन्छ । व्यावसायिक दक्षता विकास गरी सफलता हासिल गर्नेभन्दा पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर सफलता प्राप्त गर्ने होडको लागत समग्र अर्थतन्त्र र नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई समान नियम लागू हुने पूर्ण प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जनाको लागि बलियो प्रतिस्पर्धी कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन आवश्यक छ । 

दोस्रो, स्थापित र पुरानो प्रविधि तथा मान्यतालाई चुनौती दिने मुख्य कार्य विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाबाट खोज तथा अनुसन्धानमार्फत हुनुपर्दछ । विश्वविद्यालयलाई ‘डिस्रप्टिभ आइडिया’ उत्खननको लागि प्रोत्साहन गर्ने मुख्य थलोको रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति विद्यमान शिक्षा प्रणाली र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सोहीबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षालाई मुख्यतः खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख गर्नैपर्छ । यसरी उत्पादित जनशक्तिले नै प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरणलाई रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । 

तेस्रो, समस्यामा परेका श्रमशक्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हुन्छ । प्रविधि विकासले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको बारेमा राज्य संयन्त्र पूर्ण जानकार तथा आवश्यक हस्तक्षेपको लागि तयार रहनुपर्दछ । यसको लागि छोटो समयको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था र नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुन सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनको नीतिगत तथा संस्थागत संयन्त्रको विकास अनिवार्य हुन्छ । 

उन्नत प्रविधिको विकास र पहुँच नै एक्काइसौं शताब्दीको आर्थिक समृद्धिको मुख्य स्रोत रहनेमा दुईमत रहेन । विकासको गतिमा पछि परेको नेपालजस्ता मुलुकले स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण तयार गर्दै प्रविधिको विकासमार्फत दक्षता हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसमा पूर्ण प्रतिस्पर्धी वातावरणको लागि आसेपासे पुँजीवादको अन्त्य र पुराना प्रविधि तथा मान्यतालाई चुनौती दिँदै नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासमा अग्रसर हुने शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नु अहिलेको मूलभूत आवश्यकता हो । रचनात्मक विनाशमार्फत आर्थिक उन्नयनको मार्गचित्र प्रस्ताव गर्ने सुम्पिटरियन अवधारणा नेपाल लगायतका मुलुकका लागि पनि समय सान्दर्भिक र उपयोगी छ ।

(उप-निर्देशक तिमिल्सिना नयाँ दिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि शोधकर्ता हुन् । यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी धारणा हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार मासिकको साउन अङ्कबाट साभार ।)