विकास वहस

२९ अर्ब रुपैयाँ पुँजी कोषले २० खर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म र साना ऋणीको १५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कोषले गर्ने कार्य व्यावसायिक भए पनि यसको महत्व देशको वित्तीय सार्वभौमिकतासँग जोडेर व्याख्या गर्छन्, कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कुनै कारणवश फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको ग्यारेन्टी कोषले लिन्छ । कानुन, बैकिङ र प्रविधिको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएका कोषका सीईओ घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कोषको काम कारवाही, यसले लिएको जोखिम र भविष्यका योजनाबारे विकास वहस गरेका छन् ।   निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले के कस्ता काम गर्छ ?  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले मूलतः २ वटा काम गर्छ । एउटा निक्षेप सुरक्षण र अर्काे कर्जा सुरक्षण । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन र परिचालनको अनुमति दिएका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्राकृतिक व्यक्तिले जम्मा गरेको निक्षेप मध्ये प्रति व्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप कोषले अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै पनि बैंक डुबेको खण्डमा निक्षेपकर्तालाई कोषले सुरक्षण रकम भुक्तानी दिन्छ । बैंक डुबे पनि निक्षेपकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप रकम डुब्दैन ।  त्यस्तै, बैंकबाट साना ऋण लिएका ऋणी टाट पल्टिए, उनीहरूसँग बैंकले धितो लिएको पनि थिएन, ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने फलाना ऋणीले ऋण तिर्न सकेन, सो बापतको क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर निवेदन दिएपछि ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा बापतको रकम कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन्छ । कर्जा सुरक्षणका विभिन्न सुरक्षण योजनाहरु छन् । ती सुरक्षण योजना अन्तर्गत अलग अलग कर्जाको सीमाहरू तोकिएका छन् । जुन सुरक्षण योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेका हुन्छन्, त्यो सुरक्षण योजना अन्तर्गतको फाइदा बैंकहरुले पाउँछन्। अहिलेसम्म कति कर्जाको सुरक्षण भएको छ ?  अहिलेसम्म कोषले कुल ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशत कर्जा लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत छन् । लघुवित्त कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्ने गर्छ र कोषमा सुरक्षण पनि सोही सीमा अनुसार हुने गर्छ । हाल अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ भने महिलाबाट प्रवर्द्धित कर्जाको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्न मिल्छ । कर्जा सुरक्षण गर्न बैंक आफैं आएर कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । र, वार्षिक रूपमा कोषलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्जा डिफल्ट हुँदा स्वतः कोषको दायरामा आउँछन् ।  कुनै पनि व्यवसाय शुरु गर्न १०/१५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । कर्जा सुरक्षण कम भएन र ? यसको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय पनि भएको हो । लघु कर्जाहरू विशेष गरी लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्छन् । अहिले लघुवित्तले ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् । लघुवित्तको स्रोत साधन, कर्जाको मूल्याङ्कनको क्षमता लगायतका आधारमा १५ लाखसम्म बनाउनु ठिकै होला । ठूला बैंकहरुले दिने लघुकर्जा २५/३० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने समय आएको छ ।  अहिलेसम्म कति वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप तथा तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध भएका छन् ? म आउनु भन्दा अगाडि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरू ४ वटा मात्रै थिए भने अहिले १७ बैंक आबद्ध भएका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक सबै बैंक आबद्ध छन् । यस्तै, १७ वटा विकास बैंकमध्ये ५ वटा आबद्ध छन् । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा ३ वटा आबद्ध छन् । ५२ वटा लघुवित्तमध्ये ३९ वटा आबद्ध छन् । सबै गरी कुल ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएका छन् ।  कर्जा सुरक्षण गर्दा प्रिमियम कसरी निर्धारण हुन्छ ?  स्कीमापिच्छे प्रिमियम दर निर्धारण गरिएको छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षणको वार्षिक ०.८० प्रतिशत प्रिमियम दर छ । साना मझौला तथा घरेलु उद्योग कर्जा सुरक्षणको ०.६ प्रतिशत, कृषि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको ०.६ प्रतिशत, स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको १ प्रतिशत, प्रोभिन्सियल कर्जा सुरक्षणका लागि ०.६ प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेको छ । कोषले तोकेको वार्षिक प्रिमियम दरमा सरकारले लघु उद्यम, एसएमई र कृषि कर्जामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बाँकी प्रिमियम बैंकहरुले वर्षमा ४ पटक गरी भुक्तानी गर्छन् । कर्जा सुरक्षण गर्ने एउटा मात्रै निकाय छ । तर, किन सबै संस्था कोषमा आबद्ध भएनन् ? उनीहरूसँग अन्य के विकल्प छ ? निक्षेपको सुरक्षणलाई कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ । तर, कर्जा सुरक्षण स्वैच्छिक कार्यक्रम हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अन्य कर्जाका लागि सुरक्षण गर्नु अनिवार्य छैन । बैंकहरुले ऋणीको नगद प्रवाह, व्यवसायको वित्तीय अवस्था भन्दा पनि धितोलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । यदि घरजग्गा धितो छैन भने बैंकहरू ऋण दिन नाक खुम्च्याउँछन् । लगानी गर्न आनाकानी गर्छन् । कसेर धितो मूल्याङ्कन गर्ने, टन्न खामेर घरजग्गा धितो लिने र कर्जा दिएपछि कोषलाई किन प्रिमियम खुवाउनु ? आफैं सुरक्षित छु भन्ने सोचाइ बैंकहरूको छ । कोषले हालसम्म ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । कुल कर्जा ५५ खर्ब रुपैयाँ छ । ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गर्नु भनेको १५ प्रतिशत हो । साना, मझौला तथा घरेलु उद्यम कर्जा, कृषि कर्जाको मात्रै सुरक्षण गरिन्छ । यस्तै, निक्षेपतर्फ कुल निक्षेपको २३ प्रतिशत सुरक्षणको दायरामा छ ।  यदि बाध्यकारी बनाइएको थिएन भने निक्षेपको सुरक्षण कति हुन्थ्यो ? पक्कै पनि सुरक्षण हुँदैनथ्यो । कोषले गरेको ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण पर्याप्त होइन । किनभने यसमा ८३ प्रतिशत लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हिस्सा छ । एसएमई कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत कुल सुरक्षण गरिएको कर्जा ६ प्रतिशत मात्रै छ । एसएमई भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार एउटा एसएमईले ४ जनालाई रोजगारी दिएको हुन्छ । एसएमइको उत्थान वा एसएमई क्रियाकलाप बढाउन सकियो भने देश समृद्ध हुनेछ । तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप छ । विश्व बैंकको एसएमई फाइनान्स फोरमको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४.८ बिलियन बराबर नेपालमा एसएमई क्षेत्रमा क्रेडिट ग्याप रहेको देखाएको छ । माग अनुसार कर्जा पाएका छैनन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । जबकी एसमएईको मात्रै माग हेर्ने हो भने ५ खर्बभन्दा बढी छ । तर त्यहाँ लगानी हुन सकेको छैन ।  यति ठूलो ग्याप रहनुमा तपाईहरु कहाँ चुक्नु भयो ?  सप्लाइ साइटमा पर्याप्त पैसा छ भने डिमाण्ड साइट पनि भोको छ । एसएमईलाई त पैसा चाहिएको छ । तरपनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । साँच्चै उद्यम गर्ने सोच भएको व्यक्तिसँग घरजग्गा धितो छैन । भएपनि उद्यमलाई सञ्चालन गर्न चाहिने, कर्जा लिनलाई खाम्ने गरी धितो छैन । भएपनि भीर, पाखो छ । त्यो धितोको भ्यालू नै हुँदैन, बैंकले स्वीकार्दैन । कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न धितो पर्याप्त छैन । यस्तै, व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिसँग उद्यम गर्न चाहिने ज्ञान, सीप, व्यवस्थापकीय ज्ञान, डकुमेन्सन कमजोर छ । दर्ता भएको एसएमईमध्येमा ७० प्रतिशत एसएमई दर्ता भएको ५ वर्षमा बन्द भएका छन् ।  त्यो ग्याप पुरा गर्नका लागि तपाइहरुले पर्याप्त मार्केटिङ गर्नु भएन कि ? १०४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढोका ढकढक गर्दा तपाइहरुको व्यवसाय आफै बढ्थ्यो कि ?  कोषले बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो, तिमी कर्जा प्रवाह गर, डुब्यो भने म छु भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेकै हो । तर, नगरेको पनि होइन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यस किसिमले नभएको हुँदा एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कम भइरहेको छ । जस्तो मुद्राको निष्काशनको काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । पैसा छाप्ने काम मेरो हो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बोराका बोरा पैसा छाप्दैन । निश्चित सीमा भित्र रहेर पैसा छाप्छ । बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहित गराउन जमानत जारी गर्ने काम कोषको हो । तर, कर्जाको ग्यारेन्टी दिने निकाय हो भन्दैमा जति पनि गर्दैन । भोलिका दिनमा डिफल्ट भयो भने तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एसएमईको ग्याप पुरा गराउन बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहित गर्नका लागि कोषसँग पुँजीगत सामर्थ्य कमजोर छ । कोष सुतेर बसेको चाहिँ होइन । एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप रहेको विषयमा कोष जानकार छ । कोषको कर्जा सुरक्षण क्षमता कति हो ?  हाम्रो पुँजीगत क्षमतामा ठूलो लिभरेज छ । चुक्ता पुँजीसहित २९ अर्ब रुपैयाँको फण्ड छ । तर कारोबार २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको छ । कोषले १७ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण र ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गरेको छ । निक्षेपको हकमा कम्तीमा ५ गुणा क्यापिटल एडुकेसी हुनुपर्छ । १७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको ५ गुणा ८५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । कर्जातर्फ ९ गुणा बढी फण्ड हुनुपर्छ । ३ खर्ब कर्जाका लागि ९ गुणा भनेको कम्तीमा पनि २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाका लागि मात्रै चाहिन्छ । तत्कालका लागि निक्षेपको हकमा जोखिम कम छ । किनभने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार कोषलाई चाहिएको बेलामा सरकारले उपलब्ध गराउने र त्यसको लिक्विडीटीको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले लिने भनिएको छ । त्यसकारण पुँजीगत क्षमता कमजोर भएपनि निक्षेपमा हामीले डराउनुपर्दैन । तर, कर्जाको हकमा हाम्रो पुँजीगत क्षमताले धान्दैन । ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको सुरक्षणमा वार्षिक दावी भुक्तानी कति छ ?   आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरिएको छ । यो वर्ष ह्वात्तै बढेको छ ।  किन बढेको हो ? दुर्गा प्रसाईको अराजकताले हो ?  दुर्गा प्रसाई पनि एउटा कारण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरोधी अभियानदेखि लिएर पोस्ट कोभिड र अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले एनपीए बढेको छ । एनपीएको प्रत्यक्ष असर कोषले भुक्तानी गर्ने दाबीमा पर्छ । अहिलेको अवस्था दबाबपूर्ण छैन । तर, ग्यारेन्टी आजको लागि होइन । दाबीको आवेदन ५/६ वर्षपछि आउने हो । कर्जाको अवधि छोटो लामो दुइटै हुन सक्छ । कर्जा नतिरेपछि मात्रै दावी आउने हो । त्यसकारण कोषको सामर्थ्यलाई नहेरी ग्यारेन्टी गर्न थालियो भने भविष्यमा विश्वसनियता नै गुम्न सक्छ । ग्यारेन्टी गरेर भविष्यमा तिर्न नसकेपछि समस्या आउँछ । त्यसको लागि पहिलो प्राथमिकता पुँगीगत क्षमतामा वृद्धि गर्नु नै हो ।  सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम निरन्तर छ कि छैन ?  यो वर्षसहित जोड्ने हो भने झण्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । निक्षेप तर्फको दाबी कस्तो छ ?  निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमको सुरुवात वि.सं. २०६७ बाट भएको हो । त्यसयता अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्रै वित्तीय संस्था खारेजीमा गई निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु परेको छ । निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम लागू भएको १४ वर्षको अवधिमा हिमालय फाइनान्सको १३ करोड रुपैयाँ दायित्व कोषले भुक्तानी गरेको छ ।  निक्षेप भुक्तानीमा कुनै समस्या आएको छैन । तर, निक्षेपको सुरक्षण गर्दा बैंकको लागत मात्रै बढ्यो भन्ने गुनासो बैंकरहरुको छ नि ? नेपाल आर्मीलाई राज्यले मासुभात खुवाएर, तलब सुविधा दिएर राखेको छ । पछिल्लो समय केही विकास निर्माणमा संलग्न गराएको भएपनि अरु केही काम गरेको छैन । खै युद्ध भएको छैन नेपालमा ? आर्मी परिचालन गर्नुपर्ने किसिमको विद्रोह पनि भएको छैन । तर, लगानी र खर्च किन गरेको हो ? भनेर प्रश्न गर्नु गलत हुन्छ । हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष । निक्षेपको सुरक्षण भनेको अर्थतन्त्रको सुरक्षा हो । अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवच हो, ढाल हो । वित्तीय प्रणालीको पहिलो सुरक्षा वित्तीय प्रणालीका प्लेयरहरु स्वयमले गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफै कम्प्लयान्समा सजग हुन्छन् आफैं जोखिम व्यवस्थापन गर्छन् । डुब्न दिँदैनन् । यी सबै विषय प्रुडेन्सियल नम्सले निर्देशित गर्छ । प्रुडेन्सियल नम्स केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि नियमन र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डुब्न सक्दैनन् भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन । संस्था डुबेको अवस्थामा जनतालाई सुरक्षा दिने काम कोषको हो । बैंकका निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कवचका रुपमा कोष खडा भएको हो । र, संसार भर सबै मुलुकमा वित्तीय प्रणालीको एउटा सुरक्षा कवच हुन्छ । त्यसैले कोष चाहिँदैन, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप सुरक्षण गर्न जरुरी छैन भन्नु नेपाली सार्वभौमिकताको लागि आर्मी चाहिँदैन भन्नु जस्तै हो । ठूला कर्जा पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । साना कर्जाको मात्रै सुरक्षण किन ? ठूला कर्जाको सुरक्षण हामी जस्तो संस्थाले गर्ने होइन । हामी जस्तो संस्थाले मध्यम, साना किसिमका कर्जाको मात्रै सुरक्षण गर्ने हो । ठूला ऋणीहरूले आफ्नै बलमा कर्जा प्राप्त गर्छन् । आफ्नै व्यवसायबाट कर्जालाई सहज रुपमा भुक्तानी गर्न सक्छन्, कर्जाको उपलब्धताबाट व्यावसायिक फाइदा उठाउन सक्छन् । तर, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र रोजगारी श्रृजनामा ठूलो भूमिका खेल्ने निम्न वर्गले सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्दैनन् । सहज रुपमा कर्जा पाओस् भन्नका लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । अरूको जोखिम कोषले बेहोर्छ । कोषको जोखिम कसले बेहोर्छ ?  बीमा तथा सुरक्षण व्यवसाय गर्ने कुनै पनि संस्थालाई प्रणालीले सुरक्षा गर्ने हो । प्रणाली स्वयमले कसरी सुरक्षा दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यो प्रणाली के मा सञ्चालित हुन्छ भन्दा सम्भाव्यता भर्सेस नियमितता (इभेन्च्यूलिटी भर्सेस रेगुलारिटी । जस्तो बिहान सूर्याेदय हुन्छ भने बेलुका सूर्यास्त हुन्छ । बर्खामा पानी परिरहन्छ भने हिउँदमा पर्दैन । यो नियमित भइरहन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो अपवाद हुन्छ कि नियमितले पनि फेल खान्छ । नियमिततामा क्रम भङ्ग हुन्छ । मान्छे सामान्यतया बुढो नभई मर्दैन । तर दुर्घटनामा मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । सबै ऋणी बदमास हुँदैनन् । कोषले १ सय वटा प्रिमियम लिएको छ भने ५/७ वटा कर्जा डिफल्ट हुन्छन् । सबै कर्जा एकैपटक डिफल्ट हुँदैन । कर्जाको अवधि, परिपक्वता पनि अलग अलग हुन्छ । यी सबै विषयलाई प्रणालीले रक्षा गर्छ ।  साथै, पहिला नै हिसाब किताब गरेर दायित्व लिएको हुन्छ । बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वका आधारमा बीमा गरेको हुन्छ । कोषको कोषमा २९ अर्बको फण्ड छ तर २० खर्बको दायित्व लिएको छ । त्यसैले कोषको पुँजीगत क्षमता कमजोर छ । दायित्व पनि सबै आफैंले बोकेको छ । दायित्व हस्तान्तरण गरेको पनि छैन । जोखिम कसैसँग सेयरिङ गरेको पनि छैन । यसका लागि कि पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । यसपटक बजेटमा पनि कोषको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुनर्बीमा गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, कोष जस्ता संस्थाहरूको विश्वव्यापी रुपमा पुनर्बीमा हुँदैन । किनभने कोष सार्वभौम संस्था हो । सार्वभौम संस्थाको बीमा हुँदैन । कुनै पनि देशमा छैन, यदि भयो भने पनि नेपालमै हुनेवाला छ । कोषको सम्भावित दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बीमाको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दा प्रिमियमको ७० प्रतिशत रकम विदेश जान्छ । जबकी कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । ् बजेटमा आएको व्यवस्था फासफुस हुने हो त ?  पुनर्बीमाको माध्यमबाट दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, त्यो भन्दा अगाडि कोषको पुँजीगत क्षमता बढाउनुपर्छ । पुँजीगत क्षमतालाई बढाएर पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । पुँजी वृद्धिको योजना के हो ?  पुँजी वृद्धिका लागि सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ । यो वर्षको योजनामा पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले केही न केही बन्दोबस्त गर्ला ।  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष व्यावसायिक संस्था हो कि सार्वभौम संस्था हो ?  यसलाई व्यावसायिक संस्थाको रुपमा पटक्कै चित्रण गर्न मिल्दैन । यो भनेको एउटा सोभिरियन फण्ड हो । किनभने ऐनमा व्यवस्था भएको फण्डलाई कसैले लैजान पाउँदैन । सरकारले पनि त्यो रकम लिन पाउँदैन । कर्जा सुरक्षणसँग सम्बन्धित फण्ड बैंकको कर्जा डिफल्ट भयो भने भुक्तानी दिन प्रयोग गरिन्छ भने निक्षेप सुरक्षणसँग सम्बन्धित कोषको रकम बैंक डुब्यो भने दिन प्रयोग गरिन्छ । ती दुइटा फण्डलाई एकअर्कामा डाइल्यूट पनि गर्न मिल्दैन । प्रिमियमको २० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च गर्न मिल्छ । अन्य विषयका लागि त्यो फण्ड छुन पनि पाईँदैन । यो संस्थाको उद्देश्य नाफा कमाउने हुँदैन ।  सरकार संकट परेको बेलामा यस्ता संस्थाबाट रकम तानिरहेको देखिरहेका हुन्छौ नी ?  तर हामी तान्न दिँदैनौँ ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी दुइटा संस्थाले एक प्रकारको बीमा नै गर्छन् भन्ने छ । बीमा प्राधिकरणको नियमनभित्र नआएको विषय उठिरहेको हुन्छ । तर, दुइटै संस्था छुट्टै ऐन कानुनबाट निर्देशित छन् । बीमा प्राधिकरण ऐनमा बीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने सबै संस्था प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ भनिएको छ । यसको विशेषता झण्डै बीमासँग मिल्दाजुल्दो छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?  आम जनता, राजनीतिज्ञले यो विषय बुझ्न जरुरी छ हामीले गर्ने काम अलिअलि मिल्दोजुल्दो होइन की एकरती पनि मिल्दोजुल्दो छैन । हामीले गर्ने काम र बीमाले गर्ने काम फरक छ । बीमाले गर्ने व्यवसायको प्रकृति र कोषले गर्ने व्यवसायको प्रकृति फरक छन् । बीमा कम्पनीले सम्पत्ति वा जीवनमा हुने कुनै पनि घटनाबाट क्षति हुन गयो भने त्यो क्षतिलाई पैसाको माध्यमबाट पूर्ति गर्ने हो । पोलिसीले कभर गरेको घटना घटेपछि पैसा दिने हो ।  कोषले जमानतकर्ताको काम गर्छ । हामीले यसमा सुरक्षण शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामीले गर्ने काम बीमा पटक्कै होइन । जस्तो बैंकले दिएको कर्जामा राम बहादुर भन्ने व्यक्तिले तिरेन भने कोषले म तिरिदिन्छु भन्छ । स्कीम अनुसार ८० प्रतिशतदेखि १ सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने गरेको छ । कोष एउटा पार्टी, बैंक एउटा पार्टी र ऋणी अर्काे पार्टी हुन्छ । ऋणीले कर्जा तिरेन भने कोषले तिरिदिन्छ भनेर बैंकमा जमानी बसेको हुन्छ । यस्तै, निक्षेपको हकमा बीमा शब्द प्रयोग हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा । फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन भन्ने छन् । विगतमा कोषको नाम निक्षेप बीमा कोष थियो । झलक्क हेर्दा बीमा पो होकी भन्ने भान पर्ने हुन्छ । तर, त्यो बीमा नभई ग्यारेन्टी हो । जनताले बैंकलाई दिएको पैसाको ग्यारेन्टी कोष बसेको हुन्छ । यदि बैंकले तिर्न सकेन भने कोष तिर्ने गरी जनतालाई ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ । बैंक डुब्न पनि सक्छ, नडुब्न पनि सक्छ । डुबेन भने दिनुपर्दैन, डुब्यो भने दिनुपर्छ ।  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत ठूला फण्ड भएका संस्थाकाु नियामकको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी संस्थाको नियमन गर्न जरुरी छ भनेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा आउँछ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तपाईलाई नियामक आवश्यक महसुश भएको छ कि छैन ? निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र यस्तै कोष व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई नियमन गर्न एउटा नियामक खडा गर्न जरुरी छ । अहिले पनि नियमन नभएको भन्ने होइन । अर्थमन्त्रालयले नियमन गर्छ । तर, एउटा छुट्टै नियामक खडा गरेर कोष जस्ता संस्थालाई नियमनभित्र ल्याउन सकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई सहज हुन्छ ।  सुरक्षण कोषका आम्दानीका स्रोतहरु के-के हुन् ?  एउटा वार्षिक प्रिमियम शुल्क हो । हाल करिब २४० करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षणबाट र २४० करोड रुपैयाँ कर्जा सुरक्षणबाट आउँछ । यस्तै, १२० करोड रुपैयाँ लगानी (एफडी)बाट आउँछ । सरकारको सुरक्षणमा अप्रतिस्पर्धी बोलकबोल माध्यमबाट थोरै लगानी छ । ९९ प्रतिशत बैंकको एफडीमा छ ।  सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ?   हामीलाई ऐनले जिम्मेवारी दिइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ मा संशोधन भएर सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा दिइएको छ । तर, हतार हतारमा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्दा जति दफा छुनु पर्ने हो, पूर्ण रुपमा छुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै दफालाई छोएको छैन । जस्तो निक्षेप सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै छ । ती कोषलाई एकआपसमा मिलाउन पाइँदैन । अलग अलग हिसाबकिताब राख्नुपर्ने हुन्छ । एकले अर्काको दायित्व बेहोर्न मिल्दैन । २०६७ बाट लागू भएको निक्षेप सुरक्षण योजना अन्तर्गत १०/११ अर्ब फण्ड छ । २०३१ बाट लागू भएको कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत ८/९ अर्बको फण्ड छ । त्यो फण्डको योगदानकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । तर, त्यो रकम सहकारीमा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । त्यसको लागि सहकारीका लागि नयाँ फण्ड खडा गर्नुपर्थ्यो। त्यो फण्ड खडा गर्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन । कानुन संशोधन नभई सहकारीको निक्षेप सुरक्षण गर्न कठिन छ । 

काठमाडौं । खल्ती र आइएमई पेबीच मर्जर भएर आइएमई खल्ती लिमिटेड बनेको छ । अहिले खल्ती बाई आइएमई एपमार्फत् कम्पनीले सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको छ । फिनटेक क्षेत्रमै पहिलो मर्जर गरेर इतिहास रचेको खल्ती आइएमई लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने अवसर विनय खड्काले पाएका छन् । खल्तीको पनि सीईओ भएर काम गरिसकेका उनले पछिल्लो समय कम्पनीको व्यवसायमात्रै होइन, फिनटेक उद्योगमै पृथक किसिमको पहिचान र परिचय बनाएका छन् । उनै सीईओ खड्कासँग आइएमई खल्तीको मर्जर, फिनटेक उद्योगको व्यवसाय र आगामी रणनीतिका विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास बहस गरेका छन् ।  आइएमई पे र खल्तीबीच मर्जर भएपछि नयाँ बनेको आइएमई खल्ती लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्नु भएको छ, यो अवसरलाई कुन रुपमा बुझ्नु भएको छ ? नेपालमा डिजिटल वालेट अथवा फिनटेकको विकास भएको धेरै भएको छैन । आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको भनेको पछिल्लो १० वर्षपछि मात्रै हो । त्योभन्दा अगाडि केही सुस्त गतिमा कामहरू र कामको प्रक्रियाहरू भइरहेका थिए । योसँगै आइएमई पे र खल्ती दुइटै संस्थाहरू आफ्नो स्थापनाको ९ वर्षमा चाहिँ रनिङ भइरहेका थिए । अब यी दुइटा संस्थालाई मर्जर गरेर अझ बृहत र अझ ठूलो संस्था बनाएका छौं । चुक्ता पुँजीको आधारमा र ग्राहकको आधारमा यो संस्था अब देशको नम्बर वान पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा स्थापित भएको छ । यो ठूलो संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनु आफैमा ठूलो अवसर हो । यससँगै चुनौती पनि छन् । पुँजीमा ठूलो कम्पनी भइसकेपछि सोही बराबर रिटर्न दिनुपर्ने चुनौती पनि छ । अहिले टिम पनि एकदम ठूलो छ । मर्जर प्रक्रिया थालेको एक वर्षपछि कम्पनीको मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार गर्न हामी सफल भएका छौं । अब वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीलाई देशभर फैलाउँदै व्यवसायलाई विस्तार गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएको छ । नेपालको फिनटेक उद्योगमा पहिलो मर्जर कसरी सफल भयो, तपाईंको भूमिका के कस्तो रह्यो ? यसमा दुइटा कुरा आउँछ, एउटा कुनै पनि मर्जर सफल हुनका लागि एकीकृत कारोबारसम्मको प्रक्रिया भयो । अर्को- एकीकृत कारोबारपछि कम्पनी कत्तिको सफल भयो, के कस्तो ग्रोथ भयो भन्ने कुरा हुन्छ । यो विषयलाई एक/दुई वर्षपछि समीक्षा गर्ने विषय रह्यो । एकीकृत कारोबार हुने अवस्थासम्म पुर्याउनका लागि प्रमोटर अथवा सेयर होल्डरहरूबाट ठूलो प्रयास भयो । अर्को- व्यवस्थापन पक्षबाट पनि प्रयास भयो । म यसअघि खल्तीको सीईओ हुँदैगर्दा पनि आफ्नो तहबाट हुने प्रयास गरे‌ं । मर्जर प्रक्रियामा पनि एउटा जिम्मेवारी थियो । सेयर होल्डरहरूलाई कन्फिडेन्स बढाउनका लागि पनि हामीले प्रयास गर्यौं । मर्जरको सम्भावना, त्यसको अवसर लगायत विषयमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सानो केकको पाई लिनुभन्दा ठूलो केकको सर्टेन पाई त्योभन्दा ठूलो हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले कन्भिन्स गर्यौं जस्तो लाग्छ । यसमा सबैको समान सहभागिता र योगदान रह्यो । त्यस्तै, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सपोर्ट गर्‍यो । हामी जेजति ठाउँमा ठोक्किन्छौं, त्यहाँबाट राम्रो साथ सहयोग रहेकोले यो मर्जर सफल भएको हो ।  मर्जरका लागि एक वर्ष अघिदेखि विभिन्न छलफल तथा होमवर्क भएको थियो भन्नुभयो । तर, मर्जर हुँदैछ भनेर अन्तिम घडीमा मात्रै सार्वजनिक गरियो, त्यसभित्रको अन्तर्य के थियो ? पहिला धेरै हल्ला भएर पछि मर्जर भएन भने राम्रो हुँदैन । दुइटा संस्था एक हुनु भनेको विवाहजस्तै हो । विवाह भन्ने कुरा त टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्रै निमन्त्रणा दिने हो । विवाहको टुङ्गो नलाग्दै निमन्त्रणा त दिनु भएन नि । मर्जरमा विभिन्न विषयहरू आउँछन् । यसको स्वाप रेसियो, ‘गिभ एण्ड टेक’ को विषय, दुइटै संस्थाको आफ्नो लिगेसी, ग्राहक, संस्थाको ब्राण्ड, कसले कम्प्रमाइज गर्ने लगायत विषय आउँछन् । ब्राण्ड पनि दुइटैलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । आ-आफ्नो टेक्नोलोजी छ । यी सबै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै विषयमा सहमति भइसकेपछि ल अगाडि बढ्ने भनेपछि मात्रै कुरा बाहिर आउने हो । यो सँगै नियामकको स्वीकृतिको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नलिँदासम्म हामी मर्जर गर्छौं भनेर हल्ला गर्नु पनि भएन । यी सबै कुराहरू क्रमबद्ध रूपमा सम्पन्न गरिसकेपछि ल अब चाहिँ मर्जर गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि धेरै समय लाग्दैन । त्यसका लागि हामीलाई एक वर्ष लागेको हो । यो यात्रा साँच्चिकै एकदम ‘एक्साइटिङ’ छ । म ‘डे वान’ देखि नै यो प्रक्रियामा सहभागी भएकोले पनि दुइटै संस्थाका प्रमोटर लगायत सबैलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ ।  हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको अभ्यास र अनुभव पनि देखेका/सुनेका छौं, सबै विषयहरू अगाडि नै सहमतिसँगै सार्वजनिक नै गरेर एकीकृत कारोबार गर्छन् । तर, आइएमई पे र खल्तीका अधिकांश विषय अझै गुपचुप छन्, यो मर्जर हो कि प्राप्ति हो कि ? स्वाप रेसियो कति भयो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन, यो विषयमा पारदर्शिता अपनाउन किन आवश्यक लागेन ? यसको स्वाप रेसियो बुझाउन केही गाह्रो छ । खल्तीको चुक्ता पुँजी केही कम र आइएमई पेको बढी नै थियो । एउटा सम्मानित स्वाप रेसियोको कुरा गर्ने हो भने १ः१ आवश्यक हुन्छ भने त्योभन्दा माथि गए पनि १ः५ को आवश्यक पर्थ्यो होला । यसमा पनि कुनै धेरै माथि र कुनै धेरै कम भन्ने छैन । अहिले हाम्रो चुक्ता पुँजी साढे ५४ करोड रुपैयाँ छ । दुवै मर्जर इन्टीटीको होल्डिङ ५०/५० प्रतिशतको हाराहारीमै छ । यसमा केही तलमाथि होला । कम्पनी पब्लिक भइसकेको छ । भोलि लिष्टिङ हुने बेला अझ धेरै सूचना आउँछ । हामीले जति आवश्यक छ, त्यति डिस्क्लोज गर्छौं । त्यसैले जसको बढी पुँजी छ, उसले अलि बढी कित्ता र जसको कम पुँजी छ, उसले कम कित्ता त पाउने नै भयो । भोलिका दिनहरूमा आईपीओ पाइपलाइनमा जाँदा अन्य विषय बाहिरिन्छन् नै । यसलाई प्राप्ति भन्दा पनि गाभ्ने र गाभिनेका भनेका छौं । त्यो भनेको मर्जर नै हो ।  अधिकांश संस्थाको मर्जरपछि कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनको विषय चुनौतीको रूपमा हेरिन्छ, यो समस्या आइएमई खल्तीमा छ कि छैन ?  यो विषयमा म आफूलाई धेरै भाग्यमानी सम्झिन्छु । हामीले कुनै पनि ‘ले अफ’को योजना ल्याउनु परेन । हामी ग्रोथको चरणमा भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु परेन । कम्पनीमा समस्या थियो भने खर्च कटौतीको अवस्था आउँथ्यो होला । तर, हामी सस्टेन अवस्थामा छौं । अहिले पनि कम्पनीमा सर्टेन भ्याकेन्सीहरू आवश्यक छ । कर्मचारी समायोजन गर्दैगर्दा दुई जना सीईओ हुन्छन् । यसमा पनि हामीले सीप र मेरिटोक्रेसीको आधारमा निर्णय लिइसकेका छौं । दुई कम्पनीका सबै कर्मचारी पनि  अहिले छन् । त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।  तपाईंले फिनटेक उद्योगमा जुन किसिमको प्रगति र पफर्मेन्स गरिरहनु भएको छ, यो सम्भव कसरी भइरहेको छ ?  एउटा नेतृत्व सफल हुनका लागि दुइटा कुरा फोकस गर्नुपर्छ । एउटा ‘स्ट्राटेजिक ओरिएन्टेसन र अर्को ‘अपरेसनल इफिसिएन्सी’ । यो विषयलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्यो भने नेतृत्व सफल हुन्छ । ‘स्ट्राटेजिक ओरिएन्टेसन’को सबालमा मलाई प्रमोटर तथा बोर्डको तहबाट राम्रो साथ सपोर्ट छ । हिजोका दिनमा खल्तीको सीईओ होस् वा आजको दिनमा आइएमई खल्तीको सीईओ हुँदै गर्दा पनि त्यो साथ छ । आज आइएमई ग्रुप, वर्ल्डलिंक र त्रिवेणी ग्रुपजस्ता ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको साथ छ ।  कम्पनीको अपरेशनल तहमा पनि हाम्रो टिम लिडर तथा कर्मचारी साथीहरू डाइनामिक हुनुहुन्छ । सबै युवा हुनुहुन्छ । इनर्जेटिक हुनुहुन्छ । अगाडि फेसमा विनय खड्का देखिए पनि संस्थाको सफलतामा पछाडि ठूलो टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ । मैले प्रतिनिधित्व मात्रै गर्ने हो । मर्जपछि पनि व्यवस्थापन तहमा जुन टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै एक्सिलेन्ट हुनुहुन्छ । सबैमा केही गरौं भन्ने उत्साह र ऊर्जा छ । कोही वर्षौंदेखि यही फिल्डमा हुनुहुन्छ, कोही नयाँ फिल्डबाट आउनु भएको छ । कतिपय सीएहरू हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो टीम बनेको छ । अब यो टीमले आइएमई खल्ती लिमिटेडलाई अर्कै लेभलमा पुर्‍याउँछ ।  यो क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरू समस्यामा छन् । तर, तपाईंले नेतृत्व गरेको कम्पनीले राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ, आफूलाई क्षमतावान ठान्नु हुन्छ कि भाग्यमानी ? यो सबै मेरो टीमको योगदान हो । अर्को- राइट टाइममा राइट काम गर्नु पर्यो त्यसले एउटा नतिजा दिन्छ । यही काम हामीले १५ वर्ष अगाडि गरेको भए सफल हुँदैन थियाैं होला । १५ वर्ष अगाडि स्मार्टफोन पनि थिएनन् । इन्टरनेटको सुविधा त्यो किसिमको थिएन । त्यसैले राइट टाइममा राइट कामसँगै राइट इफोर्ट लगाएर काम गर्‍यो भने राइट रिजल्ट आउँछ । कुनै न कुनै ठाउँमा भाग्यको पनि योगदान हुन्छ । अर्को म मेरो मेन्टरहरूसँग सधैं नजिक भएर काम गरें । त्यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो । यो मात्रै सबै कुरा होइन, कुद्नु पर्ने धेरै छ । एउटा लेभलमा पुर्‍याएपछि रेष्ट भन्ने हुँदैन ।  आइएमई र खल्ती आफैमा बलियो कम्पनी मर्जर भए, अब आइएमई खल्ती लिमिटेडको प्रतिस्पर्धी को हो ? आजभन्दा १० वर्ष अगाडि पेमेन्ट उद्योग थिएन । अहिले यो उद्योग बन्यो । हजारौंले रोजगारी पाए । सरकारले राजस्व पाइरहेको छ । धेरै कम्पनी आएर यो वातावरण बन्यो । अहिले वार्षिक १७ अर्ब बढीको रेभिन्यू छ । यो सबै कम्पनीको प्रयासले भएको हो । हामी पनि मर्जर गरेर थप बलियो बन्ने नै हो । आजको दिनसम्म  खल्ती अथवा आइएमई पे भन्दा तपाईंको दिमागमा वालेट भन्ने आउँथ्यो । पैसा पठाउनु पर्यो भने यी वालेटलाई सम्झिनु हुन्थ्यो । अब हामीले पैसा पठाउने र खर्च गर्नेमात्रै नभएर पैसा कमाउने र लगानीको ठाउँ पनि दिनुपर्छ भनेर काम गर्छौं । म अब यसलाई सुपर वालेट भन्छु । पैसा बचतसँगै लगानीको स्पेस पनि त्यो वालेटले दिन सकोस् । त्यसपछि अझ मर्जरको सार्थकता हुन्छ ।  हाम्रो वालेट-वालेटसँग प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि नगदसँग प्रतिस्पर्धा हो । आजको दिनमा १५/१६ प्रतिशतमात्रै कारोबार डिजिटल हुँदा अझै पनि ठूलो रकम अर्थात् बढीमा ८० प्रतिशत डिजिटल कारोबार बाहिर नै छ । हामी डिजिटल कारोबार ५० प्रतिशत बढी पुर्‍याउन सक्यौं भने एउटा तहमा पुग्छौं ।  हिजोको दिनमा २७ वटा वालेट कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिँदा सबैले अफरिङ गर्ने भनेको युटिलिटिज पेमेन्ट तथा टपअप र टिकेटिङ थियो । तर, आजको दिनमा धेरै सुविधा थप भइसकेको छ । बचतको सुविधा, बीमा पोलिसीको सुविधा, ऋणको सुविधा, एसआईपीको सुविधा लगायत ल्याइरहेका छन् । यो विस्तारै बढ्छन् । सबैको सहकार्यमै डिजिटल कारोबार बढाउनुपर्ने दायित्व छ ।  अगाडि फेसमा विनय खड्का देखिए पनि संस्थाको सफलतामा पछाडि ठूलो टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबै एक्सिलेन्ट हुनुहुन्छ । सबैमा केही गरौं भन्ने उत्साह र उर्जा छ । यो टीमले आइएमई खल्ती लिमिटेडलाई अर्कै लेभलमा पुर्‍याउँछ ।  अब वालेट मार्केटमा आइएमई खल्तीको बजार हिस्सा कति हुन्छ ? पेमेन्टमात्रै भनेर लियो भने एउटा हुन्छ । ननपेमेन्ट गतिविधि अर्कै हुन्छ होला । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ त्यहाँ हाम्रो हिस्सा ४० प्रतिशत छ । तर, यो हिस्सा भन्ने विषय क्षेत्रमा आधारित हुन्छ । कुनै क्षेत्रमा कुनै कम्पनी टप वान हुन्छ भने कुनैमा अर्को कम्पनी हुन सक्छ । एपमा आउने सबैले कारोबार गर्छन् भन्ने छैन । अन्य उद्देश्यका लागि पनि आउँछन् । हाम्रो उद्देश्य भनेको सबैमा नम्बर वान बन्ने पनि होइन । हामी आफ्नो भिजन र उद्देश्य लिएको काममा नम्बर वान नै हुने हो । अरू धेरै क्षेत्रमा त अन्य जसले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ ।  तपाईंको नेतृत्वमा आइएमई खल्ती लिमिटेड कस्तो हुन्छ ? कम्पनीलाई कस्तो बनाउनुहुन्छ ?  खल्ती बाई आइएमई खर्च गर्ने र पैसा पठाउने प्लेटफर्म भन्दा पनि यो बचत पनि गर्न सकिने बनाउँदैछौं । यसबाट लगानी पनि गर्न सकिन्छ । यो सुविधालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्नेछ । विभिन्न दूरदराजमा वित्तीय पहुँच र समावेशिता पनि छैन । त्यहाँको मान्छेले ५ हजार ऋण लिन चाह्यो भने आजको संरचनाले सम्भव छैन । बैंकबाट ५ हजार ऋण लिन पनि सम्भव छैन । अब यो सुविधा हामी दिन्छौं । अबको केही वर्षपछि हामी पब्लिकमा जाँदैछौं । यो कम्पनीको मालिक पनि सर्वसाधारण नै हुन्छन् । २० प्रतिशतको हाराहारीमा पब्लिकका लागि सेयर जारी गर्न सकिन्छ ।  पछिल्लो समय अधिकांश वालेट कम्पनीहरू समस्यामा छन् भन्ने सुनिन्छ, वालेटको बजार र बिजनेस कस्तो छ ? केही कम्पनीहरू समस्यामा छन् । केही नयाँ पनि आइरहेका छन् । वालेट मार्केटकै लागि नयाँ न्यूजहरू पनि आइरहेका छन्, जुन यो क्षेत्रका लागि राम्रो हो । यो क्षेत्रका लागि लगानी ठूलो चाहिन्छ । कतिपय कम्पनीले लाइसेन्स पाए पनि लगानी ठूलो चाहिने भएको कारणले बजारमा आउन सकेका छैनन् । बजारमा आउने कि नआउने भन्नेमा ती कम्पनीहरू दोधारमा छन् । नियमनका हिसाबले पनि दैनिक राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक नियमन, विभिन्न नीति निर्देशन तथा मापदण्ड परिपालना, आन्तरिक अडिट, सेक्युरिटी निरन्तर रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नर्मल व्यवसाय होइन । आज लगानी गरेर भोलि प्रतिफल पाइने क्षेत्र पनि होइन । ब्राण्ड अर्थात् भ्यालू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  डिजिटल वालेटमा विकृति पनि बढेको देखिन्छ, वालेटहरूले गैरकानुनी काम गर्ने स्थिति कसरी बन्यो ? सबै कम्पनीको बारेमा जानकारी हुने कुरा त भएन । तर, जसले राम्रो काम गरेर विभिन्न नीति नियमहरूको पालना गरेर काम गरेका छन्, जसले राम्रो नियत राखेर डिजिटल सेवा दिन्छु भनेर काम गरेका छन् ती कम्पनीहरू राम्रैसँग चलेका छन् । करोडौं लगानी गरेर आएका कम्पनीले क्षणिक लाभको लागि त्यस्तो काम गरेको देखिँदैन । जस्तै- हाम्रै संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नौ वर्षदेखि हामी सञ्चालनमा छौं । ९ वर्षदेखि मलाई प्रतिफल दिनु भनेर सेयरधनीले दबाब दिएको अवस्था छैन । गलत काम गैरकानुनी काम गरेर पैसा कमाउन पाइन । हाम्रो कम्पनीमा चुक्ता पुँजी बाहेक पनि करोडौं लगानी भएको छ । जस्तै अहिले हाम्रो साढे ५४ करोड पुँजी छ, त्यो बाहेक पनि हामीले विभिन्न समयमा भित्र्याएको लगानी त्यसमा गणना भएको छैन । त्यो पैसा सेयर प्रिमियममा विभिन्न अकाउन्टमा छ । कमाएको पैसा पनि हामीले कम्पनीमै रिइन्भेष्ट गरिरहेका छौं । हामीलाई तत्कालै जथाभावी काम गरेर पैसा कमाउने दबाब पनि छैन, आवश्यक पनि छैन । अहिले हामी एउटा सस्टेनेबल लेभलमा आइसकेका छौं । एक करोड २७ लाख ग्राहक लिएर बस्दा पनि बदमासी गरेर बस्यो भने के हुन्छ पब्लिकको विश्वास । डिजिटल वालेटको प्रतिफलको अवस्था कस्तो छ ?  प्रतिफल दुइटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । हामीले पहिले अर्थशास्त्र पढ्दा ‘वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन’ र ‘प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन’ भनेर पढ्थ्यौं । प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हेर्ने हो तत्काल नतिजा नआउन सक्छ । त्यसका लागि लामो समय लाग्छ । जब प्रफिट सुरु हुन्छ त्यसपछि अर्कै स्केलको हुन्छ । सुरुमा पूर्वाधार, प्रविधि र बजारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । एक समय पार गरिसकेपछि आफ्नो उद्देश्य क्लियर छ, सही नियतले काम गर्‍यो भने दीर्घकालमा यो क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय फिनटेकमा ठूला व्यवसायी तथा कर्पोरेट हाउसको प्रवेश भएको देखिन्छ, उनीहरूको प्रवेशले यो क्षेत्रलाई पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ ? यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । कुनैले स्टार्टअप सुरु गर्‍यो तर लगानी थप्दै गएन भने समस्या नै सिर्जना हुन्छ । पछि व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो ठूलो लगानी चाहिने क्षेत्र भएकोले ठूला कर्पोरेट हाउसहरु यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ । अर्को- यो उहाँहरूको लगानी विविधीकरण पनि हो । अहिले विश्वको टप टेन कम्पनी हेर्ने हो भने सातवटा टप कम्पनी टेकमा इनेवल छ । अहिले पनि आइएमई खल्तीले दैनिक चार/पाँच लाख कारोबार प्रोसेस गर्छ । प्रत्यक्ष लाखौं मानिस जोडिएका छन् । यसले हाम्रो ब्राण्ड पनि बढाउँछ । यसले कर्पोरेट हाउसलाई पनि हरेक पक्षबाट राम्रो भयो । यो क्षेत्र सधैं सानो स्टार्टअपभन्दा पनि ठूला लगानी गरेर एउटा उद्योगका रूपमा पनि स्थापित हुन सक्छ । त्यसैले पनि ठूला लगानीकर्ता यो क्षेत्रमा आउनु समग्र यो क्षेत्रका लागि राम्रो हो ।  अहिले धेरै नेपालीहरू विदेशमै गएर उतै टेकमा लगानी बढाइरहेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन आयो ? यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु । नेपालमा बनेका टेक्नोलोजी र सिस्टमहरू वर्ल्ड क्लास छन् । आजको दिनमा युरोपमा एउटा पेमेन्ट सेटल हुनलाई २४ घण्टा सम्म लाग्छ । हामी तीन सेकेन्डमा भएन भने प्यानिक हुन थाल्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो खालको अपेक्षा भइसकेको छ ।  हामीले त्यो लेभलको टेक्नोलोजी डेलिभर गरेका छौं । सबै कुराहरू यहाँ डेभलप हुँदै गर्दा भोलिका दिनमा यहाँ डेभलप भको सिस्टम यहीँ मात्र प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यो सिस्टमलाई बाहिर लिएर अझ एक्सपान्ड गर्न सक्यो भने त नेपाललाई टेक हबका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।  नेपालीहरू विदेश गएर विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको समाचार मैले पनि सुनेको छु । हाम्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । जुन राम्रो कुरा हो । अहिले नेपाल सरकारले पनि विदेशमा आइटी कम्पनीको शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले दीर्घकालमा ठूलो टेवा पुग्छ । नेपालमै बसेर विश्वका लागि काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु र नेपालमै बनेको प्रविधि विदेशी बजारमा बिक्री गर्नु आफैमा राम्रो सन्देश पनि हो । उनीहरू विदेश गएर काम गरेको नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएर भन्दा पनि नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भइसकेका कम्पनीहरू बाहिर गएर फराकिलो बजार बनाउन थालेका हुन सक्छन् । जुन नेपालको गौरवको विषय पनि हो ।  नेपालीहरू विदेश गएर विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको समाचार मैले पनि सुनेको छु । हाम्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । जुन राम्रो कुरा हो । यसले दीर्घकालमा ठूलो टेवा पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फिनटेक उद्योग र नेपाली बजारलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?  नेपालले पनि कतिपय कुरामा राम्रो फड्को मारेको छ । कतिपय कुरामा पछाडि पनि छौं । नेपालमा क्युआर पेमेन्टमा राम्रो विकास भएको छ । फास्ट पेमेन्ट सिस्टममा राम्रो काम भएको छ । अन्य देशको तुलना गर्ने हो भने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको खाँचो छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । राज्य तहबाटै इन्टरभेन्सन हुन आवश्यक छ । जस्तै हामीले दैनिक साढे पाँच लाख कारोबार संख्या गर्छौं भने अन्य कम्पनीले पनि गर्छन् होला । सरकारले नीतिगत व्यवस्था सही गर्न आवश्यक छ । हामी पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।  पछिल्लो समय टेक कम्पनीमा कर्मचारीहरू हन्टिङको विषय एकदम ठूलो देखिन्छ । कतिपय विदेशका कम्पनीहरूले हन्टिङ गरेको हामी सुन्छौं, यो समस्या कस्तो छ ? यो विषय नौलो त होइन । यो समस्या पहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थियो । एउटा विकास हुँदै गर्दा प्लेयरहरू सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै । एउटाको स्टाफ अर्काले तान्ने प्रक्रिया सबै क्षेत्रमा हुन्छ । विदेशका कम्पनीले हन्टिङ गर्ने विषयलाई पनि म स्वाभाविक मान्छु । त्यहाँ आम्दानी पनि त्यही किसिमको हुन्छ । तर, कर्मचारीले पनि म कस्तो संस्थामा काम गर्दैछु, मेरो जिम्मेवारी र भूमिका के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । 

नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एसोसिएसन (नेफा) ले ३१औं कार्गो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यस अवसरमा संस्थाको स्थापना, उद्देश्य, वर्तमान चुनौती र भविष्यका योजना, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजको लागि बबिता तामाङले एशोसिएसनको अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलासँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एशोसिएसनको स्थापना र यसको उद्देश्यमाथि प्रष्ट पारिदिनुस् न ? यसको स्थापना सुरुवाती अवस्थामा कार्गो एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) र फ्रेड फरवार्डस् एसोसिएसन अफ नेपाल (फ्यान) भन्ने दुईटा संस्था मर्जर भएर नेपाल फ्रेड एसोसिएसन भएको हो । यसरी मर्ज भएर यो संस्था आज ३५ वर्ष भइसकेको छ । कार्गो डेको पृष्ठभूमि भन्ने हो भने यो ३१ औं संस्करणमा आइपुगेको छ । त्यति बेलाका अग्रजहरूले यी दुई संस्था मर्ज भइसकेपछि नेपालमा कार्गो डे मनाउनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेका हौं । हामीसँग आइपुग्दा यो दिवस ३१ औं संस्करणमा पुगेको छ । हामीसँग आइपुग्दासम्म यसको मोडालिटीमा धेरै परिवर्तन भएर आएको छ । यसको मोडालिटी विस्तृत भएर आइसकेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा लजिस्टिक सेक्टरलाई कसरी नियमन गर्ने, कसरी विस्तृत बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धीमा ल्याउने भन्ने चिन्तनमा पुगेका छौं । यी कुराहरू गरिरहँदा अहिले सरकारमा ‘लजिस्टिक मास्टर प्लान’ बनाउन सुरु भएको छ ।  यसको पहिलो बैठक बसिसकेको छ । यो नेपाल सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय र पीडब्लुसी भन्ने भारतीय कम्पनीलाई कन्ट्राक्ट दिएर काम सुरु भएको छ । यसको फण्डिङ भने एसिसन डेभलपमेन्ट बैंक(एडिबी) ले गरेको छ । यसको प्रारम्भिक चरणमा बैठक सुरु भएको छ । हामीले यो लजिस्टिक मास्टर प्लान दुई वर्षभित्र सकाउने र दीर्घकालीन रूपमा कम्तीमा एक/दुई सय वर्षसम्म चलाउन नपर्ने गरी बनाइरहेका छौं ।  यो बनाउने सिलसिलामा मन्त्रीको इनिसेसनमा काम अगाडि बढेका छन् । यो लजिस्टिक मास्टर प्लान प्रत्यक्ष हामीसँग र हाम्रो लागि जोडिएको हुँदा हामी त्यसमा लागि परेका छौं । काग्रो दिसवमा पनि हामीले यो विषयमा कुरा उठाउँदैछौं । यो विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुन्छ । कार्यक्रममा हामीले लजिस्टिक ट्रेडसम्बन्धी विशेषज्ञलाई राखेर छलफल र बहस चलाउँछौं । लजिस्टिक फ्रेटबारे बताइदिनुहोस् न ? यो आयात/निर्यातसँग सम्बन्धित व्यापार हो । विशेषगरी सामान नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपालसम्म सम्म लाने/ल्याउने पुलको रूपमा काम गर्ने प्रक्रिया हो । यसलाई एउटै शब्दमा हामी लजिस्टिक ट्रेड भन्छौं । हाम्रो देश भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले गर्दा नजिकको समुन्द्रको पहुँच भनेको कलकता र विशाखापट्टनम मात्रै छ । जहाँबाट हामी ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्छौं । कलकतामा पनि दुईटा पोर्ट छ । एउटा कलकता आफै भयो, अर्को हल्दिया पोर्ट । विशाखापट्टनम हाम्रो राष्ट्रबाट १४ सय किलोमिटर टाढा छ । कलकता भने नेपालबाट सात सय किलोमिटर मात्रै टाढा छ । कलकाेत्तामा रेल र ट्रक दुइटाको सुविधा छ । यो विशाखापट्टनम पछिल्लो पटक भारतीय सरकारले हामीलाई दिएको पोर्ट हो । जहाँ सिधै वीरगञ्जसँग सम्पर्क हुन्छ ।  नेपालमा फारवार्डिङ व्यवसायको अवस्था विगतमा कस्तो थियो अहिले कस्तो छ ? चुनौतौतीहरू के-के छन् ?  चुनौती धेरै छ । चुनौती यसअर्थमा कि हामी नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीहरू हौं । हामी राज्यलाई कर तिर्छौैं । हामी जनशक्ति उत्पादन गछौं । केही हदसम्म विदेश जाने युवाहरूलाई यही रोकेर राख्छौं । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ, जसलाई होल्ड गरेर राखेका छौं । हामीसँग १५० वटा कम्पनी दर्ता छन् । ती कम्पनीमा कम्तीमा पाँच जनाको हिसाबले सात/आठ सय जनाले काम गरिरहेका छन् । चुनौती यो पनि हो कि हामी कम्पनी दर्ता गरेर नेपालमा काम गरिरहेका छौं तर भारतमा बसेर पनि बिना दर्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट जहाँ पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ । उदाहरणको लागि हामीले अमेरिकामा सामान डेलिभरी गर्छौं, त्यस्तै अमेरिकन कम्पनीले यहाँ पनि डेलिभरी गर्छ । तर इन्डियन पार्टबाट डेलिभरी भइरहँदा, इन्डियन पार्ट, इन्डियन फरवार्डरले काम गर्दाखेरि नेपालको ट्याक्सेसनमा उनीहरू पर्दैनन् ।  अर्को मुख्य चुनौती सरकारले २०७६ सालदेखि हामीलाई टीडीएस लगाएको छ । टीडीएस साढे २ प्रतिशत छ । यो चार लेयर, पाँच लेयरसम्म जान्छ । त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रो लागत झन्डै १२/१३ प्रतिशत बढ्छ । हामी यसै पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो लजिस्टिक लागत करिब २० प्रतिशत छ । यसमा अर्को १२ थपियो भने हामी ३२ प्रतिशत लागतमा जान्छौं । अरू छिमेकीहरू जस्तै चीनकै कुरा गर्दा त्यहाँ ८ प्रतिशत मात्रै छ । भारतमा पनि ८ प्रतिशत र दुबईमा ७ प्रतिशत छ । यो ओभरल जिडिपीमा लाग्ने लजिस्टिक लागत हो । लजिस्टिक लागत अत्यधिक बढी भएको र भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकै कारणले हामीलाई एकदमै चुनौती छ ।  यी चुनौतीहरूलाई सहज बनाउन सरकारसँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ? सरकारले जबदेखि टीडीएस लगाउन सुरु ग¥यो, त्यस बेलादेखि नै हरेक बजेट वक्तव्यमा यो हटाउनुपर्छ भन्ने प्रयास जारी छ । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले यो कुरा प्रस्ताव गरेका थियौं । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट्यौं । उहाँले आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले डकुमेन्ट बनाएर लगेको थियो । तर यसपटकको बजेटमा पनि यो कुरा सम्बोधन भएन । अब चाहिँ हामीले एयरलाइन्स र सिपिङ लाइनलाई तपाईंहरू पनि कानुनी लडाइँ लड्न हामीसँगै आउनुपर्छ भनेका छौं । हामी सबै मिलेर लडाइ लड्न सक्यौं भने जित्न सकिएला नभए अब टीडीएस काट्न सुरु गर्नुपर्छ भनेका छौं । देशको लजिस्टिक लागत १२ प्रतिशत बढ्छ भने बढोस् । राज्यले सोच्दैन भने हामीलाई पनि टाउको दुखाइ भएन ।  तर यसमा समस्या के छ भने साढे २ प्रतिशत टीडीएस काटिरहँदा हाम्रो सम्पूर्ण लागत, हाम्रो पुँजी नेपाल सरकारको खातामा पुग्छ । दुई वर्षभित्रमा त्यसलाई कि मिलान गरिसक्नुपर्छ कि राज्यसँग फिर्ता लिनुपर्छ । हाम्रो देशमा पैसा फिर्ता लिन त्यति सजिलो छैन । मिलान हुने सक्ने सम्भावना छैन । तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा टीडीएस कम भयो भने चाहिँ हामी मिलान गर्न सक्छौं । तर तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा टीडीएस धेरै हाई छ भने हामी मिलान गर्न सक्दै सक्दैनौं । अनि अल्टिमेट्ली दुई वर्ष पछाडि नेपाल सरकारले हामीले तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा बढी भएको पैसालाई फिर्ता माग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जटिल छ । यस विषयमा सरकारको धारणा के पाउनु भएको छ ?  उहाँहरू यस विषयमा लोयल हुनुहुन्छ । तपाईंहरूलाई मर्का परेको छ, सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । बजेट वक्तव्यभन्दा अगाडि सुझाव संकलनको क्रममा पनि राम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ । तर अन्तिम घडीमा त्यसलाई सम्बोधन गरिँदैन । विगत ५/६ वर्षदेखि यो प्रक्रिया चल्दै आएको छ । तर हामीले अहिलेसम्म टीडीएस तिरेका छैनौं । त्योबापत सरकारले हामीलाई बेरुजु निकालेको छ, जुन ठूलो रकममा छ । हामीजस्तो व्यवसायले त्यो रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लजिस्टिक बनाउन किन समस्या भइरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लजिस्टिक हब बनाउन नेपालमा सबैभन्दा पहिले पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । म आफै पनि आईसीटी बोर्डमा छु । नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेपलपमेन्ट बोर्डमा म सदस्य पनि छु । म यहाँ आएको चार पाँच महिना भयो । मैले सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरेको छु । बजेट कमिटीमा म आफै बसे तर बजेट पास हुने क्रममा छ । लगभग पास हुने अवस्थामा छ ।  हामी अरू सेक्टरमा भन्दा पूर्वाधारमा बजेट बढी लगाऔं । ठूला-ठूला हाइवेहरू बनाऔं । हामीलाई धेरै हाइवे पनि चाहिँदैन । पूर्व-पश्चिमका हाइवे र उत्तर दक्षिणका तीनवटा भए पुग्छ । राज्यले यसमा लगानी गर्नुपर्छ । बरु यसमा सरकारले कर लगाउन सकिन्छ । अब फास्ट ट्र्याक पनि आउँदैछ । यसमा पनि सरकारले कर लगाउन सकियो । अहिले भैरहवाको अवस्था नाजुक छ । जहाँ गाडीह अरू तीन/चार दिनसम्म रोकिन्छ ।  हामीले लजिस्टिकलाई सपाेर्ट हुने गरी कानुन र पूर्वाधारको माग राखेका छौं । जहाँ हामीले हाइेवेबाट होस् या रेलबाट सहज सुविधा प्रयोग गर्न सकौं भनेका छौं । रेलमा तुरुन्तै जान नसके पनि हाइवे बनाउन सक्ने अवस्था छ । हाइवे चार लेनको छ भने बढाएर ८ लेन बनाउनुपर्यो । यसको फाइदा हामीलाई मात्रै होइन, सरकारलाई समेत छ । यो हुन सक्यो भने डिजेट र पेट्रोलको उपभोग घट्ट, ट्रान्जिट लागत घटेर जान्छ, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन्छ । सरकारले कानुन मात्रै बनाइदियो भने हामीले कानुनमा रहेर सफलतापूर्वक लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यसमा वैदेशिक लगानीको कुनै आवश्यकता पर्दैन । हामी आफै सक्षम छौं, हामीसँग ठूलो लगानी छ । साथसाथै चालिस वर्षको अनुभव छ । त्यसैले हामीसँग अनुभवको कमी छैन । हामीले वर्षमा दुई/तीन वटा तालिम सञ्चालन गर्छौैं । हामीसँग विज्ञको पनि कमी छैन । अरू देशबाट हायर गर्नुपर्दैन । यति मात्रै हो- सरकारले भएको हाइवेलाई ठूलो बनाउनुपर्यो, थप्नुपर्यो । चेकजाँचको बहानामा दुई/तीन दिनसम्म गाडी रोकिनु भएन । अध्यक्षको हैसियतमा संघको लागि तपाईंको मुख्य प्राथामिकताहरू के-के छन् ? एशोसिएनले गर्नुपर्ने मुख्य कर्तव्य भनेकै आफ्नो सदस्यको हकहीतकै लागि काम गर्ने हो । छाता संगठनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआई, डोनर एजेन्सीलगायतसँग मिलेर काम गर्छौं । अहिले पनि हामीले कार्गो डेको लागि एडीबीसँगको फण्डिङमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछौं । एडीबीले हामीलाई पहिलो पटक यो कार्यक्रम गर्नमा सहयोग गरेको छ । यसमा हामीले सकारात्मक मानेका छौं । यो संघमा अध्यक्षको रूपमा दुई वर्ष कार्यकाल रहन्छ । यो दुई वर्ष कार्यकालमा के के गर्ने भनेर रोड म्याप बनाएको छु । कुनै पनि सदस्यलाई समस्या पर्दा म जस्तोसुकै परिस्थितिमा उपस्थित हुने छु । म अहिले अफिसलाई भन्दा बढी प्राथमिकता यो संस्थालाई दिएको छु । किनभने यहाँ धेरै समस्याहरू आइरहन्छन् । प्रत्येक मेम्बरको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीसँग १३० सदस्य र १० एशोसिएट सदस्यहरू छन् । ती सबैलाई समान व्यवहार मेरो रहन्छ । यहाँ विभिन्न टिम र समिति छ । समितिले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छ, प्रत्येक समितले हरेक दोस्रो दिनमा रिपोर्टिङ हुन्छ, ताकि सम्पूर्ण कुरा थाहा होस् । हामी सबै आइटी फ्रेन्डली छौं । यहाँ कुनै पनि काम पेन्टिङ भएर बस्दैन ।  मलाई यहाँ काम गर्न अप्ठ्यारो छैन । मलाई टिमले सहयोग गर्छ । यहाँ कुनै पनि किसिमको राजनैतिक चलखेल, खिचातानी छैन । हामी सबै आ-आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय छौं । जसको कारण या तीन चार महिनाभित्र धेरै कुरामा सकारात्मक नतिजा आएको छ । तपाईंहरुले कुन कुन वस्तु आयात निर्यात गर्नुहुन्छ ?  हाम्रो व्यापार घाटा चरमचुलीमा पुगेको अवस्था छ । यसपालि हामीले पाम आयलको निर्यात बढायौं । त्यसले व्यापार घाटालाई घटाउन सहयोग गरेको छ । तर यो दीर्घकालीन होइन । हामी रेमिट्यान्सको पैसाले वस्तु तथा सामान किन्न सकेका छौं, यदि त्यो नहुने हो भने देश कंगाल भइसक्थ्यो । रह्यो कुरा हामीले गर्ने आयात र निर्यातको । हामी कुनै पनि अवैधानिक वस्तु आयात निर्यात गर्दैनौं । राज्यले तोकेको, खुला गरेको वस्तु नै आयात निर्यात गर्ने हो । हामीसँग आयातित वस्तुको लिस्ट लामो छ तर निर्यातको सीमित छ । आयातमा एउटा व्यक्तिलाई दैनिक आवश्यक सामानदेखि उद्योग व्यवसायमा चाहिने हरेक सामान आयात हुने गरेको छ ।  निर्यात हाम्रा सदस्य मेम्बरहरूले गर्दै आउनुभएको छ भने आयात भारतीय फरवार्डले पनि गर्छन् । चिनियाँ फरवार्डरले पनि गर्छन् । अहिले हामीले सीआईएफ इन्कोटर्मसको आधारमा आयात निर्यात गरिरहेका छौं । कुनै पनि राज्यले कुनै पनि राज्यले इन्कोटर्मस खुला पनि गर्न सक्छ, बन्द पनि गर्न सक्छ । हाम्रो माग एफओबी टम्र्समा आउनुपर्छ भन्ने हो । यसको अर्थ यसको हिसाबकिताब मिलान नेपालमा हुनुपर्छ । यसले राज्यलाई नै फाइदा दिन्छ । फाइदा यस अर्थमा कि चार महिनाको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सघाउ गर्छ । हामीले अहिले एकदमै प्राथमिकताका साथ उठाएको विषय भनेको एफओबीमा नेपालमा इम्पोर्ट गरौं, सीआईएफमा होइन भन्ने हो । सीआईएफले हामीलाई फाइदा गर्दैन, विदेशी कम्पनीहरूलाई फाइदा गर्छ । त्यसमा भाडाबापत पहिल्यै पैसा जान्छ । आशा गरौं, सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ होला लाग्छ । ३१ औं कार्गो दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो छ यसको तयारी ? यसको तयारी लामो रहन्छ । किनभने हामीले यो कार्यक्रममा कम्तीमा पनि सात/आठ सय विज्ञहरूलाई बोलाउँछौं । उहाँहरू भारतबाट समेत हुनुहुन्छ । यसको लगानी पनि ठूलो छ । कम्तीमा ४०/५० लाख खर्च हुन्छ । यो कार्यक्रममा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूदेखि सचिव, मन्त्रीसम्मको सहभागिता रहन्छ । हामीले यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारसँग हामीले गरिरहेको काम, हाम्रो समस्याहरु र मागहरू राख्छौं । हामीले तीन सेसनमा कार्यक्रम राखेका छौं । पहिलो सेसन उद्घाटन सत्र रहन्छ, दोस्रो अन्तक्रिर्या र तेस्रो हाम्रा स्पोन्सरहरूको भिडियोग्राफी देखाउने कार्यक्रम छ ।